गुजरात कैडर के 1984 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी राकेश अस्थाना की सेवानिवृत्ति से चार दिन पहले दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में हुई नियुक्ति पर सवाल उठने लगे। 27 जुलाई, 2021 को उनकी नियुक्ति हुई। अब अस्थाना का कार्यकाल एक वर्ष और होगा। उनकी इस नियुक्ति पर सर्वोच्च न्यायालय में दो याचिकाएँ दायर कर आरोप लगाया गया है कि इस नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया गया है। सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एनजीओ ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और केंद्र सरकार के विभिन्न नियमों के कथित उल्लंघन के आधार पर सेवानिवृत्ति से ठीक चार दिन पहले आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की दिल्ली के पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति को चुनौती दी है। अधिवक्ता प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर याचिका में एनजीओ ने राकेश अस्थाना की नियुक्ति के आदेश को रद्द करने की माँग की है।
याचिका में कहा गया है कि अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त करने वाली केंद्र की नियुक्ति समिति (एसीसी) और केंद्र द्वारा जारी 27 जुलाई के आदेश को रद्द करने की ज़रूरत है और पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए एजीएमयूटी कैडर से एक अधिकारी को चुनने के लिए एक नयी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। एजीएमयूटी अरुणाचल प्रदेश, गोवा मिजोरम और दिल्ली सहित अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक कैडर है।
इससे पहले वकील मनोहर लाल शर्मा द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एक अवमानना याचिका दायर की गयी थी। इसमें कहा गया था कि अस्थाना की नियुक्ति प्रकाश सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 13 मार्च, 2019 के फ़ैसले के विपरीत है, जिसमें पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए किसी भी अधिकारी को छ: महीने के शेष कार्यकाल की आवश्यकता होती है। अस्थाना के पास 27 जुलाई को सेवानिवृत्त होने के लिए चार दिन थे। वकील मनोहर लाल शर्मा द्वारा 30 जुलाई को दायर याचिका में कहा गया है कि अस्थाना की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के जुलाई, 2018 के फ़ैसले का उल्लंघन है, जिसमें कहा गया था कि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को चाहिए कि ऐसी नियुक्तियों के लिए उन अधिकारियों पर विचार करें, जिनकी दो वर्ष की सेवा शेष है।
गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि राकेश अस्थाना, जो सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे; को तत्काल प्रभाव से एक वर्ष के कार्यकाल के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इस साल जून में एस.एन. श्रीवास्तव की सेवानिवृत्ति के बाद दिल्ली के पुलिस आयुक्त बालाजी श्रीवास्तव को पुलिस आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।
ग़ौरतलब है कि राकेश अस्थाना पहले भी विवादों में रह चुके हैं। एक एनजीओ कॉमन कॉज ने कुछ साल पहले अस्थाना की विशेष निदेशक के रूप में नियुक्ति को इस आधार पर चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया था कि उनका नाम स्टर्लिंग बायोटेक- एक कम्पनी, जिसकी सीबीआई द्वारा काले धन को वैध बनाने (मनी लॉन्ड्रिंग) के लिए जाँच की जा रही थी; से ज़ब्त की गयी 2011 की डायरी में था। अस्थाना का नाम प्राथमिकी में नहीं था; लेकिन सम्भवत: उनकी अपनी एजेंसी द्वारा चल रही जाँच का विषय था। अस्थाना एक भ्रष्टाचार घोटाले में सीबीआई के विशेष निदेशक आलोक वर्मा के साथ रिश्वतख़ोरी के विवाद में फँस गये थे। दोनों ने एक-दूसरे पर घूसख़ोरी का आरोप लगाया, और बाद में केंद्रीय सतर्कता आयोग की सिफ़ारिश पर सरकार ने उन्हें छुट्टी पर जाने
को कहा।
यह सबसे असामान्य मामला था। क्योंकि देश के इतिहास में पहली बार भारत की प्रमुख पुलिस जाँच एजेंसी के एक सेवारत शीर्ष अधिकारी की नियुक्ति पर सवाल उठाया गया था। ख़ास बात यह थी कि उसी एजेंसी द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में उनकी जाँच की जा रही थी। सम्बन्धित व्यक्ति राकेश अस्थाना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा जारी एक आदेश पर सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। इस नियुक्ति को ग़ैर-सरकारी संगठन कॉमन कॉज द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका के माध्यम से इस आधार पर चुनौती दी गयी थी कि अस्थाना ‘त्रुटिहीन’ व्यक्ति नहीं है।
अस्थाना ने अपने करियर में कई महत्त्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है, जिनमें वड़ोदरा के पुलिस महानिरीक्षक, अहमदाबाद शहर के संयुक्त पुलिस आयुक्त और सूरत और वड़ोदरा में पुलिस आयुक्त के पद शामिल हैं। वह 2002 में कुख्यात गोधरा ट्रेन अग्निकांड की जाँच के लिए गुजरात सरकार द्वारा नियुक्त विशेष जाँच दल (एसआईटी) का हिस्सा थे।
अस्थाना कथित तौर पर सत्ता के क़रीब हैं। अप्रैल, 2016 में अस्थाना को सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक के रूप में तैनात किया गया था। बाद में उन्होंने अनिल सिन्हा के सीबीआई निदेशक के रूप में पद छोडऩे के बाद कुछ समय के लिए सीबीआई के कार्यवाहक / अंतरिम निदेशक के रूप में भी कार्य किया।
पिछले एक दशक में यह पहली बार था कि सीबीआई का नेतृत्व एक महीने से अधिक समय तक पूर्णकालिक निदेशक द्वारा नहीं किया गया था, यानी जब तक आलोक वर्मा को सीबीआई निदेशक के पद पर नियुक्त नहीं किया गया था। बाद में भारत सरकार द्वारा सीवीसी की सिफ़ारिश पर वर्मा और अस्थाना को छुट्टी पर भेजने पर वर्मा सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के लिए गये और अस्थाना दिल्ली उच्च न्यायालय में। दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्मा को छुट्टी पर भेजने के फ़ैसले को रद्द कर दिया और वर्मा को दो महीने बाद सीबीआई निदेशक के रूप में बहाल कर दिया गया। इस निर्देश के साथ कि जब तक चयन समिति भ्रष्टाचार के आरोपों पर उनके भाग्य का फ़ैसला नहीं करती, तब तक वह कोई बड़ा फ़ैसला नहीं लेंगे।
उनके खाते में कई महत्त्वपूर्ण मामले हैं, जिन्हें उन्होंने सफलतापूर्वक सँभाला। राकेश अस्थाना ने अपने करियर में चारा घोटाला सहित कई संवेदनशील मामलों को सँभाला है। एक ऐसा भ्रष्टाचार, जिसमें बिहार के ख़जाने से क़रीब 9.4 बिलियन (940 करोड़) रुपये का गबन शामिल था और इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता लालू प्रसाद यादव के ख़िलाफ़ आरोप-पत्र दायर किया गया था। एक अन्य उच्चस्तरीय (हाई प्रोफाइल) मामले में अस्थाना ने डीजीएमएस महानिदेशक को धनबाद में रिश्वत लेते पकड़ा। उन्हें 26 जुलाई, 2008 को अहमदाबाद में हुए बम विस्फोट की जाँच की ज़िम्मेदारी भी दी गयी थी और उन्होंने कथित तौर पर एक महीने से भी कम समय में मामले को सुलझा लिया था। राकेश अस्थाना ने बापू आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं के मामले की भी जाँच की थी। फ़रार नारायण साईं को हरियाणा-दिल्ली सीमा पर पकड़ा गया था।
नव नियुक्त दिल्ली पुलिस आयुक्त का पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया के साथ अपनी पहली बातचीत में अस्थाना ने कहा- ‘दिल्ली पुलिस का अतीत शानदार रहा है। बल द्वारा अतीत में बहुत अच्छा काम किया गया है। बहुत से जटिल मामलों को सुलझाया गया है। दिल्ली पुलिस ने बहुत-सी जटिल परिस्थितियों को सँभाला है। मैं समूह कार्य (टीम वर्क) में विश्वास करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि इस समूह कार्य से हम समाज की बेहतरी और शान्ति के प्रसार के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे।’
इस बीच दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में अपने पहले बड़े फ़ैसले में राकेश अस्थाना ने सात आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। शायद यह अहसास दिलाते हुए कि वह नये मालिक (बॉस) हैं।
(उपरोक्त विचार लेखक के अपने हैं।)

