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देश के सकल घरेलू उत्पाद में 7-7.5% की वृद्धि हो सकती है: आर्थिक सर्वेक्षण

ecoonomic survey

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में 2017-18 के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रस्तुत करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2018-19 में देश के सकल घरेलू उत्पाद में 7-7.5% की वृद्धि हो सकती है।
सर्वेक्षण ने संकेत दिया कि कृषि सहायता, एयर इंडिया का निजीकरण और बैंक पुनर्पूंजीकरण खत्म करना अगले साल के लिए नीतिगत एजेंडा होगा।
आर्थिक सर्वेक्षण के कुछ अन्य मुख्य आकर्षण इस प्रकार हैं:

  • वित्त वर्ष 2017-18 में 6.75% जीडीपी वृद्धि होने का अनुमान है
  • पॉलिसी सतर्कता की ज़रुरत होगी अगर तेल की कीमतों में और बढ़ौतरी होती है या शेयर की कीमतें तेजी से सही होती हैं
  • जीएसटी डेटा अप्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या में 50% वृद्धि दर्शाता है
  • राज्यों द्वारा कर संग्रह, स्थानीय सरकारें अन्य संघीय देशों में काफी कम हैं
  • विमुद्रीकरण ने वित्तीय बचत को प्रोत्साहित किया है
  • दिवालियापन कोड एनपीए संकट को हल करने के लिए सक्रिय रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है
  • खुदरा मुद्रास्फीति का अनुमान 2017-18 में 3.3% था, पिछले 6 वर्षों में सबसे कम
  • भारत को अपील और न्यायिक क्षेत्र में लंबितता, देरी और बैकलॉग को संबोधित करने की जरूरत है
  • शहरी प्रवास ने कृषि क्षेत्र के नारीकरण की ओर अग्रसर किया
  • चालू वित्त वर्ष में किसानों के लिए ब्याज अनुदान के लिए 20,33 9 करोड़ रुपये का मंजूरी
  • सुधार की वजह से 2017-18 में सेवा क्षेत्र में एफडीआई 15% बढ़ी है
  • वित्तीय संतुलन, कम संतुलन जाल से बचने में मदद करने के लिए जवाबदेही
  • वैश्विक व्यापार में संभावित सुधार से भारत को मज़बूती मिल सकती है
  • श्रम कानूनों के बेहतर प्रवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए
  • स्वच्छ भारत पहल की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज में 2014 में 39% से बढ़कर जनवरी 2018 में 76% की वृद्धि हुई
  • समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे सामाजिक बुनियादी ढांचे की प्राथमिकता
  • केंद्र, राज्यों को गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने चाहिए
  • लिंग मुद्दों को उजागर करने के लिए गुलाबी रंग में 2017-18 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया

कर्फ्यू के बावजूद कासगंज में हिंसा जारी; अब तक 49 गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में गणतंत्र दिवस पर विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ताओं द्वारा निकाली गयी मोटरसाइकिल रैली पर शुक्रवार को हुए पथराव के बाद उत्पन्न तनाव अभी भी बना हुआ है।
ताज़ा घटना में रविवार की सुबह उपद्रवी तत्वों ने एक दुकान में आग लगा दी। पिछले दो दिनों में कासगंज में कर्फ्यू लगा है, पीएसी और पुलिस के जवान तैनात हैं, लेकिन हिंसा और आगजनी की घटनाओं में पर पूरी तरह क़ाबू नहीं किया जा सका है।
अब तक कुल 49 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी गयी है और कई इलाकों और नेटवर्क की इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई हैं।
कर्फ्यू लगाने और भारी सुरक्षा बलों की तैनाती के बावजूद शनिवार सुबह फिर हिंसा भड़क उठी थी। जिले में रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) और पीएसी के जवानों ने चौकसी बढा दी है।
घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
अपर पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) आनंद कुमार ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘कानून व्यवस्था बनाये रखने के अलावा हमारा प्रयास है कि समुदायों में परस्पर भाईचारा कायम रहे।’’
इस बीच उत्तर प्रदेश पुलिस ने ट्वीट किया कि घटना के सिलसिले में कम से कम नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार कासगंज थाने में शिकायत दर्ज कर ली गयी है। हिंसा में शामिल अन्य लोगों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि कासगंज में निषेधाज्ञा लागू है। हालांकि उन्होंने कर्फ्यू हटाये जाने के बारे में स्पष्ट नहीं किया।
विहिप और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा निकाली जा रही मोटरसाइकिल रैली पर कल पथराव के बाद हिंसा भडक उठी थी। इसके बाद हुई आगजनी एवं फायरिंग में चंदन नामक 16 वर्षीय किशोर की मौत हो गयी जबकि दो अन्य घायल हो गये।
पुलिस ने बताया कि कुछ अज्ञात असमाजिक तत्वों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर निकाली गयी मोटरसाइकिल रैली पर पथराव कर दिया था।
अपर पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) आनंद कुमार ने कल कहा था कि पथराव की घटना सुनियोजित नहीं लगती बल्कि ये सब कुछ अचानक हुआ है ।

