कृषि कानून, जिन्हें मोदी सरकार ने संसद में पास करवाया है, के खिलाफ आंदोलन अब देश के अन्य हिस्सों में भी फैलने लगा है। बता दें राष्ट्रपति ने भी इन बिलों को मंजूरी दे दी है जिसके बाद अब यह क़ानून बन गए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह आज कृषि क़ानून के खिलाफ धरने पर बैठे, वहीं दिल्ली में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक ट्रैक्टर जला दिया जिसके बाद पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। उधर कर्नाटक, तमिलनाड और महारष्ट्र में भी किसान संगठनों का आंदोलन जोर पकड़ गया है। कांग्रेस ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर देशव्यापी प्रदर्शन की योजना बनाई है।

पंजाब में कृषि कानूनों के खिलाफ सत्तारुढ़ कांग्रेस ने शहीद-ए-आजम भगत सिंह की जयंती पर उनके जन्मस्थान पर धरना दे रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब कांग्रेस प्रभारी महासचिव और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ के साथ मंत्री, विधायक और कांग्रेस कार्यकर्ता भगत सिंह के गांव खटकर कलां में धरने पर बैठ गए हैं।

अमरिंदर ने भगत सिंह की प्रतिमा के आगे श्रद्धांजलि अर्पित की। पंजाब प्रभारी बनने के बाद पहली बार पंजाब पहुंचे हरीश रावत ने स्वर्ण मंदिर में माथा टेककर अपने दौरे की शुरुआत करनी थी लेकिन बाद में उनका कार्यक्रम पंजाब में कृषि कानून को लेकर उग्र विरोध प्रदर्शन को देखते हुए धरने में बैठने का बनाया गया।

पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा – ‘रावत को यहाँ (खट्करकलाँ) लाने का मकसद किसानों की ऊर्जा को दिशा देना है। वह एक परिपक्व नेता हैं और केंद्र के खिलाफ किसानों की नाराजगी को रास्ता दिखाकर अब इसका हल ढूंढ़ने पर जोर दिया जा रहा है। जाखड़ के मुताबिक कांग्रेस 2 अक्टूबर को देशभर में प्रदर्शन की योजना बना रही है।

इस बीच राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पर पंजाब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर जला दिया। इस दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी किया। प्रदर्शन और ट्रैक्टर जलाने के मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी पंजाब के रहने वाले हैं।

जम्मू कश्मीर में भी कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। जम्मू कश्मीर के सांबा में ऑल जेके किसान संघ ने नए कृषि कानून का विरोध में प्रदर्शन किया। कानून का विरोध करते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश के 70 फीसदी लोग खेतीबारी करते हैं लेकिन सरकार ने मात्र पांच फीसदी लोगों को खुश करने के लिए किसान विरोधी कानून पास किया है। छत्तीसगढ़ किसान यूनियन पांच अक्टूबर को अपना विरोध दर्ज करेगी।

तमिलनाड में कृषि कानून के खिलाफ किसान विरोध में उतर आये हैं। डीएमके अध्यक्ष एमके स्टॉलिन भी किसानों के साथ विरोध में शामिल हुए। उन्होंने कहा – ‘पड़ोसी राज्य केरल कानून के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। हम भी अपनी सरकार से इस मामले को कोर्ट में ले जाने की बात करेंगे और नहीं तो सारे विपक्षी दल मिलकर कोर्ट जाएंगे।’
उधर कर्नाटक में कृषि बिल, भूमि सुधार अध्यादेशों, कृषि उपज मंडी समिति में संशोधन और श्रम कानूनों के विरोध में, आज किसान संगठनों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। राज्य सरकार ने कहा कि बंद के दौरान सरकारी दफ्तर खुले हैं और आवश्यक सेवाएं जारी हैं।

इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में नये कृषि कानून को लागू नहीं करने का एलान किया है। सरकार ने कहा – ‘यह किसान विरोधी कानून है इसलिए इसे राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। महाविकास अगाड़ी भी राज्य में इस कानून के लागू होने का विरोध कर रहा है। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री बाला साहब थोराट ने कहा – ‘हम सभी एक साथ बैठकर इसके लिए रणनीति तैयार करेंगे।’

