नागरिकता क़ानून के खिलाफ और समर्थन में प्रदर्शनों के हिंसा में बदलने से मौत का शिकार लोगों के परिजनों या घायल हुए लोगों के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने गुरूवार को मुआवजे का ऐलान किया है। केजरीवाल ने कहा कि हिंसा में हिंदू और मुसलमान दोनों का नुकसान हुआ है।

एक प्रेस कांफ्रेंस करके केजरीवाल ने बताया कि हिंसा के बाद अस्पताल में घायलों का इलाज मुफ्त में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि घायलों पर दिल्ली सरकार की ”फरिश्ते योजना” लागू होगी। सीएम केजरीवाल ने यह भी बताया कि मृतकों के िक्त परिजनों को १०-१० लाख रूपये का मुआवजा दिया जाएगा जबकि नाबालिग की मौत पर परिजनों को ५-५ लाख रुपये की राशि दी जाएगी।

उन्होंने बतया कि घटनाओं में कम घायलों को २०-२० हजार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा हिंसा में जिनके रिक्शे को नुकसान हुआ उन्हें २५ हजार,
ई-रिक्शा के लिए ५० हजार, जिनका घर जला है उन्हें पांच लाख रूपये का मुआवजा दिया जाएगा। उनके मुताबिक जिन लोगों की दूकान जाली है उन्हें भी ५-५- लाख की सहायता राशि दी जाएगी।

केजरीवाल ने कहा कि जिन लोगों के पशु आग में जल गये उन्हें पांच हजार प्रति पशु दिया जाएगा। इसके अलावा जिनके आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड जले हैं उनके नए दस्तावेज बनाए जाएंगे। यह कार्ड बनाने के लिए बाकायदा विशेष शिविर लगाए जायेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा – ”सरकार दंगा पीड़ितों को मुफ्त में खाना पहुंचाएगी। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए जा रहे हैं। मोहल्लों में शांति और अमन कमेटियां सक्रिय की जा रही हैं।” उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की तरफ से जो कदम उठाया जा सकता था वो हमने उठाया है। ”कल से हिंसा की वारदात कम हुई है और आज हमने कई बैठकें की हैं।”

उनके प्रेस कांफ्रेंस में पत्रकारों ने आप पार्षद ताहिर हुसैन को लेकर सवाल पूछा तो केजरीवाल ने कहा कि ”दंगों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेरे पास पुलिस नहीं है।  मैं कैसे एक्शन ले सकता हूं। ताहिर हुसैन हो या कोई भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।” उन्होंने साफ़ तौर पर कहा कि यदि कोई आप नेता भी पकड़ा जाता है तो जो सजा बनती है उससे दोगुनी सजा दो। हमें इसमें कोइ ऐतराज नहीं, लेकिन इस तरह की घटनाओं का किसी भी सूरत में राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए।

कल वीर सावरकर की पुण्य तिथि के अवसर पर महाराष्ट्र बजट सेशन में बीजेपी ने सावरकर के मामले में महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश की, विधानसभा में सावरकर गौरव प्रस्ताव की मांग को लेकर। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने सावरकर के गौरव प्रस्ताव की मांग को नामंजूर कर दिया।

दूसरी तरफ एनसीपी नेता और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए पूछा कि पिछले 5 साल तक जब राज्य में बीजेपी की सरकार थी और केंद्र में तो अभी भी है तभी विधानसभा के सेशन के दौरान सावरकर की पुण्यतिथि आई तब इस तरह के प्रस्ताव क्यों नहीं लाए गए? इस प्रस्ताव को लाने के पीछे कोई राजनीतिक स्वार्थ है ।अजित पवार ने यह भी पूछा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दो बार पत्र लिखकर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की थी फिर भी केंद्र सरकार ने सावरकर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया ?