आदमी ने कुत्ते को काटा; पुलिस ने किया गिरफ्तार

अमेरिका में एक व्यक्ति ने गिरफ्तारी से बचने की कोशिश करते हुए एक पुलिस के कुत्ते को काट लिया। यूएस पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है।

न्यू हैम्पशायर के आदमी, जिसकी पहचाना गुप्त रखी गयी है, सप्ताहांत में गिरफ्तारी से बचने के लिए कपड़ों के एक ढेर के नीचे छिपने की कोशिश किया। जब पुलिस के कुत्ते ने उसे देख लिया तो उसको चोकहॉल्ड में डाल दिया और फिर सिर पर काट लिया।

पुलिस ने बताया कि घटना तब हुई जब पुलिस छानबीन के लिए बॉस्कोवेन शहर के एक घर पर पहुंची जहां पर एक व्यक्ति की गोली मार दी गई थी।

इस व्यक्ति पर गिरफ्तारी का विरोध करने और कुत्ते को काटने का आरोप लगाया गया है।

चारा घोटाले में लालू और जगन्नाथ मिश्र को हुई पांच वर्ष की क़ैद

राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को सीबीआई की विशेष अदालत ने चाईबासा कोषागार से जुड़े मामले में पांच-पांच वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है ।

दोनों पर दस लाख और पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। देवघर कोषागार से जुड़े़ एक मामले में सजा होने के बाद से लालू प्रसाद यहां बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं।

एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक़ विशेष न्यायाधीश स्वर्ण शंकर प्रसाद ने 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले से जुड़े़ चाईबासा कोषागार से 35 करोड़ 62 लाख रुपये फर्जी ढंग से निकालने के जुर्म में राजद सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री समेत 50 अभियुक्क्तों को दोषी ठहराया। अदालत ने छह लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।

अदालत ने लालू यादव और जगन्नाथ मिश्र को पांच-पांच वर्ष, ध्रुव भगत को तीन वर्ष की कैद और जुर्माने की सजा दी। अदालत ने विद्यासागर निषाद को तीन वर्ष और जगदीश शर्मा को पांच साल कैद की सजा सुनायी। अदालत ने तीन पूर्व आईएएस फूलचंद सिंह, महेश प्रसाद एवं सजल चक्रवर्ती को चार-चार वर्ष की कैद और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। जुर्माना नहीं देने पर उन्हें तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

सभी राजनीतिक कैदियों तथा अधिकारियों को तीन से पांच वर्ष की कैद, महिला आरोपियों को तीन वर्ष की कैद और चारा आपूर्तिकर्ताओं को तीन से पांच वर्ष कैद की सजा सुनायी गयी।

अदालत ने तीन वर्ष की सजा पाने वाले आरोपियों को जमानत के लिए जमानत पत्र भरने के निर्देश दिये। इससे पूर्व देवघर कोषागार मामले में सीबीआई अदालत ने जगन्नाथ मिश्र को बरी कर दिया था।

उल्लेखनीय है कि चारा घोटाले का यह तीसरा मामला है जिसमें लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया गया है। पिछले एक माह में ही लालू प्रसाद चारा घोटाले के इस दूसरे मामले में भी आज दोषी करार दिये गये हैं। इसके अलावा चारा घोटाले से ही जुड़े एक अन्य मामले में भी फरवरी माह में फैसला आने की संभावना है।

