महाराष्ट्र राज्य के बजट सेशन के दूसरे दिन किसानों की कर्ज माफी और महिला सुरक्षा को लेकर बीजेपी के विधायक आक्रमक रुख में रहे। कामकाज शुरू होते ही विपक्ष ने किसान कर्ज माफी और उसमें हो रही गड़बड़ियों को लेकर सरकार को घेरना शुरू किया। सभागृह में और बाहर बीजेपी विधायकों ने नारे लगाए और अंत में विपक्षियों के चलते विधानसभा का काम स्थगित कर दिया गया।

विधानसभा नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा वह किसानों को बरगला रही है। प्रतिपक्ष नेता का कहना था कि 2 महीने में सिर्फ 15000 किसानों की फेहरिस्त तैयार की गई और सरकार की तरफ से किसानों को महज आश्वासन ही दिया गया है। ठाकरे सरकार की तरफ से सिर्फ साढे छहजार किसानों को कर्ज दिया गया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा इसी गति से अगर कर्ज माफी का सिलसिला चला तो कर्ज माफ करते-करते वर्षों बीत जाएंगे।

विपक्ष द्वारा महिला सुरक्षा पर स्थगन प्रस्ताव पेश किए जाने के बावजूद सरकार ने कामकाज चलाने की कोशिश की ।देवेंद्र फडणवीस ने किसानों के सातबारा कोरा करने के वादे को पूर्ण करने और किसानों को प्रति हेक्टेयर ₹25000 की मांग की। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विपक्ष आज इन मुद्दों को लेकर राज्यपाल से भी मुलाकात करेगा।

विधान परिषद में भी नेता प्रतिपक्ष प्रवीण प्रवीण अरे करने दरेकर ने आरोप लगाया कि यह सरकार सिर्फ बदले की राजनीति कर रही है ।

कल भी इन्हीं मुद्दों के चलते महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सेशन की शुरुआत हंगामे और नारेबाजी के साथ शुरू हुई थी। हालांकि सरकार ने किसानों की कर्ज माफी की पहली फेहरिस्त जारी कर अपनी मंशा जाहिर कर दी कि वह विपक्ष के विरोध को इग्नोर करना चाहती है ।फ़ेहरिस्त 15358 किसानों के नाम हैं।

सत्र के पहले दिन ही विधानसभा की कार्यवाही आधे घंटे चली और विधान परिषद की बैठक महज 13 मिनट में खत्म हो गई । हालांकि इसे हंगामे के बीच सरकार ने 24723 करोड़ की पूरक मांगे रखी इसमें से 15000 करोड रुपए किसानों की कर्ज माफी के लिए है।

सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस के किसान कर्ज माफी और महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के मुद्दे पर चर्चा के लिए कार्य स्थगन प्रस्ताव की मांग को अस्वीकार किए जाने से विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच सरकार ने अध्यादेश 219 -20 की पूरक मांग और 2014 -15 ,2015- 16 तथा 2016- 17 के अतिरिक्त खर्च की मांग के सदन में रखी गईं। विधान परिषद में भी नेता प्रतिपक्ष द्वारा किसानों की कर्ज माफी और महिला अत्याचार का मुद्दा उठाने और स्थगन प्रस्ताव पेश करने की मांग को सदन में सभापति राम जी नाईक निंबालकर ने अनुमति नहीं दी ।

राजधानी दिल्ली में फ़ैली हिंसा में अब तक ९ लोगों की जान जा चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ७० लोगों को गोली लगी है और वे अस्पतालों में अपना उपचार करवा रहे हैं। इतने लोगों के गोली लगने से घायल होने को बहुत गंभीर मामला कहा जाएगा। यह भी जानकारी मिली है कि सोमवार को हिंसा में घायल हुए डीसीपी की हालत गंभीर है और उनकी ब्रेन सर्जरी हुई है। प्रभावित इलाकों में बेमियादी तौर पर धारा १४४ लगा दी गयी है।

दिल्ली में हिंसा सीएए विरोधियों और समर्थकों के बीच हिंसक झड़पों में बदल गयी है।

नागर‍िकता संशोधन कानून को लेकर हो रहे प्रदर्शनों और हिंसा के बीच दिल्ली से भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने मंगलवार को मांग की कि चाहे कपिल मिश्रा (भाजपा नेता) हों या कोइ और, जिसने भी भड़काऊ भाषण द‍िया है तो उसके ख‍िलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

यह आरोप लग रहे हैं कि भाजपा नेता कपिल मिश्रा की ओर से सीएए पर द‍िए गए भड़काऊ बयान के कारण ह‍िंसा भड़की। अब उनकी ही पार्टी के सांसद गंभीर ने भी उनके और उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिए हैं। इस मामले में म‍िश्रा के ख‍िलाफ दो मामले दर्ज क‍िए गए हैं।