भले ही इन तर्कों के साथ शिवसेना, बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता की वीर सावरकर की कट्टर समर्थक रही शिवसेना महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाने के बाद इस मुद्दे पर बैकफुट पर आती दिख रही है।

इस बार सावरकर की पुण्यतिथि पर शिवसेना के मुखपत्र सामना में वीर सावरकर को लेकर न कोई लेख छपा और न ही संपादकीय में उनका उल्लेख किया गया। सामना के संपादक संजय राऊत की एक्टिविटी भी ट्विटर पर खानापूर्ति करने वाली रही।

खैर आज शिवसेना ने सामना के अपने संपादकीय में सावरकर के मुद्दे पर ही बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा है कि वीर सावरकर का स्मरण करने वाले खुद वीर सावरकर को अच्छी तरह से नहीं समझ पाए हैं यह उनका ढोंग है।

आर एस एस को अपना निशाना बनाते हुए सामना लिखता है,वीर सावरकर का स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ा योगदान था। लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन में भाजपा या उस समय का ‘संघ’ परिवार कहां था? वर्ष 1947 स्वतंत्रता दिन को भी संघ ने नहीं माना और राष्ट्रध्वज तिरंगा संघ मुख्यालय पर नहीं लहराया। कुछ जगहों पर तिरंगे का घोर अपमान करने का प्रयास हुआ, ये सब इतिहास में दर्ज है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर सरदार पटेल ने दो बार प्रतिबंध लगाया। दोनों ही बार ‘प्रतिबंध’ हटाते हुए सरदार ने एक शर्त कायम रखी। वो मतलब, ‘तिरंगा राष्ट्रध्वज है और इसे मानना ही होगा।’ ये शर्त गोलवलकर गुरु जी ने मान ली लेकिन 2002 तक संघ ने ये वचन नहीं निभाया, ऐसा ‘रिकॉर्ड’ बताता है। राष्ट्रध्वज का अपमान करनेवाले देशद्रोही ठहराए जाते हैं। खुद को राष्ट्रवादी कहनेवाले संगठन 2002 तक ‘राष्ट्रध्वज’ लहराने को तैयार नहीं थे। भगवा ध्वज शिवसेना का भी प्रतीक है लेकिन भगवा के साथ-साथ ‘तिरंगा’ भी फहराया जाता है। ये हमारा राष्ट्रवाद है। स्वातंत्र्यवीर सावरकर को ‘ढाल’ बनाकर भाजपा नई राष्ट्रवाद की राजनीति खेल रही है।

उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में जान गंवाने वालों की संख्या ३४ पहुँच गयी है। बड़े पैमाने पर संपत्ति का भी नुक्सान हुआ है। ताजा ख़बरों के मुताबिक तनाव वाले क्षेत्रों में लोगों को दूसरी जगह पलायन करते देखा गया है। अस्पतालों में गंभीर घायलों की जान जाने से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है। फिलहाल ताजा हिंसा की कोइ खबर नहीं है।

अस्पतालों में अभी भी बड़ी संख्या में गंभीर घायल ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इनमें से कई गोलियों से घायल हैं। डाक्टर पूरी कोशिश से इन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे कई इलाकों में अभी तक तनाव बना हुआ है और लोग सुरक्षित स्थानों को पलायन करते देखे गए हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके परिजनों को उनकी कोई  जानकारी नहीं है।

कल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल ने हिंसा प्रभावित कुछ इलाकों का दौरा किया था और लोगों को उनकी सुरक्षा का भरोसा दितया था। हालांकि इस दौरान बुरखा पहने एक युवा लड़की ने डोवल से कड़े सवाल किये थे और उनके सामने अपना दर्द बयां किया था

पुलिस का दावा है कि पिछले २४ घंटे के दौरान उत्तर पूर्वी दिल्ली में कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई है और सुरक्षा बल वहां गश्त कर रहे हैं। पुलिस पर आरोप लगते रहे हैं कि शुरुआत में वह महज तमाशबीन बनी रही थी और उसने कोइ सक्रिय भूमिका नहीं रही जिसके चलते हिंसा बड़े पैमाने पर फ़ैल गयी और इतने लोगों की जान चली गयी।

उत्तर पूर्वी दिल्ली में 72 घंटे तक आगजनी, लूटपाट, मार-काट का नंगा खेल होता रहा और इस बीच केंद्र व दिल्ली सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। कहने को तो दिल्ली पुलिस ने हिंसा प्रभावित इलाकों में धारा-144 लगा दी, पर दंगाई और गुंडे खुलेआम हेलमेट पहनकर लोहे के रॉड, डंडे, पेट्रोल बम के साथ घरों, दुकानों और वाहनों को आग लगाते रहे। लोगों को पकड़-पकडक़र धार्मिक पहचान के आधार पर पीटते और लहूलुहान करते रहे। समाज को सांप्रदायिक आधार पर बांटकर नफरत फैलाते रहे।

