केंद्र सरकार ने पीएम मोदी की घोषित पैकेज की पांचवीं किश्त को लेकर रविवार को  विस्तार से बताया। इसके मुताबिक गरीब, स्वास्थ्य और शिक्षा पर फोकस की बात करते हुए मनरेगा के लिए ४० हजार करोड़ आवंटन की घोषणा की गयी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने साझी प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज (पीएसई) के सभी क्षेत्रों को निजी सेक्टर के लिए भी खोल दिया जाएगा। भारत सरकार अब एक नई नीति की घोषणा करेगी जो मोटे तौर पर स्ट्रेटेजिक सेक्टर और अन्य को बांटेगी। स्ट्रेटेजिक सेक्टर जिसमें पीएसई  मौजूद रहेंगी, उसकी अधिसूचना जारी की जाएगी।

उन्होंने कहा कि जिन सेक्टर में पीएसई की अधिसूचना दी जाएगी, उनमें कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा चार पीएसई होंगी। निजी क्षेत्र को भी इसमें अपनी भूमिका निभाने की अनुमति मिलेगी। यदि किसी अधिसूचित स्ट्रेटेजिक सेक्टर में चार से अधिक पीएसई हैं तो उनका विलय कर दिया जाएगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों की तरह राजस्व में भारी गिरावट का सामना करने के बाद भी केंद्र राज्यों की लगातार मदद कर रहा है। अप्रैल के पहले हफ्ते में एसडीआरएफ के लिए अग्रिम ११,०९२ करोड़ रुपये का फंड जारी किया गया। कोविड-१९ से मुकाबले के लिए जारी गतिविधियों को स्वास्थ्य मंत्रालय ने ४११३ करोड़ रिलीज किए हैं।

उन्होंने कहा कि तकनीक की मदद से कोरोना के समय में शिक्षा देने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। पीएम ई-विद्या कार्यक्रम का डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के लिए मल्टीमोड एक्सेस होगा। ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी कक्षाओं के लिए ई-कॉन्टेंट, क्यूआर कोडेड पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाएगा। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम ”वन नेशन, वन डिजिटल प्लेटफॉर्म” है। हरेक क्लास के लिए एक चिन्हित चैनल ”वन क्लास वन चैनल” के नाम से होगा जिसे शुरू किया जा रहा है।

वित्त मंत्री ने कहा ”स्वयं प्रभा”, जो एक डायरेक्ट टेलीकास्ट मोड है, इसमें तीन चैनल पहले से ही स्कूली शिक्षा के लिए चिन्हित हैं। अब १२ और चैनलों को इसमें जोड़ा जाएगा। खासकर, ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में इससे बहुत सहायता मिलेगी।

उन्होंने कहा कि जिस तरह सरफेसी और डीआरटी क़ानून में पहले रिकवरी के प्रयास किए जाते थे, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड २०१६ आने के बाद दोगुनी से ज्यादा रिकवरी हुई है।  करीब २२१ मामलों में ४४ फीसदी रिकवरी हुई है, एडमिटेड क्लेम ४.१३ लाख  हैं और वसूली योग्य रकम १.८४ लाख करोड़ है।

पीएम मोदी की पैकेज के ब्योरे की चौथी किश्त में शनिवार को सरकार ने बताया कि करीब ५० नए ब्लॉक खनन के लिए नीलामी पर उपलब्ध कराए जाएंगे और इनके लिए नियमों में ढील दी जाएगी। एक मिनरल इंडेक्स बनेगा और ५०० माइनिंग ब्लॉक की नीलामी होगी। सरकार के मुताबिक कोयले से गैस बनाने के लिए नए आवंटन किए जाएंगे और उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा। पांच लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ३३७६ सेज (एसईजेड) बनाए जाएंगे। रक्षा उत्पादन में एफडीआई की सीमा ४९  फीसदी से बढ़ाकर ७४ फीसदी की जा रही है। छह एयरपोर्ट्स की नीलामी होगी। अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी कंपनियों को अवसर दिया जाएगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार को प्रेस कांफ्रेंस में यह जानकारी देते हुए बताया कि कोल सेक्टर के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए लगभग ५०,००० करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि मिनरल्स में सुधार अन्वेषण से लेकर उत्पादन तक निर्बाध प्रक्रिया, ज्वाइंट ऑक्शन होगा। इसके अलावा कैप्टिव और नॉन कैप्टिव माइंस की परिभाषा बदलेगी।

