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क्षेत्रीय पार्टियों का डर और भाजपा-कांग्रेस

हिंदुस्तान की राजनीति में सैकड़ों छोटी-बड़ी पार्टियाँ सक्रिय हैं; लेकिन इनमें से छ: राष्ट्रीय पार्टियाँ और तक़रीबन 57 राज्य स्तरीय पार्टियाँ देश की राजनीति में चर्चित और सक्रिय हैं। फिर भी भाजपा और कांग्रेस का नेतृत्व ही देश की राजनीति पर हावी है और इन पार्टियों से आज भी छोटी यानी क्षेत्रीय पार्टियों में यह डर बैठा हुआ है कि इनमें से किसी भी पार्टी की सरकार केंद्र में रहेगी, तो क्षेत्रीय पार्टियों के अस्तित्व को ख़तरा रहेगा। इनमें से तमाम पार्टियाँ अपने इसी अस्तित्व को बचाने के लिए भाजपा के राजनीतिक गठबंधन एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और कुछ कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है। सभी जानते हैं कि साल 2014 से केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चल रही है। यह वही भाजपा है, जिसका गठन साल 1980 में हुआ। इसका पहले भारतीय जनसंघ नाम था।

बहरहाल, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साल 2014 और साल 2019 में बड़े बहुमत के साथ भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए की सरकार केंद्र में आने के बाद भाजपा को देश भर में मात देने के उद्देश्य से बिहार के मुख्यमंत्री और जद(यू) के मुखिया नीतीश कुमार की पहल पर 18 जुलाई, 2023 को कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन बनाया गया, जिसमें शुरू में तक़रीबन 40 पार्टियाँ शामिल हुई थीं। उस समय इंडिया गठबंधन में जितनी भी पार्टियाँ शामिल थीं, उन्हें किसी भी हाल में भाजपा से छुटकारा चाहिए था; लेकिन कुछ ही समय बाद जद(यू) के मुखिया नीतीश कुमार कूदकर एनडीए में चले गये और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी टूट गयीं और उधर कांग्रेस और सपा के बीच विधानसभा चुनाव में मतभेद बढ़ने लगे। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में रालोद के मुखिया जयंत चौधरी भी एनडीए में चले गये। आम आदमी पार्टी ने भी पहले पंजाब के विधानसभा चुनाव में और पिछले साल हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से हाथ मिलाना उचित नहीं समझा। इधर कांग्रेस को न सिर्फ़ हरियाणा और महाराष्ट्र में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा, बल्कि जम्मू-कश्मीर और झारखण्ड में भी उसे बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ। और इस प्रकार से इंडिया गठबंधन में फूट पड़ने लगी। ये वो मोटी-मोटी बातें हैं, जो तक़रीबन सभी जानकार जानते और मानते हैं; लेकिन इंडिया गठबंधन टूटने की असली वजह कुछ और है, जो हर किसी को नहीं मालूम।

दरअसल, इंडिया गठबंधन से छिटकी इन छोटी पार्टियों को अपने अस्तित्व का जितना ख़तरा भाजपा से है, उतना ही ख़तरा कांग्रेस से भी है। और इन क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर कहीं-न-कहीं कांग्रेस भी उसी ढर्रे पर चल रही है, जिस ढर्रे पर भाजपा चल रही है। कांग्रेस को कहीं-न-कहीं यह भी लगने लगा है कि अपनी सबसे पुरानी राजनीतिक विरासत में अगर उसने इन छोटी पार्टियों को घुसने का मौक़ा दिया, तो न सिर्फ़ उसका अस्तित्व छोटा हो जाएगा, बल्कि छोटी पार्टियों की शर्तों पर उसे चलना पड़ेगा, जिसका असर कभी केंद्र की सत्ता अगर हाथ लगी, तो उस पर भी पड़ेगा। क्योंकि हर छोटी पार्टी अपनी-अपनी पकड़ वाले राज्यों में अपनी सरकार चलाना पसंद करती हैं और उनके रहते कांग्रेस को क्षेत्रीय पार्टियों के वर्चस्व वाले राज्यों में तो मज़बूती मिलेगी ही नहीं, कभी केंद्र में भी मज़बूती नहीं मिल सकेगी। इसका नमूना कांग्रेस उत्तर प्रदेश में देख भी चुकी है, जहाँ सपा ने उसे लोकसभा में चौथाई से भी कम सीटें देने के लिए लंबे समय तक इंतज़ार करवाया था।

अब दिल्ली में चुनाव आने पर इंडिया गठबंधन में दो-फाड़ होने से मामला साफ़ हो गया और इंडिया गठबंधन में छोटी पार्टियों में से ज़्यादातर ने किनारा करके यह साफ़ संदेश कांग्रेस को दिया है कि उन्हें उसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि राज्यों में सक्रिय छोटी पार्टियों को यह लगता है कि जहाँ उनका वर्चस्व है, वहाँ कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने से कोई चमत्कार नहीं हो रहा है और बिना मतलब उन्हें सीटें कांग्रेस को देनी पड़ रही हैं। यही कांग्रेस को भी लगता है कि 5-10 सीटों पर सुलह करने से तो अच्छा है कि अकेले सभी सीटों पर मैदान में उतरा जाए, जिससे न सिर्फ़ यह अनुभव मिलेगा कि उसकी अपनी खोयी ज़मीन को पाने में कहाँ-कहाँ समस्याएँ आ रही हैं, बल्कि उसकी सीटें बढ़ भी सकती हैं। और यह विश्वास कांग्रेस को साल 2024 के लोकसभा चुनाव में 99 सीटें जीतने के बाद आया, जो कि पिछले दो चुनावों में करारी हार के बाद डगमगा गया था।

