नई दिल्ली :  चक्रवाती तूफान ‘दाना’  का असर ओडिशा और पश्चिम बंगाल में दिखना शुरू हो गया है। कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। चक्रवाती तूफान का असर का रेल  और विमान सेवाओं पर भी पड़ा है। इसकी वजह से 300 से ज्यादा ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा है। इनमें करीब 200 लोकल ट्रेनें भी शामिल हैं। जिन ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है, उनमें हावड़ा-सिकंदराबाद एक्सप्रेस, शालीमार-पुरी सुपर फास्ट एक्सप्रेस, नई दिल्ली-भुवनेश्वर एक्सप्रेस, हावड़ा-भुवनेश्वर एक्सप्रेस, हावड़ा-पुरी सुपर फास्ट एक्सप्रेस प्रमुख रुप से शामिल हैं। इसके अलावा 16 घंटे के लिए विमानों पर रोक लगा दी गई है। एनडीआरएफ की 50 से ज्यादा टीमें तैनात की गई हैं। 

रेलवे के अनुसार, 25 अक्टूबर तक कई ट्रेनें कैंसिल रहेंगी। दक्षिण पूर्व रेलवे के अनुसार, हावड़ा-सिकंदराबाद फलकनुमा एक्सप्रेस, कामाख्या-यशवंतपुर एसी एक्सप्रेस, हावड़ा-भुवनेश्वर शताब्दी एक्सप्रेस, हावड़ा-पुरी शताब्दी एक्सप्रेस और हावड़ा-यशवंतपुर एक्सप्रेस ट्रेनें भी रद्द की गई हैं।

चक्रवाती तूफान दाना के मद्देनजर पूर्वी रेलवे अपने सियालदह मंडल में बृहस्पतिवार रात आठ बजे से शुक्रवार सुबह 10 बजे तक 190 लोकल ट्रेन का परिचालन नहीं करेगा। पूर्वी रेलवे (ईआर) के अधिकारी ने कहा कि 24 अक्टूबर को रात आठ बजे से सियालदह स्टेशन से कोई भी लोकल ट्रेन नहीं चलाई जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिस समय चक्रवात आने की आशंका है, उस दौरान कोई भी ट्रेन स्टेशन से दूर ना रहे।

रद्द की गई ट्रेन में सियालदह-कैनिंग खंड में 13 अप और 11 डाउन ट्रेन, सियालदह-लक्ष्मीकांतपुर खंड में 15 अप और 10 डाउन ट्रेन, सियालदह-बडगे बज खंड में 15 अप और 14 डाउन ट्रेन, सियालदह-डायमंड हार्बर खंड में 15 अप और 15 डाउन ट्रेन, सियालदह-बरुईपुर खंड में सात अप और नौ लोकल ट्रेन तथा सियालदह-बारासात/हसनाबाद खंड में 11 अप और नौ डाउन लोकल ट्रेन शामिल हैं।

नई दिल्ली:  केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सीएम बनने के बाद पहली बार बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की। उन्होंने गृह मंत्री के साथ जम्मू-कश्मीर के मौजूदा सुरक्षा एवं विकासात्मक परिदृश्य पर चर्चा करने के साथ ही उन्हें प्रदेश कैबिनेट द्वारा जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा उसके वास्तविक रूप में पुनर्बहाल करने सबंधी प्रस्ताव से भी अवगत कराया।

जम्मू और कश्मीर को जल्द मिल सकता है राज्य का दर्जाखबर है कि केंद्र की तरफ से प्रक्रिया जल्द शुरू की जा सकती है। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। बुधवार शाम मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की दिल्ली में बड़ी बैठक हुई है। सरकार बनाने के बाद पहली ही बैठक में एनसी सरकार ने राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए प्रस्ताव पारित किया था। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि केंद्र जम्मू और कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। सूत्रों के अनुसार, ‘आधे घंटे तक चली बैठक काफी सौहार्दपूर्ण माहौल में रही। जम्मू और कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की प्रक्रिया शुरू करने का गृहमंत्री ने नई सरकार को भरोसा दिया है।’

