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कांग्रेस ने दिल्ली वालों को दीं 5 गारंटियां

दिल्ली विधानसभा चुनाव के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी ने अपना विस्तृत घोषणापत्र जारी किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इस अवसर पर कहा, इस गारंटी का इस्तेमाल आज सभी पार्टियां कर रही हैं। पहली बार कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव के दौरान गारंटी शब्द का इस्तेमाल किया था। हमारा उद्देश्य है कि जनता तक यह संदेश पहुंचे कि कांग्रेस जो कहती है, वह करती है। ये गारंटी सिर्फ पार्टी की नहीं बल्कि जनता का हक है।

कांग्रेस ने दिल्लीवासियों के लिए पांच प्रमुख गारंटियां पेश की हैं, जिन्हें पार्टी ने पहले ही घोषित किया था और अब इन्हें पूरा करने का संकल्प लिया है। इन 5 गारंटियों में निम्नलिखित योजनाएँ शामिल हैं:

1. गरीब परिवारों के लिए आर्थिक सहायता: प्रत्येक गरीब परिवार को एक महिला सदस्य को महीने में ₹2,500 प्रदान किए जाएंगे।

2. मुफ्त चिकित्सा सुविधा: दिल्ली के सभी निवासियों को ₹25 लाख तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें मुफ्त दवाइयां और जांच शामिल हैं।

3. युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप: सभी बेरोजगार युवाओं को पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में एक साल की अप्रेंटिसशिप प्रदान की जाएगी, जिसके दौरान उन्हें प्रति माह ₹8,500 का वेतन मिलेगा।

4. रसोई गैस सिलेंडर और राशन किट: 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, हर महीने 5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, 1 किलो कुकिंग ऑयल, 6 किलो दाल, 250 ग्राम चाय पत्ती समेत एक मुफ्त राशन किट वितरित की जाएगी।

5. मुफ्त बिजली सुविधा: सभी पात्र परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

कांग्रेस पार्टी का मानना है कि ये योजनाएँ दिल्लीवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी और चुनाव में जनता का विश्वास जीतने में सहायक होंगी। पार्टी ने इस घोषणा के साथ दिल्ली के भविष्य को उज्ज्वल बनाने का संकल्प व्यक्त किया है।

महाकुंभ में भगदड़ के बाद रेलवे का बड़ा ऐलान, सभी स्पेशल ट्रेनें रद्द

महाकुंभ में बुधवार को मौनी अमावस्या पर्व पर भगदड़ मचने के बाद रेलवे ने बड़ा फैसला किया है। रेलवे ने महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों को फिलहाल अगले आदेशों तक रद्द कर दिया है। इसके अलावा जिन ट्रेनों को प्रयागराज आना था, उन्हें पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्टेशन पर रोक दिया गया है। कुछ ट्रेनों के रूटों को डायवर्ट कर दिया गया है।

वहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी श्रद्धालुओं से अपील की है कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी पोस्ट में कहा गया, “श्रद्धालुओं से अपील है कि – मां गंगा के जिस घाट के समीप हैं, वहीं स्नान करें, संगम नोज की ओर जाने का प्रयास न करें। प्रशासन के निर्देशों का अनुपालन करें, व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें।”

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात कर घटना की जानकारी ली थी। प्रधानमंत्री प्रयागराज में मची भगदड़ पर करीब से नजर बनाए हुए हैं। उधर, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस भगदड़ के संबंध में बात की। उन्होंने सभी घायलों को हर प्रकार की चिकित्सा सुविधा देने का आश्वासन दिया।

बता दें कि प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान बुधवार को मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मच गई। इस हादसे में करीब 30 महिलाएं घायल हो गईं, जो संगम में स्नान करने के लिए जा रही थीं।

जसप्रीत बुमराह ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर

जसप्रीत बुमराह की शानदार प्रतिभा के कारण इस साल भारतीय तेज गेंदबाज को 2024 के लिए आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब मिला, जिससे उन्होंने ट्रैविस हेड, जो रूट और हैरी ब्रुक को पीछे छोड़ते हुए प्रतिष्ठित सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार जीता।

