देश में भीड़ द्वारा पीट-पीट कर हत्या करने की घटनाएं अफवाह फैलने, फेक न्यूज और अपुष्ट खबरों के फैलने के कारण घटती हैं। ऐसे में राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे प्रभावी कार्रवाई करें क्योंकि कानून और व्यवस्था राज्यों का विषय है। यह बात केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोक सभा में कही।

राजनाथ ने कहा ऐसे मामले दुर्भाग्यपूर्ण हैं और केंद्र भी ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिये प्रभावी कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि मॉब लिंचिंग पर रोकथाम के लिए सोशल मीडिया सेवा प्रदाताओं से भी फर्जी समाचार पर रोक लगाने की व्यवस्था करने को कहा गया है।

लोकसभा में आज शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के के. सी. वेणुगोपाल ने भीड़ द्वारा पीट-पीट कर हत्या करने के बढ़ते मामलों और असहमति के स्वर को दबाने का विषय उठाया और सरकार से जुड़े लोगों पर ऐसी घटनाओं का समर्थन करने का आरोप लगाया।

इस पर राजनाथ सिंह ने कहा कि यह सचाई है कि कई प्रदेशों में मॉब लिंचिंग की घटनाएं घटी हैं। इसमें कई लोगों की जानें भी गई है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इस तरह की घटनाएं विगत कुछ वर्षों में ही हुई हैं। पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। लेकिन ऐसी घटनाएं चिंता का विषय हैं।

उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग में लोग मारे गए हैं, हत्या हुई और लोग घायल हुए हैं, जो किसी भी सरकार के लिये सही नहीं है।

“हम ऐसी घटनाओं की पूरी तरह से निंदा करते हैं।’’ गृह मंत्री ने कहा कि ऐसी घटनाएं अफवाह फैलने, फेक न्यूज और अपुष्ट खबरों के फैलने के कारण घटती हैं। ऐसे में राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे प्रभावी कार्रवाई करें क्योंकि कानून और व्यवस्था राज्यों का विषय है।

सिंह ने कहा कि ऐसे मामलों में केंद्र सरकार भी चुप नहीं है। इससे पहले भी साल 2016 में परामर्श जारी किया था और जुलाई के पहले सप्ताह में भी परामर्श जारी किया गया है।

उन्होंने कहा, ‘‘ सोशल मीडिया पर फेक न्यूज के बारे में हमने सोशल मीडिया सेवा प्रदाताओं से अपनी प्रणाली में फर्जी समाचार पर रोक लगाने की व्यवस्था करने को कहा है।’’ उन्होंने कहा कि हम ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के बारे में संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सीधे सम्पर्क में रहते हैं और जो भी अपराधी है, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

सिंह के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस सदस्यों ने सदन से वाकआउट किया।

इससे पहले भीड़ द्वारा हत्या के विषय को उठाते हुए वेणुगोपाल ने कहा कि संविधान में सभी को समान अधिकार दिया गया है। लेकिन राजनीतिक विरोधियों पर हमले हो रहे हैं, असहमति के स्वर को दबाने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने मॉब लिंचिंग पर रोक लगाने के लिये कानून बनाने की मांग की ।

कांग्रेस सदस्य ने कहा कि बातचीत और चर्चा स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज को भी सोशल मीडिया पर आलोचना की स्थिति का सामना करना पड़ा।

वेणुगोपाल ने ये भीआरोप लगाया कि मदर टेरेसा से जुड़ी मिशनरिज आफ चैरिटी को भी निशाना बनाया जा रहा है और इसमें सरकार से जुड़ी एजेंसियां शामिल हैं।

मानव कवि बन जाता है
तब मानव कवि बन जाता है!
जब उसको संसार रुलाता,
वह अपनों के समीप जाता,
पर जब वे भी ठुकरा देते
वह निज मन के सम्मुख आता,
पर उसकी दुर्बलता पर जब मन भी उसका मुस्काता है!
तब मानव कवि बन जाता है!
– गोपालदास “नीरज”

प्रख्यात हिंदी कवि गोपाल दास नीरज नहीं रहे। लंबी बीमारी के बाद गुरुवार शाम वे इस नश्वर संसार को अलविदा कह गए। लेकिन वे मरे नहीं हैं, अपने शब्दों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे।

नीरज ९३ साल के थे। पिछले मंगलवार तबबयत ज्यादा खराब होने के बाद उन्हें आगरा के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वे वेंटिलेटर पर थे और गंभीर होने के बाद उन्हें दिल्ली ”एम्स” में भर्ती किया गया जहाँ उन्होंने इस संसार को अलविदा कह दिया। लंबे समय से नीरज की सेहत खराब चल रही थी।

लिखे जो ख़त तुझे, वो तेरी याद में, हज़ारों रंग के, नज़ारे बन गए जैसे सदाबहार गीत रचने वाले नीरव ने आज मदहोश हुआ जाए रे, मेरा मन मेरा मन मेरा मन, बिना ही बात मुस्कुराए रे, मेरा मन मेरा मन मेरा मन जैसा गीत भी लिखा। और शोखियों में घोला जाये, फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलायी जाये, थोड़ी सी शराब, होगा यूं नशा जो तैयार, हाँ…होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है भी नीरज ने ही लिखा।

