देशभर के 42 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुल 18,647 पद रिक्त हैं। इनमें से शिक्षकों के 6,210 और शिक्षा स्तर के 12,437 कर्मचारियों के पद शामिल हैं। इतना ही नहीं, तीन केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयों में भी 168 पद खाली पड़े हैं।

केंद्रीय शिक्षामंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सोमवार को संसद में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक सितंबर तक इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (इग्नू) में भी 196 शिक्षकों और 1090 गैर शिक्षकों के पद खाली हैं।

यूजीसी नेट टाला गया, अब 24 से परीक्षा

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) टाल दिया है। नेट की तिथियां भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की परीक्षा से टकराने के चलते यह फैसला किया गया है। अब यूजीसी-नेट 24 सितंबर से आयोजित होगा। पहले यह परीक्षा 16 से 25 सितंबर तक तय थी। कृषि अनुसंधान परिषद की परीक्षा 16 से 23 सितंबर तक आयोजित की जानी हैं।

संसद का मॉनसून सत्र भले सोमवार को शुरू हो गया, कोविड-19 का असर संसद के सदस्यों पर भी दिख रहा है। पिछले दो दिन में सांसदों के कोविड-19 के लिए टेस्ट किये गए थे। अब इनकी जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक दोनों सदनों के 25 सदस्य कोविड-19 पॉजिटिव हैं। इनमें अकेले लोकसभा के 17 सदस्य हैं, जिनमें भाजपा के ही 12 सदस्य पॉजिटिव मिले हैं।

सत्र शुरू होने से पहले सांसदों का 13-14 सितंबर को संसद भवन में कोविड-19 का टेस्ट करवाया गया था। को सदस्य पॉ‍जिटिव पाए गए हैं उनमें से 17 लोकसभा के जबकि 8 राज्‍यसभा के सदस्य हैं। लोकसभा के  कोरोना संक्रमित सांसदों में अकेले भाजपा के ही 12 दास्य हैं। उनके अलावा वाईएसआर कांग्रेस के दो, शिवसेना, डीएमके और आरएलपी का एक-एक सांसद शामिल है।

वैसे संसद परिसर में 12 सितंबर को जो कुल टेस्ट हुए हैं उनमें आरटी-पीसीआर टेस्ट में 56 लोग पॉ‍जिटिव मिले हैं जिनमें सांसदों के अलावा अधिकारी-कर्मचारी और पत्रकार शामिल हैं। भाजपा की सांसद मीनाक्षी लेखी, जो टेस्ट में पॉजिटिव मिली हैं, ने एक ट्वीट कर कहा – ‘टेस्‍ट में मुझे कोरोना संक्रमित पाया गया है। मैं हाल में संपर्क में आए सभी लोगों से टेस्‍ट कराने की अपील करती हूं। हम कोरोना से लड़ेंगे और जीतेंगे।’

बता दें, संसद के मॉनसून सत्र से पहले यह फैसला किया गया था कि सभी संसद सदस्यों, कर्मचारियों का कोविड-19 टेस्ट जरूरी होगा और निगेटिव आने वालों को ही  परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। उनकी रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पहले की नहीं होनी चाहिए, यह फैसला भी हुआ था। कोरोना के ही कारण लोकसभा का सदन सुबह और राज्य सभा का दोपहर बाद चलाने का फैसला हुआ था। वहां सोशल डिस्टेंसिंग का नियम भी अनिवार्य किया गया है।

चीन की भारत के प्रमुख लोगों की जासूसी करने के खुलासे से देश में हंगामा मच गया है। इस खुलासे के अनुसार चीन ने हाल के समय में भारत के प्रमुख लोगों, जिनमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, गांधी परिवार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, प्रधान न्यायाधीश बोबडे, ममता बनर्जी और गहलोत जैसे मुख्यमंत्री, ब्यूरोक्रेट्स, पत्रकार, बिजनेसमैन आदि शामिल हैं। इस खुलासे के बाद संवेदनशील जानकारियों को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं।

इस जासूसी का भंडाफोड़ अंग्रेजी अखबार ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ ने किया है। एक्सप्रेस ने अपनी लीड स्टोरी में बताया है कि चीनी सरकार और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी टेक्नॉलजी कंपनी के जरिए चीन 10 हजार से ज्यादा हस्तियों और संगठनों की जासूसी करवा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ‘हाइब्रिड वारफेयर’ के नाम से जेनहुआ डेटा इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलजी कंपनी यह काम कर रही है।