नियुक्ति को चुनौती देने के आधार
 प्रकाश सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन।
 राकेश अस्थाना का कम-से-कम छ: महीने का शेष कार्यकाल नहीं था।
 कम-से-कम दो साल के कार्यकाल के मानदंड को नज़रअंदाज़ किया गया।
 नियम 56(डी) का उल्लंघन, जो यह निर्धारित करता है कि किसी भी सरकारी सेवक को 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु के बाद सेवा में विस्तार प्रदान नहीं किया जाए।
 अखिल भारतीय सेवा (सेवा की शर्तें-अवशिष्ट मामले) नियम, 1960 के नियम-3 के तहत केंद्र के पास अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 के नियम-16(1) में अस्थाना को सेवा का विस्तार देने के लिए ढील देने का अधिकार नहीं था।
 कार्मिक विभाग और प्रशिक्षण कार्यालय ज्ञापन दिनाँक 08.11.2004 के तहत निर्धारित अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों की अंतर्-संवर्ग प्रतिनियुक्ति पर नीति का उल्लंघन।
 दिल्ली पुलिस आयुक्त की नियुक्ति के लिए कोई यूपीएससी पैनल नहीं बनाया गया था; और दो साल के न्यूनतम कार्यकाल के मानदंड की अनदेखी की गयी।

