भू-माफिया के निशाने पर हैं शेखावाटी की हवेलियाँ

शेखावाटी की हवेलियों की पहचान केवल अभिजात्य वर्ग की बौद्धिक विलासिता के पर्यटन स्थल के रूप में ही नहीं रही, बल्कि सामान्य नागरिकों से भी इनका जुड़ाव रहा है। शेखावाटी की संस्कृति को संजोये हवेलियाँ पौराणिक और एतिहासिक घटनाओं को भित्ती चित्रों के माध्यम से प्रतिबिंबित करने का सृजनात्मक आँगन हैं।
हवेलियों के विभिन्न कक्षों की दीवारों पर फ्रेस्को पद्धति से बनाये गये भित्ती चित्रों में राम, कृष्ण तथा अन्य देवी-देवताओं की कथाओं के अतिरिक्त वनांचल का वैभव दिखाते हुए जीव-जंतुओं को विचरण करते हुए भी दिखाया गया है। शेखावाटी की हवेलियाँ संस्कृति, पुरा सम्पदा और पर्यटन का अद्भुत समन्वय है। इनका निर्माण काल 18वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य माना गया है। हालाँकि सरकारी तंत्र ने इनका कोई अधिकारिक सर्वे नहीं करवाया। लेकिन सूत्रों की मानें तो सीकर, झुंझनू और चुरू ज़िले में इन हवेलियों की संख्या तक़रीबन 1,500 है। लेकिन पिछले पाँच साल से सुनहरी पुरा सम्पदा का यह वैभव भू-माफिया के निशाने पर है।सरकारी क़ानून-क़ायदों को दुत्कारते हुए भू-माफिया हवेलियों के छज्जों, अटारियों, गोखों को तो नेस्त-ओ-नाबूद कर ही चुके हैं। उन्होंने कला का अतुल्य वैभव दर्शाने वाले भित्ति चित्रों पर भी हथोड़े चला दिये हैं। पिछले पाँच साल से लक्ष्मणगढ़, फतेहरपुर और रामगढ़ में ही 100 से अधिक हवेलियों को मलबे के ढेर में बदल
दिया गया।

माफिया की दबंगई की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी कि लोगों की शिकायतों के बावजूद पुलिस अधिकारी चुप्पी साधे बैठे रहे। सूत्रों का कहना है कि सरकारी नियमों में सूराख़ तलाश कर गिरोहबंद भू-माफिया आवासीय के नाम पर व्यावसायिक इमारतें खड़ी कर चाँदी कूट रहे हैं। भू-माफिया का ऐसा दुस्साहस क्यों हुआ? पुरा सम्पदा के अप्रतिम वैभव को सरेराह नष्ट करने के हालात क्योंकर बने? सूत्रों का कहना है कि हवेलियों को गिराने के पीछे भू-माफिया की सोची-समझी साज़िश थी। दरअसल हवेलियाँ प्राइम लोकेशन पर होने की वजह से माफिया की नज़रों इन पर गड़ गयी। माफिया का व्यावसायिक लोभ निशाना साधने में जुट गया कि यदि यहाँ व्यावसायिक कॉम्पलेक्स बना लिये जाएँ, तो अथाह दौलत हाथ आ सकती है। उनके निशाने पर मुख्य रूप से झुंझनू ज़िले की छ: हवेलियाँ थीं। माफिया ने इन हवेलियों को ही धाराशायी नहीं किया, बल्कि इनसे जुड़ी सरकारी ज़मीन पर भी क़ब्ज़ा कर लिया। हवेलियाँ गिराने की यह शुरुआत थी।

सूत्रों का कहना है कि पिछली सरकार के दौरान यह मंशा ज़ाहिर की गयी थी कि शेखावाटी के सेठ-साहूकारों की हवेलियों को रोज़गार का ज़रिया बनाया जाना चाहिए। इससे दोहरा फ़ायदा होगा। एक तो पर्यटन को बढ़ावा मिल सकेगा और दूसरा लोगों को रोज़गार भी मिल सकेगा। हालाँकि यह मंशा बातों तक ही सीमित थी। लेकिन इस योजना का रिसाव हुआ तो भू-माफिया बेख़ौफ़होकर हवेलियों को ध्वस्त करने में जुट गये। सब कुछ तुरत-फुरत हुआ और जयपुर समेत प्रदेश भर में हवेलियों को ध्वस्त कर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स में तब्दील करने का काला खेल शुरू हो गया। हालाँकि इससे पहले सन् 2007 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने स्मारकों और विरासत वस्तुओं पर राष्ट्रीय योजना शुरू करने का मन बनाया था, किन्तु यह योजना एक अधूरी परियोजना बनकर रह गयी। लेकिन इस योजना की मुश्क ने भी भू-माफिया के हौसले बुलंद किये कि कभी-न-कभी उनकी मुराद ज़रूर पूरी होगी। नतीजतन पिछले पाँच साल में शेखावाटी की क़रीब 500 विरासती हवेलियाँ विध्वंस की भेंट चढ़ गयीं। नवलगढ़ में 300 हवेलियाँ थीं; लेकिन अब केवल 165 हवेलियाँ बची रह गयी हैं।
बीकानेर में 200 से ज़्यादा हवेलियाँ थीं, लेकिन अब केवल 1,100 रह गयी हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि सतर्क हुई सरकार ने तुरत-फुरत में जो काम किया, वो यह कि सीकर, चूरू, झुंझुनू में हवेलियों की विक्रय रजिस्ट्री पर रोक लगा दी। इसके साथ ही मौज़ूदा राज्य सरकार ने अपनी मंशा ज़ाहिर कर दी कि प्रदेश की 10,000 विरासत हवेलियों को रोज़गार का ज़रिया बनाने के लिए विरासत कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन रेगुलेशन में संशोधन किया जाएगा।

राज्य सरकार ने अपना मक़सद और दावा स्पष्ट करते हुए कहा कि कई लोग हवेलियों और इमारतें संरक्षित करना चाहते हैं, किन्तु उनके पास पैसा नहीं है। ऐसे में यदि इन हवेलियों में व्यावसायिक गतिविधियों की सशर्त अनुमति दी जा सके, तो काफ़ी हद तक इन्हें बचाया जा सकेगा। साथ ही रोज़गार उपलब्ध कराने का इरादा भी छिपा नहीं रह सकेगा। सूत्रों का कहना है कि अभी तीन तरह की विरासत हवेलियाँ हैं। इनमें एक राष्ट्रीय, तो दूसरी राज्य महत्त्व की है। तीसरी श्रेणी में निजी हवेलियाँ हैं। ऐसी 10,000 हवेलियाँ अधिसूचित है।

