घटना 23 जून, 1981 की है. अर्जुन सिंह को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बने एक पखवाड़ा भी नहीं बीता था कि उन्हें इस कुर्सी पर बैठाने वाला शख्स हमेशा के लिए दृश्य से ओझल हो गया. उस दिन संजय गांधी की हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई. तब सिंह 100 विधायकों के साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिले. उन्होंने श्रीमती गांधी से उनके पुत्र राजीव गांधी को राजनीति में लाने का निवेदन किया. दरअसल अर्जुन सिंह जानते थे कि कांग्रेस की राजनीति गांधी परिवार के इर्द-गिर्द ही घूमेगी. लेकिन 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद उनकी पत्नी सोनिया गांधी को राजनीति में स्थापित कराने में अहम कड़ी बने सिंह के लिए यह अबूझ पहेली ही रहेगी कि उसी गांधी परिवार ने उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी से हमेशा दूर क्यों रखा. अपने 60 साल के सियासी जीवन में सिंह तीन बार मुख्यमंत्री, पंजाब के राज्यपाल, अखिल भारतीय कांग्रेस के उपाध्यक्ष और पांच बार केंद्रीय मंत्री रहे. किंतु प्रधानमंत्री की कुर्सी के काफी नजदीक होने के बावजूद वे चाहते हुए भी उस पर बैठ नहीं पाए. ‘ए ग्रेन ऑफ सैंड इन ऑवरग्लास ऑफ टाइम’ किताब में अर्जुन सिंह ने अपनी पीड़ा का खुलासा करते हुए बताया है कि 1987 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह से राजीव गांधी के रिश्तों में इतनी तल्खी आ गई थी कि उन्होंने राजीव की सरकार को बर्खास्त करने की योजना बना ली थी. तब उन्होंने अर्जुन सिंह के सामने प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव भी रखा था. लेकिन सिंह की मानें तो उन्होंने उसे ठुकरा दिया था. जाहिर है कि अपने आखिरी दिनों में सिंह को मलाल था कि गांधी परिवार ने उन्हें वह ‘सम्मान’ नहीं दिया जिसके वे हकदार थे. अर्जुन सिंह की महत्वाकांक्षा पर बड़ा कुठाराघात तब हुआ जब राजीव गांधी की हत्या के बाद नरसिंह राव को प्रधानमंत्री बना दिया गया. हालांकि भाजपा द्वारा छेड़े गए राम मंदिर निर्माण आंदोलन के दौरान उनका नरसिंह राव से मनमुटाव सार्वजनिक था, लेकिन 6 दिसंबर, 1992 को जब बाबरी मस्जिद ढ़हाई गई तो राव की भूमिका के विरोध में उन्होंने धर्मनिरपेक्षता का झंडा ही उठा लिया. अर्जुन सिंह के शुभचिंतक मानते हैं कि यदि तभी सिंह राव के खिलाफ पार्टी में बगावत कर देते तो वे न केवल सांप्रदायिक राजनीति का विरोध करने वाले नायक बनकर उभरते बल्कि राव की रक्षात्मक मुद्रा को देखते हुए हो सकता था कि वे प्रधानमंत्री का पद ही छोड़ देते. लेकिन सिंह ने यह सुनहरा मौका जाने दिया और दिसंबर, 1994 में जब उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया तब तक राव खुद को संभाल चुके थे. आखिरकार, पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते अर्जुन सिंह को कांग्रेस से निकाल दिया गया. मई, 1995 में उन्होंने एमएल फोतेदार, नटवर सिंह, मोहसिना किदवई, शीला दीक्षित और एनडी तिवारी की मौजूदगी में दिल्ली के तालकटोरा मैदान में एक नई पार्टी बना ली- तिवारी कांग्रेस. इस पार्टी का सबसे ज्यादा प्रभाव मप्र में पड़ा जहां करीब एक दर्जन मंत्री और सैकड़ों दिग्गज नेता इससे जुड़े. तब कांग्रेसनीत दिग्विजय सिंह सरकार संकट में पड़ गई. लेकिन दिग्विजय ने बड़ी होशियारी से दोनों पक्षों के बीच ऐसा संतुलन साधा कि धीरे-धीरे अपने ही राजनीतिक गुरु अर्जुन सिंह को हाशिए पर पहुंचा दिया. कालांतर में अर्जुन सिंह की कांग्रेस में वापसी हुई लेकिन पहले जैसे तेवरों के साथ नहीं. 2004 में जब सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद पर अपनी दावेदारी छोड़ते हुए मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया तो सिंह सार्वजनिक जीवन में अपने आंसू छिपा न सके. राजनीति में चाणक्य की छवि ही उनके रास्ते का रोड़ा बन गई थी. 1986 में जब उन्हें मप्र के मुख्यमंत्री से हटाकर आतंकवाद से निजात पाने के नाम पर पंजाब का राज्यपाल बनाया गया था तो उनकी कार्यकुशलता से तत्कालीन प्रधानमंत्री काफी प्रभावित हुए थे. तब राजीव ने सिंह के रूप में पहली दफा कांग्रेस में किसी को उपाध्यक्ष बनाया था. नंबर दो की स्थिति में आकर उनकी महत्वाकांक्षा हिलोरें मारने लगी. बताते हैं कि तब सिंह के नेतृत्व और व्यवहार को देखकर कई बड़े नेता उनके खिलाफ अंत तक एकजुट बने रहे. अर्जुन सिंह की दूसरी परेशानी यह थी कि प्रधानमंत्री बनाने के बाद उन्हें मनमोहन सिंह की तरह चलाया नहीं जा सकता था. दरअसल गांधी परिवार को अमरबेल चाहिए थी जो उनके सहारे आगे बढ़े. जबकि अर्जुन सिंह यदि प्रधानमंत्री बनते तो खुद के लिए अमरबेल तैयार करते.

बनारस में गंगा महासभा के कार्यालय में चौपाल लगी है. बात धार्मिक गुरुओं से होते हुए शंकराचार्यों तक जा पहुंचती है. सवाल उछलता है कि जब चार शंकराचार्यों की ही व्यवस्था थी तो अब इतने शंकराचार्य कैसे हो गए. गंगा महासभा के आचार्य जितेंद्र तुरंत यह सवाल लपकते हैं और हिसाब-किताब की भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, ‘आप खुद सोचें कि ढाई हजार साल पहले जब आदि गुरु शंकराचार्य ने चार शंकराचार्यों और चार मठों की व्यवस्था बनाई थी तब अभी का जो भारत है उस दायरे में हिंदुओं की आबादी करीब एक करोड़ की रही होगी. अब यह लगभग 80 करोड़ है, जबकि असली-नकली, सभी को मिलाकर अभी भी शंकराचार्यों की संख्या 86 तक ही पहुंच सकी है. आदि गुरु शंकराचार्य के ही फॉर्मूले और दृष्टि को देखें तो बढ़ी हुई हिंदू आबादी को सनातनी बनाए रखने के लिए आनुपातिक रूप से 320 शंकराचार्यों की जरूरत तो है ही. इसीलिए सोच रहा हूं कि अब भी 234 शंकराचार्यों की जो कमी है उनके लिए वैकेंसी निकाल दूं!’

आचार्य जितेंद्र यह बात व्यंग्य-विनोद में कहते हैं. भले ही वे कोई वैकेंसी नहीं निकालेंगे, लेकिन संभव है कि वास्तव में अगले कुछ साल के भीतर देश के भीतर शंकराचार्यों की फौज मौजूद हो और उनकी संख्या 320 का आंकड़ा भी पार कर जाए. अभी ही देश में कितने शंकराचार्य हो गए हैं इसका सही-सही अनुमान लगा पाना आसान नहीं. रांची से लेकर हरियाणा तक हर जगह कोई न कोई शंकराचार्य दिख जाता है. एक-एक शहर में भी कई शंकराचार्य देखे जा सकते हैं और बनारस का तो हाल यह है कि एक ही मकान में दो-दो शंकराचार्य नजर आते हैं. अगर आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार प्रमुख मठों की ही बात हो तो वहां भी असली शंकराचार्यों के साथ कई और शंकराचार्य अपनी-अपनी दावेदारी के साथ मौजूद हैं और मठ किसका हो, इस पर सालों से जंग लड़ रहे हैं.

कई जानकारों की मदद से हम इस समय देश में शंकराचार्यों की संख्या का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं. सभी अपने आंकड़े देते हैं और आखिर में यह जोड़ते हैं कि इतने तो हमारी जानकारी में हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इतने ही हों, और भी होंगे. बनारस स्थित भारतीय विद्वत परिषद के सार्वभौम संयोजक कामेश्वर उपाध्याय की जानकारी में फिलहाल देश में 59 शंकराचार्य हैं. गंगा महासभा के आचार्य जितेंद्र यह संख्या 86 बताते हैं. पुरी गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के मुताबिक शंकराचार्यों का कुल आंकड़ा 100 के पार होगा. अखिल भारतीय छद्म शंकराचार्य अन्वेषी समिति बनाकर 2011 के माघ मेले में फर्जी शंकराचार्यों की तलाश करने वाले राकेश 55 शंकराचार्यों से मिल चुके हैं और विवरण के साथ उनके पैंफलेट भी छाप चुके हैं.

