शिवेन्द्र राणा

इस बार जाति की लड़ाई से संसद हलकान रही। ऐसा लगा कि राष्ट्रीय स्तर पर विमर्श का एक ही और सबसे प्रमुख मुद्दा शेष है- जाति। जाति जनगणना, जाति आधारित आरक्षण, जाति आधारित प्रतिनिधित्व इत्यादि। एक देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जातिवाद से अधिक शर्मनाक स्थिति नहीं हो सकती। कोई राहुल गाँधी की जाति पूछ रहा है, तो कोई सरकारी सचिव की। जबसे मोबाइल का डेटा सर्वसुलभ हुआ है, तबसे सड़कछाप इतिहासकारों की एक ऐसी प्रजाति पैदा हो गयी है, जो प्राचीन राजवंशों, सम्राटों की ही नहीं, बल्कि स्वतंत्रता आन्दोलन के क्रांतिकारियों की भी जाति निर्धारित कर रही है।

ख़ैर, मूल राजनीतिक विवाद का केंद्र बिन्दु है- जाति आधारित जनगणना। 2024 के आम चुनावों में कांग्रेस-सपा गठबंधन के अप्रत्याशित सफलता के बाद दोनों ही दलों ने जाति जनगणना को आधार बनाकर आक्रामक रूप से सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया है, जबकि सरकार इस मुद्दे पर नकारात्मक दृष्टिकोण रखती है। लेकिन इसमें कोई दो-राय नहीं कि भाजपा ने भी जातिवाद का खेल कम नहीं खेलती है। विपक्ष से जनता को ढेरों उम्मीदें हैं कि वह एक सकारात्मक भूमिका निभाएगा; लेकिन उसके पास सरकार की कमियों और नाकामियों पर पूछने के लिए सैकड़ों सवाल होते हुए भी सवाल नहीं हैं। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट गाँव, दो करोड़ रोज़गार, बढ़ती ग़रीबी, बढ़ती भुखमरी, चीन की घुसपैठ, आत्महत्या के बढ़ते मामले, सरकारी पदों को ख़त्म करने, सरकारी संपत्तियों की नीलामी, हर ज़िले में भाजपा के फाइव और सेवन स्टार होटलनुमा आलीशान कार्यालय, देश से पैसा लेकर भागने वालों की लंबी लिस्ट, देश पर बढ़ता क़र्ज़, ख़ाली होते बैंक, पूँजीपतियों की क़ज़र्माफ़ी, संसद की छत टपकना, किसानों पर अत्याचार, पेपरलीक, बढ़ती नशा$खोरी, शिक्षा क्षेत्र का महँगा होना, कम होते सरकारी स्कूल, शिक्षा पर जीएसटी, मणिपुर, चुनाव में गड़बड़ी, विपक्षी नेताओं को जेल भेजने से लेकर न जाने कितने ही ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर विपक्ष सवाल पूछ सकता है। लेकिन उसे अपने वोट बैंक की चिन्ता है और इसी के चलते वह जातिवाद पर अड़ा हुआ है। असल में विरासत में मिली राजनीति सत्ता प्राप्ति का हमेशा आसान विकल्प तलाशती है, जहाँ ज़मीन पर उतरकर ग़रीबी, अभाव, अवसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे पर संघर्ष के बजाय जाति, धर्म के आसान ज़हरीले वाचिक बातों से सत्ता का मार्ग तलाशा जाता है। इस समय कांग्रेस-सपा गठबंधन के नेतृत्व की भी यही स्थिति है। इसलिए सत्ता पक्ष के एक नेता ने नेता प्रतिपक्ष की जाति पूछी, तो सपा अध्यक्ष उत्तेजित हो गये कि आप उनकी जाति कैसे पूछ सकते हो? लेकिन यह महानुभाव देश के नागरिकों की जाति पूछने का कार्य संवैधानिक रूप से करना चाहते हैं।

हालाँकि इसमें कोई शक नहीं कि भारत के सार्वजनिक जीवन में एक दौर ऐसा रहा है, जब समाज के एक बड़े वर्ग को जन्मना सार्वजनिक जीवन में भेदभाव सहना पड़ा, उसे विकास के लाभ से वंचित रखा गया। लेकिन आज जो लोग रुदाली बने हुए हैं, वे न इसके भुक्तभोगी हैं और न जिन पर आरोप लगाये जा रहे हैं, वे इसके आरोपी हैं। हालाँकि कुछ उदाहरण हो सकते हैं, जिसमें उनके साथ अन्याय हुआ है और कई पिछड़े इलाक़ों में आज भी हो रहा है। लेकिन ज़्यादातर मामलों में वे अपने पूर्वजों की भूलों का परिमार्जन करते हुए, अपनी योग्यता और मैरिट को अपमानित करते हुए, आरक्षण के दावों को स्वीकार करते हुए सामाजिक समरसता में योगदान कर रहे हैं। लेकिन तब भी कुछ घटनाओं के लिए समूचे सवर्ण समाज दोषी क़रार देना भी तो ग़लत है। ज़रा सोचिए, आज आप जब सड़क पर गोलगप्पे, चाट खाने जाते हैं, किसी होटल में जाते हैं, तो क्या यह जानने का प्रयास करते हैं कि इसे बनाने और परोसने वाला कौन हैं? या कि आपकी बग़ल में खा रहा शख़्स कौन हैं? क्या स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल या किसी सार्वजनिक स्थल पर जाति परिचय के आधार पर प्रवेश दिया जाता है? असल में ऐसा नहीं होता। लेकिन आज जब जातिवाद काफ़ी हद तक ख़त्म होने की स्थिति में दिखायी देता है और केवल रिश्ता करने तक ज़्यादातर सीमित है, तब भी छुआछूत की भ्रामक दुष्प्रचार के आख्यान चरम पर सुनाये जाते हैं।

दुनिया विकास की राह पर दौड़ रही है, सभ्यता आधुनिकता के नये प्रतिमान गढ़ रही है; लेकिन भारत में पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित बनने की होड़ लगी है। कई सामान्य वर्ग के लोग भी आरक्षण के चक्कर में उनमें शामिल हो रहे हैं। हालाँकि अब तो सरकार ने सवर्ण ग़रीबों को भी ईडब्ल्यूएस के तहत 10 फ़ीसदी आरक्षण दिया हुआ है, जिसकी ग़रीबी का मानक निचले तबक़ों की अमीरी के मानक से तक़रीबन मेल खाता है। यानी यहाँ भी असमानता का एक पैमाना साफ़ दिखायी देता है। इसका मतलब यह है कि भारत में सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों ही जातिवाद  के भेदभाव की राजनीति से अछूते नहीं हैं।

