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मलयाली लेखक अक्कित्तम को ज्ञानपीठ

इस साल का ज्ञानपीठ पुरूस्कार मशहूर मलयाली लेखक अक्कित्तम अच्युतन नंबूदिरी को देने की घोषणा की गयी है। यह ज्ञानपीठ का ५५वां अवार्ड है।

इस पुरूस्कार में ११ लाख रूपये की राशि और मां सरस्वाती की कांस्य प्रतिमा भेंट की जाती है। अक्कित्तम का जन्म १८ मार्च, १९२६ को हुआ था। वे मलयालम भाषा के कवि हैं और  ”अक्कित्तम” के नाम से चर्चित हैं। उनके रचित एक कविता संग्रह ”बालिदर्शनम्” के लिये उन्हें साल १९७३ में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

उनकी प्रसिद्द पुस्तकों में एक बालिदर्शनम् भी है। उन्हें २०१७ में ”पद्म श्री” से भी सम्मानित किया जा चुका है। उनकी करीब ४३ पुस्तकें हैं। वे यह अवार्ड जीतने वाले छठे मलयाली लेखक हैं।

एक पैकेट दूध में बाल्टी पानी डाल ८५ बच्चों को पिला दिया, सीएम योगी ने माँगी रिपोर्ट  

उत्तर प्रदेश में मिड-डे मील में दिए जाने वाले दूध की शर्मनाक घटना सामने आने और देश भर में हंगामा मच जाने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले पर पूरी रिपोर्ट माँगी है साथ ही संबंधित मंत्री को अपने यहां तलब किया है। घटना के मुताबिक यूपी के एक स्कूल में महज एक लीटर दूध में बाल्टी भर पानी मिलाकर उसे ८५ बच्चों को पिलाया गया।

घटना सामने आने के बाद अभी तक कार्रवाई करते हुए दो शिक्षामित्र बर्खास्त किये गए हैं। इससे पहले यूपी के ही मिर्जापुर में मिड डे मील में बच्चों को नमक के साथ रोटी खिलाने की रिपोर्ट ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं। अब सोनभद्र के सलाइबनवा स्कूल में एक लीटर दूध में एक बाल्टी पानी मिलाकर ८५ बच्चों को पिला दिया गया।

यह मम तब सामने आया जब रसोइये के दूध में पानी मिलाने का वीडियो स्कूल के ही किसी कर्मचारी ने शूट कर वायरल कर दिया। इसके बाद स्कूल की रसोइया ने कहा कि उसने ऐसा शिक्षा मित्र के कहने पर किया। सोनभद्र सलाइबनवा प्राइमरी स्कूल की रसोइया फूलवंती ने मीडिया को बताया कि मात्र एक पैकेट दूध में बाल्टी भरकर पानी डाला गया और ८५ बच्चों को पिलाया गया।

अब मुख्यमंत्री योगी ने इस मामले की पूरी रिपोर्ट माँगी है। साथ की इस महकमे के मंत्री को भी तलब किया है।

श्रीलंका को आतंक की लड़ाई  में ५० मिलियन डालर देंगे : मोदी  

श्रीलंका के नए राष्ट्रपति गोतबेया राजपक्षे सरकार का जिम्मा संभालने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा पर भारत आये हैं। शुक्रवार को दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बैठक हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने ऐलान किया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत श्रीलंका को ५० मिलियन डालर की मदद देगा।

बैठक में मोदी ने कहा कि श्रीलंका में आतंकियों ने हमले किये। भारत-श्रीलंका के बीच मजबूत रिश्ते हैं। मोदी ने कहा कि श्रीलंका की मदद के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। समृद्ध और सुरक्षित श्रीलंका भारत के हित में है।

मोदी ने कहा कि श्रीलंका को आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत ५० मिलियन डालर देगा। साथ ही विकास की साझेदारी मजबूत करेंगे। मोदी ने कहा कि आतंकवाद में भारत श्रीलंका की लड़ाई के साथ है। कहा कि मछुआरों के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है।

गोतबेया पीएम मोदी के आमंत्रण पर तीन दिन के दौरे पर भारत आए हैं। उनका शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज श्रीलंका के राष्ट्रपति के सम्मान में औपचारिक भोज देंगे। उधर एमडीएमके के समर्थकों ने दिल्ली में शुक्रवार को श्रीलंकाई राष्ट्रपति की यात्रा के खिलाफ प्रदर्शन किया।