शंकराचार्यों की संख्या में दनादन हो रही वृद्धि, इस बढ़ोतरी की प्रक्रिया और इसके परिणामों को समझने के लिए कुछ जगहों पर भटकने पर कई दिलचस्प जानकारियां सामने आती हैं. बनारस में भटकने पर तो हैरान करने वाला यह तथ्य भी सामने आता है कि इस धर्मनगरी में पिछले कई सालों से शंकराचार्यों का उत्पादन भी हो रहा है. फैक्टरी के किसी प्रोडक्ट की तरह.

हाल में चार पीठों के शंकराचार्य तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने इलाहाबाद में चल रहे कुंभ का बहिष्कार करने का एलान किया. शंकराचार्य चाहते थे कि कुंभ मेले में संगम किनारे चारों पीठों को अलग-अलग जगह देने के बजाय उन्हें एक जगह जमीन दी जाए. लेकिन प्रशासन ने इनकार कर दिया लिहाजा शंकराचार्यों ने महाकुंभ का बहिष्कार कर दिया. हालांकि प्रशासन की कई कोशिशों के बाद उन्होंने बाद में यह बहिष्कार खत्म कर दिया.

बनारस में हमारी मुलाकात सबसे पहले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से होती है. वे ज्योतिषपीठ और शारदापीठ के जगदगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के प्रतिनिधि हैं और बनारस श्रीविद्या मठ के प्रमुख भी. अविमुक्तेश्वरानंद हमें मठामनाय महानुशासन नामक एक पुस्तिका देते हुए कहते हैं, ‘आप स्वयं देख लें, इसमें आदि गुरु शंकराचार्य के मठों के बारे में सब कुछ साफ लिखा हुआ है. चार मठ होंगे देश में और चार ही शंकराचार्य भी. अब जो इन चारों के अलावा शंकराचार्य बने हैं, वे कैसे बने हैं, यह समझा जा सकता है और उनसे ही पूछिए.’ अविमुक्तेश्वरानंद की मानें तो कुछ शंकराचार्य तो चंदे के लिए बने हैं और कुछ आवश्यकता के आविष्कार की तर्ज पर माफियाओं और राजनीतिज्ञों के बीच मध्यस्थता करके धंधा चलाने के लिए बनाए गये हैं. उनके मुताबिक बहुत-से शंकराचार्यों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन जैसी संस्थाओं और दूसरे राजनीतिक दलों ने भी खड़ा किया है. वे कहते हैं, ‘चूंकि हिंदू धर्म में ईसाई धर्म या इस्लाम की तरह धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था आरंभिक अवस्था से नहीं है, सो इसे लेकर लोग सचेत नहीं रहते या विरोध नहीं करते. इसलिए यह सब आसानी से हो भी रहा है.’  अविमुक्तेश्वरानंद काशी विद्वत परिषद के बारे में भी समझाते हैं. कहते हैं, ‘बताइए, आदि गुरु शंकराचार्य का 2,519वां साल चल रहा है और विद्वत परिषद 110 साल पुरानी संस्था है, वह कैसे अभिषेक वगैरह करवाकर शंकराचार्य घोषित कर देती है किसी को?’

अविमुक्तेश्वरानंद से लंबी बातचीत के बाद हम उनके मठ से कुछ ही दूरी पर असी घाट किनारे बने शंकराचार्यों के एक मठ में पहुंचते हैं. यहां एक मकान में फिलहाल दो महानुभावों ने जगदगुरु शंकराचार्य उपनाम के साथ अपने-अपने बोर्ड लगा रखे हैं, एक नरेंद्रानंद और दूसरे चिन्मयानंद. दोनों ही खुद को ऊर्ध्वामनाय सुमेरु पीठ काशी का शंकराचार्य कहते हैं. अविमुक्तेश्वरानंद की मानें तो कुछ साल पहले तक इस एक मकान में छह व्यक्ति जगदगुरु ऊर्ध्वामनाय सुमेरु पीठ के शंकराचार्य बनकर ही रहा करते थे.

शंकराचार्यों के इस बसेरे में हमारी मुलाकात नरेंद्रानंद सरस्वती से होती है. वे भी जगदगुरु शंकराचार्य हैं! अक्सर विश्व हिंदू परिषद के आयोजनों में गर्जना के साथ मौजूद दिखते हैं. कुछ समय पहले पटना में भी अशोक सिंहल, सुब्रहमण्यम स्वामी के साथ दिखे थे और खून खौलाओ- स्वाभिमान जगाओ जैसे वाक्यों के साथ खूब गरजे थे.

नरेंद्रानंद बातचीत करने के लिए हमें उस मकान के एक छोटे-से कमरे में ले जाते हैं. कमरे में आसन से लेकर सिंहासन तक का प्रबंध दिखता है. बिना इधर-उधर की बात किए हमारा पहला सवाल यही होता है, ‘मठामनाय महानुशासन पुस्तक के हिसाब से तो चार शंकराचार्य ही होने चाहिए, आप शंकराचार्य कैसे हुए?’ नरेंद्रानंद सामने की तख्ती से एक पुस्तिका जैसा कुछ निकालते हैं और उसे पढ़ते हुए कहते हैं, ‘अज्ञानियों ने भरमाया और समझाया है आपको! खेमराज प्रेस से प्रकाशित ब्रह्मसूत्र शारीरिक मीमांसा भाष्य है भ्रांति टीका के साथ, इसके पृष्ठ संख्या 23/24 को पढि़ए, इसमें 35 शंकराचार्यों और मठों का उल्लेख है.’ नरेंद्रानंद किसी मठामनाय उपनिषद और मठामनाय सेतुग्रंथ का हवाला देते हुए तर्क देते हैं कि उसमें भी सात आमनायों यानी दिशाओं और सात मठों का जिक्र है. वे कहते हैं, ‘सच यह है कि स्वरूपानंद, निश्चलानंद और भारती तीर्थ, जो खुद को असली शंकराचार्य कहते हैं, वे खुद ही शास्त्रीय आधार पर सही शंकराचार्य नहीं हंै. मैं तो काशी सुमेरु पीठ का शंकराचार्य हूं, सभी सीमारक्षक शंकराचार्यों के बीच राष्ट्रपति की तरह. मुझसे आकर सभी को सर्टिफिकेट लेना होगा, मुझे किसी के प्रमाण पत्र की दरकार नहीं.’

बोलते-बोलते नरेंद्रानंद कुछ भी बोलने लगते हैं. वे आगे कहते हैं, ‘सोचिए, प्रलय आने पर सभी मठ ध्वस्त हो जाएंगे, लेकिन शंकर के त्रिशूल पर बसे होने के कारण यह काशी नगरी जस की तस रहेगी और यहां का शंकराचार्य ही बचा-बना रहेगा.’ नरेंद्रानंद कहते हैं कि जिस मठामनाय महानुशासन की बात हमें समझाई गई है उस किताब की असली पांडुलिपि कोई दिखा दे तो वे उसकी गुलामी करेंगे. वे चुनौती देते हुए कहते हैं, ‘और स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, जो 90 वर्ष की अवस्था पार करने के बावजूद आदि गुरु शंकराचार्य के दो मठों पर कब्जा जमाए हुए हैं, जब चाहें तब आकर हर की पौड़ी में हमसे शास्त्रार्थ कर लें, जो हारेगा वह अपनी संपत्ति दे देगा और वहीं पर जल समाधि ले लेगा.’

नरेंद्रानंद बड़ी-बड़ी बातें एक सुर में बोल जाते हैं. उनके बारे में वैसे भी कहा जाता है कि वे बोलने के उस्ताद हैं. वे जो कह रहे हैं, यह उनका दंभ है, भ्रम है, अतिआत्मविश्वास है या सच्चाई, यह तो वही जानें, लेकिन उनकी बातों से यह साफ हो जाता है कि शंकराचार्यों की इस दुनिया में जो झोलझाल है, वह राजनीति की दुनिया में होने वाले दांव-पेंच से कोई कम जटिल और मजेदार नहीं. यह भी साफ होता है कि शंकराचार्यों की इस दुनिया में सभी एक-दूसरे की पोल खोलने को हर वक्त तैयार बैठे हैं, बस उन्हें जरा-सा उकसाने की दरकार है. नरेंद्रानंद काशी के जिस सुमेरु पीठ का शंकराचार्य होने का दावा करते हैं, उस पर फिलहाल जगदगुरु शंकराचार्य चिन्मयानंद भी दावेदारी में लगे हुए हैं. उस पीठ पर तरह-तरह के विवाद होते रहते हैं. विद्वानों का एक वर्ग हवाला देता है कि काशी को ऊर्ध्वामनाय (ऊपर की ओर स्थित) माना जाता है, इसलिए इसे ऊर्ध्वामनाय पीठ या सुमेरु पीठ कहते हैं. कुछ विद्वान कहते हैं कि 1950 के दशक में हिंदू धर्म सम्राट के नाम से प्रसिद्ध करपात्रीजी महाराज के सौजन्य से यह पीठ अस्तित्व में आया था और पहली बार यहां शंकराचार्य बनाने का चलन शुरू हुआ था. हालांकि नरेंद्रानंद सरस्वती ने अपने लिए जो बुकलेट छपवा रखी है उसमें वे खुद को काशी में 62वें शंकराचार्य के रूप में दिखाते हैं. दूसरी ओर शंकराचार्य के प्रतिनिधिगण इसे महज कल्पना बताते हैं. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कहते हैं, ‘जिस सात आमनायों के जरिए सात मठों का हवाला दिया जा रहा है, उसमें तीन अप्रत्यक्ष हैं. यदि कोई ऊर्ध्वामनाय का ही शंकराचार्य बनना चाहता है तो उसे काशी के बजाय कैलाश में बैठना चाहिए, क्योंकि ऊर्ध्वामनाय कैलाश को कहा गया है, काशी को नहीं.’