संभवत: भारतीय समाज दुनिया में इकलौता ऐसा समाज है, जहाँ पिछड़ेपन, वंचना को ग्लोरिफाइड एवं ग्लैमराइज किया जाता है। उस जातिवाद में भी धर्म का तड़का अलग ही है। अयोध्या बलात्कार कांड में आरोपी सपा का नेता मुसलमान है, इसलिए न कोई कांग्रेस-सपा का पिछड़ा नेता पहुँचा और न ही भीम आर्मी के दलित मसीहा। क्यों? क्योंकि यहाँ आरोपी कोई सवर्ण नहीं है। इसी तरह जब कोई सवर्ण अपराध करता है, तो भाजपा नेताओं में ख़ामोशी छा जाती है। यानी दोनों ही तरफ़ जातिवाद का समर्थन है। इसलिए भारत में जातिवाद छोड़कर एकता और एकतरफ़ा आपराधिक विद्रोह की कोई संभावना नहीं है। न ही पिछड़ा-अल्पसंख्यक राजनीतिक लामबंदी या दलित-पिछड़ा जातियों के ध्रुवीकरण की संभावना है। इसके साथ ही सभी पार्टियों को ज़्यादा जाति वाले गढ़ में उनकी नाराज़गी का डर रहता है, इसलिए कोई नहीं बोलता। मुसलमानों की नाराज़गी का भी ख़तरा किसी को कम नहीं है; ख़ासकर विपक्ष को ज़्यादा है।

वास्तव में देश में आरक्षण की सुविधा और सामाजिक न्याय को लेकर राजनीतिक दोमुहापन सदैव चरम पर रहा है। उदाहरणस्वरूप, अभी पिछले दिनों हुआ जब एससी / एसटी वर्ग के आरक्षण को संपन्न और सुविधा भोगियों (क्रीमिलेयर) द्वारा हड़पे जाने के विरुद्ध निर्णय देते हुआ सर्वोच्च न्यायलय ने 01 अगस्त 2024 को अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के अंतर्गत वर्गीकरण को उचित माना। लेकिन उसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष, सभी इस निर्णय के विरोध में खड़े हो गये और सबका साथ, सबका विकास के नारे वाली सरकार ने घोषणा कर दी कि वह इसे लागू नहीं होने देगी। क्या यह सामाजिक समानता के दावों का अपमान नहीं है? सरकार और विपक्ष समेत यह पूरी राजनीतिक जमात किस मुँह से बाबा साहेब अंबेडकर के सपने और सामाजिक उत्थान और समरसता के दावे करते हैं? लगातार कई पीढ़ियों से सुविधाभोगी अपने ही वर्ग के ग़रीबों की संवैधानिक सुविधाएँ छीन रहे हैं। वे इस क्रीमीलेयर को छोड़ना नहीं चाहते। यही कारण है कि पिछली कई पीढ़ियों से निचले तबक़ों के ग़रीब आज भी ग़रीब हैं। यह सिर्फ़ निचले तबक़ों में ही नहीं है, बल्कि सवर्णों में भी है। यहाँ भी अमीर सवर्ण ग़रीब सवर्णों का हक़ मारने में ज़रा भी संकोच नहीं करते। और ग़रीब सवर्णों से उसी तरह घृणापूर्ण व्यवहार तरते हैं, जैसा व्यवहार वे निचले तबक़े के ग़रीबों से करते हैं। इसी वजह से करोड़ों के संपत्तिधारी, जो उच्च शिक्षा लेने के अलावा विदेश से प्राप्त डिग्रियाँ होने के बावजूद पिछड़ा, दलित बनने में लगे हुए हैं। क्योंकि वे जानते हैं कि अमीर होने पर कोई भेदभाव नहीं रहता और जातिवाद के बंधन से लगभग सभी मुक्त हो जाते हैं।

जाति जनगणना की ओछी सोच भले ही क्षुद्र लाभ की रणनीति में प्रभावकारी दिखती हो; लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से निकृष्ट ही है। यह मानसिकता लोगों को पिछड़ा, दलित बनाये रखने का कुत्सित षड्यंत्र है, ताकि समाज में जाति आधारित विभेद बना ही रहे। क्या किसी ने भी हासिये पर पड़े उस अन्तिम दलित, वंचित या किसी ग़रीब सवर्ण व्यक्ति से जानने की कोशिश की कि वह क्या सोचता है? क्या चाहता है? नहीं। क्योंकि इन्हें शुरू से ही अमीरों यानी कथित सम्भ्रांत वर्ग के पीछे खड़ा रहने वाला वोट बैंक माना गया है और मात्र राजनीतिक ग़ुलामी करायी गयी, जिसका चलन आज भी है।

विपक्ष की जाति जनगणना की माँग इस तर्क पर आधारित है कि इसके द्वारा प्राप्त आँकड़ों के आधार पर सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाया जाए। लेकिन जातिगत जनगणना लुप्त हो रही जाति आधारित पहचान को और पुख़्ता करेगी। इससे सामाजिक टकराव उत्पन्न होगा, जिसका नकारात्मक असर लंबे समय तक राष्ट्रीय एकता पर पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है कि आज जब बदलते युग के साथ जाति आधारित पहचान एवं सामाजिक रूढ़ियाँ दिनोंदिन शिथिल होती जा रही हैं, तब जाति जनगणना जातीय एवं वर्गीय विभाजन को मज़बूत करेगी। इससे अगले कई दशकों तक देश का सामाजिक जीवन विषाक्त कर देगा। असल में जाति आधारित एक ऐसा ज़हरीला कुण्ड है, जिससे नफ़रत का ज़हर निकलने के सिवाय कभी भी प्यार का अमृत नहीं निकलेगा।