बुमराह उन भारतीय क्रिकेटरों की सूची में शामिल हो गए हैं जिन्होंने यह सम्मान प्राप्त किया है। उनके पूर्ववर्तियों में राहुल द्रविड़ (2004), सचिन तेंदुलकर (2010), रविचंद्रन अश्विन (2016) और विराट कोहली (2017, 2018) शामिल हैं। ऐसे साल में जब बल्लेबाजों ने अक्सर सुर्खियां बटोरीं, बुमराह ने चुनौतियों से ऊपर उठकर क्रिकेट जगत को बेहतरीन गेंदबाजी की अहमियत की याद दिलाई।

लाल गेंद वाले क्रिकेट में बुमराह का प्रदर्शन असाधारण रहा। वह 200 टेस्ट विकेट हासिल करने वाले सबसे तेज भारतीय तेज गेंदबाज बन गए, उन्होंने साल का अंत 20 से कम की औसत से सिर्फ़ 13 मैचों में 71 शिकार करके किया। 2024 में उनका यह रिकॉर्ड किसी भी गेंदबाज़ द्वारा बनाया गया सबसे ज़्यादा विकेट है और एक कैलेंडर वर्ष में भारतीय तेज गेंदबाज़ द्वारा सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में कपिल देव के रिकॉर्ड के बाद दूसरे नंबर पर है। बुमराह का दबदबा उनकी आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में साफ़ दिखाई दिया, जहां उन्होंने 900 अंकों की सीमा पार की और रिकॉर्ड तोड़ 907 अंकों के साथ समाप्त हुए- जो किसी भारतीय गेंदबाज़ के लिए अब तक का सबसे ज़्यादा है।

बुमराह का शिखर बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान आया, जहां उन्होंने पांच टेस्ट मैचों में 32 विकेट चटकाए। पर्थ, ब्रिसबेन और मेलबर्न में पांच विकेट लेने सहित उनके प्रदर्शन ने ऑस्ट्रेलिया की मज़बूत बल्लेबाज़ी को तहस-नहस कर दिया, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़ का पुरस्कार मिला। उनकी निरंतर सटीकता और सपाट और चुनौतीपूर्ण दोनों तरह की पिचों पर गति और मूवमेंट निकालने की क्षमता ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज़ों को परेशान कर दिया। मौजूदा 2023-2025 डब्ल्यूटीसी चक्र में, बुमराह ने पहले ही 77 विकेट चटका लिए हैं – जो किसी भी तेज गेंदबाज द्वारा एक चक्र में लिए गए सबसे ज़्यादा विकेट हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया के अलावा बांग्लादेश, न्यूज़ीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ़ भारत के मैचों में अहम योगदान शामिल है।

जहां उनकी टेस्ट उपलब्धियां शानदार थीं, वहीं बुमराह का सफ़ेद गेंद का प्रदर्शन भी उतना ही शानदार था। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में भारत की अगुआई करते हुए, बुमराह ने 17 साल बाद देश के लंबे समय से प्रतीक्षित विश्व खिताब को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे टूर्नामेंट के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ बनकर उभरे, उन्होंने 8.26 की ज़बरदस्त औसत और सिर्फ़ 4.17 की इकॉनमी से 15 विकेट लिए। पाकिस्तान के खिलाफ़ उनके शानदार प्रदर्शन (3-14) और दक्षिण अफ़्रीका के खिलाफ़ फ़ाइनल में 2-18 के शानदार प्रदर्शन ने उन्हें मैच विजेता के रूप में स्थापित किया। बुमराह 200 टेस्ट विकेट तक पहुंचने वाले सबसे तेज़ भारतीय तेज गेंदबाज़ भी बने।

जनवरी 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ

जेम्स ऑगस्टस हिकी की  निडर कलम ने अंग्रेजी औपनिवेशिक अत्याचार का डटकर मुकाबला किया था

बृज खंडेलवाल द्वारा

दिल्ली,28 जनवरी 2025, ऐसी दुनिया जहाँ स्वतंत्र पत्रकारिता निहित स्वार्थों से खतरे में है, हिंसक दमन और प्रौद्योगिकी के “बिग ब्रदरली” चालों से घिरी हुई है, इतिहास की गूँज फिर सुनाई दे रही है। याद कीजिए जब अपने पिछले कार्यकाल में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने प्रेस को “लोगों का दुश्मन” करार दिया था? उनके शब्द ईस्ट इंडिया कंपनी के वायसराय वॉरेन हेस्टिंग्स के औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाते हैं, जिन्होंने भारत के पहले समाचार पत्र के  अग्रदूत जेम्स ऑगस्टस हिकी को “एक मूर्ख, अज्ञानी दुष्ट” के रूप में खारिज कर दिया था।

