– देश में ड्रग्स और शराब की तस्करी बढ़ी, 1.58 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को लगी नशे की लत

कुछ साल पहले उड़ता पंजाब फ़िल्म काफ़ी चर्चा में आयी थी, जो कि पंजाब के युवाओं के ड्रग्स की लत को लेकर बनी थी। लेकिन गुजरात पर ऐसी कोई फ़िल्म बनाने की हिम्मत किसी फ़िल्म डायरेक्टर में आज तक नहीं आ सकी है; जबकि सच्चाई यह है कि गुजरात ड्रग्स तस्करी और नशे का अड्डा बना हुआ है। जबकि इस राज्य में शराबबंदी 01 मई, 1960 से लागू है। लेकिन गुजरात में शराब और ड्रग्स की तस्करी नहीं रुकी है। इन दोनों नशीले पदार्थों की तस्करी ने गुजरात की क़रीब एक-चौथाई आबादी का जीवन बुरी तरह बर्बाद कर रखा है। अब तो हालत यह है कि ड्रग्स स्कूलों तक पहुँच चुकी है और स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे बड़ी संख्या में इसकी गिरफ़्त में आ रहे हैं। गुजरात विधानसभा में गुजरात में ड्रग्स और शराब की तस्करी को लेकर कई बार गहमागहमी हो चुकी है; लेकिन तस्करी पर प्रतिबंध नहीं लग सका है और नशा करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है।

हाल ही में सिलवासा में स्कूल यूनिफार्म में झंडा चौक स्थित पंड्या टॉवर के पीछे स्थित आलीशा अपार्टमेंट की पार्किंग से स्कूल के दो नाबालिग़ बच्चे साइकिल चुराते हुए पकड़े गये थे। जब पुलिस ने उनके अभिभावकों को बुलाकर उनके सामने पूछताछ की, तो बच्चों ने चोरी की वजह ड्रग्स की तलब और उसे ख़रीदने के लिए पैसों की ज़रूरत बतायी। इससे पहले अक्टूबर में ही अहमदाबाद के मध्यम वर्गीय परिवारों के दो बच्चों के यूरिन में कोकीन की मात्रा पायी गयी, जिसके बाद पता चला कि दोनों बच्चे कोचिंग से आते समय कहीं कॉफी पीते थे और घर आते ही सो जाते थे। दोनों बच्चों के परिवार वालों ने बताया कि कुछ महीने से उनके बच्चे घर में किसी से सही व्यवहार नहीं कर रहे थे। पढ़ाई भी ठीक से नहीं करते थे और खाना भी ठीक से नहीं खाते थे। कोई उनसे बात करता था, तो चिढ़ जाते थे। इसके बाद उन्होंने एक डॉक्टर को दिखाया, जिसने उन्हें मनोचिकित्सक के पास भेजा, जिसने यूरिन टेस्ट लिखे। इसके बाद उन्हें पता चला कि बच्चे पिछले कई महीने से ड्रग्स ले रहे हैं। कई स्कूलों में बच्चों द्वारा ड्रग्स लेने की शिकायतें पहले भी गुजरात के अलग-अलग शहरों से आती रही हैं। सवाल यह उठता है कि आख़िर इन बच्चों को ड्रग कहाँ से मिलती है? स्कूल के किशोर बच्चों को ड्रग्स कौन दे रहा है?

बचपन बचाओ आन्दोलन एनजीओ की एक याचिका पर साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने ड्रग्स और दूसरी तरह का नशा करने वाले बच्चों की बढ़ती तादाद को लेकर केंद्र सरकार से सवाल पूछे थे। केंद्र सरकार ने तब सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि देश में 10 से 17 साल की उम्र के 1.58 करोड़ किशोर ड्रग्स लेने के आदी हो चुके हैं। एक सर्वेक्षण के आँकड़े रखते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया था कि 16 करोड़ भारतीय शराब का नशा करते हैं, जो नशा करने वालों में सबसे बड़ी तादाद है। देश में 5.7 करोड़ लोगों को अफ़ीम की गंभीर लत लगी हुई है और 3.1 करोड़ लोग भाँग और भाँग से बनी दूसरी चीज़ों का नशा करते हैं।