सीमा पर चीन के साथ तनाव के बीच यह बड़ी चौंकाने वाली खबर है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन जिन लोगों की जासूसी करवा रहा है उनमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई बड़े नेता, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, सांसद, विधायको, खिलाड़ी, पत्रकार और संगठन शामिल हैं।

एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जासूसी के दायरे में जिन प्रमुख लोगों को रखा गया है उनमें राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूरा गांधी परिवार और उसके सदस्य, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, पंजाब के अमरिंदर सिंह, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, ओडिशा के  नवीन पटनायक, एमपी के शिवराज सिंह चौहान, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, सेना के कम से कम 15 पूर्व प्रमुख, कई केंद्रीय मंत्री, प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, सीएजी जीसी मूर्मू, स्टार्टअप टेक उद्यमी जैसे भारत पे के संस्थापक निपुण मेहरा, ऑथब्रिज के अजय तेहरान, देश के बड़े उद्यमी रतन टाटा और गौतम अडाणी और कई पत्रकार भी शामिल हैं।

इसके अलावा चीन देश के कई अहम क्षेत्रों की हस्तियों और संस्थाओं, अहम पदों पर बैठे नौकरशाह, जज, वैज्ञानिक, विद्वान, पत्रकार, अभिनेता, खिलाड़ी, धार्मिक हस्ती, कार्यकर्ता की भी जासूसी करवा रहा है। यहाँ तक कि आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, ड्रग्स तस्करी, सोना, हथियार या वन्यजीव तस्करी के सैकड़ों आरोपियों का भी पूरा डेटाबेस चीन ने जुटाया है। इस बीच जेनहुआ ने चाइनीज इंटेलिजेंस, सेना और सिक्यॉरिटी एजेंसियों के साथ काम करने की बात कबूली है।

एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उसने बिग डेटा टूल्स के जरिए दो महीने से अधिक समय तक जेनहुआ ऑपरेशंस के मेटा डेटा की जांच की और विशाल लॉग फाइल्स से जासूसी की जद में आए भारतीयों के नाम हासिल किए। कंपनी इसे ओवरसीज की इन्फॉर्मेशन डेटाबेस नाम दिया है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, यूनाइटेड अरब अमीरात का डेटा भी है।

अखबार के मुताबिक इसे शोधकर्ताओं के एक नेटवर्क के जरिए कंपनी से जुड़े एक सूत्र से हासिल किया गया, जोकि दक्षिण-पूर्व चीन के गुआनदोंग प्रांत में है। जोखिम और खतरे की वजह से सूत्र ने नाम गोपनीय रखने को कहा है। सूत्र ने वियतनाम के एक प्रफेसर के जरिए ऑस्ट्रेलिया, इटली, और लंदन के अखबारों को भी जानकारी मुहैया कराई है। चीन का मकसद इस जासूसी के जरिये हाइब्रिड वॉर के लिए डाटा जुटाना है। इसके जरिए वह असैन्य तरीकों से अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है और दूसरे देशों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। कंपनी ने खुद इसे ‘इन्फॉर्मेशन पलूशन, परसेप्शन मैनेजमेंट एंड प्रोपेगैंडा’ नाम दिया है। अखबार ने रिपोर्ट में कहा है कि जब उसने पहली सितंबर को मेल पर कई सवाल पूछे, तो उनका जवाब तो नहीं दिया गया,   बल्कि 9 सितंबर को उसने वेबसाइट ही बंद कर दी। कंपनी अप्रैल 2018 में पंजीकृत हुई थी और उसके अलग-अलग देशों और क्षेत्रों में 20 प्रोसेसिंग सेंटर हैं। उसने चीनी सरकार और सेना को भी अपना ग्राहक बताया है।

अगर राजा युद्ध में लगा रहे या युद्ध की तैयारी में लगा रहे तो उस देश में शांति और खुशहाली कैसे हो सकती है। और उस देश के नागरिक कैसे स्वस्थ्य हो सकते है। ऐसा ही आज-कल देश –दुनिया के राजा इसी तरह की युद्ध को लेकर कुछ ज्यादा  ही व्यस्त है।

