Home Blog Page 79

बिना वीजा किसी को भी भारत में रहने का अधिकार नहीं: रामदास आठवले

केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने आव्रजन और विदेशी नीति पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कहा कि भारत में बिना वीजा के रहने का किसी को अधिकार नहीं है।

रामदास आठवले ने शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत में बिना वीजा के किसी को भी रहने का अधिकार नहीं है। बांग्लादेश के लोग भारत आते हैं और बिना वीजा के यहां रहते हैं इसलिए ही अमित शाह ने कहा है कि जिन्हें यहां रहना है उनके पास वीजा होना चाहिए। भारत में अवैध रूप से रहने वालों को वापस उनके देश भेज दिया जाएगा। बांग्लादेश में भी हिंदू समाज पर अन्याय हो रहा है, यह अच्छी बात नहीं है।

बता दें कि आव्रजन और विदेशी नागरिकों से संबंधित विधेयक गुरुवार (27 मार्च) को लोकसभा में पारित हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा था कि देश में अल्पसंख्यक समूह सबसे सुरक्षित हैं और सरकार ने शरणार्थियों को हमेशा सुरक्षा प्रदान की है।

अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया था कि आव्रजन राष्ट्रीय सुरक्षा से निकटता से जुड़ा हुआ है और देश की सीमाओं में प्रवेश करने वालों की निगरानी करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा था, “आव्रजन कोई अलग मुद्दा नहीं है। देश के कई मुद्दे इससे जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि देश की सीमाओं में कौन प्रवेश करता है। हम देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वालों पर भी कड़ी नजर रखेंगे। यह

जम्मू-कश्मीर के कठुआ में सुरक्षाबलों ने पांच आतंकियों को घेरा

जम्मू: राजबाग थाना के अंतर्गत स्थित जुथाना के अंबा नाल में 5 संदिग्ध आतंकवादियों को देखने के बाद लगभग दो घंटे से मुठभेड़ जारी है। इस दौरान एसडीपीओ बॉर्डर कठुआ के जवान धीरज सिंह कटोच सहित एसओजी के दो जवान घायल हुए हैं।

गौर हो कि पिछले चार दिनों से यहां बड़े पैमाने पर आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि जुठाना इलाके में 4-5 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद सुरक्षाबलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, इस दौरान फायरिंग शुरू हो गई। सभी आतंकवादियों को घेर लिया गया है और क्षेत्र को चारों ओर से घेराबंदी कर दी गई है। जानकारी के अनुसार, ये संदिग्ध आतंकवादी उज्ज दरिया से सुफैन होते हुए यहां पहुंचे थे।

अधिकारियों ने बताया कि आज सुबह राजबाग के घाटी जुथाना इलाके में जब सुरक्षाबलों ने आतंकवादियों को देखा, तो गोलीबारी शुरू हो गई। स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त बल भेजा गया है और विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है।

सदन में जब भी मैं खड़ा होता हूं, मुझे बोलने नहीं दिया जाता: राहुल गांधी

New Delhi, Mar 26 (ANI): Leader of Opposition in the Lok Sabha and Congress MP Rahul Gandhi speaks to the media at Parliament during the Budget session, in New Delhi on Wednesday. (ANI Photo/Rahul Singh)

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने स्पीकर पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं जब भी लोकसभा में अपनी बात रखने के लिए खड़ा होता हूं, तो मुझे बोलने नहीं दिया जाता। मैं नहीं जानता कि सदन किस प्रकार चल रहा है।

दरअसल, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि सदन के आचरण और मर्यादा का पालन करें, कुछ घटनाएं सदन के लिहाज से ठीक नहीं थीं। जिसके बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, “एक कन्वेंशन है कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने दिया जाता है। मैं जब भी खड़ा होता हूं तो मुझे बोलने नहीं दिया जाता। मैं नहीं जानता कि सदन किस प्रकार चल रहा है। यहां हम जो कहना चाहते हैं, हमें कहने नहीं दिया जाता है। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बिल्कुल शांति से बैठा था। मैं एक शब्द नहीं बोला। पिछले 7-8 दिन से बोलने नहीं दिया गया।”