फिर भी, अत्याचार के सामने, जे ए हिकी निडर होकर खड़े रहे। उनकी विरासत  साहस और दृढ़ विश्वास की एक किरण है, जो हमें लगातार एक स्वतंत्र प्रेस की अपरिहार्य भूमिका की याद दिलाती है—जो  लोकतंत्र की आधारशिला है। पत्रकारिता की प्रतिपक्षी विविधता की शुरुआत करते हुए, हिकी की साहसिक यात्रा ने दो शताब्दियों से अधिक समय तक भारतीय पत्रकारिता का मार्गदर्शन और पोषण किया है। स्वतंत्र भारत में पत्रकारों की कई पीढ़ियों ने हिकी की विरासत को जीवित रखा है जो साहस और दृढ़ विश्वास का एक चमकदार उदाहरण है, एक स्वतंत्र प्रेस की शक्ति का एक स्थायी सर्टिफिकेट, जो लोकतंत्र के लिए एक शर्त है।

जन्म से आयरिश और आत्मा से विद्रोही, हिकी ने जनवरी 1780 में बंगाल गजट की स्थापना की। यह भारत का पहला समाचार पत्र था। संपादक और प्रकाशक हिकी ने “सत्य और तथ्यों के प्रति कठोर पालन” का वादा किया था, लेकिन उनके मार्ग को जल्द ही शक्तिशाली औपनिवेशिक प्रशासन ने बाधित कर दिया इससे विचलित हुए बिना उन्होंने अपने साप्ताहिक समाचार पत्र को “निरंकुश और मनमाने तानाशाहों का अभिशाप” बनाने के अपने मिशन की घोषणा की। हिकी की कलम, स्याही की जगह जहर से भरी हुई थी, जिसने उनके बंगाल गजट को असहमति के हथियार में बदल दिया।

हफ़्ते दर हफ़्ते, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी और हेस्टिंग्स के प्रशासन के भीतर भ्रष्टाचार और कुप्रथाओं को निडरता से उजागर किया, जिससे वायसराय की छवि धूमिल हुई और कलकत्ता भर में बहस छिड़ गई। यहाँ तक कि कारावास भी उन्हें चुप नहीं करा सका। नौ महीने तक हिकी ने जेल से अपना अखबार प्रकाशित किया, प्रत्येक अंक औपनिवेशिक अत्याचार के खिलाफ़ एक विद्रोही गर्जना थी।

वायसराय ने मानहानि के मुकदमों के साथ जवाबी कार्रवाई की और कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय ने 1782 में उनके प्रिंटिंग प्रेस को जब्त करने का आदेश दिया। हिकी के अखबार को चुप करा दिया गया, लेकिन उनके साहस ने एक अमिट छाप छोड़ी। हेस्टिंग्स को लंदन में महाभियोग का सामना करना पड़ा, उनकी प्रतिष्ठा एक अकेले पत्रकार की अथक कलम से धूमिल हुई।

हिकी की कहानी दृढ़ विश्वास की कहानी है – एक ऐसे पथप्रदर्शक जिन्होंने दिखाया कि प्रेस एक निडर प्रहरी हो सकता है, जो सत्ता को जवाबदेह ठहरा सकता है। उनके छोटे लेकिन प्रभावशाली करियर ने भारत में जुझारू और विपक्षी पत्रकारिता की नींव रखी।

बंगाल गजट सिर्फ़ एक प्रकाशन नहीं था; यह न्याय और सत्य के लिए एक स्पष्ट आह्वान था, जो सेंसरशिप और नियंत्रण के युग में उत्पीड़न को चुनौती देता था। आज, जब दुनिया भर के पत्रकार प्रेस की स्वतंत्रता के

लिए खतरों का सामना कर रहे हैं, हिकी का दृढ़ संकल्प लिखित शब्द की शक्ति की याद दिलाता है।