यह तो काशी में रहने वाले दो प्रमुख संतों जिनमें एक खुद शंकराचार्य हैं और दूसरे शंकराचार्य के प्रतिनिधि, उनके बीच सवाल-जवाब से पैदा हुई नोक-झोंक और विवाद की झलक भर है. देश के अलग-अलग हिस्सों में जब शंकराचार्यों की पड़ताल करने की थोड़ी कोशिश भर करते हैं तो और भी अजब-गजब तर्क सामने आते हैं और अजब-गजब शंकराचार्य भी. शो रूम में चमकने वाले कुछ शंकराचार्यों के किस्से जानकर गोदाम की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है.

पिछले दिनों एक शंकराचार्य उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर इलाके के एक रेलवे क्रॉसिंग के पास खुद मारुति 800 कार चलाते हुए दिखे थे. रेलवे क्रॉसिंग पर उनकी गाड़ी लगी थी, उनसे पूछा गया कि शंकराचार्य की गाड़ी है, वे किधर हैं. उनका जवाब था, ‘बताइये क्या बात है, मैं ही शंकराचार्य हूं.’ यह पूछने पर कि क्या अकेले ही चलते हैं, उनका जवाब था, ‘हां, इसी में सिंहासन-आसन सब रख लेता हूं, घूमता रहता हूं, एक चेला भी रहता है साथ में, लेकिन अभी नहीं है.’

एक अंगदशरणजी महाराज के शंकराचार्य बन जाने की कथा भी कई जगह सुनाई जाती है. अविमुक्तेश्वरानंद और आचार्य जितेंद्र उनके बारे में लगभग एक सा ही किस्सा बताते हैं. अंगदजी कथा-प्रवचन किया करते थे. लेकिन एक रोज कुछ विद्वानों को मैनेज करके वे खुद ही शंकराचार्य बन बैठे और अपने नाम के आगे जगदगुरु शंकराचार्य लगाकर घूमने लगे. अविमुक्तेश्वरानंद कहते हैं, ‘अंगदजी महाराज चार-चार बार शंकराचार्य बने, फिर वापस कथा-प्रवचन की दुनिया में लौटे. अब वे दुनिया में नहीं हैं लेकिन उनकी पत्नी अपर्णा भारती प्रथम महिला शंकराचार्य बन गई हैं. हरियाणा के यमुनानगर जिला के रादौर नामक एक स्थान में भी शंकराचार्य पाए जाते हैं, जिन्हें अब रादौर पीठाधीश्वर जगदगुरु शंकराचार्य महेशाश्रमजी महाराज कहा जाता है.’ आचार्य जितेंद्र बताते हैं, ‘ये शंकराचार्य बिहार के गोपालगंज जिले के बरनैया गांव के रहने वाले हैं, वहां पहुंचकर उन्होंने पहले खुद एक पीठ बनाया, फिर उसके ईश्वर यानी पीठाधीश्वर बने और फिर नाम के आगे शंकराचार्य लिखने लगे.’ झारखंड की राजधानी रांची में भी कुछ साल पहले तक वनांचल पीठ बनाकर एक जगदगुरु शंकराचार्य रहा करते थे, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं. पुणे में भी एक शंकराचार्य के किस्से सुनाए जाते हैं कि कैसे कुछ साल पहले वहां एक साधु पहुंचते हैं, 27 नक्षत्रों को लेकर पांच एकड़ जमीन में एक पार्क बनवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं और बाद में कुछ विद्वान उन्हें शंकराचार्य बना देते हैं. अमृतानंद, जो मालेगांव बम विस्फोट के बाद चर्चा में आए, उन्हें भी काशी के कुछ विद्वानों ने सर्वज्ञ पीठ का शंकराचार्य बनाया था. इसी तरह विशाखापत्तनम में स्वामी स्वरूपानंदेंद्र, कर्नाटक के सिमोगा में राघेश्वर भारती स्वामी, विद्याविनव विद्यारण्यमहास्वामी, कर्नाटक के ही सिरसी में गंगाधरेंद्र सरस्वती महास्वामी, बेंगलुरु में स्वामी केशवानंद भारती, अभिनव विद्याशंकर भारती स्वामी, कर्नाटक के ही चिकमंगलूर में स्वामी कृष्णनंदातीर्थ, स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती महास्वामी, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में विद्यावारसिम्हाभारती स्वामी, बेल्लारी में विद्यानंदभारती स्वामी, आंध्र प्रदेश के पुष्पागिरी में विद्यानरसिम्हा भारती स्वामीगल जैसे कई नाम मिलते हैं. ये सभी देश के अलग-अलग हिस्सों में जगदगुरु शंकराचार्य बनकर अध्यात्म और उसके संग धर्म के कारोबार को फला-फूला रहे हैं. इतने लोगों ने शंकराचार्य की उपाधि कैसे ले ली, पूछने पर जवाब मिलेगा- बनारस है ना! बनारस के विद्वान हैं ना!

दरअसल बनारस में पहले एक काशी विद्वत परिषद हुआ करती थी. अब पिछले कुछेक सालों में अलग-अलग नामों से विद्वत परिषदों की संख्या आधे दर्जन तक पहुंच चुकी है. इनमें कई विद्वत परिषद और उनसे जुड़े कुछेक विद्वान यहां ऐसे रहे हैं जो चट मंगनी-पट ब्याह की तर्ज पर शंकराचार्य बनाने का माद्दा हर समय रखते हैं. हालांकि अमृतानंद के मालेगांव कांड में आरोपित बनने के बाद बनारस की विभिन्न विद्वत परिषदें थोड़ी सचेत हुई हैं और अब दे-दनादन शंकराचार्य बनाने से बचती हैं. फिर भी चुनाव के समय इधर-उधर से छिप-छिपाकर वे कुछ शंकराचार्यों का उत्पादन कर ही देती हैं.

यह तो कथित तौर पर फर्जी या मनमर्जी से बने शंकराचार्यों की बात है. लेकिन जो असली शंकराचार्य हैं और आदि गुरु शंकराचार्य के स्थापित मठों में रहते हैं, वहां का विवाद तो इनसे भी ज्यादा गहरा और पेचीदा है. पहला विवाद तो यही है कि चार पीठ हैं तो फिर पिछले कई सालों से तीन ही शंकराचार्य उन्हें क्यों देख रहे हैं.

दरअसल स्वामी स्वरूपानंद 1973 से ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य तो थे ही, 1982 में वे द्वारका पीठ के शंकराचार्य भी बन गए. अब सवाल उठ रहे हैं कि इतने वर्षों में किसी एक मठ पर दावेदारी छोड़कर वे अपने किसी शिष्य को यह जिम्मा क्यों नहीं दे रहे, जबकि उनकी खुद की उम्र 90 के करीब पहुंच चुकी है. दिलचस्प बात यह है कि जब स्वरूपानंद दूसरे मठ का भी जिम्मा संभालने लगे तो यह तर्क भी दिया गया था कि जैसे किसी राज्य में आपात स्थिति में व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक राज्यपाल को दूसरे राज्यपाल का भी जिम्मा दे दिया जाता है वैसे ही यह व्यवस्था हुई है. लेकिन स्वरूपानंद के विरोधी अब यह सवाल पूछते हैं कि राज्यपाल हमेशा के लिए ही दो राज्यों की देखरेख नहीं करता.

दूसरा विवाद यह है कि अब भी चारों प्रमुख मठ यानी द्वारका, ज्योतिष, गोवर्धन और शृंगेरी पीठ के शंकराचार्य तमिलनाडु के कांचीपुरम स्थित कांचीपीठ को आदि पीठ नहीं मानते और न ही वहां के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती को शंकराचार्य कहने को राजी होते हैं. यह अलग बात है कि वक्त की मांग पर जयेंद्र सरस्वती का आसन भी शंकराचार्यों के समानांतर लगाया जा चुका है. फिलहाल यदि कांची पीठ और जयेंद्र सरस्वती के विवाद को हटा भी दें तो तीसरा अहम पक्ष यह है कि पिछले कई सालों से आदि गुरु शंकराचार्य के इन चार पीठों, जिनका जिक्र मठामनाय महानुशासन में है, में कई-कई शंकराचार्य अपनी-अपनी दावेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं. पुरी के गोवर्धन पीठ पर स्वामी निश्चलानंद सरस्वती तो जगदगुरु शंकराचार्य हैं ही, वहां अधोक्षजानंद सरस्वती भी पिछले कई सालों से खुद को उसी पीठ का शंकराचार्य कहते हैं. अधोक्षजानंद के बारे में कहा जाता है कि वे कांग्रेस के समर्थन से बने. शारदा पीठ द्वारका पर स्वामी स्वरूपानंद तो जगदगुरु शंकराचार्य हैं ही, उसी पर राज राजेश्वर आश्रम का भी दावा है जो ज्यादातर हरिद्वार में रहते हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें संघ का समर्थन प्राप्त है. बद्रीनाथ में ज्योतिष पीठ है. वहां के भी शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद तो हैं ही, लेकिन स्वामी वासुदेवानंद भी खुद को उसी मठ का शंकराचार्य कहते हैं और इन दोनों के बीच वर्षों से चलने वाली जुबानी जंग चर्चित रही है. इसी मठ पर तीसरी दावेदारी माधवाश्रम की भी है. दक्षिण यानी कर्नाटक में बसे मठ शृंगेरी की बात करें तो वहां के शंकराचार्य भारती तीर्थ हैं, लेकिन उनके समानांतर 14 अन्य स्वामीगण शंकराचार्य उपनाम से जगदगुरु बने हुए हैं और सभी अपना-अपना काम चला रहे हैं, ज्यादा किचकिच नहीं है.

