दिव्य ज्ञान के सबसे पुराने ज्ञात ग्रन्थ ऋग्वेद में 1,017 या 1,028 भजन शामिल हैं, जिनमें लगभग 10,600 श्लोक हैं। प्रत्येक भजन में औसतन 10 श्लोक होते हैं। सबसे छोटे भजन में केवल एक श्लोक है, जबकि सबसे लम्बे भजन में 28 श्लोक हैं। यह कहता है कि ऋचाओं या सूक्तों का ज्ञान ही ऋग्वेद का शाब्दिक अर्थ है। ऋत का अर्थ है- एक भजन, जिसमें स्तुति है और वेद का अर्थ है- ज्ञान। इसमें 10 मण्डल, 102 सूक्त और 10,555 मंत्र शामिल हैं।

यजुर्वेद (700 – 300 ई.पू.) को हिन्दू विश्व नामक ग्रन्थ में वॢणत किया गया है, जहाँ इसे दूसरे वेद के रूप में माना गया है। यह मुख्य रूप से ऋग्-वैदिक भजनों से संकलित है, लेकिन मूल ऋग्वेदिक पाठ से काफी अलग दिखता रहा है। इसके बाद की तारीख में गद्य अनुवाद भी हुए हैं। यजुर्वेद साम-वेद संहिता (संग्रह) की तरह है, जो कि ऋग्वेद से अलग एक मील का पत्थर सिद्ध होता है।

यजुर्वेद ऋग्वेद के सहज, मुक्त पूजन-काल और बाद के ब्राह्मणवादी-काल के बीच एक भेद का प्रतिनिधित्व करता है, जब कर्मकाण्ड दृढ़ता से स्थापित हो गया था। यह पुरोहित हस्तपुस्तिका है, जिसका नाम बलिदान (यज) के प्रदर्शन के लिए प्रज्ज्वलित रूप में रखा गया है, जैसा कि इसके नाम का अर्थ भी है। यह उनकी सम्पूर्णत: में बलिदान करने योग्य सूत्र का प्रतीक है। वेदियों के निर्माण के नियमों को निर्धारित करता है- नये और पूर्ण यज्ञों, राजसूय, अश्वमेध और सोम यज्ञों के लिए।

हर विस्तार में अनुष्ठान के सख्त पालन पर ज़ोर दिया गया था और विचलन के कारण नयी विचारधाराओं का निर्माण हुआ। पतंजलि (200 ईसा पूर्व) के समय एक सौ से अधिक यजुर्वैदिक विचारधाराएँ थीं। साख साहित्य का अधिकांश भाग यजुर्वैदिक ग्रन्थों के रूप में विकसित हुआ। यजुर्वेद में यज्ञ इतना महत्त्वपूर्ण हो जाता है कि देवता भी ब्राह्मणों की मर्ज़ी पर चलने को मजबूर हो जाते हैं। धर्म एक यांत्रिक अनुष्ठान बन जाता है, जिसमें पुजारियों की भीड़ विशाल और जटिल अनुष्ठानों का आयोजन करती है, जिनके प्रभाव को लेकर माना जाता है कि इनका असर दूर आकाश में भी महसूस किया जाता है।

इसके आधारभूत सिद्धांत अन्धविश्वास और पुजारियों की शक्ति में विश्वास के साथ खुद को लौकिक आदेश से पूर्ववत् थे कि आलोचकों ने उनकी तुलना मस्तिष्क विभ्रमों के प्रलाप से की है। पुजारी विशेष रूप से यजुर्वेदिक समारोहों के साथ जुड़े हुए थे। यजुर्वेद में अब दो समिधाएँ शामिल हैं, जो एक बार एक सौ और एक बार मौज़ूद थीं। दोनों समाहितों में लगभग एक ही विषय है, लेकिन अलग-अलग व्यवस्था है।

तैत्तिरीय संहिता, जिसे आमतौर पर अर्थ की अस्पष्टता के लिए काला यजुर्वेद कहा जाता है; तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में जाना जाता था और दोनों में से एक है। इसे मिला-जुला और प्रेरक चरित्र के रूप में वॢणत किया गया है। इस संहिता में मंत्र और ब्राह्मण भागों के बीच का अन्तर अन्य वेदों की तरह स्पष्ट नहीं है।

वाजसनेयी संहिता, या श्वेत यजुर्वेद, ऋषि यज्ञसेनी संहिता के लिए सूर्य देव द्वारा उनके समान रूप में संप्रेषित किया गया था। इसमें बहुत अधिक व्यवस्थित प्रक्रिया है और यह आदेश और प्रकाश लाता है और यह काले यजुर्वेद के भ्रम और अँधेरे के विपरीत है। ‘सेक्रेड स्क्रिप्ट्स ऑफ इंडिया’ नाम की किताब में कहा गया है कि यजुर्वेद मनुष्यों को कर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है और इसीलिए इसे कर्म-वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद का सार उन मंत्रों (अवतारों) में निहित है, जो लोगों को क्रिया आरम्भ करने के लिए प्रेरित करते हैं।

यह आगे कहता है कि यजुर्वेद की कई शाखाएँ हैं। लेकिन दो शाखाओं, अर्थात् कृष्णा और शुक्ल यजुर्वेद को अपेक्षाकृत अधिक प्रमुखता प्राप्त हुई है। अर्थात् कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इसके अलावा यह कहता है कि यजुर्वेद बाद में तैत्तिरीय संहिता के रूप में नामित किया गया था। सामवेद (700-300 ईसा पूर्व) (समन, माधुर्य) तीसरा वेद। इसका संहिता या प्रमुख भाग पूर्ण रूप से महत्त्वपूर्ण है, जिसमें 1549 छन्द हैं; जिनमें से केवल 75 ऋग्वेद के लिए उपलब्ध नहीं हैं। छन्दों को दो पुस्तकों या छन्दों के संग्रह में व्यवस्थित किया गया है। सामवेद धुनों और मंत्रों के ज्ञान का प्रतीक है।

इस वेद की संहिता ने उन पुजारियों के लिए एक पाठ्यपुस्तक के रूप में कार्य किया, जिन्होंने सोम बलिदानों में काम किया था। यह धुनों को इंगित करता है; जिसमें पवित्र भजन गाये जाने हैं, जो कि गायन में आवश्यक अक्षरों की पुनरावृत्ति और प्रक्षेप को दर्शाते हैं। साम-वेद में सोम संस्कारों का भी विस्तृत विवरण है। सामवेद से जुड़े हुए आचार्य को उद्गति के नाम से जाना जाता है। सामवेद में कई आह्वान सोमा को सम्बोधित हैं, कुछ अग्नि को और कुछ इंद्र को।

सामवेद का मंत्र भाग साहित्यिक गुणवत्ता और ऐतिहासिक अभिरुचि में खराब है; लेकिन इससे सम्बन्धित ब्राह्मण महत्त्वपूर्ण हैं। सामवेद (पुराणों में एक हज़ार की बात) के एक बार के कई समासों में से केवल एक हम तक पहुँच गया है, तीन पुनरावृत्तियों में, अर्थात् गुजरात में वर्तमान कौथामा, महाराष्ट्र में रणायन्या, और कर्नाटक में जयमुनिया। भारत के पवित्र ग्रन्थों में वॢणत है कि ऋचाओं (श्लोकों) के संकलन को साम कहा जाता है। साम ऋचाओं पर निर्भर है। ऋचाओं में बोलने की सुन्दरता है। ऋचाओं की सुन्दरता साम में है और उसी की सुन्दरता उच्चारण और गायन की शैली में निहित है। इसलिए साम का ज्ञान सामवेद में है। यह गीता-10 / 22 को संदॢभत करता है, जहाँ श्रीकृष्ण ने सामवेद के महत्त्व को निम्नलिखित तरीके से बताया है- ‘वेदमन सामवेदो असमी’, जिसका अर्थ है- ‘मैं स्वयं वेदों में सामवेद हूँ।’

सामवेद के दो भाग हैं- (क) पूर्वाॢचक (ख) उत्तराॢचक। इन दोनों के बीच में महानामाॢणक्यक है, जिसमें 10 भस्म शामिल हैं। पूर्वाचारिका आज्ञेय के चार भाग हैं- पूर्वाॢचक अग्नेय, अनेद्र, पावमन और आसन्य। अथर्ववेद को हिन्दू विश्व में चौथा वेद माना जाता है; जिसके मूल में बहुत अधिक विवादास्पद अटकलें हैं। इसे ब्रह्म-वेद के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह मुख्य बलि पुजारियों, ब्राह्मणों के मैनुअल के रूप में कार्य करता था।

अथर्ववेद में ब्राह्मणों और उनके कारण होने वाले सम्मान के बारे में एक बड़ी बात कही गयी है। कार्य का छठवाँ भाग दशांश नहीं है, और लगभग छठवाँ भाग भजन ऋग्वेद के भजनों में भी पाये जाते हैं, जिनमें से ज़्यादातर पहली, आठ और 10वीं किताबों में हैं। शेष विषय अथर्ववेद के लिए अजीब है, यह वेद एक बार नौ अलग-अलग मोहरों में मौज़ूद था, जिनमें से केवल दो, पिप्पलाद और सनक का विस्तार मौज़ूद है, जो पूर्व में एक एकल द्वारा प्रकाशित टूबिंगन पाण्डुलिपि में रोथ द्वारा खोजा गया था। अथर्ववेद प्राचीन भारत के जादुई सूत्र का प्रतीक है, और इसका अधिकांश भाग मंत्र, भस्म, मंत्र और मंत्र के लिए समर्पित है।

सामान्य तौर पर आकर्षण और मंत्र दो वर्गों में विभाजित होते हैं; वे या तो भेषजानी हैं, जो औषधीय, उपचार और शान्त प्रकृति के हैं; बुखार, कुष्ठ, पीलिया, जलोदर और अन्य बीमारियों के इलाज और जड़ी-बूटियों से जुड़े हैं। इस वर्ग में सफल प्रसव के लिए प्रार्थनाएँ, प्रेम-मंत्र, चंचलता के लिए आकर्षण, पौरुष की प्राप्ति के लिए, पुत्रों के जन्म के लिए भजन और एक विचित्र मंत्र का जाप किया जाता है, ताकि रात को प्रेमी लडक़ी के घर में चोरी कर सके। या फिर वे अभिजात्य वर्ग के हैं, जो एक उत्साही और पुरुषवादी प्रकृति के हैं; इनमें बीमारियाँ पैदा करने और दुश्मनों के लिए दुर्भाग्य लाने के मंत्र शामिल हैं।

उनमें से एक मंत्र है कि एक महिला अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ उसका उपयोग कर सकती है, ताकि वह हमेशा कुँवारी बनी रहे। एक और मंत्र एक आदमी के पौरुष को नष्ट करने के लिए है, बगैरा-बगैरा। इसमें नागों और दैत्यों के भजन होते हैं, और भस्म से भरा हुआ जादू टोना और काला जादू। अथर्ववेद के प्रतिष्ठित लेखकों में से एक फारसी वंश के मग के ऋषि अथर्वन थे। लेकिन कुछ भागों में, विशेष रूप से जादूगरों और ओझाओं के संस्कारों को इंगित करने वाले छन्दों को ऋषि अंगिरस और आर्यकाल से पूर्व छन्दों को द्रविड़ सामग्री से उत्पन्न ठहराया गया था। कहा जाता है कि भजन, प्राचीन काल के ऋषि सुमन्तु द्वारा संग्रहित किये गये थे, जिन्हें व्यवस्थित करने के लिए ऋषि व्यास को सामग्री दी गयी थी।

विद्वान अथर्ववेद में मेसोपोटामियन प्रभाव देखते हैं। उनमें डॉ. भण्डारकर भी हैं, जो इसमें असुरों की जादुई विद्या का वर्णन करते हैं। अन्य लोग व्रात्य और माग सिद्धांत के प्रमाण देखते हैं। विष्णु पुराण और भाव पुराण, अंगिरस को मग के चार वेदों में से एक के रूप में बताते हैं। अथर्ववेद में घटित होने वाले विदेशी शब्द, जो तिलक ने चेल्डी (बेबीलोनिया का एक प्राचीन क्षेत्र) से लिए थे; संस्कृत के लिए केवल अजीब ही हो सकते हैं, और अच्छी तरह से मग पुजारियों की नियमित शब्दावली का हिस्सा बन सकते हैं।

सदियों से वैदिक आर्यों ने ज्योतिष के सभी जानकारों को अशुद्ध माना, और उन्हें श्राद्ध संस्कार से बाहर रखा। उन्होंने अपने सामाजिक वातावरण से उन लोगों को भी परेशान किया, जो चिकित्सक के पेशे का अनुसरण करते थे। लम्बे समय तक अथर्ववेद को अन्य तीन वेदों में शामिल नहीं किया गया था। हालाँकि वेदों को अब संख्या में चार कहा जाता है, लेकिन यह मूल रूप से मान्यता प्राप्त संख्या नहीं थी। सबसे पुराने अभिलेखों में केवल तीन वेदों का उल्लेख है, अर्थात् ऋग्, साम और यजुर्।

मनु इनको त्रयी (त्रय) के रूप में बताते हैं, जिनका अग्नि, वायु और सूर्य से उद्गम है।  और अथर्ववेद को भी उनके समय में स्वीकार नहीं किया गया था। छान्दोग्य उपनिषद् में इसका कोई सन्दर्भ नहीं है। ब्राह्मण ग्रन्थों में केवल तीन वेदों का उल्लेख है- जातक ग्रन्थों में भी केवल तीन को जानते हैं। इससे यह वर्णन नहीं प्रतीत होता कि अथर्ववेद उस समय अस्तित्वहीन था, जब अन्य वेदों की रचना की गयी थी; लेकिन यह आर्यों के पवित्र धर्मग्रन्थों का हिस्सा नहीं था। इसकी विहित स्थिति के बारे में आज कहा गया है कि दक्षिण भारत के प्रभावशाली विद्वान अब भी अथर्ववेद की वास्तविकता को नकारते हैं। भारत के पवित्र ग्रन्थों के शीर्षक में इस वेद पर चर्चा करते हुए इस वेद को आन्दोलन या एकाग्रता से रहित बताया गया है। थर्व शब्द का अर्थ चंचलता या गति है और तद्नुसार अथर्व शब्द का अर्थ है- जो अटूट, एकाग्र या अपरिवर्तनशील है। इसीलिए कहा जाता है कि थर्व गति कर्म न थर्व इति अथर्व। योग के दर्शन में वर्णन है कि योग चित्त वृत्ति निरोध, जिसका अर्थ है- योग में मन और इंद्रियों के विभिन्न आवेगों को नियंत्रित करना।