उन्होंने कहा, ”लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष की जगह होती है, लेकिन यहां विपक्ष की कोई जगह नहीं है। यहां केवल सरकार की जगह है। उस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने महाकुंभ मेले के बारे में बोला, जिसमें मैं अपनी बात जोड़ना चाहता था। मैं कहना चाहता था कि बहुत अच्छा है, महाकुंभ मेला हुआ। मैं बेरोजगारी के बारे में कुछ कहना चाहता था। लेकिन, मुझे नहीं बोलने दिया गया। पता नहीं स्पीकर की क्या सोच और अप्रोच है। सच्चाई ये है कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है।” इससे पहले भी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के महाकुंभ पर दिए गए वक्तव्य पर कहा था कि मैं प्रधानमंत्री मोदी की बात का समर्थन करना चाहता था। कुंभ हमारी परंपरा है, संस्कृति है, इतिहास है। एक शिकायत थी कि प्रधानमंत्री ने, जिनकी मृत्यु हुई, उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दी। जो युवा महाकुंभ में गए, उन्हें प्रधानमंत्री से रोजगार चाहिए और प्रधानमंत्री को उस पर भी बोलना चाहिए था। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेता प्रतिपक्ष को तो बोलने का मौका दिया जाना चाहिए था। लेकिन, बोलने नहीं देते हैं, यह न्यू इंडिया है।

पंजाब बजट 2025: 10 लाख तक मिलेगा इलाज मुफ्त, प्रदेश में बनेंगे तीन हजार इंडोर स्टेडियम

पंजाब विधानसभा में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार का चौथा बजट पेश किया। इस बार ‘बदलता पंजाब’ थीम पर 2.36 लाख करोड़ का बजट रखा गया है, जोकि पिछली बार से करीब 15 प्रतिश ज्यादा है।

पंजाब सरकार ने सेहत विभाग के लिए 268 करोड़ का बजट रखा है। पहली बार सेहत बीमा योजना के तहत 65 हजार परिवार कवर किए जाएंगे। इसके अलावा बीमा कवर 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया है। सारे परिवारों को सेहत कार्ड मिलेगा। इसके अलावा 778 करोड़ रुपये रखे गए हैं। फरिश्ते स्कीम के लिए 10 करोड़ का बजट रखा गया है।

इसके अलावा पंजाब सरकार पहली बार मेगा स्पोर्ट्स ‘खेडदां पंजाब बदलता पंजाब’ शुरू करेगी। इसके तहत हर गांव में खेल मैदान और जिम बनाए जाएंगे। इनमें रनिंग ट्रैक, सोलर लाइट व अन्य सुविधाएं रहेंगी। साथ ही पूरे पंजाब तीन हजार इंडोर स्टेडियम बनाए जाएंगे। खेल के सेंटर एक्सीलैंस को सुधारेगी। इसके लिए सरकार ने 979 करोड़ का बजट दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर में करेंगे एक हजार करोड़ से अधिक का प्रोजेक्ट लांच, तैयारी जोरों पर

बिलासपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को बिलासपुर प्रवास पर रहेंगे। वे बिल्हा के ग्राम मोहभट्टा में सभा लेंगे। इस दौरान वे एनटीपीसी के 800 मेगावाट यूनिट के शिलान्यास। रेलवे की बिलासपुर-रायपुर चौथी लाइन के शिलान्यास सहित विभिन्न विकास योजनाओं का भूमिपूजन करेंगे। करीब 100 एकड़ में प्रधानमंत्री की सभा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 

सभास्थल 55 एकड़ मैदान में होगा तो बाकि में पार्किंग रहेगी। प्रधानमंत्री और उनके स्टॉफ के उतरने के लिए स्थल के किनारे तीन हेलीपेड लगभग तैयार किया गया हैं। स्थल के एक किनारे पर दो और हेलीपेड बनाए जा रहे हैं। यह राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के लिए होंगे। सभास्थल के आस-आस 9 पार्किंग स्थल तैयार हो चुके हैं। 150 टॉयलेट भी बनाए जा रहे हैं। डोम के साथ ही बिजली फिटिंग और सभा स्थल का जिम्मा रांची की कंपनी आजमानी इंटरप्राइजेज को दिया गया है। पीएम मोदी इस दौरान एक हजार करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी एनटीपीसी और हाईवे कनेक्टिविटी की सुविधाओं से जुड़ी सौगात देंगे। 