राष्ट्रीय महत्त्व की हवेलियों में व्यावसायिक गतिविधियों को अनुमति नहीं दी जाएगी अन्य हवेलियों में निर्धारित गतिविधियों के लिए विरासत प्रकोष्ठ से एग्रीमेंट करना हेागा। इससे हवेलियों की तोड़-फोड और उसे मूल स्वरूप को बदलने पर रोक लग सकेगी। राज्य सरकार के सूत्रों का कहना है कि हैरिटेज इमारतों-हवेलियों को बचाने के लिए अब सम्बद्ध क्षेत्र को स्थानीय लोग और राहगीरों के लिए अनुकूल जगह बनाने के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके ज़रिये हवेलियों में हरिटेज से जुड़ी कई गतिविधियों के संचालन की अनुमति मिल सकेगी-बशर्ते कि वहाँ रहने वाले वही रहकर काम करे।
सूत्रों का कहना है कि कोरोना के संक्रमण-काल में बने हालात का अध्ययन करने के लिए प्रस्तावित स्टेट विरासत कंजेर्वेशन एंड प्रोटेक्शन रेग्यूलेशन बायलॉज में संशोधन किये जाएँगे। इससे हवेलियों को माफिया की मैली नज़रों से बचाया जा सकेगा और उन्हें रोज़गार तथा व्यावसाय केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकेगा।

सरकारी सूत्रों का कहना है कि इससे आमदनी के लिए हवेलियों को तोडक़र कॉम्पलेक्स बनाने की अवैध गतिविधियों को रोका जा सकेगा? विश्लेषकों का कहना है कि जयपुर समेत राज्य में 40 शहरों की 10,000 विरासत इमारतें और हवेलियाँ कॉम्पलेक्स निर्माण के दायरे में आ जाएँगी। लेकिन तभी, जब इमारतों को संरक्षित बनाये रखा जाए। वरिष्ठ पत्रकार भुवनेश गुप्ता का कहना है कि इन हवेलियों में विरासत गेस्ट हाउस, होटल आर्ट गैलरी, सांस्कृतिक केंद्र आदि गतिविधियाँ शुरू की जा सकेगी।

हालाँकि अभी तक इनमें केवल आवासीय उपयोग की ही इजाज़त है। योजना का लब्बोलुआब समझें, तो जिनकी हवेली होगी, वही आमदनी से जोडऩे के लिए सहूलियत दी जाएगी। लेकिन फ़िलहाल यह क़वायद क़ाग़जों में ही चल रही है, ज़मीन पर इनका अवतरण नहीं हुआ है।
शेखावाटी के मारवाड़ी सेठ-साहूकारों की सम्पदा के रूप में चर्चित इन हवेलियों से उनकी बेगानगी की बड़ी वजह रही उनका कोलकाता, मुम्बई जैसे समुद्र तटीय इलाक़ों में कारोबार फैलाकर व्यस्त हो जाना। कुछ व्यवसायी, तो अपनी कारोबारी व्यस्तता के चलते भूल ही गये कि उनके पैतृक गाँव में उनकी कोई सम्पत्ति है भी या नहीं। कुछ हवेलियों पर उनके नज़दीकी लोग ही क़ाबिज़ हो गये।

इन हवेलियों का मुख्य आकर्षण इनकी दीवारों पर फ्रेस्को पेंटिंग थी। दरअसल साहूकारों ने अपनी समृद्धि का प्रदर्शन करने के लिए कलाकारों को अनुबन्धित कर हवेलियों की दीवारों और दरवाज़ों पर अलंकारिक चित्रण करवा लिया। कोई 300 साल पहले की गयी यह चित्रकारी आज भी उतनी ही जीवंत लगती है। यह बात दिलचस्पी से परे नहीं कि प्रत्येक हवेली के मुख्य द्वार पर तोरण लगे ही मिलेंगे, जिन्हें बेटियों की शादियों के बाद भी हटाया नहीं गया। कहते हैं कि इनसे पता चलता है कि इस परिवार में कितनी बेटियाँ थीं, जिनका विवाह हुआ।
हवेलियों में सुनहरी कोठी सरीखी ऐसी भी हवेलियाँ है, जिनके दरवाज़े पर शीशे मढ़े तथा हाथी, घोड़े और नृत्य करती महिलाओं के चित्र बने होते हैं। हवेलियों का निर्माण वास्तुशास्त्र के अनुसार किया गया है। हवेली के विशाल प्रवेश द्वार को पोल कहा जाता है, जबकि अंदरूनी आँगन को चौक कहा जाता है।
कई हवेलियों में दो चौक भी होते हैं। बरामदे को तिबारी कहा जाता है, जबकि दूसरी मंज़िल को मेड़ी के नाम से जाना जाता है। शेखावाटी का पहला उल्लेख ‘बांकीदास’ की ख्यात पुस्तक में किया गया था। शेखावाटी का इतिहास पहली बार जेम्स टॉड ने लिखा था।

केंद्र और राज्य सरकारें जब मर्ज़ी जहाँ मर्ज़ी लगा देती हैं अध्यापकों की ड्यूटी,
जिससे बच्चों की पढ़ाई होती है ठप