साल 2020 में भी केंद्र सरकार ने ख़ुलासा किया था कि 10 से 17 साल के क़रीब 1.48 करोड़ नाबालिग़ बच्चे ड्रग्स और शराब का सेवन कर रहे हैं। यानी सिर्फ़ दो वर्षों में ड्रग्स लेने वाले बच्चों की तादाद 10 लाख बढ़ गयी। हो सकता है कि यह तादाद और ज़्यादा हो। क्योंकि देखा जाता है कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, जिनमें लड़के और लड़कियाँ दोनों ही शामिल हैं; तेजी से नशे की गिरफ़्त में आते जा रहे हैं। इस मामले में न तो पुलिस कुछ ख़ास कर पा रही है और न सरकारें नशा मुक्ति की नीयत से काम करना चाहती हैं। नारकोटिक्स विभाग भी नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने में नाकाम ही है। कहने को केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें तक नशा मुक्ति अभियान चलाती हैं। 15 अगस्त, 2020 को केंद्र सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत देश के सबसे ज़्यादा नशे की गिरफ़्त वाले 272 ज़िलों से की गयी थी। साथ ही 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के ख़िलाफ़ अंतरराष्ट्रीय दिवस के अलावा सन् 2015 से हर साल 02 अक्टूबर को राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। इन सभी अभियानों के आयोजनों में हर साल करोड़ों रुपये ख़र्च किये जाते हैं; लेकिन इसके बाद भी ड्रग्स और शराब का सेवन कर करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, जिसमें बच्चों की तादाद बढ़ना बहुत चिन्ताजनक है। नशा करने वालों की बढ़ती तादाद का अंदाज़ा इस बात से भी लगता है कि नशा मुक्ति केंद्रों पर आने वाले मरीज़ों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।

अगर सिर्फ़ गुजरात में नशा करने वालों की पड़ताल की जाए, तो इस अकेले राज्य में नशा करने वालों की तादाद क़रीब-क़रीब 80 प्रतिशत तक निकल सकती है। इनमें शराब पीने वालों की संख्या कम से कम 30 प्रतिशत और ड्रग्स लेने वालों की तादाद कुछ नहीं तो 20 प्रतिशत होगी। नाबालिग़ बच्चों का ड्रग्स की लत में पड़ना और उनकी तादाद बढ़ते जाना गुजरात के विकास मॉडल एवं नशा मुक्त गुजरात जैसे अभियानों पर कलंक है। गुजरात में ड्रग्स और शराब तस्करी का आलम यह है कि यहाँ किसी-न-किसी ज़िले में पुलिस हर महीने अवैध शराब या ड्रग्स बरामद करती है। अभी 20-21 अक्टूबर, 2024 की रात को भरूच ज़िले के एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र अंकलेश्वर में पुलिस ने क़रीब 14.10 लाख रुपये क़ीमत की 141 ग्राम प्रतिबंधित मेथामफेटामाइन बरामद की थी। इसके अलावा इसी क्षेत्र से पुलिस ने 427 किलो दूसरी प्रतिबंधित संदिग्ध दवाइयाँ बरामद कीं। इस मामले में पुलिस ने कुछ गिरफ़्तारियाँ भी कीं। पुलिस ने यह छापेमारी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) के तहत की थी। इससे पहले 13 अक्टूबर, 2024 को भी अंकलेश्वर से ही केंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और नशा मुक्त भारत अभियान के तहत दिल्ली पुलिस और गुजरात पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर क़रीब 5,000 करोड़ रुपये की 518 किलो कोकीन ज़ब्त की थी।