संगम तट पर मची भगदड़, 14 की मौत और 50 से ज्यादा घायल

प्रयागराज के संगम तट पर मंगलवार-बुधवार की रात भगदड़ मच गई। इसमें 14 से अधिक लोगों की मौत होनें की आशंका है वहीं 50 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अस्पताल में14 शव पोस्टमॉर्टम के लिए लाए जा चुके हैं। हालांकि, प्रशासन ने मौत या घायलों की संख्या को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टी नहीं की है।

भगदड़ के बाद प्रशासन के अनुरोध पर सभी 13 अखाड़ों ने आज मौनी अमावस्या का अमृत स्नान रद्द कर दिया था। इसके बाद अखाड़ों ने बैठक की। इसमें तय हुआ कि 10 बजे के बाद अमृत स्नान करेंगे। PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने CM योगी से फोन पर घटना की जानकारी ली। अब हेलिकॉप्टर से महाकुंभ की निगरानी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक अफवाह के चलते संगम नोज पर भगदड़ मची। कुछ महिलाएं जमीन पर गिर गईं और लोग उन्हें कुचलते हुए निकल गए। हादसे के बाद 70 से ज्यादा एंबुलेंस संगम तट पर पहुंचीं। इनसे घायलों और मृतकों को अस्पताल ले जाया गया। हादसे के बाद संगम तट पर NSG कमांडो ने मोर्चा संभाल लिया। संगम नोज इलाके में आम लोगों की एंट्री बंद कर दी गई। भीड़ और न बढ़े, इसलिए प्रयागराज शहर में भी श्रद्धालुओं के आने पर रोक लगा दी गई है। बता दें महाकुंभ में आज मौनी अमावस्या का स्नान है, जिसके चलते करीब 5 करोड़ श्रद्धालुओं के शहर में मौजूद होने का अनुमान है। प्रशासन के मुताबिक, संगम समेत 44 घाटों पर आज देर रात तक 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने का अनुमान है। इससे एक दिन पहले यानी मंगलवार को साढ़े 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। पूरे शहर में सुरक्षा के लिए 60 हजार से ज्यादा जवान तैनात हैं।

प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग के दिग्गज, कारोबार की छवि और प्रतिष्ठा सुधारने पर करेंगे काम

नई दिल्ली : प्रत्यक्ष बिक्री दद्योग के दिग्गज इस कारोबार की छवि और साख सुधारने समेत इसके समक्ष आने वाली अन्य महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान खोजने को लेकर पर एकजुट होकर काम करेंगे। 

देश में प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग की अग्रणी संस्था इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन (आईडीएसए) की सदस्य कम्पनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) परिषद की यहां आहूत एक बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में  मौजूद ओरिफ्लेम, मोदीकेयर, हर्बालाइफ, एमवे, यूनिसिटी, फोरलाइफ, पीएम इंटरनेशनल, एटॉमी, मॉडेर और यूसाना जैसी प्रमुख कम्पनियों के सीईओ ने सर्वसम्मति से उद्योग की प्रतिष्ठा सुधारने, नैतिक आचरण और महिला सशक्तिकरण पर ध्यान देने के साथ इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों पर सामूहिक रूप से काम करने का संकल्प लिया।

आईडीएसए की आज यहां जारी विज्ञप्ति के अनुसार उद्योग के प्रतिनिधियों ने पोंजी और पिरामिड योजनाओं के माध्यम से प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग की छवि धूमिल करने और लोगों के साथ धोखाधड़ी कर उनकी गाढ़ी कमाई लूट कर रफूचक्कर होने वाली संदिग्ध कम्पिनयों के कारण होने वाले प्रतिकूल प्रभावों से निपटने पर तत्काल आवश्यकता जताई गई। बैठक में सभी एकमत थे कि इस तरह की गतिविधियां न केवल उपभोक्ताओं के हितों को नुकसान पहुंचाती हैं बल्कि उनका विश्वास भी कम करती हैं तथा इसके अलावा वैध एवं कारोबारी परिदर्शिता भी प्रभावित होती है। दिग्गजो ने ऐसी चुनौतियों से निपटने, उपभोक्ता हितों का संरक्षण,  प्रत्सक्ष बिक्री के लिए विश्वसनीय माहौल बनाने तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए भी काम करने पर प्रतिबद्धता जाहिर की।

