इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर गुरूवार को संसदमें जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस सदस्य शशि थरूर ने इस मामले को उठाया और कहा कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड पेश किए गए थे, तो हममें से कई लोगों ने इस पर गंभीर आपत्ति जताई थी कि कैसे यह खासकर  सत्तारूढ़ पार्टी को प्रभावित करने का एक जरिया बन सकता है।

कांग्रेस ने इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठाते हुए मोदी सरकार को घेरा। मुख्य विपक्षी पार्टी ने मांग की कि भाजपा इलेक्टोरल बॉन्ड से मिलने वाले पूरे चंदे का खुलासा करे। लोकसभा अध्यक्ष ने इस मुद्दे पर पेपर टेबल पर रखने की बात कही। इस मसले को  लेकर सदन में जोरदार हंगामा हुआ।

कांग्रेस ने लगातार दूसरे दिन इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा किया। इस दौरान लोकसभा में विपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए। स्पीकर ओम बिड़ला ने उन्हें सदन का अनुशासन बनाए रखने की हिदायत दी। याद रहे कांग्रेस बॉन्ड में पारदर्शिता की मांग कर रही है।

कांग्रेस के शशि थरूर ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कारोबारी और अमीर लोग सत्ताधारी पार्टी को चंदा देकर राजनीतिक हस्तक्षेप करेंगे। उधर, राज्यसभा में भी बॉन्ड और पीयूसी कंपनियों की हिस्सेदारी बेचने समेत अन्य मुद्दों पर राज्यसभा में हंगामा हुआ।

कांग्रेस के ही मनीष तिवारी ने कहा कि वे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। कहा कि बॉन्ड के जरिए भ्रष्टाचार को छिपाया गया। यह योजना सिर्फ चुनावों तक सीमित थी, लेकिन २०१८ में एक आरटीआई जानकारी में सामने आया कि सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आरबीआई को दरकिनार कर दिया।

कांग्रेस ने एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के हवाले से आरोप लगाया कि सरकार ने आरबीआई के सुझाव और चेतावनियों को दरकिनार किया। इसके अलावा चुनाव आयोग ने २०१७ में इस योजना को आगे बढ़ा दिया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि २०१८ में कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले पीएमओ ने इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री के लिए स्पेशल विंडो खोलने के लिए कहा था। जबकि स्कीम केवल लोकसभा चुनाव तक ही सीमित थी।

किसानों की मांगों को लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बुधवार को पीएम मोदी से मिलने से लेकर महाराष्ट्र से जुड़ी कई हलचल के बावजूद अभी वहां सरकार गठन की तस्वीर साफ़ नहीं हो पाई है। पवार-मोदी मुलाकात के बाद शाम को जो दूसरी बड़ी हलचल हुई वह दिल्ली में कांग्रेस और राकांपा नेताओं के बीच बैठक थी। अभी तक के संकेत यही हैं कि महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर सुस्त रफ़्तार ही सही, बातचीत जारी है।

दिल्ली में शाम को कांग्रेस और राकांपा नेताओं के बीच मुलाकात में अहमद पटेल, वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, एके एंटनी और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण मौजूद थे। बैठक के बाद कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चह्वाण ने कहा – “कांग्रेस-राकांपा के बीच विस्तृत और सकारात्मक बातचीत हुई है जो आगे भी जारी रहेगी। हमें उम्मीद है कि हम सभी जल्द ही महाराष्ट्र में एक स्थिर सरकार देने में सफल होंगे।”

सुबह जिस घटना की सबसे ज्यादा चर्चा रही, वह एनसीपी प्रमुख शरद पवार की  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात थी। यह मुलाकात सूबे के किसानों को लेकर थी। पवार ने पीएम को एक पात्र सौंपा जिसमें उन्होंने दो जिलों मराठवाड़ा और विदर्भ में भारी बारिश से फसल की बर्बादी को लेकर जुटाए तथ्य साझे किये हैं। पवार  कहा – ”राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है, ऐसे में आपका इस मामले में दखल देना बेहद जरूरी है। यदि आप प्रभावित किसानों की मदद के लिए कुछ त्वरित निर्णय करते हैं तो मैं आपका आभारी रहूंगा। मैं इस संबंध में और भी जानकारी इकट्ठा कर रहा हूं। आपको जल्द से जल्द भेजूंगा।”

इन दो घटनाओं से इतर एक ब्यान शिवसेना सांसद संजय राउत की तरफ से भी आया। उन्होंने कहा – ”कल (गुरुवार) तक सरकार को लेकर स्थिति साफ हो जाएगी। दिसंबर के पहले हफ्ते तक महाराष्ट्र में नई सरकार गठित हो जाएगी। राज्य में सबसे बड़ा दल भाजपा स्थिर सरकार नहीं दे पा रहा लिहाजा अन्य दलों पर यह जिम्मेदारी आ जाती है कि वे राज्य में एक स्थिर सरकार दें।”

उधर शिवसेना विधायक अब्दुल सत्तार ने एक निजी टीवी चैनल से बातचीत में कहा – ”उद्धव ठाकरे ने सभी शिव सेना विधायकों को आधार कार्ड के साथ २२ नवंबर को मातोश्री बुलाया है।”

लोक सभा के मई में हुए चुनाव में ईवीएम में कथित धांधली के आरोप के साथ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गयी है। इस याचिका में दावा किया गया है कि ५४२ निर्वाचन क्षेत्रों में ३४७ सीटों पर मतदान और मतगणना में विसंगतियां थीं।
यह याचिका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने सर्वोच्च अदालत में दायर की है। इसमें मांग है कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि वह किसी भी चुनाव के अंतिम फैसले की घोषणा से पहले वोट डाटा का वास्तविक और सटीक मिलान स्थापित करे। साथ ही इसमें २०१९ के लोकसभा चुनाव परिणामों से संबंधित आंकड़ों में सामने आईं ऐसी सभी गड़बड़ियों  की जांच की भी मांग की है।