हालाँकि आज के उग्र जातिगत ध्रुवीकरण के राष्ट्रव्यापी माहौल में ऐसे वैचारिक तर्क देना और सुनना, दोनों ही अपराध हैं। अब राजनीति के विघटनकारी उन्मादी माहौल में सामाजिक एकता के तर्क स्वीकृत नहीं किये जाते। इसलिए जाति जनगणना हो ही जानी चाहिए। इससे पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर हावी यादव, कुशवाहा, कुर्मी जैसी जातियों के तथा दलित वर्ग में मीणा, जाटव जैसी सशक्त जातियों के आरक्षण पर एकाधिकार की विवेचना ज़रूर हो सकेगी। जाति जनगणना से यह पता लगाना भी संभव होगा कि आख़िर 70 वर्षों में आरक्षण का लाभ सर्वव्यापी क्यों नहीं हुआ? किन जातियों ने आरक्षण की धार को अपनी सुदृढ़ राजनीतिक और सामाजिक प्रभुता के बूते बाधित कर रखा है? वैसे भी संविधान के अनुच्छेद-340 के तहत गठित रोहिणी आयोग (2017) की रिपोर्ट भी तैयार है और इसके लागू होते ही पिछड़ावाद के ध्रुवीकरण की मुहिम हमेशा के लिए ध्वस्त हो जाएगी। उसके बाद आरक्षण के लाभ के सबसे तीव्र एवं कटु संघर्ष पिछड़ा वर्ग की जातियों का आतंरिक ही होगा। यक़ीन मानिए, इसके बाद यही जाति जनगणना के मुरीद जातिवादी नेता और बौद्धिक जमात ही अपनी राजनीतिक साख और सम्मान बचाते दिखेंगे। तब देखना होगा कि इनके पास सामाजिक समानता एवं आरक्षण को उसके वास्तविक ज़रूरतमंदों तक पहुँचाने के पक्ष में इनके पास कितना तर्क शेष है?

उत्तर प्रदेश को सुंदर एवं अपराध मुक्त बनाने के प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों की विवेचना की जाए तो कहीं ख़ुशी कहीं ग़म की तस्वीर देखने को मिलेगी। एक ओर प्रदेश को अपराध शून्य बनाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दावों की पोल हर दिन के आपराधिक समाचार खोल रहे हैं तो दूसरी ओर कुछ कार्य भी हो रहे हैं एवं कुछ कार्य अधर में लटके हैं। इस प्रकार डबल इंजन की उत्तर प्रदेश सरकार के सभी दावों में कहीं न कहीं झोल स्पष्ट दिखायी देती है। आपसी मनमुटाव से जूझ रही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रमेश चौधरी कहते हैं कि अब तक लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर जिस विश्वास के साथ उसे जो अपना महत्त्वपूर्ण मत दिया है, मुझे नहीं लगता कि प्रदेश में सत्ता मिलने के बाद पार्टी नेताओं ने अपने मतदाताओं के उस विश्वास को अडिग रखा है। आज अधिकतर लोग पूर्ववर्ती सरकारों के काम की तुलना योगी सरकार की सरकार से करने लगे हैं। लोगों को जो अपेक्षा थी, उन्हें वो नहीं मिला है। अपराधों के प्रश्न पर रमेश चौधरी कहते हैं कि अपराध पर लगाम कसने के मुख्यमंत्री योगी के प्रयासों को नकार तो नहीं सकते, मगर अपराध तो हो ही रहे हैं।

विदित हो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश में राम राज्य लाने के दावे करते हुए प्रदेश को अपराध शून्य बनाने का दावा करते रहे हैं। उन्होंने अपराधियों को चेतावनी भी कई बार देते हुए कहा है कि अपराधी सुधर जाएँ या प्रदेश छोड़कर चले जाएँ अन्यथा उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। अपराधियों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने कई एनकाउंटर भी किये, जिसमें कई नामचीन आपराधिक लोग मारे गये। प्रदेश के अपराध-शून्य का लक्ष्य प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार फिर भी प्राप्त नहीं कर सकी। हर दिन प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में हर जनपद की सात-आठ आपराधिक घटनाएँ अवश्य होती हैं, जिनमें एक-दो बड़ी आपराधिक घटना भी होती है। पुलिस प्रशासन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े आदेश हैं कि अपराधियों को किसी भी स्थिति में छोड़ा नहीं जाना चाहिए। इसके उपरांत भी उत्तर प्रदेश में अपराधियों का आतंक थम नहीं रहा है।

पुलिस को चकमा दे रहे अपराधी

उत्तर प्रदेश में अपराध थम नहीं रहे हैं। इससे पूरे प्रदेश में कहीं-कहीं दहशत है। हर जनपद में अपराध की घटनाएँ तब घट रही हैं, जब प्रदेश पुलिस चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी करती है। बीते एक डेढ़ महीने में कई जनपदों में जघन्य आपराधिक घटनाओं ने आमजन को डराकर रख दिया है। बरेली मंडल के पाँचों जनपदों में अपराध की नित्य नयी वारदात हो रही हैं। बीते दिनों एक ही गाँव में कई बार चोरियाँ करने वालों से पुलिस ने निपटा ही था, तब तक एक सनकी हत्यारे ने पुलिस की साँस फुला दी। यह सनकी हत्यारा महिलाओं की हत्या कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि हत्यारा कोई एक नहीं कई हैं। बीते 14 महीने में बरेली में 10 महिलाओं की हत्या करने वाला सनकी हत्यारा पुलिस की गिरफ़्त से दूर है। पुलिस ने लोगों की निशानदेही पर इस सनकी हत्यारे का के स्केच छपवाकर दीवारों पर लगाये हैं। समाचार पत्रों में छपवाये हैं। बरेली दक्षिणी प्रभाग के पुलिस अधीक्षक मानुष पारीक बताते हैं कि शाही थाने के क्षेत्र में पूर्व मिले महिलाओं के शवों के सम्बन्ध में हुई छानबीन एवं आसपास के निवासियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, तीन संदिग्धों के स्केच जारी किये गये हैं। स्केच बनवाने वाले का नाम गोपनीय रखा गया है। हत्यारों को पकड़वाने के लिए कुछ मोबाइल नंबर जारी किये गये हैं, जिनमें 9454402429, 9258256969, 9454401327, 9454403101, 9258256965 आदि हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि हत्यारों को पकड़ने के लिए पूरे जनपद में पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने का आदेश दिया गया है।