चारा घोटाले से जुड़े़ देवघर कोषागार से 89 लाख 27 हजार रुपये की अवैध निकासी के मुकदमे में लालू प्रसाद यादव को साढ़े तीन वर्ष की कैद एवं दस लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनायी थी। वहीं उनके दो पूर्व सहयोगी लोक लेखा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष जगदीश शर्मा को सात वर्ष की कैद एवं बीस लाख रुपये जुर्माना एवं बिहार के पूर्व मंत्री आर के राणा को साढ़े तीन वर्ष की कैद एवं दस लाख जुर्माने की सजा विशेष सीबीआई अदालत ने सुनायी थी।

ग़रीबों के खातों पर कभी कोई शुल्क नहीं लगता: एसबीआई प्रमुख

वित्तीय रुप से कमजोर लोगों के खाते पर कभी कोई शुल्क नहीं लगाया जाता है। इस बात की पृष्टि की है भारतीय स्टेट बैंक की पूर्व चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य।
ये उन्होंने एक न्यूज़ एजेंसी को बैंकों द्वारा गरीबों पर बैंक खातों में न्यूतम अधिशेष राशि बनाए रखने में विफलता पर जुर्माना लगाए जाने की ख़बरों का खंडन करते हुए बताया। उन्होंने कहा, ‘‘किसी गरीब व्यक्ति के खाते पर कभी कोई शुल्क नहीं लगाया गया।’’
उन्होंने यह भी बताया कि वित्तीय समावेशन की प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत खोले गए बैंक खातों पर ‘किसी भी चीज का शुल्क नहीं लगाया गया है।’’ इन खातों को न्यूनतम मासिक औसत जमा राशि रखने से भी छूट प्राप्त है।
इस बात के लिए अरुंधति ने भारतीय स्टेट बैंक के ‘बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट’ (बीएसबीडी) खातों का उदाहरण दिया जो विशेष तौर पर समाज के गरीब तबके के लिए होते हैं ताकि उन्हें शुल्कों के बोझ के बिना बचत करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
अरुंधति ने कहा कि जो लोग ‘पूर्ण सक्रिय खाते’ नहीं चाहते हैं वह अपने खाते को बीएसबीडी खाते में तब्दील कर सकते हैं।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई (आईआईटी-मुंबई) के प्रोफेसर आशीष दास द्वारा किए गए अध्ययन में दावा किया गया था कि यस बैंक और इंडियन ओवरसीज जैसे कई बैंक ग्राहकों द्वारा अपने खातों में न्यूनतम राशि नहीं रखने पर 100 प्रतिशत से अधिक का सालाना जुर्माना लगा रहे हैं।
इस बारे में रिजर्व बैंक के स्पष्ट दिशानिर्देश हैं कि न्यूनतम शेष नहीं रखने पर ग्राहकों पर उचित जुर्माना ही लगाया जाना चाहिए।
अध्ययन में कहा गया था कि भारतीय स्टेट बैंक 24.96 प्रतिशत का जुर्माना लगा रहा है। विभिन्न बैंकों में न्यूनतम शेष राशि रखने की सीमा 2,500 रुपए से एक लाख रुपए तक है।