गीता पुन: बताती है कि जब मन आवेगों और दोषों से मुक्त होता है, तो मन स्थिर हो जाता है और जब व्यक्ति मन के आवेगों और अन्य इंद्रियों के नियंत्रण में होता है, तो वह तटस्थ हो जाता है; तभी मन अस्थिरता और गड़बड़ी से मुक्त हो सकता है। इसलिए अथर्व शब्द व्यक्तित्व की तटस्थता को दर्शाता है। अथर्ववेद योग, मानव शरीर विज्ञान, विभिन्न रोगों, सामाजिक संरचना, आध्यात्मिकता, प्राकृतिक सौंदर्य की प्रशंसा, राष्ट्रीय धर्म आदि के बारे में अधिक बोलता है। यह ज्ञान व्यावहारिक है और उपयोग में लाने के लायक है। यह वेद एक साथ गद्य और कविता का संलयन है। आयुर्वेद से सम्बन्धित कई तथ्य यहाँ देखे गये हैं; इसीलिए आयुर्वेद को इस वेद का उपवेद माना जाता है। यह लेखन केवल वेदों के आध्यात्मिक पहलुओं पर प्रकाश डालता है। इस ग्रन्थ के अन्य कम ज्ञात पहलुओं पर बाद में चर्चा की जाएगी।

(अगले अंक में- शाश्वत् संकट मोचक पुराण)

केरल के सुप्रसिद्ध श्रीपद्मनाभम् स्वामी मंदिर पर पिछले सप्ताह आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला जहाँ ट्रावनकोर शाहीसी परिवार के लिए अपार खुशियाँ लेकर आया, वहीं मंदिरों के प्रबन्धन, प्रशासन पर सरकारी नियंत्रण और सम्पत्ति के अधिकार के बारे में भी यह मील का पत्थर साबित होगा। श्रीपद्मनाभम् स्वामी मंदिर की सम्पत्ति पर शाही परिवार का अधिकार होना चाहिए या नहीं 1991 से 2011 तक केरल की निचली अदालत और केरल हाई कोर्ट में यह मुकदमा चला। शाही परिवार केरल सरकार से हाई कोर्ट में मुकदमा हार गया था। केरल हाई कोर्ट ने 2011 में अपने एक फैसले में राज यानी शाही परिवार के अधिकार को मान्यता न देकर प्रबन्धन समिति को पूरा अधिकार दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए अपने ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि श्रीपद्मनाभम् स्वामी मंदिर की सम्पत्ति के प्रबन्धन का सेवायत अधिकार परम्परा के अनुसार, ट्रावनकोर शाहीपरिवार के पास रहेगा। अंतिम शासक की मृत्यु के बाद भी परिवार के वर्तमान सदस्यों के पास ही यह अधिकार रहेगा। तिरुअनंतपुरम के ज़िला जज की अध्यक्षता वाली कमेटी फिलहाल मंदिर की व्यवस्था देखेगी। देवता की पूजा, मंदिर की सम्पत्तियों का रखरखाव, श्रद्धालुओं को सुविधाएँ उपलब्ध कराने जैसे तमाम काम का अधिकार पाँच सदस्यीय प्रशासनिक कमेटी और तीन सदस्यीय एडवाइजरी कमेटी देखेगी।

और इसी के साथ दशकों से केरल सरकार और शाहीपरिवार के बीच दशकों से चल रहा विवाद समाप्त हो गया। श्रीपद्मनाभम् मंदिर देश के सर्वाधिक अमीर मंदिरों में से एक है। एक अनुमान के अनुसार, मंदिर के पास दो लाख करोड़ की सम्पत्ति है। मंदिर में 6 खजाने हैं, जिनमें से केवल पाँच ही खोले जा सके हैं। एक खजाना आज तक नहीं खोला जा सका। माना जाता है कि जिसने भी यह खजाना खोलने का प्रयत्न किया, वह जीवित नहीं बचा। मान्यता है कि सैकड़ों सर्प इस खजाने की रक्षा करते हैं इसके भीतर कितना सोना, कितनी चाँदी और कितने जवाहरात हैं? शाही परिवार को स्वयं भी इसका अनुमान नहीं है।

जस्टिस उदय ललित और जस्टिस इन्दु मलहोत्रा की दो सदस्यीय खण्डपीठ के फैसले का पूरे हिन्दू समुदाय ने स्वागत किया है। विश्व हिन्दू परिषद् के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार कहते हैं कि वैसे तो इस फैसले का अभी बाकी सरकारी नियत्रंण वाले मंदिरों पर बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा, लेकिन यह एक अच्छा फैसला है कि ट्रावनकोर परिवार को उनका पारम्परिक अधिकार मिल गया; वास्तव में वहीं इसके सही उत्तराधिकारी हैं। देवस्थानम बोर्ड पर अभी आगे लम्बी योजना के साथ विचार करना होगा, तभी कुछ हो पायेगा। उन्होंने कहा सरकार के अफसरों का काम मंदिर चलाना नहीं है। श्रीपद्मनाभम् मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनायी गयी खजाना कमेटी के अध्यक्ष पूर्व आईएएस ऑफिसर सी.वी. बोस कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मील का पत्थर और सम्भवत: गेम चेंजर (खेल का पासा पलट) साबित होगा। धर्म और शाहीनीति दो अलग चीज़ें हैं। धर्म निजी मामला है और सरकार चलाना संवैधानिक काम है। ये दोनों अलग-अलग ही रहने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आम जनता भी इस विषय पर अपनी साझा धार्मिक राय बनायेगी।

श्रीपद्मनाभम् स्वामी यानी भगवान विष्णु सदियों से ट्रावनकोर शाही परिवार के कुल देवता हैं। इनका विसाल और भव्य मंदिर वर्तमान केरल राज्य की शाहीधानी तिरूअनन्तपुरम् में है। अपने कुल देवता और पूरे राज्य की सीमा में आने वाले सभी मंदिर शाही परिवार की सम्पत्ति थे और इनका प्रबन्धन और प्रशासन भी शाहीपरिवार के हाथ में था। वास्तव में 1947 से पहले ट्रावनकोर शाही घराने के शासन के अंतर्गत आने वाले सभी मंदिरों का प्रबन्धन और नियंत्रण ट्रावनकोर और कोचीन देवासम बोर्ड के पास था। ट्रावनकोर ने जब भारत सरकार के साथ विलय संधि पर हस्ताक्षर कर दिये, तो 1949 से श्रीपद्मनाभम् स्वामी मंदिर प्रशासन का ट्रस्ट ट्रावनकोर के शाहीा को ही दिया गया। केरल राज्य 1956 में बना; लेकिन तब भी मंदिर का प्रबन्धन शाही परिवार के हाथ में ही रहा। शाहीा बलराम वर्मा की 1991 में मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई मार्तंड वर्मा ने मंदिर प्रबन्धन अपने हाथ में ले लिया। कुछ भक्तों को यह रास नहीं आया उन्होंने मार्तंड वर्मा को अदालत में चुनौती दी। केरल सरकार भी भक्तों के साथ इसमें पार्टी बन गयी।

केरल की अदालत ने ट्रावनकोर कोचीन हिन्दू रीलिजियस इंस्टीट्यूशन एक्ट-1950 के सीमित दायरे में मार्तंड वर्मा के अधिकार और प्राचीन श्रीपद्मनाभम् स्वामी मंदिर के नियत्रंण और प्रबन्धन के दावे को देखा और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया। अदालत ने कहा शाहीा मार्तंड वर्मा को मंदिर प्रबन्धन या नियंत्रण का कानूनी अधिकार नहीं है। क्या मंदिर शाही परिवार की सम्पत्ति है, विवाद इस पर था। शाही परिवार की दलील थी कि परम्परा के अनुसार मंदिर पर उनका अधिकार हमेशा ही रहेगा। हालाँकि शाहीा बलराम वर्मा ने अपनी लम्बी-चौड़ी वसीयत में अपनी निजी सम्पत्तियों में श्रीपद्मनाभम् मंदिर का नाम नहीं लिखा था। अब सवाल यह आया कि मंदिर पर प्रशासकीय अधिकार किसका है? मंदिर के गुप्त खजाने खोले जाएँगे या नहीं? शाहीा मार्तंड वर्मा ने 2007 में दावा किया कि मंदिर के अमूल्य खजाने पर शाही परिवार का अधिकार है। शाहीा के दावे के खिलाफ बहुत सारे मुकदमे किये गये। केरल की एक निचली अदालत ने शाहीपरिवार दवारा खजाने खोले जाने पर अंतरिम रोक लगा दी। मामला केरल हाई कोर्ट पहुँचा। शाहीपरिवार को यहाँ भी केरल सरकार से कड़ा मुकाबला करना पड़ा।

केरल हाई कोर्ट ने 31 जनवरी, 2011 में शाही परिवार के खिलाफ फैसला सुनाया और राज्य सरकार को आदेश दिया कि मंदिर के मामलों के प्रबन्धन के लिए एक ट्रस्ट का गठन किया जाए। जो मंदिर का प्रबन्धन ओर प्रशासन देखेगा और मंदिर की पूरी सम्पत्ति पर भी इसी का अधिकार होगा। ट्रावनकोर शाही परिवार ने 2011 में सुप्रीम कोर्ट में अपील की सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। और वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रह्मण्यम और पूर्व महालेखा नियंत्रण अधिकारी विनोद राय को अमिक्स क्यूरे कोर्ट का मित्र नियुक्त किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मंदिर के खजाने में मूल्यवान वस्तुओं, आभूषणों का भी विस्तृत विवरण तैयार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई, 2011 को कहा था कि मंदिर के तहखाने-बी के खुलने की प्रक्रिया पर अगले आदेश तक रोक रहेगी। जुलाई, 2017 में कोर्ट ने कहा था कि वह इन दावों का अध्ययन करेगा कि मंदिर के एक तहखाने में रहस्यमयी ऊर्जा वाला अपार खजाना है।

खजाने खोले गये। पाँच खजाने खुल गये; लेकिन छटा खजाना कोई आज तक नहीं खोल पाया है। शाही परिवार का कहना है कि इसके पीछे कोई रहस्यमयी श्राप है, जो भी इसको खोलेगा या खोलने की कोशिश करेगा, वह जीवित नहीं रहेगा। श्रीपद्मनाभम् स्वामी मंदिर में अपार सोना-चाँदी और हीरे-जवाहरात हैं। अब सवाल यह उठा कि इन पर किसका स्वामित्त्व होगा? सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के मूल्य खजाने को ट्रावनकोर परिवार की सम्पत्ति बताया। शाहीपरिवार के लिए यह एक बड़ी जीत है। ट्रावनकोर शाहीपरिवार सदियों से मंदिर का प्रबन्धन करता आया है और मंदिर की सम्पत्ति का अधिकार भी उसी के पास रहा है। मंदिर प्रबन्धन के लिए एत्रा योगम् यानी शाहीा और आठ लोगों की परिषद् बनायी जाती थी।

  अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सरकार की दादागीरी और मंदिर के फण्ड का दुरुपयोग बन्द हो जाएगा। सरकार ने एक नहीं, अनेक बार मंदिर की सम्पत्ति और हिन्दू धार्मिक संस्थानों की ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश की। जबरन मुख्यमंत्री कोष में सहायता राशि दान करने का आदेश दिया। हिन्दुओं और पुजारियों ने बहुत बार शिकायत की कि गैर-हिन्दुओं, जिनकी भगवान और मंदिर में आस्था नहीं है; को मंदिर का प्रशासक नियुक्त कर दिया जाता था। अब यह सब अतीत की बात हो गये हैं। अब मंदिर का फण्ड सलाहकार समिति की सिफारिश पर धार्मिक और दान कार्यों के लिए दिया जा सकेगा। फण्ड कब और कैसे खर्च होगा? सरकार का इसमें कोई दखल नहीं होगा; न ही उसकी सलाह ली जाएगी। हालाँकि केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से बहुत अनुरोध किया कि प्रशासक समिति के सदस्य नियुक्त करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया जाए; लेकिन दोनों जजों ने उसकी एक नहीं सुनी। राज्य तो क्या केंद्र सरकार का भी कोई भी प्रतिनिधि सलाहकार समिति में नहीं होगा। सलाहकार समिति का चेयरमैन केरल हाई कोर्ट का एक सेवानिवत्त जज होगा। दूसरा सदस्य कोई ऐसा प्रख्यात व्यक्ति होगा, जिसे ट्रस्टी नियुक्त करेगा; और तीसरा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, जिसे चेयरमैन और ट्रस्टी मिलकर नियुक्त करेंगे। पाँच सदस्यीय प्रसासन समिति में तिरूअनन्तपुरम् ज़िला अदालत को जज, शाही परिवार केरल सरकार और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय का एक प्रतिनिधि और पाँचवाँट्रस्टी मंदिर का तंत्री होगा। सुप्रीम कोर्ट ने शर्त रखी है कि सभी ट्रस्टी और सलाहकार हिन्दू होंगे। विहिप नेता आलोक कुमार इसे हिन्दू जनजागरण की जीत बताते हैं। उनका कहना है कि मंदिरों को सरकार के कब्ज़े से छुड़ाने की यह मुहिम जारी रहेगी। दक्षिण भारत में मंदिर मुक्ति अभियान चला रहे रंगराजन कहते हैं कि इस फैसले से हमारे अभियान को बहुत बल मिला है। हम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यह मुहिम चला रहे हैं। उनका कहना मंदिर का हर देवता अयोध्या के राम लला की तरह अपने मंदिर अपनी ज़मीन, अपनी सम्पत्ति, अपने खजाने का मालिक है। किसी और को, और विशेषकर गैर-हिन्दुओं को यह अधिकार बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने हैदराबाद के कुछ मंदिरों से हुण्डी हटा दी है, ताकि सरकार हुण्डी पर अपना हक न जमाये।

इसी तरह उत्तराखण्ड के तीर्थ पुरोहितों को भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बहुत राहत मिली है। उत्तराखण्ड सरकार ने भी देवस्थानम बोर्ड बना दिया है। उत्तराखण्ड में बड़े-बड़े धाम हैं; तीर्थ हैं। पीढ़ी-दर-पीढ़ी पुरोहित कार्यबार सँभालते आये हैं। वे सरकार का दखल नहीं चाहते हैं। जाने-माने वकील सुब्रह्मण्यम स्वामी उनका केस लड़ रहे हैं। श्रीपद्मनाभम् स्वामी मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंदिरों को सरकारों के चंगुलों से मुक्त कराने में मील का पत्थर साबित होगा। यह तो केवल एक शुरुआत है। इसके बल पर अभी बहुत से मंदिरों की मुक्ति की लड़ाई शुरू होने वाली है।