08 अगस्त को शाहजहाँपुर के रोजा थाना क्षेत्र में गायत्री नाम की महिला ने अपने ही पति की हत्या कर दी। आरोपी महिला ने पुलिस से कहा कि उसका पति उसे हर दिन मारता था इसलिए उसने एक ही बार में उसे मार डाला। बीते वर्ष शीशगढ़ एवं शाही क्षेत्र में एक नदी के आसपास कई महिलाओं की हत्या हुई थी। अगस्त, 2024 के पहले सप्ताह में उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद में एक हत्याकांड पर संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने एक ही परिवार के पाँच लोगों को उम्रक़ैद की सज़ा सुनायी थी।

चंदौली जनपद के सैयदराजा विधानसभा के धानापुर में नया फ़ौजदारी क़ानून लागू होने के पहले ही सप्ताह में अपराधियों ने एक हत्‍या कर दी। आरोप है कि इस क्षेत्र में 06 जुलाई को प्रात: 6:30 बजे के लगभग भूमि विवाद को लेकर पिछड़ी जाति के अजय प्रसाद (35) की हत्या क्षत्रिय जाति के नरेंद्र सिंह एवं उसके आशीष सिंह उर्फ़ विनायक सिंह एवं अभिषेक सिंह ने सिर पर फावड़ा मारकर कर दी। पर अजय प्रसाद की हत्या करने का आरोप है। इस सम्बन्ध में मृतक के भतीजे आदर्श कुमार ने थाने में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-115(2), 352, 151(2), 109, 110, 103(1) एवं 3(5) के तहत नरेंद्र सिंह, आशीष सिंह एवं अभिषेक सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी लिखवायी; मगर इस प्राथमिकी के एक घंटे के उपरांत पुलिस ने हत्या के एक आरोपी नरेंद्र सिंह की ओर से भी मृतक अजय प्रजापति एवं उसके बड़े भाई शम्भू प्रजापति के विरुद्ध भी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 115(2), 352, 151(2), 109, 110, 117, 103(1) एवं 3(5) के तहत प्राथमिकी लिख ली।

सक्रिय होंगे एंटी रोमियो दस्ते

उत्तर प्रदेश में महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाओं पर अंकुश लगाकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आरंभ किये गये एंटी रोमियो पुलिस दस्तों को पुन: प्रदेश भर में तैनात किया जाएगा। कुछ दिन पूर्व अंबेडकर नगर में एक बैठक आयोजित करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों निर्देश दिया कि वे पुन: एंटी रोमियो दस्ते सक्रिय करें। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस विभाग को निर्देश दिये कि वो इस क्षेत्र के शीर्ष 10 अपराधियों की सूची सभी पुलिस स्टेशनों पर प्रदर्शित करवाएँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए एंटी रोमियो स्क्वाड दलों को पुन: सक्रिय करने के अतिरिक्त जनपद स्तरीय अधिकारी जनता के बीच जनसुनवाई एवं संवाद सुनिश्चित करें।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 08 अगस्त को आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा बैठक की, जिसमें हर स्तर के अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे स्वतंत्रता दिवस, नागपंचमी, सावन समापन के अंतिम सोमवार, काकोरी वर्षगाँठ, रक्षाबंधन, चेहल्लुम एवं जन्माष्टमी पर पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन 24X7 सतर्क रहे एवं अपराध न होने दे।

राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आँकड़े

भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, भारत की अपराध दर 2020 में प्रति 1,00,000 लोगों पर 487.8 घटनाओं से घटकर 2021 में 445.9 हो गयी। 2024 में अब तक भारत में दर्ज कुल अपराधों की संख्या प्रति 1,00,000 व्यक्तियों पर 445.9 रही है। इसमें उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति अपराध दर 7.4 है। अपराध रिपोर्ट 2023 की तुलना में 0.56 प्रतिशत की मामूली समग्र गिरावट दिखाती है। इस अनुपात का अर्थ है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अपराध होते हैं। इसलिए यह राज्य अकेली महिलाओं के लिए यात्रा करने के हिसाब से आज भी असुरक्षित ही माना जाता है। उत्तर प्रदेश की दैवीय अवतारों वाली भूमि पर प्रदेश की महिलाओं से लेकर दूसरे राज्यों की महिलाओं एवं विदेशी महिलाओं तक से बलात्कार की घटनाएँ हुई हैं। जघन्य अपराधों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अपराधियों के विरुद्ध लैंगिक अपराधों से बच्चों एवं महिलाओं की सुरक्षा के लिए संरक्षण अधिनियम-2012 अर्थात् पॉक्सो अधिनियम के तहत अग्रिम जमानत प्रदान न किये जाने का प्रस्ताव रखा है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने हर वर्ष की तरह रक्षाबंधन पर 24 घंटे तक महिलाओं के लिए नि:शुल्क एवं सुरक्षित रोडवेज बस यात्रा के भी निर्देश उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग को दिये हैं।

संपत्ति-बँटवारा होगा आसान

उत्तर प्रदेश में संपत्ति के बँटवारे और दूसरों की संपत्ति हड़पने के लिए अपराध बहुत होते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार शीघ्र ही मंत्रिमंडल में संपत्ति बँटवारे का सुगम प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी। इस प्रस्ताव में संपत्ति का बँटवारा 5,000 रुपये में करवाने का प्रस्ताव है। बीते दिनों स्टाम्प पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में संपत्ति बँटवारे को लेकर शीघ्र ही एक ऐसा प्रस्ताव लाकर पास किया जाएगा, जिसके तहत अब पारिवारिक संपत्ति का बँटवारा मात्र 5,000 रुपये में हुआ करेगा। इस प्रस्ताव के अनुसार, एक परिवार के सदस्‍यों के बीच अचल संपत्ति के बँटवारे अथवा किसी जीवित व्‍यक्ति द्वारा अपनी संपत्ति को अपने बच्चों अथवा परिजनों में बाँटने पर देय स्‍टाम्‍प शुल्‍क केवल 5,000 रुपये तय करने के लिए मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने निर्देश दिये हैं। यह एक नयी पहल है। उत्तर प्रदेश देश में ऑनलाइन रजिस्ट्री करने वाला दूसरा राज्य है। संभव है कि इस नये नियम के लागू होने से संपत्ति बँटवारे को लेकर झगड़े कम हों।

