मोदी सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर आंदोलन कर रहे लाखों किसानों का आंदोलन बुद्धवार को 21वें दिन भी जारी है। इस बीच आज सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले पर केंद्र सरकार, पंजाब और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने कहा कि इस मामले पर एक कमेटी गठित की जाएगी, जो मामले को सुलझाएगी क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दा सहमति से सुलझना जरूरी है।  अब इस मामले पर 17 दिसंबर (कल) सुनवाई होगी।

इस मामले पर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को सर्वोच्च अदालत की प्रधान न्यायाधीश (सीजीए) एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने केंद्र सरकार, पंजाब और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन जारी रहेगा या उन्हें कहीं और भेजा जाएगा, इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। बता दें क़ानून के छात्र  ऋषभ शर्मा ने एक अर्जी लगाकर कहा है कि किसान आंदोलन के चलते सड़कें जाम होने से जनता परेशान हो रही है।

चीफ जस्टिस ने अदालत में कहा कि जो याचिकाकर्ता हैं, उनके पास कोई ठोस दलील नहीं है। ऐसे में रास्ते किसने बंद किए हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस ने रास्ते बंद किए हैं। इस पर प्रधान न्यायाधीश  ने कहा कि जमीन पर मौजूद आप ही मेन पार्टी हैं। अदालत ने कहा है कि वो किसान संगठनों का पक्ष सुनेंगे, साथ ही सरकार से पूछा कि अब तक समझौता क्यों नहीं हुआ।

अदालत की ओर से अब किसान संगठनों को नोटिस दिया गया है। अदालत का कहना है कि ऐसे मुद्दों पर जल्द से जल्द समझौता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाने को कहा है, ताकि दोनों आपस में मुद्दे पर चर्चा कर सकें।

आज सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आप चाहते हैं बॉर्डर खोल दिए जाएं। जिस पर उनके वकील ने कहा कि अदालत ने शाहीन बाग मामले में कहा था कि सड़कें जाम नहीं होनी चाहियें। बार-बार शाहीन बाग का हवाला देने पर प्रधान न्यायाधीश ने वकील को टोका और कहा कि वहां पर कितने लोगों ने रास्ता रोका था ? कानून व्यवस्था के मामलों में मिसाल नहीं दी जा सकती है।

प्रधान न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान पूछा कि क्या किसान संगठनों को केस में पार्टी बनाया गया है। प्रधान न्यायाधीश ने पूछा – ‘आप बताइए कौन की किसान एसोसिएशन ने रास्ता रोका है ?’ इस पर याचिकाकर्ता ने जानकारी नहीं होने की बात कही। इसके बाद सर्वोच्च अदालत ने किसानों को दिल्ली बॉर्डर से हटाने की अर्जी पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।

याचिकाकर्ता ने अर्जी में यह भी कहा है कि किसान आंदोलन के प्रदर्शन वाली जगहों पर आपसी दूरी नहीं होने से कोरोना का खतरा भी बढ़ रहा है। याचिका में कहा गया है कि किसानों को दिल्ली की सीमाओं से हटाकर सरकार की तरफ से आवंटित तय स्थान पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए और उन्हें कोरोना इ जुड़े दिशा निर्देशों का भी पालन करना चाहिए।

आज 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की 50वीं सालगिरह है। लोह महिला के नाम से जाने वालीं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में तब भारत की वीर सेना ने पाकिस्तान के दांत खट्टे करते हुए उसके दो टुकड़े कर दिए थे और बांग्लादेश का जन्म हुआ था। इस युद्ध की 50वीं सालगिरह पर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक की अमर ज्योति से स्‍वर्णिम विजय मशालें प्रज्‍ज्वलित कर उन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में रवाना किया।

आज के इस दिन को देश भर में ‘विजय दिवस’ के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) विपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख उपस्थित थे। रक्षा राज्यमंत्री श्रीपद येसो नाइक और रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ सिविल और सैन्य अधिकारी भी इस मौके पर उपस्थित रहे।

पीएम मोदी ने इस मौके पर पुष्पचक्र समर्पित कर 1971 के युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और आगंतुक पुस्तिका में अपने विचार भी व्यक्त किए। मोदी ने राष्‍ट्रीय समर स्‍मारक पर लगातार जलती रहने वाली ज्‍योति से चार विजय मशालें प्रज्‍ज्वलित कीं और उन्‍हें 1971 के युद्ध के परमवीर चक्र और महावीर चक्र विजेताओं के गांवों सहित देश के विभिन्‍न भागों के लिए रवाना किया।

प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा – ‘विजय दिवस के मौके पर हम अपने सशस्त्र बलों के अदम्य साहस को याद करते हैं, जिसके फलस्वरूप 1971 के युद्ध में अपने देश को निर्णायक विजय हासिल हुई। इस विशेष दिन पर मुझे राष्ट्रीय समर स्मारक पर स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्जवलित करने का सम्मान मिला।’

याद रहे 1971 के युद्ध में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में देश के वीर सैनिकों ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे। करीब 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। अमेरिका के भारी दबाव की भी इंदिरा गांधी ने परवाह नहीं की और देश के हिसाब से चीजें कीं।  साथ ही रणनीतिक दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण तुरतुक को भी पकिस्तान के कब्जे से छुड़वाकर सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र में भारत की बढ़त बनवा दी।

पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने मंगलवार को अपने दिवंगत पिता की पुस्तक ‘द प्रेजिडेंशियल इयर्स’ किताब के प्रकाशन को रोकने के लिए कहा है। खुद अभिजीत ने एक ट्वीट में इसकी जानकारी दी है। दिवंगत राष्ट्रपति के बेटे ने कहा कि हाल में पुस्तक की प्रोमोशन के लिए जारी किये गए अंश ‘मोटिवेटिड’ थे और कि उनके पिता ने इनके लिए मंजूरी नहीं दी होगी।

अभिजीत ने बताया कि उन्होंने पुस्तक के प्रकाशक ग्रुप रूपा बुक्स से इसके प्रकाशन को रोकने के लिए कहा है। अभिजीत मुखर्जी ने पिता के संस्मरण ‘द प्रेजिडेंशियल इयर्स’ के प्रकाशन को लेकर आपत्ति जताई और इसपर कुछ वक्त के लिए रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने पब्लिकेशन हाउस को टैग कर एक साथ कई ट्वीट करके इस किताब को पहले पढ़ने का आग्रह किया और फिर ही इसे प्रकाशित किए जाने की मांग की।

एक अन्य ट्वीट में अभिजीत ने लिखा – ‘उनका पुत्र होने के नाते मैं आपसे मेरी लिखित अनुमति के बिना इसका प्रकाशन तुरंत रोकने का अनुरोध करता हूं, जब तक मैं इसकी सामग्री को पढ़ न लूं। इस संदर्भ में मैंने एक विस्तृत पत्र आपको प्रेषित किया है, जो जल्द ही आपको मिल जाएगा। सादर – अभिजीत मुखर्जी’। बता दें हाल में इस पुस्तक के कुछ अंश जारी किये गए थे जिसमें कहा गया है कि ‘सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह 2014 में कांग्रेस की हार के लिए जिम्मेवार थे’।

ट्वीट में अभिजीत ने लिखा कि ‘संस्मरण का प्रकाशन रोक दिया जाए, और उन हिस्सों का भी, जो पहल ही चुनिंदा मीडिया प्लेटफॉर्मों पर मेरी लिखित अनुमति के बिना चल रहे हैं। चूंकि मेरे पिता अब नहीं रहे हैं, मैं उनका पुत्र होने के नाते पुस्तक के प्रकाशन से पहले उसकी फाइनल प्रति की सामग्री को पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि यदि मेरे पिता जीवित होते, तो उन्होंने भी यही किया होता।’

मुखर्जी के संस्मरणों की यह पुस्तक जनवरी, 2021 में प्रकाशित होने की बात कही गयी है। कांग्रेस ने हाल में जारी किये गए पुस्तक के अंशों पर बिना पढ़े कोई टिप्पणी करने से मना कर दिया था। अभिजीत ने अब आज अपने ट्वीट में प्रकाशक कपीश मेहरा को संबोधित करते हुए कहा कि ‘आपसे अनुरोध है कि जब तक मैं इसकी सामग्री को मंजूरी न दूं और लिखित में अपनी सहमति न दूं तब तक आप इसका प्रकाशन रोक दीजिए।’

प्रणब मुखर्जी के बेटे का एक ट्वीट –
Abhijit Mukherjee
@ABHIJIT_LS
Since my father is no more , I being his son want to go through the contents of the final copy of the book before it’s publication as I believe , had my father been alive today , he too would have done the same.

किसान आंदोलन के बीच सरकार ने मंगलवार को जानकारी दी कि इस बार कोरोना के चलते संसद का शीतकालीन सत्र आयोजित नहीं किया जाएगा। हाल में कांग्रेस ने किसानों के मुद्दों पर चर्चा के लिए सत्र बुलाने की मांग की थी। बजट सत्र जनवरी में होगा।

रिपोर्ट्स के मुताबिक संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी को एक चिट्ठी में यह जानकारी दी है। चिट्ठी में उन्हें सूचित किया गया है कि कोरोना महामारी के चलते इस बार शीतकालीन सत्र आयोजित नहीं किया जा सकता है। बता दें चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को कुछ दिन पहले चिट्ठी लिखकर मांग की थी कि संसद का शीतकालीन सत्र, भले ही कुछ दिन के लिए, बुलाया जाए क्योंकि किसान आंदोलन सहित कुछ महत्वपूर्व मुद्दों पर चर्चा बहुत जरूरी है।

हालांकि, अब उन्हें संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने चिट्ठी लिखकर सूचित किया है कि महामारी के चलते शीतकालीन सत्र आयोजित नहीं किया जा सकता है। अगले साल जनवरी में सीधे बजट सत्र का आयोजन होगा। केंद्र सरकार का दावा है कि शीतकालीन सत्र न करने के लिए कई दलों के फ्लोर नेता सहमत हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक चिट्ठी में जोशी ने लिखा कि कोरोना के चलते ही मानसून सत्र विलंब से सितंबर में शुरू हुआ था और इसमें बहुत ज्यादा एहितियात बरतने पड़े थे। चिट्ठी के मुताबिक संक्रमण के बढ़ते मामलों से स्थिति गंभीर हुई है और दिल्ली में भी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं।

उधर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि उन्होंने शीत सत्र को आयोजित करने का सुझाव दिया था। चौधरी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार संसद में किसान विरोध जैसे मुद्दे पर प्रश्नों से भागने की कोशिश कर रही है।