भारत में गुरु शब्द का प्रयोग प्राचीन-काल से होता आ रहा है। यह शब्द शिक्षा देने वाले को सम्बोधित करता है। आज के समय में ‘गुरुजी’ के लिए शिक्षक या अंग्रेजी शब्द टीचर या ग्रामीण बोलचाल भाषा में मास्टर साहब, जो भी प्रयोग करें, इसके अर्थ में कोई बदलाव नहीं आया है। इसका एक ही अर्थ है- शिक्षा देने वाला। पर भारत समेत झारखण्ड में सरकारी स्कूलों में काम करने वाले गुरुजी का अर्थ ही बदल गया है। वे हर मर्ज़की दवा बन गये हैं। उनसे शिक्षा से इतर हर तरह का काम लिया जाता है। स्कूलों में मिड-डे मील, बच्चों को ड्रेस बाँटने, स्कूलों के भवन निर्माण, स्कूल का लेखा-जोखा रखना, घंटी बजाना आदि स्कूल से जुड़े काम की ज़िम्मेदारी गुरुजी पर पहले से है। इसके अलावा जहाँ स्कूल के कार्य से कोई लेना-देना नहीं है, वहाँ भी गुरुजी नामक प्राणी को फिट कर दिया जाता है। मसलन- जनगणना, चुनाव में ड्यूटी, मतदाता सूची तैयार करने, वोटर कार्ड बाँटने आदि कई कामों में सरकार अपनी सुविधा के लिए इनका उपयोग करती है। गुरुजी हर वो काम करते हैं, जिसका बच्चों की शिक्षा से कोई लेना-देना नहीं है। इन दिनों गुरुजी पर एक और काम की ज़िम्मेदारी आ गयी है, वह है कोरोना से निपटना।
अस्पताल से लेकर प्लांट तक ड्यूटी
देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। मध्य प्रदेश, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार और देश के अन्य राज्यों समेत झारखण्ड में इन दिनों गुरुजी यानी शिक्षकों की कोरोना से निपटने में ड्यूटी लगा दी गयी है। बच्चों को शिक्षा देने वाले ये शिक्षक अस्पताल से लेकर श्मशान घाट तक सरकार की ड्यूटी बजा रहे हैं। शिक्षक स्कूली बच्चों की जगह अस्पताल और कोविड सेंटर में मरीज़ से जूझ रहे हैं। वहाँ मरीज़ों की देखभाल कर रहे। बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, दवा आदि का हिसाब रख रहे। कुछ शिक्षकों की ड्यूटी आइसोलेशन सेंटर में लगी है, जहाँ उन्हें सेंटर के व्यवस्था की सँभालने की ज़िम्मेदारी दी गयी है। वहीं कुछ शिक्षकों को तो रेमडिसेविर इंजेक्शन समेत अन्य दवाओं के कालाबाज़ारी को रोकने के लिए दवा दुकानों पर ड्यूटी लगा दी गयी है। कोरोना जाँच में लगे शिक्षक जाँच के लिए आने वालों का केवल ब्यौरा ही नहीं रख रहे, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना जाँच के लिए आये व्यक्ति का स्वाब लेते भी दिख जाते हैं। कुछ शिक्षक ऑक्सीजन प्लांट में बैठकर सप्लाई को व्यवस्थित करने में लगे हैं। इसके अलावा कोरोना-काल में भी घर-घर बच्चों को मिड-डे मील का राशन पहुँचाना, किताब पहुँचाना, अपने स्कूल का हिसाब-किताब रखना, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने का प्रयास आदि अन्य कार्य तो शामिल है ही।
संकट में जान, फिर भी नहीं सम्मान
शिक्षकों को डॉक्टर, नर्स, पारा मेडिकल स्टाफ की तरह सबसे संवेदनशील स्थान अस्पताल, कोविड सेंटर्स आदि जगहों पर अपनी जान संकट में डालकर ड्यूटी कर रहे हैं। उन्हें जो सम्मान और सुरक्षा मिलनी चाहिए, उससे वे महरूम हैं। अभी तक उन्हें राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर पर कोरोना वैरियर्स का दर्जा नहीं मिला है। राज्य के कई शिक्षकों ने बताया कि उन्हें मूलभत सुरक्षा सुविधा मसलन पीपीई किट, गल्बस, सैनिटाइजर आदि तक मुहैया नहीं कराये जा रहे हैं। अगर कोई शिक्षक ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमित हो जाता है, तो उनके इलाज के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। सम्भवत: सुरक्षा की अनदेखी का नतीजा है कि भारी संख्या में ड्यूटी पर लगे शिक्षक कोरोना संक्रमित हो रहे हैं।
सैकड़ों शिक्षकों की मौत का दावा
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, समेत कई राज्यों से शिक्षकों की कोरोना से मौत की सूचना सामने आ रही है। अकेले मध्य प्रदेश में बीते दो महीने में 726 शिक्षकों की मौत का दावा किया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी लगी थी। इस दौरान वह कोरोना की चपेट में आ गये। वहाँ के शिक्षक संघ ने 577 शिक्षकों के मौत की सूची सरकार को सौंपी है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में 370, बिहार में 28 और अन्य राज्यों में शिक्षकों की मौत की सूचना है। उनके संक्रमित होने के पीछे चुनावी या कोरोना ड्यूटी बतायी जा रही है। वहीं झारखण्ड में शिक्षक संघ के पदाधिकारियों का दावा है कि दूसरी लहर में राज्य में 250 से अधिक शिक्षकों की मौत हुई है। हर राज्य की तरह झारखण्ड में भी शिक्षक संघ द्वारा विरोध दर्ज कराया जा रहा है। शिक्षकों को करोना वैरियर्स घोषित करने की माँग की जा रही है। कोरोना संक्रमित शिक्षकों के इलाज के लिए विशेष व्यवस्था करने की माँग की गयी है।
शिक्षकों की ड्यूटी का दूरगामी प्रभाव
शिक्षा क्षेत्र से जुड़े जानकारों का कहना है कि शिक्षकों का मूल काम बच्चों को पढ़ाना है। सरकारी स्कूल के शिक्षकों को धीरे-धीरे इसी काम से दूर किया जा रहा है। कोरोना संकट तो उन्हें और भी शिक्षा कार्य से दूर कर रहा। कोरोना कार्य के लिए किसी अन्य विभाग के कर्मियों की ड्यूटी लगायी जा सकती थी। क्योंकि शिक्षकों की ड्यूटी लगने का दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। यह बच्चों के भविष्य के लिए सहीक़दम नहीं है। उनका कहना है कि कोरोना संक्रमण के कारण देश के सभी राज्यों में सरकारी या निजी स्कूल लगभग एक साल से बन्द हैं। निजी स्कूलों ने ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था तो कर ली है, लेकिन सरकारी स्कूल एक साल बाद भी इस मामले में पिछड़ा हुआ है।
अभिभावकों का दर्द
शिक्षा क्षेत्र के जानकारों की बातों से अभिभावक भी सहमत हैं। हालाँकि उनके कहने का अंदाज़ दूसरा है, लेकिन भवार्थ वही निकलता है। सब्ज़ी विक्रेता अरविंद मुंडा कहते हैं कि बच्चा तो एक साल से स्कूल नहीं गया है। बीच में मास्टर साहब स्कूल बुलाते हैं। चावल, दाल और अन्य सामान कभी घर पर भी पहुँचा जाते हैं। मुंडा आगे कहते हैं बच्चे को स्कूल में दिया कि पढ़ लेगा, तो हमारी तरह सब्ज़ी नहीं बेचेगा। पर अभी तो स्कूल ही बन्द है। पढ़ाई तो हो ही नहीं रही। पता नहीं क्या होगा? लगता है इसकी भी क़िस्मत में हमारी तरह सब्ज़ी ही बेचना है। इसी तरह घर-घर काम करने वाली शान्ति बताती हैं कि पिछले साल बेटा को एक सरकारी स्कूल के तीसरी कक्षा में दाख़िल कराया था। उन्होंने कहा बग़ैर पढ़े-लिखे और स्कूल गये ही बेटा चौथी कक्षा में चला गया। अभी भी स्कूल नहीं खुला है। स्कूल में मैडम से मिलीं, तो बोलीं मोबाइल पर पढ़ाएँगे। हमारे पास वैसा मोबाइल (स्मार्ट फोन) तो है ही नहीं, तो क्या पढ़ाएँगे?
शिक्षण कार्य ही पर्याप्त
शिक्षा क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि सरकारी स्कूलों में पढऩे वाले ज़्यादातर बच्चेग़रीब तबक़े से आते हैं। कम ही बच्चों के पास मोबाइल, इंटरनेट आदि की सुविधा होती है। इसलिए इस तालाबंदी के दौरान उनकी पढ़ाई के लिए कठिन परिश्रम की ज़रूरत है। शिक्षकों को कोरोना ड्यूटी की बजाय उनके मूल काम बच्चों को पढ़ाने के लिए दबाव बनाया जाता, तो बेहतर था। शिक्षकों के लिए शिक्षण कार्य ही पर्याप्त है। यह कोई छोटी ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि देश का भविष्य बुनने की ज़िम्मेदारी है। उनसे रायशुमारी कर बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रभावीक़दम उठाने के लिए मदद लेनी चाहिए थी। मौज़ूदा कम संसाधन में वह अपने-अपने स्कूल के बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं? इस पर विचार करके ठोसक़दम बढ़ाने की ज़रूरत थी, जिससे भारत की नींव को मज़बूत बनाया जा सके। इसके विपरीत उन्हें हर समय शिक्षण कार्य से दूर करते हुए अन्य कार्य में झोंका जा रहा है। यह भविष्य मेंख़तरनाक साबित होगा।