उनका पूरा नाम था गोपाल दास नीरज। देश का तीसरा बड़ा सम्मान ‘पद्मभूषण’ उनके रचनाकर्म के लिए उन्हें साल 2007 में मिला। इससे पहले उन्हें 1991 में ‘पद्मश्री’ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उत्तर प्रदेश का ‘यश भारती’ पुरस्कार भी उन्हें मिला।

नीरज का जीवन भी गज़ब का रहा। क्या नहीं देखा उन्होंने जीवन में। सुख-दुःख सब देखे। पुरावली (इटावा) में जन्में नीरज ने पान और बीड़ी बेची और रिक्शा तक चलाया। धर्म समाज कॉलेज में नौकरी के लिए जब अलीगढ़ आये तब तक एक कवि के रूप में जाने जाने लगे थे। अलीगढ़ उनका स्थाई ठिकाना बन गया। फिर शोहरत का जीवन शुरू हो गया।

मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर शुक्रवार को चर्चा और मतदान होगा। इस सरकार के चार साल से अधिक के शासनकाल में पहली बार अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया है। सदन में भाजपा के पास जो बहुमत है उसे देखते हुए इस प्रस्ताव के गिर जाने की संभावना है। देश के इतिहास में आज तक 26 बार सरकार के खिलाफ अविश्वास के प्रस्ताव लाए गए लेकिन केवल दो बाद सरकार गिरी।

पहला अविश्वास का प्रस्ताव 1963 में तत्कालीक प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के खिलाफ आया था। यह प्रस्ताव जेवी कृपलानी ने रखा था। उस समय कृपलानी ने किसान मज़दूर प्रजा पार्टी शुरू की थी। यह बाद में सोशलिस्ट पार्टी के साथ मिल गई और इस का नाम प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हो गया। कृपलानी के प्रस्ताव पर इसके हक में 62 वोट पड़े और 347 सांसदों ने प्रस्ताव के विरोध में वोट डाले।

नेहरू के बाद लालबहादुर शास्त्री के तीन साल के छोटे से समय में विपक्ष तीन बार अविश्वास प्रस्ताव लाया, लेकिन सफलता कभी नहीं मिली। शास्त्री की मृत्यु के बाद के दो साल इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहीं। उन दो सालों में उनके खिलाफ दो अविश्वास के प्रस्ताव आए।

यदि रिकार्ड की बात करें तो सबसे ज़्यादा 15 अविश्वास के प्रस्ताव इंदिरा गांधी के खिलाफ आए। सरकार के खिलाफ सबसे ज़्यादा प्रस्ताव मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद ज्योर्तिमय बासु लाए। उनके ये प्रस्ताव इंदिरा सरकार के खिलाफ थे।

अविश्वास  प्रस्ताव पहली बार 1978 में जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ सफल हुआ। उस समय मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। उनके खिलाफ दो बार यह प्रस्ताव आया। 1978 में आए प्रस्ताव पर सरकार गिर गई थी।
नरसिंह राव की सरकार के खिलाफ भी तीन बार अविश्वास के प्रस्ताव आए। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी दो बाद इसका सामना किया। पहली बार सरकार गिरी पर दूसरी बार बच गए। 2008 में मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव नाकाम रहा था।

शादी का यह मतलब नहीं है कि कोई महिला अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए हमेशा राजी हो। और ये भी ज़रूरी नहीं कि बलात्कार करने के लिए शारीरिक बल का इस्तेमाल किया ही गया हो।

ये कहा है दिल्ली हाई कोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने। इस न्याय पीठ ने ये भी कहा कि शादी जैसे रिश्ते में पुरुष और महिला दोनों को शारीरिक संबंध के लिए ‘ना’ कहने का अधिकार है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक़ अदालत उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिसमें वैवाहिक बलात्कार को अपराध बनाने की मांग की गई है।

पीठ ने कहा, ‘शादी का यह मतलब नहीं है कि शारीरिक संबंध बनाने के लिए महिला हर समय तैयार , इच्छुक और राजी हो। पुरुष को यह साबित करना होगा कि महिला ने सहमति दी है।’

अदालत ने एनजीओ मेन वेलफेयर ट्रस्ट की इस दलील को खारिज कर दिया कि पति-पत्नी के बीच यौन हिंसा में बल का इस्तेमाल या बल की धमकी इस अपराध के होने में महत्वपूर्ण कारक है।

एनजीओ वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध बनाने वाली याचिका का विरोध कर रहा है। उच्च न्यायालय ने कहा , ‘यह कहना गलत है कि बलात्कार के लिए शारीरिक बल का इस्तेमाल जरूरी है। यह जरूरी नहीं है कि बलात्कार में चोटें आई हो। आज बलात्कार की परिभाषा पूरी तरह अलग है।’