सीईओ परिषद ने जन जागरण और सरकार के सहयोग से प्रत्यक्ष बिक्री क्षेत्र की ब्रांड छवि मजबूत करने हेतु प्रभावी रणनीति बनाने, सुदृढ़ एआई और डिजिटल दिशानिर्देश विकसित करने, उद्योग के विकास में प्रौद्योगिकीय समावेश और प्रत्यक्ष विक्रेताओं की आजीविका संरक्षण हेतु नीति सृजन पर काम करने का भी निर्णय लिया गया। छवि सुधार को लेकर बैठक में प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग को संदिग्ध कम्पनियों से दूर रखने हेतु ठोस उपाय करने तथा जनता को वैध प्रत्यक्ष बिक्री प्रथाओं और उद्योग  की  विशिष्टता के बारे में जागरूक करने को लेकर अभियान चलाने पर सहमति बनी।

विज्ञप्ति के अनुसार बैठक में उच्च उत्पाद गुणवत्ता तथा इनकी सामग्री और लाभों को लेकर पारदर्शिता सुनिश्चित करना, जिम्मेदार और नैतिक कारोबार करने हेतु प्रत्यक्ष विक्रेताओं को व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करने, कानूनी ढांचे और नियामक मानकों का पालन सुनिश्चित करने तथा विश्वास और विश्वसनीयता कायम करने हेतु उपभोक्ता संरक्षण तंत्र को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया।

इस अवसर पर आईडीएसए अध्यक्ष विवेक कटोच ने इस अवसर पर कहा, ” बैठक का आयोजन भारत में प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग की प्रतिष्ठा सुधार और चुनौतियों से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पर एकजुट होकर आम करने पर सहमति बनने हम इस उद्योग और कारोबार के लिए एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित कर रहे हैं। हमारे सामूहिक प्रयास लाखों लोगों, विशेष रूप से महिलाओं का सशक्तिकरण और उपभोक्ताओं का विश्वास मजबूत करेंगे तथा उद्योग को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। “

विज्ञप्ति के अनुसार, भारत का प्रत्यक्ष बिक्री बाजार इस समय वैश्चिक पायदान पर 11वें स्थान पर है तथा यह सालाना  12 प्रतिशत से अधिक की विकास दर दर्ज कर 21,282 करोड़ रूपये को पार कर चुका है। उद्योग की भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भागीदारी है तथा यह उद्यमिता का एक मंच भी है। प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग अपनी भावी चुनौतियों से निपटते हुये छवि में सुधार करने तथा समावेशी विकास में अपनी क्षमता भूमिका को परिलक्षित करता है।

दिल्ली के लोग आज भी गंदा पानी पीने को मजबूर : नायब सिंह सैनी

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब  सिंह सैनी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुए कहा की  दिल्ली सरकार द्वारा पानी वितरण  की सही व्यवस्था न कर पाने के  कारण दिल्ली की जनता दूषित पानी पीने को मज़बूर है ।  श्री केजरीवाल ने  योजनाबद्ध तरीके से 28 नाले यमुना नदी में डाल दिए। अब दिल्ली के आम चुनाव में दिल्ली की जनता श्री केजरीवाल को सबक सिखाने का काम करेगी।  

मुख्यमंत्री आज यहाँ प्रेस वार्ता के दौरान अरविन्द केजरीवाल द्वारा हरियाणा पर यमुना नदी में जहरीला पानी छोड़े जाने के आरोप पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे।  

 मुख्यमंत्री ने कहा कि आरोप लगाकर भाग जाने की बात केजरीवाल में देखने को मिलती है।  यह उनकी फितरत भी है और उनकी पार्टी की सोच भी है।

मुख्यमंत्री ने बताया  कि उन्होंने केजरीवाल को कहा है कि वे अपने मुख्य सचिव को हरियाणा भेजे  और हरियाणा सोनीपत में जहाँ से  दिल्ली को पानी दे रहा है वहां जाकर उनके अधिकारी जांच कर लें कि हरियाणा कैसा पानी दे रहा है।  उन्होंने कहा कि हालांकि पानी की कोई कमी नहीं है परंतु दिल्ली सरकार का पानी का वितरण ठीक नहीं है।  पिछले 10 सालों में श्री अरविंद केजरीवाल पानी के वितरण  को ठीक नहीं कर पाए जिसकी वजह से दिल्ली के लोग आज भी गंदा पानी पीने को मजबूर हैं।  