अब्दुल्ला ने बाद में कहा कि यह एक शिष्टाचार भेंट थी, जिस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को जम्मू-कश्नीर की स्थिति से अवगत कराया और राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर भी चर्चा की। जम्मू-कश्मीर के वर्ष 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से पुलिस बल केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। दिल्ली में अपने प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री अब्दुल्ला कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और संभावना है कि वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भी मिल सकते हैं। 90 सीटों वाली जम्मू और कश्मीर विधानसभा में एनसी ने 42 सीटों पर जीत हासिल की थी।

बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने 16 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और तीन दिन पूर्व गांदरबल के गगनगीर क्षेत्र में एक हमले में आतंकियों ने डॉक्टर समेत सात लोगों की जान ले ली थी। जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद से पुलिस व आंतरिक सुरक्षा का विषय गृह मंत्रालय के अधीन आता है। उमर फिलहाल नई दिल्ली में हैं और वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भी मिल सकते हैं। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में नेकां-कांग्रेस गठबंधन ने बहुमत प्राप्त कर लिया था और सरकार के गठन के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव पास किया था। प्रस्ताव के तहत मुख्यमंत्री को राज्य के दर्जे पर प्रधानमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा करने के लिए अधिकृत किया गया था। इस प्रस्ताव पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मुहर लगा चुके हैं।

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने एक बार फिर चावल निर्यात नीति में बदलाव किया है। सरकार ने गैर-बासमती चावल पर लगाया गया 10 प्रतिशत का निर्यात शुल्क पूरी तरह से हटा दिया है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब देश के कुछ हिस्सों में चुनाव चल रहे हैं। सरकार का कहना है कि यह निर्णय सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद लिया गया है। चुनाव आयोग ने भी इस निर्णय को मंजूरी दे दी है, बशर्ते इसका कोई राजनीतिक फायदा न उठाया जाए।

यह एक महीने के भीतर चावल निर्यात शुल्क में दूसरी कटौती है। इससे पहले सितंबर में, सरकार ने गैर-बासमती उबले चावल, भूरे चावल और धान पर निर्यात शुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया था। पिछले साल अल नीनो के कारण देश में कम बारिश हुई थी और धान की पैदावार प्रभावित हुई थी। इसीलिए सरकार ने चावल के निर्यात पर 20 प्रतिशत शुल्क लगाया था और जुलाई 2023 में सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध भी लगा दिया था।

हालांकि, इस साल चावल का उत्पादन पिछले साल की तुलना में अधिक होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के अनुसार, इस साल चावल का उत्पादन 137.83 मिलियन टन रहने का अनुमान है। भारत के चावल निर्यात प्रतिबंध के कारण वैश्विक बाजार में चावल की कीमतें बढ़ गई थीं और थाईलैंड, वियतनाम और पाकिस्तान जैसे देशों को फायदा हुआ था।

इस फैसले से किसानों को अपनी फसल के अच्छे दाम मिल सकेंगे। चावल निर्यात बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। भारत के चावल निर्यात पर प्रतिबंध हटने से वैश्विक बाजार में चावल की कीमतें कम हो सकती हैं। आने वाले समय में चावल के निर्यात पर सरकार की नीति क्या होगी, यह देखना दिलचस्प होगा।