बहरहाल, दिल्ली में पिछले दो विधानसभा चुनावों में शून्य पर रही कांग्रेस इस बार पूरे दमख़म से दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ रही है और वो न सिर्फ़ आम आदमी पार्टी सरकार की मुफ़्त की योजनाओं के आधार पर ख़ुद भी वादे कर रही है, बल्कि भाजपा की तर्ज पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर हमलावर भी है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर जब जून, 2024 में जेल हुई, तो इंडिया गठबंधन की सभी प्रमुख पार्टियों के नेता, यहाँ तक कि कांग्रेस के सभी बड़े नेता सोनिया गाँधी, प्रियंका गाँधी, राहुल गाँधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटे थे और भाजपा की तानाशाही से लेकर केंद्र की मोदी सरकार द्वारा ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स कार्यालय के दुरुपयोग के आरोप लगाते हुए उसके ख़िलाफ़ हल्ला बोला था। लेकिन कुछ ऐसे छड़ भी आये, जब कांग्रेस को मोदी सरकार के ख़िलाफ़ बोलना चाहिए था और वो नहीं बोली। मसलन, लालू प्रसाद को जब जेल हुई, तो कांग्रेस चुप रही। इसी प्रकार से जब झारखण्ड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल हुई, तो कांग्रेस ने अपनी आवाज़ उतनी बुलंद नहीं की, जितनी उसे करनी चाहिए थी, जबकि वहाँ झामुमो के साथ कांग्रेस की गठबंधन सरकार उस समय भी थी और आज भी है। हालाँकि झारखण्ड सरकार में कांग्रेस को उसी तरह छोटा दूसरे नंबर की पार्टी बनकर गठबंधन निभाना पड़ रहा है, जिस प्रकार से भाजपा को बिहार में गठबंधन निभाना पड़ रहा है। लेकिन मक़सद दोनों का एक ही है कि किसी तरह मौक़ा मिले और क्षेत्रीय पार्टी को कमज़ोर कर दिया जाए, जिससे केंद्र में मज़बूती मिल सके।

दरअसल, जहाँ कांग्रेस अपनी खोयी ज़मीन पाने के लिए राज्यों में मज़बूती चाहती है, तो भाजपा अपनी सत्ता मज़बूत करने के लिए हर राज्य में सत्ता चाहती है, जिससे वो अगले 50-100 साल तक केंद्र में भी शासन कर सके। लेकिन दोनों ही पार्टियों के लिए न तो राज्यों में मज़बूती हासिल हो पा रही है और न केंद्र में ही। पिछली दो केंद्र सरकारों में भाजपा का बहुमत बड़ा था; लेकिन इस बार वो केंद्र में भी कमज़ोर हो गयी और दो-तीन राज्यों को छोड़कर तक़रीबन बाक़ी उसकी सत्ता वाले सभी राज्यों में उसकी हालत भी गठबंधन की बैसाखी के सहारे सरकार चलाने वाली है। कांग्रेस की भी हालत यही है। लेकिन दूसरी कई क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, जो अपने दम पर कई राज्यों में सरकारें चला रही हैं। इनमें से पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस है, तो दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी है। अपनी इसी विरासत को बचाते हुए दूसरे राज्यों में बढ़कर कांग्रेस और भाजपा को हराने के लिए ये क्षेत्रीय पार्टियाँ राज्यों में इनके साथ हाथ मिलाकर अपनी पकड़ कमज़ोर करना नहीं चाहतीं। इसी के चलते शिवसेना, तृणमूल कांग्रेस, सपा और राजद ने खुलकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया है। और दिल्ली में जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल के पक्ष में इन क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं ने समर्थन दिया, वो यह साफ़ ज़ाहिर करता है कि क्षेत्रीय पार्टियाँ कहीं-न-कहीं इन दोनों बड़ी पार्टियों को केंद्र की सत्ता से भी दूर रखने पर एकमत हैं। हालाँकि आज़ाद हिंदुस्तान के तक़रीबन 72 साल से ज़्यादा के इतिहास में जो भी सरकारें अब तक बनी हैं, उनमें सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने और उसके बाद भाजपा ने ही शासन किया है। दूसरी पार्टियों के प्रधानमंत्री तो हिंदुस्तान को मिले हैं, और जनता पार्टी की सरकार भी एक बार बनी है; लेकिन न तो दूसरी पार्टियों के प्रधानमंत्री लंबे समय तक शासन में रह सके और न ही कोई तीसरी पार्टी केंद्र की सत्ता को लंबे समय तक नेतृत्व कर सकी।

