वर्ष 2011 में राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के रूप में शुरू की गयी योजना को वर्ष 2014 में भारतनेट के नाम से पहचान मिली, लेकिन बाद में किसी वजह से इस योजना को मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। हालाँकि इस योजना को सफल बनाने के लिए दूरसंचार मंत्रालय ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क (बीबीएनएल) नाम से एक कम्पनी का गठन सन् 2012 में किया था, जिसका काम भारतनेट योजना के प्रबन्धन, स्थापना और परिचालन का काम देखना था। उस समय इस योजना का लक्ष्य था देशभर की 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को एक-दूसरे से जोडऩा।

अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योजना का विस्तार करके ग्रामीणों को सबल बनाना चाहते हैं। लिहाज़ा, उन्होंने 15 अगस्त को लाल िकले के प्राचीर से 6 लाख गाँवों को 1,000 दिनों के अन्दर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोडऩे की बात भी कही थी। इसका यह अर्थ हुआ कि इस अवधि में ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिये ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मुहैया करायी जाएगी। इसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत को कम-से-कम 100 मेगाबाइट प्रति सेकेंड का बैंडविड्थ उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसा करने से हरेक पंचायत में ऑनलाइन सेवाओं को शुरू करना आसान हो जाएगा। ई-गवर्नेंस, ई-कॉमर्स, ई-शिक्षा, ई-बैंकिंग, ई-स्वास्थ्य सेवाओं आदि की सुविधाएँ प्रत्येक ग्रामीण को मिल सकेंगी। इस योजना की मदद से एक देश, एक राशन कार्ड योजना को भी लागू किया जा सकेगा।

आज ग्रामीण क्षेत्रों में कमोबेश बिजली की उपलब्धता है। इसलिए इस योजना को अमलीजामा पहनाना आसान है। कोरोना महामारी के कारण शिक्षा की दशा और दिशा दोनों में आमूलचूल परिवर्तन आया है। गाँव के बच्चे भी आज ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। कोरोना महामारी के समाप्त होने बाद भी गाँव के स्कूलों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की मदद से स्मार्ट क्लास शुरू किया जा सकता है।

गौरतलब है कि इस योजना के दूसरे चरण को अमलीजामा पहनाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी, 2020 में ही सिफारिश की थी। इस योजना का कुल बजट 42,068 करोड़ रुपये का है, जिसमें से 18,792 करोड़ रुपये को दूसरे चरण में खर्च किया जाएगा। फिलहाल 8 राज्यों ने इस योजना को अपने यहाँ लागू करने का फैसला किया है, जबकि मुश्किल भौगोलिक क्षेत्रों वाले राज्य अपने यहाँ उपग्रह-आधारित मॉडल को लागू करेंगे।

राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पैनल की सन् 2015 में आयी रिपोर्ट के आधार पर दूसरे चरण की योजना बनायी गयी है, जिसे सरकार, निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक उपक्रम मिलकर मूर्त रूप देंगे। कनेक्टिविटी मुहैया कराने के लिए इस योजना के तहत ऑप्टिकल फाइबर, रेडियो एवं उपग्रह जैसे माध्यमों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा अंतिम चरण की कनेक्टिविटी सुनिचित करने के लिए वाई-फाई तकनीक का सहारा लिया जाएगा, ताकि घर एवं दफ्तर हर जगह इंटरनेट की सुविधा सुचारू रूप से मिलती रहे। माना जा रहा है कि इस योजना को मूर्त रूप देने से डेटा की माँग बढ़ेगी, जिससे दूरसंचार क्षेत्र को सीधे तौर पर फायदा होगा। यह ग्रामीण क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योगों के विकास में भी सहायक होगी; क्योंकि इससे किसानों व उद्योग मालिकों के बीच संवाद कायम करना आसान हो जाएगा। कंप्यूटर की मदद से गाँवों में काम करना भी आसान हो जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक, डेटा खपत में उछाल आने से भारत विकास के पथ पर दो से तीन साल आगे बढ़ सकता है। हालाँकि कोरोना महामारी के कारण भी ग्रामीण क्षेत्रों में डेटा की खपत दोगुने से भी ज़्यादा बढ़ी है।