मंदिर का प्रशासन और कायदे-कानून

ईस्ट इंडिया कम्पनी के भारत आने से पहले हिन्दू मंदिर कला, संस्कृति, शिक्षा और सामाजिक कार्यक्रमों के मुख्य स्थल होते थे। समाज कल्याण के लिए गरीबों के लिए यहाँ से विभिन्न प्रकार की सेवाएँ भी चलती थीं। मंदिरों के पास अपनी सम्पत्ति, नकदी सोना-चाँदी भी बहुत होता था; विशेषकर दक्षिण भारत के मंदिर हर तरह से सम्पन्न थे। अंग्रेज शासकों को समझ आ गया था कि यदि भारत को अपना गुलाम बनाना है और धर्म परिवर्तन करवाना है, तो सबसे पहले मंदिरों को कमज़ोर करना होगा; उनका नियंत्रण अपने हाथ में लेना होगा। ब्रिटिश अफसर मंदिरों पर कब्ज़े के लिए मद्रास रेगुलेशन-111, 1817 लाये। लेकिन ईस्ट इंडिया कम्पनी ने 1840 में यह रेगुलेशन वापस ले लिया। ईसाई मिशनिरियों को यह पसन्द नहीं आया कि हिन्दू मंदिरों पर ईसाई राज करें। फिर 1863 में रिलिजियस एंडोवमेंट एक्ट लाया गया; जिसके अनुसार, मंदिर ब्रिटिश ट्रस्टी को सौंप दिये गये। ट्रस्टी मंदिर चलाते थे; लेकिन सरकार की दखलअंदाज़ी कम-से-कम होती थी। मंदिर का फण्ड ज़्यादातर मंदिर के कार्यों के लिए ही प्रयोग किया जाता था। सैकड़ों मंदिर इस एक्ट के अनुसार चलते थे। फिर ब्रिटिश सरकार द मद्रास रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडावमैंट एक्ट-1925 ले आयी। अब हिन्दुओं के अलावा मुस्लिम और ईसाई संस्थाएँ भी एक्ट के दायरे में आ गयीं। ईसाइयों और मुस्लिमों ने इसका कड़ा विरोध किया, तो सरकार को ये एक्ट दोबारा लाना पड़ा। ईसाई और मुस्लिमों को बाहर करना पड़ा और नया एक्ट बनाया गया मद्रास हिन्दू रिलिजियस एंड एंडोवमेंट एक्ट-1927। सिख इसके घेरे से पहले ही बाहर हो चुके थे 1925 में वे अपना सिख गुरुद्वारा एक्ट ले आये  थे। 1935 में इस एक्ट में बड़े बदलाव किये गये। आज़ादी के बाद तमिलनाडु सरकार ने परम्परा जारी रखी। 1951 में एक एक्ट पारित किया- हिन्दू रिलिजियस एंड एंडोवमेंट एक्ट। इसे मठों ओर मंदिरों ने मद्रास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सरकार को बहुत-सी धाराएँ हटानी पड़ीं और 1959 में तत्कालीन कांग्रेस राज्य सरकार ने हिन्दू रिलिजियस एंड चेरिटेबल एक्ट पास किया। इसके तहत हिन्दू रिलिजियस एंडोवमेंट बोर्ड भंग कर दिये गये और सरकार में हिन्दू रिलिजियस एंड चेरिटेबल एंडावमेंट विभाग बना दिया गया; जिसका अध्यक्ष कमीशनर होता है। मंदिरों में हुण्डी रखी गयी सरकार द्वारा अधिकृत किये गये बैंक में हुण्डी का पैसा जमा होता है। दान और चढ़ावे की 65 से 70 फीसदी राशि प्रशासकीय कार्यों पर खर्च होती है। पुजारियों को बहुत कम वेतन दिया जाता है।

मंदिर का इतिहास

श्रीपद्मनाभम् स्वामी मंदिर केरल की राजधानी तिरूवनंतपुरम् में है। यह भारत के प्रमुख 108 वैष्णव मंदिरों में से एक है। यहाँ सुन्दर और विशाल विग्रह मुस्कुराते हुए भगवान विष्णु का शेषनाग की शय्या पर योग निद्र्रा में विराजमान हैं; जिसे अनन्त शयन कहते हैं। शहर का नाम तिरूअनन्तपुरम् भी भगवान विष्णु के अनन्त नाम पर पड़ा है। मलयालम में तिरू का अर्थ है- श्री यानी श्री अनंत का पुरम् (नगर या निवास)। भगवान विष्णु की नाभि में कमल खिला है। इसलिए यहाँ कहलाते हैं- श्रीपद्मनाभम्। श्रीपद्मनाभम् भगवान ट्रावनकोर राज परिवार के कुल देवता और रक्षक देवता हैं। राजसी परिवार को श्रीपद्मनाभम् का दास माना जाता है। इसलिए राजपुरुषों के नाम से पहले पद्मनाभम् दास और महिलाओं के नाम से पहले पद्नमाभम् सेविनी लगाया जाता है। विष्णु जी का विग्रह 12008 शालिग्राम शिलाओं से बनाया गया है। माना जाता है कि परशुराम जी ने द्वापर युग में श्रीपद्मनाभम् भगवान का पहला विग्रह बनाया था।

वर्तमान भव्य मंदिर ट्रावनकोर राजपरिवार ने 18वीं शताब्दी में बनवाया था। यह दक्षिण भारतीय मंदिर स्थापत्य कला का अद्भुत उदहारण है, जो द्रविड़ और चेरा स्थापत्य शैली के मिश्रण से बनाया गया है। इस मंदिर का वर्णन पुराणों में भी है। माना जाता है कि 5,000 वर्ष पहले यहाँ पहला श्रीपद्मनाभम् मंदिर बनाया गया था। मंदिर में गैर-हिन्दुओं का प्रवेश वर्जित है। भगवान के दर्शन के लिए विशेष प्रकार की पोशाक पहनकर ही जाने की अनुमति है। पैंट-कमीज़ या जींस पहनकर इस मंदिर में नहीं जा सकते।

मध्य प्रदेश के गुना ज़िले में भूमि से कब्ज़ा हटाने को लेकर प्रशासन-पुलिस द्वारा दलित परिवार पर बर्बरतापूर्ण कार्यवाही का वीडियो सामने आने के बाद पूरे प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी और आक्रोश का माहौल बन गया है। इस मामले में एक तरफ जहाँ राजनीतिक पाॢटयाँ दलित वोट बैंक को पाने के लिए सहानुभूति की होड़ कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर दलित-आदिवासी समाज के लोग भी प्रशासन-पुलिस की इस बर्बर कार्रवाई से आक्रोशित हैं। ज्ञात हो कि 14 जुलाई 2020 को भूमि से कब्ज़ा हटाने के दौरान खेत में खड़ी फसल को बर्बाद किये जाने तथा पुलिस द्वारा बर्बर तरीके से मारपीट किये जाने से दलित दम्पति राजकुमार अहिरवार और सावित्रीबाई ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या का प्रयास किया।

क्या है मामला

गुना में मॉडल कॉलेज के निर्माण के लिए शासकीय कॉलेज प्रबन्धन को जगनपुर चक क्षेत्र में 20 बीघा ज़मीन आवंटित की गयी थी। ज़मीन पर काफी लम्बे समय से गब्बू पारदी नाम के व्यक्ति का कब्ज़ा था। गब्बू पारदी ने राजकुमार अहिरवार को ज़मीन बटाई पर दी थी।

जानकारी के अनुसार, 14 जुलाई दोपहर को अचानक गुना नगर पालिका का अतिक्रमण हटाओ दस्ता एसडीएम के नेतृत्व में पहुँचा और राजकुमार द्वारा बोई गयी फसल पर जेसीबी चलवाना शुरू कर दिया। दम्पति अपने सात बच्चों तथा अन्य परिजनों के साथ प्रशासन-पुलिस अफसरों के सामने हाथ जोडक़र फसल बर्बाद न करने का अनुरोध किया। उसका कहना था कि चार लाख रुपये कर्ज़ लेकर इस भूमि पर बोवनी (बुआई) कर चुका है। अगर फसल उजड़ी तो वह बर्बाद हो जाएगा। जब ज़मीन खाली पड़ी थी, तो कोई नहीं आया। अब फसल अंकुरित हो आयी है। इस पर बुल्डोजर न चलाया जाए। मेरे परिवार में 10-12 लोग हैं। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अत: यह प्रक्रिया फसल कटने के बाद पूरी कर लेना। लेकिन दलित किसान की फरियाद किसी ने नहीं सुनी। दलित दम्पति ने अधिकारियों को रोका, तो पुलिस ने उन पर बुरी तरह लाठियाँ बरसानी शुरू कर दीं।

बताया जाता है कि जब राजकुमार की नहीं सुनी गयी, तो उससे देखा नहीं गया। वह खेत में बनी अपनी झोंपड़ी में गया और वहाँ बोतल में रखा कीटनाशक पी लिया। अधिकारी कहने लगे, यह तो नाटक कर रहे हैं। काफी देर तक दोनों खेत में ही पड़े रहे। बाद में पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। उधर राजकुमार का छोटा भाई शिशुपाल अहिरवार आया उसने विरोध किया, तो पुलिस ने उस पर भी लाठियाँ बरसायीं और उसे लातों से भी मारा। शिशुपाल अहिरवार ने बताया कि छोटे बच्चों को भी पुलिस वालों ने उठाकर दूर फेंक दिया।

वीडियो वायरल होने पर घिरी सरकार

जब प्रशासन-पुलिस की इस असंवेदनशील भूल और लाठी बरसाते, किसान के ज़हरीला कीटनाशक पीते हुए वीडियो वायरल हुए, तो विपक्ष समेत अनेक सामाजिक संगठनों ने भी इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और सरकार को घेरने का प्रयास किया। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री ने शीघ्र एक्शन लिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुना के कलेक्टर और एसपी को हटा दिया तथा मामले की जाँच के आदेश दे दिये।

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट किया- ‘यह शिवराज सरकार प्रदेश को कहाँ ले जा रही है? यह कैसा जंगल राज है? गुना में कैंट थाना क्षेत्र में एक दलित किसान दम्पति पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों द्वारा इस तरह बर्बरता पूर्ण लाठीचार्ज।’ कमलनाथ ने दो और ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला। दूसरे ट्वीट में लिखा- ‘यदि पीडि़त युवक का ज़मीन सम्बन्धी कोई शासकीय विवाद है, तो भी उसे कानूनन हल किया जा सकता है; लेकिन इस तरह कानून हाथ में लेकर उसकी, उसकी पत्नी की, परिजनों की और मासूम बच्चों तक की इतनी बेरहमी से पिटाई! यह कहाँ का न्याय है? क्या यह सब इसलिए कि वह एक दलित परिवार से है? गरीब किसान है? क्या ऐसी हिम्मत इन क्षेत्रों में तथाकथित जनसेवकों व रसूखदारों द्वारा कब्ज़ा की गयी हज़ारों एकड़ शासकीय भूमि को छुड़ाने के लिए भी शिवराज सरकार दिखायेगी? ऐसी घटना बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। इसके दोषियों पर तत्काल कड़ी कार्यवाही हो, अन्यथा कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी।’ कमलनाथ ने जाँच दल गठित करके मामले की पड़ताल के लिए गुना भेजा। जाँच दल ने पीडि़तों को न्याय दिलाने के लिए 9 बिन्दुओं की रिपोर्ट तैयार की, जिसमें मामले की जाँच सिटिंग जज से कराने, एट्रोसिटी एक्ट तहत दोषियों पर कार्यवाही करने, पीडि़त परिवार पर दर्ज प्रकरण वापस लेने, उसे नष्ट फसल का मुआवज़ा देने, कर्ज़ चुकाने, दो हेक्टेयर ज़मीन का पट्टा एवं आवास देने, इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर करने समेत कुछ अन्य बिन्दु थे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पीडि़तों को डेढ़ लाख रुपये सहायता राशि भी देने की घोषणा की है।

इसी बीच मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने ट्वीटर अकाउंट पर लिखा- ‘गुना के वीडियो को देखकर व्यथित हूँ। इस तरह की घटनाओं से बचा जाना चाहिए।’ उन्होंने जारी वीडियो में कहा कि मुख्यमंत्री (शिवराज सिंह) ने मामले में उच्चस्तरीय जाँच के आदेश दिये हैं, भोपाल से अधिकारी जाकर जाँच करेंगे और यह देखेंगे कि कौन दोषी है? दोषी पर क्या कार्रवाई हुई? इसकी रिपोर्ट देंगे।

सामाजिक संगठनों ने भी जतायी नाराज़गी

इस घटना के मध्य प्रदेश के अनेक सामाजिक संगठनों ने भी नाराज़गी जतायी और सरकार से दोषियों पर कार्यवाही करने की माँग की। मध्य प्रदेश में आदिवासियों-दलितों के पक्षधर और जयस संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक एवं धार ज़िले के मनावर विधान सभा क्षेत्र से विधायक डॉ. हिरालाल अलावा ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर दोषियों पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्यवाही करने तथा पाँच लाख रुपया मुआवज़ा देने की माँग की। वहीं अहिरवार महासंघ, बलाई महासंघ समेत अनेक सामाजिक संगठनों ने भी मुख्यमंत्री से कार्यवाही की माँग की है।

उप चुनाव में प्रभावित होगा दलित वोट बैंक

मध्य प्रदेश में 25 से ज़्यादा विधानसभा सीटों पर जल्द ही उप चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में यह मामला उप चुनाव को निश्चित ही प्रभावित करेगा; खासतौर से दलित वोट बैंक को। राजनीतिक पाॢटयाँ दलित वोट बैंक पाने के लिए सहानुभूति की होड़ में लगी हैं। सत्ताधारी भाजपा सरकार को जहाँ दलित वोट बैंक खिसकने का डर हैं, वहीं कांग्रेस भी दलित वोट बैंक हासिल करने के लिए भाजपा की तरह सहानुभूति की होड़ में लगी है।

कोरोना महामारी ने देश की अर्थ-व्यवस्था को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया है, जिसे फिर से मज़बूत करके ही लोगों को आॢथक रूप से सबल बनाया जा सकता है। यह तभी मुमकिन हो सकता है, जब खर्च में बढ़ोतरी हो। लोग खर्च करेें, तभी माँग में वृद्धि होगी। इससे उत्पादन व रोज़गार बढ़ेगा और लोग आत्मनिर्भर होंगे तथा विकास को बल मिलेगा। चूँकि महामारी की वजह से करोड़ों लोग रोज़गार से महरूम हो चुके हैं और स्व-रोज़गार करने वालों का भी लगभग चार महीने से काम-धन्धा ठप पड़ा हुआ है। यही वजह है कि लोग खर्च नहीं कर रहे हैं। जिनके पास पैसे हैं, वे भी अनावश्यक खर्च से परहेज़ कर रहे हैं। इसलिए आॢथक विकास को गति देने के लिए सरकार अब केंद्रीय सार्वजनिक कम्पनियों को खर्च करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। चालू वित्त में देश की 23 केंद्रीय सार्वजनिक कम्पनियों के पूँजीगत खर्च का लक्ष्य एक लाख 65 हज़ार 510 करोड़ रुपये है। अगर ये कम्पनियाँ अपने पूँजीगत खर्च के लक्ष्य को पूरा करती हैं, तो विकास की गति बढ़ सकती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन कम्पनियों के शीर्ष प्रबन्धन के साथ बैठक करके उन्हें इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कहा है।