क्योंकि जनता पार्टी की सरकार साल 1977 के लोकसभा चुनाव में बन तो गयी; लेकिन तीन साल के भीरत ही साल 1980 में ही कांग्रेस ने ज़ोरदार वापसी कर ली। उसके बाद साल 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी की हत्या के बाद जो चुनाव हुए, उनमें उनके बेटे राजीव गाँधी ने जबरदस्त सीटें हासिल करते हुए सत्ता हासिल की। इसके बाद बीच-बीच में भाजपा की सरकार भी बनी; लेकिन पूरे पाँच साल चल नहीं सकी। लेकिन साल 2000 में भाजपा की जबरदस्त वापसी हुई और एनडीए की सरकार अटल बिहारी वाजपेई के नेतृत्व में बनी, जो पूरे पाँच साल चली। इसके बाद साल 2004 और साल 2009 में फिर कांग्रेस ने बाज़ी मार ली। और साल 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी सत्ता में आये। हालाँकि साल 2024 में वो भी भाजपा को मज़बूती नहीं दिला पाये; लेकिन किसी तरह चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के दम पर सरकार बना ले गये। विपक्षी दलों में कांग्रेस को यहाँ पूरे 10 साल बाद कुछ मज़बूती तो मिली; लेकिन सरकार बनाने लायक नहीं। अब क्षेत्रीय पार्टियों के पास मौक़ा यह है कि किसी भी तरह राज्यों में अपनी पकड़ मज़बूत रखो, जिससे भविष्य में न तो भाजपा मज़बूती के साथ केंद्र में उभर सके और न ही कांग्रेस वापसी कर सके। इससे होगा यह कि केंद्र में बैठी सरकार क्षेत्रीय पार्टियों को कमज़ोर करने के लिए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स कार्यालय के झमेले में नहीं फँसा सकेंगी और केंद्र में भी अगर उनको ज़रूरत पड़ी, तो क्षेत्रीय पार्टियों का ही मुँह देखना पड़ेगा।

बहरहाल, दिल्ली विधानसभा चुनाव ज़ोर-शोर से चल रहा है और सभी पार्टियों का एजेंडा यही है कि किसी भी तरह दूसरी पार्टियों की कमियाँ निकालकर और आरोप लगाकर उन्हें कमज़ोर किया जाए। इसके लिए झूठे इश्तिहारों, बरगलाने वाले पोस्टरों और बैनरों से लेकर झूठे विज्ञापन तक तैयार किये जा रहे हैं। इस काम में सबसे आगे भाजपा दिख रही है, जो न सिर्फ़ आम आदमी पार्टी की तरह आम जनता को मुफ़्त योजनाओं का लालच दे रही है, बल्कि महिलाओं को वोट देने के लिए अभी से पैसे भी बाँटने का काम कर रही है। चुनाव आयोग ऐसी घटनाओं को जिस तरह से नज़रअंदाज़ कर रहा है, वो लोकतंत्र के लिए एक गंभीर ख़तरे का संकेत है। इन दिनों दिल्ली वासियों के लिए सभी पार्टियाँ एक से बढ़कर एक वादे करती जा रही हैं। हालाँकि मुक़ाबला त्रिकोणीय तो बनता दिख रहा है; लेकिन आम आदमी पार्टी का पलड़ा अभी भी भारी ही दिख रहा है। फ़िलहाल, 05 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग है और 08 फरवरी को रिजल्ट आना है। सरकार किसकी बनेगी, यह रिजल्ट वाले दिन ही साफ़ हो पाएगा।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं।)

आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर लगी रोक

नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अदालत ने अमानतुल्लाह को पुलिस की जांच में शामिल होने को कहा है। सुनवाई के दौरान अमानतुल्लाह खान के वकील ने कहा कि वो जांच में शामिल होने के लिए तैयार हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं।

इस पर कोर्ट ने कहा कि अमानतुल्लाह खान से जामिया नगर थाने में पूछताछ हो, ऐसी जगह हो जहां सीसीटीवी लगे हों। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को जामिया नगर में पुलिस की एक टीम पर कथित रूप से हमला करने के आरोप में ओखला से विधायक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया नया आयकर बिल

नई दिल्ली :   वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा गुरुवार को लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल 2025 पेश कर दिया गया है। नए बिल में सरकार ने कानूनों के सरलीकरण पर जोर दिया गया है। नया कानून पुराने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की जगह लेगा, जो कि मौजूदा समय में पुराना पड़ चुका है और बार-बार संशोधनों के कारण काफी पेचीदा हो गया है। नए इनकम टैक्स बिल 2025 में सरकार ने सुधारों और कानून को सरल बनाने पर जोर दिया है।

नए इनकम टैक्स बिल 2025 में सेक्शन की संख्या घटाकर 819 से 536 कर दी गई है। इसमें अनावश्यक छूटों को समाप्त कर दिया गया है और साथ ही नए बिल में कुल शब्द संख्या 5 लाख से घटाकर 2.5 लाख कर दी गई है। नए इनकम टैक्स बिल में चीजों को आसान बनाने पर फोकस किया गया है। साथ ही ‘असेसमेंट ईयर’ को ‘टैक्स ईयर’ से रिप्लेस किया जाएगा। नया टैक्स कानून एक अप्रैल, 2026 से अमल में लाया जाएगा।