यह सही है कि शिक्षकों का मूल काम पढ़ाना है। चुनाव और आपदा के अलावा किसी भी अन्य कार्य में शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगानी चाहिए। अमूमन ड्यूटी लगायी भी नहीं जाती है। कोरोना संकट एक आपदा है। इससे निपटने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों के अलावा अन्य क्षेत्र के कर्मियों की ज़रूरत है। केवल शिक्षक ही नहीं विभिन्न विभागों के सरकारी कर्मियों की ड्यूटी लगायी गयी है। इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि सभी शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगायी जाए। जिनकी ड्यूटी नहीं लगी है, वे अपने-अपने स्कूल के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। इसके लिए शिक्षकों को ट्रेनिंग भी दी गयी है। शिक्षकों को कोरना योद्धा मानकर टीकाकरण में प्राथमिकता के लिए केंद्रीय स्तर पर हुई बैठक में बात रखी गयी है।

राजेश कुमार शर्मा
सचिव, शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार

राज्य में 2015 में मुख्य सचिव स्तर से एक आदेश पारित हुआ था कि शिक्षकों को शिक्षा से इतर किसी दूसरे कार्य में नहीं लगाया जाएगा। यह एक-दो साल तक हुआ, इसके बाद फिर पहले की तरह शिक्षकों का विभिन्न कार्यों में ड्यूटी लगने लगी। इसका असर बच्चों की पढ़ाई पर होता है। यह ठीक है कि कोरोना संक्रमण आपात स्थिति है। हम शिक्षकों ड्यूटी लगाने का विरोध नहीं हैं; लेकिन कई स्कूल ऐसे हैं, जहाँ के सभी शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी गयी है। ड्यूटी के लिए सुरक्षा किट जैसी ज़रूरी ची•ों तक नहीं दी जाती हैं। शिक्षकों के संक्रमित होने पर समुचित इलाज की व्यवस्था नहीं है। उन्हें कोरोना योद्धा नहीं माना गया है। राज्य में अब तक लगभग 250 से अधिक शिक्षकों की मौत हो चुकी है; लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा।

राम मूर्ति ठाकुर
प्रदेश महासचिव, अखिल झारखण्ड प्राथमिक शिक्षक संघ

बिना परिवार वाले या तिरस्कृत बुज़ुर्गोंके बीमार पडऩे पर नहीं हो पाती उनकी देखभाल

मैं अपने कोविड-19 इलाज के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में भर्ती थी। मेरे साथ वाले कमरे में एक बुज़ुर्ग महिला का भी इलाज चल रहा था। वह उस अस्पताल का कोविड वार्ड था। लिहाज़ा वहाँ पर मेडिकल, पैरा मेडिकल व सफ़ाईकर्मी के अलावा किसी अन्य के आने पर पाबंदी थी। उस बुज़ुर्ग महिला के कमरे का दरवाज़ा हर पल खुला रहता था। वह कभी ख़ुद से ही ऊँची आवाज़ में संवाद करती सुनाई देती, तो कभी अकेलेपन की पीड़ा की चोट पर मरहम लगाने के लिए टीवी की ऊँची आवाज़ का सहारा लेती महसूस होती। डॉक्टर्स हमेशा वहाँ भर्ती मरीज़ों को, जो चलने में समर्थ थे; उन्हें कॉरिडोर में थोड़ी देर टहलने की सलाह देते, ताकि मरीज़ शारीरिक व मानसिक रूप से सक्रिय रहें। लेकिन वह बुज़ुर्ग महिला ऐसा नहीं करती थी। स्टाफ को कहती कि उसका मन नहीं करता।

दूसरा दृश्य सार्वजनिक स्थल पार्क का है। मेरी बस्ती के क़रीबी दो पार्क, जो कोविड-19 के प्रथम लॉकडाउन से पहले सुबह-शाम बुज़ुर्गोंकी टोलियों से गुलजार रहते थे, वहाँ आज भी एक तरह से उनका दिखायी न देना, उनके अभिभावदन के लिए हाथों का स्वत: नमस्कार वाली मुद्रा में आ जाना, बहुत याद आता है। उनमें से अधिकांश बुज़ुर्ग अपने-अपने घरों में क़ैद होकर रह गये हैं। बहरहाल मौज़ूदा महामारी कोविड-19 या कोरोना से विश्व को जूझते हुए क़रीब डेढ़ साल होने को है और इससे कब निजात मिलेगी? कहना मुश्किल है। हर रोज़ वैज्ञानिक नयी-नयी जानकारियाँ व चेतावनियाँ जारी करते रहते हैं। वैसे तो इस ख़तरनाक महामारी ने तक़रीबन सभी आयु वर्ग के लोगों को प्रभावित किया है, मगर बुज़ुर्ग आबादी के शराीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए अलग ही चुनौतियाँ पेश की हैं।

दुनिया के बहुत से देशों में बुज़ुर्ग आबादी इस महामारी के प्रसार के आँकड़ों व अस्पताल, स्वास्थ्य सेवाओं के चरमराने, महँगी स्वास्थ्य सेवाओं, आर्थिक क़िल्लत, बच्चों व अपनों के दूर होने से अकेलापन होने के कारण विकट तनाव में जी रह रहे हैं। उन पर कई प्रकार के मानसिक रोगों की गिरफ़्त में आने का ख़तरा मँडराने लगा है। एक अध्ययन के अनुसार, यूरोप व चीन में कोविड-19 के कारण होने वाली तकलीफ़ों का असर 60 साल से अधिक आयु के लोगों पर अधिक पाया गया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन व वैज्ञानिक कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए जिन उपायों पर अधिक बल देते हैं, उनमें सामाजिक दूरी भी शामिल है। लेकिन इसके साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन शारीरिक व मानसिक गतिविधियों का स्वशासन व समुदाय में सामाजिक भागीदारी के स्तर के साथ क़रीबी रिश्ते को भी वर्णित करता है। इस संगठन ने सामाजिक भागीदारी को धार्मिक, खेल, सांस्कृतिक, रचनात्मक, राजनीतिक व स्वैच्छिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के रूप में उल्लेख किया है। विभिन्न अध्ययन बुज़ुर्गोंके लिए सामाजिक भागीदारी के सकारात्मक प्रभाव दर्शाते हैं। यह शारीरिक गतिविधियों का व ज्ञान सम्बन्धी कार्यों का स्तर बढ़ाने के लिए प्रोत्सहित करती है। सामाजिक भागीदारी को बुज़ुर्गोंमें ज़िन्दगी की उच्च गुणवत्ता, मज़बूत मांसपेशियों, विकलांगता व कम सहरुग्णता के साथ जोडक़र देखा गया है। लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते सामाजिक दूरी, सामाजिक आयोजन में हिस्सा लेने व यहाँ तक की किसी को अपने घर पर नहीं बुलाने और कहीं अनावश्यक नहीं जाने जैसी हिदायतें बीते डेढ़ साल से बार-बार याद दिलायी जाती हैं। लिहाज़ा बुज़ुर्ग लोग अक्सर अपना पूरा वक़्त घरों ही बिताने को विवश हैं, जिसका उनके शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ही नकारात्मक असर हो रहा है। बेशक इस माहौल में सकारात्मक नज़रिया रखने का परामर्श दिया जा रहा है, लेकिन क्या यह सब इतना आसान है?