इस बीच, केंद्र की मोदी सरकार, अमित शाह के तहत आने वाला केंद्रीय गृह मंत्रालय जिसके अंतर्गत दिल्ली पुलिस है, जिसकी राजधानी में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है। वह निष्क्रिय रही या कहें कि कुछ जगह तो दंगाइयों के साथ खड़ी दिखी। दंगाई यहां तक कि आगजनी मार-काट करने के बाद जब वापस निकले तो दिल्ली पुलिस जिंदाबाद और जयश्रीराम जैसे नारे लगाए।

शुरुआत में दंगों की जानकारी मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शांति के लिए राजघाट जाकर ‘नाटक’ करते दिखे। बाद में हालात न संभलते देख सीएम कहते हैं कि प्रभावित इलाके में सेना की तैनाती की जाए। इससे बेकाबू हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। यानी कि धारा-144 और कर्फ्यू भी दंगों को काबू करने में नाकाम रहे।

बुधवार को जब दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई और कहा कि जेड प्लस सेक्योरिटी वाले दंगा से प्रभावित इलाकों का दौरा करें और लोगों में भरोसा जताएं। इसके बाद कहीं कुछ हद तक नेताओं, पुलिसकर्मियों की आंखें खुलती हैं। कोर्ट ने सीधे तौर पर भडक़ाऊ बयान देने वाले भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया और कहा कि हम दूसरा 1984 नहीं बनने देंगे। इस सबके बावजूद, मामला शांत होता फिर भी नहीं दिखता।

यह भी अलग बात है कि दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस एस मुरलीधर का बुधवार रात ही तबादले का आदेश जारी कर दिया जाता है। इससे अब इन नेताओं के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई होगी या नहीं, इस पर संशय कायम है। जज का ट्रांसफर किए जाने के बाद भी सियासी तूफानी भी खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने जहां केंद्र को निशाना बनाया तो भाजपा ने इस पर सफाई दी है।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के प्रभावित इलाकों में दौरे के बावजूद बुधवार देर रात भी मौजपुर, मुस्तफाबाद, खजूरी खास के  कुछ इलाकों में हिंसक घटनाएं हुईं, जबकि दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश हैं। इन सबसे इतर जब लोगों को पुलिस पर से भरोसा उठता दिखा तो वे खुद ही दंगाइयों से निपटने की रणनीति बनाते हैं और दोनों समुदाय के लोग मिलकर उनको खदेड़ते हैं और मोर्चा संभालकर एक नई मिसाल कायम कर रहे हैं।

तीन दिनों के बाद देश के प्रधानमंत्री का बयान भी आता है, वह भी ट्विटर पर, जिसमें वे लोगों से शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील करते हैं। इससे पहले तो वे अपने दोस्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगवानी में मशगूल थे। यह अलग बात है कि उनके दोस्त ट्रंप को दंगों की खबर मिल चुकी थी, पर मोदी से इस पर चर्चा करके उन्हें ‘असहज’ नहीं करना चाह रहे थे। इस पर अमेरिका में राष्ट्रपति की आलोचना भी की जा रही है।

एक बड़े सड़क हादसे में राजस्थान के बूंदी जिले में २५ लोगों की मौत हो गयी है। यह हादसा एक बस के बुधवार को नदी में गिर आने से हुआ। यह बस बारातियों से भरी हुई थी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक कोटा-दौसा मेगा हाइवे पर ३० बरातियों को लेकर जा रही बस एक नदी में जा गिरी। हादसे में कुछ यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। राहत और बचाव कार्य जारी है।

हादसे का शिकार बस दादीबाड़ी (कोटा) से बरातियों को लेकर सवाई माधोपुर जा रही थी कि कोटा-लालसोट मेगा हाइवे पर अनियंत्रित होकर मेज नदी में जा गिरी।  हादसे की जानकारी लगते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और लोगों को बचाने की कोशिश में जुट गए।

इस बीच गहलोत सरकार ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों तत्काल मदद देने का निर्देश दिया है। मृतकों को २-२ लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हादसे पर दुःख जताया है और मृतकों के परिजनों से संवेदना जताई है।