झूठ फैलाने वालों पर कार्रवाई

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे झूठे समाचार फैलाने वालों की कड़ी निगरानी करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सोशल मीडिया झूठे समाचार फैलाने का माध्यम बन रही है। झूठे समाचार प्रसारित करने वाले लोगों की निगरानी करें, जिससे वे तथ्यों को तोड़-मरोड़कर ऐसी सूचनाएँ न फैला सकें, जो समाज में विद्वेष पैदा करती हैं। सभी जनपदों में पुलिस एवं आपराधिक शाखाओं को सतर्कतापूर्वक झूठे समाचारों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश हैं। माना जा रहा है कि त्योहारों एवं स्वतंत्रता दिवस के समय में लोकतांत्रिक संगठनों की आड़ में कुछ राष्ट्रविरोधी संगठन भी माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं। झूठे समाचार प्रसारित करने वालों की पड़ताल करकरे उन्हें पकड़कर उन पर कठोरतम कार्रवाई करने के निर्देश हैं।

अगस्त में पुलिस भर्ती परीक्षा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस वार्ता में सूचना जारी की है कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में दिनांक 23, 24, 25, 30 एवं 31 को पुलिस भर्ती परीक्षा होनी प्रस्तावित हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार पुलिस भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से पूरी शुचिता के साथ सकुशल संपन्न कराने की व्यवस्था की गयी है। परीक्षा में किसी भी प्रकार की धाँधली रोकने के लिए परीक्षा से सम्बन्धित अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा गया है। वरिष्ठ अधिकारीगणों को निर्देश दिये गये हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों के हर एक परीक्षा केंद्र का सूक्ष्मता से निरीक्षण करके परीक्षा की शुचिता सुनिश्चित करें।

यह 2022 के दिसंबर की बात है। उस समय बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख़ हसीना को एक अर्जेंट गुप्त डोजियर मिला, जिसमें बताया गया था कि अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप में अपना सैन्य बेस बनाना चाहता है। वह बांग्लादेश पर क्वाड (चतुर्भुज सुरक्षा संवाद) का हिस्सा बनाने का प्रस्ताव रख सकता है। इस डोजियर में बताया गया था कि ऐसा नहीं होने पर अमेरिका उनकी सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र रच सकता है। शेख़ हसीना यह जानकार चिंता में पड़ गयीं और अपने बहुत विश्वस्त सहयोगियों से इसकी चर्चा की। अगले कुछ महीनों में शेख़ हसीना पर बाक़ायदा दबाव बनाया जाने लगा कि वह सेंट मार्टिन द्वीप अमेरिका को दे दें। शेख़ हसीना ने दबाव के आगे झुकने से साफ़ इनकार कर दिया। इस घटना के 12 महीने के भीतर बांग्लादेश में शेख़ हसीना का तख़्तापलट हो गया और अब वह भारत में हैं।

इससे भी बहुत पहले की बात करते हैं; साल 1971 की। इंदिरा गाँधी भारत की प्रधानमंत्री थीं। इंदिरा सेना के साथ पूर्वी पाकिस्तान के गृहयुद्ध से जूझ रहे हिस्से में सैन्य अभियान कर उसे पाकिस्तान से अलग करने की रणनीति पर काम कर रही थीं। पूर्वी पाकिस्तान के इस हिस्से में शेख़ मुजीब-उर-रहमान पाकिस्तान की सेना के ज़ुल्म के ख़िलाफ़ अभियान चला रहे गुट का नेतृत्व कर रहे थे और भारत उनकी मदद कर रहा था। जब यह ज़ाहिर हो गया कि भारत पाकिस्तान में सैन्य अभियान की तैयारी कर चुका है, तब अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर ने इंदिरा गाँधी पर दबाव बनाने की भरपूर कोशिश की कि वह ऐसा न करें। उन्हें अपनी नौसेना का सातवाँ बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेजने की धमकी दी और भेज भी दिया। लेकिन बिना झुके इंदिरा गाँधी ने सैन्य अभियान, जिसे 1971 के भारत-पाक युद्ध के रूप में जाना जाता है; चलाकर स्वतंत्र बांग्लादेश बनवा दिया। न तो अमेरिका और न ही पाकिस्तान ने इसे पसंद किया और एक टीस के रूप में यह हमेशा दोनों देशों के दिलों में चुभता रहा।

इंदिरा गाँधी की ही तरह ही शेख़ हसीना ने भी अमेरिका के आगे घुटने टेकने से इनकार करते हुए सेंट मार्टिन द्वीप अमेरिका को सौंपने से साफ़ इनकार कर दिया। अब शेख़ हसीना ने ख़ुद कहा है कि यदि उन्होंने द्वीप की संप्रभुता को त्यागकर अमेरिका को बंगाल की खाड़ी पर अपना प्रभुत्व  क़ायम करने दिया होता, तो उनकी सत्ता नहीं जाती। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अमेरिका द्वीप पर अपना सैन्य अड्डा बनाना चाहता है, ताकि दक्षिण एशिया में चीन और भारत पर नज़र रख सके। वैसे भी भारत के प्रति मित्र रुख़ रखने की हसीना की नीति से पाकिस्तान ही नहीं, अमेरिका भी सख़्त नाराज़ था। यहाँ तक कि चीन को भी यह ख़ास पसंद नहीं था; लेकिन हसीना ने हाल के महीनों में चीन को साधने की कोशिश की थी और वहाँ की एक अधूरी यात्रा भी हाल के महीनों में की थी।