लोकसभा में पेश होने के बाद, नए कानून को आगे के विचार-विमर्श के लिए वित्त पर संसदीय स्थायी समिति को भेजा जाएगा। यह बिल मौजूदा टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं करेगा या दी गई टैक्स छूट को कम करेगा। इसके बजाय नए कानून का लक्ष्य छह दशक पुराने कानून को मौजूदा समय के अनुकूल बनाना है।

इससे भारत का टैक्स बेस मजबूत होगा और लंबे समय में आय स्थिरता में सुधार होगा। यह कानून भारत के टैक्स सिस्टम को ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस के करीब भी लाता है। नए इनकम टैक्स बिल 2025 की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें टेक्नोलॉजी से संचालित असेसमेंट पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

अधिक स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए नए इनकम टैक्स बिल में व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए व्याख्या को आसान बनाने के लिए टैक्स प्रावधानों को समझाने के लिए तालिकाएं, उदाहरण और सूत्र भी शामिल किए गए हैं। टैक्स कानूनों को सरल बनाकर नए इनकम टैक्स बिल 2025 में सरकार की कोशिश है कि बिजनेस अपना ध्यान वृद्धि पर लगाए न कि टैक्स प्लानिंग पर। इससे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

मोहब्बत की दास्ताँ: ताजमहल की धरती पर वैलेंटाइन डे का असली मतलब

बृज खंडेलवाल द्वारा

आगरा, 13 फरवरी 2025

जबकि दुनिया गुलाबों और चॉकलेट के साथ “वैलेंटाइन डे” मना रही है,  ताजमहल का शहर आगरा  मोहब्बत की नई परिभाषा और  एक ऐसी दास्तां  लिखना चाहता है जो क्षणभंगुर इशारों और व्यावसायिक दिखावों से परे है।

“सच्चा प्यार कालातीत होता है,” ऑस्ट्रेलिया से आए एक पर्यटक जेम्स ने  सर्दियों के सूरज के नीचे चमकते हुए सफेद संगमरमरी ताज महल के सामने खड़े होकर कहा।

एक दूसरे विदेशी पर्यटक ने कहा “शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ के लिए यह चमत्कार बनवाया था, जिसने

 चौदह बच्चे पैदा किए। पश्चिम में, आपको इसके लिए एक दर्जन पत्नियों की आवश्यकता होगी!” उसने हँसते हुए कहा, उसके शब्द प्रेम की स्थायी विरासत को परिभाषित करते हैं।

ताजमहल, जिसे  रवींद्रनाथ टैगोर ने “अनंत काल के गाल पर एक आंसू” कहा था, समय और नश्वरता को पार करने की प्रेम की शक्ति का एक वसीयतनामा है। फिर भी, जब जोड़े उपहारों का आदान-प्रदान करते हैं और सोशल मीडिया पर प्यार के इजहार की धूम मची रहती है, फ्रांस से आई एक टूरिस्ट,  मैरी प्यार की भौतिक अभिव्यक्तियों के साथ आधुनिक जुनून पर सवाल उठाती हैं। उन्होंने पूछा, “कामसूत्र की भूमि में चॉकलेट और गुलाब पर इतना जोर क्यों है?”

उधर, सामाजिक कार्यकर्ता पद्मिनी अय्यर कहती हैं, “यहां भारत में, प्यार हमेशा से गहरा, अधिक आध्यात्मिक, अधिक स्थायी और एक कालातीत बंधन रहा है।

भारत में प्यार की अवधारणा ने लंबे समय से बाहरी लोगों को आकर्षित किया है।” आगरा आने वाली एक पर्यटक, रोजलिंद ने आश्चर्य जताया, “लोग अपने साथी को करीब से जाने बिना कैसे शादी कर लेते हैं?” आजकल विदेशी मेहमान आगरा, वृंदावन, उदयपुर में भारतीय पद्वति से विवाह करने लगे हैं।  फिर भी, अरेंज मैरिज के प्रचलन के बावजूद, भारतीय विवाहों को अक्सर उनकी लंबी उम्र के लिए जाना जाता है – जो पश्चिम में बढ़ती तलाक दरों के बिल्कुल विपरीत है।

लेकिन परंपरा की धाराएँ बदल रही हैं। विश्वविद्यालय के छात्र पवन कहते हैं, “प्रेम विवाह अब पहले की तरह वर्जित नहीं रह गए हैं। अधिक युवा लोग अपने साथी चुन रहे हैं, अक्सर कई सालों के प्रेम-संबंध के बाद।” उनकी सहपाठी अनीता का मानना ​​है कि प्रेम विवाह को लेकर समाज में डर को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है। “विफलता की दर अरेंज्ड और लव मैरिज दोनों के लिए समान है। बस इतना है कि जाति-आधारित समाज में “विद्रोहियों” को हतोत्साहित किया जाता है और पुरानी परंपराओं को बनाए रखने के लिए विफलताओं को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है।”