श्रीलंका के राष्ट्रपति ने शुक्रवार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मोदी और गोतबेया के बीच हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता शुरू हो गई है। बैठक में दोनों नेता आपसी सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर  जोर देंगे। बैठक में तमिल समुदाय, हिंद महासागर की स्थिति समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।

इससे पहले गोतबेया ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात की। उधर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा – ”पीएम मोदी के आमंत्रण पर श्रीलंका के राष्ट्रपति का दौरा, इससे दोनों देशों के संबंधों को गति मिलेगी।”

इस बीच दिल्ली में गोतबेया की यात्रा के विरोध में मारूमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एमडीएमके) के नेता वाइको ने गुरुवार को दिल्ली में समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया था।

वैसे गोतबेया को चीन समर्थक कहा जाता, हालांकि, पद संभालने के कुछ दिन बाद  एक ब्यान में उन्होंने कहा था कि चीन को हंबनटोटा बंदरगाह को ९९ साल के लीज पर दिया जाना पूर्ववर्ती सरकार की गलती थी। इउनके मुताबिक इस समझौते पर दोबारा बातचीत चल रही है।

गोडसे वाले ब्यान पर प्रज्ञा की माफी

भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ने शुक्रवार को लोक सभा में गांधी के हत्यारे गोडसे को देशभक्त कहने वाले अपने गुरूवार वाले ब्यान पर माफी मांग ली। साथ ही उन्होंने  ट्वीट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उन्हें आतंकी कहने पर ऐतराज जताया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी राहुल के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि सांसद प्रज्ञा को आतंकी कहना गांधी की हत्या से भी बदतर है। लोकसभा में इस मसले पर जबरदस्त हंगामा जारी है और कांग्रेस के सदस्य साध्वी प्रज्ञा के निलंबन की मांग कर रहे हैं।

प्रज्ञा सिंह के महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने पर शुक्रवार को भी लोकसभा में हंगामा जारी है। साध्वी प्रज्ञा ने लोकसभा में अपने कथन पर खेद जताते हुए माफी मांगी, लेकिन इसी के साथ उन्होंने बिना नाम लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला भी बोल दिया, जिसपर विवाद हो गया। सुबह ही साध्वी प्रज्ञा ने भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात की थी।

प्रज्ञा ने अपने बयान में कहा कि ”बीते घटनाक्रम में मैं सबसे पहले मेरी टिप्पणी से अगर किसी को ठेस पहुंची हो, तो खेद प्रकट कर मैं क्षमा चाहती हूं। परंतु मैं ये भी कहना चाहती हूं कि संसद में मेरे बयानों को तोड़मरोड़ कर पेश किया गया है, मेरा कहना कुछ और था जिसे गलत रूप से प्रस्तुत किया गया है।”

साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि महात्मा गांधी की देश के प्रति सेवा का मैं सम्मान करती हूं, परंतु मैं सदन को ध्यान दिलाना चाहती हूं कि इसी सदन के एक माननीय सदस्य की तरफ से मुझे सार्वजनिक तौर पर आतंकवादी कहा गया। मेरे साथ तत्कालीन सरकार के रचे गए षडयंत्र के बावजूद कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। जबतक कोर्ट से मुझे दोषी साबित नहीं किया जाता है मुझे आतंकवादी कहना कानून के खिलाफ है।

इसी के बाद साध्वी प्रज्ञा के बयान पर लोकसभा में हंगामा शुरू हो गया। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने साध्वी के बयान पर आपत्ति जताई और कहा कि उन्होंने सही तरीके से माफी नहीं मांगी है। साध्वी के बयान के बाद सदन में ‘डाउन डाउन गोडसे’ के नारे भी लगे।