दिल्ली और गुजरात पुलिस की स्पेशल सेल की छापेमारी में इसी महीने 21 अक्टूबर तक 1,289 किलो कोकीन और 40 किलो हाइड्रोपोनिक थाईलैंड की मारिजुआना ड्रग्स बरामद हो चुकी है। पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में इस ड्रग्स की क़ीमत 13,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा बतायी है। इससे पहले सूरत में ड्रग्स की एक फैक्ट्री पकड़ी गयी थी। इससे पहले 27 फरवरी, 2024 को पोरबंदर में समुद्र के रास्ते आ रही 3,089 किलोग्राम चरस, 158 किलोग्राम मेथम्फेटामाइन और 25 किलोग्राम मॉर्फीन भारतीय नौसेना, एनसीबी और गुजरात पुलिस संयुक्त रूप से ज़ब्त की, जिसके लिए देश के गृहमंत्री अमित शाह ने इस उपलब्धि के लिए जवानों को बधाई भी दी थी। गुजरात के एक तट से फरवरी, 2022 में भी 221 किलोग्राम मेथम्फेटामाइन ज़ब्त की गयी थी। इसके बाद साल मई में एनसीबी ने पाकिस्तान से आ रहे एक जहाज़ से 12,000 करोड़ की क़ीमत की 2,500 किलोग्राम मेथम्फेटामाइन ज़ब्त की थी। कच्छ के मुंद्रा पोर्ट पर तो कई बार ड्रग्स की बड़ी-बड़ी खेपें बरामद हुई हैं। अडानी के इस मुंद्रा पोर्ट पर सितंबर, 2021 में तो राजस्व ख़ुफ़िया निदेशालय और एक केंद्रीय जाँच एजेंसी ने गुजरात पुलिस की एक टीम के साथ छापेमारी करके दो कंटेनरों से क़रीब 3,000 किलो से ज़्यादा हेरोइन बराबर की थी। लेकिन इस मामले में किसी भी प्रकार की कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई।

ड्रग्स की इस बड़ी-बड़ी बरामदगी के अलावा गुजरात पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भोपाल की एक फैक्ट्री से 05 अक्टूबर को 907 किलो मेफेड्रोन (एमडी) ड्रग्स बरामद की थी। अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में इस ड्रग्स की क़ीमत क़रीब 1,814 करोड़ रुपये आँकी गयी थी। इधर 11 अक्टूबर, 2024 को दिल्ली में भी क्राइम ब्रांच ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन करोड़ रुपये से ज्यादा की कोकीन बरामद करके तीन दो विदेशी तस्करों सहित तीन तस्करों को गिरफ़्तार किया था। इससे पहले 5,600 करोड़ रुपये की कोकीन और 2,000 करोड़ रुपये की कोकीन बरामद की गयी थी। दिल्ली के अलावा हर राज्य में ड्रग्स तस्करी और नशाख़ोरी के मामले सामने आते रहे हैं।

बता दें कि पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान से बड़ी मात्रा में भारत में ड्रग्स तस्करी होने की बात कई बार सामने आयी है। अब तक ड्रग्स की सबसे बड़ी खेपें गुजरात में ही पकड़ी गयी हैं। पिछले दो वर्षों में गुजरात में देश की सबसे ज़्यादा ड्रग्स की खेपें ज़ब्त की गयी हैं। जाँच एजेंसियों और पुलिस की छापेमारी के आँकड़ों के मुताबिक, सिर्फ़ साल जनवरी, 2021 से 31 दिसंबर, 2022 तक अकेले गुजरात में ही 4,058.01 करोड़ रुपये मूल्य की ड्रग्स और 211.86 करोड़ की शराब बरामद हुई थी। इन दो वर्षों में वडोदरा ज़िले से 1,620.70 करोड़ रुपये की ड्रग्स और शराब, भरूच ज़िले से 1,389.91 करोड़ रुपये की ड्रग्स और शराब तथा कच्छ ज़िले से 1,040.57 करोड़ रुपये की ड्रग्स और शराब बरामद हुई थी। यह जानकारी पिछले साल विधानसभा सत्र में गुजरात सरकार ने दी थी।