दिल्ली में परचून की दुकान चलाने वाला एक युवा अपना व अपने पिता का नाम नहीं लिखने की शर्त पर बताता है कि कोविड-19 की पहली लहर में उसके बुज़ुर्ग पिता महामारी की चपेट में आ गये। नोएडा के एक सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। अस्पताल में परिजन को उनसे मिलने की इजाज़त नहीं थी व उन्हें अस्पताल की तरफ़ से पिता के स्वास्थ्य के बारे में कोई सूचना भी नहीं दी जाती थी। पिता ही कभी-कभी परिवार जन को फोन कर देते थे। तीन दिन के बाद पिता ने बच्चों को इलाज की ज़मीनी सच्चाई बतायी- ‘न तो नर्स वक़्त पर आती है और न ही सही देखभाल हो रही है। मेरे साथ के बिस्तर वाले दो लोगों की कोरोना से यहाँ मौत हो गयी है। आप मुझे यहाँ से ले जाओ। ऐसा न हो कि मैं अपने बच्चों की शक्ल देखे बिना ही मर जाऊँ।’

यह मनोवैज्ञानिक तनाव, पीड़ा बहुत कुछ सोचने कीे विवश करती है। हाल ही में हुए एक अध्ययन के अनुसार, देश के क़रीब 82 फ़ीसदी बुज़ुर्ग इस समय किसी न किसी मानसिक तनाव से गुज़र रहे हैं। इसमें बेचैनी, पति या पत्नी का मरना, स्वास्थ्य सेवाओं तक आसानी से पहुँच न होना, नींद नहीं आना, पैनिक अटैक अकेलेपन का अहसास आदि शामिल हैं। इस सन्दर्भ में डॉ. शुभ्रा जैन कहती हैं कि देश में बुज़ुर्ग आबादी बढ़ रही है। लेकिन उसके स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं से निपटने के लिए एक राष्ट्र के तौर पर हम कितने तैयार हैं? यह बहुत बड़ा सवाल है। इन दिनों प्रधानमंत्री केयर्स फंड से अस्पतालों में भेजे गये वेंटिलेटर्स की गुणवत्ता पर चर्चा हो रही है। कहीं रख-रखाव की समस्या, तो कहीं उसे चलाने के लिए प्रशिक्षित स्टाफ की कमी आदि कारण गिनाये जा रहे हैं। लेकिन इस महामारी के शिकार बुज़ुर्गोंके साथ अस्पताल में कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए? उनकी उम्र के हिसाब से विशेष ज़रूरतों, जिसमें भावात्मक सपोर्ट आदि भी शामिल है, के बाबत अस्पताल के स्टाफ आदि को क्या प्रशिक्षित किया गया है? इसका जवाब सबको मालूम होना चाहिए।

एक अस्पताल में एक बुज़ुर्ग महिला के साथ सही व्यवहार नहीं करने वाली घटना को जब उसके परिजन ने अस्पताल प्रशासन को बताया, तो जवाब मिला कि हमने कुछ स्टाफ आउटसोर्स किया है। हम अब इन्हें शिष्टाचार के बारे में प्रशिक्षित करेंगे। भारत अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बजट का क़रीब 1.3 फ़ीसदी ही ख़र्च करता है। लोगों की स्वास्थ्य चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, वह सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। कोविड-19 महामारी ने भारत सरकार को बार-बार शर्मसार किया है। उसके कुप्रबन्धन को बार-बार उजागर किया है।

2020 में प्रथम लॉकडाउन की घोषणा की हड़बड़ी हो या अब दूसरी लहर में दवाइयों, टीकों, ऑक्सीजन की कमी; इसके चलते कालाबाज़ारी को रोकने में असफलता व अब कोविड-रोधी टीकाकरण का हाँफना। टीकाकरण अब कछुए की चाल चल रहा है। बुज़ुर्ग जो अधिक संवेदनशील है, वे कई-कई घ्ंाटों तक टीका लगवाने के लिए लम्बी-लम्बी क़तार में खड़े देखे गये। अब तो सैंकड़ों टीकाकरण केंद्रों पर टीका उपलब्ध नहीं होने की सूचना वाली पट्टी लग चुकी है।
सरकार का महामारी से निपटने के लिए ख़ुद को बेहतर ढंग से तैयार नहीं करने की क़ीमत बुज़ुर्ग आबादी भी चुका रही है। इस कुप्रबन्धन के बुज़ुर्ग आबादी पर अल्पकालिक व दीर्घकालिक प्रभाव होंगे। हाल ही में जापान सरकार ने बुज़ुर्गोंके अकेलेपन को दूर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस नामक एक विशेष मंत्रालय का गठन किया है। जापान की आबादी क़रीब 12.5 करोड़ है। इसमें 3.5 करोड़ लोगों की उम्र 65 साल या इससे अधिक है। यानी आबादी का एक-चौथाई। इन बुज़ुर्गोंको किसी जीवित साथी का साथ उपलब्ध नहीं है।