जान के साथ जहान को बचाने के लिए लॉकडाउन की शर्तों में धीरे-धीरे राहत दी जा रही है। लॉकडाउन के कारण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उधमियों की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गयी है। वे फिर से अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें तत्काल राहत मिलती दिखायी नहीं दे रही है। हालाँकि स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है; लेकिन गति अभी भी धीमी है। वित्त मंत्रालय के आॢथक मामलों के विभाग का कहना है कि अर्थ-व्यवस्था में सुधार आना शुरू हो चुका है। बिजली और पेट्रोल के ताज़ा आँकड़े इसे प्रमाणित कर रहे हैं। बिजली और पेट्रोल दोनों की खपत मई महीने में बढ़ी है। ई-वे बिल में भी बढ़ोतरी हुई है। वैसे मामले में अभी भी अनेक सुधारात्मक कदम उठाने की ज़रूरत है। मज़दूरों एवं कामगारों की उपलब्धता की समस्या भी है। लॉकडाउन की वजह से अधिकांश श्रमिक अपने गाँव चले गये हैं, जिन्हें वापस काम पर बुलाना आसान नहीं है। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा पूँजीगत खर्च के लक्ष्य को हासिल करने पर इसलिए ज़ोर दे रही है, क्योंकि खर्च में वृद्धि किये बिना विकास के पहिये को नहीं घुमाया जा सकता है।

अर्थ-व्यवस्था को मज़बूत करने के लिए निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) और सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (जीएफसीई) का अहम योगदान होता है। घरेलू और गैर-लाभकारी संस्थानों द्वारा की गयी सेवाओं की अंतिम खपत व्यय को निजी अंतिम उपभोग व्यय कहते हैं। इसके अंर्तगत मन्दिर, गुरुद्वारे आदि द्वारा किये जा रहे टिकाऊ एवं गैर-टिकाऊ वस्तुओं व सेवाओं पर होने वाले अंतिम व्यय को शामिल किया जाता है। आवास एवं अन्य किराये, मकान की लागत, उत्पादन की लागत, वेतन या मज़दूरी का भुगतान, कर्मचारियों के लिए की गयी भोजन की व्यवस्था, कपड़ों पर किये खर्च आदि को भी निजी अंतिम उपभोग व्यय में शामिल किया जाता है। इसके आकलन में घरेलू उत्पादन एवं निवेश को भी आधार बनाया जाता है। आमतौर पर निजी अंतिम उपभोग व्यय का मूल्यांकन बाज़ार कीमत पर किया जाता है, जबकि सरकारी कार्यों या सरकार या सरकारी कम्पनियों द्वारा किये जाने वाले अंतिम उपभोग व्यय, जैसे- कर्मचारियों को दिया जाने वाला मुआवज़ा, सरकारी कार्यों से जुड़ी वस्तुओं एवं सेवाओं आदि को सरकारी अंतिम उपभोग व्यय कहा जाता है।

वित्त वर्ष 2018-19 में निजी अंतिम उपभोग व्यय में वृद्धि वर्ष दर वर्ष के आधार पर 8.1 फीसदी की दर से हुई, जो वित्त वर्ष 2017-18 में 7.4 फीसदी की दर से हुई थी। चालू वित्त वर्ष में भी कोरोना महामारी की वजह से इसके नकारात्मक रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान सरकारी अंतिम उपभोग व्यय में वर्ष दर वर्ष आधार पर 5.8 फीसदी की दर से वृद्धि हुई, जो वित्त वर्ष 2017-18 में बढक़र लगभग तीन गुनी हो गयी। इसका कारण सातवें वेतन आयोग की सिफारिश को अमलीजामा पहनाना था। वित्त वर्ष 2018-19 में सरकारी अंतिम उपभोग व्यय कम होने से इसमें भारी कमी आयी और यह 9.2 फीसदी के स्तर पर पहुँच गयी। निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय एवं सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की गणना तिमाही आधार पर और वर्तमान व स्थिर मूल्यों पर की जाती है। इसमें भोजन, पेय पदार्थ, कपड़ा, फुटवेयर, आवास, पानी, बिजली, गैस, अन्य ईंधन, सजावट व रख-रखाव के सामान, घरेलू उपस्कर, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, शिक्षा आदि से जुड़े उत्पादों पर किया गया खर्च शामिल होता है; जो जीडीपी गणना का भी आधार होता है। वित्त वर्ष 2011-12 और वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान कुल जीडीपी में निजी अंतिम उपभोग व्यय का औसत हिस्सा 57.5 फीसदी रहा और इस अवधि में इसकी वृद्धि दर औसतन 6.8 फीसदी रही। निजी अंतिम उपभोग व्यय हमेशा से जीडीपी वृद्धि का महत्त्वपूर्ण कारक रहा है।

वित्त वर्ष 2016-17 में निजी अंतिम उपभोग व्यय का जीडीपी वृद्धि में दो-तिहाई का योगदान रहा, जबकि इस दौरान सरकारी अंतिम उपभोग व्यय का जीडीपी में 29 फीसदी का योगदान रहा था। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान जीडीपी में निजी अंतिम उपभोग व्यय की औसतन हिस्सेदारी 56 फीसदी थी, जो पहले के वर्षों के मुकाबले कम थी। वित्त वर्ष 2018-19 में सरकारी अंतिम उपभोग व्यय का भी जीडीपी में योगदान कम रहा। आँकड़ों से साफ है, निजी अंतिम उपभोग व्यय और सरकारी अंतिम उपभोग व्यय के योगदान के बिना जीडीपी में बढ़ोतरी नहीं हो सकती है। मौज़ूदा परिदृश्य में जीडीपी के नकारात्मक रहने का अनुमान है, जिसका कारण निजी अंतिम उपभोग व्यय एवं सरकारी अंतिम उपभोग व्यय में कमी आना है। लॉकडाउन की वजह से अधिकांश लोग बेरोज़गार हो गये हैं और उनके पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। अर्थ-व्यवस्था को तभी गति मिल सकती है, जब खर्च में बढ़ोतरी होगी। ऐसे में विकास की गति को तेज़ करने के लिए सरकारी अंतिम उपभोग व्यय में वृद्धि लाना ही फिलहाल सरकार के पास एकमात्र विकल्प है।

कोरोना का कहर अब शहरों के साथ-साथ गाँवों  में भी इस कदर फैलता जा रहा है कि अब उसको काबू करने के प्रयास में जो भी सरकारी अमला लगा है, वह दिखावे के तौर पर साबित हो रहा है। क्योंकि लोगों को जागरूक करने के दौरान जो भी प्रयास किये जा रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर वे लोग खुद सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं; जो इसके लिए रखे गये हैं। बिडम्वना यह है कि सरकारें आँकड़ेबाज़ी में जनता को इस कदर उलझा रही हैं कि खुद भी उलझ गयी हैं। यह सब समझ से परे है; क्योंकि अब रोज़ाना कोरोना वायरस के संक्रमण के हज़ारों मामले आ रहे हैं और सैकड़ों लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो रही है। ऐसे में आम जन भयभीत है।

वहीं राज्य सरकारों ने कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए अपने-अपने तरीके से अल्पावधि के लॉकडाउन और बाज़ारों, दुकानों को खोलने की जो रोस्टर प्रणाली लागू की है, उसकी समीक्षा के लिए कोई मापदण्ड तय नहीं किये गये हैं। रोस्टर प्रणाली की जो रूपरेखा तय की गयी है, उसमें हमारे सिस्टम में भेदभाव वाली प्रणाली काफी परेशानी वाली साबित हो रही है। मसलन जिनकी पुलिस, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से साठ-गाँठ है, वे लोग धड़ल्ले से दुकानें खोलकर दैनिक कार्य को अंजाम दे रहे हैं, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बेमानी साबित हो रहा है। जानकारों व चिकित्सकों का कहना है कि कोरोना की लड़ाई में अगर राज्य सरकारें अपने स्तर पर लगी रहीं, तो कोई बड़ा लाभ नहीं होगा। ऐसे में राष्ट्रव्यापी योजना के तहत ही कोई ऐसे योजना बनानी होगी, जो देश में एक सामान लागू हो। अन्यथा कोरोना वायरस का थमना हाल-फिलहाल मुश्किल होगा।

अब बात करते हैं कि किन राज्यों में कोरोना वायरस का कहर थम रहा है और किन राज्यों में फैल रहा है? इस मामले में तहलका संवाददाता ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और हरियाणा में जानकारों व डॉक्टरों से बात की। वहीं दिल्ली तथा महाराष्ट्र में कोरोना के थमते मामलों के बारे में जाना, तो वहाँ के लोगों ने बताया कि डर की वजह से लोग सामाजिक मेल-मिलाप से दूर रह रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भले ही सप्ताह के आखरी दो दिन शनिवार और रविवार को पूर्णत: लॉकडाउन को लागू किया है। उसके बावजूद यहाँ पर हर रोज़ 2000 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे। बिहार में अप्रैल-मई में कोरोना के मामले कम आ रहे थे, लेकिन जून-जुलाई में कोरोना का कहर तेज़ी से फैला है। यहाँ के लोगों का कहना है कि एक तो बारिश का संक्रमित मौसम है, उस पर अभी दिल्ली-मुम्बई से बड़ी संख्या में लोगों का आना जारी है; जो कोरोना के बढऩे का एक कारण है।

वहीं लचर स्वास्थ्य सेवाओं के चलते मरीज़ों का इलाज न के बराबर हो पा रहा है। बिहार निवासी प्रियरंजन का कहना है कि इस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का टोटा कोरोना के पहले से है, अब तो कोरोना वायरस फैला है, जिसके लिए स्वस्थ्य सेवाओं का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है; क्योंकि यहाँ पर इसी साल अक्टूबर-नवंबर में (सम्भावित) बिहार विधान सभा के चुनाव हैं। इसलिए कोरोना के राजनीतिकरण की सम्भावना है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस का ताण्डव इंदौर और उज्जैन में अप्रैल महीने से शुरू हो गया था, जो धीरे-धीरे पूरे राज्य में कहर बरपा रहा है। इसके चलते यहाँ की स्थिति यह है कि कब कौन-से ज़िले में मामले बढ़ जाएँ और ज़िलास्तरीय लॉकडाउन लग जाए? कहा नहीं जा सकता। टीकमगढ़ के रहने वाले राजेश शर्मा का कहना है कि कोरोना-काल में अब नये-नये प्रयोग देखने को मिल रहे हैं। जैसे ही कोरोना के मामले बढऩे की पुष्टि हुई  कि अचानक ज़िले में लॉकडाउन का आदेश आ गया, जिसके कारण लोग किसी अन्य प्रदेश या ज़िले में तो दूर अपने ही ज़िले में आने-जाने कतरा रहे हैं कि लॉकडाउन के कारण कहीं फँस न जाएँ। फिलहाल मध्य प्रदेश की स्थित चिन्ताजनक है। हरियाणा के लोगों का कहना है कि माना कोरोना वायरस का कहर सारी दुनिया में है, पर हरियाणा में इसके मामले सही मायने में दिल्ली के रास्ते बढ़े हैं। क्योंकि दिल्ली से लोगों का आना-जाना और आपसी सम्पर्क जारी रहा  है। किसी प्रकार की कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ, जिसके कारण कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता गया।

महाराष्ट्र और दिल्ली में जहाँ पर कोरोना संक्रमित मामलों में दिन-ब-दिन गिरावट दर्ज की जा रही है, उसकी वजह सरकारी सूझ-बूझ और सही मायने में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। मुम्बई के धारावी में अब कोरोना के मामले काफी कम आ रहे हैं। दिल्ली में सुधार की वजह स्वास्थ्य सेवाओं में बड़े पैमाने में सुधार है। वहीं लोगों ने अपनी समझ से खुद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है। वैसे भी दिल्ली अन्य राज्यों की तुलना में स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर है।

कोरोना वायरस के कहर से राहत देने वाली बात यह है कि रिकवरी की दर लगभग 50 फीसदी के आस-पास आ गयी है। वहीं मृत्यु-दर अब भी 2.5 के आस-पास ही है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि समय-समय पर कारगर कदम उठाये जाने की वजह से काफी सफलता मिल रही है। देश में पाँच राज्यों में कोरोना वायरस से मृत्यु दर शून्य और 14 राज्यों में एक फीसदी से कम है। इसकी वजह अस्पतालों में भर्ती मरीज़ों और डॉक्टरों का बेहतर प्रबन्धन है। मैक्स अस्पताल की कैथ लैब के डायरेक्टर डॉक्टर विवेका कुमार का कहना है कि कोरोना काल में इलाज के साथ लोगों को स्वयं में सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मौज़ूदा दौर में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और दोबारा संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि देश में अभी संक्रमण का सामुदायिक फैलाव नहीं हुआ है। हालाँकि देश के महानगरों के कुछ जगहों पर स्थानीय स्तर हर संक्रमण बढ़ा है। डॉक्टर गुलेरिया का कहना है कि अगर दक्षिणी राज्यों में संक्रमण की स्थिति को देखे और अमेरिका, इटली और ब्राजील से तुलना करें, तो भारत में संक्रमण कम प्रभावी दिखेगा। मध्यम वर्गीय शहरों और गाँवों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर आईएमए के पूर्व संयुक्त सचिव डॉक्टर अनिल बंसल कहते हैं कि कंटेनमेंट जोन में ढील और लापरवाही की वजह से हालात अनियंत्रित हुए हैं। क्योंकि कोरोना वायरस को लेकर लोगों का मानना है कि लम्बे समय तक यह मामला चलने वाला है। कब तक घरों में रहेंगे? यही वजह है कि लोगों ने कंटेनमेंट जोन में रहकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ायीहैं, जिसकी वजह से देश को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।

बात भरोसे की

तामाम देशों ने कोरोना वायरस को मात देने के वैक्सीन को लाने के लिए जो दावे किये हैं, उनको दरकिनार कर देश को एम्स पर भरोसा है कि एम्स ही परीक्षण करके कोरोना को मात देने में ज़रूर सफल होगा।