इस याचिका में चुनाव आयोग की चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा गया है कि कई मौकों पर चुनाव आयोग ने २०१९ के लोकसभा चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद अपनी वेबसाइट के साथ-साथ अपने ऐप – माई वोटर्स टर्नआउट – में मतदान का डाटा बदला था।

याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा है कि डाटा में किए गए यह फेरबदल गड़बड़ियां छिपाने के लिए गए हो सकते हैं। याचिका के मुताबिक विशेषज्ञों की एक टीम ने याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में पड़े मतों की संख्या और गिने गए मतों की संख्या के बीच गड़बड़ियों का अध्ययन किया। यह अध्ययन २८ मई और ३० जून, २०१९ को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के साथ-साथ उसके ऐप – माय वोटर्स टर्नआउट ऐप – पर बेस्ड था।

याचिका के मुताबिक इन दो आंकड़ों पर याचिकाकर्ता की नजर में निष्कर्ष निकलता  है कि ५४२ निर्वाचन क्षेत्रों में ३४७ सीटों पर मतदान फिगर और मतगणना फिगर में विसंगतियां थीं। विसंगतियां एक वोट से १,०१,३२३ वोट तक हुई हैं। छह सीटें ऐसी हैं, जहां वोटों में विसंगति जीत के अंतर से अधिक है। याचिका के मुताबिक विसंगतियों के कुल वोट ७,३९,१०४ हैं।

याचिकाकर्ता की मांग है कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि वह किसी भी चुनाव के अंतिम फैसले की घोषणा से पहले वोट डाटा का वास्तविक और सटीक मिलान स्थापित करे। याचिका में २०१९ के लोकसभा चुनाव परिणामों से संबंधित आंकड़ों में सामने आईं ऐसी सभी गड़बड़ियों की जांच की भी मांग की गयी है।

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की १९९१ में एलटीटीई के आतंकियों के हाथों हत्या के बाद गांधी परिवार को मिली एसपीजी सुरक्षा वापस लेने के बाद राजीव गांधी की  विधवा और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को १० साल पुरानी गैर बुलेट प्रूफ एसयूवी और पुलिस की सुरक्षा सरकार की तरफ दी गयी है। कांग्रेस ने यह मुद्दा पहले लोकसभा और अब राज्यसभा में उठाते हुए सरकार से कहा है कि सुरक्षा को राजनीति से ऊपर रखा जाना चाहिए।

एसपीजी का गठन १९८४ में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद किया गया था। राजीव गांधी को दिया जा रहा एसपीजी कवर उनके ऑफिस छोड़ने के बाद हटा दिया गया था और इसी दौरान उनकी हत्या हो गयी थी। उनकी हत्या के गंभीर खतरे को देखते हुए  सोनिया गांधी और उनके बच्चों- राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को एसपीजी सुरक्षा दी गई थी।

सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की एसपीजी सुरक्षा वापस लेने के सरकार के फैसले से पहले पूर्व पीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह की एसपीजी सुरक्षा भी वापस ले ली गयी थी। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को एसपीजी की तरफ से बख्तरबंद बीएमडब्ल्यू कर दी गई है। अब देश में सिर्फ पीएम मोदी के पास यह सुरक्षा कवर है।

सरकार का कहना कि सुरक्षा व्‍यवस्‍था में बदलाव स मामले की सुरक्षा समिति की सिफारिश के आधार पर कहा  गया है कि गांधी परिवार के थ्रेट परसेप्शन को देखते हुए उन्हें अब एसपीजी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। अब गांधी परिवार को १० साल पुरानी टाटा सफारी और पुलिस सुरक्षा दी गई है। मंगलवार के बाद बुधवार को भी संसद में कांग्रेस ने इस मामले को उठाया और पीएम मोदी से सुरक्षा व्‍यवस्‍था में किए गए बदलाव पर जवाब मांगा।

गौरतलब है कि इस महीने के शुरु में गांधी परिवार से स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) कवर को हटा दिया गया था और उन्हें जेड-प्ल्स सिक्योरिटी दी गई थी।  जेड-प्ल्स सिक्योरिटी के तहत सौ सुरक्षाकर्मी सुरक्षा जिम्मा संभालते हैं। एसपीजी सुरक्षा हटाए जाने के बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने एसपीजी का उन्हें इतने साल तक सुरक्षा देने के लिए आभार जताया था।

साल १९९१ में श्रीलंका स्थित आतंकवादी समूह एलटीटीई ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी थी जिसके बाद से ही गांधी परिवार को कड़ी सुरक्षा दी जा रही थी। लेकिन वर्तमान सरकार के मुताबिक गांधी परिवार को अब कम खतरा है और इस वजह से उनकी सुरक्षा को पहले से कम कर दिया गया है।

अब जेड-प्ल्स सिक्योरिटी में दिल्ली पुलिस को सोनिया गांधी और राहुल गांधी के घरों का जिम्मा सौंपा गया है। साथ ही अब गांधी परिवार को स्पेशल बुलेट प्रूफ गाड़ियों की बजाए १० साल पुरानी २०१० मेड टाटा सफारी दी गई है। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी पहली रेंज रोवर गाड़ि‍यों का उपयोग करती थीं जो किसी किस्‍म के धमाकों से बचने  में भी सक्षम होती थीं जबकि राहुल गांधी फॉर्च्यूनर कार का उपयोग करते थे। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को एसपीजी की तरफ से बख्तरबंद बीएमडब्ल्यू कर दी गई है।