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट  ने औद्योगिक शराब के उत्पादन को लेकर फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार को झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने 7 जजों की पीठ का फैसला पलटते हुए कहा कि औद्योगिक शराब पर कानून बनाने की राज्य की शक्ति को नहीं छीना जा सकता। पीठ ने कहा कि केंद्र के पास औद्योगिक एल्कोहल के उत्पादन पर विनियामक शक्ति का अभाव है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला 8:1 के बहुमत से दिया है। बता दें कि साल 1997 में सात जजों की पीठ ने अपने फैसले में केंद्र सरकार को औद्योगिक एल्कोहल के उत्पादन को विनियमित करने का अधिकार दिया था। साल 2010 में इस मामले को नौ जजों की पीठ के पास समीक्षा के लिए भेजा गया। नौ जजों की पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि ‘औद्योगिक एल्कोहल मानव उपभोग के लिए नहीं है।’ पीठ ने कहा कि ‘संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची की प्रविष्टि 8, राज्यों को मादक मदिरा के निर्माण, परिवहन, खरीद और बिक्री पर कानून बनाने का अधिकार देती है।’ वहीं केंद्र सरकार के अधिकार वाले उद्योगों की सूची संघ सूची की प्रविष्टि 52 और समवर्ती सूची की प्रविष्टि 33 में दी गई है। समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य विधानमंडल, दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन केंद्रीय कानून को राज्य के कानून पर प्राथमिकता देने का प्रावधान है।

नई दिल्ली : ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एआईएडीएमके के पूर्व मंत्री वैथियलिंगम समेत कई अन्य के परिसर पर छापेमारी की है। यह छापेमारी चेन्नई समेत चार अलग-अलग शहरों में की गई। बता दें कि वैथियलिंगम को पूर्व मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम का करीबी माना जाता है। ईडी की यह जांच चेन्नई मेट्रोपॉलिटन विकास प्राधिकरण के कार्यों के लिए मंजूरी देने में कथित लेन-देन से संबंधित है।

उस समय वैथियलिंगम तमिलनाडु आवास विकास मंत्री के रूप में कार्यरत थे। उन्हें 2022 में पूर्व सीएम एडाप्पडी के. पलानीस्वामी के नेतृत्व में परीनसेल्वम के साथ पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) ने पिछले महीने वैथियलिंगम और उनके बड़े बेटे वी. प्रभु के खिलाफ भ्रष्टाचार में शामिल होने के आरोप में मामला दर्ज किया था।

चंडीगढ़ : अनुभवी बैंकर्स की मदद से वित्तीय एडवाईज़री के क्षेत्र में परिवर्तन ला रहे इनोवेटिव फिनटेक, बैंकर्सक्लब ने आज भारत के उत्तरी भारत राज्यों और केंद्रीय प्रांतों, जैसे चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में विस्तार करने की अपनी योजना के बारे में बताया। इस विस्तार का नेतृत्व संगठन के पहले को-पार्टनर, श्री राजीव पुरी द्वारा किया जाएगा, जो एक अनुभवी बैंकिंग विशेषज्ञ और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व एग्ज़िक्यूटिव डायरेक्टर हैं।

बैंकर्सक्लब इन क्षेत्रों में 100 से ज्यादा बैंकर्स को शामिल करने के लक्ष्य के साथ अपने क्षेत्रीय कदमों को मजबूत बना रहा है। अपनी विस्तार योजनाओं के अंतर्गत संगठन ने चंडीगढ़ में अपना नया ब्रांच ऑफिस खोला है, जो शहर के बीच सेक्टर 17 में स्थित है। इस क्षेत्र में कंपनी का संचालन इसी ऑफिस से किया जाएगा। कंपनी द्वारा योग्य पूर्व बैंकर्स की मदद से छोटे व्यवसायों, एमएसएमई, और स्टार्टअप्स को अनेक रणनीतिक कॉर्पोरेट फाईनेंशल एडवाईज़री सेवाएं और समाधान प्रदान किए जाएंगे।

श्री राजीव पुरी को बैंकिंग के क्षेत्र में गहन अनुभव है। वो पीएनबी और सेंट्रल बैंक में महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं। अब वो अपने ज्ञान और विशेषज्ञता के साथ बैंकर्सक्लब में सेवाएं देंगे। पंजाब में जन्मे श्री पुरी के पास स्थानीय नेटवर्क और उत्तर भारत के बाजार की गहरी समझ है। वो चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल आदि उत्तर भारत के बाजारों में गहरे संबंधों और क्षेत्रीय व्यवसाय का विकास करेंगे। 