देश-दुनिया में वैक्सीन को लेकर ऊहापोह की स्थिति में एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि वैक्सीन पर मानव परीक्षण के लिए लोगों की पंजीयन प्रक्रिया शुरू हो गयी है। परीक्षण की प्रक्रिया तीन चरणों में होगी। पहले चरण में वालंटियर्स का पंजीकरण  हो रहा है, जिनमें 18 से 55 वर्ष के लोग शामिल होंगे। इन लोगों की जाँच की जा रही है, ताकि हर किसी को महामारी से मुक्ति मिल सके। महिलाओं में गर्भ की जाँच की जा रही है। पहले चरण में वैक्सीन की सुरक्षा को जाँचा जाएगा। फिर 28 दिन तक उन लोगों को विशेष निगरानी में रखा जाएगा, जिनको वैक्सीन की तीन माइक्रोग्राम की दवा दी गयी है। फिर दूसरे चरण में डोज दोगुनी दी जाएगी; यानी की छ: माइक्रोग्राम। इसमें देखा जाएगा कि शरीर में क्या लाभ हो रहा है? या क्या हानि? यानी शरीर में एंटीबॉडी (प्रतिरोधक) अधिक-से-अधिक बन रहे हैं कि नहीं। इस चरण में 12 से 65 वर्षीय लोगों को शामिल किया जाएगा। तीसरे चरण के परीक्षण में घनी और अधिक जनसंख्या वाली आबादी को वैक्सीन देने के बाद यह देखा जाएगा कि वैक्सीन का क्या असर हुआ है? वहाँ के लोग कोरोना के चपेट में आ रहे हैं कि नहीं। इस दौरान चिकित्सक मरीज़ों बड़ी बारीकी से नज़र रखेंगे।

कोरोना की रोकथाम को लेकर लोगों का कहना है कि कोरोना वायरस को लेकर जो सियासी खेल खेला जा रहा है, जिस तरह आँकड़ों को लेकर लुका-छिपी हो रही है, वह घातक है। क्योंकि डॉक्टरों व जानकारों का कहना है आँकड़ों को लेकर अभी स्पष्टता नहीं है।

दुनिया भर में कोरोना के मामले हर रोज़ बढ़ रहे हैं। संक्रमितों की संख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन भी बेहद चिन्तित है। इस रफ्तार के आगे दुनिया बेहाल है। कारण- चीन में जनवरी की शुरुआत के तीन माह बाद विश्व में 10 लाख मामले सामने आये थे; लेकिन 13 जुलाई को एक करोड़ 30 लाख से एक करोड़ 40 लाख तक पहुँचने में महज़ चार दिन ही लगे। दुनिया में औसतन दो लाख 30 हज़ार से दो लाख 40 हज़ार के बीच मामले रोज़ सामने आ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि अब तीन-चार दिन में 10 लाख केस सामने आ रहे हैं।

तेज़ी से बढ़ रहे मामले

कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित मुल्कों में पहले नम्बर पर अमेरिका, तो दूसरे नम्बर पर ब्राजील है। तीसरे नम्बर पर भारत, तो चौथे नम्बर पर रूस है। अमेरिका व ब्राजील में तो रोज़ाना एक हज़ार से अधिक लोग कोरोना के कारण मर भी रहे हैं। अमेरिका में तो हालात दिन प्रतिदिन बदतर ही हो रहे हैं। हालात बिगडऩे के कारण स्वास्थ्य विभाग ने कैलीफोर्निया, फ्लोरिडा, टेक्सॉस समेत 18 राज्यों को रेड जोन घोषित कर दिया है। टेक्सॉस और कैलीफाोर्निया में रोज़ 10-10 हज़ार मरीज़ सामने आने से अस्पतालों में जगह नहीं बची है, जो चिन्ता का विषय है।

व्हाइट हाउस की रिपोर्ट

कहा जा रहा है कि व्हाइट हाउस ने बीते दिनों एक रिपोर्ट तैयार की थी, मगर यह रिपोर्ट जारी नहीं की गयी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कई राज्यों में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन नहीं किया गया। लोगों को घरों में रहना अच्छा नहीं लग रहा। मास्क पहनना भी उन्हें पसन्द नहीं; लिहाज़ा वे मास्क लगाकर घर से बाहर नहीं निकलते। इसलिए कोरोना वायरस तेज़ी से फैलता जा रहा है और मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की तादाद एक लाख 48 हज़ार 490 है। ब्राजील के हालात भी बेहद गम्भीर है। यहाँ 85 हज़ार 385 से अधिक लोगों ने इस महामारी की वजह से अपनी जान गँवायी। ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोलसोनारो दोबारा लॉकडाउन जैसे कड़े कदमों के लिए अभी भी तैयार नहीं है। ध्यान देने वाली अति महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इन दोनों मुल्कों में कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम के प्रभावी उपायों की सूची में शामिल मास्क का प्रयोग नहीं करने के लिए यानी एंटी-मास्क मुहिम चलायी जा रही है।

ट्रंप की दो-टूक

विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि इस महामारी से बचने के लिए हाईजीन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिग का पालन बहुत ज़रूरी है। मगर दुनिया में सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में स्पष्ट किया कि वह कोरोना से बचाव के लिए लोगों को मास्क पहनने का आदेश नहीं देंगे। लोगों को आज़ादी मिलनी चाहिए। उन्होंने मास्क अनिवार्य करने वाले किसी भी आदेश को जारी करने वाली अटकलों को खारिज कर दिया। क्योंकि उनकी नज़र में यह निजी स्वतंत्रता हनन से जुड़ा है। गौरतलब है कि एक तरफ मास्क जो इस महामारी के संकट में संक्रमण की रोकथाम में एक प्रभावशाली उपकरण बताया जा रहा है और विश्व स्वास्थ्य संगठन व दुनिया भर के डॉक्टर्स भी लोगों को मास्क पहनने के फायदों व उसके सही तरीके से इस्तेमाल पर ज़ोर दे रहे हैं, वहीं दूसरी और मास्क पर राजनीति शुरू हो गयी है। मास्क पर राजनीति गरमायी हुई है। अमेरिका में तो मास्क समर्थक बनाम मास्क विरोधी लॉबी इस साल के अन्त में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने वाले अहम कारकों में अब तक सक्रिय नज़र आ रही है।

चुनाव से पहले राजनीतिक बहस

अमेरिका में चुनावी  माहौल में यह आभास आसानी से हो जाता है कि मास्क पहनने वाला और मास्क नहीं पहनने वाला यानी एंटी मास्क व्यक्ति किस राजनीतिक धारा की ओर अपना झुकाव रखता है? अमेरिका में लिब्रल व कंजरवेटिव वर्ग के बीच मास्क राजनीतिक बहस के प्रतीक के रूप में उभरकर सामने आया है। लिब्रल का मानना है कि जन सुरक्षा के लिए मास्क ज़रूरी है; जबकि कंजर्वेटिव इससे सहमत नहीं है। उनकी सोच में यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए एक खतरा है। ध्यान रहे कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मास्क पहनना अनिवार्य करने को स्वतंत्रता हनन से जुड़ा मसला बता चुके हैं। अमेरिका में लोगों का एक ऐसा समूह भी है, जो मास्क को राजनीतिक षड्यंत्र बनाकर बर्न द मास्क जैसे आयोजन कर रहा है। अमेरिका में सर्वे के इस्तेमाल को लेकर सर्वे होते रहते हैं। इन सर्वों से यह जानकारी सामने आ रही है कि मास्क का प्रयोग करने वाले लोगों में रिपब्लिकिन की तुलना में डेमोक्रेट्स दल की सोच वाले लोग अधिक हैं। यह भी कहा जा रहा है कि ट्रंप चुनाव के मद्देनज़र अपनी छवि को लेकर खासतौर पर सचेत हैं और उन्होंने मास्क का प्रयोग नहीं करने के पीछे दलील दी कि यह जनता के बीच उनकी सार्वजनिक छवि को प्रभावित करेगा और इसका परिणाम उनके चुनाव परिणामों पर पड़ सकता है।

ब्राजील के राष्ट्रपति भी लापरवाह

मास्क को लेकर ब्राजील में भी राजनीति हो रही है। वहाँ के राष्ट्रपति जैर बोलसोनरो ने भी शुरू में कोरोना की गम्भीरता नहीं समझी। मास्क के इस्तेमाल को हल्के से लिया। वह स्वयं कई सार्वजनिक आयोजनों में बिना मास्क के दिखायी दिये। कोरोना वायरस जैसी महामारी के प्रति बरती गयी लापरवाही की परिणाम आज वहाँ की आम जनता ही नहीं भुगत रही है, बल्कि खुद राष्ट्रपति जैर बोलसोनरो कोरोना संक्रमित पाये गये हैं। अब वह कह रहे हैं कि उनकी रिपोर्ट निगेटिव आयी है और वह फिर बिना मास्क के घूम रहे हैं।

दक्षिण कोरिया में भी मास्क नहीं पहनने को लेकर केवल जून के महीने में ही लोगों के बीच 846 झगड़े दर्ज किये गये हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में बीते साढ़े तीन महीने में मास्क नहीं पहनने का नियम उल्लंघन करने वालों से दिल्ली पुलिस ने करीब 2.4 करोड़ रुपये बतौर ज़ुर्माना वसूले हैं। आँकड़े दर्शाते हैं कि यूरोप की तुलना में एशिया में मास्क को शुरुआत में ही अपनाना शुरू कर दिया था। यही वजह है कि वहाँहालात कुछ काबू में रहे। इसकी मिसाल जापान, चीन, हॉन्गकॉन्ग, ताइवान, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपीन्स और इंडोनेशिया हैं। जल्दी मास्क पहनने अपनाने वाले 42 देशों ने संक्रमण पर काबू पाने में सफलता पायी। इम्पीरियल कॉलेज लंदन के अध्ययन के मुताबिक, महज़ 38 फीसदी ब्रिटिश नागरिक ही बाहर जाते वक्त मास्क पहनते हैं। दूसरे यूरोपीय मुल्कों में भी लोग मास्क पहनने को गम्भीर नहीं हैं। दरअसल कोरोना महामारी कितनी गम्भीर है; रोज़ आँकड़ों की तस्वीर भयावह होती जा रही है। संसाधन सिकुड़ते जा रहे हैं। कोरोना के कारण अन्य रोगों से प्रभावित होने वाले रोगियों की संख्या बढऩे की आशंका जतायी जा रही है। ऐसे हालात में राष्ट्रों के प्रमुखों, सरकारों को अपने निजी और दलगत राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर आम जनता, खासकर महिलाओं, बच्चों के स्वास्थ्य के हित में ठोस कदम उठाने की हिम्मत दिखानी चाहिए। बर्न द मास्क और एंटी मास्क जैसी मुहिम मानव विरोधी हैं और ऐसी राजनीति करने वालों व उन्हें आर्थिक तथा अन्य तरीकों से प्रोत्साहित करने वालों का दुनिया कभी सम्मान नहीं करेगी।

ट्रंप ने कोरोना को लिया हल्के में

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने देश में कोरोना संक्रमण को शुरू में बहुत-ही हल्के ढंग से लिया, और जब हालात बेकाबू हो गये, तो सारा दोष चीन पर मढक़र खुद पीछे हो गये। कोरोना वायरस अमेरिका में एक अहम चुनावी मुद्दा बन गया है। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन के एक चुनावी विज्ञापन में दर्शाया गया है कि ट्रंप कोरोना वायरस के मामलों पर गम्भीर नहीं है। खबर यह भी है कि ट्रंप की सरकार देश में कोरोना वायरस की टेस्टिंग के लिए अधिक धनराशि देने के प्रस्ताव का विरोध कर रही है। बहरहाल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनज़र राजनीति ने मास्क को भी हथियार बनाया और इसके सहारे भी मतदाताओं को अपने-अपने पाले में लाने की कोशिश जारी है। मास्क विरोधी माहौल का असर भी दिखायी दे रहा है।

जून में मिश्गिन के एक स्टोर में दाखिल हो रही युवती को मास्क न लगाने पर रोकने वाले गार्ड की उस युवती के पिता ने गोली मारकर हत्या कर दी। अटलांटा में मास्क को अनिवार्य कर दिया गया। मेयर के इस कदम के खिलाफ जॉर्जिया के गवर्नर ने केस दर्ज करा दिया है। एक शोध के अनुसार, अगर अधिकांश अमेरिकी मास्क पहनने लगें, तो अक्टूबर तक 33 हज़ार लोगों को मरने से बचाया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति अब तक सिर्फ एक बार ही मास्क पहने नज़र आये हैं। यह बात दीगर है कि उन्होंने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वह हमेशा मास्क लेकर चलते हैं और जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग सम्भव नहीं होती, वहाँ मास्क इस्तेमाल भी करते हैं। अमेरिका में मास्क न पहनने की ज़िद इतनी हावी हो गयी है कि बीते महीनों से सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं, जिसमें यह बताया जा रहा है कि मास्क पहनने से लोगों को ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हो रही है और यह उनकी हृदय गति को भी प्रभावित करता है। जबकि ऐसा कहने वालों के पास इसे सही साबित करने के कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। मास्क को लेकर लोगों को गुमराह करने वाली एंटी मास्क लॉबी को जवाब देने के लिए अमेरिका में कई टी.वी. चैनलों ने विशेषज्ञों को अपने स्टूडियों में बुलाकर लोगों को मास्क पहनने से होने वाले फायदों की जानकारी दी और गुमराह होने सें बचने की सलाह दी। विशेषज्ञों ने लोगों को यह भी समझाया कि सर्जन मास्क पहनकर ही ऑपरेशन करते हैं। अगर मास्क पहनकर साँस लेने में दिक्कत होती है, तो सर्जन तो बेहोश हो जाते। सोशल मीडिया पर कई डॉक्टरों ने मास्क पहने हुए अपने वीडियो संदेश जारी किये, जिसमें बताया गया है कि मास्क पहनने से उन्हें साँस लेने में कोई परेशानी नहीं हो रही है और उनकी दिल की धडक़न भी सामान्य है।