यूनिवर्सिटी की  स्टूडेंट  निवेदिता, एक बढ़ती प्रवृत्ति पर प्रकाश डालती हैं: ‘अरेंज्ड लव मैरिज’ – जहां जोड़े पहले प्यार में पड़ते हैं और फिर अपने परिवारों को रिश्ते को औपचारिक रूप देने के लिए मना लेते हैं। “अधिकांश मामलों में, जब दोनों साथी आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते हैं, तो माता-पिता के पास बहुत कम विकल्प होते हैं।” कंप्यूटर साइंस की एक छात्रा कहती है, “प्यार अब अंधा नहीं रह गया है; यह सिर्फ़ सेलेक्टिव या चुनिंदा हो गया है। सोच विचार के, आगा पीछा देख कर ही आजकल मोहब्बत की जाती है।”

फिर भी, हर कोई वैलेंटाइन डे के उन्माद से प्रभावित नहीं होता। स्थानीय दुकानदार राकेश पूछते हैं, “प्यार को एक दिन तक सीमित क्यों रखा जाए?” “प्यार को हर दिन हमारे जीवन का मार्गदर्शन करना चाहिए, न कि इसे एक व्यावसायिक नौटंकी तक सीमित कर देना चाहिए, जहाँ आपको अपनी भावनाओं को साबित करने के लिए उपहार खरीदना पड़ता है।”

हालाँकि, प्यार हमेशा की तरह एक पहली या गुत्थी बना हुआ है। राहुल, एक शिक्षक, ने एक मिस्ड,  गलत फ़ोन कॉल के ज़रिए अपना जीवनसाथी पाया। “मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में था, वह ग्वालियर में थी। एक गलत नंबर डायल करने से अंतहीन बातचीत शुरू हुई और आखिरकार, शादी हो गई। प्यार अपनी राह खोज ही लेता है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हों,” वह हँसते हुए कहते हैं, उनकी कहानी रोमांस की अप्रत्याशितता पर आधुनिक समय का एक मोड़ है।

सामाजिक कार्यकर्ता अभिनय कहते हैं कि प्यार के इर्द-गिर्द कलंक मिट रहा है। “पहले, लोग चुपचाप ज़िंदगी भर दिल का दर्द सहते थे। अब, युवा प्रेमी अपनी पसंद के लिए लड़ते हैं, भले ही इसका मतलब परंपराओं को तोड़ना हो।” वह ऐसे मामलों की ओर इशारा करते हैं जहाँ तीन या चार बच्चों की माँएँ भी शादीशुदा महिलाएँ प्यार के लिए भाग जाती हैं। “बढ़ती गतिशीलता और स्वतंत्रता के साथ, जातिगत बाधाएँ टूट रही हैं। प्यार विकसित हो रहा है, और समाज भी।”

इन बदलती कहानियों के बीच, ताजमहल प्यार का एक शाश्वत प्रतीक बना हुआ है। ताज गंज के एक होटल व्यवसायी कहते हैं, “हर दिन हज़ारों लोग इस स्मारक को देखने आते हैं, उनका मानना ​​है कि यह उनके रिश्तों को मज़बूत बनाता है।” “इसकी आभा में कुछ ऐसा है – कुछ ऐसा जो प्यार को इस तरह से मजबूत करता है जैसा कोई वैलेंटाइन डे कार्ड कभी नहीं कर सकता।”

जैसा कि शेक्सपियर ने एक बार लिखा था, “प्यार वह प्यार नहीं है जो बदलाव पाकर बदल जाता है।” ताज की छाया में, प्यार एक दिन या एक ही रूप तक सीमित नहीं है। यह एक शांत भक्ति, एक भव्य इशारा, एक फुसफुसाया हुआ वादा है। यह परंपरा को चुनौती देने का साहस है, एक गलत नंबर की अप्रत्याशितता, सहन करने की लचीलापन है। क्योंकि आखिरकार, प्यार एक दिन के बारे में नहीं है। यह एक जीवनकाल के बारे में है। और शायद, थोड़ा सा अनंत काल।

 सही कहा है, “प्यार में जीने वाले, जन्नत भी ठुकराते हैं, क्योंकि मोहब्बत करने वाले, कभी किसी से नहीं डरते।”

सिख विरोधी दंगा 1984 के मामले में सज्जन कुमार दोषी करार

फरवरी 18 को सुनाई जा सकती है सजा

नई दिल्ली: 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार को दोषी करार दिया है। सज्जन कुमार को सरस्वती विहार इलाके में दो लोगों की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है। अब 18 फरवरी को सज्जन कुमार की सजा को लेकर बहस होगी।

यह केस 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में एक सिख पिता और बेटे की हत्या से संबंधित है। इस मामले में सज्जन कुमार पर भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप है। आरोप है कि उनके उकसावे पर भीड़ ने पिता-पुत्र को जिंदा जला दिया। इसके बाद पीड़ितों के घर में लूटपाट की गई और घर में मौजूद दूसरे लोगों को घायल कर दिया गया। सज्जन कुमार वर्तमान में दिल्ली कैंट में एक अन्य सिख विरोधी दंगा मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।

फैसला सुनाने के लिए सज्जन कुमार को तिहाड़ जेल से अदालत में पेश किया गया। शुरुआत में पंजाबी बाग पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज किया था, लेकिन बाद में एक विशेष जांच दल ने जांच अपने हाथ में ले ली।