चीन के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार एक पत्रकार राजीव शर्मा को दिल्ली की एक अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उसे पुलिस ने सरकारी गोपनीयता कानून के तहत जासूसी के मामले में गिरफ्तार किया था।

गिरफ्तार स्वतंत्र पत्रकार के वकील आदिश अग्रवाल के मुताबिक अदालत ने मामले में दो सह आरोपियों – चीनी महिला क्विंग शी और उसके नेपाली सहयोगी – को भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने बताया था कि 14 सितंबर को गिरफ्तार इस पत्रकार के पास से रक्षा संबंधी कुछ गुप्त दस्तावेज बरामद हुए थे। पुलिस के मुताबिक उसके साथ गिरफ्तार दो अन्य आरोपी फ़र्ज़ी कंपनियों के जरिए पत्रकार राजीव को बड़ी रकम का भुगतान कर रहे थे।

राजीव के वकील के मुताबिक रविवार रात उन्हें (राजीव) अदालत में पेश करते हुए जांच अधिकारी ने कहा कि अब आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं है।

याद रहे गुरूवार को अदालत ने सुनवाई राजीव के खिलाफ एफआईआर के तथ्यों को  संवेदनशील तो बताया था लेकिन साथ ही कहा था कि यह आधे-अधूरे हैं। अदालत ने कहा कि प्रेस रिलीज से एफआईआर को मिलाने पर इसकी जानकारी अधूरी लगती है क्योंकि इसमें केस की जांच के संबंध में जानकारी नहीं दी गई है। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों को एफआईआर की कॉपी देने की मांग का विरोध किया था और कहा था कि इससे मामले की जांच प्रभावित होगी। हालांकि, कोर्ट ने आरोपियों को एफआईआर की कॉपी देने की हिदायत दी थी लेकिन साथ ही कहा था कि बचाव पक्ष के वकील इसे सार्वजनिक न करें।

भाजपा को एक बड़ा झटका लगा है। उसके सबसे पुराने सहयोगी अकाली दल ने भाजपा और एनडीए से नाता तोड़ लिया है। मोदी सरकार के कृषि बिलों के देशव्यापी विरोध के बीच भाजपा को यह झटका मिला है।

पंजाब, जहां अकाली दल का एकमात्र बड़ा आधार है, में आंदोलन की धार देखते हुए अकाली दल को यह फैसला करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। कुछ दिन पहले ही कृषि बिलों के खिलाफ अकाली मंत्री हरसिमरत कौर ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया था।

चंडीगढ़ में अकाली दल की आज हुई कोर कमेटी की बैठक में यह फैसला किया गया है। अपने 40 साल पुराने साथी को झटका देते हुए अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने साफ़ कहा कि भाजपा अर्थात मोदी सरकार ने इस बिल को लेकर अपने सहयोगियों से सलाह नहीं की।

इस तरह बिहार चुनाव से पहले भाजपा को यह बड़ा झटका लगा है। सुखबीर ने कहा कि उनकी पार्टी पूरी पंजाब में इस बिल के खिलाफ आंदोलन करेगी। हालांकि, किसान पहले से ही पंजाब में मोदी सरकार के कृषि बिलों के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन कर रहे हैं। हाल में सुखबीर के गृह गाँव बादल में एक किसान ने इसी मुद्दे पर आत्महत्या का रास्ता अपना लिया था।

पंजाब में अकाली दल बहुत दबाव में है। वहां कांग्रेस पहले से मोदी सरकार के तीनों कृषि बिलों के खिलाफ बोल रही है। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार जो बिल संसद में लाई उसमें अकाली दल का पूरा समर्थन रहा। उस वक्त अकाली दल ने कोई विरोध नहीं किया। अब वो आंदोलन करने का नाटक कर रही है क्योंकि उसके नीचे से ज़मीन खिसक चुकी है।

सुखबीर ने कहा कि वो किसानों की पार्टी है लिहाजा इसके विरोध में भाजपा और एनडीए दोनों से बाहर जाने का फैसला उसने किया है। इस तरह निश्चित ही भाजपा को झटका लगा है। सुखबीर ने कहा कि खेती-किसानी पंजाब की जान है।