आयकर छूट सीमा 3 लाख रुपये तक बढ़ाने की एसबीआई ने की सिफारिश

सातवें वेतन आयोग के बाद व्यक्तिगत डिस्पोजेबल आय में वृद्धि के साथ, आयकर छूट सीमा 3 लाख रुपये तक बढ़ा दी जानी चाहिए। ये मानना है एक एसबीआई रिपोर्ट का।
इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि आवास ऋण के तहत ब्याज के भुगतान की छूट सीमा मौजूदा होम लोन क्रेता के लिए 2.5 लाख रुपये तक बढ़ा दी जाये जो अभी 2 लाख रुपये है ,तो इसका लाभ 75 लाख गृह ऋण खरीदार को होगा और सरकार को लगभग 7,500 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली 1 फरवरी को मौजूदा सरकार का पांचवां और अंतिम पूरा बजट पेश करने जा रहे हैं। सरकार ने 1 990-92 से धीरे धीरे आयकर स्लैब को 22,000 रुपये से बढ़ाकर 2014-15 में 2.5 लाख कर दिया है।
दूसरी रिपोर्टों के मुताबिक़ बार बजट में 60 साल से ज्यादा और 80 साल से कम के सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स छूट सीमा 3.50 लाख रुपये और 80 साल और उससे अधिक उम्र के सुपर सीनियर सिटीजन के लिए छूट 5.50 लाख रुपये या इससे ज्यादा हो सकती है।
इनकम टैक्स की छूट सीमा बढ़ाने को लेकर तीन प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। ये तीन प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने इकनॉमिस्ट और टैक्स एक्सपर्ट के साथ बातचीत करके बनाए हैं। इस पर अंतिम फैसला पीएमओ के साथ मीटिंग के बाद किया जाएगा।
वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार पहले प्रस्ताव में टैक्सपेयर्स के लिए छूट की सीमा 2.75 लाख रुपये से 3 लाख रुपये करने, सीनियर सिटीजन के लिए 3.30 लाख से 3.50 लाख और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5.50 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है।
दूसरे प्रपोजल में इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने की बात है। सीनियर सिटीजन की इनकम टैक्स छूट को 4 लाख रुपये और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 6 लाख रुपये करने का प्रस्ताव इसमें है।
तीसरे प्रपोजल में टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स छूट सीमा 2.80 लाख रुपये करने की बात है, जबकि सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए छूट की सीमा में 30,000 रुपये की बढ़ोतरी करने की बात कही गई है।
एसबीआई रिपोर्ट के मुताबिक़ बैंकों के साथ सावधि जमा पर मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस पर छूट की सीमा 10,000 रुपये प्रतिवर्ष की वर्तमान सीमा से बढ़ाई जा सकती है।