दुर्भाग्य से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हसीना को तरजीह नहीं दी। हसीना की यात्रा के दौरान वह उनसे मिले भी नहीं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नयी सरकार के शपथ ग्रहण के दौरान हसीना ने जून की यात्रा के दौरान भारत के शीर्ष नेतृत्व को बांग्लादेश में संभावित उथल-पुथल को लेकर अपनी आशंका से अवगत कराया था। यह माना जाता है कि यात्रा के दौरान जब शेख़ हसीना गाँधी परिवार से मिली थीं, तो उन्हें भी इसकी जानकारी दी थी। वह इस बात को लेकर बहुत चिंतित थीं कि यदि ऐसा कुछ हुआ, तो बांग्लादेश ने हाल में जो उन्नति की है, वह सब बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि देश के कट्टरपंथियों और विदेशी ताक़तों के हाथ जाने का ख़तरा रहेगा। हसीना ने अप्रैल, 2023 में बांग्लादेश संसद में कहा था कि अमेरिका चाहे तो किसी भी देश में सत्ता बदल सकता है। अगर उन्होंने यहाँ (बांग्लादेश में) कोई सरकार बनवायी, तो वो लोगों की चुनी सरकार नहीं होगी। उसी दौरान ढाका के सांसद रशीद ख़ान मेनन ने ‘ढाका रिपोर्ट’ अख़बार के साथ एक इंटरव्यू में आशंका जतायी थी कि अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप के पीछे पड़ा है और नयी अमेरिकी वीजा नीति उसकी बांग्लादेश में शासन परिवर्तन की रणनीति का हिस्सा है। मेनन ने आरोप लगाया था कि वे (अमेरिका) मौज़ूदा सरकार को अस्थिर करने के लिए सब कर रहे हैं।

यह भी दिलचस्प है कि नोबेल पुरस्कार जीत चुके जो मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया बने हैं, उन्हें अमेरिकी समर्थक माना जाता है। प्रधानमंत्री रहते हुए हसीना मोहम्मद यूनुस पर विदेशी एजेंट होने का आरोप लगाती रही हैं। हाल में हसीना के तख़्तापलट के बाद सेना अध्यक्ष वकर-उज-ज़मान ने जो अंतरिम सरकार बनायी, उसका मुखिया यूनुस को बनाया। वकर-उज-ज़मान शेख़ हसीना के बहुत क़रीबी माने जाते रहे हैं और कहा जाता है कि तख़्तापलट के बाद हसीना को बांग्लादेश से सुरक्षित बाहर निकालकर भारत भेजने में उनकी ही भूमिका थी। इससे पहले 31 जुलाई को भारतीय दूतावास के एक शीर्ष अधिकारी ढाका में हसीना से मिले थे और उन्हें भारतीय एजेंसियों का यह संदेश दिया था कि बांग्लादेश में कभी भी उथल-पुथल हो सकती है। माना जाता है कि शेख़ हसीना को भारत के समर्थन का भरोसा दिलाया गया था। बांग्लादेश के सेनाध्यक्ष ने जो सेफ पैसेज शेख़ हसीना और उनके परिजनों के लिए उपलब्ध कराया, वह उसी का हिस्सा था।

बांग्लादेश में हसीना की सत्ता जाने से अमेरिका के बहुत हित सध सकते हैं। यूनुस का पश्चिमी देशों से अच्छा संपर्क रहा है, क्योंकि वह वहाँ काम कर चुके हैं। यूनुस अमेरिकी सिस्टम से गहराई से वाक़िफ़ हैं। उन्हें अमेरिकी हितों के लिए काम करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। अंतरिम सरकार को समर्थन देने में अमेरिका ने एक दिन भी नहीं लगाया। यूनुस रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी जीत चुके हैं, जिसकी फंडिंग अमेरिका की फोर्ड फाउंडेशन करती है। हसीना सरकार के समय जब यूनुस को हत्या की धमकी मिली थी, तब उन्होंने अमेरिकी दूतावास में ही शरण ली थी। जनवरी, 2007 में जब सेना ने बांग्लादेश की सत्ता पर क़ब्ज़ा कर दो पूर्व प्रधानमंत्री शेख़ हसीना और ख़ालिदा ज़िया भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में डाल दिया था, तब सेना ने मोहम्मद यूनुस को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की थी; लेकिन यूनुस ने इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया था। हसीना से इस साल जनवरी में एक पश्चिम देश के दूत ने कहा था कि यदि वह बांग्लादेश में उनके देश के सैन्य अड्डे को मंज़ूरी देती हैं, तो चुनाव में बिना किसी परेशानी के जीत हासिल कर पाएँगी। माना जाता है कि हसीना ने दूत के ऑफर को कोई महत्त्व नहीं दिया। चुनाव में जब हसीना को बांग्लादेश की जनता ने बड़े बहुमत से जिताया, तो अमेरिका ने चुनाव साफ़-सुथरे नहीं होने का आरोप लगाया था। इस दूत के हसीना से मिलने की बात की तस्दीक़ उनकी पार्टी अवामी लीग के बड़े नेता सदरुल ख़ान ने की थी।

सत्तापलट के बाद बांग्लादेश की स्थिति भारत के लिए अब बड़ी चुनौती बन गयी है। वहाँ जमात-ए-इस्लामी जैसे संगठनों, जिनकी डोर पाकिस्तानी ख़ुफ़िया एजेंसी आईएसआई के हाथ में मानी जाती है; के ताक़तवर होने की आशंका है। जमात कट्टर भारत विरोधी है। शेख़ हसीना की राजनीतिक विरोधी ख़ालिदा ज़िया, जिन्हें सत्ता पलट के बाद जेल से रिहा कर दिया गया है; भी भारत विरोधी हैं। उन्हें पाकिस्तान और चीन समर्थक माना जाता है। इसमें रत्ती भर भी आशंका नहीं कि जो ताक़तें अब बांग्लादेश की सत्ता पर क़ाबिज़ होने की कोशिश में हैं, वही ताक़तें भारत के ख़िलाफ़ भी साज़िशें रचती रही हैं। ख़ालिदा ज़िया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात-ए-इस्लामी, दोनों आईएसआई के इशारे पर काम करती हैं। हसीना सरकार ने जब स्वतंत्रता सेनानियों को नौकरियों में 30 फ़ीसदी कोटा घोषित किया था और बाद में वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने इसे घटाकर पाँच फ़ीसदी कर दिया था, तब भी वहाँ छात्र आन्दोलन जारी रहने से ही ज़ाहिर हो गया था कि आन्दोलन के पीछे मकसद कुछ और है। छात्रों के विरोध-प्रदर्शनों के दौरान बीएनपी और जमात ने भारत के साथ दोस्ती और आर्थिक सम्बन्ध बनाने के लिए शेख़ हसीना को निशाने पर रखा था। यह ताक़तें वहाँ बाक़ायदा ‘इंडिया आउट’ कैंपेन चलाती रही हैं।