भारत में बुज़ुर्गोंकी आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। सन् 2011 जनसंख्या के अनुसार, देश में 10 करोड़ 40 लाख बुज़ुर्ग आबादी है, इसमें पाँच करोड़ 30 लाख महिलाएँ और पाँच करोड़ 10 लाख पुरुष हैं।
संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की अप्रैल, 2019 में जारी द स्टेट ऑफ वल्र्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के मुताबिक, 2050 तक भारत में बुज़ुर्ग आबादी (60 साल व इससे अधिक आयु वाले लोग) कुल आबादी की 20 फ़ीसदी हो जाएगी। मनोचिकित्सक मानते हैं कि बुज़ुर्ग परिवार के लिए अमोल हैं और उनकी देखभाल के लिए परिवार को वक़्त निकालना चाहिए। ख़ासतौर पर इस महामारी के दौर में। अक्सर ऐसी सामाजिक धारणा है कि बुज़ुर्गावस्था ज़िन्दगी की आख़िरी अवस्था है।
इस धारणा के कारण न तो बुज़ुर्ग ख़ुद पर अधिक ध्यान देते हैं और न ही परिवार की प्राथमिकता में वो दर्ज होते हैं। लेकिन यह नज़रिया ख़तरनाक है। अब तो बुज़ुर्ग यह सोचने लगे हैं कि उनकी सारी ज़िन्दगी इसी महामारी में गुज़र जाएगी। यह सोच उनके लिए समाज, देश और दुनिया के लिए शुभ संकेत नहीं है।

हेल्प एज इंडिया नामक संस्था ने कोविड-19 की पहली लहर के दौरान मुल्क के बुज़ुर्गोंपर एक सर्वे किया था। उस सर्वे के मुताबिक, 61 फ़ीसदी बुज़ुर्ग लॉकडाउन के दौरान परिवार के सदस्यों की घर में उपस्थिति के बावजूद अकेलापन और सामाजिक रूप से अलग-थलग महसूस कर रहे हैं। 42 फ़ीसदी बुज़ुर्गोंका स्वास्थ्य समुचित सेवाओं के अभाव में पहले से और अधिक ख़राब हुआ है। 78 फ़ीसदी बुज़ुर्गोंको आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं तक पहुँचने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। इसी तरह कोरोना की दूसरी लहर के दौरान एजवेल नामक संगठन का एक अध्ययन बताता है कि 82 फ़ीसदी बुज़ुर्गोंको अपने स्वास्थ्य की बहुत चिन्ता सता रही है। ऐसी चिन्ता इससे पहले कभी नहीं हुई। 70 फ़ीसदी से भी अधिक बुज़ुर्ग नींद नहीं आने, इन्सोमनिया और डरावने सपने आने की समस्या से जूझ रहे हैं। 63 फ़ीसदी बुज़ुर्ग अकेलेपन या सामाजिक अलगाव के कारण अवसाद जैसे लक्षणों को महसूस कर रहे हैं। 55 फ़ीसदी बुज़ुर्गोंको प्रतिबन्धों की वजह से मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोरी का अहसास हो रहा है।

डेढ़ महीने में छल पूर्वक दो बार बढ़ाये गये डीएपी के दाम
खेती दिन-दिन होती जा रही महँगी, खाद्यान्न ख़रीद बेहद सस्ती
डीएपी के दाम दोगुने, अब आधी सब्सिडी देगी केंद्र सरकार

हाल ही में 1200 रुपये महँगी हुई डीएपी खाद की 50 किलोग्राम की बोरी अब किसानों को 2400 रुपये की मिलेगी। लेकिन इस पर केंद्र सरकार 1200 रुपये की सब्सिडी देगी। यानी अब डीएपी की 50 किलोग्राम की बोरी किसानों को 1200 रुपये की ही मिलेगी। लेकिन इस सब्सिडी के चक्कर से किसानों का दिमाग़ चकराने लगा है। किसान भानू प्रताप कहते हैं कि अगर सरकार को ईमानदारी से डीएपी का भाव 1200 रुपये ही रखना है, तो सब्सिडी के चक्कर में किसानों को फँसाने की क्या ज़रूरत है? उन्हें पहले की तरह सीधे-सीधे 1200 की बोरी देनी चाहिए। सब्सिडी के चक्कर में कितने ही सीधे-सादे अनपढ़ किसान चक्कर खाते रह जाएँगे। कहीं ऐसा न हो कि गैस सिलेंडर की तरह डाई महँगी करने के बाद सरकार यह सब्सिडी किसानों को देना बन्द कर दे। सम्भवत: भानू प्रताप की शंका कुछ हद तक सही है; लेकिन उनकी जानकारी ठीक नहीं है।

दरअसल किसानों को सही जानकारी न होने और सरकारी कामकाज की जानकारी न होने के चलते वे ऐसा बोल रहे हैं। सही मायने में सब्सिडी किसानों से ली नहीं जाएगी, बल्कि सरकार सीधे इफको को इसे देगी और किसानों को सब्सिडी काटकर ही डीएपी के दाम देने होंगे। लेकिन यह सम्भव है कि आने वाले समय में सरकार धीरे-धीरे सब्सिडी कम कर दे और इसी वसूली किसानों से की जाए। इसी तरह प्राइवेट पशु चिकित्सक और कृषि मामलों के जानकार डॉक्टर रूम सिंह कहते हैं कि किसानों को दोगुनी आय का सपना दिखाकर लूटने का खेल सरकार जिस तरह कर रही है, वह ठीक नहीं है। देश का किसान जितनी मेहनत करता है, उस हिसाब से उसे कुछ नहीं मिलता। एक किसान से तो मज़दूर की आनुपातिक (एवरेज) आय ज़्यादा होती है। इसी तरह होता रहा, तो किसान खेती करना छोड़ देगा और अपनी ज़मीनें बेचकर कोई और धन्धा करने लगेगा और इसका ख़ामियाज़ा पूरे देश को किसी दिन भुगतना पड़ेगा।

बता दें कि इफको ने 20 अप्रैल से 12 मई तक दो बार डीएपी के दाम बढ़ाकर 1200 रुपये से 1900 रुपये किये थे। बाद में देश के प्रधानमंत्री ने इस पर 140 फ़ीसदी सब्सिडी देने की बात कही, मगर बोरी का भाव 2400 तय हुआ माना गया है। यह पहले तय सब्सिडी के मुक़ाबले 140 फ़ीसदी हुई है।

कम जानकारी और अविश्वास
इधर किसान डीएपी के अप्रैल से दो बार बढ़े दामों को लेकर परेशान हैं। उन्हें डीएपी के बढ़े दाम और मिलने वाली सब्सिडी की सही जानकारी भी नहीं है और सरकार पर विश्वास भी नहीं हो रहा है कि वह उन्हें सब्सिडी देगी भी या नहीं। इसलिए समझ नहीं आ रहा है कि वे जाल में फँस रहे हैं या उन्हें राहत मिल रही है। एक किसान राजपाल मौर्य कहते हैं कि सरकार ने हम किसानों को सब्सिडी के झाँसे में ऐसे डाला है कि हम सरकार के क़दम को अच्छा तो मान लें, मगर डर रहे हैं कि यह भी कृषि क़ानूनों की तरह धोखा न हो। जबकि कुछ किसान कृषि क़ानूनों के चलते अभी भी सरकार पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं और इसे चालाकी भरा क़दम बता रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार किसानों को मूर्ख बना रही है। जब डीएपी की बोरी की क़ीमत पहले ही 1200 थी, तो अब उसे 2400 का करके फिर उसमें 1200 करके कौन-सा अहसान कर दिया? यह तो सरकार की चालाकी है। जालिम नगला के किसान हरि का कहना है कि सरकार ने किसानों को परेशान करने की ठान ली है। वह किसानों से ही वोट लेकर जीतती है और किसानों को ही बली का बकरा बनाती है।