यह सब खेल उस आदि गुरु शंकराचार्य के नाम पर चल रहा है जो महज 32 साल की उम्र में ही दुनिया से विदा हो गए थे, जिन्हें घुमक्कड़ संन्यासी कहा गया था, जो शास्त्रार्थ के महारथी थे, जो बौद्ध धर्म के विस्तार को रोकते हुए हिंदुओं के लिए नायक सरीखे उभरे थे, जिन पर अब तक 1,500 से अधिक रिसर्च पेपर तैयार हो चुके हैं और तीन करोड़ से अधिक थीसिस लिखे जा चुके हैं. अखिल भारतीय विद्वत परिषद के संयोजक कामेश्वर उपाध्याय कहते हैं, ‘आदि गुरु शंकराचार्य तो दंड और कमंडल के अलावा कुछ नहीं लेकर चलते थे लेकिन अब के शंकराचार्य के आसन-सिंहासन को ही देखकर उनकी भव्यता और फिर उनके मठों तक पहुंचकर उनकी अकूत संपत्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है.’ प्राचीन इतिहास के जानकार डॉ. एचएस पांडेय भी कुछ ऐसा ही कहते हैं. वे बताते हैं, ‘दरअसल यह संपत्ति और वर्चस्व की लड़ाई है क्योंकि इसके जरिए आमदनी के अथाह स्रोत भी खुलते हैं.’

संपत्ति और वैभव-ऐश्वर्य के साथ नाम की लड़ाई है, यह तो साफ पता चलता है. जानकार यह भी बताते हैं कि हिंदू धर्म के इस शीर्ष पद को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे हिंदुत्ववादी संगठन और देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ने मिलकर तरीके से इस्तेमाल भी किया है और बर्बाद भी. उनके मुताबिक हालिया अपने-अपने शंकराचार्य खड़े करने की परंपरा रामजन्मभूमि आंदोलन और बाबरी मस्जिद ध्वंस के बाद परवान चढ़ी. पुरी गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती कहते हैं कि बाबरी ध्वंस के बाद शृंगेरी मठ के शंकराचार्य, वैष्णवाचार्य आदि का दिल्ली में चातुर्मास हुआ. उसी समय रामालय ट्रस्ट की स्थापना भी हुई. स्वरूपानंद की अगुवाई में बने इस ट्रस्ट के बारे में कहा जाता है कि इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने विश्व हिंदू परिषद के नियंत्रण वाले रामजन्मभूमि न्यास के मुकाबले खड़ा किया था. निश्चलानंद कहते हैं, ‘हमारे पास भी 67 करोड़ रुपये दिए जाने का प्रस्ताव आया बशर्ते हम एक कागज पर हस्ताक्षर कर दें. ऐसा नहीं करने पर हमारे मठ, पद आदि को बर्बाद करने की धमकी भी दी गई थी.’ निश्चलानंद कहते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उस कागज पर मंदिर के साथ मस्जिद का भी जिक्र था. उसके बाद गोवर्धन पीठ पर चंद्रास्वामी की मदद से एक दूसरे शंकराचार्य स्वामी अधोक्षानंद को खड़ा कर दिया गया. बताया जाता है कि बाद में यह चलन भाजपाइयों ने लपका.  कांग्रेस ने एक शंकराचार्य खड़ा किया तो जवाब में भाजपाइयों और संघियों ने पूरे देश को शंकराचार्यों से पाट दिया.

उधर, स्वरूपानंद के प्रतिनिधि अविमुक्तेश्वरानंद उलट बात कहते हैं. वे बताते हैं, ‘रामजन्मभूमि आंदोलन के समय संघ-विहिप के लोगों ने स्वरूपानंद से संपर्क किया था. वे लोग स्वामी स्वरूपानंद को रामजन्मभूमि न्यास से जोड़ना चाहते थे लेकिन कोई भी शंकराचार्य उस संगठन से नहीं जुड़ सकता जिसमें नीति-निर्धारक वह स्वयं न हो, सो स्वरूपानंद ने मना कर दिया तो रामजन्मभूमि न्यास वाले लोगों ने दूसरे शंकराचार्य को उनके मुकाबले खड़ा किया, यह सब जानते हैं.’

हालांकि इन सबके बीच नरेंद्रानंद जैसे शंकराचार्य संघ-विहिप का पक्ष लेते हुए कहते हैं कि जो खुद को असली शंकराचार्य कहते हैं वे अपनी जिम्मेदारी निभा ही नहीं रहे. वे कहते हैं, ‘कश्मीर से लेकर चीन तक के मसले पर बोलते ही नहीं, धर्मांतरण पर बोलते ही नहीं, यात्राएं करते ही नहीं तो किसी राष्ट्रवादी संगठन द्वारा राष्ट्रप्रेमी शंकराचार्यों को सहयोग करने पर हो-हल्ला क्यों मचाया जा रहा है?’

जानकारों के मुताबिक संघ और कांग्रेस द्वारा समानांतर शंकराचार्य खड़े करने की इस राजनीति का एक नतीजा तो फटाफट दिखने लगा था. जब भाजपा-कांग्रेस ने अपने-अपने शंकराचार्य बनाने की परंपरा शुरु की तो कई साधु-संत बनारस पहुंचकर विद्वत परिषद के सौजन्य से शंकराचार्य बनने को बेताब होते गए. जिन्हें विद्वत परिषद से भी सहयोग नहीं मिला, वे खुद किसी कोने में कुटिया बनाकर शंकराचार्यनामी बोर्ड लगाकर जगदगुरु शंकराचार्य बन बैठे. इन स्वयंभुओं में जिन्हें आदि गुरु शंकराचार्य की पुस्तक मठामनाय महानुशासन की जानकारी थी, उन्होंने उस पुस्तक में वर्णित शंकराचार्यों के दस उपनामों में से कोई एक अपने नाम के पीछे लगाने की सावधानी बरती. ये दस नाम क्रमशः वन, तीर्थ, अरण्य, सरस्वती, भारती, पुरी, आश्रम, गिरी, पर्वत और सागर हैं. जिन्हें इसकी जानकारी नहीं थी, वे सिर्फ अपना असल नाम बदलकर आगे आदि गुरु शंकराचार्य जोड़कर ही शंकराचार्य बन बैठे.

आखिर में सवाल फिर वही कि क्या सच में कुछ सालों में 320 शंकराचार्य देश में बन जाएंगे और आबादी के अनुपात में फिट बैठकर आदि गुरु का मान रखेंगे. या फिर यह किसी दूसरी परिणति की ओर इशारा कर रहा है? शंकराचार्यों की जो व्यवस्था हुई थी उसके कुछ कमजोर पहलू थे. पहला कमजोर पहलू तो यही था कि इस पद पर ब्राह्मण को ही विराजमान होना था. जानकारों का मानना है कि बदलते वक्त और समाज में आती जागरूकता के साथ सत्ता-सियासत और सामाजिक वर्चस्व में ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के दिन लद गए हैं, सो ब्राह्मणवाद के इस एक बड़े प्रतीक की नियति भी ऐसी ही होनी है. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी यह बात मानते हैं. वे कहते हैं, ‘इस पर पुनर्विचार की जरूरत है क्योंकि शंकराचार्यों के मठों में सिर्फ ब्राह्मण बच्चे पढ़ेंगे तो अब यह सामाजिक समीकरण नहीं चलने वाला है, पूरे हिंदू समाज के बारे में सोचना होगा.’ वे आगे जोड़ते हैं, ‘हमारी निजी राय तो यह है कि शंकराचार्यों को भी सोचना चाहिए कि आबादी बढ़ती जा रही है तो दूसरे काबिल संतों और विद्वानों को भी अहम जिम्मेवारी देकर व्यवस्था का विकेंद्रीकरण करना चाहिए. लेकिन इसके लिए कई शंकराचार्य बनाने की जरूरत नहीं है.’ अविमुक्तेश्वरानंद के अनुसार ऐसा भी नहीं है कि सभी फर्जी शंकराचार्य धूर्त ही हैं. वे कहते हैं, ‘उनमें कई काबिल और योग्य भी हैं,  उनसे बात कर उनके बीच दायित्वों का बंटवारा करना चाहिए.’ दूसरी बात यह भी है कि परंपरानुसार यह तय था कि जो शंकराचार्य होगा वह देश की सीमा नहीं लांघ सकता. आज भी जो कथित तौर पर असली वाले शंकराचार्य हैं वे इसका पालन करते हैं. लेकिन हालिया वर्षों में बने कई शंकराचार्य विदेशों की फुरफुरिया उड़ान भरते रहते हैं. उनकी नजर विदेशों में बसे भारतीय हिंदुओं पर रहती है जिनकी आबादी काफी है और उन्हें जजमान या शिष्य बनाने के फायदे भी बहुतेरे हैं. अखिल भारतीय विद्वत परिषद के कामेश्वर उपाध्याय कहते हैं, ‘देश में तो कई पीठ और बनने ही चाहिए, विदेश जाने से भी बंदिश हटाने की जरूरत है क्योंकि आज विदेशों में रहने वाले 12-14 करोड़ हिंदुओं को त्याज्य मानकर उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता. उन्हें भी धार्मिक शिक्षा-दीक्षा की जरूरत है.’ श्री श्री रविशंकर, रामदेव, आसाराम बापू आदि जैसे संतों का उदय और उनके दायरे का अपरंपार विस्तार भी शंकराचार्यों के लिए चुनौती ही है. एक तो समुदाय पर उनकी पकड़ भी ज्यादा है और वे किसी जाति या सीमा के नियमों में बंधे नहीं होते, इसलिए देश-विदेश कहीं भी आते-जाते रहते हैं. इस तरह के कई सवालों और चुनौतियों में उलझे शंकराचार्य आपस में गुत्थमगुत्थी कर रहे हैं.

