बिहार में ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड आरा-सासाराम कॉरिडोर को हरी झंडी

अंजलि भाटिया
नई दिल्ली , 28 मार्च
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के लिए योजनाओं की झड़ी लगा दी है। इसमें बिहार में 4-लेन ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड पटना-आरा-सासाराम कॉरिडोर 120.10 किमी के निर्माण को हरी झंडी दे दी। इसके अलावा साल दर साल कोसी के कहर से लोगों को बचाने के लिए एक बहु प्रशिक्षित योजना कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना पर भी मुहर लगा दी है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पटना-आरा-सासाराम कॉरिडोर से क्षेत्रीय और अंतरराज्यीय संपर्क बढ़ेगा और यात्रा का समय कम होगा । इसकी अनुमानित लागत 3,712 करोड़ रुपये है। चार लेन वाला यह मार्ग हाइब्रिड एन्युटी मोड-एचएएम पर विकसित किया जाएगा। मौजूदा समय में सासाराम, आरा और पटना के बीच संपर्क मौजूदा राज्य के बनाए राजमार्गों पर निर्भर करता है, इससे यातायात की दुश्वारियां होती हैं। इसके चलते इस सफर को तय करने में 3 से 4 घंटे लगते हैं।
ब्राउनफील्ड राजमार्ग के 10.6 किलोमीटर के बढ़ने के साथ एक ग्रीन फील्ड कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। आरा, ग्राहिणी, पीरो, बिक्रमगंज, मोकर और सासाराम जैसी घनी आबादी वाले इलाके भी यातायात के लिहाज से हल्के हो सकेंगे। इस कॉरिडोर के बनने से लखनऊ,पटना, रांची और वाराणसी के मध्य संपर्क और बेहतर हो जाए। इससे 48 लाख मानव दिवसों के बराबर रोजगार भी सृजित होंगे।
इसके अलावा कैबिनेट ने उर्वरक खरीद के लिए सब्सिडी और इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना को मंजूरी दी। आर्थिक मामलों के मंत्री मंडल ने कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है। इसका मकसद राज्य में संपर्क को बढ़ाना और कृषि सिंचाई को बढ़ावा देना है।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- पीएमकेएसवाई- एआईबीपी में इस योजना को मंजूरी दी है। कुल योजना 6,282.32 करोड़ की है। इसमें राज्य का हिस्सा छोड़कर केंद्र से 3,652.56 करोड़ रुपया मिलेगा। इस 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना का उद्देश्य कोसी नदी के अतिरिक्त पानी को महानंदा बेसिन में कृषि भूमि की सिंचाई के लिए मोड़ना है। इससे अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिलों में 2.10 लाख हेक्टेयर का क्षेत्रफल लाभान्वित होगा। बाढ़ से मुक्ति मिलेगी। बेहतर जल वितरण के लिए पूर्वी कोसी मुख्य नहर-ईडीएमसी का उन्नयन सुनिश्चित हो सकेगा। पूरे क्षेत्र में कृषि उत्पादकता को बढ़ावा मिलेगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना को मंजूरी दी। इस योजना से 91,600 प्रत्यक्ष रोजगार जुड़ेंगे। इसका लक्ष्य भारत को इलेक्ट्रानिक्स आपूर्ति श्रृंखला में आत्मनिर्भर बनाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स शीर्ष-3 निर्यातित वस्तुओं में से एक है । इस पहल से घरेलू और वैश्विक स्तर पर बड़े निवेश आकर्षित किए जा सकेंगे और एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने में मदद मिलेगी। इस योजना से 59,350 करोड़ का निवेश आकर्षित होने का अनुमान है। इससे 4,56,500 करोड़ के उत्पादों का उत्पादन हो सकेगा। यह योजना छह साल के लिए है, इसमे एक साल का गर्भावधि शुल्क शामिल है। इसके साथ की प्रोत्साहन रोजगार सृजन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के अनुसार किया जाएगा।
इस योजना से निर्यात बढ़ाने, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योग के हब के रुप में भारत दुनिया के नक्शे पर स्थापित हो सकेगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस साल खरीफ मौसम के लिए फॉस्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों पर खरीफ, 2025 के लिए 37,216 करोड़ रुपयों की पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को भी मंजूरी दी है। इसका मकसद मिट्टी की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उसे पोषक तत्व उपलब्ध कराना है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि खरीफ सीजन के लिए यह पहल खेती किसानी के लिहाज से खासी अहम है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि डीएपी-डायअमोनिया फॉस्टेट की खुदरा कीमत वर्तमान स्तर पर बनी रहें। खरीफ सीजन के लिए सब्सिडी राशि की आवश्यकता करीब 13 हजार करोड़ रुपये से अधिक है, जो रबी सीजन 2024-25 के बजटीय प्रावधानों से ज्यादा है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते व महंगाई राहत (डीए व डीआर) में 2% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इस संशोधन के साथ, डीए और डीआर 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा। इससे कर्मचारियों के वेतन और रिटायर्ड कर्मचारियों के पेंशन में वृद्धि होगी। पिछली बार डीए में वृद्धि जुलाई 2024 में हुई थी, जब इसे 50% से बढ़ाकर 53% किया गया था।

“हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं”-बॉलीवुड फिल्मों ने गोरेपन को लेकर इतनी भ्रांतियां पैदा कर दीं हैं कि हर दिन टनों फेयर एंड लवली क्रीम खप जाती है। गोरे होने के चक्कर में तरह तरह के नुस्खे आजमाए जाते हैं। “गोरे रंग पे न इतना गुमान कर,” गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा। सांवले रंग की वजह से बच्चों के नाम कालिया, कालीचरण, भूरा, आदि रखे जाते हैं। श्री कृष्ण भी मैय्या से पूछते हैं  राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला? सच में भारतीय समाज में रंग भेद का अभिशाप युगों से चल रहा है।

बृज खंडेलवाल द्वारा

आगरा- केरल राज्य सरकार की मुख्य सचिव, सारदा मुरलीधरन, ने हाल ही में अपनी गहरी रंगत और काली त्वचा के बारे में जो बातें कहीं, वे सुनने और गौर करने लायक हैं। उनकी बातें न सिर्फ़ हमारे सौंदर्य के पैमानों को चुनौती देती हैं, बल्कि हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर हमने “काले रंग” को इतना बदनाम क्यों कर रखा है? 

सारदा जी ने कहा, “काले को बुरा क्यों माना जाता है? काला तो ब्रह्मांड का असली रंग है। काला वह रंग है जो हर चीज़ को सोख सकता है। यह ऊर्जा का सबसे ताक़तवर स्रोत है। यह वह रंग है जो हर किसी पर फबता है—चाहे ऑफिस का फॉर्मल ड्रेस हो, शाम की पार्टी की चमकदार पोशाक हो, आँखों का काजल हो या फिर बारिश के बादलों का रंग।”

भारतीय समाज में रंगभेद की समस्या कोई नई नहीं है। सदियों से गोरी त्वचा को “सुंदर” और काली त्वचा को “कमतर” माना जाता रहा है। यह सोच कहाँ से आई? इसके पीछे कई कारण हैं—कुछ प्राचीन मान्यताएँ, कुछ विदेशी आक्रमणकारियों का प्रभाव और कुछ आधुनिक विज्ञापनों की चालाकी। 

प्राचीन काल से ही भारत में गोरी त्वचा को “उच्च वर्ग” का प्रतीक माना जाता था। फिर अंग्रेज़ों के शासन ने इस सोच को और बढ़ावा दिया। उन्होंने गोरे लोगों को “श्रेष्ठ” और काले लोगों को “हीन” बताया। यह मानसिकता इतनी गहरी हो गई कि आज भी हमारे समाज में गोरा होना “सफलता की गारंटी” माना जाता है। 

प्रोफेसर पारस नाथ चौधरी के मुताबिक, “टीवी और मैगज़ीन्स पर “फेयरनेस क्रीम” के विज्ञापनों ने इस सोच को और पुख़्ता किया है। इन विज्ञापनों में गोरी त्वचा को “सुख, समृद्धि और प्यार” से जोड़कर दिखाया जाता है, जबकि काली त्वचा को “कमतर” और “बदसूरत” बताया जाता है। यह एक सोची-समझी साज़िश है जो लोगों के दिमाग़ में यह बात बैठा देती है कि “गोरा होना ज़रूरी है।” 