बढ़त का यह दौर आगे भी कायम रहने वाला है। सन् 2025 तक भारत का कुल डेटा उपभोग दोगुना होने और प्रति उपभोक्ता मासिक उपभोग 25 जीबी होने का अनुमान है। यह ज़रूरी भी है। आज डिजिटल ढाँचे को विकसित करने के लिए निवेश करना उतना ही ज़रूरी है, जितना भौतिक ढाँचे का विकसित करना। इससे निजी क्षेत्र को भी फायदा होगा। डिजिटलीकरण की तरफ ग्रामीणों का रुझान बढऩे से वे अपने कारोबार को बढ़ा सकेंगे। इससे ई-शिक्षा, ई-स्वास्थ्य और ई-गवर्नेंस जैसे आवश्यक सुविधाओं तक ग्रामीणों की पहुँच को भी सम्भव बनाया जा सकेगा। ग्रामीण भारत के सूचना एवं शिक्षा सम्पन्न होने से ग्रामीणों के लिए रोज़गार एवं उद्यमशीलता के अधिक अवसर पैदा होंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि सम्भव हो सकेगी। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, मई 2020 तक देश भर में ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या 68.37 करोड़ थी। सरकारी दूरसंचार कम्पनी बीएसएनएल समेत पाँच बड़े सेवा प्रदाताओं का बाज़ार के 98.93 फीसदी हिस्से पर कब्ज़ा है। भारत के पास ऑप्टिकल फाइबर के विनिर्माण की पर्याप्त घरेलू क्षमता है; लेकिन भारतीय कम्पनियाँ 4जी उपकरणों के लिए विदेशी कम्पनियों पर निर्भर हैं। हालाँकि भारतीय कम्पनियों को विश्वास है कि वे आगामी दो साल में 4जी उपकरणों के उत्पादन की क्षमता को हासिल कर सकते हैं। ग्रामीण भारत का एक बड़ा हिस्सा विगत 70 साल से बुनियादी दूरसंचार सुविधाओं से महरूम है। अगर सरकार अगले 1,000 दिनों में इस योजना को पूरा करना चाहती है, तो उसे कनेक्टिविटी के लिए घरेलू स्तर पर निर्मित मौज़ूदा 2जी या 3जी तकनीकों का उपयोग करना होगा। इससे सरकार के मेक इन इंडिया संकल्प को भी मज़बूती मिलेगी। इस दिशा में आगे बढऩे के लिए यह आवश्यक भी है, क्योंकि फिलहाल भारत 4जी उपकरणों का निर्माण करने में सक्षम नहीं है।

आज देश में इंटरनेट कनेक्टिविटी के अलावा दूसरों कारणों से भी लोग इंटरनेट का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। स्मार्टफोन की कमी, देश के दूर-दराज इलाकों में मोबाइल टॉवर का नहीं होना, देश में ब्रांडबैंड की सीमित उपलब्धता आदि ऐसे कारण हैं, जिनकी वजह से मौज़ूदा समय में देश में शत-प्रतिशत डिजिटलाइजेशन के सपने को मूर्त रूप देना सपना बना हुआ है।