उन्होंने कहा कि 2014 से पहले हरियाणा प्रदेश में महिलाओं को सिर  पर मटका उठाकर पीने का पानी लेने के लिए जाना पड़ता था।  2014  के बाद  प्रधानमंत्री  श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश के हर घर में नल और स्वच्छ जल सुनिश्चित किया।  अब हरियाणा प्रदेश में लोगों को घरों में ही स्वच्छ जल उपलब्ध हो रहा है।  इसके विपरीत श्री केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से स्वच्छ जल का वादा किया था।  उन्होंने यह भी कहा था कि यमुना  को स्वच्छ करेंगे।  परन्तु उन्होंने इस दिशा में कोई काम नहीं किया और अब चुनाव में वहां की जनता उन्हें सबक सिखाएगी।  

हरियाणा मुख्यमंत्री ने प्रदेशभर में 324 क्रेच का किया उद्घाटन

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में महिला और बाल कल्याण की दिशा में बड़ी पहल करते हुए आज 324 क्रेच केंद्रों का उद्घाटन किया। इन केंद्रों का उद्देश्य कामकाजी महिलाओं को अपने कार्यक्षेत्र में सहायता प्रदान करना और उनके बच्चों के लिए पोषित और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है।

मुख्यमंत्री आज यहां हरियाणा सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री अनिल विज, श्री विपुल गोयल, श्री श्याम सिंह राणा, श्री रणबीर गंगवा, श्रीमती श्रुति चौधरी और विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ कृष्ण लाल मिड्ढा उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य योजनाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि हरियाणा को एक समृद्ध, सशक्त और समानता पर आधारित राज्य बनाने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है।  

उन्होंने कहा कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाकर उनका सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान को और तेज गति देने के लिए सभी महिला सरपंचों को उनके गांव का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का निर्णय लिया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश की आधी आबादी को सशक्त बनाने के लिए पानीपत से ‘बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया। इसमें महिलाओं को पहले साल 7 हजार, दूसरे साल 6 हजार और तीसरे साल 5 हजार रुपये मासिक वेतन मिलेगा। साथ ही, बीमा कमीशन और हर महीने 2100 रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गरीब परिवारों को हर घर-हर गृहिणी योजना में हर महीने केवल 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। इसका लाभ 13 लाख 2 हजार 400 परिवारों को निरंतर मिल रहा है। सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 750 रुपये और सहायिकाओं के मानदेय में 400 रुपये मासिक की बढ़ोतरी की है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर लखपति दीदी योजना शुरू करने की घोषणा की थी। इस योजना के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देकर सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने में सहायता प्रदान की जा रही है। प्रदेश में 5 लाख महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 1 लाख 85 हजार महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार नमो ड्रोन दीदी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए 5,000 महिलाओं को ड्रोन पायलट प्रशिक्षण प्रदान करेगी। अब तक 100 महिलाओं को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण देकर, उन्हें मुफ्त ड्रोन भी दिए जा चुके हैं। इन्हें 8 लाख रुपये तक की कीमत का ड्रोन मुफ्त दिया जाएगा।

इस अवसर पर मुख्य सचिव डॉ विवेक जोशी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरूण कुमार गुप्ता, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ अमित अग्रवाल, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ साकेत कुमार, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक श्री के मकरंद पांडुरंग, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव श्री तरूण भंडारी और मीडिया सचिव श्री प्रवीण आत्रेय सहित अन्य विभागों के प्रशासनिक सचिव उपस्थित थे।

उत्तराखंड में आज से यूनिफॉर्म सिविल कोड, बंद होगी हलाला प्रथा

नई दिल्ली : उत्तराखंड सोमवार को इतिहास रचने जा रहा है। यहां समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू किया जाएगा। इस तरह ऐसा करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन जाएगा। समान नागरिक संहिता न केवल पूरे राज्य में लागू होगी, बल्कि यह राज्य से बाहर रहने वाले उत्तराखंड के लोगों पर भी लागू होगी। यह ऐतिहासिक विधेयक दोपहर करीब 12:30 बजे लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य दौरे से ठीक पहले यूसीसी पोर्टल का अनावरण करेंगे।

यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का मतलब ये है कि देश में जो भी नागरिक रह रहे हैं, फिर चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या लिंग के हों, उनके लिए एक ही कानून होगा। इसके लागू होते ही शादी, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप, बच्चा गोद लेने का अधिकार समेत तमाम अधिकारों में एकरूपता नजर आती है। फिर धर्म के आधार पर नियम अलग नहीं हो सकते।

यूसीसी में बेटों और बेटियों दोनों के लिए संपत्ति में समान अधिकार सुनिश्चित करता है। यूसीसी के तहत बहुविवाह पर प्रतिबंध होगा, तथा इस ऐतिहासिक कानून के तहत एकविवाह को आदर्श माना जाएगा। यूसीसी के अनुसार विवाह के लिए न्यूनतम लड़कों की उम्र 21 वर्ष और लड़कियों की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई है।

विवाह दंपती के धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न होगा और विवाह का पंजीकरण अनिवार्य होगा। यूसीसी लागू होने के बाद, वैध और नाजायज बच्चों के बीच कोई अंतर नहीं होगा क्योंकि कानून का उद्देश्य संपत्ति के अधिकारों पर इस अंतर को खत्म करना है। एक बार जब यूसीसी लागू हो जाएगी तो सभी बच्चों को जैविक संतान के रूप में मान्यता दी जाएगी।

युद्धविराम समझौते के 60 दिन पूरे, लेबनान पर इजरायल ने किया हमला, 22 की मौत

लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि दक्षिणी लेबनान में अपने घर लौटने की कोशिश कर रहे लोगों पर इजरायली हमले हुए, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई, जिनमें छह महिलाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा, 124 लोग घायल हो गए हैं।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि घायलों में 12 महिलाएं और इस्लामिक स्काउट एसोसिएशन का एक सदस्य भी था जो मानवीय बचाव मिशन का काम कर रहा था।

एक लेबनानी सैन्य सूत्र ने सिन्हुआ को बताया कि इजरायली सेना, मर्कवा टैंक और बुलडोजर के साथ मेस अल-जबल गांव में नागरिकों की भीड़ की ओर बढ़ी और “निवासियों को डराने और वहां से भगाने के लिए भारी गोलीबारी की।”

सूत्र ने कहा कि इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के नकौरा में स्थित संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल के मुख्यालय के प्रवेश द्वार पर मुख्य सड़क को भी बंद कर दिया। उन्होंने बताया कि सेना ने मेस अल-जबल और अरकोब हाइट्स पर कई बार फायरिंग की। सिन्हुआ समाचार एजेंसी के मुताबिक, पूर्वी लेबनान और दक्षिण-पूर्वी लेबनान के शेबा क्षेत्र के पश्चिम में माउंट सदानेह की ओर भी मशीन-गन से गोलियां दागी गईं।

रविवार को 60 दिनी युद्धविराम की समय सीमा खत्म हो गई। इजरायल और लेबनानी सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह के बीच महीनों के संघर्ष के बाद नवंबर के अंत में युद्धविराम समझौता हुआ था। इसके तहत लेबनानी सेना को लितानी नदी के दक्षिण क्षेत्रों में रहने, वहां सुरक्षा सुनिश्चित करने और हथियारों या आतंकवादियों की मौजूदगी को रोकने की जिम्मेदारी थी।

युद्धविराम समझौते के बावजूद, इजरायली सेना ने लेबनान में हमले जारी रखे, जिनमें से कुछ हमलों में सीमावर्ती क्षेत्रों में लोग मारे गए और घायल हुए।

रविवार को लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया था कि दक्षिणी लेबनान में अपने घर लौटने की कोशिश कर रहे लोगों की भीड़ पर इजरायल ने गोलीबारी की, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 83 लोग घायल हो गए।

ग्यारह पीड़ितों में से दस नागरिक थे, जो इजरायल के साथ लेबनान की दक्षिणी सीमा पर अपने घर लौटने की कोशिश कर रहे थे, जबकि ग्यारहवां एक सैनिक था, जो दक्षिणी लेबनान के अल-धाहिरा में मारा गया था।