बड़ी क्रांति के इंतज़ार में गुजरात का कपड़ा उद्योग

– दूसरे राज्यों का रुख़ कर रहे गुजरात के कपड़ा उद्योगपति, कोरोना-काल के बाद से नहीं उबर पा रहा यह क्षेत्र

कपास उत्पादन के साथ-साथ कपड़ा उद्योग में गुजरात का स्थान भारत में सबसे ऊपर है; लेकिन यहाँ का कपड़ा उद्योग कोरोना-काल से संकट का सामना कर रहा है। गुजरात सरकार ने यहाँ के कपड़ा उद्योग को बचाने के लिए कोई ठोस क़दम नहीं उठाये हैं। कोरोना-काल में जहाँ टैक्सटाइल कम्पनियों के महीनों बंद रहने के साथ-साथ कपड़ा उद्योग में कई दूसरी समस्याएँ के आड़े आयीं, वहीं टेक्सटाइल उद्योग में मोदी सरकार द्वारा टैक्स लगाये जाने से इस उद्योग पर बुरा असर पड़ा है। इसके चलते कई टेक्सटाइल कम्पनियाँ और उनके खाते बंद हो चुके हैं, बल्कि कपड़ा उद्योग पर लागू नीतियों के चलते भी टैक्सटाइल कम्पनियाँ गुजरात छोड़कर दूसरे राज्यों में जा रही हैं। पिछली कपड़ा नीति 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त हो जाने के बाद काफ़ी देरी से नयी कपड़ा नीति गुजरात सरकार ने बनायी, जिसकी तारीफ़ गुजरात सरकार ने तो की है; लेकिन टैक्सटाइल के जानकार इसे उचित नहीं मान रहे हैं।

जानकारों के मुताबिक, पिछले एक साल में कपड़ा नीति में कमियों के चलते कई बड़ी कम्पनियाँ गुजरात छोड़कर झारखण्ड, महाराष्ट्र. तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों का रुख़ कर चुकी हैं। गुजरात में कपास उत्पादन भी घट रहा है, जिसकी वजह कपास की खेती की लागत ज़्यादा आने के अलावा कपास का भाव कम होना है। एक प्रमुख उत्पादक बना हुआ है; लेकिन सूत और कपड़े के उत्पादन में इस क्षेत्र की क्षमताएँ पिछड़ रही हैं। स्थिति यह है कि गुजरात के किसानों की कपास को व्यापारी सूत और कपड़ा बनाने के लिए महाराष्ट्र और तमिलनाडु आदि राज्यों में में भेज रहे हैं। इन राज्यों में पहले भी कपास जाती थी; लेकिन अब इसमें बढ़ोतरी हो गयी है।

कोरोना-काल के बाद गुजरात के कपड़ा उद्योग पर हाल ही में बांग्लादेश में हुए सत्ता परिवर्तन से बुरा असर पड़ा है। बांग्लादेश की नयी सरकार ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को ख़त्म करने के लिए नीतियों में बदलाव कर दिया है। इससे बांग्लादेश से आने वाले कपड़े में काफ़ी कमी आयी है, जिससे भारत में कपड़े का भाव भी बढ़ा है। इसका असर गुजरात के सूरत, अहमदाबाद जैसे मुख्य कपड़ा उद्योग वाले ज़िलों पर सबसे ज़्यादा पड़ा है। पड़ोसी देश में अचानक सत्ता परिवर्तन के दौरान सामने आयी एक रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के समय सूरत के क़रीब 250 से ज़्यादा कपड़ा व्यापारियों के 550 करोड़ रुपये फँस गये थे। बांग्लादेश से जींस आदि का कपड़ा आयात होता है, तो साड़ी, लेडीज ड्रेस मटेरियल और सादा कपड़ा निर्यात होता है, जिस पर बुरा असर पड़ा है। सूरत के व्यापारिक एसोसिएशनों ने उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को पत्र लिखकर इस मुद्दे का हल निकालने की माँग की थी। टैक्सटाइल क्षेत्र के एक्सपर्ट जगदीश भाई का कहना है कि गुजरात में कपास की खेती में कमी आयी है और पिछले चार-पाँच साल से सरकार की कुछ ग़लत नीतियों के चलते कपड़ा उद्योग कमज़ोर भी हुआ है। लेकिन अब भी गुजरात में कपड़ा क्षेत्र में अपार संभावनाएँ हैं और इसे चार गुना तक बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए ख़ासकर सूत

महाराष्ट्र में बने लाखों बांग्लादेशियों के फ़र्ज़ी प्रमाण-पत्र

के.रवि (दादा)

 महाराष्ट्र में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की कमी नहीं है। सूत्र ऐसा बताते हैं कि मुंबई में तो ख़ासतौर पर अवैध रूप से रहने वालों की आबादी बहुत ज़्यादा है। इसके साथ ही मुंबई में अनगिनत लोग बिना पहचान प्रमाण-पत्रों के रह रहे हैं। ऐसे लोगों की ज़्यादातर आबादी घनी आबादी वाले इलाक़ों में है। एशिया के सबसे बड़े स्लम एरिया धारावी में सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी होने का अंदेशा है। पिछले साल चुनी गयी महायुति सरकार में देवेंद्र फडणवीस के कमान सँभालने के बाद पिछले दिनों विधानसभा में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर आवाज़ उठी। इसके बाद सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने का हुक्म दे दिया। महायुति सरकार में गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने हाल ही में कहा है कि बांग्लादेशियों को लेकर सरकार के रुख़ में कोई नरमी नहीं आयी है। अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों को सरकार किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगी।