सब्सिडी की बात दिये जाने की बात सुनकर हरि कहते हैं कि अरे, सब बाबू मिलकर बाँटबखरा करेंगे किसान के पैसे का। किसान जब सब्सिडी माँगेगा, तो उससे रिश्वत माँगी जाएगी। भला किसान का कोई काम बिना रिश्वत के होता है कभी। किसानों की आय दोगुनी करने के प्रधानमंत्री के बात पर हरि कहते हैं कि यह तो दिन में सपने देखने जैसा है। हरि कहते हैं कि सरकार कोरोना के बहाने लोगों को मरने पर मजबूर कर रही है।

कुछ को बीमारी में इलाज न देकर मारा जा रहा है, तो कुछ को महँगाई बढ़ाकर मारने की सरकार ने मानो ठान ली है। अगर ऐसा नहीं होता, तो इस महामारी में डाई की बोरी इतनी महँगी क्यों करती सरकार। यह सब्सिडी-फब्सिडी तो किसानों का विरोध रोकने के लिए है, कुछ दिन बाद में किसानों को बढ़े हुए भाव में ही खाद दी जाएगी। पहले उसने डीजल के दाम बढ़ाये और अब खाद के। बीज और कीड़ों की दवाइयाँ तो पहले से ही आसमान पर हैं।

परेशान हो रहे किसान
बता दें कि अप्रैल में डीएपी के दाम 1200 रुपये प्रति बोरी से बढक़र सीधे 1900 रुपये करने का इफको कम्पनी ने ऐलान किया था। लेकिन जब इस बात को लेकर हंगामा हुआ, तो इफको ने कहा कि वह पुराना स्टाक पुराने दाम पर
ही बेचेगी।
इतना ही नहीं इफको ने डाई के दाम 700 रुपये बढ़ाने की जगह 500 रुपये बढ़ाने की बात कही। लेकिन अब इफको अपनी बात से पलट गयी है और उसने 1200 रुपये के 50 किलोग्राम के बोरे को सीधे 1900 रुपये में बेचने का फ़ैसला ही मानो कर लिया। फिर इसमें केंद्र की सरकार ने दख़ल दी और 1900 रुपये पर 700 की सब्सिडी की जगह 2400 दाम करके 1200 रुपये सब्सिडी देने की बात कही। इधर कई किसानों की शिकायत है कि उनको डीएपी नहीं मिल रही है।
खाद गोदाम वाले पहले कह रहे थे कि समितियों और गोदामों पर नये दाम वाली डीएपी पहुँच चुकी है। लेकिन अब चुप्पी साधे बैठे हैं। इससे किसानों को पुराने दाम वाली डीएपी भी कोई पुराने दाम पर देना नहीं चाह रहा है और नयी डीएपी ख़रीदने की किसानों की हिम्मत नहीं पड़ रही। लेकिन अब सरकार की सब्सिडी देने की बात सुनकर उनका डर धीरे-धीरे ख़त्म हो रहा है।

लॉकडाउन में उथल-पुथल
अब तो मामला शान्त हो गया है, मगर जब डीएपी के दाम बढऩे की ख़बरें किसानों ने सुनीं, तो वे परेशान हो उठे थे और इस ज़रूरी खाद के इंतज़ाम में इधर-उधर दौडऩे लगे थे। कई किसान डाई महँगी होने की अफ़वाह में डाई ख़रीदने के लिए जुगाड़ करने लगे और महँगे दाम में उसे ख़रीदकर जमा कर बैठे।
कुछ दिन पहले तक डीएपी पाने के लिए किसानों का हाल यह था कि वे लॉकडाउन होते हुए भी डीएपी के जुगाड़ में इधर-उधर दौड़ रहे थे। किसान राकेश कुमार ने बताया कि उन्हें जैसे ही पता चला कि डाई की बोरी के भाव 700 रुपये ज़्यादा हो गये हैं, वे तीन दिन तक डाई की बोरी ख़रीदने के लिए सहकारी और प्राइवेट गोदामों पर दौड़ते रहे और जैसे ही मौक़ा मिला 1900 के नये दाम की बोरी ख़रीदने से बचने के चक्कर में 1700 रुपये के हिसाब से पाँच बोरी ख़रीद लाये। मगर अब पछता रहे हैं। कुछ किसानों ने बताया कि डीएपी तो भाव बढऩे की ख़बर आते ही हवा हो गयी। उसका फ़ायदा उठाते हुए कुछ प्राइवेट व्यापारी और सहकारी खाद विक्रेता किसानों को स्टॉक की कमी और भाव ग़लत बताकर महँगी डीएपी पहले ही बेच चुके हैं।

धान की फ़सल में बढ़ेगी डीएपी की खपत

डीएपी फ़सलों को ताक़त देने वाली एक उत्तम खाद मानी जाती है। इसका पूरा नाम डाई अमोनियम फास्फोरस है, जिसे डाई भी कहा जाता है। धान की फ़सल में किसान डाई का बहुत अधिक इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि इससे धान की फ़सल मज़बूत, पानी में खड़ी रह सकने वाली और हरी-भरी होती है। लगता है इसीलिए ऐसे समय में इफको ने डीएपी के भाव बढ़ाये, जब किसानों को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है।
अगर देखा जाए, तो डीएपी का भाव धान के प्रति कुंतल भाव से तीन गुना महँगा पड़ता है। अगर सब्सिडी हटाकर देखें, तो एक कुंतल डीएपी का भाव 2400 रुपये और बिना सब्सिडी के 4800 रुपये पड़ेगा। वहीं धान की सामान्य प्रजाति का भाव 800 से 1000 रुपये प्रति कुंतल और बासमती 1200 से 1800 रुपये प्रति कुंतल तक बिकती है। इस हिसाब से धान में किसान की प्रति कुंतल की लागत क़रीब 600 से 900 रुपये बैठती है। अगर सिंचाई इंजन से ज़्यादा करनी पड़े तो लागत 1000-1200 रुपये प्रति बीघा तक पहुँच जाती है। अगर कोई आपदा, अति वृष्टि या अल्प वृष्टि न हो अथवा हवा तेज़ न चले, तो धान की पैदावार 3 से 5 कुंतल प्रति बीघा होती है। ऐसे में किसान का भाग्य ठीक रहा तो उसे 50 या 100 रुपये प्रति कुंतल से लेकर 500-700 रुपये प्रति कुंतल तक ही हो पाती है। इस मुनाफ़े में किसान की कड़ी मेहनत अगर घटा दी जाए, तो घाटा ही होगा।
सरकार का बहाना
हैरत की बात यह है कि डीएपी के भाव में कम्पनियों को बढ़त की छूट देकर केंद्र की सरकार ने किसानों को सब्सिडी देकर कहा है कि इससे उसको सब्सिडी के मद में 14,775 करोड़ रुपये अतिरिक्त ख़र्च करने होंगे।
सरकार ने डीएपी की बढ़ती क़ीमतों को लेकर यह भी कहा है कि फास्फेट एवं पोटाश उर्वरकों के कच्चे माल की बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय भाव के चलते डीएपी के भाव बढ़े हैं और बढ़ते भाव के प्रभावों को कम करने के लिए उसने सब्सिडी देने का विचार किया है। इस क़दम के पीछे उसका उद्देश्य देश के किसानों को रियायती दरों पर उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है।
उर्वरक मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के संकट के समय में सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी ज़रूरी क़दम उठा रही है। बता दें डीएपी की 1200 रुपये में मिलने वाली 50 किलोग्राम की बोरी अब 1900 रुपये की नहीं, बल्कि 2400 की हो गयी है।