अंतर्राष्ट्रीय संस्था मैरी मीकर ने इंटरनेट के इस्तेमाल पर 2019 में एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके अनुसार भारत में चीन के बाद सबसे अधिक इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका मामले में तीसरे स्थान पर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में लगभग 3.8 अरब लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अप्रैल, 2020 के आँकड़ों के अनुसार, चीन में 85 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ता हैं, जबकि अमेरिका में यह संख्या लगभग 30 करोड़ है। ऑनलाइन बाज़ार का इस्तेमाल करने के मामले में भी भारत का स्थान दूसरा है। पहले स्थान पर चीन काबिज़ है। यह स्थिति तब है, जब भारत में इंटरनेट की पहुँच लगभग 40 फीसदी आबादी के बीच है। चीन में इंटरनेट की पहुँच 61 फीसदी आबादी के बीच है, जबकि अमेरिका में यह 88 फीसदी आबादी के बीच है। भारत के महानगरों में इंटरनेट की पहुँच 65 फीसदी आबादी के बीच है, जबकि इंटरनेट के सक्रिय उपभोक्ताओं की संख्या कुल आबादी का लगभग 33 फीसदी ही है। सक्रिय इंटरनेट उपभोक्ता उसे कहते हैं, जो एक महीने में कम-से-कम एक बार इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं।

आज दुनिया में इंटरनेट के कुल उपभोक्ताओं में भारत की हिस्सेदारी 12 फीसदी है, जिसका एक बड़ा कारण रिलायंस जियो द्वारा उपभोक्ताओं को पहले मुफ्त और बाद में सस्ती दर पर मोबाइल डेटा उपलब्ध कराना है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड नीलसन द्वारा नवंबर, 2019 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 23 करोड़ इंटरनेट के सक्रिय उपभोक्ता थे, जबकि शहरों में इंटरनेट के सक्रिय उपभोक्ताओं की संख्या 21 करोड़ है। इस प्रकार इंटरनेट के सक्रिय शहरी उपभोक्ताओं की तुलना में ग्रामीण लोग इंटरनेट का 10 फीसदी अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं।

भारत की कुल आबादी के मुकाबले इंटरनेट का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है; लेकिन विगत 5 वर्षों से इस संख्या में तेज़ी आ रही है, जिसका कारण चीन की मोबाइल कम्पनियों द्वारा कम कीमत पर भारत में स्मार्ट मोबाइल हैंडसेट बेचना है। फिर भी गरीबी और निरक्षरता की वजह से भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की संख्या में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो रही है। दिसंबर, 2019 के अन्त तक भारत में लगभग 50 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन था; लेकिन इनमें से कुछ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कभी-कभार या कभी भी नहीं कर रहे थे।

कहा जा सकता है कि देश में समावेशी विकास का रास्ता तभी प्रशस्त हो सकता है, जब ग्रामीण क्षेत्र को सभी सुविधाओं से युक्त किया जाएगा। इंसान तभी प्रगति कर सकता है, जब उसके शरीर का हर अंग स्वस्थ हो। इसी तरह भारत भी तभी विकास के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, जब ग्रामीण क्षेत्र के बुनियादी ढाँचे को मज़बूत बनाया जाए। बदले परिवेश में डिजिटलीकरण समय की माँग है। कोरोना महामारी ने डिजिटलीकरण की महत्ता को अभूतपूर्व तरीके से बढ़ाया है। इस संकट के दौर में सोशल डिस्टेंस की संकल्पना का अनुपालन महत्त्वपूर्ण हो गया है। आज लोग बैंकिंग लेन-देन, खरीदारी, डॉक्टर से सलाह-मशविरा आदि वाइस या वीडियो कॉल के ज़रिये कर रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1000 दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोडऩे की पहल का स्वागत किया जाना चाहिए। अगर इस योजना को अमलीजामा पहनाने में सरकार कामयाब होती है, तो ग्रामीण क्षेत्र में विकास के दरवाज़े पूरी तरह से खुल जाएँगे और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने में सरकार को आसानी होगी।

