अजीब बिडम्बना है, एक ओर तो सरकार कहती है कि बाजारों को खोला जाये, ताकि देश की अर्थव्यवस्था का सुधार हो और लोगों का जीवन–यापन सामान्य रूप से चल सकें । पर वहीं सरकार के अनदेखी के चलते बाजारों लाल फीता शाही के कारण दिल्ली के दुकानदार डरे हुये है, कि उनका चालान ना काट दिया जाये।

तहलका संवाददाता को दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट के व्यापारियों ने बताया कि दिल्ली में वैसे ही कोरोना के मामले बढ़ रहे है। लोगों में डर है और आर्थिक तंगी के कारण लोग बाजारों में खरीददारी से बच रहे है। फिर भी दुकानदार अपनी इसी उम्मीद से दुकान खोल रहे कि ग्राहक आयेगे। इस समय सरोजनी नगर के व्यापारियों को कोरोना के साथ –साथ पुलिस और अफसरों से बढ़ा डर लगता है कि कहीं उनकी दुकान का चालान इस बात पर ना काट दिया जाये कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है।

सरोजनी नगर मार्केट के अध्यक्ष अशोक रंधावा ने बताया कि सरोजनी नगर मार्केट में एनडीएमसी के अधिकारी, पुलिस , और स्थानीय अधिकारी आकर दुकानदारों का चालान इस बात पर काट कर चले जाते है कि दुकानदार ने मास्क नहीं पहना है दुकान में ग्राहकों की भीड़ से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना किया गया । जिससे कई दुकान दारों के 6-6 हजार रूपये के चालान काटे गये । तो कई के 3-3 हजार के चालान काटे गये । इसके कारण यहां के व्यापारियों में रोष है।

व्यापारियों का कहना है कि सरकार व्यापारियों के साथ मजाक कर रही है। उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। वैसे ही दुकानदारी चल नहीं रही है । उस पर चालान का काटा जाना ठीक नहीं है। अगर ऐसा ही रहा तो दुकानदार अपनी दुकानबंद कर घरों में बैठेगा या फिर अफसरों की तानाशाही के विरोध में प्रदर्शन करने को मजबूर होगा।अशोक रंधावा का कहना है कि दुकानदार सारी शर्तो के साथ ही दुकान पर बैठता है ,जैसे मास्क लगाकर बैठना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और सेनेटाईज करना । फिर भी चालान का काटा जाना , गलत है।

दिल्ली में  रेल पटरियों के किनारे बनी करीब 48,000 झुग्गियों, जिन्हें हटाने के आदेश हाल में आये हैं, के खिलाफ दिल्ली कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुँची है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय माकन ने शुक्रवार को पूर्व न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के निर्देश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

अपनी याचिका में माकन ने तर्क दिया है कि चूंकि झुग्गीवासियों  या उनके प्रतिनिधि को सुने बिना आदेश पारित किया गया था, इसलिए इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है। माकन के लिए अदालत में याचिका के वकीलों अमन पंवार और नितिन सलूजा ने डाली है। उधर कोर्ट के आदेश के पालन के लिए झुग्गियों को हटाने की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। रेलवे ने इसके लिए दिल्ली क्षेत्र में झुग्गियों पर नोटिस चस्पां किये हैं।
कांग्रेस का कहना है कि बेंच के फैसले से रेल पटरियों के किनारे की  झुग्गियों में रहने वाले 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो जाएंगे। लिहाजा कांग्रेस ने सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले को लेकर समीक्षा याचिका दायर करने का फैसला किया। कांग्रेस ने इस बर्बादी के लिए केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। पार्टी के मुताबिक जेजे कलस्टर में रह रहे लोगों की बर्बादी के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है।
गौरतलब है कि सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में दिल्ली में रेलवे ट्रैक के आसपास बसी करीब 48 हजार झुग्गी बस्तियों को हटाने के आदेश दिए थे। अब कांग्रेस ने इस आदेश को चुनौती दी है।