मंगलवार को भाजपा सांसद गंभीर तीखे लहजे के साथ सामने आये और कहा कि  ”कोई भी व्‍यक्‍त‍ि हो, चाहे वह कप‍िल म‍िश्रा हो या कोई और, भले ही वह क‍िसी भी पार्टी से संबंध रखता हो यद‍ि उसने भड़काऊ भाषण द‍िया है तो उसके ख‍िलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।”

सबसे चिंताजनक जानकारी यह सामने आई है कि दिल्ली की हिंसा में करीब १५० लोग घायल हुए हैं, उनमें से आधे गोलियां लगने से घायल हुए हैं। यह बहुत बड़ा आंकड़ा कहा जाएगा और इससे जाहिर होता है कि पथरबाजी तो पथरबाजी, गोलियों का भी इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हिंसा में हुआ है। यह गोलियां किसने चलाई हैं, यह अभी जाहिर होना बाकी है।

यह भी जानकारी मिली है कि सोमवार को हिंसा में घायल हुए डीसीपी की हालत गंभीर है और उनकी ब्रेन सर्जरी हुई है। दिल्ली में ह‍िंसा के चलते मेट्रो की पिंक लाइन के पांच स्टेशन मंगलवार को लगातार दूसरे दिन बंद हैं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने ट्वीट किया – ”जाफराबाद, मौजपुर-बाबरपुर, गोकुलपुरी, जौहरी एनक्लेव और शिव विहार मेट्रो स्टेशन बंद हैं। ट्रेनें वेलकम मेट्रो स्टेशन से आगे नहीं जाएंगी।” सीएए के विरोधियों और समर्थकों के बीच हिंसक झड़पों के चलते जाफराबाद और मौजपुर-बाबरपुर मेट्रो स्टेशन रविवार को बंद किए थे लेकिन बाकी तीनों स्टेशन सोमवार को बंद किए गए हैं।

याद रहे दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने रास्ता खुलवाने के लिए भाषण द‍िया था। कपिल मिश्रा ने धमकी दी थी कि ”दिल्ली पुलिस तीन दिन के अंदर रास्तों को खाली कराए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे के बाद वापस जाने तक हम यहां से शांतिपूर्वक जा रहे हैं, लेकिन अगर तीन दिन में रास्ते खाली नहीं हुए, तो हम फिर सड़कों पर उतरेंगे और इसके बाद हम दिल्ली पुलिस की नहीं सुनेंगे।”

देश की राजधानी नई दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके के लोग अब भी दहशत में हैं। सोमवार को दिन में शुरू हुआ उपद्रव शाम होते-होते और ज्यादा हिंसक होता चला गया। लाइव सोशल मीडिया के इस दौर में गोलीबारी, आगजनी, पत्थरबाजी, पेट्रोल बम, लोहे की रॉड का खुल्लमखुल्ला खेल किया गया। यानी प्रशासन और कानून को जूती की नोक पर रखा गया। प्रशासन लाचार है या इसे बना दिया गया, क्योंकि वह इस दौरान उदासीन बना रहा, कई जगह तो बेखौफ दंगाइयों के साथ भी दिखा।

इतना ही नहीं, देर रात गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठकों का दौर चलता रहा, सुबह से भी जारी है। पर जमीन में कुछ और ही चल रहा है। मुस्तफाबाद, कर्दमपुरी, चांद बाग, मौजपुर जैसे इलाकों में तो उपद्रवियों और दंगाइयों के साथ ही खाकीधारी भी दिखे। लोगों को चुन-चुनकर यानी नाम पूछ-पूछकर लोगों को पीट रहे थे और उनके वाहनों को आग का गोला बना रहे थे। ये सिलसिला तकरीबन रातभर चला रहा। दिल्ली सरकार तो मानो पुलिसिया काम के लिए धरने पर बैठने को मजबूर रहती है। देर रात मंत्री समेत कुछ विधायक एलजी हाउस में उनके न मिलने पर धरने पर ही बैठ भी गए।

ये अलग बात है कि ट्रंप के राजधानी में होने के चलते राष्ट्रीय मीडिया ने इसे ज्यादा महत्व दिया, पर लोगों ने शायद 1984 के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर दिल्ली को जलते हुए देखा होगा। सिर्फ दिल्ली को जलाया ही नहीं गया, बल्कि यहां की संस्कृति को भी मिटाने का प्रयास किया गया। लोगों को सांप्रदायिक करार देने का मंसूबा भी देखने को मिला। दिलवालों की कही जाने वाली दिल्ली के लिए नासूर बने ऐसे उपद्रवियों पर नरमी बरती गई तो आने वाले वक्त में मुल्क के लिए नासूर साबित होने से कोई भी इनकार नहीं कर सकता।