वर्तमान समय में जब भूटान, पाकिस्तान के बाद नेपाल और फिर चीन ने भारत से सीमा विवाद किया है। चीन, जापान और रूस के अलावा वियतनाम और चीनी ताइपे तिब्बत को आज से 200 साल पहले का चीनी साम्राज्य का हिस्सा मानकर वर्तमान समय में सीमा साम्रज्य को बढ़ाने की बात कर रहा है। चीनी सैनिकों द्वारा हमारी सीमा में घुसपैठ की कोशिश के दौरान हमारे ही सैनिकों को शहीद कर देने के बाद भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा का दौरा किया, लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आयेगा, ऐसा लगता  है। इन मामलों को लेकर अमेरिका ने विश्व चौधरी के रूप में अपनी सैन्य शक्ति को अलर्ट कर रखा है। वहीं भारत अपने पड़ोसी देशों से दो देशों का मामला बताते हुए किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता से इन्कार करता हुआ आ रहा है। परन्तु दुनिया भर में इस तरह की समस्या देने वाला देश आज विवादित विषय पर अपनी प्रतिक्रिया देने से भी बचता नज़र आ रहा है। प्राचीन सोने की चिडिय़ा कहा जाने वाला देश अखण्ड आर्यावर्त के इंडिया बनने तक का सफर भी बहुत दिलचस्प रहा है। इतिहास पर गौर करें तो भारत पर आक्रमण की कई खूँरेज़ घटनाएँ सामने आती हैं। परन्तु कहीं पर इसके वर्तमान पड़ोसी देशों का ज़िक्र नहीं किया गया है। भारत के इर्द-गिर्द चीन, तिब्बत, मंगोलिया फारस और यूनान का ज़िक्र कुछ जगहों पर मिलता भी है। परन्तु अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, भूटान, मालदीव या बांग्लादेश का ज़िक्र प्राचीन इतिहास में नहीं मिलता, जो हमारे साथ सीमा विवाद का प्रश्न किसी तीसरे के कहने पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने की कोशिश करते हैं।

इस बारे में हमारे देश के बुद्धिजीवियों- कवियों, लेखकों और इतिहासकारों ने कभी कुछ नहीं लिखा। न ही पत्रकारों ने इस बारे में कुछ भी लिखा, न पढऩे की कोशिश की और न ही जनता को अपने गौरवशाली इतिहास की याद दिलाने में मदद की। परन्तु छोटे-से यूरोपीय देश ब्रिटेन को कैसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र द ग्रेट ब्रिटेन कहकर उसका महिमामण्डन में कोई कसर नहीं छोड़ी। तभी आज की वर्तमान पीढ़ी को भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति का या तो थोड़ा-बहुत ही ज्ञान है या ज्ञान है ही नहीं, जिससे उन्हें देश पर फख्र का भी अहसास नहीं होता। पिछले 300 साल में जो देश अर्श से फर्श पर आ गया, इस सच को हम झुठला नहीं सकते। 5000 साल से मिटाने की दुनिया भर की कोशिशें के बाद भी यह कहना पड़ता है कि कुछ तो बात रही होगी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। बताते हैं कि आज दुनिया को आँख दिखाने वाला मुल्क चीन कभी भारत में शिक्षा-दीक्षा लेने आया करता था; जिसका ज़िक्र भी प्राचीनकाल में चीनी यात्रियों ने समय-समय पर किया है। प्राचीन काल में भारत के बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा करने वाले चीनी यात्री फाहियान और ह्वेनसांग के यात्रा विवरणों से भी वर्तमान बिहार राज्य और ऐतिहासिक पाटलिपुत्र के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।

तब दुनिया भर में नेपाल को भी नहीं जाना जाता था और आज नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. ओली का कहना है कि बिहार का कुछ भू-भाग नेपाल का है और नेपाल में ही अयोध्या थी। जो भी हो ओली के दावे पर भारत के बुद्धिजीवी वर्ग की खामोशी आश्चर्यजनक है। चीनी यात्रियों में से एक ने ईसा पूर्व की पाटलिपुत्र को याद करते हुए सातवीं शताब्दी में कहा था कि फाहियान लिखता है कि पाटलिपुत्र में मौर्यों का राजप्रासाद वर्तमान में अभी भी है। दर्शक को ऐसा आभास होता था कि मानो इसका निर्माण देवताओं ने स्वयं किया है। इसकी दीवारों और द्वारों में पत्थर चुनकर लगाये गये थे। इसमें जैसी सुन्दर नक्काशी और पच्चीकारी की गयी थी, वैसी विश्व के किसी मानव से सम्भव नहीं थी। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार, फाहियान गुप्त शासकों के समय भारत आया था। उसके यात्रा विवरण से पाटलिपुत्र नगर की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के सम्बन्ध में जानकारी मिलती है। सम्राट अशोक के संन्यास के बाद चीनी यात्री ह्वेनसांग लिखता है कि पाटलिपुत्र की हालत खराब होती जा रही है।

दरअसल आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारतवर्ष एक सूत्र में बाँधा और इस काल में भारत ने हर क्षेत्र में प्रगति की। आचार्य चाणक्य ने उन दिनों एक नारा दिया- उतिष्ठ भारत: मतलब उठो भारत। आज हम सभी भारतीयों को उसी नारे के साथ जोश में उठना होगा और बिखरते तथा सीमावर्ती देशों द्वारा डराये जा रहे भारत को फिर से अखण्ड और विकसित भारत बनाना होगा। सम्राट अशोक (ईसा पूर्व 269-232) प्राचीन भारत के मौर्य सम्राट बिन्दुसार का पुत्र और चंद्रगुप्त का पौत्र था, जिसका जन्म लगभग 304 ई. पूर्व में माना जाता है। जब अशोक को राजगद्दी मिली, तब उन्होंने साम्राज्य को विस्तार देने के लिए 260 ई.पू. में कलिंगवासियों पर आक्रमण किया तथा उन्हें पूरी तरह कुचलकर रख दिया। युद्ध में हुए नरसंहार तथा विजित देश की जनता के कष्ट से सम्राट अशोक की अंतरात्मा को तीव्र आघात पहुँचा और सम्राट शोकाकुल रहने लगे। अंतत: वह प्रायश्चित करने के प्रयत्न में बौद्ध धर्म अपनाकर भिक्षु बन गये। जहाँ तक प्राचीन भारतवर्ष का सम्बन्ध है, तो इसकी सीमाएँ हिन्दुकुश से लेकर आज के अरुणाचल, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पूर्व में अरुणाचल से लेकर इंडोनेशिया तक और पश्चिम में हिन्दुकुश से लेकर अरब की खाड़ी तक फैली थीं। लेकिन समय और संघर्ष के चलते अब भारत इंडिया बन चुका है। कैसे और क्यों? वह बड़ा और सवाल है।

लेकिन दुर्भाग्य कि हम भारतीयों को अंग्रेजों ने ऐसी शिक्षा दी कि पहले हम अपना इतिहास भूले और अब चीन के आगे ही नतमस्तक होते जा रहे हैं। तभी तो आज भूटान और नेपाल जैसे देश भी दिल्ली को आँख दिखा रहे हैं। क्योंकि अंग्रेजों ने गोली और अत्याचार से ज़्यादा प्रहार हमारी संस्कृति और हमारी सोच पर किया। मैकाले की शिक्षा पद्धति से हमारे देश के युवाओं का भविष्य नष्ट किया गया। क्योंकि उन्हें पता था कि अगर भारत को जीतना है, तो भारतीय जनमानस को ही अंग्रेजी शिक्षा के जाल में फँसाकर काली चमड़ी में अंग्रेजी बोलने वाले लोगों से ही भारत को कमज़ोर कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ विश्व विजेता सिकंदर हार गया था, वहीं पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए जयचंद ने मोहम्मद गोरी की मदद की थी।

मीर कासिम, जिसके कारण मैकाले ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के लिए भारतीय शिक्षा पद्धति पर घातक प्रहार किया। लेकिन उसके इस प्रयास को तत्कालीन समाज ने बुरी तरह से नकार दिया था। कोलकाता में स्थापित भारत का पहले कॉन्वेंट स्कूल को बन्द करना पड़ा। परन्तु समय का चक्र ऐसा घूमा कि मैकाले द्वारा अपने पिता को लिखे गये पत्र की हर एक बात सच हुई। दुर्भाग्य की बात है कि 15 अगस्त, 1947 को अंग्रेजी शासन व्यवस्था से आज़ादी मिलने के बाद भी आज तक हम गुलाम ही बने हुए हैं। पहले ईस्ट इंडिया कम्पनी के गुलाम रहे, तो आज बहुराष्ट्रीय (मल्टीनेशनल) कम्पनियों के गुलाम हैं। तब हम बाज़ार और उत्पादक देश थे और आज हम उपभोक्ता देश बने, जिसके पीछे मैकाले और आज़ादी के बाद पंडित जवाहर लाल नेहरू का भी योगदान रहा, जिन्होंने जाने-अनजाने वहीं किया, जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था उनके माध्यम से भारत की जनता के खिलाफ करवाना चाहती थी। परिणामस्वरूप आज़ादी की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) और वर्तमान जीडीपी की तुलना की जा सकती है। रही सही कसर अब पूरी हो रही है। अर्थ-व्यवस्था चरमराती जा रही है। प्राचीन भारत से ही अंग्रेजी शासन व्यवस्था से पूर्व तक भारत में गुरुकुल की शुरुआती शिक्षा के बाद ऋषिकुल में जीवन और जीविका को लेकर पढ़ाई होती थी। आज कॉम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में भी इतने विभाग नहीं है, जितने भारत में उस समय पढ़ाये जाते थे। भारतीय विद्यार्थियों को जिन विधाओं (विद्याओं) में निपुण किया जाता था, वे इस प्रकार हैं- अग्नि विद्या, वायु विद्या, जल विद्या, अंतरिक्ष विद्या, पृथ्वी विद्या, सूर्य विद्या, चन्द्र व लोक विद्या, मेघ विद्या, पदार्थ विद्युत विद्या, सौर ऊर्जा विद्या, दिन-रात्रि विद्या, सृष्टि विद्या, खगोल विद्या, भूगोल विद्या, काल विद्या, भूगर्भ विद्या, रत्न व धातु विद्या, आकर्षण विद्या, प्रकाश विद्या, तार विद्या, विमान विद्या, जलयान विद्या, अग्नेय अस्त्र विद्या, जीव-जन्तु विज्ञान विद्या और यज्ञ विद्या। वैज्ञानिक तो अब इन विद्याओं की अब बात करते हैं। इसके अलावा भारत में व्यावसायिक और तकनीकी विषयों में वाणिज्य, कृषि, पशु पालन, पक्षी पालन, पशु प्रशिक्षण, यान यन्त्रकार, रथकार, रत्नकार, स्वर्णकार, वस्त्रकार, कुम्भकार, लोहकार, तक्षक रंगसाज, खटवाकर रज्जुकर, वास्तुकार, पाक विद्या, सारथ्य, नदी प्रबन्धक, सूचिकार, गौशाला प्रबन्धक, उद्यान पाल, वन पाल, नापित आदि विधाएँ गुरुकुल और ऋषिकुल में सिखायी जाती थीं; लेकिन भारत के दुश्मनों ने साज़िश करके गुरुकुलों को नष्ट कर दिया। आज़ादी के बाद भारत की सरकार ने भी गुरुकुल शिक्षा पद्धति के स्थान पर कॉन्वेंट स्कूलों और मदरसों की शिक्षा प्रणाली को जारी रखा।

वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक रवि आनंद के मुताबिक, अभी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और अन्य बोर्ड ने परीक्षा परिणाम जारी किया, जिसमें सभी बच्चों ने अच्छे अंक भी प्राप्त किये, परन्तु ये अंक उन्हें भविष्य के लिए आशावान नहीं बनाते। क्योंकि उनके परिणाम से उनकी आजीविका का निर्धारण नहीं हो पाता। एक हिसाब से मैकाले की शिक्षा पद्धति ने हमें बेरोज़गार बनाया। सरकार या शासन व्यवस्था पर भी यह युवा पीढ़ी बोझ ही बनती जा रही है; तभी तो वर्तमान समय की सरकार स्किल इंडिया की बात करने पर मजबूर हुई है। लेकिन आज छात्रों को मार्कशीट (अंकतालिका) बेचकर भी रोज़गार प्राप्त नहीं होगा। हमारी संस्कृति को अवैज्ञानिक बताने वाले लोगों को भी हमने जो ज्ञान दिया था, उन्हें अब मानना पड़ा। उज्जैन, जिसे पृथ्वी का केंद्र माना जाता है, इसका एक उदाहरण है। जो सनातन धर्म में हज़ारों वर्षों से मानते आ रहे हैं। इसलिए उज्जैन में सूर्य की गणना और ज्योतिष गणना के लिए मानव निर्मित यंत्र भी बनाये गये हैं। यहाँ करीब 2000 साल से अधिक पहले, तब और अब करीब 100 साल पहले पृथ्वी पर काल्पनिक रेखा (कर्क) अंग्रेज वैज्ञानिक द्वारा बनायी गयी, तो उनका मध्य भाग भी उज्जैन ही निकला।

बहरहाल आज भी वैज्ञानिक उज्जैन ही आते हैं। सूर्य और अंतरिक्ष की जानकारी के लिए। इन्हीं जैसे अनेक ज्ञान के विषयों को नष्ट करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया। पर भारतीय संस्कृति में नकारात्मक सोच को नज़रअंदाज़ कर सकारात्मक सोच को प्रश्रय दिया जाता है। तभी तो नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगने वाले बिख्तयार खिलजी के नाम पर नालंदा में ही एक शहर बसा है। नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने वाले को भी हमने न केवल सम्मान दिया, बल्कि आज भी उनके द्वारा स्थापित शहर को भी संजोये हुए हैं। क्योंकि भारतीय संस्कृति में ज्ञान को बहुत महत्त्व दिया जाता है।

बिख्तयार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर विश्व का नुकसान किया; क्योंकि वह केवल अपने देश और अपने धर्म से प्यार करता था। लेकिन हम न तो अपनी संस्कृति और न ही अपने देश से ही प्यार करते हैं। यही कारण है कि हम कोरोना-काल में भी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को पुनर्जीवित करने के स्थान पर उस चिकित्सा पद्धति पर भरोसा कर रहे हैं, जिसमें रोगों का सही इलाज कभी हुआ ही नहीं है।  इसीलिए मेरा मानना है कि भारत को दोबारा अखण्ड, शक्तिशाली और समृद्ध बनाने के लिए फिर से एक और चाणक्य की ज़रूरत है, जो दोबारा किसी न्यायप्रिय चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता में स्थापित कर सके।

लॉकडाउन अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और कोरोना वायरस का डर सभी के मन में समाया हुआ है। इस बार के कई त्योहार फीके-फीके निकल गये। लेकिन स्वतंत्रता दिवस सभी देशवासियों के लिए एक खास त्योहार है, जिसे आज़ादी के जश्न के रूप में हम सभी मनाते हैं। लगता है कि इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर फीकापन रहेगा। लेकिन स्वतंत्रता दिवस मनाना हमारी परम्परा का हिस्सा भी है और खुशी का दिन भी, इसलिए मनाना ज़रूरी है। यही वजह है कि इस बार भी इसे हम सबको मनाना है; लेकिन गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए। सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ कोरोना से सुरक्षा के मद्देनज़र गृह मंत्रालय नेये दिशा-निर्देश जारी किये हैं, जिनका पालन करते हुए हम सबको यह त्योहार मनाना है।