एक बहुत पुरानी कहावत है- ‘अपनी-अपनी ढपली, अपना-अपना राग’, यह कहावत अपने आप में जीवन की वह सच्चाई छिपाये हुए है, जिसे दुनिया भर के करोड़ों लोग देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर एक ही है और यह सभी जानते हैं; लेकिन इतने पर भी उसे बाँटकर ही देखते हैं। हद तो तब हो जाती है, जब लोग उस एक महाशक्ति के अलग-अलग नामों पर इस कदर लड़कर मरने-मारने पर आमादा हो जाते हैं, जैसे कोई दो लोग ज़मीन के किसी टुकड़े के लिए एक-दूसरे के खून का प्यासे हो जाते हैं। चालाक लोग इसी का फायदा उठाते हैं और दोनों तरफ (अलग-अलग मज़हबों) के लोगों को मूर्ख बनाकर उन पर शासन करते हैं।

लेकिन कुछ मानवता के शुभचिन्तक ऐसे भी हैं, जो एकता के हामी होते हैं। ऐसे लोग अपने मज़हब के अनुसार हिसाब से सभी उसूलों का पूरी तरह पालन करते हैं। वे न तो किसी दूसरे के मज़हब पर कीचड़ उछालते हैं और न ही किसी को मज़हबी झगड़ों में उलझाते हैं। ऐसे ही एक सन्त थे- स्वामी विनोदानंद जी। स्वामी विनोदानंद जी हँसमुख, मृदुभाषी और सत्य कहने वाले आर्य समाज से जुड़े सन्त थे। उनकी पूरी गृहस्थी थी, लेकिन तहसील से किसी औहदे से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने संन्यास ले लिया और आर्य समाज के प्रचारक बनकर गाँव-गाँव जाकर समाज सुधार का काम करने लगे थे। उनके प्रवचन इतने अच्छे और मानवतावादी होते थे कि उन्हें सुनने के लिए हर मज़हब के लोग आया करते थे। वे बिना किसी मज़हब की बुराई किये, बिना किसी को उसके मज़हब से दूर किये उसके मन में बस जाते थे। उनके प्रवचनों का लोगों पर इस कदर असर होने लगा कि सनातनी (हिन्दू) और मुस्लिम दोनों मज़हबों के अनेक लोगों ने मांस खाना, नशा करना तक छोड़ दिया।

ये शायद सन् 1995 या 96 की बात है। स्वामी विनोदानंद एक गाँव में प्रवचन देने पहुँचे। उनके प्रवचन लोगों को इतने अच्छे लगे कि उन्हें सुनने के लिए सभी मज़हबों के लोग आने लगे, धीरे-धीरे दूसरे गाँवों के लोग भी उनके प्रवचन सुनने आने लगे। हाल यह हो गया कि वे जिस मैदान प्रवचन देते थे, वहाँ खड़े होने तक को जगह नहीं बचती। एक दिन उन्होंने यह बात गाँव के लोगों से कही कि किसी बड़ी जगह पर उनके प्रवचन की व्यवस्था हो जाए, तो बहुत अच्छा हो। गाँव के लोगों ने दो ही जगह ऐसी बतायीं, जहाँ पर्याप्त जगह थी। एक मन्दिर का रामलीला मैदान, जो मन्दिर समिति के सुपुर्द था और दूसरी उर्स मेले की जगह, जो मस्जिद समिति के हवाले थी। स्वामी विनोदानंद को तो जगह चाहिए थी, सो उन्होंने गाँव के ही कुछ भले लोगों से मन्दिर या मस्जिद के दायरे में आने वाली दोनों जगहों में से कहीं भी प्रवचन करने की मंशा जता दी। तय हुआ कि कुछ लोग उन्हें लेकर मन्दिर की व्यवस्थापक मण्डली (समिति) के पास जाएँगे। अगले दिन दोपहर के भोजन के बाद स्वामी विनोदानंद गाँव के ही चार-छ: लोगों के साथ मन्दिर में पहुँच गये। सभी ने मन्दिर समिति के सामने स्वामी जी के प्रवचन वाली बात रखी, समिति के सभी सदस्य उत्सुक थे कि मन्दिर के रामलीला मैदान से धर्म का प्रचार-प्रसार होगा। पर मन्दिर के पुजारी, जिन्हें अधिकतर लोग पण्डित जी कहा करते थे; इस योजना से सहमत नहीं थे, सो उन्होंने साफ शब्दों में मनाही कर दी। उनकी दलील थी कि स्वामी जी हिन्दू धर्म के विरोध में बोलते हैं और उनके प्रवचन में मुस्लिम भी आते हैं, जो हिन्दू धर्म के खिलाफ है। स्वामी विनोदानंद जी ने उन लोगों से कुछ नहीं कहा और वहाँ से अपने साथ गये लोगों को लेकर मस्जिद के इमाम के पास पहुँचे। इमाम ने कहा- ‘स्वामी जी! बाकी हमें कोई ऐतराज़ नहीं, लेकिन यह हमारे मज़हब में नहीं है। न ही कुरआन इसकी इजाज़त देता है। मैं अल्लाह की नज़रों में गुनहगार नहीं बनना चाहता, इसलिए मुझे मुआफ कीजिए। दोनों जगहों से खाली हाथ लौटे स्वामी विनोदानंद ने शाम को प्रवचन में लोगों से इस विषय पर चर्चा छेड़ दी। उन्होंने कहा कि आप ही बताएँ, जिन जगहों पर आप सभी ग्रामवासियों का हक उतना ही है, जितना कि मन्दिर के पुजारी और मस्जिद के इमाम का; तो क्या आप लोग वहाँ प्रवचन के लिए उन लोगों से प्रार्थना नहीं कर सकते। सभी गाँव वालों ने एक आवाज़ में उन्हें इसके लिए समर्थन दिया। वहीं यह तय हुआ कि कल दोनों मज़हबों के लोग पण्डित जी और इमाम साहिब को बैठक में बुलाएँगे।