हाल ही में भाजपा नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के फ़र्ज़ी जन्म प्रमाण-पत्र जारी किये जा रहे हैं। जैसे ही इसके बाद नासिक ज़िले की मालेगाँव तहसील में जन्म प्रमाण-पत्र बनाने में हो रही धाँधली की ख़बर मिलते ही राजस्व विभाग के दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया। लेकिन इस मामले के बाद अवैध रूप से घुसपैठ कर चुके बांग्लादेशियों के मामले ने तूल पकड़ लिया। पर भाजपा नेता किरीट सोमैया ने सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाली पोस्ट लिखी, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि इस तहसील में फ़र्ज़ी प्रमाण-पत्रों के आधार पर 3,977 बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के जन्म प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के फ़ैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है।

भाजपा सूत्रों और ख़बरों की मानें, तो महाराष्ट्र में बीते साल मे ही 2.14 लाख से ज़्यादा बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं ने जन्म प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन किया था और अभी यह आवेदन का सिलसिला जारी है। किरीट सोमैया ने यहाँ तक कहा है कि संदिग्ध तरीक़े से क़रीब 1.13 लाख से ज़्यादा जन्म प्रमाण-पत्र इन बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के जारी हो चुके हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रोहिंग्याओं के फ़र्ज़ी प्रमाण-पत्रों को जारी करने वाले अधिकारियों के ख़िलाफ़ख़्त कार्रवाई के आदेश दिये हैं। सोमैया ने दावा किया कि है कि सिर्फ़ जालना ज़िले में 7,957 फ़र्ज़ी जन्म प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं और इस ज़िले के भोकरदन तहसील में फ़र्ज़ी जन्म प्रमाण-पत्र बनवाने के सबसे ज़्यादा आवेदन मिले हैं।

महायुति सरकार ने महाराष्ट्र में अवैध बंगलादेशियों और रोहिंग्याओं के साथ-साथ फ़र्ज़ी प्रमाण-पत्र बनाने वाले रैकेट को पकड़ने के लिए दो ज़िलों में दो एसआईटी दल बनाये हैं। हालाँकि हर ज़िले में एसआईटी के गठन की ज़रूरत है। ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि मुंबई में फ़र्ज़ी प्रमाण-पत्र बनने का काम महायुति सरकार में भी एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री रहते ख़ूब हुआ है। सालोंसाल से मुंबई में रहने वाले बांग्लादेशियों के पास फ़र्ज़ी आधार कार्ड, फ़र्ज़ी वोटर कार्ड, फ़र्ज़ी इंडियन पासपोर्ट, फ़र्ज़ी राशन कार्ड, फ़र्ज़ी पेन कार्ड, फ़र्ज़ी मेरिज सर्टिफिकेट बने हुए हैं। ये लोग अपनी असली पहचान छुपाकर महाराष्ट्र, ख़ासतौर पर मुंबई में रहकर काम करते हैं और इनके पास बैंक अकाउंट, घर-मकान और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी हैं। अभी तक महाराष्ट्र सरकार ने सैकड़ों की संख्या में फ़र्ज़ी प्रमाण-पत्र बरामद किये हैं।

बांग्लादेशियों और दूसरे अवैध लोगों के प्रमाण-पत्र बनाने का काम चाहे किसी भी सरकार में हुआ हो, पर अब ऐसे लोगों की पहचान करके उन्हें देश निकाला दिया जाना चाहिए, जिससे मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र से अवैध भीड़ को निकाला जा सके। पिछली सरकारों ने बिहार और यूपी के लोगों को लेकर तो सख़्ती दिखायी है, पर बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ लेकर कोई ख़याल किसी के मन में नहीं रहा, जिसका नतीजा यह हुआ कि इनकी आबादी पूरे महाराष्ट्र में लाखों में हो गयी। यह अच्छी बात है कि महायुति सरकार इनकी पहचान करके इनके फ़र्ज़ी प्रमाण-पत्र बनाने वालों की भी पहचान कर रही है। पर ख़ाली इतने से काम नहीं चलने वाला, इन अवैध घुसपैठियों को महाराष्ट्र सरकार के अलावा केंद्र सरकार को भी भारत से ही खदेड़ने का काम करना होगा। वैसे तो आये दिन पुलिस वाले बांग्लादेशियों को पकड़कर उनकी हद तक छोड़कर आने के प्रयास वर्षों से कर रहे हैं। पर मुंबई हो या महाराष्ट्र का कोई भी कोना हो, वहाँ से पुलिस जब बांग्लादेश की सीमा तक छोड़ने जाती है, तब पुलिस वालों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। राज्य के मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस कोई ऐसा मार्ग निकालें, जिससे पुलिस आसानी से बांग्लादेशियों को राज्य से खदेड़ सके और महाराष्ट्र की जनता के साथ-साथ पुलिस को भी राहत मिल सके।