क्या कालिख सफ़ाई अभियान मस्तक देखकर टीका लगाने के मानिंद होती है? अथवा मछलियाँ ही इतनी बड़ी होती हैं कि सरकार के जाल छोटे पड़ जाते हैं? सियासी गणिताई में इन सवालों के जवाब मुश्किल हैं। लेकिन भ्रष्टाचार के इस गटर को खँगालें, तो चौंकाने वाले ऐसे चमकते चेहरों पर कई अलग-अलग मुखौटे नज़र आएँगे, जो अपने धतकर्मों को छिपाने के लिए उन मुखौटों पर शराफ़त का एक बड़ा मुखौटा लगाये मिलेंगे; या फिर लोगों का दुलार पाने के लिए क़िस्म-क़िस्म की नोटंकियाँ करते नज़र आएँगे।
इस फ़ेहरिश्त में नेताओं तो हैं ही, लेकिन अफ़सर भी उनसे कम नहीं हैं। अगर राजस्थान के अफ़सरान की बात रें, तो इस क़तार में पहला नाम प्रशासनिक टाइगर नीरज पवन का है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से मान-सम्मान और पुरस्कार पा चुके नीरज लोगों की नज़र में कितने पवित्र थे, इसे समझने के लिए पाली के लोगों का उनके प्रति वह प्यार था, जिसे वह उनकी ईमानदारी देखकर करते थे। दरअसल ज़िला कलेक्टर रहते हुए उनके तबादले के विरोध में पूरा शहर उमड़ पड़ा था। उनके प्रति लोगों के दुलार की वजह की तह में ढेरों मिसालें गिनायी जा सकती हैं। उन्होंने शिकायतों के निस्तारण के लिए ‘हेल्पलाइन 1040’ का गठन किया। कृषि आयुक्त रहे हुए पवन ने ‘कोबरा टीम’का गठन किया; ताकि नक़ली खाद, बीज के कारोबार पर नकेल कसी जा सके। ऐसा पहली बार हुआ, नतीजतन पवन किसानों के चहेते बन गये।
गुर्जर समस्या के समाधान के मामले में नीरज पवन न सिर्फ़ अशोक गहलोत, बल्कि वसुंधरा राजे के भी दुलारे बन गये थे। लोगों का यहाँ तक कहना है कि आईएएस लॉबी में सबसे ज़्यादा रुतबा नीरज पवन का था। नीरज पवन पहले ऐसे अधिकारी थे, जो गाँवों में रात्रि में चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएँ सुनते थे। ऐसे प्यारे, दुलारे नौकरशाह जब भ्रष्टाचार की काई पर फिसले, तो लोग सन्न रह गये। इसके बाद तो उनके धत्कर्मों की खिड़कियाँ खुलती चली गयीं। लोगों को हैरत थी कि गंगाजल की तरह पवित्र अफ़सर का कोई बदरंग मुखौटा कैसे हो सकता है? बहरहाल पवन जाँच एजेंसी के दरपेश हैं। लेकिन सवाल है कि मुखौटे पर मुखौटा लगाकर चैन की बंसी बजाने वाले प्रशासनिक अफ़सरों की क़तार आख़िर क्यों ख़त्म होने का नाम नहीं लेती?
इसमें कोई शंका नहीं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भ्रष्टाचार के प्रति कठोर रवैया रखते हैं, तभी तो भ्रष्टाचारी असरों की एक-एक करके पोल खुलती जा रही है। पिछले ढाई साल इस दृष्टि से सचमुच बेमिसाल रहे कि सरकार के सर्वोच्च स्तरों पर हर महीने भ्रष्टाचार के नये मामले उजागर हुए। लेकिन इसके बावजूद एक साल पहले चार लाख की घूस लेते रंगे हाथों पकड़े गये खनन विभाग के संयुक्त सचिव बी.डी. कुमावत रिहा हो गये।

ऐसे एक नहीं, अनेक प्रकरण हैं; जिनमें एसीबी ने भ्रष्टाचार के आरोपी अफ़सरों को दबोचा; लेकिन उनमें कई बच गये। अगस्त, 2018 में एसीबी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के दो बड़े अफ़सरों डी.पी. सैनी और गुलाब चंद गुप्ता को रिश्वत लेते पकड़ा था। लेकिन इनके ख़िलाफ़ भी कोई ख़ास क़ानूनी कार्रवाई नहीं हो सकी। क्या ये दोनों अफ़सर अपने काले मुखौटों पर शराफ़त का कोई ऐसा मुखौटा लगाये थे, जिसके नीचे दबे धत्कर्म दिखायी नहीं दिये?
अफ़सरों के भ्रष्टाचार और जालसाज़ी को संरक्षण देने का करोड़ी मामला तो बुरी तरह अचंभित करता है। जयपुर से महाराष्ट्र तक रची गयी इस जालसाज़ी में तीन आरएएस स्तर के अफ़सर और चार कनिष्ठ अधिकारी लिप्त थे। लेकिन पता नहीं ऐसा कौन-सा दबाव पड़ा कि राज्य सरकार इन अफ़सरों पर मुक़दमा तक नहीं चला पायी।
दरअसल इन अफ़सरों ने पहले तो 671 एकड़ ज़मीन के लिए निजी क्षेत्र की हस्तियों से मिलकर नियमों के पुर्जे़ उड़ाते हुए ज़मीन के टुकड़े कर डाले फिर उनके नाम से खाताधारकों ने मुम्बई से और फिर करोड़ों का क़र्ज़ ले लिया। घोटाले का बवंडर उठा तो उड़ते तिनकों ने कई कहानियाँ बाँच दीं। जब घोटाले का ख़ुलासा हुआ तो नीयत, बदनीयत के कई खेल भी चल पड़े।

दरअसल महाराष्ट्र सरकार तो चाहती थी कि इस ज़मीन की नीलामी की जाए, जबकि एसीबी के अफ़सर चाहते थे कि भ्रष्टाचार की धाराएँ लगाकर आरोपी अफ़सरों पर मुक़दमा चल भ्रष्टाचार की धाराएँ लगाकर। पर इन अफ़सरों पर भी कोई कार्रवाई न हो सकी। जालसाज़ी के इस खेल की कोडिय़ाँ कैसे चली गयी? इसके केंद्र में भी बीकानेर के चक्रगर्वी गाँव की 671 एकड़ भूमि, जो सिर्फ़ एक ही व्यक्ति के नाम पर थी; जबकि उस व्यक्ति के नाम निर्धारित बीघा से अधिक रक़बा नहीं होना चाहिए। नतीजतन ज़मीन सीलिंग एक्ट में आ गयी। इसे सीलिंग से बचाने के लिए तत्कालीन उप पंजीयन से गठजोड़ कर पक्षों के नाम से ज़मीन की रजिस्ट्री करा दी गयी।
सन् 2014 में मुम्बई में एनएसईएल घोटाला हुआ था, जिसमें यह ज़मीन भी शामिल थी। मुम्बई की इकोनॉमी ऑफिस विंग ने इस ज़मीन को अटैच करके नीलामी की तैयारी कर ली। इसमें भी एक नया खेल चला। खेल की कौडिय़ाँ चलते हुए आरोपी पक्ष ने बीकानेर नगर विकास न्यास में गोल्फ रिसोर्ट के नाम पर ज़मीन 90-ए के तहत करने का प्रस्ताव रख दिया।
दिलचस्प बात है कि मामला सीलिंग एक्ट में लम्बित होने के बावजूद न्यास के सचिव अरुण प्रकाश ने आवेदन स्वीकार कर लिया। अरुण के तबादले के बाद तत्कालीन एडीएम दुर्गेश बिस्सा को न्यास सचिव का चार्ज सौंपा गया। लेकिन उन्होंने अनाधिकृत रूप से 90-ए का आदेश जारी कर दिया। जबकि ऐसा आदेश केवल संभागीय आयुक्त ही जारी कर सकते थे।
इस खेल में जो अफ़सर शामिल थे, वे सरकारी महकमों में अहम पदों पर तैनात थे। इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सन् 2015 में एफआईआर दर्ज की थी। जाँच अधिकारी सी.पी. शर्मा ने पड़ताल में दाग़ी अफ़सरों पर सारे मामले सही पाये। नतीजतन उन्होंने जुलाई, 2018 में आरोपियों के ख़िलाफ़ चार्जशीट पेश करने के लिए अभियोजन की इजाज़त माँगी; लेकिन पता नहीं क्या हुआ? लेकिन आरोपियों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। इस मामले के जानकार बताते हैं कि सरकार से इजाज़त मिलने पर इस मामले में आदेश जारी किये जाएँगे। लेकिन एक बात यह भी सामने आयी कि फाइल तो अफ़सरों के बीच ही घूम रही है। इस बात की पुष्टि तत्कालीन जाँच अधिकारी सी.पी. शर्मा के बयान से होती है, जिन्होंने कहा था कि अभियोजन के लिए फाइल भेज दी थी। अब आगे की जानकारी अजमेर चौकी के अफ़सर ही दे सकते हैं। इंतज़ार तो इंतज़ार ही होता है।