आज देश में जिस तरह ड्रग्स और शराब का सेवन करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, उससे यह नहीं लगता कि केंद्र सरकार द्वारा चलाये जाने वाले नशा मुक्ति अभियानों का कोई असर हो रहा है। राज्य सरकारें भी अपने-अपने राज्यों के लोगों को नशे से मुक्ति दिलाने के मामले में फेल ही दिखती हैं। सोचना होगा कि हर साल नशा मुक्ति अभियानों पर करोड़ों रुपये की बर्बादी का क्या मतलब है? जब देश में नशा तस्करी और नशाख़ोरी का चलन बढ़ता ही जा रहा है? ऐसा लगता है कि कहीं-न-कहीं ड्रग्स और शराब की तस्करी करने वालों के सिर पर कोई वरदहस्त है, जिसका पता तभी चल सकता है, जब जाँच एजेंसियाँ पूरी ईमानदारी से इसके तार छोटे ड्रग्स तस्करों को एक तरफ़ से गिरफ़्तार करके खँगालें। हर साल गुजरात में ड्रग्स और शराब के सेवन से लोग मरते हैं।

हाल ही में 17 अक्टूबर, 2024 को बिहार के सिवान और छपरा ज़िलों में ज़हरीली शराब पीने से 20 लोगों की मौत हो गयी थी। बिहार में भी 01 अप्रैल, 2016 से शराबबंदी लागू है। शराबबंदी वाले राज्यों में इस तरह की घटनाएँ बताती हैं कि इन राज्यों की सरकारें नशाख़ोरी रोकने में नाकाम हैं। वहीं दूसरी तरफ़ दिल्ली जैसे राज्यों में शराब की खुली बिक्री के बावजूद शराब से एक भी मौत का न होना यह बताता है कि नशाख़ोरी रोकना संभव नहीं है, इसलिए शराब की बिक्री अगर इतनी ही ज़रूरी है, तो सरकारों के द्वारा ही वैध रूप से करायी जानी चाहिए, न कि अवैध रूप से तस्करों से मोटी रिश्वत लेकर ज़हरीली शराब और ख़तरनाक ड्रग्स को बढ़ावा देना चाहिए।

ऋषिकेश में काशी विश्वनाथ और उज्जैन महाकाल की तर्ज पर हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर के निर्माण के लिए सर्वे चल रहा है। कई व्यापारी और आम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो कई समर्थन। विरोध करने वालों का कहना है कि विकास करना अच्छी बात है; लेकिन विकास से लोगों की रोज़ी-रोटी नहीं छिननी चाहिए। हालाँकि सरकार ने आश्वासन दिया है कि जब भी कोई डीपीआर फाइनल की जाएगी, व्यापारी संघ से बातचीत की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि हरिद्वार चार धाम यात्रा का प्रवेश द्वार है। यहाँ रोज़ाना हज़ारों की संख्या में श्रद्धालुओं और यात्रियों का आना-जाना लगा रहता है। त्योहारों और ख़ास तिथियों में तो भीड़ और बढ़ जाती है। इसी को देखते हुए हरिद्वार और ऋषिकेश शहरों के अलग-अलग हिस्सों का विकास किया जाना है। इस कॉरिडोर का उद्देश्य भी तीर्थाटन को बढ़ावा देना है। प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि कुंभ मेले और कांवड़ मेले के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रहे, यह भी इस परियोजना का एक मक़सद है। वहीं दूसरी तरफ़ शहर का व्यापारी संघ इसे अनावश्यक बता रहा है।

गंगा सभा के पूर्व अध्यक्ष रामकुमार मिश्रा ने इस ड्रीम प्रोजेक्ट हरिद्वार कॉरिडोर में आने वाली समस्याओं और उनके निवारण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर बताया है कि हरिद्वार का वजूद हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड में अविरल प्रवाहित गंगा से ही है। हरिद्वार में हज़ारों तीर्थ पुरोहितों का पीढ़ी-दर-पीढ़ी हज़ारों वर्षों से निवास है। हर की पौड़ी, कुशा घाट के निकट इनकी गद्दियाँ हैं, जहाँ देश-विदेश के लोग गंगा स्नान करते हैं। दान-पुण्य करते हैं। अपने पूर्वजों का पितृ-कर्म करवाते हैं। कॉरिडोर पुरोहितों को उजाड़कर बनेगा। क्या ऐसे में कॉरिडोर बनाना उचित होगा? हरिद्वार में रेतीले कच्चे पहाड़ के नीचे ब्रिटिश सरकार के समय की बनी हुई 126 वर्ष पुरानी रेलवे सुरंग है, जिसमें से हरिद्वार से ऋषिकेश एवं देहरादून ट्रेन चलती है। क्या इसको भी हटाया जाएगा? या इसे विस्तारित किया जाना संभव होगा? क्या सैकड़ों वर्ष पुराने मंदिरों, आश्रमों और धर्मशालाओं को हटाना उचित होगा? क्या हर की पौड़ी पर असीमित श्रद्धालुओं के स्नान के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध है? क्या हर की पौड़ी के प्राचीन स्वरूप को छुए बिना स्नान घाटों को विस्तारित किया जा सकता है?

