भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव जारी है और इस बीच सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे लेह के दो दिन के दौरे पर पहुंचे हैं। दौरे के पहले दिन नरवणे ने  शुक्रवार कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव बरकरार है और स्थिति बहुत ही नाजुक और गंभीर है। सेना प्रमुख ने कहा कि देश के जवानों का मनोबल काफी ऊंचा है और वो हर तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। उधर रूस के दौरे पर गए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आज चीनी रक्षा मंत्री जनरल वी फेंघे से मुलाकात की संभावना है।

सेना प्रमुख नरवणे ने कहा कि अभी वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर स्थिति तनावपूर्ण है और हालात बहुत नाजुक हैं। उन्होंने साथ ही कहा – ”लेकिन इस बीच लगातार हम बातचीत करने पर विचार कर रहे हैं। फिलहाल सीमा पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं।”

सेनाध्यक्ष ने शुक्रवार लेह पहुँचाने पर कहा – ”मैंने लेह पहुंचने के बाद विभिन्न स्थानों का दौरा किया। अधिकारियों, जेसीओ से बात की और तैयारियों का जायजा लिया। जवानों का मनोबल ऊंचा है और वे सभी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हैं। एलएसी पर स्थिति तनावपूर्ण है और स्थिति नाजुक और गंभीर है। स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हमने अपनी रक्षा और सुरक्षा के लिए एहतियाती कदम उठाए हैं ताकि हमारी सुरक्षा और अखंडता की रक्षा हो सके। हम बातचीत के जरिए स्थिति से निपटेंगे।”

सेनाध्यक्ष ने कहा कि जवान पूरी तरह से सक्षम हैं। उनका मनोबल ऊंचा है और वे किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि हमारे अधिकारी और जवान दुनिया में सबसे अच्छे हैं। वे न केवल सेना को बल्कि देश को भी गौरवान्वित करेंगे।

इस बीच पूर्वी लद्दाख में बढ़ रहे तनाव के बीच रूस के दौरे पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आज चीनी रक्षा मंत्री वी फेंघे से मुलाकात होने की संभावना है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि राजनाथ शुक्रवार शाम मॉस्को में चीनी रक्षा मंत्री वी फेंघे के साथ शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के एक मंत्रिस्तरीय बैठक के मौके पर बातचीत कर सकते हैं। अभी तक की ख़बरों के मुताबिक यह बैठक होने की काफी ज्यादा संभावना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी रक्षा मंत्री फेंघे ने बैठक से इतर राजनाथ सिंह से मिलने की इच्छा जताई की है।

देश में कोरोना के शुक्रवार सुबह 8 बजे तक 83,341 नए मामले सामने आने के बाद अब तक कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 39,36,748 हो गयी है। संक्रमण से मरने वालों की संख्या अब 68,472 हो गयी है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में कोरोना से 1096 लोगों की मौत दर्ज की गई है जबकि 83,341 लोग संक्रमित पाए गए हैं। देश में 8,31,124 कोरोना वायरस के एक्टिव मामले हैं। देश में अबतक कुल 68,472 लोगों की संक्रमण के कारण मौत हो चुकी है। देश में अबतक कुल 39 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस मामले सामने आ चुके हैं।

देखा जाए तो भारत में कोरोनावायरस कोविड 19 के मामले दुनियाभर में सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में कोविड-19 के कुल मामले  39,36,748 हो चुके हैं। कुल मामलों में से अब तक 30,37,152 मरीज स्वस्थ हुए हैं।  आईसीएमआर के मुताबिक 3 सितंबर तक कोरोना वायरस के कुल 4,66,79,145 टेस्ट किए गए, जिसमें से 11,69,765 टेस्ट गुरुवार को किए गए। उधर मंत्रालय के मुताबिक भारत का कोविड-19 रिकवरी रेट 76 फीसदी से अधिक हो गया है।

मंत्रालय के मुताबिक पांच राज्यों तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में देश के कुल सक्रिय मामलों का 62 फीसदी हैं। अबतक देश में 4.50 करोड़ से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं जिनमें पिछले 24 घंटों के 11,72,000 टेस्ट शामिल हैं।

कोरोना के बढते कहर को लेकर जनता लस्त और सरकार मस्त नजर आ रही है । देश में गत दो दिनों से संक्रमित मामलों की संख्या 83 हजार से ज्यादा आ रहे है और मरने वालों की संख्या भी एक हजार से अधिक है। फिर भी ना जाने सरकार से कहां पर चूक हो रही है । मामलों की संख्या में कमी नहीं हो रही। कोरोना के बढते मामलों को लेकर अब लोगों का कहना है कि सरकार ने अगर कोरोना की रोकथाम को लेकर सख्ती ना बरती तो इसके भयावह परिणाम सामने आयेगे। तहलका संवाददाता ने लोगों से बातचीत कर इस बात की पडताल की तो उन्होंने कहा कि सरकार ने जब जून माह में अनलाँक की प्रक्रिया शुरू की तो बाजारों,रे लवे स्टेशन, बसों में, अस्पतालों में , सब्जी  मंडियों में बडी सख्ती के साथ लोगों को जागरूक किया था और सख्त हिदायत दी थी कि भीडभाड एकत्रित ना होगी। जबकि तब मामले देश में 3 लाख से कम थे। पर अब ऐसा क्या हो गया कि सख्ती की बात तो दूर अब कोई कोरोना को लेकर फिक्रमंद ही नहीं दिखता है।

