दिल्ली की विशेष एनआईए अदालत ने आईएसआईएस षड्यंत्र मामले में चेन्नई के इंजीनियर मोहम्मद नासिर को सात वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर  40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिये मुस्लिम युवाओं की भर्ती करने के भारत में आतंकी संगठन का बेस बनाने की साजिश के आरोप में 2015 में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी।

एनआईए के मुताबिक, सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने बुधवार को आरोपी मोहम्मद नासिर को कई मामलों में दोषी करार दिया और सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। तीन जून को मामले में नासिर समेत 16 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी। 15 दोषियों को अक्तूबर महीने में सजा सुनाई जा चुकी है। मोहम्मद नासिर के पास बीटेक आईटी की डिग्री है और हैकिंग करने में माहिर बताया जाता है। वह 2014 में दुबई में वेब डेवलपर और ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर नौकरी कर चुका है। केंद्रीय एजेंसी की मानें तो यूट्यूब पर अंजेम चौधरी और अबु बारा के लेक्चरर सुनकर आईएस में शामिल होने के लिए प्रेरित हुआ था। इसी को आगे बढ़ाने के लिए उसने भारत में भी पैठ बनाने के लिए प्रयास करने शुरू किए थे।

अजीब बिडम्बना है, कि देश में सबको बचपन से पढ़ाया और रटाया जाता रहा है, कि भारत देश कृषि प्रधान है। किसान के बलबूते पर देश की अर्थ व्यवस्था टिकी हुई है, फिर भी आज देश का किसान अपने अधिकारों के खातिर इस कड़कड़ाती सर्दी में खुले आसमान में 23 दिन से दिल्ली की सीमाओं पर डटा हुआ है। सरकार की ओर से किसानों को अभी तक सकारात्मक जबाव ना मिलने से किसानों को काफी परेशानी हो रही है।

किसान नेता राकेश टिकैत ने तहलका संवाददाता को बताया कि सरकार जब तक कृषि कानून को वापस नहीं ले लेती है। तब तक तो आंदोलन ये समाप्त नहीं होगा। चाहे तो सरकार उठा कर देख लें।

किसान नेता वीरेन्द्र सिंह वीरू ने बताया कि कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर तामाम दावे करें कि कृषि कानून किसान के हित में है। लेकिन किसानों को सरकार के इस कानून पर भरोसा नहीं है। वीरेन्द्र सिंह का कहना है कि आज पूंजीपति इस लिये गोदामों को बनवा रहे है। ताकि किसानों की सस्ती फसल को जमा (जमाखोरी) करके मंहगे दामों में बेंच सकें।उनका कहना है कि आने वाले दिनों में आंदोलन जरूर बड़ा और उग्र होगा। तब सरकार के रोकने से नहीं रूकेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को किसान आंदोलन को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कहा कि सभी पक्षों को सुनने के बाद ही कोई फैसला किया जा सकता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर सुनवाई टल गई है। अदालत ने कहा कि वेकेशन बेंच के सामने सभी अपना पक्ष रखेंगे। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि कमेटी का गठन किसानों का पक्ष जानने के बाद ही होगा, तब तक किसान आंदोलन जारी रख सकते हैं, लेकिन इससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि वो फिलहाल कानूनों की वैधता तय नहीं करेगा। सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई के दौरान केंद्र से भी भरोसा मांगा है साथ ही उससे पूछा है  कि क्या बातचीत तक कानून होल्ड पर रख सकते हैं? अटार्नी जनरल ने कहा कि वो सरकार से इसपर निर्देश लेंगे। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि वो किसानों के प्रदर्शन करने के अधिकार को स्वीकार करती है और वो किसानों के ‘राइट टू प्रोटेस्ट’ के अधिकार में कटौती नहीं कर सकती है।

सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस ने कहा ‘हमें यह देखना होगा कि किसान अपना प्रदर्शन भी करे और लोगों के अधिकारों का उल्लंघन भी न हो’। कोर्ट ने कहा कि ‘हम किसानों की दुर्दशा और उसके कारण सहानुभूति के साथ हैं लेकिन आपको इस बदलने के तरीके को बदलना होगा और आपको इसका हल निकालना होगा’।

अदालत में किसी किसान संगठन के न होने से कमेटी पर फैसला नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो किसानों से बात करके ही अपना फैसला सुनाएंगे।  आगे इस मामले की सुनवाई दूसरी बेंच करेगी। सुप्रीम कोर्ट में सर्दियों की छुट्टी है, ऐसे में वैकेशन बेंच ही इसकी सुनवाई करेगी।

अदालत ने कहा कि कमेटी का गठन भी किसानों की बात सुनने के बाद ही किया जाएगा। अदालत ने कहा कि कमेटी में पी साईनाथ, भारतीय किसान यूनियन और दूसरे संगठनों को बतौर सदस्य शामिल किया जा सकता है। कमेटी जो रिपोर्ट दे, उसे मानना चाहिए। तब तक प्रदर्शन जारी रख सकते हैं।

आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हम ‘राइट टू प्रोटेस्ट’ में कटौती नहीं कर सकते। किसानों को प्रदर्शन का हक है, लेकिन वो सड़क बंद नहीं कर सकते। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई टाल दी गई। अदालत में किसी किसान संगठन के न होने के कारण कमेटी पर फैसला नहीं हो पाया और अब इस मामले की सुनवाई वेकेशन बेंच करेगी।

तीन कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि वो फिलहाल कानूनों की वैधता तय नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज हम जो पहली और एकमात्र चीज तय करेंगे, वो किसानों के विरोध प्रदर्शन और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लेकर है। कानूनों की वैधता का सवाल इंतजार कर सकता है।

सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायधीश ने कहा कि दिल्ली को ब्लॉक करने से यहां के लोग भूखे रह सकते हैं। आपका (किसानों) मकसद बात करके पूरा हो सकता है। सिर्फ विरोध प्रदर्शन पर बैठने से कोई फायदा नहीं होगा। कहा कि हम किसान संगठनों को सुन कर आदेश जारी करेंगे। वैकेशन बेंच में मामले की सुनवाई होगी। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि शनिवार को मामले की सुनवाई कर लें। सीजेआई का कहना है कि किसानों को बड़ी संख्या में दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं, यह पुलिस का फैसला होगा, न अदालत का और न कि सरकार का जिसका आप विरोध कर रहे हैं।

मोदी सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर आंदोलन कर रहे लाखों किसानों का आंदोलन बुद्धवार को 21वें दिन भी जारी है। इस बीच आज सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले पर केंद्र सरकार, पंजाब और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने कहा कि इस मामले पर एक कमेटी गठित की जाएगी, जो मामले को सुलझाएगी क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दा सहमति से सुलझना जरूरी है।  अब इस मामले पर 17 दिसंबर (कल) सुनवाई होगी।

इस मामले पर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को सर्वोच्च अदालत की प्रधान न्यायाधीश (सीजीए) एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने केंद्र सरकार, पंजाब और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन जारी रहेगा या उन्हें कहीं और भेजा जाएगा, इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। बता दें क़ानून के छात्र  ऋषभ शर्मा ने एक अर्जी लगाकर कहा है कि किसान आंदोलन के चलते सड़कें जाम होने से जनता परेशान हो रही है।

चीफ जस्टिस ने अदालत में कहा कि जो याचिकाकर्ता हैं, उनके पास कोई ठोस दलील नहीं है। ऐसे में रास्ते किसने बंद किए हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस ने रास्ते बंद किए हैं। इस पर प्रधान न्यायाधीश  ने कहा कि जमीन पर मौजूद आप ही मेन पार्टी हैं। अदालत ने कहा है कि वो किसान संगठनों का पक्ष सुनेंगे, साथ ही सरकार से पूछा कि अब तक समझौता क्यों नहीं हुआ।

अदालत की ओर से अब किसान संगठनों को नोटिस दिया गया है। अदालत का कहना है कि ऐसे मुद्दों पर जल्द से जल्द समझौता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाने को कहा है, ताकि दोनों आपस में मुद्दे पर चर्चा कर सकें।

आज सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आप चाहते हैं बॉर्डर खोल दिए जाएं। जिस पर उनके वकील ने कहा कि अदालत ने शाहीन बाग मामले में कहा था कि सड़कें जाम नहीं होनी चाहियें। बार-बार शाहीन बाग का हवाला देने पर प्रधान न्यायाधीश ने वकील को टोका और कहा कि वहां पर कितने लोगों ने रास्ता रोका था ? कानून व्यवस्था के मामलों में मिसाल नहीं दी जा सकती है।

प्रधान न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान पूछा कि क्या किसान संगठनों को केस में पार्टी बनाया गया है। प्रधान न्यायाधीश ने पूछा – ‘आप बताइए कौन की किसान एसोसिएशन ने रास्ता रोका है ?’ इस पर याचिकाकर्ता ने जानकारी नहीं होने की बात कही। इसके बाद सर्वोच्च अदालत ने किसानों को दिल्ली बॉर्डर से हटाने की अर्जी पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।

याचिकाकर्ता ने अर्जी में यह भी कहा है कि किसान आंदोलन के प्रदर्शन वाली जगहों पर आपसी दूरी नहीं होने से कोरोना का खतरा भी बढ़ रहा है। याचिका में कहा गया है कि किसानों को दिल्ली की सीमाओं से हटाकर सरकार की तरफ से आवंटित तय स्थान पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए और उन्हें कोरोना इ जुड़े दिशा निर्देशों का भी पालन करना चाहिए।