अगले दिन बैठक शुरू हुई। स्वामी जी ने पण्डित जी से पूछा- ‘पण्डित जी! आपको जिस बात से एतराज़ है, वह मैं जानता हूँ। मुझे आपसे कोई शिकायत भी नहीं; लेकिन मैं आपसे दो सवाल पूछूँगा, कृपया जवाब दें।’ उन्होंने पण्डित जी से पूछा- ‘आपकी नज़र में इंसान को किसने बनाया? और उसका धर्म क्या है?’ पण्डित जी बोले- ‘इंसान को ईश्वर ने बनाया और उसका धर्म ईश्वर का भजन करना है।’ स्वामी जी ने पूछा- ‘रामलीला मैदान में जब रामलीला होती है, तो उसी मंच पर आखरी दिन के बाद नाच-गाने का कार्यक्रम होता है। क्या आप इसे ही धर्म मानते हैं?’ इसका पण्डित जी के पास कोई उत्तर नहीं था। इसके बाद स्वामी जी ने मस्जिद के इमाम से पूछा- ‘इमाम साहिब! उर्स के मैदान में आप साल भर खेती करते हैं और उसका अनाज आपके घर में जाता है। क्या अल्लाह या कुरआन इस नेक काम की आपको इजाज़त देता है?’ इमाम साहिब के पास भी इसका कोई उत्तर नहीं था। स्वामी जी ने कहा कि मैं तो ये दोनों ही काम करने के लिए आपसे जगह नहीं माँग रहा हूँ, और न हमेशा के लिए माँग रहा हूँ। मैं लोगों में जागरूकता फैलाने, उन्हें सद्मार्ग पर लाने और उनके जीवन में ऊर्जा भरने का काम करता हूँ। मुझे आपके मज़हबों को बिगड़ाने में आनन्द नहीं आता; मुझे लोगों को सुधारने में परम् आनन्द की अनुभूति होती है। उन्होंने कहा कि ईश्वर तो एक ही है और वह सभी का मालिक है। इस नाते हम सभी भाई-भाई हुए; फिर कैसा भेदभाव? इसके बाद कुछ देर सभी मौन रहे। बाद में पण्डित जी और इमाम साहिब स्वामी जी से गुज़ारिश करने लगे कि वे उनके यहाँ प्रवचन दें और उनके प्रवचन वे लोग भी सुनेंगे।