शासन सियासत में मस्त है, तो प्रशासन आडम्बर करने में लगा है। क्योंकि देश में कोनोना का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है । अब क्या शहर और क्या गांव सब जगह कोरोना की दहशत है। लोग कोरोना रोग से तो डरे ही है अब वे आशंका रोग से भी ग्रसित होते जा रहे है। उनको डर और भय सता रहा है, कि आर्थिक तंगी के समय वे कोरोना का इलाज कैसे करा सकते है। चिकित्सकों माने तो उनका कहना है कि अभी कोरोना का कहर रहेगा और प्रसाशन की माने तो वह बस इस बात पर ध्यान देता है, कि घरों से तब ही निकलों जब जरूरी हो , लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है।

लोगों ने तहलका संवाददाता को बताया कि इस समय सरकार का सारा ध्यान कोरोना महामारी पर होना चाहिये लेकिन ऐसा ना होने से प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस जमकर लोगों के स्वाभिमान से खेल रहे है।  दिल्ली की सब्जी मंडियों में सब्जी बेचनें वालों को तो परेशान किया ही जाता है । लेकिन जो सीधे –साधे लोग है उनको मास्क ना लगाने या सही तरीके से ना लगाने पर रोका–टोका जाता है और चालान भी काटा जाता है। इस मामलें पर काग्रेस से चुनाव लड़ चुके अविनाश गौतम ने बताया कि सरकार का ध्यान कोरोना को हराने में नहीं है और ना ही बेरोजगारी को भगाने में है। सरकार का सारा खेल ध्यान भटकानें में है । कोरोना की रोकथाम को लेकर कोई ठोस पहल का ना किया जाना जिससे कोरोना का कहर लोगों की जिदंगी से खेल रहा है। अविनाश का कहना है कि सीधे- साधे लोगों को मास्क ना लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर परेशान किया जा रहा है।

पहले से संकट में झूल रही भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक और बुरी खबर आई है। अब दुनिया भर में जानी मानी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 11.5 फीसदी गिरावट की आशंका जताई है। हाल में भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय ने बताया था कि वित्त वर्ष  2020-21 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में विकास दर में 23.9 फ़ीसदी की गिरावट दर्ज की गई है।

कोरोना से पहले से ही आर्थिक विशेषज्ञ भारत में अर्थव्यवस्था की सेहत को लेकर सवाल उठा रहे थे। कोरोना में लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवथा की हालत और भी बदहाल हो गयी है। यही कारण है लॉक डाउन लगाने के तरीके को लेकर मोदी सरकार पर ढेरों सवाल उठे हैं। कहा गया है कि इसे बिना किसी तैयारी के लागू कर दिया गया।

अब अमेरिका की एजेंसी मूडीज के आंकड़ों ने अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है। मूडीज ने शुक्रवार कहा कि 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 11.5 फीसदी की गिरावट आएगी।

यहाँ यह भी दिलचस्प है कि पहले रेटिंग एजेंसी ने भारतीय अर्थव्यवस्था में सिर्फ चार फीसदी गिरावट का अनुमान लगाया था। मूडीज ने कहा कि भारत का साख परिवेश निचली वृद्धि, ज्यादा कर्ज और कमजोर वित्तीय व्यवस्था (फाइनेंशियल सिस्टम) के कारण प्रभावित हो रहा है।

मूडीज के मुताबिक भारत में कोविड-19 महामारी के कारण ये जोखिम ज्यादा बढ़े हैं। मूडीज ने कहा – ‘अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली में ज्यादा दबाव से देश की वित्तीय मजबूती में और गिरावट आ सकती है। इससे साख पर दबाव और बढ़ सकता है’।

इससे पहले ग्लोबल रेटिंग और रिसर्च एजेंसी गोल्डमैन सैश भारतीय अर्थव्यवस्था में माली साल 2020-21 में अर्थव्यवस्था में 14.8 फीसदी की बड़ी गिरावट का अनुमान जता चुकी है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच भी चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.5 फीसदी की गिरावट का अनुमान बता चुका है। इनके अलावा घरेलू रेटिंग एजेंसियों क्रिसिल और इंडिया रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में क्रमश: 9 प्रतिशत और 11.8 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है।

इंडिया रेटिंग्स अपने पहले के 5.3 फीसदी नुक्सान के अपने अनुमान को बदलकर  हालात ज्यादा ख़राब बताते हुए अर्थव्यवस्था के 11.8 फीसदी तक नीचे जाने के अनुमान की बात कह चुकी है। एसएचबीसी और मॉर्गन स्टैनले के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 से 7.2 फीसदी के बीच नुकसान हो सकता है।