कांग्रेस दिल्ली में विधायकों की गिनती करें, पंजाब में आप विधायकों की फिक्र छोड़ें: भगवंत मान

नई दिल्ली :दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में हार के बाद आज आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के आह्वान पर दिल्ली में पंजाब के विधायकों की बैठक हुई। बैठक में शामिल होने के लिए पंजाब के विधायक कपूरथला हाउस पहुंचे थे। बैठक के एजेंडे को लेकर अबतक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो सका। बैठक में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान भी पहुंचे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि दिल्ली चुनाव में पंजाब की टीम की मेहनत पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने टीम की पीठ थपथपाई। 

पंजाब के मुख्ममंत्री ने कहा कि दिल्ली का जनादेश सिर माथे है। हार-जीत तो चलती रहती है। देश में पंजाब को मिसाल बनाएंगे। पहले भी काम करते थे और अब भी काम करेंगे। पंजाब को हर स्तर पर पहचान दिलाएंगे। पंजाब को विकास का नया मॉडल बनाएंगे। हमारे कार्यकर्ता किसी लालच में नहीं आते। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा के इस दावे की आम आदमी पार्टी के 30 विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, वह पिछले तीन साल से यही दावा कर उन्हें आप विधायकों को छोडक़र पहले दिल्ली में कांग्रेस के विधायकों की संख्या गिननी चाहिए। 

भगवंत मान ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव में विधायकों को मेहनत करने पर धन्यवाद कहा है। पंजाब सरकार लोगों के लिए काम करती रहेगी। जो काम 75 सालों में नहीं हो पाया। वो काम आप ने 10 साल में करके दिखाए। हम दिल्ली जैसा मॉडल पंजाब में करके दिखाएंगे। हम साथ काम करेंगे। हमारी पार्टी काम करने के लिए जानी जाती है।

महाकुंभ से लौट रही श्रद्धालुओं की बस जबलपुर में भीषण हादसे की शिकार

मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में सात लोगों की जान चली गई। हादसा सिहोरा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-30 (NH-30) पर मोहला बरगी के निकट हुआ, जहां प्रयागराज महाकुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी एक मिनी बस और एक ट्रक की टक्कर हो गई।

पुलिस के अनुसार, दुर्घटना मंगलवार सुबह हुई। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि मिनी बस में सवार सभी श्रद्धालु आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे और हाल ही में प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करके अपने घर लौट रहे थे।

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम घटनास्थल पर पहुंची। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया है, जबकि मृतकों के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है। जबलपुर के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं।

पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल, स्थिति नियंत्रण में है और आगे की कार्रवाई जारी है।

अब ब्रिटेन भी ट्रंप की राह पर, 19 हजार अवैध प्रवासी किए बाहर

लंदन: अमेरिका ने हाल ही में कई देशों के अवैध प्रवासियों को बाहर निकाला है। अब ट्रंप जैसा ही ऐक्शन ब्रिटेन में भी शुरू हुआ है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के सत्ता में आने के बाद से करीब 19000 अवैध प्रवासियों और अपराधियों को देश से बाहर कर गया है। इन लोगों को डिपोर्ट करने का एक वीडियो भी ब्रिटिश सरकार की ओर से जारी किया गया है। पूरे देश में ही अवैध प्रवासियों के खिलाफ यह अभियान चलाया गया है। इसके लिए छापेमारी की गई है, जिसमें बड़ी संख्या में अवैध प्रवासी पाए गए।

इस अभियान के तहत भारतीय रेस्तरां, नेल बार, स्टोर और कार वॉश में छापेमारी की गई है। इनमें बड़ी संख्या में अवैध प्रवासियों को काम पर रखे जाने की शिकायतें मिली थीं। ब्रिटिश होम मिनिस्टर ने कहा कि उनके विभाग ने जनवरी में बड़े पैमाने पर छापेमारी की है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद से कुल 19000 लोगों को डिपोर्ट किया गया है। जनवरी महीने में ही 828 परिसरों पर रेड मारी गई है और 609 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बीते साल की जनवरी के मुकाबले यह 73 फीसदी ज्यादा नंबर था। 7 लोगों को तो अकेले हंबरसाइड स्थित भारतीय रेस्तरां में छापा मारकर अरेस्ट किया गया। इसके अलावा 4 को हिरासत में लिया गया है।

इसके अलावा ब्रिटिश संसद में नया बिल भी पेश किया गया है। इस विधेयक में सीमा सुरक्षा, शरण और अवैध प्रवासियों को बाहर करने का प्रस्ताव रखा गया है। ब्रिटिश सांसदों का कहना है कि इस विधेयक को लाने से बड़ी संख्या में आपराधिक गैंगों को खत्म करने में मदद मिलेगी। ब्रिटिश सरकार ने उन संस्थानों को भी फाइन लगाने का फैसला लिया है, जो अवैध प्रवासियों को नौकरी देंगे। ऐसे मामलों में प्रति व्यक्ति 60 हजार पाउंड का फाइन लगाने का फैसला लिया गया है।