यह सच है कि हिंसा और दंगों में किसी नेता का रिश्तेदार तक नहीं मारा जाता, पर गरीबों को ही मारा और मिटाया और फिर बसाया जाता है। आखिर कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। क्या किसी आंदोलन को दबाने के लिए हिंसा का सहारा लेना जरूरी  है। अगर ऐसा होता है तो यह लोकतंत्र के लिए कहीं ज्यादा खतरनाक साबित होने वाला है।

महाराष्ट्र के महा विकास आघाडी सरकार के पहले बजट सेशन से पूर्व नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस द्वारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के चाय पान के बहिष्कार पर शिवसेना ने फडणवीस को सलाह दी है कि वह काम शुरू करें और सवाल पूछा है बहिष्कार से संवाद कैसे होगा,?

विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोप कि राज्य की महा विकास आघाडी सरकार के दलों में आपस में कोई संवाद नहीं है और सबसे पहले वह आपस में संवाद स्थापित करें और फिर हमें चाय पान के लिए निमंत्रण दें, पर उद्धव ठाकरे का कहना है कि फडणवीस का आरोप हास्यास्पद है और फडणवीस को विरोधी दल के नेता के तौर पर लोकतांत्रिक परंपरा को कायम रखना चाहिए।

शिवसेना के मुखपत्र सामना के एडिटोरियल के जरिए उद्धव ठाकरे कहते हैं कि महाराष्ट्र की जनता इस बात का जवाब चाहती है, कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हिंदुत्व के मुद्दे पर 25 साल साथ देने वाली शिवसेना से बीजेपी का संवाद क्यों टूटा?

नेता प्रतिपक्ष फडणवीस को असफल बताते हुए उद्धव कहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष शैडो मुख्यमंत्री होता है और मुख्यमंत्री के जितने ही लोग उनके पास समस्याएं और जानकारी लेकर आते जाते रहते हैं। लेकिन फडणवीस इस काम में असफल दिखते हैं उनके पास अधूरी जानकारी है।

सामना आगे कहता है यदि संवाद की नीति बनाई रखी होती तो आज महाराष्ट्र की राजनीति की तस्वीर कुछ अलग होती इसलिए श्री फडणवीस महाविकास अघाड़ी को संवाद कुशलता का ज्ञान ना दें और संवाद कुशलता के लिए बीजेपी नेताओं के साथ रामभाऊ महालगी संस्था में शिविर मे शामिल हो जाएं।

संवाद पर ही तंज कसते हुए उद्धव कहते हैं,’ श्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के मुख्यमंत्री पद को दो बार विभूषित किया है । एक बार 5 साल और दूसरी बार 80 घंटे। इन 80 घंटों का अनुभव महत्वपूर्ण है क्योंकि 80 घंटों में राष्ट्रपति भवन ,राज भवन, गृह मंत्रालय, ईडी और सीबीआई से संवाद स्थापित करने के बावजूद महा विकास आघाडी का एक भी विधायक नहीं टूटा इसलिए तुम्हारी तुलना में हमारे बीच अच्छा संवाद है।’

भारतीय जनता पार्टी के पास खुद के 105 विधायक हैं और कोई उनके साथ दिखता नहीं ।

इन 105 में से 50 ऐसे हैं ,जो विचारों से बाहर ही है और विरोधी दल में रहकर काम करना उनके बस की बात नहीं।

बीजेपी पर खरीद-फरोख्त का आरोप लगाते हुए शिवसेना कहती है, भाजपा ने सत्ता का दुरुपयोग करके विरोधी दल खरीदी विक्री संघ खोला था। महा विकास आघाडी या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कम से कम आज उस मार्ग से नहीं जाते दिख रहे। उन्होंने अगर विरोधी खेमे में बैठे ‘105’ लोगों से संवाद स्थापित किया तो विरोधी दल के नेता का क्या होगा ?

नागपुर में संघ के नेता भैयाजी जोशी ने एक हवाई घोषणा की। देवेंद्र फडणवीस बहुत समय तक विरोधी दल में नहीं रहेंगे ।उनके नाम के आगे लगा ‘पूर्व’ शब्द जल्दी निकल जाएगा! इस बयान से विरोधी दलों को मानसिक गुदगुदी जरूर हुई होगी लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो देवेंद्र जी विरोधी दल के नेता के रूप में काम शुरू करो, हम इतना ही सुझाव दे सकते हैं!