इस क्षेत्र में बालकेनाइजेशन प्लॉट के षड्यंत्र के बीच भारत की एक और बड़ी दिक़्क़त सारे पड़ोसी देश- नेपाल, श्रीलंका और मालद्वीव चीन के पाले में जा चुके हैं। अफ़$गानिस्तान में तालिबान का राज है और पाकिस्तान भारत विरोधी है ही। शेख़ हसीना के रूप में भारत के पास एक दोस्त था, उसकी सत्ता भी चली गयी। लिहाज़ा भविष्य में बांग्लादेश के भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने से इनकार नहीं किया जा सकता। दिल्ली के लिए अब व्यापार और सुरक्षा की दोहरी चिन्ता है। बांग्लादेश, जहाँ हर आठवाँ व्यक्ति हिन्दू है; में हिन्दुओं पर अत्याचार की ख़बरें लगातार आ रही हैं। ख़ुद बांग्लादेश के लिए यह चिन्ता की बात है, जिसकी बेहतर होती जीडीपी हाल के वर्षों में पाकिस्तान के लिए ईर्ष्या का सबब बन गयी थी। इसमें कोई दो-राय नहीं कि हसीना को भारत का साथ देने की भी क़ीमत चुकानी पड़ी है। लिहाज़ा भारत पर उनके हित देखने का ज़िम्मा है।

तख़्तापलट के बाद ढाका में पाकिस्तान परस्त कट्टरपंथियों ने सबसे पहले देश की आज़ादी के सबसे बड़े हीरो शेख़ मुजीब-उर-रहमान की मूर्ति को तोड़ दी। इससे ज़ाहिर हो गया कि पाकिस्तान की एजेंसियाँ वहाँ हावी हो गयी हैं। क्या इन ताक़तों को हराने के लिए 75 साल की शेख़ हसीना वतन वापस लौटेंगी या निर्वासन में ही बाक़ी ज़िन्दगी काटने को मजबूर हो जाएँगी? एक बार पहले वह ऐसा कर चुकी हैं। हो सकता है, एक नयी जंग लड़ने के लिए वह जल्द ही अपने वतन वापस लौटें।

उत्तर प्रदेश राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा है। देश की सबसे अधिक लोकसभा सीटों एवं सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में हर स्तर पर राजनीति होती है, जिसका रंग इतना गहरा है कि कोई भी आमजन इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। मगर उत्तर प्रदेश में जनसमस्याओं से अधिक जाति एवं धर्म की राजनीति होती है। वर्ष 2017 में रामज़ादे एवं हरामज़ादे से आरंभ हुई उत्तर प्रदेश की राजनीति राम राज्य, मंदिर, अपराधियों के अंत एवं बुलडोज़र के बाद अब दुकानों एवं रेहड़ी पटरी वालों के नाम की प्लेट तक आ गयी है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कांवड़ियों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले आदेश के उपरांत प्रदेश में कहीं-कहीं धार्मिकता हावी हो चुकी है, तो कहीं-कहीं मानवता के उदाहरण प्रस्तुत किये जा रहे हैं। मेरठ में आदेश के उपरांत जो हुआ, उसकी निंदा की जानी चाहिए। कुछ लोग कई जगह अभी तक धर्म एवं जाति के आधार पर जनता में फूट डालने के प्रयासों में लगे हैं। मगर कई मानवतावादी उदाहरण भी लोग प्रस्तुत कर रहे हैं।

अध्यापक बलवंत सिंह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में राजनीति उपद्रव एवं विध्वंस लेकर चलती है। किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसे स्वयं के गिरने का डर जब-जब सताता है, तब-तब वो धर्मों एवं जातियों में टकराव कराने का षड्यंत्र रचती है। मगर इस बार धर्म से ऊपर उठकर लोग अपने जीवन की समस्याओं को आगे लेकर चल रहे हैं, जिसके चलते प्रदेश में शान्ति बनी हुई है। मेरठ में धर्म की आग भड़काने के प्रयास हुए; मगर कुछ समझदार लोगों ने उसे सँभाल लिया। सभी प्रदेशवासी प्यार एवं भाईचारे की मशाल जलाना चाहते हैं। आठवीं बार कांवड़ लेकर जाने वाले विक्रम कहते हैं कि उन्हें आज तक किसी ने कभी तंग नहीं किया। न ही कभी किसी ने उन्हें भ्रष्ट करने का प्रयास किया। विक्रम कहते हैं कि उनके साथ कांवड़ लाने वालों की संख्या अत्यधिक होती है; मगर कभी किसी मुस्लिम ने उनकी पवित्रता समाप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया। कई बार तो मुस्लिम समाज के लोगों ने उनकी सहायता की है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों वाले मार्गों पर दुकानदारों एवं रेहड़ी लगाने वालों को अपना नाम लिखकर लगाना अनिवार्य करने के प्रदेश सरकार के कथित आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिबंधित कर दिया है।

बिजली आपूर्ति का संकट

उत्तर प्रदेश में इन दिनों बिजली आपूर्ति एक बड़ी समस्या बनी हुई है। विकट गर्मी एवं उमस के बीच कई-कई घंटे के कट लगने से लोग बेचैन हैं। हालाँकि प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आम जनता की समस्याओं के तत्काल निपटान के अतिरिक्त बिजली आपूर्ति बढ़ाने के निर्देश दिये हैं। सभी डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों को निर्देशित किया गया है कि तय समय सारणी के अनुरूप बिजली आपूर्ति को सुनिश्चित करें, जिससे बिजली के कट न लगें एवं जनता को समस्याओं का सामना न करना पड़े।

नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने निर्देश दिये हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे, तहसील मुख्यालय स्तर पर 21:30 घंटे एवं जनपदों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। हालाँकि बिजली के कट लगने से हलकान जनता को न दिन में ही चैन मिल रहा है एवं न ही रातों को चैन की नींद ही आ रही है। उत्तर प्रदेश में महँगी बिजली होने एवं बहुत अधिक बिजली बिल आने के उपरांत भी बिजली आपूर्ति न हो पाना एक गंभीर समस्या बन चुकी। इस समस्या ने व्यापारियों, किसानों, विद्यार्थियों, छोटे बच्चों एवं बुजुर्गों को सबसे अधिक रुला रखा है। लोग गर्मी के चलते रोग ग्रस्त हो रहे हैं। नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा है कि आपूर्ति के दौरान यदि कोई स्थानीय गड़बड़ी के कारण कुछ समय के लिए बिजली आपूर्ति बाधित होती है, तो उसकी भरपाई कटौती के दौरान अतिरिक्त बिजली आपूर्ति करके की जाएगी। यही व्यवस्था कृषि क्षेत्र में बिजली आपूर्ति को लेकर की जाएगी।