इसी तरह एनपीके (12.32.16) और एनपीके (10.26.26) की बोरियाँ, जो क़रीब 1075 रुपये के आसपास थीं, अब क्रमश: 1800 रुपये और 1775 रुपये की बिकेंगी। यूरिया के विपरीत फास्फेट एवं पोटाश उर्वरकों उत्पादों के भाव विनयिमित हैं। विनिर्माता इनके भाव तय करते हैं और सरकार प्रति वर्ष उन्हें निर्धारित सब्सिडी देती है। मंत्रालय ने कहा कि सरकार सस्ते भाव पर फास्फेट एवं पोटाश (पी एंड के) उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
सवाल यह है कि जब इफको कम्पनी प्रति बोरी के भाव 700 बढ़ाना चाहती है, तो सरकार उसे 2400 रुपये बोरी करके ज़्यादा सब्सिडी क्यों दे रही है? वही सीधे 700 रुपये सब्सिडी क्यों नहीं देती, इससे सरकारी ख़जाने की बचत भी होगी और कम्पनी को उसका उतना ही लाभ मिलेगा, जितना वह कमाना चाहती है।
अगर पहले से ही सरकार इफको को 500 रुपये सब्सिडी दे रही है, तो इसमें 200 रुपये और बढ़ाती, इससे डीएपी का भाव 1900 रुपये होता। आँकड़े देखें तो केंद्र सरकार रासायनिक खादों पर हर साल क़रीब 80,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी देती है। अब ख़रीफ़ सीजन से इसका भार क़रीब 94,775 करोड़ रुपये हो जाएगा।
छत्तीसगढ़ सरकार से सीख ले केंद्र
रूम सिंह कहते हैं कि फास्फेट और पोटाश वाली खादों के भाव मन मर्ज़ी से बढ़ाने वाली कम्पनियों पर सरकार को रोक लगानी चाहिए और सब्सिडी किसानों को सीधे अलग से देनी चाहिए। इस मामले में हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ अलग हटकर किसानों के हित में काम किये हैं। जैसे छत्तीसगढ़ की सरकार ने आने वाले ख़रीफ़ के मौसम यानी इसी साल से धान की जगह पर ख़रीफ़ की दूसरी फ़सलों की खेती करने पर किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ की सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ की सरकार की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ख़रीफ़ सीजन 2021-22 से राजीव गाँधी किसान न्याय योजना के दायरे का विस्तार करते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब धान पर 9000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जो पहले 10,000 रुपये प्रति एकड़ थी। लेकिन दूसरी ख़रीफ़ की फ़सलों पर इसे 10,000 रुपये किया जाएगा।
इससे धान उत्पादक किसान भले ही प्रभावित होंगे, मगर राज्य में मुख्यमंत्री पौधारोपण प्रोत्साहन योजना को बल मिलेगा। क्योंकि इस योजना के तहत धान के बदले पौधारोपण करने वाले किसानों को पूरे तीन साल तक 10,000 रुपये प्रति एकड़ का भुगतान सरकार करेगी।
इफको में भ्रष्टाचार
इफको में इन दिनों भ्रष्टाचार की एक परत सीबीआई की जाँच और कार्रवाई में उठी है। इस मामले में सीबीआई ने इफको के प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी यूएस अवस्थी, इंडियन पोटाश लिमिटेड के पूर्व एमडी परविंदर सिंह गहलोत और इनके पुत्रों समेत अन्य के $िखलाफ़ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। इन लोगों के $िखलाफ़ उर्वरक आयात और सब्सिडी का दावा करने में गड़बड़ी का आरोप है। बताया जा रहा है कि यह मामला वित्तीय वर्ष 2012-13 का है।
सीबीआई ने यह इन लोगों पर यह कार्रवाई एफआईआर दर्ज करने के बाद दिल्ली, मुंबई और गुरुग्राम समेत देश भर में अवस्थी और गहलोत से जुड़े 12 परिसरों पर छापे मारकर की। बता दें कि यूएस अवस्थी 1993 से ही इफको के एमडी और सीईओ के पद पर हैं।
इफको पर महँगे भाव पर उर्वरकों का आयात कर सरकार से अधिक सब्सिडी का दावा करने और आपूर्तिकर्ताओं से फ़र्ज़ी लेन-देन के ज़रिये कमीशन लेने का आरोप है। सीबीआई के अनुसार आरोपियों ने अधिक सब्सिडी का दावा कर सरकार को धोखा देने के लिए इफको की दुबई स्थित सब्सिडी किसान इंटरनेशनल ट्रेडिंग एफजेडई और अन्य बिचौलियों के ज़रिये ज़्यादा क़ीमत पर उर्वरकों और कच्चे माल का
आयात किया।

सीबीआई ने इस मामले में यूएस अवस्थी के पुत्रों अमोल और अनुपम के $िखलाफ़ भी मामला दर्ज किया है। अमोल कैटालिस्ट बिजनेस एसोसिएट और अनुपम कैटालिस्ट बिजनेस साल्यूशन का प्रमोटर है। इसके अलावा गहलौत के पुत्र विवेक, दुबई स्थित ज्योति ग्रुप ऑफ कम्पनी और रेयर अर्थ ग्रुप के पंकज जैन, उसके भाई और ज्योति ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट संजय जैन, ज्योति ग्रुप के अन्य अधिकारियों के $िखलाफ़ भी मामला दर्ज किया है।
सवाल यह है कि अब जब सरकार ख़ुद ही इफको को अधिक सब्सिडी देने के लिए तैयार है, तो फिर भ्रष्टाचार नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? दूसरा सवाल यह है कि सरकार जब जानती है कि इफको में अधिक सब्सिडी का दावा पहले भी किया जा चुका है, तो उसे इस कम्पनी को अधिक सब्सिडी क्यों देनी चाहिए? कहीं इसमें भी तो मोटी कमीशन का खेल नहीं हो रहा है, जिससे देश का सीधा-सादा किसान अनभिज्ञ है।