हम शंकराचार्यों की दुनिया को समझने की जितनी कोशिश करते हैं, नए सवाल पेंच और बढ़ाते जाते हैं. हम आखिर में फिर आचार्य जितेंद्र से पूछते हैं कि हमने यह-यह जानकारी जुटाई, क्या-क्या बचा रह गया. वे कहते हैं, ‘आपने असल चीज तो किसी से पूछी ही नहीं. जब आदि गुरु शंकराचार्य थे तब भारत अखंड भारतवर्ष हुआ करता था. म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर अन्य देशों तक इसका दायरा था. कई वर्षों में एक-एक कर सभी देश अलग होते गए और भारत सिमटकर एक अलग देश के तौर पर बचा रहा. देश के इतने बंटवारे और  टुकड़े होने के बाद भी आदि गुरु शंकराचार्य के चारों पीठ अभी वाले भारत में ही कैसे पड़ गए. क्या इस दायरे को भी फिर से तय करने में झोलझाल किया गया है?’

(15 फरवरी 2013)

दुनिया भर में मीडिया के लिए वह साल का सबसे बड़ा आयोजन था. यह जुलाई, 2001 की  बात है. पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ और भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी के बीच आगरा में शिखरवार्ता चल रही थी. माहौल उम्मीद से भरा हुआ था. ठीक इसी समय आगरा के पश्चिम-उत्तर में तकरीबन एक हजार किमी दूर पाकिस्तान की मियांवली जेल की एक बैरक का भी माहौल कुछ-कुछ ऐसा ही था. पिछली शाम को ही जेल सुपरिंटेंडेंट ने वहां कैद एक भारतीय जासूस को खबर दी थी कि वह रिहा होने वाला है. यह भारतीय जासूस अपने साथियों के साथ उन सब सपनों को साझा कर रहा था जो उसे जेल से रिहा होने के बाद पूरे करने थे. वह जासूसी की जिंदगी हमेशा के लिए छोड़कर श्रीगंगानगर (राजस्थान) लौट जाना चाहता था. अपनी पाकिस्तानी पत्नी और बेटे के साथ उसे एक नई जिंदगी शुरू करनी थी.

शाम को बीबीसी रेडियो के उर्दू बुलेटिन की खबरें शुरू हुईं तो पहली बड़ी खबर थी कि मुशर्रफ-बाजपेयी वार्ता असफल हो गई है. खबर पूरी भी नहीं हो पाई थी कि जेल सुपरिंटंेडेंट ने भारतीय जासूस को सूचना दी कि उसकी रिहाई का आदेश रद्द कर दिया गया है. अब बैरक का माहौल पूरी तरह बदल चुका था. खबर सुनकर वह भारतीय जासूस खामोश हो गया. उसे इतना गहरा सदमा लगा कि उसकी तबीयत खराब रहने लगी और कुछ महीनों के बाद उसकी मौत हो गई. वह जासूस था रवींद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद. देश की खुफिया एजेंसियां उसके बड़े-बड़े कारनामों के चलते उसे ब्लैक टाइगर के नाम से पहचानती थीं. रवींद्र की मौत के बाद भी बदकिस्मती ने उसका साथ नहीं छोड़ा. रवींद्र का शव कभी भारत वापस नहीं आ पाया. उस बैरक में रवींद्र के साथ रहे एक और भारतीय जासूस गोपालदास बताते हैं, ‘कौशिक की मौत के बाद जेल सुपरिंटेंडेंट ने हमें बताया था कि उसने भारतीय उच्चायोग से लाश रवींद्र के घर (भारत) पहुंचाने के लिए कहा था. लेकिन उच्चायोग का जवाब था कि उसे वहीं दफना दिया जाए.’

रवींद्र कौशिक का नाम हाल ही में एक बार फिर चर्चा में आ गया जब सलमान खान अभिनीत फिल्म ‘एक था टाइगर’ रिलीज होने वाली थी. रवींद्र के परिवार का आरोप है कि फिल्म निर्माताओं को फिल्म बनाने से पहले उनसे अनुमति लेनी चाहिए थी क्योंकि इसकी कहानी रवींद्र के जीवन पर आधारित है. मगर इस सारे विवाद के बीच भारतीय जासूसों के प्रति भारत सरकार और खुफिया एजेंसियों के उस उपेक्षापूर्ण और कहीं-कहीं बर्बर रवैये की ओर किसी का ध्यान नहीं गया जिसके चलते रवींद्र कौशिक जैसे कई जासूस गुमनामी की मौत मर गए. और जो किसी तरह अपने देश वापस आ पाए वे आज तक उस दिन को कोस रहे हैं जब उन्होंने इन एजेंसियों के लिए जासूस बनना स्वीकार किया था.

पंजाब सहित पाकिस्तान की सीमा से सटे राज्यों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने भारतीय खुफिया एजेंसियों के लिए पाकिस्तान में जासूसी की है. इनमें से ऐसे जासूसों की संख्या कम नहीं जो जासूसी करते हुए पाकिस्तान में पकड़े गए और उन्हें 25 से 30 साल तक की सजा हुई. कुछ को फांसी भी हुई, कुछ सजा काटने के बाद भी दशकों तक पाकिस्तानी जेल में सड़ते रहे. इनमें से कुछ अब भी वहीं हैं. हाल ही में पाकिस्तान से 30 साल की सजा काट कर आए सुरजीत की तरह ही कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी जवानी जेल में ही बिता दी. कइयों की पाकिस्तानी जेल में ही मौत हो गई. परिवारवालों को उनका शव तक नहीं मिला क्योंकि भारतीय सरकार ने उनका शव लेने से ही इनकार कर दिया.

सूत्र बताते हैं कि खुफिया एजेंसियों की सबसे ज्यादा नजर भारत की सीमा से जुड़े गांवों पर ही होती है. वजह यह है कि यहां के लोगों का रहन-सहन, बातचीत, खान-पान, पहनावा-ओढ़ावा या यह कहें कि लगभग पूरी जीवन संस्कृति उस पार (पाकिस्तान) रहने वालों से काफी मिलती-जुलती है. इन गांवों में खुफिया विभाग का अपना एक व्यापक नेटवर्क है, जो लगातार ऐसे लोगों पर नजर बनाए रखता है जिनसे जासूसी करवाई जा सके. ऐसे लोगों को मनाने के लिए एजेंसियां हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल करती हैं. पहले उन्हें अच्छे पैसे और सुनहरे भविष्य का लालच दिखाया जाता है. उनसे कहा जाता है कि अगर वे एजेंसी के लिए काम करते रहे तो उन्हें बहुत जल्दी विभाग में स्थायी कर दिया जाएगा. उन्हें तमाम तरह की सुविधाएं देने का वादा एजेंसियों द्वारा किया जाता है. कहा जाता है कि अगर वे पाकिस्तान में गिरफ्तार हो गए तो उनके घरवालों का पूरी तरह से ख्याल रखा जाएगा. अगर वे गिरफ्तार हो भी गए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार उन्हें दो से तीन महीने के अंदर आराम से छुड़वा लेगी.

इसके बाद भी अगर सामने वाला तैयार नहीं होता तो अंत में एजेंसियां आखिरी के पहले वाला दांव खेलती हैं. इसके बाद सामने वाला गर्व से सीना फुलाए पाकिस्तान जाने का प्रस्ताव मान लेता है. सामने वाले से अधिकारी कहते हैं कि उन्हें वे जो देश-सेवा का मौका दे रहे हैं वह बहुत कम भारतीयों को नसीब होता है. यह दांव 95 फीसदी से अधिक लोगों को चित कर देता है और वे बिना ज्यादा सवाल-जवाब किए जासूस बनने को राजी हो जाते हैं. बाकी जो पांच फीसदी बचते हैं उनका भी इलाज है एजेंसियों के पास. वह इलाज ऐसा है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी.