एक मिनरल इंडेक्स बनेगा और ५०० माइनिंग ब्लॉक की नीलामी होगी। कोयला उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए कोयला के आयात में कमी लाने की जरूरत पर उन्होंने जोर दिया। कहा कि सरकार राजस्व साझा करने के तंत्र के आधार पर कोयला सेक्टर में प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाएगी। कोयला क्षेत्र पर से सरकार की मोनोपोली को खत्म किया जाएगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि कहा की ईजीएस के जरिए निवेश को जल्द मंजूरी देंगे। उन्होंने कहा कि  इंडस्ट्रीयल इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना है। उन्होंने कहा कि पांच लाख हेक्टर में फैले इंडस्ट्रीयल पार्कों की जानकारी आईआईएस पर मिलेगी। इस भूमि की जीपीएस मैपिंग होगी। इससे जमीन कि उपलब्धता के मामले में सरलता होगी। प्रतेक मंत्रालय में प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट सेल बनेगा।

सीतारमण ने कहा कि सरकार ऐसे हथियार, वस्तुओं, स्पेयर्स को नोटिफाइ करेगी जिसमें आयात को बैन किया जाएगा और उनकी स्वदेशी आपूर्ति की जाएगी।ऑर्डिनंस फैक्ट्री का  निगमीकरण (कॉर्पोरेटाइजेशन) प्राइवेटाइजेशन (निजीकरण नहीं) होगा। रक्षा उत्पादन में एफडीआई की सीमा ४९ फीसदी से बढ़ाकर ७४ फीसदी की जा रही है।

वित्त मंत्री ने कहा कि छह एयरपोर्ट्स की नीलामी होगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यह काम करेगी। समय बचाने के लिए काम करना होगा। भारतीय नागरिक विमानों को लंबे रास्ते लेने पड़ते हैं, जिसे सुगम बनाया जाएगा। दो महीने के अंदर यह काम किया जाएगा। इससे विमानन क्षेत्र को एक हजार करोड़ रुपये का फायदा होगा। एयर फ्यूल भी बचेगा और पर्यावरण भी।

उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी कंपनियों को अवसर दिया जाएगा। ”इसरो”  की सुविधाओें का प्रयोग भी निजी कंपनियां कर पाएंगी। रिसर्च रिएक्टर पीपीपी मॉडल में स्थापित किया जाएगा, जिनसे कैंसर जैसे रोगों के उपचार में मदद मिलेगी।

आज की प्रेस कांफ्रेंस में वित्त मंत्री ने कहा कि देश में कारोबार को सुगम बनाया जाएगा। हमने बैंकिंग सिस्टम में सुधार किए, आज भारत निवेश के लिए पहली पसंद है। हमें प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार रहना है। बुनियादी सुधारों पर हमारा जोर। देश मे उत्पादन देश, देश के लिए उत्पादन। इंडस्ट्रियल उत्पादन की रफ्तार बढ़ाना है। आठ  महत्वपूर्ण सेक्टर जैसे कोयला, खनिज, नागरिक उड्डयन में सुधार जरूरी है।

उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए निवेश बढ़ाने के लिए नीतिगत सुधार, पांच लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ३३७६ सेज बनाए जाएंगे। हर मंत्रालय में परियोजना विकास ईकाई परियोजना पर काम करेगी, औद्योगिक क्लस्टर उन्नयन के लिए राज्यों में योजनाएं लागू की जाएगी। कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन होगा, कोयला क्षेत्र में सरकार का एकाधिकार खत्म होगा।