रामकुमार मिश्रा ने प्रधानमंत्री से ऐसे सवालों के साथ सुझाव भी भेजे हैं। उन्होंने कहा है कि वाराणसी में छोटी-छोटी गलियाँ होने एवं गंगा के घाटों से मंदिर तक आवागमन की सुविधा न होने के कारण कॉरिडोर आवश्यक था। मगर हरिद्वार में हर की पौड़ी पर आने के लिए पहले से ही अप्पर रोड, मोती बाज़ार (बड़ा बाज़ार) सुभाष घाट जैसे मार्गों के अलावा रोड़ी बेलवाला से हर की पौड़ी तक लोहे से बने चार पुल, सीसीआर से हर की पौड़ी आने वाला शिव सेतु,  सीसीआर से आने वाला शताब्दी सेतु, भीमगोडा से हर की पौड़ी मुख्य मार्ग, अर्ध कुंभ 2004 में जयराम आश्रम से कांगड़ा घाट होते हुए हर की पौड़ी तक निर्मित घाट, पंतद्वीप से मालवीय द्वीप घंटाघर हर की पौड़ी पर बने सेतु आदि हैं।

हरिद्वार व्यापार संघ के अध्यक्ष संजीव नैयर का कहना है कि कॉरिडोर बेशक बने, इसका स्वागत है। हरिद्वार का सौंदर्यीकरण अच्छी बात है। लेकिन हरिद्वार के व्यापारी और नागरिक कॉरिडोर के नाम पर तोड़फोड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिन्हें आप कॉरिडोर के नाम पर उजाड़ेंगे, उनका समाधान क्या है? जहाँ-जहाँ सरकार ने कॉरिडोर बनाये हैं, वहाँ किसी की नहीं सुनी गयी। सरकार ने अपनी हठधर्मिता दिखायी है। हरिद्वार में तो कॉरिडोर का कोई मतलब ही नहीं है। हर की पौड़ी क्षेत्र में छ:-सात स्थान ऐसे हैं, जहाँ से हर की पौड़ी में प्रवेश किया जाता है। जबकि बाँके बिहारी में तो दो ही गेट हैं। पटना में विष्णु पथ पर एक ही गेट है। लेकिन हरिद्वार तो बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है।

स्थानीय बजरंग धाम के प्रधान सुनील कुमार शर्मा इस कॉरिडोर का स्वागत करते हैं। उनका कहना है कि हरिद्वार-ऋषिकेश भारत के महत्त्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं। गंगा कॉरिडोर के निर्माण से इन दोनों शहरों की धार्मिक महत्ता और अधिक बढ़ेगी। श्रद्धालुओं को एक व्यवस्थित और सुगम मार्ग मिलेगा। तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को शुद्ध पेयजल, शौचालय और विश्राम स्थल जैसी अच्छी सुविधाएँ मिलेंगी। स्थानीय लोगों को रोज़गार और आर्थिक विकास के नये अवसर मिलेंगे। इससे स्थानीय कलाकारों और व्यावसायिक संस्थानों को भी लाभ होगा। लेकिन कॉरिडोर के विकास में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि गंगा की पवित्रता और पर्यावरण संरक्षित रहे।