मोहभठ्ठा के मैदान में पांच डोम बनाए जा रहे हैं पीएम मोदी  80 बाइ 40 के मंच पर भाषण देंगे। बिजली आपूर्ति बाधित नहीं हो इसके लिए मैदान में ही 11 केवी का ट्रांसफार्मर भी लगाया गया है मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए एयरटेल द्वारा दो टावर लगाए जा रहे हैं। एक हजार के करीब एलईडी लाइट लगाई जा रही है तो गर्मी से बचाव के लिए 200 कूलर लगाए जा रहे हैं। 100 से अधिक साउंड सिस्टम भी लग रहे हैं। पीएम मोदी के कार के लिए एप्रोच रोड भी तैयार किया गया है। इस सड़क के एक-एक इंच की जांच की गई। 

सभा में 2 लाख लोगों के आने की बात कही जा रही है। ऐसे में कार्यकर्ताओं को लाने के लिए विभिन्न जिलों से 900 बसों की व्यवस्था की गई है। सभास्थल में पांच डोम खड़े किए जा रहे हैं। सभी डोम मिलाकर 120 सेक्टर मेें लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी।

जज के घर कैश बरामदगी का मामला गरमाया

नई दिल्ली:  दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर से नकदी बरामदगी का मामला पूरी तरह से तूल पकड़ चुका है। इसी मामले के संबंध में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। यह बैठक उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बुलाई है जोकि आज शाम 4:30 बजे होगी। इस बैठक में जज के घर कैश बरामदगी को लेकर चर्चा होगी। सभापति ने बताया कि न्यायपालिका को लेकर उनकी सदन के नेता जेपी नड्डा और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ बैठक हुई थी।

उन्होंने कहा कि दोनों ने इस बात पर सहमति जताई कि इस मुद्दे पर सभी दलों के नेताओं के विचार जानना आवश्यक है। उन्होंने घोषणा की आज शाम साढ़े चार बजे विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक होगी। यह घटनाक्रम दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर आग लगने की घटना के 10 दिन बाद सामने आया है, जिसमें भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी । जस्टिस वर्मा ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि न तो वह और न ही उनका परिवार नकदी का मालिक है। उन्होंने दावा किया कि यह घटना उनकी छवि खराब करने की साजिश का हिस्सा थी।

दिल्ली बजट 2025: स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं पर जोर, यमुना सफाई के लिए 9000 करोड़ आवंटित

नई दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, जल प्रबंधन, उद्योग और झुग्गी-झोपड़ी पुनर्वास पर खास ध्यान दिया गया है।

स्वास्थ्य पर बड़ा बजट, 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस

रेखा गुप्ता ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 6874 करोड़ रुपये के बजट की घोषणा की। दिल्ली के 10 से 12 अधूरे अस्पतालों को 1000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। आरोग्य आयुष मंदिर के लिए 320 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। साथ ही, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले 5 लाख रुपये के बीमा को दिल्ली सरकार अतिरिक्त 5 लाख रुपये टॉप-अप करके 10 लाख रुपये तक का लाभ देगी। इस योजना के लिए 2144 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

यमुना सफाई और जल प्रबंधन

सरकार ने यमुना की सफाई को अपनी प्राथमिकता बताया है और इस पर 9000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। 500 करोड़ रुपये की लागत से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण होगा। साथ ही, दिल्ली में पानी चोरी रोकने के लिए टैंकरों में जीपीएस सिस्टम लगाने का ऐलान किया गया है।

शिक्षा और उद्योग पर जोर

मुख्यमंत्री ने शिक्षा और उद्योग को सुधारने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नई उद्योग नीति लाई जाएगी और ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड की स्थापना होगी। इसके अलावा, हर दो साल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा, जिससे दिल्ली में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

गरीबों के लिए अटल कैंटीन और झुग्गीवासियों के लिए बड़ा बजट

गरीबों को सस्ता भोजन उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 100 जगहों पर ‘अटल कैंटीन’ खोलने की घोषणा की, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। वहीं, झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों के विकास और सुविधाओं के लिए 696 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

विपक्ष पर तंजबजट भाषण के दौरान रेखा गुप्ता ने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, “आपने शीशमहल बनवाया, हम गरीबों के घर बनवाएंगे।” उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के कई प्रोजेक्ट अधूरे रह गए और जनता को बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं नहीं मिल पाईं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट दिल्ली के विकास और आम जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। उनकी सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को आधुनिक बनाने, यमुना की सफाई, उद्योगों को बढ़ावा देने और गरीबों को राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है।

