गोआ के मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन पर केंद्र सरकार ने सोमवार को राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। पर्रिकर का सोमवार शाम पूरे राजकीय सम्मान के साथ ५ बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा।

कल सुबह 9.30 बजे से 10.30 बजे पणजी के भाजपा दफ्तर में पर्रिकर की पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद सुबह 10.30 बजे मनोहर पर्रिकर के पार्थिव शरीर को कला अकादमी लाया जाएगा, जहां पर शाम 4.00 बजे तक आम लोग अपने नेता को श्रद्धांजलि दे सकेंगे। शाम 4 बजे कला अकादमी से मीरामार तक मनोहर पर्रिकर की अंतिम यात्रा निकलेगी और ५ बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

पर्रिकर के निधन पर राष्ट्रपति कोविंद, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई नेताओं ने दुःख का इजहार किया है। केंद्र सरकार ने गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन पर सोमवार को राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी, केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य की राजधानियों में कल राष्ट्रध्वज आधा झुका रहेगा।  सोमवार सुबह १० बजे केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है जिसमें परंपरा के मुताबिक पर्रिकर के निधन पर दुःख और उनके योगदान पर प्रशंसा का प्रस्ताव पास किया जाएगा।

रिपोर्ट्स में बताया गया है कि पर्रिकर की शनिवार देर रात तबीयत बहुत बिगड़ जाने के बाद उन्हें जीवनरक्षक प्रणाली पर रखा गया। पर्रिकर के परिवार में दो पुत्र और उनका परिवार है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक के तौर पर शुरुआत कर गोवा के मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री बनने वाले पर्रिकर की छवि हमेशा ही बहुत सरल और सामान्य व्यक्ति की रही। वे सभी दलों में सर्वस्वीकार्य नेता थे। गोआ में भाजपा उनके ही कारण मजबूत हुई।

पर्रिकर का जन्म 13 दिसंबर, 1955 को हुआ और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक के रूप में करियर शुरू किया। आईआईटी बंबई से स्नातक होने के बाद भी वह संघ से जुड़े रहे। सक्रिय राजनीति में पर्रिकर का पदार्पण 1994 में पणजी सीट से बीजेपी टिकट पर चुनाव जीतने के साथ हुआ। वह 2014 से 2017 तक मोदी सरकार में रक्षा मंत्री रहे।

सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल हो सकते हैं। उनके नाम की घोषणा अभी आधिकारिक रूप से नहीं की गयी है।

लोकपाल नियुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, सर्विच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और एडवोकेट मुकुल रोहतगी वाली चयन समिति ने घोष के नाम पर मुहर लगाई है। जस्टिस घोष के अलावा इस लोकपाल में न्यायपालिका से हाईकोर्ट के चार पूर्व न्यायाधीश, चार आईएएस और आईपीएस और अन्य सेवाओं के सेवनिबृत्त अधिकारी होंगे।

 गौरतलब है कि न्यायमूर्ति पीसी घोष मई २०१७ में सर्वोच्च न्यायालय के नयायधीश के रूप में सेवनिबृत्त हुए थे। इससे पहले वे कोलकाता और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके  हैं।

सर्वोच्च न्यायालय से सेवनिबृत्त होने के बाद वह जून २०१७ से मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं। लोकपाल चयन समिति की बैठक में उनका नाम अंतिम किया गया। पुदुचेरी की ले. गवर्नर किरण बेदी ने लोकपाल की नियुक्ति पर खुशी जाहिर करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा – ”लोकपाल की घोषणा के बारे में जानकार बहुत खुशी हुई। यह देश की सभी भ्रष्टाचार विरोधी प्रणालियों को मज़बूत करेगा और सभी स्तरों पर सतर्कता के काम को बढ़ावा देगा।”

गौरतलब है कि लोकपाल के सर्वप्रथन और सबसे मजबूत लड़ाई स्वयंसेवी अण्णा हजारे ने लड़ी और कांग्रेस शासन के समय आंदोलन चलाया जिसे  समर्थन मिला।  हालाँकि भाजपा शासन के समय अण्णा हज़ारे ने कई बार आंदोलन की बात की। उन्होंने फरवरी में इस मांग के लिए अनशन भी शुरू किया हालांकि इसे कुछ दिन बाद हे ख़त्म कर दिया क्योंकि उन्हें आश्वाशन दिया गया कि केंद्र सरकार लोकपाल नियुक्त करने को तैयार है। वैसे अण्णा जिस तरह का लोकपाल चाहते हैं वैसी शक्तियां मोदी सरकार लोकपाल को देगी या नहीं यह देखना होगा।