थके अमिताभ बोले अब रिटायर हो जाना चाहिए

फ़िल्म इंडस्ट्री में 50 साल का सफर इसी साल पूरा करने वाले  बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन अब खुद को थका हुआ महसूस करने लगे हैं। वो कहते हैं कि अब उन्हें काम से रिटारमेंट ले लेना चाहिए।  1969 में फिल्मी कॅरियर शुरू करने वाले अमिताभ ने गुरुवार को हिमाचल की बर्फीली और शांत वादियों में अपने पिता हरिवंशराय बच्चन की 112वीं जयंती मनाई।
इससे पहले वे सड़क के रास्ते चंडीगढ़ से मनाली पहुंचे। पहाड़ों के थकाऊ रास्ते का यह सफर तय करने में उनको 6 घंटे की बजाय 12 घंटे लगे।  पर्यटन नगरी मनाली पहुंचकर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने ब्लॉग लिखकर अपने ‘मन की बात’ कही। उन्होंने लिखा कि अब रिटायरमेंट लेने का वक़्त आ गया है, और मुझे रिटायर हो जाना चाहिए।  हिमाचल के लोगों की सादगी, ईमानदारी, स्वागत के तरीके के वह पहले से ही क़ायल हैं। यहां की सर्द हवाएं , नीला आसमान उन्हें खींच लाता है।
हिमाचल सरकार ने राज्य अतिथि का दर्जा दिया है, जिससे सरकारी अमला भी खातिरदारी में जुटा है। ब्लॉग में चंडीगढ़ से मनाली तक पहुंचने में छह की जगह लगे 12 घंटों का जिक्र किया, जिससे लगा वो काफी थक गए। हालांकि, उन्होंने सड़कों की हालत और व्यवस्थाओं की तारीफ भी की। बिग बी लिखते हैं,  दिमाग़ में कुछ और चल रहा है और अंगुलियां कुछ और टाइप कर रही हैं।
अमिताभ हिमाचल में धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म की शूटिंग के लिए पहुंचे हैं। उन्हें रोहतांग टनल के दूसरी तरफ जाकर फिल्म के कुछ दृश्य शूट करने की मंजूरी मिली है।

ठाकरे सरकार

पिछले दो हफ्ते की जद्दोजहद के बाद आखिर गुरूवार को महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया अध्याय लिखते हुए ठाकरे परिवार से पहला सदस्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया। उद्धव ठाकरे, जो अभी किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, ने शाम ६.४५ बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शिव सेना के २, एनसीपी के २ और कांग्रेस के २ मंत्रियों ने भी शपथ ली। शपथ के बाद आठ बजे केबिनेट बैठक है जिसमें किसानों की कर्जमाफी की घोषणा हो सकती है। राज्यपाल भगत सिंह कोशियारी ने सभी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

उद्धव प्रदेश के १८वें मुख्यमंत्री बने हैं और महाराष्ट्र के इतिहास में मुंबई शहर से दूसरे सीएम बने हैं। शिव सेना के २, एनसीपी के २ और कांग्रेस के २ मंत्रियों ने भी शपथ ली।

शिव सेना-एनसीपी-कांग्रेस की विकास आघाड़ी सरकार वमन एकनाथ शिंदे और सुभाष देसाई (शिव सेना), जयंत पाटिल (एनसीपी), छगन भुजबल (एनसीपी),  बालासाहेब थोरात (कांग्रेस) और नितिन राउत (कांग्रेस) ने भी मंत्री पद की शपथ ली। कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता, भाजपा की तरफ से पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शपथ समारोह में उपस्थित थे। शपथ के बाद आठ बजे केबिनेट बैठक है जिसमें किसानों की कर्जमाफी की घोषणा हो सकती है।

नई विकास आघाड़ी सरकार की घोषणा में मुख्य बातों में किसान से जुड़ी हैं – असामयिक बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान से राहत के लिए किसानों को तुरंत सहायता, किसानों के लिए तुरंत कर्ज माफी, किसानों का फसल नुकसान की तुरंत भरपाई के लिए फसल बीमा योजना में आवश्यक बदलाव, किसानों को उनकी फसल उत्पाद के लिए मेहनत के अनुसार उचित कीमत दिलाना और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पानी की सतत आपूर्ति के लिए जरूरी कदम उठाना।

युवाओं के लिए – युवाओं को रोजगार देने के लिए खाली पड़े सरकारी पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी, शिक्षित बेरोजगार युवाओं को फैलोशिप दी जाएगी,  स्थानीय युवाओं को नौकरियों में 80 फीसदी आरक्षण देने के लिए कानून बनाया जाएगा।

महिला – महिला सुरक्षा नई सरकार की प्राथमिकता में रहेगा, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, शहरों और जिला मुख्यालयों में वर्किंग वूमन हॉस्टल बनाए जाएंगे, आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकों के मानदेय और सुविधाओं में बढ़ोतरी की जाएगी, महिला शक्तिकरण के उद्देश्य के लिए महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को मजबूत किया जाएगा।

शिक्षा – राज्य में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए सभी प्रयास किए जाएगा, कृषि मजदूरों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के बच्चों को ब्याज मुक्त शिक्षा लोन दिया जाएगा।