महीना वसूली

राज्य में पैसों के लालची घूसख़ोरों की ताक़त और हिम्मत के आगे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस भी बौना ही रहा। इस दिन भी नोकरशाह घूसख़ोरी का खेल खेलने से बाज़ नहीं आये। इन पर नज़र गड़ाने में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के अधिकारी भी पीछे नहीं रहे। यह बात दिलचस्पी से परे नहीं कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अपने ही एक अफ़सर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भैरूलाल मीणा को बँधी हुई माहवार वसूली करते रंगे हाथों पकड़ा। भ्रष्टाचार निरोधक दिवस पर मीणा सुबह अपने दफ़्तर में भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ भाषण दे रहे थे। इसके दो घंटे बाद ही वह ख़ुद रिश्वत लेते पकड़ गये। दोसा के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल ने पहले ख़ुद रिश्वत माँगी और बाद में दलाल को आगे कर दिया। मनीष अग्रवाल पर हाईवे बनाने वाली एक कम्पनी से 31 लाख और दूसरी कम्पनी सेे 38 लाख वसूलने का आरोप है। मनीष ने पीडि़त को यह कहते हुए धमकाया कि ज़िले का एसपी हूँ। मेरी मर्ज़ी के बग़ैर तेरा काम नहीं चल सकता। दौसा के एसडीएम पुष्कर मित्तल और बांदीकुई एसडीएम पिंकी मीणा भी पाँच लाख रुपये की रिश्वत लेते धरे गये। पेट्रोल पम्प लीज के नवीनीकरण के मामले में एक लाख की रिश्वत लेते पकड़े गये बारां के ज़िला कलेक्टर इंद्रसिंह राव का अब तक का सेवाकाल पूरी तरह दाग़दार रहा है। 31 साल के अपने कार्यकाल में इंद्रसिंह अब तक छ: अलग-अलग कारणों से पदच्युत किये जा चुके हैं। चार साल पहले इन्हें पदोन्नत कर राजस्व मंडल में लगा दिया गया था। लेकिन सन् 2014 में राव बारां कलेक्टर पद पर नियुक्त हो गये। सूत्र इस तैनाती में सियासी मुश्क का हवाला देते हुए कहते हैं कि बारां में राव की तैनाती ऐसे ही तो नहीं हो गयी। इंद्रसिंह अधीक्षक सींखचों के बाहर नहीं आये।

देश की सियासत करवटें बदल रही है। जो कभी पराये हुआ करते थे, उनको अपना बनाया जा रहा है। सारे विपक्षी दल एकजुटता दिखाने के प्रयास कर रहे हैं, ताकि केंद्र सरकार को घेरकर 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा, ख़ासकर मोदी को हराया जा सके। लेकिन सियासी एकता के सूत्र बनते ही टूटने लगते हैं।

देश में मौज़ूदा समय में पेगासस और किसान आन्दोलन जैसे बड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खडग़े की अगुवाई में सभी विपक्षी दलों ने एकता दिखायी और भाजपा की जन-विरोधी नीतियों को जनता के बीच लाने के लिए आपसी सहमति से रणनीति भी बनी। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि यह एकता चंद घंटे के अन्दर ही टूटी-सी दिखने लगी? जब जंतर-मंतर पर 6 जुलाई को किसानों के आन्दोलन तक कांग्रेस की अगुवाई में राहुल गाँधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों के नेताओं को पहुँचना था, तो वहाँ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और आम आदमी पार्टी (आप) की ओर से कोई नेता नहीं दिखा।

किसानों के समर्थन में राहुल गाँधी की यात्रा और जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में इन तीनों दलों के नेताओं के शामिल न होने पर तरह-तरह के राजनीतिक कयास लगाये जा रहे हैं। यह इसलिए भी, क्योंकि टीएमसी और आप, दोनों पार्टियाँ किसानों के साथ खुलकर खड़ी हैं। बसपा का मानना है आगामी साल में पंजाब और उत्तर प्रदेश सहित पाँच राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। इसलिए पार्टी उत्तर-प्रदेश और पंजाब में चुनाव को देखते हुए अपनी राजनीति के हिसाब से ही फ़ैसला लेगी; न कि कांग्रेस के मुताबिक। पंजाब में बसपा का गठबन्धन अकाली दल से है। अगर वह कांग्रेस के नेतृत्व में जाती है, तो पंजाब की सियासत में बसपा और अकाली दल गठबन्धन पर विपरीत असर पड़ेगा। ऐसे में अगर कांग्रेस को सही मायने में विपक्षी दलों का साथ चाहिए, तो उसे अकाली दल को भी सम्मान देना पड़ेगा। बसपा का यह भी मानना है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव लिहाज़ से बसपा ही एक ऐसी पार्टी है, जो दोनों राज्यों में भाजपा को टक्कर दे सकती है। टीएमसी का कहना है कि सियासत में अपना-पराया बनते देर नहीं लगती है। टीएमसी सूत्रों का कहना है कि कहीं कांग्रेस ममता बनर्जी को रोकने की सियासी चाल तो नहीं चल रही है। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खडग़े की अगुवाई में रैली में शामिल होने की बात हुई थी, न कि राहुल गाँधी की अगुवाई में शामिल होने की। इसलिए पार्टी इस रैली से दूर हुई है।

सियासत में एक तीर से कई निशाने साधे जाते हैं। क्षेत्राय दल भली-भाँति जानते हैं कि देश की सियासत में कांग्रेस दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में क्षेत्रीय दल अपनी ज़मीन को कांग्रेस के हवाले कैसे कर सकते हैं। क्योंकि माना यह भी जा रहा है कि पंजाब और उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस अपने खोये हुए जनाधार को वापस पाने के लिए रूठे हुए मतदाताओं को लुभाने के प्रयास में है। ऐसे में कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के कन्धों पर बंदूक रखकर निशाना साधनी चाहती है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पंजाब में कांग्रेस को विरोधी लहर का सामना करना पड़ सकता है। पंजाब में कांग्रेस के मौज़ूदा हालात ठीक नहीं बताये जा रहे। पंजाब में प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिद्धू और मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, जिसका नुक़सान पार्टी को चुनाव में उठाना पड़ सकता है। हालाँकि राहुल गाँधी के तेज़ी से सक्रिय होने से समीकरण बदल सकते हैं।

बता दें कि आगामी वर्ष 2022 के शुरू में पाँच राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं और अन्त में दो अन्य राज्यों के भी चुनाव सम्भव हैं। ऐसे में अगर भाजपा, विशेषकर मोदी का विजयी रथ रोकना है, तो इन राज्यों में भी विपक्षी दलों को ममता बनर्जी की रणनीति अपनाते हुए भाजपा को पश्चिम बंगाल की तरह पटखनी देनी होगी, अन्यथा 2024 में उन्हें हराना बहुत मुश्किल होगा। इसके लिए विपक्षी दलों को निजी स्वार्थ साधने से ज़्यादा एकजुट होना होगा। अन्यथा विपक्षी एकता का धरातल कमज़ोर ही रह जाएगा।

किसान आन्दोलन को लेकर हर रोज़ नयी हलचल है। एक तरफ़ से सियासी बयानबाज़ी होती है, तो दूसरी तरफ़ से किसान उसका जवाब देते हैं। आन्दोलन में शामिल हो रहे किसान इस बात को लगातार दोहरा रहे हैं कि केंद्र सरकार तीनों कृषि क़ानून वापस लेकर उनके सिर से अंधकारमय भविष्य का डर हटाये, जो कि उनकी खेती को निगल जाना चाहता है। वहीं केंद्र की मोदी सरकार इस मामले को इतना अनसुना कर रही है, जितना कि किसी ग़रीब की गुहार को पुलिस भी अनसुना नहीं करती।

जंतर-मंतर पर लगी किसान संसद भी उठ गयी; लेकिन किसानों के प्रति सरकार की संवेदनाएँ नहीं जागीं। ऐसे में किसानों ने एक बार फिर दिल्ली की सभी सीमाओं पर संख्या बढ़ाने की ठान ली है। शायद इसीलिए गाँवों में धान की फ़सल लगाकर निवृत्त हो चुके किसान बड़ी संख्या में दिल्ली की सीमाओं पर क़रीब 20-25 दिन से लगातार आ रहे हैं। बारिश का मौसम है और किसानों के लिए यह दूसरी बारिश है, जो उन्हें अपनी ज़मीन और खेती बचाने के लिए खुले आसमान के नीचे घर-बार छोडक़र बितानी पड़ रही है। इससे पहले उन्होंने गर्मी और सर्दी के मौसम की मार भी सडक़ों पर झेली है।

किसानों की इधर मुख्य लड़ाई केंद्र सरकार से चल रही है, तो दूसरी तरफ़ उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें प्रदेश में प्रदर्शन करने नहीं देना चाहती। किसानों का सीधा-सा उद्देश्य है कि अगर किसानों के साथ न्याय नहीं हुआ, तो केंद्र से लेकर किसी भी प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं बनने दी जाएगी। वैसे सच्चाई यह है कि किसान सरकार से कोई नयी माँग नहीं कर रहे हैं, बल्कि मौज़ूदा केंद्र सरकार द्वारा लाये गये तीन नये कृषि क़ानूनों को वापस करने की माँग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब सरकार उनकी आय दोगुनी करने का वादा करके उनकी खेती और ज़मीन को चंद पूँजीपतियों के हाथ में सौंपने की कोशिश कर रही है, तो इससे अच्छा यही है कि उन्हें सरकार से यह कथित हमदर्दी नहीं चाहिए। इससे तो अच्छा है कि वह पुराने कृषि क़ानून को ही लागू रहने दे। लखनऊ में किसान आन्दोलन करने को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों को गिरफ़्तार करने की धमकी दे चुके हैं, तो किसानों ने भी उन्हें गिरफ़्तार करने की चुनौती दे डाली।

दरअसल भाजपा नेतृत्व इस बात को अच्छी तरह जानता है कि उसे सत्ता तक लाने में किसानों की सबसे महत्त्वपूर्ण भूमिका है। उसे यह भी अच्छी तरह पता है कि अगर किसानों ने अपना मत (वोट) उसे नहीं दिया, तो उसकी हार निश्चित है। लेकिन फिर भी ज़िद्द पर अडक़र वह यह साबित कर रही है कि पूँजीपतियों के आगे उसके लिए देश का अन्नदाता कुछ भी नहीं। आगे इस मामले में क्या होगा? यह तो बाद की बात है; लेकिन फ़िलहाल आन्दोलन में किसान परिवार की महिलाएँ फिर से बढऩे लगी हैं।

किसानों के साथ षड्यंत्र हुआ, तो ईंट-से-ईंट बजा देंगे : मकिमो

किसान आन्दोलन में एक बार फिर महिलाओं की संख्या बढऩे लगी है। किसान परिवार की ये  महिलाएँ सरकार की नीतियों और तीनों कृषि क़ानूनों के विरोध में संघर्ष का ऐलान कर रही हैं। किसान आन्दोलन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सरकार और अन्य राजनीतिक दलों द्वारा की जा रही सियासत पर इन महिलाओं ने दो टूक कहा कि किसान आन्दोलन को सियासी मंच नहीं बनने दिया जाएगा। किसान आन्दोलन से जुड़े नेताओं और महिला किसान व समर्थकों ने ‘तहलका’ को बताया कि देश में किसान आन्दोलन में किसान परिवार की महिलाओं के साथ-साथ अन्य महिलाएँ और उनके परिजन भी आ रहे हैं। आने वाले दिनों में यह संख्या और बढ़ेगी।

महिला किसान मोर्चा (मकिमो) की ओर से कहा गया है कि अगर सरकार ने किसानों के ख़िलाफ़ किसी भी प्रकार की सियासी चाल चली या षड्यंत्र रचा, तो महिला मोर्चा और किसानों का बच्चा-बच्चा खेत-खलियान से उठकर ईंट-से-ईंट बजा देगा। महिला किसान एकता ने सरकार से कहा कि आन्दोलन में हज़ारों लोगों के आने-जाने की अनुमति स्वस्थ्य लोकतंत्र में होती है। लेकिन देश में अब लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है।

एक महिला किसान ने कहा कि सरकार तो आन्दोलन के लिए पास बना रही है, जैसे कोई पार्टी या जलसा चल रहा हो। किसान महिला जसवीर सिंह कौर ने कहा कि केंद्र सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि चंद पूँजीपतियों को लाभ देने और सरकार देश के अन्नदाता को ठगने के लिए कृषि क़ानूनों को थोपना चाहती है। लेकिन इन क़ानूनों को देश के किसान कभी लागू नहीं होने देंगे।

किसान आन्दोलन से जुड़े अधिवक्ता चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने बताया कि ये किसानों का आन्दोलन 2020 के नबंबर माह से नहीं चल रहा, बल्कि फरवरी, 2018 से चल रहा है। सन् 2018 से किसान क़र्ज़ माफ़ी और एमएसपी और स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू कराने के लिए किसान संघर्ष कर रहे हैं। सरकार ने किसानों का माँगों को तब भी नहीं माना। फिर नये तीन कृषि क़ानूनों को थोपकर किसानों की ज़मीन हथियाने के लिए उसने एक षड्यंत्र रच दिया, जिसे किसानों ने समझ लिया और उन्हें वापस लेने को कहा; लेकिन जब केंद्र सरकार हठी हो गयी, तो किसान भी आन्दोलन करने लगे। अधिवक्ता बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि अब तक के इतिहास में जंतर-मंतर पर पहली बार ऐसा हुआ है, जब दिल्ली पुलिस ने सिर्फ़ 200 प्रदर्शनकारियों को ही आन्दोलन में शामिल होने की अनुमति दी है। वह भी देश के अन्नदाता को,  जो कि पूरे देश के लोगों का पेट पालता है। उन्होंने कहा कि यह सभी जानते हैं कि दिल्ली पुलिस किसके इशारे पर काम कर रही है। इसमें पुलिस का क्या दोष है? जबकि जंतर-मंतर तो अन्याय और सरकार की दमनकारी नीतियों के विरोध में आवाज़ उठाने के नाम से जाना जाता है। लेकिन उसके रास्ते आन्दोलनकारियों के लिए धीरे-धीरे बन्द हो रहे हैं। बताते चलें कि 15 अगस्त की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के आन्दोलन के लिए 22 जुलाई से 9 अगस्त तक प्रदर्शन करने की अनुमति मिली हुई थी।

महिला किसान रोशनी दहिया ने बताया कि किसान क़ानून और शान्ति में विश्वास करते हैं। इसलिए समय जंतर-मंतर पर से प्रदर्शन ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन अपनी माँगों को लेकर सिंघू बॉर्डर, ग़ाज़ीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और दिल्ली के अन्य बॉर्डर्स पर आन्दोलन जारी रहेगा। किसान समर्थक लेखिका सत्या पहल का कहना है कि देश के इतिहास में अभी तक जितनी भी सरकारें आयी हैं, किसी भी सरकार ने किसानों पर अपनी मर्ज़ी चलाकर तानाशाही नहीं की; जितनी कि केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। जब देश में कोरोना-काल चल रहा था, तब सरकार तीनों कृषि क़ानून लेकर आयी। इससे ही सरकार की नीयत में खोट साफ़ दिखता है। देश अभी भी महामारी से जूझ रहा है और देशवासियों को इस समय बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की सख़्त ज़रूरत है। लेकिन केंद्र सरकार इस ओर ध्यान न देकर पूँजीपतियों के हितों के लिए किसानों की ज़मीन और उनकी खेती-बाड़ी छीन लेना चाहती है। लेकिन ज़मीन से जुड़े किसान किसी भी ऐसे क़ानून को नहीं मानेंगे, जो किसान और कृषि के विरोध में हो।

पति सन्तोष के साथ किसान आन्दोलन में शामिल महिला किसान विमला ने बताया कि भाजपा कभी किसानों और मज़दूरों के हित में सोचती ही नहीं है। वह मज़दूरों और किसानों का इस्तेमाल सिर्फ़ सत्ता हथियाने के लिए करती है और फिर दमनकारी नीतियाँ लागू करके उन पर अत्याचार करती है। भाजपा पूँजीपतियों की पार्टी है। इसलिए पूँजीपतियों के बारे में ही सोचती है, जो सामने साफ़-साफ़ दिख रहा है।

भारत को विश्व गुरु बनाने के अपने प्रयासों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सन् 2014 से ही नरम कूटनीति (सॉफ्ट डिप्लोमेसी) का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए ऐसा हो नहीं सकता था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की अध्यक्षता के मौक़े को वह ऐसे ही जाने देते। अध्यक्ष घोषित होने के बाद सभी सदस्यों को दिये जाने वाले परम्परागत भोज की मुख्य भोजन-सूची (मैन्यू) में जो ख़ास व्यंजन शामिल किये गये, उनमें रागी, मक्का, कांगनी, वरई जैसे मिलेट (मोटे अनाज) से बने बहुत-से भारतीय व्यंजन भी शामिल थे। मेहमानों को तोहफ़े भी ऐसे ही व्यंजनों के दिये गये, जिन्हें उन्होंने विशेष चाव से ग्रहण किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति को इस भोजन-सूची को तैयार करने में कई महीने लगे। इसमें उनकी पत्नी गौरी और भारतीय मिशन के अन्य सदस्यों का सहयोग रहा।
नहीं जानती कि ये व्यंजन हम भारतियों को खाने के लिए मिलेंगे या नहीं; पर हो सकता है कि विदेशी बाज़ार में लोग इन्हें शोक़ से खाएँ। अर्थशास्त्री मानकर चल रहे हैं कि 2021 से 2026 के बीच में मिलेट्स का वैश्विक बाज़ार 4.5 फ़ीसदी हो सकता है। अभी तक जिसे ग़रीबों या जानवरों का आहार माना जाता था; अब भूख, ग़रीबी, कुपोषण व जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं का हल इसमें देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि ताँबा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉसफोरस, मैगनीज, प्रोटीन, फाइबर और लोहा जैसे विभिन्न पोषक तत्त्वों से भरपूर मोटा अनाज ऐसा उत्तम भोजन (सुपर फूड) है, जिससे व्यक्ति एक स्वस्थ जीवन जी सकता है। विदेशों में इस उत्तम भोजन की माँग तेज़ी से बढ़ रही है। यही कारण है कि भारत सरकार ने सुरक्षा परिषद् के परम्परागत भोज में मेहमानों की मेज़बानी भारत के उत्तम भोजन के परम्परागत व्यंजनों से की।

जैव विविधता से भरे भारत में शायद ही कोई राज्य होगा, जहाँ उसकी जलवायु और ज़मीन के हिसाब से मोटा अनाज न होता हो। सबकी अलग-अलग क़िस्में। अलग-अलग नाम और गुण। एक समय था, जब अधिकांश आमजन का मुख्य भोजन यह मोटा अनाज ही था। पर हरित क्रान्ति के बाद से भारत के मोटे अनाज के उत्पादन क्षेत्र में क़रीब 60 फ़ीसदी की कमी आ चुकी है। फिर भी दुनिया में उत्पादित होने वाले 284 लाख मीट्रिक टन का 41.1 फ़ीसदी मोटा अनाज अकेले भारत में ही पैदा होता है। इस लिहाज़ से आज भी भारत मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। जहाँ तक निर्यात का सवाल है, तो सबसे बड़ा उत्पादक देश होते हुए भी भारत पौष्टिक अनाज के निर्यात में अभी शुरुआत ही कर रहा है।
यहाँ मोटे अनाज और पौष्टिक अनाज के अन्तर को समझ लेना ज़रूरी है। मोटे अनाज में जौ और मक्का (मकई) समेत सभी प्रकार के कदन्न (आमतौर पर घटिया माने जाने वाले अनाज) आ जाते हैं। जबकि कृषि वैज्ञानिकों ने पौष्टिक अनाज में भारत में आठ प्रकार के कदन्न- बाजरा, ज्वार, रागी, कांगनी, झिंगौरी, कोदो व कुटकी और चिना को ही शामिल किया है। भारत सरकार के कदन्न विकास निदेशालय के निदेशक रहे डॉ. सुभाष चंद्र के मुताबिक, कुछ मिलेट्स इनसे भी छोटे आकार के होते हैं। पर गुणवत्ता में काफ़ी हल्के होने के कारण उनका उपयोग चारे के रूप में ही ज़्यादा किया जाता है। उनके मुताबिक, मिलेट्स का देसी नाम कदन्न ही है। पर इसकी पौष्टिकता को देखते हुए अब सारी दुनिया में ही इसे ‘पौष्टिक अनाज’ के रूप में जाना जाता है। शास्त्रों में कदन्न को न खाने योग्य अन्न कहा गया है। उस लिहाज़ से तो निदेशालय को अपना नाम बदल देना चाहिए। क्योंकि सन् 2018 में भारत सरकार ने भी कदन्न को पोष्टिक अनाज के रूप में दर्ज़ कर दिया है। पूरी दुनिया में मोटे अनाज की माँग बढऩे का एक बड़ा कारण नीति निर्धारकों, वैज्ञानिकों को यह समझ आ जाना है कि जलवायु परिवर्तन और कुपोषण जैसी समस्याओं से निपटना है, तो कम पानी, कम खाद या बिना खाद, कठोर भूमि व गर्म जलवायु में भी आसानी से उग आने वाले पौष्टिक अनाज व घास (चारे वाली वे फ़सलें, जिनसे अनाज मिलता है) पर फिर से लौटना होगा। उसे उत्पादन व आहार में शामिल करना होगा। रासायनिक खाद से उत्पन्न लासा (गुलेटन) युक्त गेहूँ, धान की उपज और ग्रीन हाउस गैस (पौधाघर वायुरूप द्रव्य) उत्पन्न करने वाली खेती के हमारे तरीक़ों से न तो जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटा जा सकता है और न ही कुपोषण व ग़रीबी की समस्या से। खेती के ये तरीके जनहित में नहीं हैं और प्रकृति की जैव विविधता को भी खत्म करते हैं।
संयुक्त राष्ट्र भी मानकर चल रहा है कि आज दुनिया के सामने समस्या कम उत्पादन की नहीं, समुचित वितरण व उचित पोषण की है। यही कारण है कि अगले सितंबर महीने में होने जा रहे संयुक्त राष्ट्र के ‘खाद्य प्रणाली विश्व सम्मेलन’ में एक पूरा सत्र मिलेट्स पर है। उसमें मिलेट्स को सामान्य भोजन में शामिल किये जाने पर चर्चा तो होगी ही, विभिन्न देशों के स्थानीय मिलेट्स से बने परम्परागत व्यंजन भी भागीदारों को इस सम्मेलन में खाने को मिलेंगे। इसके बाद 2023 में फिर मिलेट्स पर हमें कुछ-कुछ पढऩे और सुनने को मिल जाएगा। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने उसे ‘मिलेट-वर्ष’ घोषित किया है। इसका प्रस्ताव भारत ने ही किया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने मान लिया। राजनय के स्तर पर तो यह निश्चय ही बड़ी सफलता है। पर बड़ा सवाल यह है कि इस वर्ष को भारत अपने पक्ष में कितना कर पाएगा?
सन् 2018 भारत में ‘मिलेट ईयर’ घोषित किया गया था। पर वह सरकारी दफ़्तरों, फाइलों और कुछ सभा-सेमिनारों में ही सैर करते हुए पूरा हो गया। किसान या आमजन को उसका कुछ पता ही नहीं चला। एक शोध के सिलसिले में वित्त वर्ष 2019-2020 में दक्षिण गुजरात के आदिवासी गाँवों में किसानों से हुई बातचीत में किसी एक ने भी नहीं कहा कि कृषि विभाग के किसी भी अधिकारी ने उनसे रागी, ज्वार या वरई का क्षेत्र बढ़ाने या इन अनाजों के संशोधित बीज बोने के लिए उनसे कहा हो। वे रागी और वरई की पोषकीय गुणवत्ता व उसके महत्त्व को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और इसीलिए उन्हें अपने आहार से अलग करने की सोचते भी नहीं। पर इन अनाजों का मूल्य बाज़ार में बढ़ गया है, यह वे नहीं जानते थे। अपनी साल भर की ज़रूरत के मुताबिक इन्हें कोठार (कुठिया) में भर लेने के बाद वे अतिरिक्त उपज को स्थानीय बाज़ार में बेच देते हैं, जिससे मामूली नक़दी उनके हाथ में आ जाती है। वे तो धान भी इसी तरह बेचते हैं।
पर उसके दाम कुछ ज़्यादा मिल जाते हैं। दाम ज़्यादा मिलने का ही नतीजा है कि दक्षिण गुजरात के पूरे आदिवासी क्षेत्र में धान और गन्ने का रक़बा बढ़ता जा रहा है और रागी, ज्वार व वरई जैसे स्थानीय अनाजों की उपज लगातार कम हो रही है। बावजूद इसके कि वे इन उत्पादों के महत्त्व को जानते हैं। सूरत के साथ लगे आदिवासी क्षेत्र में तो रागी ग़ायब ही हो चुकी है।
वलसाड़ ज़िले के एक किसान ने बताया- ‘रागी, उड़द और तुअर की दाल हमारा मुख्य भोजन है। इसे खाने से हम बीमार नहीं होते। चावल (धान) ज़्यादा नहीं खाते। गर्भवती महिला को अगर कमज़ोरी आने लगे, तो उसे वरई ही खिलायी जाती है। पर इसको हम बहुत-ही थोड़ी मात्रा में उगाते हैं।’
अपने पौषकीय गुणों के कारण आज रागी शहरी बाज़ार में लोकप्रिय हो रही है और काफ़ी महँगी भी मिलती है। पर ग़रीब किसान को उसका लाभ नहीं मिल रहा। जब तक सरकार किसान को इन अनाजों का दाम नहीं दिलवाती, वे गेहूँ, धान के मोह से मुक्त नहीं हो सकते। इस बारे में डॉ. सुभाष चंद्र का कहना है- ‘सभी प्रकार के मिलेट्स में बीजों के संशोधन, उपज के प्रसंस्करण और तकनीक के क्षेत्र में काम किया जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् व हैदराबाद में स्थित मिलेट्स शोध केंद्र इस काम को कर रहे हैं। हैदराबाद में ही सेंटर फॉर एक्सीलेंस महिलाओं के साथ मिलकर रेडी-टू-ईट उत्पाद तैयार करने के प्रयास में लगा हुआ है।’ साफ़ है कि केंद्र सरकार अभी तकनीक विकास की उलझनों में ही उलझी हुई है। पर उधर ओडिशा सरकार ने पीडीएस, आँगनबाड़ी और मिड-डे मील का हिस्सा बनाकर मिलेट्स, ख़ासकर रागी को आमजन के आहार में शामिल कर दिया है। वह रागी का रक़बा बढ़ाने में भी कामयाब हो गयी है। पर राज्य के अन्य मिलेट्स की ओर उसका भी ध्यान नहीं है। इससे फिर एक ही अनाज की अधिकता की समस्या खड़ी हो जाएगी।
(लेखिका वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार हैं।)