ग्रामीणों की तहसीलों में समस्याओं की भी भरमार है। किसानों की समस्याओं का जल्दी निपटान नहीं हो पाता है। भूमि-विवादों के निपटान में भी बहुत अधिक समय लगता है। पिछले दिनों एक किसान की समस्या का निपटान न होने पर झगड़ा भी हो गया था। तहसील दिवस पर इतनी अधिक समस्याएँ होती हैं कि उनका निपटान नहीं हो पाता।

गर्मी से कई विद्यार्थी बेहोश

उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश हो रही है; मगर अधिकांश क्षेत्रों में गर्मी एवं उमस ने जनता को रुला रखा है। विद्यालयों में कहीं गर्मी से बचने की व्यवस्था में ही कमी है, तो कहीं बिजली कटौती के कारण अध्यापकों से लेकर विद्यार्थी तक सब बेचैन हैं। 30 जुलाई को को प्रदेश के कई विद्यालयों में कुछ अध्यापकों एवं 62 विद्यार्थियों के गर्मी से बेहोश होने के समाचार मिले। अकेले एटा जनपद में 33 विद्यार्थियों के बेहोश होने के समाचार मिले। एटा के के अतिरिक्त 30 जुलाई को गोंडा जनपद में 12 छात्राएँ एवं शिक्षिकाएँ गर्मी के चलते बेहोश हो गयीं। रामपुर में गर्मी के चलते सात विद्यार्थी बेहोश हो गये। इसके अतिरिक्त संभल एवं मथुरा में चार-चार, वहीं सीतापुर, रायबरेली एवं प्रयागराज में एक-एक विद्यार्थी के बेहोश होने के समाचार मिले। भीषण गर्मी से परिषदीय विद्यालयों में लगातार शिक्षकाएँ एवं विद्यार्थियों की बेहोश होने की घटनाओं के उपरांत उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने विद्यालयों को सुबह 07:30 से 12:30 बजे तक खोलने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग से अनुरोध किया गया है।

भाजपा में असमंजस

उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। सभी 10 सीटों को जीतने के प्रयास में लगी भारतीय जनता पार्टी में अंतर्कलह मचा हुआ है, जिसके चलते पार्टी के प्रमुख प्रचारक अभी अपने प्रचार-प्रसार की रणनीति नहीं बना पा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी एवं आज़ाद समाज पार्टी ने इस चुनाव में सभी 10 सीटों पर अपने अपने प्रत्याशी उतारने का मन बना लिया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी की चिन्ता बढ़ गयी है। इसके अतिरिक्त एनडीए की सहयोगी पार्टियों के नेता संजय निषाद एवं ओमप्रकाश राजभर दो-दो टिकट माँग रहे हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी की समस्या बढ़ गयी है। इंडिया गठबंधन के आधार पर समाजवादी पार्टी एवं कांग्रेस में सीटों के बँटवारे को लेकर कुछ उलझन है। पहले समाचार आये कि 7-3 के अनुपात में बँटवारा होगा। मगर अब कुछ सूत्र कह रहे हैं कि कांग्रेस आधी सीटें चाहती है।

भारतीय जनता पार्टी में फूट एवं असंतोष की स्थिति है, जो भले ही बाहर नहीं दिख रहा है; मगर अंदर अंदर इसने विकराल रूप ले लिया है। सूत्रों की मानें, तो उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य केंद्र सरकार को रिझाने में लगे हैं एवं उन्हें विश्वास है कि एक-न-एक दिन वह प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी में इस इस असंतोष का लाभ उठाने का प्रयास करते हुए ही विदके हुए उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की ओर संकेत करते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कह दिया कि 100 विधायक लाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ। उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने वाले राजेंद्र सिंह कहते हैं कि अखिलेश यादव द्वारा फेंका गया चारा प्रलोभन का जाल है, जिसमें कभी न कभी कोई-न-कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता फँसेगा अवश्य। अभी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता 10 सीटों पर उपचुनाव का परिणाम देखने के लिए शान्त हैं। अगर चुनाव परिणाम सही नहीं आये, तो भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मच सकती है।

पौधरोपण से अधिक कटान

05 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर देशवासियों से एक पेड़ मां के नाम लगाने के प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान के उपरांत उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पौधरोपण महाअभियान आरंभ कर दिया है। उत्तर प्रदेश के कई मंत्री, विधायक पौधे लगाने की मुहिम में लगे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 20 जुलाई से प्रदेश में 36.50 करोड़ पौधे रोपे जाने वाले अभियान का शुभारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री योगी पेड़ बचाओ जन अभियान-2024 के तहत पौधरोपण को बढ़ावा दे रहे हैं। मगर वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में सरकार ने ही वृक्षों के कटान की अति कर दी है।

कांवड़ियों के मार्ग को अवरोध रहित करने के नाम पर ही राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण को अवगत कराते हुए जुलाई में योगी सरकार ने 33,000 हरे-भरे वृक्ष काटने की योजना बना डाली। लगभग 111 किलोमीटर लंबे कांवड़ यात्रा मार्ग के दोनों ओर लगे ये वृक्ष कांवड़ यात्रा में अवरोध थे भी या नहीं, यह सरकार ने नहीं सोचा। पहले भी योगी सरकार ने प्रदेश भर में लाखों वृक्ष कटवा दिये हैं। केंद्र सरकार की अनुमति पर ही प्रदेश में 1,10,000 वृक्ष काटे जा चुके हैं। अब मुख्यमंत्री योगी कह रहे हैं कि जितने वृक्ष काटे जाएँगे, उससे 10 गुना पौधे लगाये जाएँगे। यह तर्क तो अटपटा है। पौधों को वृक्ष बनने में कई वर्ष लगेंगे? इसके अतिरिक्त इसकी क्या गारंटी है कि सरकार आगे से वृक्ष नहीं काटेगी? पौधों की समुचित देखभाल भी करेगी कि नहीं?