शहरी विकास – मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में सड़कों में सुधार किया जाएगा,  नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगमों में सड़कों की क्वालिटी सुधारने के लिए अलग से वित्तीय प्रावधान किया जाएगा, स्लम पुनर्वास कार्यक्रम के तहत मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में 300 वर्गफुट की बजाए 500 वर्गफुट कारपेट एरिया वाले किराए के घर मुफ्त में दिए जाएंगे।

स्वास्थ्य – गुणवत्तापूर्ण और सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए तालुका स्तर पर 1 रुपए क्लीनिक खोला जाएगा, चरणबद्ध तरीके से राज्य के सभी जिलों में सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे,  राज्य के सभी नागरिकों को हेल्थ इंश्योरेंस कवर उपलब्ध कराया जाएगा।

उद्योग – राज्य में नई इंडस्ट्री और निवेशक लाने के लिए सभी संभव छूट प्रदान की जाएंगी, साथ ही सभी प्रकार की मंजूरियों को आसान बनाया जाएगा, इनफोर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में नया निवेश लुभाने के लिए पॉलिसी में आवश्यक सुधार किया जाएगा।

अन्य – वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी, फूड एंड ड्रग रेगुलेशन का उल्लंघन करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी और आम आदमी को राज्य में १०  रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।

चिदंबरम पर फैसला सुरक्षित रखा सुप्रीम कोर्ट ने

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरूवार को आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चिदंबरम की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि वह जेल में रहते हुए भी गवाहों को प्रभावित कर रहे हैं। ईडी की तरफ से पेश हुए सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति आर भानुमति की अगुवाई वाली पीठ से कहा कि आर्थिक अपराध गंभीर प्रकृति के होते हैं क्योंकि वे न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं बल्कि व्यवस्था में लोगों के यकीन को भी ठेस पहुंचाते हैं। इस पीठ में न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय भी हैं।

वहीं चिदंबरम ने कहा कि ईडी ने वसीहत को रिकॉर्ड में नहीं लिया है और इस मामले से जुड़ा एक भी दस्तावेज बरामद नहीं हुआ है। उन्होंने ईडी से इस संबंध में एक दस्तावेज दिखाने की मांग की। उन्होंने सवाल किया कि अगर किसी से कुछ बरामद भी हुआ है तो इससे मेरा क्या लेना-देना है? मैंने शेल कंपनियों का निर्माण कैसे किया? क्या मेरे पास शेयर होल्डर हैं? उन्होंने कोर्ट से पूछा कि मुझे जमानत के लिए क्या सबूत देना होगा?

उधर सीबीआई मामले का उदाहरण देकर जमानत की अर्जी पर ईडी ने कहा कि ईडी और सीबीआई दोनों मामलों के गवाह और सामग्री अलग-अलग हैं। ऐसे में सीबीआई वाले मामले को आधार बनाकर चिदंबरम को जमानत नहीं दी जा सकती है। ईडी ने कहा कि आरोपी के जेल में बिताए समय को भी जमानत देने का आधार नहीं बनाना चाहिए।

पाकिस्तानी सेना प्रमुख के सेवा विस्तार पर सुप्रीम कोर्ट की कैंची

पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के सेवा विस्तार पर कैंची चला दी है। हालांकि सर्वोच्च अदालत के इस फैसले से इमरान सरकार के लिए राहत माना जा रहा है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आसिफ साईद खान खोसा की अगुआई वाली तीन सदस्यीय पीठ ने सुनवाई की।  
बता दें कि पाकिस्तान की इमरान सरकार ने जनरल बाजवा का कार्यकाल तीन साल बढ़ाने की अधिसूचना जारी की थी, जिस पर पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। लेकिन कोर्ट के गुरुवार के फैसले से भले ही 6 महीने की विस्तार को मंजूरी दी हो, पर यह सरकार को अपनी किरकिरी से बचाने के लिए अहम है।
तीन सदस्यीय पीठ ने अपने फैसले में बाजवा के कार्यकाल को 6 महीने का निर्देश सरकार तो दिया साथ ही इस बारे में जल्द ही कानून लाने को भी कहा है। इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने बाजवा के कार्यकाल के विस्तार से जुड़ी अधिसूचना पर रोक लगा दी थी। 
इस रोक के बाद प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई थी।  पीएम इमरान खान ने कानून मंत्री को फटकार लगाई थी। इसके तत्काल बाद कानून मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।  
19 अगस्त को इमरान सरकार ने बाजवा को 3 साल का सेवा विस्तार दिया था। इसके पीछे देश की क्षेत्रीय सुरक्षा की स्थितियों का हवाला दिया था। हालांकि सरकार ने अपना यह आदेश कोर्ट के दखल देने के बाद वापस ले लिया था। 
दरअसल, आधी अधूरी जानकारी या संविधान के प्रावधानों के खिलाफ जाकर जनरल बाजवा का सेवा विस्तार किया गया था। इसके बाद इमरान सरकार बैकफुट पर आ गई थी। पुराने नियम के मुताबिक, बाजवा 29 नवंबर को रिटायर हो रहे थे। लेकिन अदालत के ताज़ा आदेश के बाद अब वह अगले 6 महीने तक इस पद पर बने रह सकते हैं।