सीमा पर गोलीबारी, बढ़ रहा तनाव

जम्मू कश्मीर सीमा पर फिर आग के गोले खूनी खेल खेल रहे हैं। खेत सूने हो रहे हैं और किसान सुरक्षित ठिकानों की तलाश में भटक रहे हैं। हमेशा मुस्तैद सेना प्रभावित लोगों को राहत शिविरों में पहुंचा रही है और दुश्मन की गोलियों का जवाब उसी की भाषा में दे रही है। साल २००२ में अटल बिहारी वाजपयी सरकार के वक्त हुआ ”सीजफायर” का दोनों देशों का समझोता गोलियों की आग में झुलस कर रह गया है। सीमा पर रहने वाले किसान और आम जान इस आग में झुलसने वाले सबसे बड़े शिकार हैं। ”तहलका” की जानकारी के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) पर तनाव पिछले कुछ सालों की बनिस्बत ज्यादा है और यह २००१ की सर्दियों की याद दिलाता है जब सीमा पर युद्ध जैसे हालात बन गए थे।
पिछले एक हफ्ते के बक़्फ़े में दर्जन भर लोग सीमा के इस पार अपनी जान गँवा चुके हैं जिनमें सैनिक भी हैं। चिंता की बात यह है कि सीमा पर हो रही यह गोली बारी इस बार सामान्य जैसी नहीं है। बीएसएफ के एक उच्च अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर इस संवाददाता को बताया कि पाकिस्तान की तरफ से पिछले दशक में सीजफायर का यह सबसे गंभीर तरह का उल्लंघन है। उनके मुताबिक डोकलाम में चीन के साथ उपजे तनाव के बाद किसी सीमा पर यह सबसे गंभीर रूप तक पहुँच रहा तनाव है। सुरक्षा एजेंसियों और सेना के केंद्र सरकार को दिए इनपुट के मुताबिक चीन परदे के पीछे से पाकिस्तान की पीठ थपथपा रहा है।
भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने खासी चोट खाई है, लेकिन उसकी तरफ से गोली बारी लगातार जारी है। आरएस पुरा सेक्टर पिछले करीब इक हफ्ते से पाकिस्तान ने कई बार संघर्ष  विराम का उल्लघंन किया है। पाक की गोलाबारी में एक जवान के शहीद होने के अलावा कपूरपुर गाँव के युवा गारू राम, अब्दुल्लियां के गार सिंह और गजनसू के तरसेम रसेम लाल की जान चली गयी जबकि पिछले दो दिन में पाकिस्तानी गोलीबारी में एक दर्जन से ज्यादा ग्रामीण घायल हुए हैं। अब्दुल्लियां गाँव सीमा पर तनाव के वक्त हमेशा ज्यादा प्रभावित होता है। इस गाँव के सामने ही पाकिस्तान का छपरार गांव है और दोनों तरफ लोगों की हलचल साफ़ दिखती है। बीएसएफ के प्रवक्ता के अनुसार सुचेतगढ़ सेक्टर में चुंगी से लेकर चिनाब के किनारे बसे अखनूर तक पाकिस्तान ने गोले दागे हैं। अखनूर वही इलाका है जहाँ नब्बे के दशक से लेकर २००२ में सीजफायर समझोते के दस सालों में लोगों ने भयानक त्रासदी झेली थी। इन सालों में स्कूलों और अस्पतालों की इमारतों पर बड़ी-बड़ी घास उग आई थी और खेत उजाड़ हो गए थे।
ताजा गोलीबारी के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सीमा के सटे इलाकों में राहत और बचाव के लिए लगभग 200 एंबुलेंस को तैनात की हैं। पिछले एक हफ्ते में गोलीबारी से प्रभावित गाँवों से बड़ी तादाद में ग्रामीणों को सुरक्षितको ठिकानों पर पहुँचाया गया है। सेना के बंकर वाहन और जेके पुलिस इस काम में लोगों की मदद कर रही है। प्रशासन इस इलाकों में पहले ही अलर्ट जारी कर चुका है।
सेना के एक उच्च अधिकारी ने बताया कि एहितियात के तौर पर सीमा पर पांच किलोमीटर तक के गाँवों में लोगों को घर खाली करने को कहा गया है। यही नहीं इन इलाकों के तमाम स्कूल और कालेज बंद कर दिए गए हैं। लोगों को स्वास्थ्य सम्बन्धी दिक्क्तों से दो चार होना पद रहा है क्योंकि इन सीमावर्ती इलाकों में अस्पताल भी बंद कर दिए गए हैं। जबसे ज्यादा प्रभावित बुजुर्ग और बच्चे हो रहे हैं जिन्हें राहत शिविरों में न के बराबर उपलब्ध सुविधाओं की मार झेलनी पड़ रही है।
सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा ही नहीं नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर भी पाकिस्तान सीजफायर का उल्लंघन कर गोलियां बरसा रहा है। पूंछ के मनकोट सेक्टर में अग्रिम चौकी पर तैनात सिपाही सीके रॉय तीन दिन पहले शहीद हो गए थे। गुरूवार (१८ जनवरी) से लेकर यह रिपोर्ट लिखे जाने तक नियंत्रण रेखा (एलओसी) और अंतरराष्ट्रीय सीमा (इंटरनेशनल बॉर्डर) से सटे पांच जिलों जम्मू, कठुआ, सांबा, पूंछ और राजौरी में अब तक  एक दर्जन लोगों की जान गयी है जिनमें सात नागरिक, सेना के तीन और बीएसएफ के जवान शामिल हैं। अकेले गुरूवार को एक बीएसएफ जवान और एक युवती की जान चली गई थी जबकि शुक्रवार को पाकिस्तानी फायरिंग में चार लोगों की मौत हो गई। इनमें दो नागरिक और एक बीएसएफ जबकि एक सेना का जवान शामिल है। उधर शनिवार को पाकिस्तानी गोलीबारी में पुंछ के मनकोट सेक्टर में एक अग्रिम चौकी पर तैनात सिपाही सीके रॉय शहीद हो गए। वह ३७ आरआर रेजिमेंट में सिग्नल मैन थे।
इसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू और राजौरी जिलों में अंतरराष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर भारी गोलाबारी की, जिसमें एक नागरिक की मौत हो गई ।  भारतीय बलों ने भी जवाबी गोलीबारी की। पाक सैनिकों ने लगातार चौथे दिन रविवार को भी संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। जम्मू जिले में रविवार रात अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कंचक-परगवाल सेक्टर में एक मकान पर गोले गिरने से दो सगे भाई घायल हो गए। बीएसएफ प्रवक्ता ने बताया, ” पाकिस्तान रेंजर्स ने रविवार रात जम्मू के कंचक सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर फिर से गोलाबारी की।” राजौरी के उपायुक्त शाहिद इकबाल चौधरी के मुताबिक पाकिस्तानी सैनिकों ने रजौरी के भवानी, कराली, सैद, नुंब और शेर मकरी इलाकों में रविवार शाम से देर रात तक भारी गोलाबारी की। भारतीय जवानों ने इसका मुहंतोड़ जवाब दिया।
बीएसएफ प्रवक्ता के मुताबिक सांबा और कठुआ जिलों में सोमवार दोपहर सीमा पार से गोलीबारी बंद हो गई लेकिन जम्मू जिले के कुछ इलाकों में यह बीच-बीच में जारी रही। लोगों को अपने घरों के अंदर ही रहने को कहा गया है। गोलीबारी के चलते हजारों लोगों को अपना घर बार छोड़ कर पलायन करने और राहत शिविरों या अपने रिश्तेदारों के यहां शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अब तक पिछले पांच दिन में करीब चार दर्जन लोग घायल हुए हैं जबकि दो दर्जन के करीब मवेशियों की भी जान गयी है।
सूत्रों ने बताया कि सीमा पर पाकिस्तानी गोलीबारी को लेकर सेना पूरी एहितियात बरत रही है। सेना के एक अधिकारी ने सोमवार दुपहर तहलका संवाददाता को फ़ोन पर बताया कि सीमा पार से गोलीबारी का पूरी ताकत से जवाब दिया जा रहा है। अधिकारी के मुताबिक़ गोलीबारी के पीछे एक कारण आतंकवादियों की घुसपैठ कराना भी हो सकता है। अधिकारी ने बताया – ”पिछले कुछ महीनों में इस स्तर पर आतंकवादियों का सफाया किया गया है उससे आतंकवादी ही नहीं सीमा पार उनकी मदद करने वाले भी बौखलाए हुए हैं। आतंकवादियों की घटती तादाद से परेशान वे घुसपैठ करवा सकते हैं। लेकिन उनकी इस कोशिश को किसी सूरत सफल नहीं होने दिया जाएगा। ”
अधिकारी ने माना कि सीमा पर पाकिस्तान के सीजफायर के बार बार उल्लंघन से तनाव है। ‘हम दुश्मन की गोलीबारी का जवाब पूरी ताकत से दे रहे हैं।” अपुष्ट सूत्रों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बनी डिच-काम-बंध (डीसीबी) को कुछ जगह पानी से भरा गया है। गौरतलब है कि डीसीबी को सीमा पर बहुत तनाव के हालात में ही पानी से भरा जाता है। आमतौर पर डीसीबी को पानी से भरने के पीछे मकसद दुश्मन को युद्ध की स्थिति में इस पार आने से रोकना होता है। डीसीबी कमसे काम १५ फुट गहरी और इतनी ही चौड़ी होती है और कोइ भी इसे आसानी से पार नहीं कर सकता।