बिहार विधानसभा के चुनाव की तारीखों के बाद मंगलवार को चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात आदि राज्यों में उपचुनावों की तारीखों का भी ऐलान कर दिया। एक लोकसभा और 56 विधानसभा सीटों पर 3 और 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। नतीजा 10 नवंबर को ही घोषत होगा।

आयोग के मुताबिक 54 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे जबकि बिहार की एक लोकसभा और मणिपुर में दो विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होगा। छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, नागालैंड, ओडिशा, तेलंगाना और यूपी में 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे।

बिहार में वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट के लिए 7 नवंबर को वोटिंग होगी। चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार के एक लोकसभा सीट के अलावा मणिपुर में दो विधानसभा सीटों के लिए भी वोट 7 नवंबर को डाले जाएंगे। आयोग ने हालांकि, असम, केरल, तमिलनाडु, और पश्चिम बंगाल में उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान नहीं किया है। इन राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने चुनाव कराने में कुछ दिक्कतों की बात कही थी।

बिहार के चुनाव घोषित करते हुए ही आयोग ने साफ़ कर दिया था कि इस बार मतदान के समय को एक घंटे के लिए बढ़ाया गया है। वोटिंग सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक होगी। कोरोना संक्रमित और संभावति लोग आखिरी समय में वोट डालेंगे। मतदान केंद्रों पर मास्क, हैंड सैनिटाइजर और दस्तानों की व्यवस्था की जाएगी।

पहली बार नहीं है कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद नुसरत जहां धार्मिक क्रियाकलापों के चलते विवादों में आई हों। इससे पहले भी वे अपने नाम के चक्कर में उलमा और कट्टरपंथियों के गुस्से का सामना कर चुकी हैं। अब एक बार फिर उनके दुर्गा का रूप धारण किए जाने और उसकी फोटो व वीडियो सोशल मीडिया में शेयर करने से देवबंद के उलमा ने नाराजगी जताई है।

देवबंद के उलमा का कहना है कि नुसरत जहां के दुर्गा का रूप धारण करने जैसा कार्य उन्हें शोभा नहीं देता, इसलिए उन्हें अल्लाह से तौबा करनी चाहिए।

जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक और मशहूर आलिम-ए-दीन मौलाना कारी इसहाक गोरा ने कहा इस्लाम में किसी की जाती जिंदगी में दखल देने की इजाजत नहीं है। नुसरत जहां के कार्यों को लेकर लोग ऐतराज कर रहे हैं।

उलमा का कहना है कि इस्लाम में कुछ ऐसी पाबंदियां हैं, जिन्हें मुसलमान नहीं कर सकता। मदरसा जामिया शेख उल हिंद के मोहतमिम मौलाना मुफ्ती असद कासमी ने कहा, इस्लाम में दूसरे धर्म में जिन परंपराओं की मनाही है, नुसरत लगातार उनका अनुपालन कर रही हैं।

दरअसल, इंस्टाग्राम पर सांसद नुसरत जहां ने दुर्गा रूप धारण की तस्वीरें शेयर की थीं। इसके बाद से सोशल मीडिया पर ही उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाया गया, साथ ही जान से मारने तक की धमकी दी गई। सागर हुसैन नामक इंस्टाग्राम यूजर ने नुसरत जहां से बंगाली में सवाल करते हुए पूछा, तुम मुस्लिम होने के बावजूद हिंदुओं का समर्थन क्यों करती हो? वहीं नुसरत के हाथ में त्रिशूल की ओर इशारा करते हुए, एम अनवर ने लिखा, जब तुम मुस्लिम हो तो तुम्हारे हाथ में यह कैसे हो सकता है?