जीवन संस्कृति में समानता होने के अलावा और भी कई वजहों से एजेंसियों की नजर सीमा पर बसे गांवों के लोगों पर होती है. सबसे पहली बात यह कि बॉर्डर के इन गांवों में प्रायः गरीबी अपनी सभी कलाओं के साथ मौजूद रहती है. न तो इन गांवों में शिक्षा की व्यवस्था है, न स्वास्थ्य की. और न ही यहां कोई रोजगार है. लोग बमुश्किल दो जून की रोटी जुटा पाते हैं. जिन लोगों के पास थोड़ी-बहुत खेती लायक जमीन है, वे अलग परेशान रहते हैं. सीमा पर कंटीले तारों, बारूदी सुरंगों और बाकी अन्य सुरक्षा एहतियातों के कारण खेती करने में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. ऐसे में इन लोगों के पास जीवनयापन का कोई विकल्प नहीं बचता.

अशिक्षा और गरीबी का संयोग अन्य जगहों पर घातक हो सकता है लेकिन जासूसी के लिए यह सबसे मुफीद होता है. ऐसे में लोगों को जासूसी के लिए तैयार करना आसान हो जाता है. भर्ती करने के बाद शुरू होती है ट्रेनिंग की प्रक्रिया. इन जासूसों को शुरू में दो से तीन महीने की ट्रेनिंग दी जाती है. जब ये काम करना शुरू कर देते हैं तो बीच-बीच में विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है. प्रशिक्षण में इन्हें विभिन्न हथियारों की पहचान कराई जाती है. पाकिस्तान के बारे में बताया जाता है, वहां की सेना के बारे में बताया जाता है और नक्शा देखना और पढ़ना सिखाया जाता है. इन भावी जासूसों को उर्दू बोलना और इस्लाम धर्म की तमाम बारीकियां भी सिखाई जाती हैं. यहां तक कि कुछ मामलों में इनका खतना तक किया जाता है. फिर उन्हें एक मुसलिम नाम और पाकिस्तानी पहचान दी जाती है.

प्रशिक्षण की पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद इन लोगों को तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है. पहले वर्ग में वे लोग होते हैं जिन्हें लंबे समय तक प्रशिक्षित किए जाने के बाद पाकिस्तानी नागरिक बनकर वहीं पाकिस्तान में रहना होता है. इन्हें ‘रेजीडेंट एजेंट’ कहा जाता है. रवींद्र कौशिक ऐसा ही एजेंट था. कौशिक को रॉ ने1973 में एजेंट बनाया था और कुछ सालों के बाद ही वह पाकिस्तान में रेजीडेंट एजेंट बन गया था. वहीं उसने एक कॉलेज में एडमिशन लिया और एलएलबी की डिग्री पूरी की जिसके बाद वह पाकिस्तानी सेना में क्लर्क बन गया. 1983 में अपनी गिरफ्तारी तक उसने रॉ को कई खुफिया सूचनाएं भेजीं थीं. रेजीडेंट एजेंटों में से कई अविवाहित होते हैं और किसी पाकिस्तानी लड़की से शादी करके स्थायी नागरिकों की तरह रहने लगते हैं. रवींद्र ने भी पाकिस्तानी सेना के एक अधिकारी की लड़की से शादी की थी.

जासूसों के दूसरे वर्ग में वे लोग आते हैं जिनका काम पहले वर्ग के लोगों तक पैसे आदि पहुंचाना और उनके द्वारा दी गई खुफिया जानकारी को पाकिस्तान जाकर वहां से लाने का होता है. ये लोग सीमा पार करके थोड़े-थोड़े अंतराल पर वहां जाते-आते रहते हैं.

तीसरे वर्ग में वे लोग आते हैं जो ‘गाइड’ कहलाते हैं. इन लोगों का काम दूसरे वर्ग के लोगों को इस पार से उस पार लाना-ले जाना होता है. ये जासूसों को पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस कराते हैं. जासूसों को पाकिस्तान की सीमा में ‘लॉन्च’ कराके ये लोग उन्हें आगे का रास्ता समझाकर वापस आ जाते हैं. लॉन्च शब्द जासूसी की भाषा में सीमा पार कराने के लिए प्रयोग किया जाता है.

लंबे समय तक रॉ के लिए जासूसी कर चुके गोपालदास बताते हैं, ‘हमें पाकिस्तानी फौजी ठिकाने, फौजी हवाई अड्डे, सेना के मूवमेंट्स की डिटेल, तोप, हथियारों और गोला-बारूद की जानकारी, पुलों की फोटो और नक्शे आदि अपनी खुफिया एजेंसियों को देने होते थे.’  इसके साथ ही जो सबसे बड़ा काम इन लोगों को करना होता है वह है ऐसे पाकिस्तानी नागरिकों की तलाश जो भारत के लिए जासूसी कर सकें. इनमें से सबसे ज्यादा डिमांड सेना और विभिन्न सुरक्षा बलों और सत्ता प्रतिष्ठानों से जुड़े लोगों की है. गोपालदास 1978 में रॉ के एजेंट बने थे. उनका काम था सीमापार जाकर पाकिस्तान में तैनात एजेंटों से जानकारी लाना और एजेंसी को सौंपना. 1984 में वे पाकिस्तान में गिरफ्तार हो गए. उन्हें 25 साल की सजा सुनाई गई. पिछले साल ही वे पाकिस्तान की जेल से रिहा होकर भारत आए हैं.

पाकिस्तान में भारत के जासूस रहे करामत राही बताते हैं, ‘मेरे काम का बड़ा हिस्सा यह था कि मैं पाकिस्तानी सेना के उन सैनिकों और अधिकारियों को भारत लेकर आऊं जो भारत सरकार के लिए काम करते हैं.’ करामत के मुताबिक ये लोग रॉ के अधिकारियों से बातचीत करते थे और बाद में भारतीय जासूस ही उन्हें सकुशल सीमा पार करवा देते थे.

जासूसों को मिलने वाला पारिश्रमिक भी उनके काम की तरह ही जटिल है. कुछ जासूस ऐसे हैं जिन्हें हर महीने की एक निश्चित रकम दी जाती है, कुछ को सरहद पार की हर ‘ट्रिप’ के हिसाब से पैसा दिया जाता है. लेकिन बाकी जगहों की तरह यहां भी हफ्ता वसूली और भ्रष्टाचार है. कई ऐसे मामले हैं जहां वरिष्ठ अधिकारी जासूस को मिले पैसों में से एक हिस्से की मांग करते हैं. चूंकि मामले को लेकर न कोई पारदर्शिता है और न ही जासूसों को रखने के लिए कोई लिखा -पढ़ी होती है. पूरी नौकरी जबान पर ही चलती है, ऐसे में जासूसों को भी पता नहीं चलता कि आखिर उन्हें देने के लिए ऊपर से कितना पैसा आता है. कई साल तक देश के लिए जासूसी करते रहे एक शख्स हमें बताते हैं कि कई जासूस स्थायी नौकरी की चाहत में वरिष्ठ अधिकारियों को खुश करने में लगे रहते हैं. वे सोचते हैं, साहब खुश रहेंगे तो जल्द ही वे उसे परमानेंट कर देंगे.

पाकिस्तान में जासूसी के लिए 10 साल की सजा काट चुके 60 वर्षीय बलविंदर सिंह कहते हैं, ‘एजेंसियां जासूसों को एक-दूसरे के पास थोड़े-थोड़े अंतराल के बाद भेजती रहती हैं. जैसे कि आज आप रॉ के लिए काम कर रहे हैं, तो कुछ महीनों बाद आपको मिलेट्री इंटेलीजेंस के पास भेज दिया जाएगा. फिर आईबी वालों के यहां. ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जासूस लंबे समय तक काम करने के बाद स्थाई नौकरी की मांग ना करने लगे. इसलिए वे तीन साल की सर्विस एक साथ पूरी नहीं होने देते, उसके पूरा होने के पहले जासूसों को दूसरी एजेंसी को सौंप दिया जाता है.’ गंभीर रूप से बीमार बलविंदर सिंह इस समय अमृतसर के नजदीक गौंसाबाद में रहते हैं.

स्थायी नौकरी के लालच में ये जासूस अधिकारियों के हर जायज-नाजायज आदेशों का पालन करते रहते हैं. लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि ये लोग एजेंसियों के लिए तभी तक उनके आदमी हैं जब तक वे पकड़े नहीं जाते. पकड़े जाने के बाद उन्हें एजेंसियां अपने काम के लिए खतरा ही मानती हैं और वे उन्हें पहचानने तक से इनकार कर देती हैं.

अगर ये लोग सजा पूरी करके भारत आ भी गए तो एजेंसियां इन पर नजर रखती हैं. दरअसल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां भी ऐसे जासूसों की ताक में रहती हैं जो भारत के लिए पाक में काम कर रहे हों. जासूस गोपालदास बताते हैं, ‘पाकिस्तानी अधिकारी कहते हैं कि हम तुम्हें यहां इतना प्रताड़ित करेंगे कि तुम ऐसे ही मर जाओगे. अगर बच गए तो शारीरिक और मानसिक किसी लायक नहीं छोड़ेंगे. इतना डराने-धमकाने के बाद हमें कहा जाता है कि यदि हम उनके लिए काम करना स्वीकार कर लें तो वे हमें छोड़ सकते हैं. जासूसी की भाषा में ऐसे लोगों को डबल एजेंट कहा जाता है.’