आगामी बजट लोकलुभावन नहीं होगा: प्रधानमंत्री

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत दिया है कि आगामी बजट लोकलुभावन नहीं होगा। “आम आदमी छूट या मुफ्त की चीज नहीं चाहता है… यह (मुफ्त की चीज की चाहत) आपकी कोरी कल्पना है,” उन्होंने कहा।
मोदी ने कहा कि उनकी सरकार के फैसले जनता की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए होते हैं।
एक टीवी साक्षात्कार में उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार सुधारों के एजेंडे पर काम कर रही है जिसकी वजह से भारत ‘कमजोर पांच’ अर्थव्यवस्थाओं से निकल कर एक ‘उज्ज्वल स्थान’ तक पहुँच गया है।
अपनी आर्थिक नीतियों का बचाव करते हुए मोदी ने कहा कि विमुद्रीकरण “एक बहुत सफल क़दम था”।
जीएसटी के बारे में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार माल एवं सेवा कर में संशोधन के सुझाव पर अमल के लिए तैयार है ताकि इसे अधिक कारगर प्रणाली बनाया जा सके और इसकी खामियां दूर हों।
उन्होंने बेरोजगार विकास प्रदान करने की आलोचना को खारिज करते हुए कहा कि “रोजगार सृजन के बारे में झूठ” फैलाया जा रहा है और उनकी सरकार की नीतियां नौकरियां पैदा करने में सक्षम रही हैं।
कृषि संकट के बारे में उन्होंने पीटीआई के मुताबिक कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो किसानों के मुद्दों की पहचान कर उसका हल निकालें।
यह पूछे जाने पर कि क्या उनकी सरकार 201 9 के आम चुनाव से पहले अपने अंतिम पूर्ण बजट में लोकलुभावन बंद कर देगी, मोदी ने कहा कि यह मुद्दा वित्त मंत्री के दायरे में आता है और वह इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहते।
“लेकिन जिन लोगों ने मुझे मुख्यमंत्री (गुजरात) और प्रधान मंत्री के रूप में देखा है (पता होगा) कि आम आदमी इन सब चीजों को नहीं चाहता है। यह एक मिथक है,” उन्होंने कहा।
प्रधान मंत्री ने कहा आम आदमी ईमानदारी से शासन की अपेक्षा करता है।