हर साल 15 अगस्त को मनाये जाने वाले इस राष्ट्रीय पर्व को मनाने को लेकर गृह मंत्रालय ने क्या-क्या नियम तैयार किये हैं, उन्हें जानना सभी भारतवासियों के लिए बहुत ज़रूरी है। कई तरह के लगे प्रतिबन्ध इस बार गृह मंत्रालय ने महामारी कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रता दिवस के लाल िकले के कार्यक्रम में कई तरह के प्रतिबन्ध लगाने के साथ-साथ आगंतुकों और पुलिस-प्रशासन के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किये हैं।

गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस मनाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिग रखने, हर आदमी को सैनिटाइज करने, सभी स्थानों को सैनिटाइज करने, सभी को मास्क पहनने और ज़्यादा संख्या में लाल िकले पर लोगों के न आने तथा कहीं पर भी अधिक भीड़ इकट्ठी न करने के आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये हैं। गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से पुलिस-प्रशासन को कहा गया है कि कोविड-19 से सम्बन्धित सभी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। साथ ही लोगों से अपील की है कि वे सभी नियमों का पालन स्वयं से करें।

कब क्या कार्यक्रम

गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों में यह भी बताया गया है कि 15 अगस्त को कब, क्या होगा? मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार,15 अगस्त की सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय ध्वज फहरायेंगे। इसके बाद राष्ट्रगान होगा। इसके बाद उन्हें सलामी दी जाएगी।

तदोपरांत प्रधानमंत्री भाषण देंगे और इसके बाद गुब्बारों को आसमान में छोड़ा जाएगा। परेड पर झलकियों की प्रस्तुति भी होगी; लेकिन एहतियात के साथ। परेड मैदान में आने वाले हर व्यक्ति की थर्मल चेकिंग होगी। हर व्यक्ति को गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। इसके लिए गृह मंत्रालय ने तकनीक के इस्तेमाल के निर्देश दिये हैं।

खास बात यह है कि इस बार ध्वजारोहण समारोह में कोरोना योद्धाओं विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है।

राष्ट्रपति भवन में भी एहतियात

15 अगस्त की दोपहर को राष्ट्रपति भवन में एट होम कार्यक्रम के दौरान भी एहतियात बरतने के दिशा-निर्देश गृह मंत्रालय द्वारा जारी किये गये हैं। राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दिये गये हैं। कुछ सूत्रों का कहना है कि इस बार राष्ट्रपति भवन में भी खास लोगों को भी बुलाया जाएगा। यहाँ भी जगह को सैनिटाइज किया जाएगा।

कोविड वॉरियर्स को समर्पित थीम

गृह मंत्रालय के सूत्रों की मानें, तो इस बार के स्वतंत्रता दिवस की थीम कोविड वॉरियर्स (कोरोना योद्धा) को समर्पित होगी। यह इसलिए किया जाएगा, ताकि लोगों के मन में कोरोना योद्धाओं के प्रति सम्मान पैदा हो और कोरोना योद्धाओं गौरवान्वित महसूस कर सकें। सम्भावना है कि इस बार कोरोना योद्धाओं के बारे में राष्ट्रपति कुछ बोलें। सूत्रों की मानें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 से निपटने के लिए देशवासियों के सहयोग और कोरोना योद्धाओं के त्याग पर भी अपने विचार व्यक्त करेंगे।

राज्यों को दिशा-निर्देश

गृह मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित राज्यों को स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिशा-निर्देश भेज दिये गये हैं।

साथ ही राज्य सरकारों को सलाह दी गयी है कि वे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मियों को सम्मान देने के लिए कार्यक्रम में आमंत्रित करें। सलाह में कहा गया है कि राज्य सरकारें ऐसे लोगों को भी कार्यक्रम में बुला सकती हैं, जिन्होंने कोरोना संक्रमण से जूझकर जीत हासिल की है अर्थात् जो संक्रमण के बाद पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं।

दिशा-निर्देशों में यह भी बताया गया है कि ज़िला स्तर, ब्लॉक स्तर पर किस तरह बेहतर तरीके से स्वतंत्रता दिवस मनाया जा सकता है।

समस्याएँ

सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे नियमों के पालन में समस्याएँ भी आने की सम्भावना है; क्योंकि बहुत-से लोग इस बात से मतलब नहीं रखते कि सरकार क्या कह रही है और उनकी सुरक्षा किसमें है? रोड पर चलने वाले बाइकर्स आज भी हुड़दंग मचाते हैं। ऐसे में बहुत सम्भावना है कि कहीं-कहीं लोग अधिक संख्या में इकट्ठे हो जाएँ और कहीं रैली भी निकालें। इसके अलावा भी कई समस्याएँ हैं, जो इस प्रकार हैं :-

स्कूलों-कॉलेजों में मनाया जाएगा स्वतंत्रता दिवस?

इस बार स्कूल और कॉलेज सभी बन्द हैं। इसलिए इस बार हर साल की तरह स्कूलों और कॉलेजों में तिरंगा फहराया जा सकेगा या नहीं यह कहना बहुत मुश्किल है। अगर कहीं किसी स्कूल या कॉलेज में राष्ट्रीय ध्वज फहराया भी गया, तो वहाँ अधिक अध्यापक और बच्चे नहीं होंगे। क्योंकि आजकल घर से ही ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। सम्भव है कि इस बार स्वतंत्रता दिवस पर उन्हें स्कूल या कॉलेज आने की अनुमति ही न हो।

नहीं निकलेंगी रैलियाँ

हर साल स्वतंत्रता दिवस पर रैलियाँ, झाँकियाँ निकलती थीं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। क्योंकि कहीं पर भी भीड़ इकट्ठी करने, रैली और झाँकी निकालने की अनुमति इस बार किसी को नहीं दी जाएगी। इसके लिए पुलिस-प्रशासन मुस्तैद रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों या इसकी कोशिश करने वालों से सख्ती से निपटेगा।

कार्यक्रम भी नहीं होंगे

स्वतंत्रा दिवस के अवसर पर हर साल देश भक्ति के ओतप्रोत कार्यक्रम होते थे, जो इस बार नहीं होंगे या न के बराबर होंगे। क्योंकि कार्यक्रम हमेशा भीड़ में कई कलाकारों द्वारा आयोजित किये जाते हैं, जो इस बार सम्भव नहीं होंगे; अन्यथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो सकेगा। यही वजह है कि नुक्कड़ नाटक, देशभक्ति गीतों पर नृत्य, कवि सम्मेलनों और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों पर इस बार रोक रहेगी।

उत्साह की रहेगी कमी

पूरे देश में हर साल स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाता है; लेकिन इस बार लोगों में उत्साह की कमी देखने को मिलेगी। इसका कारण भी कोरोना वायरस है। अधिकतर लोग कोरोना महामारी से डरे हुए हैं और भीड़-भाड़ से बचकर रहने में ही भलाई समझते हैं। यही वजह है कि लोगों में इस बार आज़ादी का पर्व मनाने में वो उत्साह नहीं दिखेगा।

गाँवों में सुविधाओं की कमी

गृह मंत्रालय ने सैनिटाइज करने, मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने के दिशा-निर्देश तो जारी कर दिये, लेकिन गाँवों में तो सैनिटाइजर और मास्क का बहुत अभाव है। आर्थिक तंगी के चलते अधिकतर ग्रामीण लोग इन चीज़ों को नहीं खरीद पाये हैं। ऐसे में उनके लिए घरों में रहना ही सबसे अच्छा उपाय है, जिसका वे पहले से ही कर रहे हैं।

टीवी देखेंगे अधिकतर लोग

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर टीवी पर परेड देखने वालों की अच्छी-खासी संख्या रहती है; लेकिन इस बार इस संख्या में बढ़ोतरी होगी। क्योंकि अधिकतर लोग घरों में ही रहेंगे।

क्या करें?

ऐसे में जब देश में खुलकर, एक जगह इकट्ठे होकर देशवासी जश्न नहीं मना सकते, फिर ऐसे में क्या करें? इसके लिए कुछ निम्नलिखित काम कर सकते हैं :-

घर पर ही मनाएँ खुशी

लोगों को चाहिए कि वे घर पर रहकर ही स्वतंत्रता दिवस की खुशी मनाएँ। वे लोग ही किसी कार्यक्रम में जाएँ, जिनको निमंत्रण हो। घर पर ही पकवान बनाकर खाएँ, मिठाई खाएँ और खुशी मनाएँ। यह सुरक्षा और गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के लिहाज़ से भी सही होगा और आप बेवजह पुलिस के डण्डों से भी बचे रहेंगे।

राष्ट्रगान के सम्मान में हों खड़े

राष्ट्रगान सभी देशवासियों के लिए राष्ट्र के सम्मान में सर्वोपरि है। इसलिए जब टीवी पर राष्ट्रगान हो, सभी का फर्ज़ है कि वे अपने घर में ही देश के सम्मान में खड़े हो जाएँ। यदि कोई टीवी पर राष्ट्रगान का प्रसारण नहीं देख सके, तो भी उसे घर में ही तिरंगा फहराकर राष्ट्रगान गाना चाहिए और तिरंगे को सलामी देनी चाहिए।

मेरा खेत चूहे खा जाते थे। फसल बर्बाद कर रहे थे। इसलिए मैंने खेत ही बेच दिया, अब भूखे मरेंगे सारे…! तो क्या इस सोच मात्र से किसानों का भला हो सकता है? मेरा मानना है कि नहीं हो सकता। क्योंकि मात्र 70 साल में ही बाज़ी पलटती दिख रही है और हम जहाँ से चले थे वापस उसी जगह पहुँचते दिख रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहुँचने का रास्ता दूसरा चुना गया है। अत: इसके परिणाम भी अधिक गम्भीर होंगे। ऐसा प्रतीत होता है, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, तो नयी-नवेली सरकार और उसके सिपहसालार देश की तमाम रियासतों को आज़ाद भारत का हिस्सा बनाने के लिए अति उत्साहित और छटपटाहट में थे। सर्वविदित है कि तकरीबन 562 रियासतों को भारत में मिलाने के लिए साम-दाम-दण्ड-भेद की नीति अपनाकर अपनी कोशिश जारी रखे हुए थे। क्योंकि देश की अधिकाधिक सम्पत्ति इन्हीं रियासतों के पास थी। हालाँकि कुछ रियासतों ने नाक-भौंह भी सिकोड़े और तमाम नखरे भी दिखाये, मगर कूटनीति और रणनीति से इन्हें आज़ाद भारत का हिस्सा बनाकर भारत के नाम से एक स्वतंत्र लोकतंत्र की स्थापना की गयी। नतीजतन देश की सारी सम्पदा सिमट कर गणतांत्रिक पद्धति वाले सम्प्रभुता प्राप्त भारत के पास आ गयी। उसके बाद धीरे-धीरे रेलों, बैंकों और कारखानों आदि का राष्ट्रीयकरण किया गया और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हुआ। आज मात्र 70 साल बाद समय और विचार ने करवट ली और फासीवादी ताकतें पूँजीवादी व्यवस्था के कन्धे पर सवार हो राजनीतिक परिवर्तन पर उतारू है।

तो क्या मान लिया जाए कि यह राजनीति देश को लाभ और मुनाफे की विशुद्ध वैचारिक सोच के साथ देश को फिर 1947 के पीछे ले जाना चाहती है। यानी राष्ट्र की सम्पत्ति पुन: रियासतों के पास चली जायेगी और नए रजवाड़े होंगे कुछ पूँजीपति घराने और कुछ बड़े राजनेता। किसानों से उनके संसाधन छीनने की प्रक्रिया को व्यवस्थागत ढंग से निजीकरण के नाम पर आगे बढ़ाया जा रहा है? आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद किसानों के हक-हुकूक का प्रतिनिधित्व करने में अग्रणी रहने वाली जाट जाति आज नेपथ्य में जा चुकी है।

जानकारों का मानना है कि किसान जातियों की एकता को पहले आरक्षण के नाम पर बाँटा और तोड़ दिया गया; फलस्वरूप वो आपस में ही उलझने लगी हैं। जैसा कि आपने जाट आरक्षण आन्दोलन, गुर्जर, कापू, पटेल एवं मराठा समाज आरक्षण अठन्दोलन आदि के समय देखा होगा। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा कारण एक विशेष समाज के लोगों को किसानों के मसीहाई परिवारों के पीछे चलने की आदत इस कदर हो चुकी है कि हरियाणा में दीनबन्धु सर छोटूराम की विरासत को सँभालने वाले उनके वंशज आज उस विचारधारा को मानने वाले राजनीतिक दल के साथ हैं, जिसका दीनबन्धु छोटूराम ताउम्र विरोध करते रहे। ऐसा ही हाल उत्तर प्रदेश में किसानों के मसीहा कहे जाने वाले देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के वंशज से कुछ उम्मीद बँधी थी कि चौधरी चरण सिंह की क्षीण होती विरासत को बढ़ाने और सँभालने का काम उनके वंशजों की भरपूर कोशिश के बावजूद वें राजनीतिक पैतरबाज़ी में उलझकर रह गये। रही सही कसर 2013 के दंगों ने पूरी कर दी; जिसमें उनके दल को सर्वाधिक नुकसान झेलना पड़ा।

नतीजा ये हुआ कि दल की एक मात्र पारम्परिक सीट छपरौली पर जीतने के बाबजूद कब्ज़ा बरकरार नहीं रख पाये। कभी किसानों का सबसे बड़ा राजनीतिक दल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चन्द ज़िलों तक सिमटने बाद आज जाट समुदाय और किसानों से दूर हो गया है। आज की तमाम समस्याओं जैसे गन्ने का भुगतान, महँगाई, डीज़ल में लगी हुई आग पर किसानों के लोकप्रिय रहे इस दल को उचित विचार और आत्ममंथन करने की आवश्यकता है।

इतिहास गवाह है कि हरियाणा की सियासत में करीब चार दशक तक किसानी की बात करने वाले चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल और चौधरी भजनलाल के इर्द-गिर्द ही सिमटी रही है। हरियाणा के ये तीनों लाल प्रदेश की सत्ता के सिंहासन पर काबिज़ होने के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति के भी बड़े चेहरे रहे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, हरियाणा के मौज़ूदा राजनीतिक माहौल में तीनों लालों के उत्तराधिकारियों अपना सियासी वजूद बचाये रखने के लिए लाले पड़े हुए हैं। ज़ाहिर है कि इन तीनों लालों के नाम से हरियाणा की पहचान होती रही है। हालाँकि हरियाणा की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले तीनों लाल तो अब दुनिया में नहीं रहे; लेकिन इनके वारिस अपने-अपने घरानों की राजनीति को कायम रखने के लिए आपसी कलह और जद्दोजहद में फँसे हुए हैं।

