दिल्ली में सीएए के समर्थन और विरोध में जो हत्याएँ, मारकाट, लूट -पाट  हुई उसके बाद यमुनापार दिल्ली के एक हिस्से में अभी जरूर तनावपूर्ण शांति है। पर लोग आज भी दहशत में है। यहां  के निवासियों ने तहलका संवाददाता को आप बीती बताते हुये कहा कि जो भी जख्म और दर्द दिये गये है। चाहें वो  किसी ने भी दिये हो पर मानवीय, इंसानियत को तार- तार कर दिया। जो भी सदियों से विश्वास दो समुदायों के बीच था उसको तोड कर रख दिया है।दिल्ली के सरकारी , प्राइवेट आफिसों में बस एक ही बात की चर्चा आम है कि दिल्ली में अब दंगे नहीं होने चाहिये । क्योंकि दंगे के दौरान 23 से 25 फरवरी तक जाफराबाद , करावल नगर , मौजपुर , शिव बिहार और चांद बाग में रहने वालों ने जो तांडव देखा है। उसके बाद यहां के स्कूली छात्र- छात्राओं के बीच जो माहौल बना है उससे वे अभी तक सदमें है।

बुजुर्ग रामखिलावन चौधरी और मुस्ताख का कहना है कि दंगे चाहे सुनियोजित, राजनीतिक और दो समुदायों के बीच हो पर इसमें मरता निर्दोष ही है। यहां के इलाकों में लगी आग जरूर बुझ गयी है। पर आग की तपिश मेे आज भी लोग धधक रहे है। अभी यहां पर लोगों का दैनिेक जीवन सामान्य नहीं हुआ है ।  वहीं 1 मार्च को पष्चिमी दिल्ली से लेकर बाहरी दिल्ली तक अफवाहों की आंधी ऐसी चली कि लोग कहने लगे कि अपने घरों के दरवाजें और दुकानों को बंद कर लो दंगा होने वाला है। मामला इस कदर अफवाह में गर्म हो गया था कि कुछ समय के लिये दिल्ली मैट्रो को भी अपने गेट बंद करने पडे थे । फिर बाद में पुलिस ने अफवाह की पुष्टि कर मैट्रो का संचालन शुरू करवाया । दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी एम एस रंधावा ने बताया कि दिल्ली में लोगों के बीच अराजक तत्व अफवाह फैलाने में लगे है । पुलिस उन लोगों पर सख्त कार्रवाई करेगी जो भी अफवाह फैलाने में शांमिल पाया गया।

पंजाब में सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु ६० वर्ष से घटाकर ५८ साल करने को सोमवार को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। इसे दो चरणों में लागू करने का  सरकार का प्रस्ताव है। वित्तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने २८ फरवरी को साल २०२०-२१ का बजट विधानसभा में पेश करते हुए इसका प्रस्ताव किया था।

इस तरह पंजाब में सेवानिवृत्ति की उम्र ६० से घटाकर ५८ साल करने का रास्ता साफ़ हो गया है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गयी है। बैठक में इस फैसले को मंजूरी दे दी गयी। चंडीगढ़ में सोमवार को पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश में लोकायुक्त बिल को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी गयी है।

गौरतलब है कि २८ फरवरी को वित्तवर्ष २०२०-२१ के बजट में वित्तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने सेवानिवृत्ति की उम्र ६० साल से घटाकर ५८ साल करने का प्रस्ताव किया था। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक सरकार के इस फैसले से पंजाब राज्य में करीब ५६०० कर्मचारी और अधिकारी प्रभावित होंगे, खाकर शिक्षा विभाग पर, जहां करीब १८०० शिक्षक अब पहली अप्रैल को सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

पंजाब में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक विभागों में करीब ३.५३ लाख कर्मचारी-अधिकारी हैं। वित्त मंत्री मनप्रीत बादल के मुताबिक सेवानिवृत्ति की उम्र कम करने के इस फैसले को दो चरणों में लागू किया जाएगा। जो कर्मचारी ५९ साल के हो गए हैं, वो इस साल 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। जो कर्मचारी ५८ साल के हो गए हैं, वो ३० सितंबर से सेवनिवृत्त होने लगेंगे। रोजगार पर पड़ने वाले असर को लेकर बादल ने कहा कि उम्र घटाने के कदम के बाद सेवानिवृत्त होने वाले लोगों की संख्या की तुलना में लगभग चार गुणा लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया करा सकेंगे।

भले उत्तरी पूर्वी दिल्ली में पिछले तीन दिन से शांति हो और कोइ घटना न हुई हो, पुलिस ने शाहीन बाग इलाके में धारा १४४ लगा दी है। इसे एहतियाती कदम बताते हुए वहां बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। दोनों पक्षों ने वहां मार्च निकलने की जो घोषणा की थी, उसे अब वापस ले लिया है।

जानकारी के मुताबिक शाहीन बाग़ के प्रदर्शनस्थल के आसपास सुरक्षा बलों की १२ अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं। इसमें दस कंपनी पुरुष और दो कंपनी महिला सुरक्षाबल हैं। शाहीनबाग में १५ दिसंबर से लगातार नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लोग धरने पर बैठे हैं। पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय के वार्ताकारों संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन ने तीन बार शाहीनबाग जाकर आंदोलनकारियों से बातचीत की थी जिसके बाद उन्होंने एक तरफ का रास्ता भी खोला था।

उधर पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि शाहीनबाग  में एहतियात के तौर पर ज्यादा पुलिस तैनात की गई है। इसका उद्देश्य कानून-व्यवस्था बनाए रखना और अप्रिय घटना को रोकना है।

आज शाहीनबाग में नागरिकता क़ानून समर्थक मार्च निकाला जाना था, उसे स्थगित कर दिया गया है। इस मार्च के ऐलान के बाद धरना दे रहे लोगों ने भी रैली निकलाने की बात कही थी। इससे माहौल की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने दोनों पक्षों से बैठकें करके रैली न निकालने के लिए मना लिया।