भारत में दुनिया का सबसे भ्रामक और जटिल जीएसटी ढांचा है-शशि थरूर

नई दिल्ली , 24 मार्च- कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोमवार को लोकसभा में वित्त विधेयक की आलोचना करते हुए कहा केरल के साथ भेदभाव की बात की और कहा कि देश में केवल दो प्रतिशत लोग ही आयकर देते हैं। उन्होंने इसका कारण बेरोजगारी बताया।
यह वित्त विधेयक केवल पैबंद लगाने का उदाहरण है। भारत का जीएसटी दुनिया का सबसे जटिल कर है, भाजपा सरकार का आर्थिक प्रबंधन संरचनात्मक चुनौतियों का सामना कर रहा है।आज देश में हर चीज पर टैक्स लगाया जा रहा है
यह सरकार पेट्रोल, शर्ट, जूतों, मोबाइल, फोन कॉल, वेतन, यात्रा, मिठाई पर और सुख और दुख पर भी टैक्स लगाती है और टैक्स को ही देश का भविष्य कहती है.इस जीएसटी के ऊंची द रो के कारण देश से हजारों लोग पलायन कर रहे हैं।
थरूर ने कहा कि भारत में दुनिया का सबसे भ्रामक और जटिल जीएसटी ढांचा है। उन्होंने कहा, “हम सभी जिस अच्छे और सरल कर की उम्मीद कर रहे थे, उसके बजाय भारत में कई और भ्रामक जीएसटी दरें हैं, जिसमें दुनिया में सबसे ज्यादा जीएसटी दर, 28 प्रतिशत शामिल है, लेकिन कर राजस्व अभी भी जीडीपी का 18 प्रतिशत है।” उन्होंने कहा कि चीन में 13 प्रतिशत जीएसटी कैप है, लेकिन वे जीडीपी का 20 प्रतिशत संग्रह करते हैं। वियतनाम में और भी कम 8 प्रतिशत कैप है और वह जीडीपी का 19 प्रतिशत संग्रह करता है। थाईलैंड में जीएसटी केवल 7 प्रतिशत है, और उन्हें जीडीपी का शुद्ध 17 प्रतिशत मिलता है। अब, अत्यधिक दरों से परे, हमारी प्रणाली एक संदिग्ध कर वहन करती है, दुनिया में सबसे जटिल कर होने का संदिग्ध बोझ। 77 देशों में जीएसटी है,और वे केवल एक या दो कर लगाते हैं।
इस सदन में वित्त मंत्री के बजट भाषण ने मुझे उस गैराज मैकेनिक की याद दिला दी, जिसने कहा था कि मैं आपके ब्रेक ठीक नहीं कर सकता, इसलिए मैंने हॉर्न तेज कर दिया, लेकिन वित्त विधेयक को देखकर, वह अब करदाताओं से कह रही है, मैं छत की मरम्मत नहीं कर सका, लेकिन मैं आपके लिए एक छाता लेकर आया हूं।
तमिलनाडु के चेन्नई उत्तर लोकसभा सीट से डीएमके सांसद डॉक्टर कलानिधि वीरास्वामी ने तीन भाषा नीति का विरोध करते हुए कहा कि जब उत्तर के लोग हिंदी छोड़ दूसरी भाषा नहीं बोलते, आप हमसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम तीन भाषा नीति को लागू करें. उन्होंने सदन में स्पष्ट कहा कि हमारे मुख्यमंत्री साफ कह चुके हैं कि हम तीन भाषा पॉलिसी लागू नहीं करेंगे. डीएमके सांसद ने जीएसटी को टैक्स टेररिज्म बताया,
भाजपा के निशिकांत दुबे ने वित्त विधेयक पर बोलते कहा, यह एक ज्ञात तथ्य है कि देश की अर्थव्यवस्था जो 2 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की थी, पिछले दस वर्षों में बढ़कर 4.5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर हो गई है। यह देखते हुए कि बजट सभी समस्याओं का जादुई समाधान प्रदान नहीं करता है.सकारात्मक पहलुओं को देखे बिना हर चीज का विरोध करना कांग्रेस का एजेंडा है। निशिकांत दुबे ने कहा कि कांग्रेस भी जब सत्ता में होती थी, हम भी कहते थे कि ये टाटा की सरकार है. ये बिरला की सरकार है. रिलायंस इंडस्ट्री 1966 में आई और 1987 तक रिलायंस इंडस्ट्री एक रुपये टैक्स नहीं देती थी. राजीव गांधी उसे परेशान करने के लिए बेनामी संपत्ति एक्ट लेकर आए.