हरियाणा में आज़ादी के बाद के सबसे बड़े किसान नेता और जगत ताऊ कहलाये जाने वाले चौधरी देवीलाल के पड़पौते दुष्यंत चौटाला, जो ताऊ देवीलाल की पार्टी को दो दलों में बाँटकर चुनाव में जीत हासिल करने के बाद में देवीलाल जिस राजनीतिक दल की विचारधारा के विरुद्ध रहे; उसी सत्ताधारी दल के साथ चले गये। जिसके विरुद्ध वह चुनाव लडक़र जीतकर आये, उसी के साथ चले जाना ही आज उनकी राजनीतिक रणनीति है। हालाँकि उनके कुछ हितेषियों को उनका पार्टी के सिद्धांतों और मूल आधार को दरकिनार कर सत्ता की चाशनी में लिपटना कदापि उचित प्रतीत नहीं होता। हालाँकि दूसरी ओर दुष्यंत चौटाला के पक्षकारों को उसमें रणनीतिकार नज़र आता है। उनके मुताबिक दुष्यंत का यह फैसला एक सोची-समझी रणनीति का ही एक हिस्सा है; जो आने वाले समय में उनके राजनीतिक जनाधार और उनके राजनीतिक कद को बढ़ाने के लिए उचित कदम साबित होगा।

हरियाणा के निर्माता, विकास पुरुष, इंदिरा गाँधी के करीबी और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधु किरण चौधरी और उनकी पुत्री श्रुति चौधरी आज उनकी विरासत को सँभालने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं; परन्तु वह अपने निजी स्वार्थों के चलते इतने बड़े राजनीतिक परिवार की राजनीतिक विरासत को सँभाल नहीं सकीं। उन्होंने विरासत को आगे बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आज बंसीलाल की विरासत केवल भिवानी तक सिमट कर रह गयी है। हालाँकि कई लोग दबी ज़ुबान में यहाँ तक कह रहे हैं कि भिवानी को पिछड़ेपन की ओर जाने का कारण माँ-बेटी का स्थानीय लोगों से सम्पर्क नहीं होना है।

केंद्रीय कृषि मंत्री और तीन बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे चौधरी भजनलाल और उनके लाडलों की कहानी किसी से छुपी हुई नहीं है कि किस प्रकार उन्होंने भजनलाल की राजनीतिक विरासत को तहस-नहस करने का काम किया। हालाँकि इसका ज़िम्मेदार उनके बड़े पुत्र चंद्र मोहन को अधिक माना जाता है, जो एक महिला के चक्कर में पडक़र चाँद मियाँ तक बन गये थे; जबकि चंद्रमोहन पिता की विरासत के कारण हरियाणा के डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। आज भजनलाल की राजनीतिक विरासत कुलदीप बिश्नोई सँभाल रहे हैं; जो सिमटकर दो विधानसभा क्षेत्र तक रह गयी है। कुलदीप बिश्नोई अपने पिता भजनलाल की सीट आदमपुर से मौज़ूदा विधायक हैं और उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई हांसी से विधायक हैं। अन्त में इसी कड़ी में स्वतन्त्रता सेनानी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठतम सदस्य रणबीर सिंह हुड्डा के पुत्र एवं दो बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे भुपेन्द्र सिंह हुड्डा ने दी हुई पिता की विरासत को न केवल सँभाला, बल्कि उसका विस्तार करने में भी वह कामयाब रहे। लेकिन पिछले कुछ साल में राजनीतिक घटनाक्रम ऐसे बने कि हरियाणा की सियासत में बड़े बदलाव हुए। आज वह भी बैकफुट पर दिखायी पड़ते हैं। उनके क्षेत्र के कई लोग उन पर अपने बेटे दीपेन्द्र हुड्डा को प्रमोट करने का आरोप भी लगाते हैं। उनके विधानसभा क्षेत्र के रामवीर सांगवान आरोप लगाते हुए बताते हैं कि इन्होंने स्वामिनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने हेतु गठित समिति का सदस्य होने के बावजूद समाज या किसानों को कोई विशेष लाभ पहुँचाने की ज़हमत नहीं उठायी।

राजस्थान में भी स्वतंत्रता आंदोलन के साथ उभरे किसान नेताओं की तिकड़ी बलदेवराम मिर्धा, परसराम मदेरणा और कुम्भाराम आर्य ने शुरुआत में किसान राजनीति को आगे बढ़ाते हुए किसानों के हित में बहुत-से कानून पारित करवाये व नीतिगत फैसले बिना इनकी सहमति से नहीं हो पाते थे। सामाजिक कुरीतियों, अशिक्षा से लेकर रजवाड़ी सामंतवाद से आमजन को मुक्ति दिलवाने में अहम योगदान दिया। नाथूराम मिर्धा सीनियर थे; मगर जूनियर बलदेवराम मिर्धा को मंत्री बनाकर पहला संदेश किसान नेताओं को दिया गया था कि कांग्रेस सरकार में कद नहीं, बल्कि यह देखा जाएगा कि किसको मुख्यमंत्री की कुर्सी से कैसे दूर किया जाएगा। हालाँकि बाद में कुम्भाराम आर्य के साथ भी यही किया गया और 1998 में परसराम मदेरणा के साथ भी दोहराया गया।

परसराम मदेरणा का 80 के दशक बाद कद इतना बड़ा था कि वह सात-सात मंत्रालय सँभालते थे। मतलब मुख्यमंत्री भले ही न हो मगर ताकत मुख्यमंत्री से कम नहीं थी। परसराम मदेरणा के जीते जी उनके पुत्र महिपाल मदेरणा विधायक चुने गये और जल संसाधन मंत्री भी बने। तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंत्रिमंडल में एकमात्र मंत्री थे; जो हर फैसला अपनी मर्जी से लेते थे और उन्हें कैबिनेट का समर्थन मिलता था। जबकि एक सेक्स स्कैंडल और हत्या के आरोपों के बाद इस्तीफा देना पड़ा। उन्हें सीबीआई जाँच का सामना करना पड़ा और आज जेल में हैं। परसराम मदेरणा की पोती सुश्री दिव्या मदेरणा फिलहाल ओसियां से विधायक है। कुम्भाराम आर्य की विरासत परिवार की आपसी खींचतान में ही फँसी रह गयी। मिर्धा परिवार में नाथूराम मिर्धा व रामनिवास मिर्धा तक केंद्रीय राजनीति में दमखम रखते थे। मगर रामनिवास मिर्धा के देहांत के बाद केंद्रीय राजनीति में नाथूराम मिर्धा की पोती, जिसका विवाह हरियाणा के उद्योगपत्ति से हुआ; एक बार सांसद भी चुनी गयी थी। मगर लगातार दो हार के बाद खालीपन ही नज़र आ रहा है। स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है कि ज्योति मिर्धा जीतने के बाद क्षेत्र में सक्रिय रहने के बजाय दिल्ली में जाकर बैठ जाती है। राज्य की राजनीति में हरेंद्र मिर्धा ने जद्दोजहद की मगर खुद को स्थापित नहीं कर पाये। कुछ समय तक किसान राजनीति का नेतृत्व शीशराम ओला ने सँभालने का प्रयास किया था। उसके बाद तो धीरे-धीरे किसान राजनीति अवसान की तरफ बढ़ती गयी। जो पहली पंक्ति के किसान नेताओं ने संघर्ष किया उस तरह का संघर्ष उनके परिवार के लोग नहीं कर पायें और जो नये तैयार हुए, वे विचारहीन और दिशाहीन राजनीति कर रहे हैं। कुल मिलाकर मसीहाई परिवारों व नये दिशाहीन नेताओं के बीच किसान राजनीति दम तोड़ती नज़र आ रही है।

बहरहाल इस देश में अब मुफ्त इलाज के खैराती अस्पताल, धर्मशाला या प्याऊ आदि नहीं बनने वाले जैसा कि रियासतों के दौर में होता था। ये तो हर कदम पर अपना कारोबार करने वाले काले अंग्रेज साबित होंगे और ये तथाकथित मसीहाई परिवार इनके मुखौटे मात्र। अन्त में यही कहना चाहूँगा कि किसान-कमेरे जितनी जल्दी इन मसीहाई परिवारों के विषय में उचित फैसला लेंगे, उतनी जल्दी ही अपने संसाधनों का कब्ज़ा अपने पास रख पाएँगे। अत: आज ज़रूरत है किसान समाज को चौधरी चरणसिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, देवीलाल, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर सरीखे जननेताओं की जो पुन: आम देशवासियों के मन में मेरी माटी और मेरा वतन की वही पुरानी स्वाभिमान की अलख जला दें। यह निश्चित है कि इन महापुरुषों और जननेताओं के समरूप विकल्प का आविर्भाव आम लोगों के बीच से ही होगा और यह दिख भी रहा है कि आज आम जनता विशेषत: किसान समाज ऐसे मसीहा या नेता की तलाश में टकटकी लगाये हुए है। इतिहास गवाह है, जब भी देश में किंकर्तव्यविमूढ़ की असहाय स्थिति बनी है। तब-तब धरती से जुड़े मसीहा का आम लोगों के बीच से ही उदय हुआ है। लोकतंत्र में सत्ता संतुलन और देशहित के लिए कदाचित यह ज़रूरी भी है कि गाँव और किसानों के देश में ग्रामीण जनता की भावनाएँ और उपस्थिति साधु-सन्तों एवं विद्वानों की प्राचीन भूमि पर अपना वजूद बनाये रखें।

(लेखक दैनिक भास्कर के राजनीतिक सम्पादक है।)

आयुर्वेद में कहा गया है कि स्वस्थ्य जीवन ही सुखी जीवन है। लेकिन आजकल अधिकतर लोग अस्वस्थ हैं। इसके कई कारण हैं, जिनमें अनियमित दिनचर्या, खान-पान का बिगडऩा और दूषित भोजन तथा पानी का बहुतायत में इस्तेमाल है। वैसे तो हर आदमी चाहता है कि वह स्वस्थ रहे, लेकिन अधिकतर लोग अपनी ही देखभाल में लापरवाही करते हैं। कोरोना वायरस के प्रकोप के डर से लोगों ने थोड़ी-बहुत सावधानी बरतनी शुरू कर दी है, अन्यथा हालात यह थे कि अधिकतर लोग स्वास्थ्य सम्बन्धी दिशा-निर्देशों पर ध्यान तक नहीं देते थे। सवाल यह है कि मिलावट और प्रदूषित खाद्य पदार्थों के इस युग में आिखर क्या किया जाए? जिससे आदमी का स्वास्थ्य सही रह सके। आयुर्वेद में इसके लिए दिनचर्या कैसी हो के अलावा आहार के नियम बताये गये हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं :-

नियमित व्यायाम

आज की भागदौड़ भरी ज़िन्दगी में अधिकतर लोग व्यायाम नहीं करते। जो लोग शारीरिक मेहनत करते हैं, उनका तो व्यायाम मेहनत करने से ही हो जाता है। लेकिन जिनके पास केवल बैठकर काम करने का ज़रिया है, उन्हें प्रतिदिन कम-से-कम एक-दो घंटे शारीरिक क्षमता के अनुसार व्यायाम करना ही चाहिए। कोई व्यायाम अगर न कर सके, तो कम-से-कम सुबह की सैर और शारीरिक क्षमता के अनुसार योग की क्रियाएँ ज़रूर करें।

आहार-विचार

आयुर्वेद में संतुलित खान-पान को आहार-विचार कहा गया है। आहार-विचार का मतलब है कि विचार करके ही आहार लें। अक्सर देखा जाता है कि लोग कुछ भी और कभी भी खाने लग जाते हैं। मसलन जब जिस चीज़ का मन हुआ, उसे खा लिया। कोई भी यह विचार नहीं करता कि उस चीज़ में शुद्धता है कि नहीं? उसे कितनी मात्रा में खाना चाहिए? और कब खाना चाहिए? जैसे आर्युवेद में कहा गया है कि सुबह को दही के साथ कम तला या बिना तला और कम नमक-मिर्च का या बिल्कुल सादा या कच्ची सब्ज़ियों-फलों का नाश्ता करना चाहिए। दोपहर में भोजन करना चाहिए और उसके साथ या उसके बाद दो चुटकी अजबाइन का प्रयोग करना चाहिए और अगर सम्भव हो तो भोजन के उपरांत छाछ (मट्ठा) ज़रूर पीना चाहिए। अगर छाछ पीना पसन्द नहीं है, तो रायता पी लें। शाम को सूर्यास्त से पहले भोजन करें और रात को सोते समय दूध पीएँ। लेकिन आजकल लोग रात को दही खा लेते हैं, रात छाछ या रायता भी पी लेते हैं, जो कि काफी नुकसान करता है। इसके अलावा एक दिन यानी 24 घंटे में कम-से-कम तीन-चार लीटर पानी पीना ही चाहिए और खाना खाने के तुरन्त बाद कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए।

साफ-सफाई

कोरोना वायरस ने हम सबको यह तो सिखा ही दिया कि गन्दगी और प्रकृति से छेड़छाड़ कितनी महँगी पड़ सकती है। इसलिए शरीर के साथ-साथ अपने घर और घर तथा दफ्तर के आसपास साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा प्रकृति से किसी तरह की छेड़छाड़ अंतत: हम सबको ही नुकसानदायक साबित होगी। साथ ही पौधरोपड़ पर भी हमें ध्यान देना होगा।

पहले के लोग कैसे जीते थे लम्बा और स्वस्थ जीवन

आजकल हर आदमी में कोई-न-कोई रोग घर किये हुए है। पहले से बीमारियाँ भी अधिक हो गयी हैं। लेकिन पहले के लोग 100 साल या उससे भी अधिक जीते थे और वो भी स्वस्थ रूप से। ऐसा नहीं है कि पहले लोग बीमार नहीं पड़ते थे, लेकिन हर आदमी बीमार नहीं होता था। इसका कारण पहले के लोगों का आयुर्वेद में दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन करना था। इसके अलावा पहले किसी घर में खाना बनता था, तो पूरा मोहल्ला महक जाता था, लेकिन अब अपने ही घर में क्या बन रहा है? किसी को पता नहीं चलता। क्योंकि पहले जैविक अनाज और सब्ज़ियाँ होती थीं, वहीं अब कृत्रिम खादों और दवाओं के प्रयोग से हर खाद्यान ने अपने स्वाद के साथ-साथ अधिकतर पोषक तत्त्वों को खो दिया है। यही वजह है कि आजकल के भोजन में न तो उतना स्वाद है और न उतनी ताकत। इसके अलावा जंक फूड, विशेषकर चाइनीज जंक फूड खाकर भी लोग सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं।