रूपाणी के रहते नहीं थी भाजपा को दोबारा सत्ता में लौटने की उम्मीद

जाति आधारित राजनीति न करने का भाजपा का नारा गुजरात में तब ढकोसला साबित हो गया, जब राज्य के ताक़तवर समुदाय पटेल को साधने के लिए भाजपा ने गुजरात में विजय रूपाणी से मुख्यमंत्री की कुर्सी लेकर पहली बार के विधायक भूपेंद्र रजनीकांत पटेल को कुर्सी थमा दी। कहने को उन्हें विधायक दल ने नेता चुना, लेकिन ‘तहलका’ की जानकारी के मुताबिक, उनका चयन बाक़ायदा आलाकमान ने राज्य के जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए किया। रूपाणी को हटाने का एक और बड़ा कारण यह रहा कि भाजपा के आंतरिक सर्वे उनके ख़िलाफ़ थे। यानी भाजपा उनका चेहरा लेकर चुनाव में जाती, तो हार का बड़ा ख़तरा उसके सामने था।

वैसे तो गुजरात को लेकर भाजपा में यही कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही वहाँ पार्टी का असली चेहरा होते हैं; लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए नतीजे चिन्ता भरे रहे थे और मुश्किल से उसने बहुमत जुटाया था। कोरोना प्रबन्धन में विजय रूपाणी नाकाम साबित हुए थे और गुजरात में जनता उनसे बहुत नाराज़ थी। जानकारी के मुताबिक, भाजपा के अपने सर्वे में जब यह बात सामने आयी, तो पार्टी ने उच्च स्तर पर इसे लेकर मंथन किया और उन्हें बदलने का फ़ैसला किया गया।

इसके अलावा भाजपा आलाकमान को यह भी इनपुट्स थे कि पटेल समुदाय भाजपा से नाराज़ है। ऐसे में मंथन के बाद भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाने का फ़ैसला किया गया, जो भाजपा में पहली बार विधायक बने हैं। चूँकि उनके साथ कोई विवाद नहीं था, मोदी और शाह ने उनके नाम पर मुहर लगा दी। यह माना जाता है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कुछ समय पहले जब गुजरात के दौरे पर आये थे, तभी यह लगने लगा था कि विजय रूपाणी के मुख्यमंत्री के रूप में दिन पूरे हो गये हैं।

जानकारी के मुताबिक, गुजरात को लेकर भाजपा आलाकमान ने पूर्व मुख्यमंत्री आनंदी बेन पटेल से भी सलाह की थी। माना जाता है कि यह आनंदी ही थीं, जिन्होंने भूपेंद्र रजनीकांत पटेल का नाम मोदी-शाह को सुझाया था। हालाँकि उनसे कहीं वरिष्ठ विधायक भाजपा के पास थे; लेकिन उनका चयन किया गया। भूपेंद्र का चयन मीडिया के लिए भी हैरानी वाला रहा; क्योंकि उनके नाम की कोई चर्चा नहीं थी। लेकिन भाजपा ने वहीं किया, जो वह कुछ और राज्यों में कर रही थी- यानी एकदम ‘अनभ्यस्त’ (ऑफबीट) चेहरा। भाजपा की राजनीति का यह नया तरीक़ा है।

पटेल का मंत्री के रूप में कोई अनुभव नहीं रहा है। लिहाज़ा उन्हें अपनी पारी की एकदम नयी शुरुआत करनी है। यह तो तय है कि गुजरात भाजपा में कोई वरिष्ठ नेता उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा, भले भीतर-ही-भीतर मुख्यमंत्री न बन पाने किये कारण कसमसा रहा हो। गुजरात पार्टी के दो सबसे ताक़तवरों- मोदी और शाह का गृह राज्य है। ऊपर से भूपेंद्र हैं भी इन दोनों की पसन्द। पूर्व मुख्यमंत्री आनंदी बेन पटेल का भी उन्हें समर्थन है। हालाँकि यह भी सच है कि ख़ुद आनंदी का कभी प्रदेश भाजपा में विरोध रहा है। पटेल अब उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं।

जहाँ तक राजनीतिक अनुभव की बात है, भूपेंद्र पटेल ने नगर पालिका स्तर के नेता से सफर तय किया था। पटेल सन् 2017 के विधानसभा चुनाव में घाटलोडिया सीट से पहली बार चुनाव लड़े थे और जीते थे। घाटलोडिया सीट से उनसे पहले आनंदी बेन पटेल ही विधायक थीं। उनका नाम तब इसलिए चर्चा में आया था, क्योंकि उन्होंने चुनाव में अपने प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के शशिकांत पटेल को एक लाख से ज़्यादा वोटों से हराया था। यह उस चुनाव में किसी विधायक की सबसे बड़े अन्तर की जीत थी। हालाँकि उसके बाद गुजरात की राजनीति में उनके नाम का कोई विशेष उल्लेख नहीं आया।

भूपेंद्र पटेल गुजरात के प्रभावशाली पाटीदार समुदाय से हैं। भाजपा ने पाटीदारों में अपने प्रति नाराज़गी कम करने के लिए ही भूपेंद्र पटेल पर दाँव खेला है। एक और बड़ा कारण यह है कि कांग्रेस ने पाटीदारों में सबसे ज़्यादा असर रखने वाले युवा नेता हार्दिक पटेल को गुजरात कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है। कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को लगभग चौंका ही दिया था। हालाँकि कुछ अन्तर से भाजपा बहुमत बनाने में सफल रही थी।

अब गुजरात में अगले साल दिसंबर में विधानसभा के चुनाव हैं। हो सकता है कि वहाँ समय से पहले चुनाव करवाने का दाँव भाजपा चले। उत्तर प्रदेश के चुनाव के साथ वहाँ भी चुनाव करवाये जा सकते हैं। ज़ाहिर है भूपेंद्र पटेल के कन्धों पर बड़ी ज़िम्मेदारी रहेगी। उन्हें वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर चलना होगा। कोरोना वायरस महामारी के दौरान गुजरात की रूपाणी सरकार को लेकर ढेरों सवाल खड़े हुए थे। हाईकोर्ट तक से सरकार को लताड़ पड़ी थी और कई मुद्दों पर जनता में सरकार के प्रति नाराज़गी रही है।

गुजरात में भाजपा की चिन्ता के बड़े कारण हैं। सबसे बड़ा तो यह कि मोदी-शाह का गृह राज्य होने के कारण यदि भाजपा हार जाती है, तो पूरे देश में पार्टी को लेकर बुरा सन्देश जाएगा, जो राजनीतिक रूप से नुक़सान करेगा। दूसरे पिछले हर चुनाव में भाजपा और उसकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के बीच मतों का अन्तर लगातार घटा है।

भाजपा इस घटते अन्तर से चिन्ता में है और उसे लगता है कि यदि समय रहते चीज़ें नहीं सँभाली गयीं, तो चुनाव में लेने के देने भी पड़ सकते हैं।

उदाहरण के लिए सन् 2002 के विधानसभा चुनाव दोनों दलों को मिले मतों में 10.04 फ़ीसदी का अन्तर था। इसके पाँच साल बाद सन् 2007 में हुए विधानसभा चुनाव में यह अन्तर 9.49 फ़ीसदी रह गया। भाजपा की तमाम कोशिशों के बावजूद सन् 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इस अन्तर को घटाकर नौ फ़ीसदी कर दिया। पिछले (सन् 2017 के) विधानसभा चुनाव में तो दोनों दलों को मिलने वाले मतों का अन्तर 7.7 फ़ीसदी तक सिमट गया।

सन् 2017 के चुनाव में भाजपा के हिस्से 182 में से 99 सीटें आयी थीं; लेकिन कांग्रेस ने 22 साल के बाद पहली बार 77 सीटों का आँकड़ा छुआ। इस चुनाव में भाजपा को कुल मतों का 49.05 फ़ीसदी हासिल हुआ, जबकि कांग्रेस उससे कुछ ही पीछे रहकर 41.44 फ़ीसदी जनता के वोट लेने में सफल रही। यही नहीं, सन् 2019 के लोकसभा चुनाव के तुरन्त बाद राज्य की छ: सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने तीन सीटें जीतकर भाजपा की बेचैनी बढ़ा दी। ऐसी स्थिति में नये मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के लिए निश्चित ही अगले चुनाव से पहले यह बड़ी चुनौती सामने है।

“गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को इसलिए हटाया गया है, क्योंकि राज्य सरकार कोरोना वायरस के दौरान जनता को राहत देने में विफल रही। यह लोगों का ध्यान हटाने और प्रधानमंत्री पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भाजपा का चेहरा बचाने की क़वायद है, क्योंकि वह राज्य सरकार के प्रदर्शन के आधार पर चुनाव लडऩे का जोखिम नहीं उठा सकती है। कांग्रेस के पास जनता की नज़र में एक व्यवहार्य विकल्प बनने की चुनौती और अवसर है।”

                             भरत सिंह सोलंकी

पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस नेता

“प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह का आभारी हूँ, जिन्होंने मुझ पर इतना भरोसा जताया। निवर्तमान मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल, गुजरात भाजपा अध्यक्ष सी.आर. पाटिल और अन्य नेताओं समेत गुजरात के नेतृत्व ने मुझ पर जो भरोसा जताया है, उसके लिए भी आभारी हूँ। मुख्यमंत्री के रूप में मेरा काम गुजरात को और ऊँचाई पर ले जाना होगा।”

भूपेंद्र पटेल

मुख्यमंत्री, गुजरात

भारत में आज भी एकल परिवार को सामाजिक मान्यता नहीं है। लेकिन आधुनिकता के चलते संयुक्त परिवारों का बिखरना जारी है। शहरों में यह सिलसिला तेज़ी से जारी है। हालाँकि देश में संयुक्त परिवारों की संख्या आज भी काफ़ी है। ग्रामीण व्यवस्था में आज भी अधिकतर परिवार संयुक्त रूप से बड़ी एकता और प्यार से रहते हैं। लेकिन नयी पीढ़ी में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव भी तेज़ी से पड़ रहा है, जिसके कई कारण हैं।

भारत में अगर संयुक्त परिवार के बिखरने के इन कारणों पर अगर विचार किया जाए, तो उनके अस्तित्व पर मँडराते ख़तरे की सर्वाधिक सम्भावना रोज़गार पाने की आकांक्षा और दूसरों के लिए कुछ न करने की इच्छा, आधुनिकता की चमक-दमक, शहरों में रहने की इच्छा और मोबाइल फोन आदि सबसे ज़्यादा असरकारक कारण हैं।

बढ़ती जनसंख्या तथा घटते रोज़गार के कारण परिवार के सदस्यों को अपनी जीविका चलाने के लिए गाँव से शहर की ओर या छोटे शहर से बड़े शहरों को जाना पड़ता है और इसी कड़ी में विदेश जाने की आवश्यकता पड़ती है। गाँव में परम्परागत कारोबार या खेती-बाड़ी की अपनी सीमाएँ सीमित होती जा रही हैं। अत: हर परिवार को नये आर्थिक स्रोतों की तलाश करनी पड़ती है। युवाओं को जहाँ रोज़गार उपलब्ध होता है, वहीं उन्हें अपना घर बनाना और परिवार बसाना सुविधाजनक होता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह सम्भव नहीं होता कि वह नित्य रूप से अपने परिवार के मूल स्थान पर जा पाये। संयुक्त परिवार के टूटने का दूसरा महत्त्वपूर्ण कारण लगातार बढ़ता उपभोक्तावाद है। क्योंकि उपभोक्तावाद ने व्यक्ति को अधिक महत्त्वाकांक्षी बना दिया है। अधिक सुविधाएँ पाने की लालसा के कारण पारिवारिक सहनशक्ति समाप्त होती जा रही है और स्वार्थ बढ़ता जा रहा है। अधिकतर लोग अब अपनी ख़ुशियाँ परिवार या परिजनों में नहीं, बल्कि आधुनिक सुख-साधनों में ढूँढते हैं। यही वजह है कि लोग अब अपनी ख़ुशियों के लिए मौक़ों की नहीं, बल्कि संसाधनों की तलाश करते हैं, जिसके चलते संयुक्त परिवार बिखरते जा रहे हैं।

पश्चिमी दुनिया के अधिकतर देशों में संयुक्त परिवार व्यवस्था समाप्ति के कगार पर है। उन्हीं की देखादेखी हमारे यहाँ के अमीर परिवारों के बाद अब कई मध्यम वर्गीय परिवार एकल परिवार की परम्परा को अपनाने लगे हैं। यह स्थिति इतनी गम्भीर होती जा रही है कि कई परिवारों में तो पति-पत्नी तक के पास साथ समय बिताने का समय नहीं है। इससे कुछ हो न हो, लेकिन बच्चों पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। यही वजह है कि आज संयुक्त परिवार की व्यवस्था सिर्फ़ ग्रामीण क्षेत्रों और कम पढ़े-लिखे लोगों में ही दिखायी पड़ती है। शिक्षित और शहरी लोगों में इस प्रकार की मिलजुलकर रहने की धारणा तेज़ी से विलुप्त होती जा रही है। भारत में इसका सबसे अधिक असर सनातन परिवार परम्परा के पतन के रूप में सामने आ रहा है। अगर हम अपने इतिहास को देखें, तो भारत में तमाम लड़ाइयाँ जीतने, सत्ता पर क़ाबिज़ होने और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए संयुक्त परिवार व्यवस्था को उत्तम माना गया है। इसमें कोई दो-राय नहीं है कि आज दुनिया में इस्लाम धर्म की मज़बूत पारिवारिक व्यवस्था ही उसे लगातार शक्तिशाली होने में मददगार साबित हो रही है, जिसका ताज़ा उदाहरण अफ़ग़ानिस्तान पर तालिबान के क़ब्ज़े के रूप में देखा जा सकता है।

दुनिया के मशहूर लेखक डेविड सेलबॉर्न ने अपनी किताब ‘दि लूजिंग बैटल विद इस्लाम’ लेखक ने किताब में साफ़ संकेत दिया है कि पश्चिमी दुनिया इस्लाम से हार रही है। लेखक ने हार के कई कारण गिनाये हैं, जिनमें इस्लाम की मज़बूत पारिवारिक व्यवस्था को सबसे बड़ा कारण बताया है। पश्चिमी दुनिया में पारिवारिक व्यवस्था तबाह हो चुकी है। आज अपने आपको पढ़े-लिखे और शिक्षित मानने वाले लोग शादी करना ही पसन्द नहीं करते। समलैंगिकता, अवैध सम्बन्ध, लिव इन रिलेशन (बिना शादी के या शादी से पहले महिला-पुरुष के साथ रहने) जैसी कुरीतियों के आम होने के कारण दुनिया में पारिवारिक व्यवस्था टूटने के कगार पर पहुँच चुकी है। दिन-ब-दिन ऐसे बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है, जिन्हें मालूम नहीं होता कि उनका पिता कौन है? ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जो अपने बूढ़े माँ-बाप को घर में नहीं रखना चाहते। देश में वृद्ध आश्रम (ओल्ड ऐज होम) की संख्या में तेज़ी से इज़ाफ़ा हो रहा है। इतने पर भी इन वृद्ध आश्रमों में नये बेसहारा बुज़ुर्गों को रखने की जगह कम पड़ रही है। इस बात की हैरानी होती है कि भारत में ब्रिटिश-काल में एक भी वृद्ध आश्रम नहीं था; लेकिन आज पूरे देश में हज़ारों वृद्ध आश्रम हैं। एक अनुमान के अनुसार, भारत में क़रीब सात करोड़ बुज़ुर्ग वृद्ध आश्रमों में रहने को मज़बूर हैं और क़रीब 32 फ़ीसदी बुज़ुर्ग घरों में प्रताडऩा तथा अनदेखी के शिकार हैं। माना जाता है कि आने वाले समय में यह संख्या बढ़ेगी।

पश्चिमी समाज में कुछ ऐसे सामाजिक परिवर्तन आ चुके हैं, जिससे पूरा पश्चिमी समाज तबाह होने के कगार पर पहुँच चुका है। अगर समय रहते संयुक्त टूटने के रिवाज़ को भारत में नहीं रोका गया, तो यहाँ भी यह स्थिति आ सकती है। आज देश के तमाम राजनीतिक दल परिवार को बचाने का वादा अपने चुनाव घोषणा-पत्र में करने लगे हैं। लेकिन सत्ता में आते ही यह दावे जुमलों में तब्दील हो जाते हैं।

विकसित देश ऑस्ट्रेलिया में तो ‘फैमिली फस्र्ट’ के नाम से एक सियासी पार्टी तक बना ली गयी है। पारिवारिक व्यवस्था को बचाना पश्चिमी देशों का सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि परिवार  नहीं बचा, तो समाज को भी देर-सवेर ध्वस्त होने की स्थिति में पहुँचना पड़ेगा। यही वजह है कि डेविड सेलबॉर्न और बिल वार्नर जैसे लेखक यह कहने पर मजबूर हो चुके हैं कि इस्लाम धर्म में मज़बूत पारिवारिक व्यवस्था की वजह से उससे देर-सवेर पश्चिम  हार जाएगा।

भारत में तेज़ी से हिन्दू संयुक्त परिवार परम्परा का पतन होना प्रारम्भ हो चुका है। ख़ून के पाँच क़रीबी रिश्ते समाप्त होने के कगार पर हैं। ताऊ, चाचा, बुआ, मामा, मौसी जैसे रिश्ते आने वाले समय में देखने सुनने को नहीं मिलने वाले हैं। एक बच्चा (सिंगल चाइल्ड) परिवार को अपनी तीसरी पीढ़ी यानी माँ-बाप, दादा-दादी बनने पर इन रिश्तों को बुरी तरह समाप्त करने की स्थिति पर प्रभावित करेगा। जिस दादा को मूल से अधिक ब्याज यानी बेटे से अधिक पोता प्यारा होता है, उसका मूलधन भी समाप्त हो जाएगा। इसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा।

इसलिए दम्पत्ति को एक बच्चा योजना के अतार्किक निर्णय पर गम्भीरता से विचार करना होगा। यह मैं नहीं, इस लिहाज़ से बेतरतीब घटती आबादी के आँकड़े बोल रहे हैं। यह विश्लेषण सरकारी आँकड़ों के अध्ययन से आ रहा है।

विचार कीजिए कि अगर आपने ऐसा किया, तो आने वाले समय में आपका पौत्र या प्रपौत्र इस संसार में अकेला खड़ा होगा; और जब उसे अपने रक्त के रिश्ते की आवश्यकता होगी, तो इस पूरे ब्रह्माण्ड में उसका अपना कोई नहीं होगा। यह अत्यंत सोचनीय विषय है। इससे न केवल हमारे बच्चों को एकाकी जीवन जीने को मजबूर होना पड़ेगा, बल्कि हमारी सनातन परिवार सभ्यता को ही नष्ट कर देगा। हम जो हिन्दू एकता की बात करते हैं, यह भी कम घातक नहीं है। क्योंकि भेदभाव की गहरी खाई इसके पीछे खोदी जा रही है, जिसके चलते वास्तव में सनातन सभ्यता, जो अब हिन्दू सभ्यता मान ली गयी है; समाप्त हो जाएगी। और इस सबके लिए हमारी वर्तमान पीढ़ी के वाहक उत्तरदायी होंगे।

संयुक्त परिवार के लाभ के विषय में विचार करने पर पता चलता है कि परिवार पर या परिवार के किसी सदस्य पर विपत्ति के समय अथवा किसी सदस्य गम्भीर रूप से बीमार होने पर पूरे परिवार के सहयोग से विपत्ति से आसानी से पार पाया जा सकता है। जीवन के सभी कष्ट सबके सहयोग से बिना किसी को विचलित किये दूर हो जाते हैं। अगर कभी आर्थिक संकट या रोज़गार चले जाने की समस्या उत्पन्न नहीं होती, तो भी सभी के सहयोग से उसे हल करना आसान होता है। इसके अलावा एक सदस्य की अनुपस्थिति में अन्य परिजन सहयोग दे देते हैं। संयुक्त परिवार में सभी सदस्य एक-दूसरे के आचार-व्यवहार पर निरंतर निगरानी रखते हैं, किसी की अवांछनीय गतिविधि पर अंकुश लगा रहता है, जिससे परिवार का हर एक सदस्य चरित्रवान बना रहता है। किसी समस्या के समय सभी परिजन एक-दूसरे का साथ देते हैं। साथ ही परिवार के हर सदस्य पर सामूहिक दबाव भी पड़ता है और कोई भी सदस्य असामाजिक कार्य नहीं कर पाता। गाँव या परिवार के बुज़ुर्गों के भय के कारण शराब, जुआ या अन्य किसी बुराई से भी बच्चे और युवा बचे रहते हैं। आज ज़रूरी है कि हम सब घर-परिवार में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, सम है कि हम विभिन्न सामाजिक आयोजनों और बैठकों में इस विषय पर बातचीत करें और अपनी सभ्यता, संस्कार तथा पीढिय़ों को बचाएँ।

(लेखक दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक हैं।)

भाजपा को उसी के हथकंडों से चुनौती दे रही आम आदमी पार्टी

उत्तर प्रदेश में विधनसभा चुनाव में अब जब केवल छ: महीने ही बचे हैं, आम आदमी पार्टी (आप) ने अपनी तिरंगा यात्रा के ज़रिये चुनाव प्रचार का बिगुल बजा दिया है। आगरा, नोएडा और अयोध्या के बाद अब पार्टी नेता और कार्यकर्ता राज्य के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में तिरंगा लेकर जाएँगे और लोगों को देशभक्ति के मायने समझाएँगे।

आमतौर पर देशभक्ति के मायने होते हैं- देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान कर देना। उसके गौरव की हर क़ीमत पर रक्षा करना। जान चली जाए, पर तिरंगा झुकने न पाए। उसमें सब कुछ तिरंगे के लिए होता है। मगर आम आदमी पार्टी की देशभक्ति में सब कुछ तिरंगे के नीचे रह रहे लोगों के लिए है। बच्चों, महिलाओं, बुजुर्ग और युवाओं- सबका विकास ही उसके लिए देशभक्ति है। इनकी शिक्षा, इनका स्वास्थ्य, बिजली-पानी जैसी ज़रूरी सुविधाएँ इन तक पहुँचाना ही उसकी देशभक्ति है।

उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ चुनावों का केंद्र लोग नहीं, बल्कि उनकी जाति और धर्म रहता है; आम आदमी पार्टी ने इसे बदलते हुए आमजन को केंद्र में रखकर देशभक्ति के माध्यम से अपने विकास के एजेंडे को लोगों के गले उतारने का अपना तरीक़ा निकाला है।

शायद पार्टी अध्यक्ष केजरीवाल जानते हैं कि जाति और धर्म के आधार पर उनके लिए इस राज्य में अपना खाता खोल पाना सम्भव नहीं होगा। वैसे भी यहाँ मुख्य मक़सद सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देना है; जो देशभक्ति, हिन्दुत्व और राम पर अपना विशेषाधिकार मानती है। उसके इस अधिकार-अहम को चुनौती देने के लिए ही अयोध्या में तिरंगा यात्रा और रामलला के आशीर्वाद से प्रचार की शुरुआत की गयी। अब विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा करते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लोगों को देशभक्ति के मायने समझाने का प्रयास करेंगे। इसमें भाजपा के राष्ट्रवाद और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रवाद के बीच के अन्तर को भी लोगों के सामने खोलकर रखा जाएगा।

आगरा और नोएडा में तिरंगा यात्रा निकालते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पार्टी सांसद व उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह ने लोगों को समझाया कि उनके लिए देशभक्ति व राष्ट्रवाद क्या है? संजय सिंह ने कहा कि ‘तिरंगे के नीचे खड़ा हर ग़रीब बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ सके। दिल्ली की तरह उत्तर प्रदेश में भी हर गाँव में मोहल्ला क्लीनिक बन सके। हर ग़रीब के घर में बिजली हो और 300 यूनिट तक उसे नि:शुल्क मिल सके। हर घर को पानी मिले। उनके लिए यही देशभक्ति है। यही राष्ट्रवाद है।’

उन्होंने आगे कहा-‘अब आम आदमी पार्टी ईमानदारी और शिक्षा के माध्यम से हर गाँव में विकास की राजनीति को लेकर जाएगी। पूरे उत्तर प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकलेगी और पार्टी के कार्यकर्ता हर जगह संकल्प लेंगे कि इस तिरंगे के नीचे रह रहे बच्चे, महिलाएँ, बुज़ुर्ग, युवा और किसान अपने अधिकारों से वंचित न रहें।’

आम आदमी पार्टी की देशभक्ति की परिभाषा में केवल लोग ही नहीं, संविधान भी हैं। बीते 15 अगस्त (आज़ादी की 75वीं वर्षगाँठ) पर दिल्ली के स्कूलों में लागू किये गये ‘देशभक्ति पाठ्यक्रम’ में बच्चों को संविधान के स्वतंत्रता, समानता व भ्रातृत्व जैसे मूल्यों की जानकारी देते हुए उनका आदर करना और उन्हें रोज़मर्रा के व्यवहार में उतारना सिखाया जाएगा। इसके साथ ही बच्चों और युवकों को सिखाया जाएगा कि कैसे वे आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर, सामाजिक और परम्परागत सोच से परे वैज्ञानिक व व्यावसायिक सोच वाले बन सकते हैं।

इसे देखकर लगता है कि अपनी देशभक्ति की इस परिभाषा से, जिसमें आमजन व संविधान सर्वोपरि है; आम आदमी पार्टी ने बड़ी आसानी से भाजपा के हिन्दुत्ववादी राष्ट्रवाद से अपने को पूरी तरह से अलग कर लिया है। वह युवकों की ऐसी पीढ़ी भी तैयार करने जा रही है, जिसमें किसी की भी देशभक्ति को उसके धर्म या फिर जन-गण-मण गाने या नहीं गाने से नहीं नापा जाएगा।

दिल्ली से बाहर अपने पैर पसारने की कोशिश में लगी आम आदमी पार्टी की इस तिरंगा यात्रा के तीन राजनीतिक तत्त्व दिखायी देते हैं। पहला विकास, दूसरा देशभक्ति और तीसरा धर्म। दिल्ली के सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार भले ही ख़त्म न हुआ हो, पर शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में अतुलनीय सुधार और ग़रीबों को बिजली व पानी जैसी सुविधाओं का नि:शुल्क वितरण अभी तक केजरीवाल की पार्टी का लोकतांत्रिक राजनीति व प्रशासन का मुख्य आधार रहा है। इसी के बल पर वह दिल्ली में दो बार भारतीय जनता पार्टी के आक्रामक प्रचार का सामना कर उसे पछाडऩे में कामयाब हो सकी।

गोवा, उत्तराखण्ड, पंजाब सभी राज्यों में पार्टी प्रमुख केजरीवाल ने मुफ़्त या फिर सस्ती बिजली के वादे से मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की है। अब जब आम आदमी पार्टी भाजपा शासित उत्तर प्रदेश, गुजरात और उत्तराखण्ड में विधानसभा चुनाव लडऩे जा रही है, तब उसने अपने इन्हीं विकास कार्यों को देशभक्ति का नाम दे दिया है। उसके अनुसार, ‘व्यापक जनहित आधारित विकास की सोच, नीतियों व प्रशासन के साथ चलना ही देशभक्ति है। तिरंगा को उसने शहीदों के सम्मान का प्रतीक बनाया है और हिन्दुओं के पर्व त्यौहार व राम सहित सभी देवी-देवताओं की पूजा को अपनी सत्तात्मक चुनावी राजनीति का आधार। इन तीनों पर अपने राष्ट्रवाद की नींव खड़ी करके उसने भाजपा के हिन्दुत्व-राष्ट्रवाद की हवा निकालने की रणनीति बनायी है।

अफ़ग़ानिस्तानमें तालिबान के राज के बाद भारत में भाजपा के राष्ट्रवाद के फैलाव को रोक पाना किसी के लिए भी अब ज़्यादा सम्भव नहीं हो पाएगा। ऐसे में सुसाशन और विकास के ताने-बाने से बुना जा रहा आम आदमी पार्टी का राष्ट्रवाद लोगों को कितना आकर्षित कर पाएगा, इसकी परीक्षा दिल्ली से बाहर अभी होनी है। उसी से यह भी तय हो पाएगा कि तिरंगा यात्राओं के साथ लोगों के दिलों में उभारी जाने वाली सुशासन और विकास की देशभक्ति का रंग कितना गहरा है। दूसरा, आज जबकि बहुलवादी राजनीति समय की माँग है, उसके द्वारा की जा रही बहुसंख्यक राजनीति का पासा सीधा भी पड़ सकता है और उल्टा भी।

उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अल्पसंख्यकों को साथ लेकर चलना कितना ज़रूरी है, यह भाजपा को भी समझ आ गया है। ऐसे ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत बार-बार मुसलमानों के क़रीब जाते नहीं दिख रहे हैं। उन्हें यह भी समझ आ गया है कि सत्ता के शीर्ष पर बने रहना है, तो समन्वयवादी राजनीति पर चलते हुए दिखना ज़रूरी है।

ऐसा नहीं कि केजरीवाल इस तथ्य से वाक़िफ़ नहीं हैं। फिर भी अगर भाजपा शासित राज्यों में वह हिन्दुओं की धार्मिक और सांस्कृतिक आस्थाओं के इर्द-गिर्द अपनी चुनावी रणनीति का एक आधार खड़ा कर रहे हैं, तो सम्भवत: इसलिए कि उन्हें लगता है कि इससे धर्म के नाम पर भाजपा को मिलने वाले हिन्दु-मतों में सेंध लगाना क़ाफ़ी आसान हो जाएगा। सम्भवत: इससे आगे चलकर बहुसंख्यक-मतों पर भाजपा के एकाधिकार को ख़त्म करने में भी आसानी हो। ऐसे में बहुसंख्यकवाद आम आदमी पार्टी की सत्तात्मक राजनीति की मजबूरी या फिर रणनीति या दोनों ही हो सकती हैं। मगर उसे लम्बी पारी खेलनी है तो कांग्रेस से ख़ाली होती जगह को भरते हुए समन्वयात्मक राजनीति को ही अंतत: अपना आधार बनाकर चलना होगा।

(लेखिका वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार हैं।)