सांसदों की सैलरी 24% बढ़ी, हर सांसद को अब 1.24 लाख मिलेंगे

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने संसद के सदस्यों और पूर्व सदस्यों के वेतन, दैनिक भत्ता, पेंशन और अतिरिक्त पेंशन में बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार ने एक अप्रैल 2023 से प्रभावी संसद सदस्यों और पूर्व सदस्यों के वेतन, दैनिक भत्ता, पेंशन और अतिरिक्त पेंशन में वृद्धि को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया है।

यह परिवर्तन संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत किया गया है और यह आयकर अधिनियम, 1961 में उल्लिखित कोस्ट इंफ्लेशन इंडेक्स पर आधारित है। यह कदम कर्नाटक सरकार द्वारा मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी देने के कुछ दिनों बाद उठाया गया है।

कितनी बढ़ी सैलरी ? – सरकार द्वारा जारी किए गए नोटुफिकेशन के मुताबिक संसद के सदस्यों का मासिक वेतन 1 लाख से बढ़ाकर 1 लाख 24 हजार रुपये कर दिया गया है। वहीं, दैनिक भत्ता 2000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया है, जबकि मासिक पेंशन 25000 रुपये से बढ़ाकर

31000 रुपये कर दी गई है। इसके अलावा पूर्व सदस्यों के लिए अतिरिक्त पेंशन भी 2000 रुपये से बढ़कर 2500 रुपये की गई है।

कर्नाटक सरकार ने विधायकों की सैलरी बढ़ाई बता दें कि हाल ही में कर्नाटक सरकार ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी। वेतन वृद्धि के बारे में निर्णय दो संशोधन विधेयकों के माध्यम से दिया गया था कर्नाटक मंत्रियों के वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक 2025 और कर्नाटक विधानमंडल सदस्यों के वेतन, पेंशन और भत्ते (संशोधन) विधेयक 20251 इस निर्णय का बचाव करते हुए कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बढ़ते खर्चों को एक प्रमुख फैक्टर बताया।उन्होंने कहा कि इसका औचित्य यह है कि अन्य लोगों के साथ-साथ उनका खर्च भी बढ़ रहा है। एक आम आदमी भी पीड़ित है, और विधायक भी पीड़ित हैं।

केंद्रीय कर्मचारियों 8वें वेतन का इंतजार– बता दें कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कमार्चारियों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए इस साल की शुरूआत में 8वां वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। हालांकि, अभी तक इसके पैनल के लिए अध्यक्ष और दो अन्य सदस्यों की नाम की घोषणा बाकी है। फिलहाल कर्मचारी पैनल के गठन का इंतजार कर रहे हैं।

कठुआ में सेना का एनकाउंटर दूसरे दिन भी जारी, सुरक्षाबलों का सर्च ऑपरेशन आज भी

जम्मू: जम्मू के कठुआ में LoC के पास हीरानगर सेक्टर में आज सुबह भी सुरक्षाबलों का सर्च ऑपरेशन जारी हैै। इससे पहले रविवार शाम 6:30 बजे आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ हुई थी। करीब तीन घंटा चली इस मुठभेड़ को विजिबिलिटी कम होने की वजह से रोक दिया गया। जानकारी के मुताबिक अब सुबह होते ही ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया गया है।

इलाके में सुरक्षाबलों की बड़ी संख्या में तैनाती बढ़ा दी गई है। सेना ड्रोन से इलाके को सर्च कर रही है। साथ ही इलाके से सटे पंजाब के जिलों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। अधिकारियों ने बताया LoC से करीब 5 किमी दूर सान्याल गांव में 4-5 आतंकी छिपे होने की खबर थी। इसके बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। तभी आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी।

जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने बच्ची और उसके माता-पिता को पकड़ लिया था। मौका मिलने पर महिला ने बच्ची समेत भागना शुरू कर दिया। आतंकियों ने उसे गोली मारने की धमकी दी, लेकिन वो दोनों भागती रहीं। इसके बाद महिला का पति भी आतंकियों के चंगुल से भाग निकला था। इस दौरान बच्ची की मामूली चोटें आईं हैं।