कोरोना की रोकथाम को लेकर आम-जनमानस के साथ सरकारें भी कम लापरवाह नजर नहीं आ रही है। देश में कोरोना गत दिनों से 90 हजार का आंकड़ा पार कर रहा है और एक हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। फिर भी लोगों में कोरोना को लेकर ना डर देखा जा रहा है और ना चिंता ।

तहलका संवाददाता ने नोएडा और दिल्ली के कई इलाकों में देखा है, और लोगों से बात की है। पुलिस कनाँट पैलेस, आई एन ए और कुछ नामचीन जगहों पर बिना मास्क लगाये लोगों के चालान काट रही है पर वहीं कई इलाकों में कुछ लोग ऐसे है जो मास्क नहीं लगाये है उनको पुलिस रोक तक नहीं रही है। ऐसे में जो सही मायने में कोरोना को भगाने के लिये मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे है उनको दिक्कत हो रही है।

लाजपत नगर निवासी परम सिंघला का कहना है कि सरकार को सब पता है, कि कोरोना की रोकथाम को लेकर जो किया जा रहा है वो दिखावा है, क्योंकि कनाँट पैलेस और नामचीन जगहों पर 60 प्रतिशत लोग बिना मास्क के घूम रहे है। यहीं हाल नोएडा में साफ देखा जा सकता है यहां पर मैट्रो स्टेशनों के आस-पास तो पुलिस बिना मास्क लगाये लोगों के खिलाफ सख्त नहीं है । वहीं बाजारों, मंडियों और बस स्टैण्डों में कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता नहीं दिखता है। नोएडा में बस स्टैण्ड में यात्रियों का कहना है कि वे मास्क को जेब में रख कर चलते है। अगर कहीं जांच होती देखी तो मास्क लगा लेते है। जाने- माने हार्ट रोग विशेषज्ञ डाँ अनिल ढ़ल का कहना है कि जब तक सही मायने में सरकार सख्ती नहीं करती है और लोग जागरूक होकर मास्क नहीं लगाते है तब तक ये कहना मुश्किल है, कि कोरोना कब तक काबू होगा, क्योंकि कोरोना भयंकर रूप में बढ़ रहा है जो चिंता की बात है।

अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और ड्रग्स मामले में अन्य सभी छः आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज हो गयी है। रिया इस समय में भयकाला जेल में हैं और फिलहाल उन्हें वहीं रहना होगा। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से संबंधित ड्रग्स के एक मामले में एनसीबी ने रिया को गिरफ्तार किया था। आज रिया और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती की जमानत याचिका विशेष अदालत ने खारिज कर दी है। रिया के वकीलों ने कहा है कि वो इस फैसले के खिलाफ शनिवार को हाई कोर्ट में दस्तक देंगे।

याद रहें रिया और शौविक को मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने गिरफ्तार किया था। एनसीबी ने गुरुवार को जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया था। बता दें  इस मामले में जब्त की गई प्रतिबंधित मादक पदार्थों की मात्रा कम थी लेकिन यह वाणिज्यिक मात्रा थी और 1,85,200 रुपये की थी। विशेष न्यायाधीश जीबी गुराव ने गुरुवार को चक्रवर्ती भाई-बहन के वकील और मामले में विशेष सरकारी अभियोजक की दलीलों को सुना था। मामले में चार अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं की भी न्यायाधीश ने सुनवाई की। अदालत ने कहा था कि वह शुक्रवार को जमानत याचिकाओं पर अपना आदेश पारित करेगी।

इस मामले में सरकारी वकील अतुल सर्पांडे ने कहा कि एनसीबी ने सभी आरोपियों की याचिकाओं का विरोध किया। जमानत याचिकाओं पर अपने जवाब में दाखिल किये गये हफलनामे में एनसीबी ने कहा कि रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के लिए मादक पदार्थों की व्यवस्था करते थे और उसके पैसे देते थे। याद रहे सह आरोपी दीपेश सावंत ने अपने बयान में कहा था कि वह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के निर्देश पर मादक पदार्थ खरीदा करता था।