डबल एजेंट बनाने की भी प्रकिया बेहद फिल्मी है. भारतीय खुफिया एजेंसियों के लिए लंबे समय तक पाकिस्तान में जासूसी करने वाले तथा जासूसी के जुर्म में ही पाकिस्तान की विभिन्न जेलों में 18 साल तक कैद रहे मोहनलाल भास्कर अपनी आत्मकथा ‘मैं पाकिस्तान में भारत का जासूस था’ में इसका जिक्र करते हैं, ‘वह बोला, ‘देखो, बेवकूफी की बात मत करो. हम तुम्हें एक मौका दे रहे हैं अपनी जिंदगी बनाने का. हिंदुस्तानवालों ने तो तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी. अब अगर तुम लौट भी जाओ, जिसकी अभी 10-15 साल तक कोई उम्मीद नहीं, तो वे ही तुम्हें शक की निगाह से देखेंगे, दूसरे वे तुम्हें कौड़ी के मोल नहीं पूछेंगे. वे अफसर जिन्होंने तुम्हें भेजा है, तुम्हें पहचानने से इनकार कर देंगे. तुम तो यहां आराम से बैठे जेल की रोटियां तोड़ रहे हो, उधर तुम्हारी बेबस मां लोगों के बर्तन मांजकर गुजारा चलाती है और तुम्हारी बीवी नौकरानियों जैसी जिंदगी गुजार रही है. अपने बेटे की तरफ सोचो, जिसका अभी मुंह तुमने नहीं देखा. हम जेल से तुम्हारे फरार होने का नाटक रचेंगे. तुम्हारी फरारी की खबर अखबारों और रेडियो में देंगे. … तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि या तो किसी तरह खत लिखकर अपने मां-बाप को यहां बुला लो या अपनी बीवी या बहन को. वह जमानत के तौर पर हमारे पास रहेंगे. हम उन्हें मेहमानों की तरह रखेंगे. जब तुम पांच साल तक हमारे लिए काम कर चुके होगे, तो हम उन्हें वापस भेज देंगे.’

जासूसों के पाकिस्तान में पकड़ लिए जाने के बाद उनके साथ वहां की एजेंसियों द्वारा जिस तरह से पूछताछ की जाती है वह पूरी प्रक्रिया हाड़ कंपाने वाली है. पकड़ने के बाद जासूसों की आंख पर पट्टी बांधकर उन्हें पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों के इंटेरोगेशन सेंटर में ले जाया जाता है. जासूस बताते हैं कि उन्हें एक छोटी-सी कोठरी में रखा जाता है जहां 24 घंटे और बारहों महीने रात रहती है. जासूस गोपालदास बताते हैं कि उन्हें पकड़े जाने के 15 दिन तक न कोई खाना दिया गया और न ही पानी. पानी उतना ही मिलता था कि जिससे जीभ गीली हो सके. यहां सुरक्षा एजेंसियों के सबसे बर्बर अधिकारियों को पूछताछ के लिए लगाया जाता है.

गोपालदास अपनी हिरासत के शुरुआती दिन याद करते हुए कहते हैं, ‘जब मैं वहां पहुंचा तो सबसे पहले उन्होंने मेरे पूरे कपड़े उतरवा दिए और फिर थर्ड डिग्री का टॉर्चर शुरू कर दिया. इस दौरान वे रस्सी के सहारे आपको उल्टा लटकाकर हंटर और डंडे से बिना कुछ कहे और पूछे पीटने लगते हैं. एक समय पर एक आदमी को लगातार चार से पांच लोग तब तक पीटते रहते हैं जब तक कि आप बेहोश न हो जाएं, फिर जैसे ही कुछ समय बाद आप होश में आते हैं वे फिर से पीटने लगते हैं. बिजली के शॉक देते हैं, गुप्तांगों में मिर्ची का पावडर लगाते हैं. प्रताड़ना का आलम कुछ ऐसा होता है कि आप चाहते हैं कि कोई आए और आपको गोली मार दे.’

यह पूरी प्रताड़ना जासूसों के पकड़े जाने से लेकर अगले तीन से पांच साल तक लगातार चलती है. पकडे़ जाने के बाद सभी जासूसों को इस चरण से गुजरना होता है. जब फौज के अधिकारी आपको हर तरह से प्रताड़ित कर चुके होते हैं तब आपका मामला वे कोर्ट में ले जाते हैं. गोपालदास कहते हैं, ‘ बहुत-से जासूसों की मौत तो इस तीन से पांच साल तक चलने वाली पूछताछ के दौरान ही हो जाती है. पाक अधिकारियों का यह प्रयास होता है कि वे आपसे पहले पूरी सूचना निकलवा लें. उसके बाद आपको इतना प्रताड़ित करें कि आप जिंदा तो रहें लेकिन शारीरिक और मानसिक रूप से आपकी मौत हो जाए.’ ऐसे ही एक जासूस रॉबिन मसीह के पिता याकूब मसीह कहते हैं, ‘मेरा बेटा 15 साल पाकिस्तान की जेल में सजा काट कर छूटा, जब वह यहां आया तो एक जिंदा लाश में तब्दील हो चुका था. वहां उन्होंने उसे इतना प्रताड़ित किया कि वह शादी के लायक तक नहीं बचा.’

जासूस बताते हैं कि जब कोर्ट से उन्हें जेल की सजा हो जाती है तब जाकर उनकी जान में जान आती है. हर जासूस चाहता है कि उसे जल्द से जल्द जेल की सजा हो जाए क्योंकि इसके बाद ही जिंदा बच पाने की उम्मीद बनती है.

यहां यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है कि जासूसों को ट्रेनिंग के दौरान सबसे पहला पाठ यह पढ़ाया जाता है कि उनके परिवार, दोस्त और नाते-रिश्तेदार किसी को भी यह नहीं पता चलना चाहिए कि वे जासूसी का काम करते हंै. जासूस करामत राही बताते हैं, ‘मैं सालों तक भारतीय एजेंसियों के लिए जासूसी करता रहा लेकिन मेरी पत्नी तक को नहीं पता था कि मैं जासूस हूं.’ यह स्थिति हर जासूस के साथ होती है. सुरजीत सिंह का ताजा मामला हमारे सामने है.

सन 1982 में पाकिस्तान में सुरजीत सिंह की गिरफ्तारी होती है. घरवालों को कुछ पता नहीं होता कि वे कहां हैं. दिन महीनों में और महीने सालों में बदल जाते हैं. जब कहीं से कोई खबर नहीं मिलती तब घरवाले यह मानने को मजबूर हो जाते हैं कि वे अब कभी नहीं आएंगे. 23 साल बाद पाकिस्तान की जेल से एक कैदी रिहा होकर भारत आता है तो अपने साथ एक अन्य कैदी की चिट्ठी भी लाता है. वह उस कैदी के घर जाकर उसकी पत्नी को चिट्ठी सौंपता है. चिट्ठी पढ़कर उस महिला को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता. यह महिला सुरजीत सिंह की पत्नी हैं जिन्हें सुरजीत ने जेल से रिहा हुए कैदी के माध्यम से यह बताया है कि वह जिंदा है और पाकिस्तान की जेल में कैद है. उन्हें

जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और सजा-ए-मौत सुनाई गई है.

सुरजीत जैसे दर्जनों उदाहरण हैं. इनके आधार पर कहा जा सकता है कि गिरफ्तार होने के बाद सिर्फ यह खबर अपने घरवालों तक पहुंचाने में कि वे पाकिस्तानी जेल में हैं, एक जासूस को दो दशक से ज्यादा लग सकते हैं.

यहीं भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का क्रूरतम चेहरा सामने आता है. जासूस कहते हैं कि यह मान लिया कि पाकिस्तान तो उनसे दुश्मनी निकाल रहा है लेकिन भारतीय एजेंसियों का तो यह फर्ज है कि वे उनके घरवालों किसी तरह उनके बारे में बताएं. गोपालदास कहते हैं, ‘ये मान लेते हैं आप जासूसी की बात मत बताओ लेकिन इतना तो हमारे घरवालों को बता ही सकते हो कि हम जिंदा हैं. लेकिन एजेंसी वाले यह तक नहीं करते. जो आदमी इनके लिए अपनी जान पर खेल कर पाकिस्तान में जासूसी कर रहा हो उसकी गिरफ्तारी पर ये लोग उसके घरवालों से न तो कोई संपर्क करते हैं, न ही उन तक कोई सूचना पहुंचाते हैं और न ही उनका कुशलक्षेम पूछते हैं.’

अगर सुरजीत सिंह की ही बात करें तो जेल से छूट कर जब वे अपने घर आए तो उन्हें पता चला कि पिछले 30 साल में कोई उनके घरवालों का हाल-चाल तक लेने नहीं आया था. इस बीच उनके सात भाइयों की मौत हो गई, एक बेटा ब्रेन हैमरेज के चलते चल बसा, उनकी पत्नी चलने-फिरने के लायक नहीं रही, घरवालों के पास इतने पैसे भी नहीं बचे कि वे अपनी रोजी-रोटी चला सकें.