जम्मू-श्रीनगर हाईवे यातायात के लिए बंद

रामबन जिले में हुए भूस्खलन के कारण जम्मू-श्रीनगर हाईवे यातायात के लिए बंद हो गया है।  इससे वहां हजारों वाहन जगह-जगह फंस गए हैं। जम्मू कश्मीर में पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। उधर हिमाचल के किन्नौर और स्पीति सहित पांगी और अन्य हिस्सों में जमकर बर्फबारी हुई है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक रामबन जिले में भूस्खलन के बाद जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग  यातायात के लिए बंद हो गया है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक इस मार्ग पर  हजारों वाहन फंस गए हैं। उधर कश्मीर को पुंछ से जोड़ने वाला मुगल रोड और किश्तवाड़ को अनंतनाग से जोड़ने वाला सिंथनटॉप मार्ग पहले से बंद होने से कश्मीर का देश से सड़क संपर्क पूरी तरह कट गया है।

श्रीनगर-लेह हाईवे भी बंद है। खराब मौसम के कारण कश्मीर में हवाई सेवा पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि अभी तक यह खुला है। श्रीनगर, जम्मू, कठुआ, ऊधमपुर में गुरूवार तड़के शुरू हुआ बारिश का सिलसिला दिनभर जारी रहा। इससे जनजीवन अस्तव्यस्त होकर रह गया। कटड़ा में माता वैष्णो देवी के लिए हेलीकाप्टर सेवा भी बार-बार प्रभावित होने की खबर है।

इस बीच हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और सप्तू सहित तमाम ऊंचे इलाकों में बारी बर्फबारी हो रही है। इसका आम जनजीवन पर बुरा असर पड़ा है। कई इलाकों में शीत  लहर जैसे स्थिति है।

पश्चिम बंगाल उपचुनाव : टीएमसी – ३, भाजपा – ०

पश्चिम बंगाल में न विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा को झटका देते हुए सत्तारूढ़ ममता बनर्जी की टीएमसी ने तीनों सीटें जीत ली हैं। नतीजे आने के तुरंत बाद सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य की जनता ने मोदी सरकार की राज्य में एनआरसी लागू करने की योजना को पूरी तरह से नकार दिया है। उधर उत्तराखंड में  पिथौरागढ़ सीट भाजपा की चंद्र पंत ने जीती है।

अगले विधानसभा चुनाव में टीएमसी को झटका देकर अपनी सरकार बनाने की कल्पना कर रही भाजपा के लिए उपचुनाव नतीजे निराशा देने वाले हैं। क्योंकि वह एक भी सीट नहीं जीत पाई है। अब नतीजे आने के बाद सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि भाजपा को उसके अहंकार की कीमत चुकानी पड़ी है साथ ही राज्य के लोगों ने एनआरसी को पूरी तरह नकार दिया है।

बंगाल में तीन विधानसभा सीटों कालियागंज, खड़गपुर सदर और करीमनगर सीटों पर उपचुनाव हुआ था। टीएमसी उम्मीदवार तबन देब ने कलियागंज विधानसभा सीट 2304 वोटों के अंतर से जीती, खड़गपुर सदर सीट प्रदीप सरकार और करीमनगर  सीट पर बिमलेंदु सिंह रॉय जीते।

उधर उत्तराखंड में करीब 50 हजार लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था।  वहां पिथौरागढ़ विधानसभा सीट पर 25 नवंबर को ही मतदान हुआ था। पिथौरागढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतगणना में भाजपा की चंद्रा पंत ने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस की अंजू लुंठी को हरा दिया है।