बैंकर्सक्लब के फाउंडर एवं सीईओ, श्री रजत चोपड़ा ने कहा, ‘‘भारत में एमएसएमई क्रेडिट की पहुँच केवल 14 प्रतिशत है, जबकि अमेरिका में यह 72 प्रतिशत एवं अन्य देशों में 40 से 50 प्रतिशत है। इसलिए एमएसएमई को सशक्त बनाकर क्रेडिट का विस्तार किया जाना आवश्यक है। इन उद्यमों के लिए पूंजी की उपलब्धता टू-टियर और थ्री-टियर शहरों में विस्तार करके ही प्रदान की जा सकती है, जहाँ पर फंडिंग के अवसरों, ट्रांज़ैक्शन फ्लो और उपलब्ध वित्तीय सुविधाओं के बारे में जानकारी की कमी है। बैंकर्सक्लब में हम छोटे शहरों में एक उत्प्रेरक के रूप में पूंजी प्रदाताओं और पूंजी के जरूरतमंदों के बीच की दूरी को कम करना चाहते हैं।’’

चंडीगढ़ में हमारा नया ऑफिस उत्तर भारत में हमारे बढ़ते नेटवर्क को मजबूत करेगा, जिससे सुगम संचालन संभव हो सकेगा। राजीव पुरी के नेतृत्व और विस्तृत नेटवर्क के साथ हम अब इस विकसित होते हुए व्यवसायिक केंद्र में मजबूत स्थिति में आ गए हैं और स्थानीय कॉर्पोरेट्स, एमएसएमई एवं स्टार्टअप परिवेश के साथ सीधे संपर्क कर सकेंगे।’’

श्री राजीव पुरी, डायरेक्टर एवं को-पार्टनर, बैंकर्सक्लब ने कहा, ‘‘मैं भारत में अनुभवी बैंकिंग प्रोफेशनल्स और बढ़ते हुए व्यवसायों के बीच की दूरी को कम करने के बैंकर्सक्लब के मिशन का हिस्सा बनकर उत्साहित हूँ। चंडीगढ़ के ऑफिस से हम अनुकूलित फाईनेंशल एडवाईज़री सेवाएं प्रदान करते हुए उत्तर भारत के उद्योगों के साथ अपना संबंध मजबूत करने में समर्थ बनेंगे। हम दशकों के बैंकिंग अनुभव की मदद से व्यवसायों को विकास के अवसरों का लाभ उठाने, अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने, और वित्तीय चुनौतियों का ज्यादा प्रभावी ढंग से सामना करने में मदद करेंगे। को-पार्टनर के रूप में मैं इस मिशन को आगे बढ़ाने और देश में बैंकर्सक्लब का विस्तार करने के लिए उत्साहित हूँ।’’

बैंकर्सक्लब डेब्ट एवं ईक्विटी फंडरेज़िंग, डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग, इंटरनेशनल एक्सपैंशन, एनपीए रिज़ॉल्यूशन, मर्जर और एक्विज़िशन, एमएसएमई एडवाईज़री, रैगुलेटरी अनुपालन आदि क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करता है। यह केवल फाईनेंसिंग में ही नहीं, बल्कि क्षेत्र में विस्तृत आर्थिक परिवेश के विकास में अपना योगदान देता है। मानवपूंजी के पुनः उपयोग का इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य मेक इन इंडिया अभियान से मेल खाता है, जो देश एवं विदेशों में कॉर्पोरेट्स के लिए भारतीय एडवाईज़र्स की विशेषज्ञता द्वारा जीडीपी बढ़ाने का लक्ष्य रखता है।

इस स्टार्टअप द्वारा भारत में रिटायर्ड बैंकर्स को शामिल करते हुए मार्च 2025 तक अपने प्लेटफॉर्म से 1000 से ज्यादा बैंकर्स को जोड़ने का लक्ष्य है। यह प्लेटफॉर्म बहुत तेजी से विस्तार कर रहा है और देश के मुख्य व्यवसायिक केंद्रों में अपनी पहुँच स्थापित करके एमएसएमई एवं कॉर्पोरेट परिवेश को अपनी सेवाएं दे रहा है।