बताते चले जब देश में मामले कम थे तब रेलवे स्टेशनों में शरीर का तापमान चैक किया जाता था और सेनेटाइज भी किया जाता था और लोगों को मुंह में मास्क लगाने की संख्त हिदायत दी जाती थी। तब जाकर यात्रियों को रेलवे स्टेशन में प्रवेश दिया जाता था। इसी तरह बसों में भी यात्रियों के साथ-साथ ड्राईवरों और कंटेक्टरों को सेनेटाइज कर उनके शरीर का तापमान देखा जाता था। लेकिन अब तो ये कुछ हो नहीं रहा है। कहने को तो छोटी सी बात है । पर इसके स्वास्थ्य संबंधी परिणाम घातक हो सकते है। इसी तरह अस्पतालों और बाजारों में सब जगह लापरवाही आसानी से देखी जा रही है। जागरूक लोग अभी भी, तब घर से निकल रहे है जब उनको कोई विशेष आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ लोग वे वजह घरों से निकल रहे है वो भी बिना मास्क के जिससे कोरोना का संक्रमण बढ रहा है।सबसे गंभीर और चौकानें वाली बात ये है स्वास्थ्य संगठनों द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है फिर भी कोई विशेष असर पडता नहां दिख रहा है। कुछ लोग तो ऐसे भी है जो मास्क लगा रहे स्वास्थ्य को देख कर नहीं बल्कि पुलिस से चालान ना कट जाये । इस लिये दिखावे के तौर पर मास्क को मुंह और नाक के नीचे लटका कर चलते है।जबकि सच्चाई ये है कि शहरों के साथ अब गांव –गांव में कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिये है। जो देश की स्वस्थ्य व्यवस्था के लिये सही नहीं माना जा सकता है। जबकि गांव, कस्बों और जिला स्तरीय शहरों की स्वास्थ्य व्यवस्था किसी से छिपी नहीं है। और शहरों में कोरोना के बढते मरीजों के लिये अस्पतालों में भर्ती होने के बैडों की कमी पड रही है। ऐसे सरकार को कोरोना की रोकथाम को लेकर जल्द से जल्द संख्त कदम उठाने पडेगे । अन्यथा बहुत देरी ना हो जायेगी । संजय नागर , किशन पाल और रोमेश का कहना है कि सरकार तो प्रयास कर रही है पर जिनकी ड्यूटी लगाई गयी है वे ही लापरवाही को अंजाम दे रहे है। जैसे सेनेटाइज के लिये जो सामान आ रहा है गायब दिख रहा है। सरकार अगर इस मामले जांच करेगी तो बहुत कुछ गडबडछाला सामने आयेगा।

मोरेटोरियम पीरियड के दौरान ब्याज पर ब्याज लगाए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने लोन मोरेटोरियम की अवधि बढ़ाने के मामले में कहा है कि बैंकों ने किश्तों की अदायगी में छूट के चलते 31 अगस्त तक जो लोन खाते एनपीए घोषित नहीं किए हैं, वह इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी होने तक एनपीए नहीं होगें। मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी।

इससे पहले केंद्र की  ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बैंकिंग सेक्टर हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और हम कोई ऐसा फैसला नहीं ले सकते हैं जिससे अर्थव्यवस्था कमजोर हो। उन्होंने कहा कि हमने ब्याज माफ नहीं करने का फैसला किया है, लेकिन पेमेंट का दबाव कम कर देंगे।

अब जब मोरेटोरियम के 6 महीने पूरे हो चुके हैं, तो ग्राहक कह रहे हैं कि इसे और बढ़ाना चाहिए। इससे भी अहम मांग ये है कि मोरेटोरियम पीरियड का ब्याज भी माफ होना चाहिए। क्योंकि, ब्याज पर ब्याज वसूलना तो एक तरह से दोहरी मार होगी। इसकी वजह ये है कि आरबीआई ने सिर्फ ईएमआई टालने की छूट दी थी, लेकिन बकाया किश्तों पर लगने वाला ब्याज तो चुकाना पड़ेगा।

इससे पहले मंगलवार को सरकार ने कहा था कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए मोरेटोरियम पीरियड 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। सरकार का यह जवाब इसलिए आया, क्योंकि 26 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि इस मामले में 7 दिन में स्थिति साफ की जाए। कोर्ट ने कमेंट किया था कि सरकार आरबीआई के फैसले की आड़ ले रही है, जबकि उसके पास खुद फैसला लेने का अधिकार है।