दिल्ली के एक कारख़ाने में आग लगने से 17 लोगों की मौत

दिल्ली के बावाना औद्योगिक क्षेत्र में शनिवार को एक दो मंजिला कारखाने में आग लगने से 10 महिलाओं सहित 17 लोगों की मौत हो गई।
अग्नि सेवाओं के अधिकारी ने पुष्टि की है कि 13 लोगों की पहली मंजिल पर, भूमि पर तीन और तहखाने में एक की मौत हुई।
पुलिस के पास दर्ज शिकायत के अनुसार आग में दो लोग घायल हुए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।
एक कर्मचारी, आग से बचने के लिए, दूसरी मंजिल से कूद गया और उसका पैर टूट गया। पुलिस ने बताया कि लोग या तो झुलस गए या उनकी दम घुटने से मौत हो गयी।
हालांकि हादसे का कारण अभी तक पता नहीं लगा है मगर कारखाने की आग पर क़ाबू पा लिया गया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उत्तर दिल्ली की मेयर प्रीती अग्रवाल स्थिति का जायज़ा लेने मौके पर पहुंचे। दिल्ली सरकार ने इस घटना की जांच का आदेश दे दिया है ।
दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन ने ट्वीट किया, “बावन में एक निजी फैक्ट्री में एक गंभीर आग की घटना के बारे में पता चला। कई मौतें हुईं। जांच का आदेश आदेश की जांच दिया गया है (एसआईसी)।”
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का हवाला देते हुए प्रधान मंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया, “मेरा विचार उन लोगों के परिवारों के साथ है, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है।
एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली फायर सर्विसेज को करीब 6.20 बजे कारखाने में आग लगने की सुचना मिली और 10 फायर टेंडर मौके पर भेजा गया।
अधिकारी के मुताबिक फटाके फैक्टरी के ऊपर दूसरी मंजिल पर एक रबर कारखाना है।
अधिकारी ने कहा, “कारखाने दिल्ली राज्य औद्योगिक और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (डीएसआईआईडीसी) के अंतर्गत है।”

चुनाव आयोग ने आप के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की करी मांग

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चुनाव आयोग ने शुक्रवार को दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) के 20 विधायकों को लाभ का पद धारण करने की बिना पर अयोग्य घोषित किये जाने की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से सिफारिश की।

सूत्रों ने बताया कि कोविंद को भेजी गई अनुशंसा में आयोग ने कहा है कि 13 मार्च 2015 को संसदीय सचिव बनाये गये आप के 20 विधायक 08 सितंबर 2016 तक लाभ के पद पर रहे इसलिये दिल्ली विधानसभा के विधायक के तौर पर इनको अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।
उल्लेखनीय है कि संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक राष्ट्रपति आयोग की अनुशंसा मानने को बाध्य हैं। विधायकों या सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिकाओं पर अंतिम फैसला लेने से पहले राष्ट्रपति चुनाव आयोग की राय लेते हैं। चुनाव आयोग की राय के मुताबिक ही राष्ट्रपति इन याचिकाओं पर फैसला करते हैं।
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक़ वर्तमान मामले में 21 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की याचिका दी गई थी लेकिन एक विधायक ने कुछ महीने पहले ही विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था फिलहाल आयोग ने इस बारे में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है।
हालांकि तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव कार्यक्रम को घोषित करने के लिये गुरुवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में मुख्य चुनाव आयुक्त ए के जोती ने इस बारे में पूछे जाने पर कहा था कि यह मामला अभी आयोग में विचाराधीन है, इसलिए वह इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं देंगे।
याद रहे कि 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा में 67 सीटों के प्रचंड बहुमत से जीती आप के लिये आयोग की सिफारिश करारा झटका जरूर है लेकिन राष्ट्रपति द्वारा 20 विधायकों की सदस्यता रद्द किये जाने के बावजूद दिल्ली की केजरीवाल सरकार को कोई खतरा नहीं होगा।
आप विधायकों की सदस्यता रद्द होने के बाद भी पार्टी की विधानसभा में सदस्य संख्या 45 रहेगी, जो कि बहुमत के आंकड़े (36) से अधिक है। इस बीच लाभ के पद मामले में आरोपी आप के सात विधायकों ने दिल्ली उच्च न्यायलय में याचिका दाखिल कर मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए राष्ट्रपति को भेजी गयी सिफारिश पर संज्ञान लेने की अपील की है।
पार्टियों की प्रतिक्रिया
आयोग की अनुशंसा से नाराज आप ने कहा कि आयोग ‘इतना नीचे कभी नहीं गिरा’ था। पार्टी नेता आशुतोष ने ट्वीट किया, ‘‘निर्वाचन आयोग को पीएमओ का लेटर बॉक्स नहीं बनना चाहिए। लेकिन आज के समय में यह वास्तविकता है।’’ आशुतोष ने कहा, ‘‘(टी एन शेषन) के समय में रिपोर्टर के तौर पर चुनाव आयोग कवर करने वाला मेरा जैसा व्यक्ति कह सकता है कि निर्वाचन आयोग कभी इतना नीचे नहीं गिरा।’’
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक़ कांग्रेस और भाजपा ने आयोग के फैसले का स्वागत किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि अब मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है।
माकन ने ट्वीट किया, ‘‘केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनके मंत्रिमंडल के लगभग 50 फीसदी मंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोपों में हटा दिया गया। मंत्रियों का भत्ता प्राप्त कर रहे 20 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।’’
भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने आप के विधायकों के खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक मामलों का उल्लेख करते हुए दावा किया कि इंडिया एगेंस्ट करप्शन आंदोलन से शुरू हुई राजनीतिक यात्रा अब ‘आई एम करप्शन’ का रूप ले चुकी है।
पात्रा ने आरोप लगाया कि आप सबसे भ्रष्ट राजनीति पार्टी बनने को अग्रसर हो रही है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल मंत्रिमंडल के कई सदस्यों को इस्तीफा देना पड़ा । उनके 15 विधायकों के खिलाफ मामले चल रहे हैं और विभिन्न आरोपों में कई विधायकों को गिरफ्तार भी किया गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या केजरीवाल सरकार को सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार है ।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि पार्टी की दिल्ली इकाई ‘‘किसी भी पल चुनाव के लिए तैयार है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम ‘आप’ के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की सिफारिश का स्वागत करते हैं। अरविंद केजरीवाल को इस नैतिक हार की जिम्मेदारी लेकर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।’’

लाभ के पद मामले के घेरे में आये आप के विधायकों के नाम:
आदर्श शास्त्री (द्वारका),
अल्का लांबा (चांदनी चौक),
अनिल बाजपेयी (गांधी नगर),
अवतार सिंह (कालका जी),
कैलाश गहलोत (नजफगढ़),
मदन लाल (कस्तूरबा नगर),
मनोज कुमार (कोंडली),
नरेश यादव (महरौली),
नितिन त्यागी (लक्ष्मी नगर),
प्रवीण कुमार (जंगपुरा),
राजेश गुप्ता (वजीरपुर),
राजेश ऋषि (जनकपुरी),
संजीव झा (बुराड़ी),
सरिता सिंह (रोहतास नगर),
सोमदत्त (सदर बाजार),
शरद कुमार (नरेला),
शिव चरण गोयल (मोतीनगर),
सुखबीर सिंह (मुंडका),
विजेन्द्र गर्ग (राजेन्द्र नगर)
जरनैल सिंह (तिलक नगर)।