भारत में आज भी ज़्यादातर लड़कियों को शादी के लिए “गोरी” होने की सलाह दी जाती है। माता-पिता लड़कियों को बचपन से ही यह समझाते हैं कि “रंग साफ़ होगा तो रिश्ता अच्छा मिलेगा।” यह सोच न सिर्फ़ गलत है, बल्कि हज़ारों लड़कियों के आत्मविश्वास को तोड़ देती है, सामाजिक कार्यकर्ता पद्मिनी अय्यर ने कहा।

सारदा मुरलीधरन ने जो कहा है वह सच में विचार करने लायक है,काला ब्रह्मांड का सच है, काला रंग शक्ति का प्रतीक है,  यह वह रंग है जो हर रंग को अपने अंदर समा लेता है,   काला रंग रहस्यमय है: यह अनंत अंतरिक्ष का रंग है, जिसमें हज़ारों रहस्य छिपे हैं,   काला रंग सुंदरता है: काजल की कालिख से लेकर रात के अंधेरे तक, यह रंग हमेशा से मनमोहक रहा है।  फिर भी, समाज ने इस रंग को “बुराई” और “अशुभ” का नाम दे दिया। क्या यह सच में सही है? 

बदलाव संभव है, लेकिन इसके लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी।   लोगों को समझाना होगा कि त्वचा का रंग किसी की काबिलियत या सुंदरता को नहीं तय करता।  फिल्मों और विज्ञापनों में गोरी त्वचा को बढ़ावा देना बंद करना होगा।  शादी-ब्याह में “रंग” को महत्व देना बंद करना होगा, अध्यापिका, मीरा गुप्ता ने कहा।

सोशल एक्टिविस्ट मुक्ता बेंजामिन कहती हैं, “सारदा मुरलीधरन की बातें न सिर्फ़ एक व्यक्ति की आवाज़ हैं, बल्कि उन हज़ारों लोगों की आवाज़ हैं जो रंगभेद की वजह से हीनभावना का शिकार होते हैं। अगर हम सच में एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं, तो हमें अपनी सोच बदलनी होगी। “

यूथ एक्टिविस्ट माही हीदर मानती हैं, “काला रंग बुरा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का सच है। इसे स्वीकार करें, इसे प्यार करें।  जब तक हम अपनी आँखों से रंगभेद की दीवार नहीं हटाते, तब तक हम सच्ची ख़ूबसूरती को नहीं देख पाएँगे।”

केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने आव्रजन और विदेशी नीति पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कहा कि भारत में बिना वीजा के रहने का किसी को अधिकार नहीं है।

रामदास आठवले ने शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत में बिना वीजा के किसी को भी रहने का अधिकार नहीं है। बांग्लादेश के लोग भारत आते हैं और बिना वीजा के यहां रहते हैं इसलिए ही अमित शाह ने कहा है कि जिन्हें यहां रहना है उनके पास वीजा होना चाहिए। भारत में अवैध रूप से रहने वालों को वापस उनके देश भेज दिया जाएगा। बांग्लादेश में भी हिंदू समाज पर अन्याय हो रहा है, यह अच्छी बात नहीं है।

बता दें कि आव्रजन और विदेशी नागरिकों से संबंधित विधेयक गुरुवार (27 मार्च) को लोकसभा में पारित हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा था कि देश में अल्पसंख्यक समूह सबसे सुरक्षित हैं और सरकार ने शरणार्थियों को हमेशा सुरक्षा प्रदान की है।

अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया था कि आव्रजन राष्ट्रीय सुरक्षा से निकटता से जुड़ा हुआ है और देश की सीमाओं में प्रवेश करने वालों की निगरानी करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा था, “आव्रजन कोई अलग मुद्दा नहीं है। देश के कई मुद्दे इससे जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि देश की सीमाओं में कौन प्रवेश करता है। हम देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वालों पर भी कड़ी नजर रखेंगे। यह