खुफिया एजेंसियों के लिए पाकिस्तान में जासूसी कर चुके और 15 साल पाकिस्तान जेल में सजा काट चुके 65 वर्षीय मोहिंदर सिंह आज अमृतसर की सड़कों पर रिक्शा चलाते हैं. 1986 में जब वे रिहा होकर वापस आए तब उन्होंने शादी की, लेकिन पत्नी कुछ महीनों के बाद ही गंभीर रूप से बीमार हो गईं. खैर,  किसी तरह रिक्शा चलाकर उन्होंने पत्नी का इलाज कराया. लेकिन थोड़े दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई. ‘आप मुझे देख ही रहे हैं, जिस उम्र में आदमी शांति से जीता है, उस उम्र में मुझे रिक्शा चलाकर रोटी कमानी पड़ रही है. पूरी जवानी तो इस देश ने ले ली अब बुढ़ापे में रिक्शा चलवा रहा है…’ मोहिंदर हारेे-से स्वर में कहते हैं.

किसी तरह जब जेल की सजा ये जासूस काट लेते हैं तो उसके बाद इन्हें एक नई लड़ाई लड़नी होती है. जेल से बाहर निकलने की. स्थिति यह है कि पाकिस्तानी जेलों में कई ऐसे जासूस अभी तक कैद हैं जिनकी सजा आठ से 10 साल पहले पूरी हो चुकी है. गोपालदास बताते हैं, ‘पाकिस्तानी जेल में मेरी ऐसे कई कैदियों से मुलाकात हुई जिनकी सजा 10 साल पहले ही पूरी हो चुकी थी, लेकिन कोई उनकी रिहाई के लिए प्रयास नहीं करता. पाकिस्तान से कोई क्या शिकायत करे जब आपके अपने देश की सरकार को ही इस बात से कोई मतलब नहीं है.’  वे ऐसे ही एक व्यक्ति रामलाल के बारे में बताते हैं जिसे बॉर्डर

क्रॉस करने के जुर्म में एक साल की सजा हुई लेकिन वह पिछले 10 साल से जेल में है.

गोपालदास के मुताबिक भारत सरकार अगर थोड़ा-बहुत प्रयास करती भी है तो सिर्फ उन मामलों में जो मीडिया में काफी चर्चित रहे हों. उदाहरण के रूप में सरबजीत का मामला है. इसके अलावा उसे उन सैकड़ों भारतीयों से कोई मतलब नहीं है जो बेचारे जेलों में अपनी सजा खत्म होने के बाद भी सड़ रहे हैं. ‘सरकार जासूसों को मरने के लिए छोड़ देती है और उनके मरने के बाद उनकी लाश तक उनके घरवालों को नहीं पहुंचाती’, गोपालदास बताते हैं, ‘रवींद्र कौशिक के अलावा भी ऐसे कई जासूस है जिनकी मौत पाकिस्तान की जेल में हुई लेकिन उनकी लाश कभी अपने वतन नहीं लौट पाई. पंजाब के पठानकोट के रहने वाले इनायत मसीह को सन 1983 में जासूसी के आरोप में पाकिस्तान में पकड़ा गया था. उसे पाकिस्तान में पूछताछ के दौरान इतना प्रताड़ित किया गया कि उसकी मृत्यु हो गई. इस बार भी भारत सरकार ने उसका शव लेने से इनकार कर दिया.’ ऐसा ही एक मामला अमृतसर के रहने वाले किरपाल सिंह का था. उन्हें जासूसी करने के आरोप में पाकिस्तान में सन 2000 में फांसी दे दी गई. लेकिन उनका शव भी कभी भारत नहीं आ पाया.

इन त्रासदियों और प्रताड़नाओं से गुजरने के बाद जब कोई जासूस किसी तरह रिहा होकर वापस भारत आ जाता है तो उसे उम्मीद होती है कि वह जिन लोगों और एजेंसियों के लिए काम करता था वे उसके किए के लिए उसके कृतज्ञ होंगे और पूरी जवानी देश के लिए पाकिस्तानी जेल में खपा देने का कुछ उसे मुआवजा भी देंगे. लेकिन जब भारत वापस आकर वे उन अधिकारियों से मिलते हैं जिन्होंने उन्हें जासूसी करने पाक भेजा था तो वे उनके योगदान को स्वीकारने और उन्हें सम्मानित करने के बजाय उन्हें पहचानने तक से इनकार कर देते हैं. फिर शुरू होती है एक ऐसी लड़ाई जिसका अंत खुद जासूसों को पता नहीं. ऐसे ही कई जासूसों ने अपने प्रति हुए इस अन्याय के खिलाफ अदालत में शरण ली है. इनका केस लड़ रहे वरिष्ठ वकील रंजन लखनपाल कहते हैं, ‘इन जासूसों के पास ऐसे तमाम सबूत हैं जो ये प्रमाणित कर सकें कि इन लोगों ने भारत की विभिन्न खुफिया एजेंसियों के लिए पाकिस्तान में जाकर जासूसी की है. इन लोगों का योगदान एक सैनिक से बढ़कर है. इन्होंने देश की सेवा में अपना पूरा जीवन होम कर दिया, लेकिन इनके साथ देश की सरकार और खुफिया एजेंसियों द्वारा जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है वह बताता है कि इन्हें बहुत बड़ा धोखा दिया गया है.’

ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार और खुफिया एजेंसियां इनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही हंै.  कुछ अदालतें भी इस काम में काफी आगे हैं. ऐसा ही एक मामला करामत राही का है. करामत राही के मामले को लेकर रंजन लखनपाल ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में अपील की थी. जज ने मामले की सुनवाई के दौरान लखनपाल को तुरंत केस वापस लेने के लिए कहा. लखनपाल से कहा गया कि इस तरह के केस लेना देश के साथ गद्दारी है, इसलिए तुरंत यह केस वापस लिया जाए. गोपालदास कहते हैं, ‘जब हम कोर्ट में जाते हैं तो हमसे प्रमाण मांगा जाता है कि दिखाओ क्या सबूत है कि तुम जासूस थे. क्या हमारी कोर्ट यह मानती है कि पाकिस्तानी अदालतें बिना बात के ही किसी को जासूसी के आरोप में सजा दे देती हैं. अगर वे ऐसे ही फर्जी फैसले देतीं तो सारे भारतीय मछुआरे जो पाकिस्तानी सीमा में कभी-कभी चले जाते हैं उन पर भी वे जासूसी का केस ही डालतीं.’

जासूसों से जुड़े इन सभी मसलों पर बात करने के लिए जब तहलका ने खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की तो ज्यादातर ने इसे संवेदनशील मसला बताते हुए टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. हालांकि इनमें से रॉ के एक पूर्व प्रमुख ने यह माना कि एजेंसी पाकिस्तान में जासूसी करवाती है लेकिन ऐसे सभी एजेंटों को पहले ही यह बता दिया जाता है कि उनके पकड़े जाने की दशा में एजेंसी उन्हें पहचानने से इनकार कर देगी. वे कहते हैं, ‘जासूसों के साथ एक मौखिक समझौता होता है. और हर एजेंसी का जासूसों की सहायता या पुनर्वास करने का अपना अलग तरीका होता है. चूंकि जासूसी का पूरा तरीका ही गैरपारंपरिक और सीक्रेट होता है इसलिए हम गुपचुप तरीके से ही उनकी मदद करते हैं.’ लेकिन कई सालों से मीडिया में जासूसों के ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां उनको कोई मुआवजा नहीं मिला या पुनर्वास नहीं किया गया. इस पर रॉ के ये पूर्व प्रमुख कहते हैं, ‘शोर मचाने वाले लोग चोर-उचक्के होते हैं. यदि कोई सच में जासूस है तो उसकी अच्छे से व्यवस्था की जाती है.’ लेकिन जैसा कि यही अधिकारी स्वीकार करते हैं कि जासूस बनाने का काम अतिगोपनीय होता है, ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि निचले स्तर पर इन जासूसों के साथ कितना बुरा बर्ताव होता है. रवींद्र कौशिक के भानजे विक्रम बताते हैं, ‘आज तक रॉ का कोई अधिकारी हमारे परिवार से मिलने नहीं आया. न किसी तरह की कोई सहायता की. मामा जी (कौशिक) की मृत्यु के बाद कुछ समय तक नानी (रवींद्र की मां) के नाम से 500 रुपये का चेक आता था जो बाद में 2000 रुपये हो गया लेकिन 2008 में वह भी बंद हो गया.’

सीमा के नजदीक गांवों में ऐसे कई जासूसों के उदाहरण भी हैं जिन्होंने दस से पंद्रह साल जासूसी के आरोप में जेल में गुजारे. उनके परिवारों को इस दौरान कोई मुआवजा नहीं मिला और वे बेहद बुरी हालत में रहने को मजबूर हैं. बेशक कुछ मामलों में खुफिया एजेंसियों द्वारा जासूसों के पुनर्वास के दावे सही हों लेकिन ऐसे उदाहरण इन इलाकों में एजेंसियों की छवि भी खराब कर रहे हैं साथ ही इससे वे लोग भारतीय सुरक्षातंत्र से दूर भी हो रहे हैं जिनकी मदद के बिना देश की सुरक्षा को पुख्ता बनाना असंभव है.

(31 अगस्त 2012)