अगर परिस्थिति के मुताबिक सरकार ने निर्णय लेने में आना –कानी और देर की तो निश्चित तौर पर, परिणाम भयावह और घातक हो सकते है। जिस प्रकार सरकार साधारण परिस्थित में साधारण निर्णय लेती रही है । उसी तरह अब आसाधारण परिस्थित में आसाधरण निर्णय लेने की आवश्यकता है। इस समय देश में मजदूर अपने घर –गांव जाने को मजबूर है । तो सरकार को उन्हें जाने देना चाहिये और जो बन पडे वो सुविधा भी देना चाहिये। क्योंकि इस समय मजदूरों के साथ अमानवीय और असंवैधानिक व्यहार हो रहा है।पुलिस की घेरा बंदी के कारण मजदूर मुख्य सडकों से नहीं जा पा रहे है। इसलिये वो खेतों से, टूटी-फूटी सडकों से जा रहे है । कई जगह तो नदियां और नालों को पार कर जा रहे है। उनके साथ इस भीषण गर्मी में महिलायें और बच्चें भी है जो भूख –प्यास के कारण बेहाल है।

कोरोना के कहर और उत्पात के कारण काम-धंधा बंद होने के कारण मजदूरों का रोजगार बंद हुआ है। 50 दिनों से अधिक समय हो गया है ।उनके जमा पैसे भी खर्च हो गये है । तो ऐसी परिस्थिति में अगर वे घर –गांव जाना चाहते है, तो सरकार का दायित्व बनता है । कि मजदूरों को सम्मान के साथ जाने दें। माना कि देश –दुनिया में कोरोना नामक संक्रमण उत्पात मचाये हुये है। पर ऐसे में मजदूरों की कोरोना जांच के बाद घर –गांव जाने का रास्ता सरकार को खोल देना चाहिये। जो लाँकडाउन के कारण बंद कर रखा है। सामाजिक कार्यकर्ता व मजदूरों के अधिकारों के लिये संघर्षरत् सचिन गौड का कहना है कि अजीब बिडम्मना है, कि अपने ही देश में अपने घर –गांव मजदूरों को नहीं जाने दिया जा रहा है। वजह कोरोना के संक्रमण का फैलने का खतरा है। माना कि संक्रमण का खतरा है, पर जांच की और मेडिकल की सुविधायें है । तो ऐसे में सरकार की प्राथमिकता बनती है, कि मजदूरों की जांच प्राथमिक जांच केंद्रों में करवाने की व्यवस्था का विस्तार करें ,ताकि मजदूरों को लेकर जो अफरा –तफरी मची है ।वो शांत हो सकें।सरकार को चाहिये कि एक गाइडलाइन बनाये जिसमें कोरोना के उपचार और बचाव की जानकारी मुहैया कराये , जिसमें स-शर्त भी हो, जो भी स-शर्त पालन करेगा ।उसको बसों, रेल या अन्य वाहनों से देश- भर के जो भी नागरिक है। उन्हें जाने की अनुमति मिलना चाहिये। क्योंकि जिन लोगों को अनुमति नहीं दी गई है । तो वो लोग अपने तरीके से एक समुदाय बनाकर भी गये है । तो उनके साथ जो हादसा और मौतें हुई है । वो सरकार की उदासीनता को दर्शाती है।चितंक एंव लेखक पियरंजन का कहना है कि कितना दुखद है जो मजदूर देश और शहर को बसाने- बनाने में अहम शारीरिक श्रम कर रोजी –रोटी कमाता रहा है। आज कोरोना के कारण जो आपदा आयी है। तो इस समय मजदूर असाय और मजबूर खडा ताक रहा है । कि कोई उनकी सुनवाई को आयेगा।पर ऐसे हालात् में निराश और हताश होकर जब अपने घर-गांव जाने को बेबस है, तो जाने नहीं दिया जा रहा है।मजदूरी का काम करने वाले गोपाल दास और किशन सिंह का कहना है,कि कोरोना की लडाई में मजदूर देश और सरकार के साथ है ।जो भी जांच सरकार करना चाहे कर लें पर जाने तो दें। उनका कहना है कि सरकार मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है। एक ओर तो साधन मुहैया भी नहीं करा रही है और ना ही पैदल जाने दे रहीं है। उनके बच्चें भूख के कारण तडप रहे है ,कोई सुनने वाला नहीं है। किशन का कहना है कि खाना खिलाने का दावा करने वाले लोग तो बहुत है पर हकीकत में कोई नहीं दिख रहा है।ऐसे में जो भी रूखा – सूखा भगवान भरोसे मिल रहा है उसी से गुजारा कर रहे है।