विदेशियों की आस्था

हॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री और फ़िल्म टाइटैनिक की नायिका केट विंसलेट हरिद्वार में बसना चाहती थीं। पूर्व की संस्कृति और आध्यात्मिकता के दीवाने पश्चिम में भी कम नहीं हुए। 1975 के दशक में दुनिया में मचाने वाले अमेरिका के प्रसिद्ध बीटल गायक जॉर्ज हैरिसन एमबीई सन् 1967 में ऋषिकेश पहुँचे और 1968 में उन्होंने महर्षि महेश योगी से योग और ध्यान की शिक्षा ली। हैरिसन की इच्छा थी कि मृत्यु के बाद उसका दाह संस्कार किया जाए और उसकी राख को गंगा में बहाया जाए। आज भी बहुत-से विदेशियों को गंगा की पवित्रता आकर्षित करती है।

– माँ-बाप को घर से निकालने वाले बच्चों का न हो पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार

के. रवि (दादा)

बचपन में हर बच्चे को अपने माँ-बाप से जितना प्यार होता है, उतना और किसी से नहीं होता। माँ-बाप भी अपने बच्चों पर जान न्योछाबर करते हैं और चाहते हैं कि उनका हर बच्चा एक अच्छा इंसान बनने के साथ-साथ इस क़ाबिल बने कि अपना जीवन ख़ुशहाल बना सके और बुढ़ापे में उनके सहारे की लकड़ी बन सके। लेकिन जवान होते ही बहुत-से बच्चे अपने उन्हीं देवतुल्य माँ-बाप को ठुकराकर घर से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, जिन माँ-बाप ने अपने सपनों और इच्छाओं को मारकर बच्चों की हर इच्छा पूरी की होती है। बच्चों के पीटने और घर से भगा देने से ये बुजुर्गों के पास तीन ही रास्ते होते हैं। कई सड़कों पर भीख माँगते हैं, जिन्हें वृद्धाश्रम का सहारा मिलता है, वो वृद्धाश्रम चले जाते हैं और कुछ तो तनाव में आत्महत्या तक कर लेते हैं।

ऐसे कपूत बच्चों की वजह से देश में अंदाज़न दो से ढाई लाख बुजुर्ग वृद्धाश्रमों में रहते हैं। कई ठोस रिपोर्ट देखने पर पता चलता है कि इन बुजुर्गों के साथ इनके ही बच्चों ने मारपीट और खाना न देने के मामले ज़्यादा मिले हैं। 2022 में भारत में 728 वृद्धाश्रम थे। 2016 में रजिस्टर्ड वृद्धाश्रमों की संख्या 500 के लगभग थी। सिर्फ़ छ: वर्षों में 228 वृद्धाश्रमों का बढ़ना यह बताता है कि हमारे देश के बच्चे अपनी सभ्यता और अपने संस्कार भूलते जा रहे हैं। भारत के 28 राज्यों में से एक भी राज्य ऐसा नहीं है, जहाँ एक भी वृद्धाश्रम न हो। भारत के केरल राज्य में 124 वृद्धाश्रम हैं। और  महाराष्ट्र में 49 से ज़्यादा वृद्धाश्रम हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 2011 में 10.4 करोड़ बुजुर्ग वृद्धाश्रमों में थे। 2015 में इनकी संख्या आठ फ़ीसदी तक बढ़ गयी थी। लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, 2050 तक भारत में 19 फ़ीसदी वृद्धि के साथ भारत में बुजुर्गों की संख्या 31.9 करोड़ हो जाएगी।

वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों को वृद्धाश्रम भेजने वाले बच्चों में अमीर ज़्यादा होते हैं। ग़रीब बच्चे अपने माँ-बाप को कभी वृद्धाश्रम नहीं भेजते। अब तक की रिपोर्ट्स में सामने आया है कि 50 फ़ीसदी वृद्ध माताएँ और 45 फ़ीसदी वृद्ध बाप अपने ही बहू-बेटों से पिटते हैं।

क्यों न ऐसे बच्चों को संपत्ति से दूर कर दिया जाए, जो माँ-बाप को दो-जून की रोटी तक नहीं देना चाहते हैं? 2024 में केंद्र सरकार ने संपत्ति क़ानूनों में कई बड़े बदलाव करके ऐसे बच्चों को सबक़ सिखाने की कोशिश की है। इसमें पहला नियम बन गया है कि बेटों की तरह ही अब बेटियाँ भी माँ-बाप की संपत्ति में हिस्सा ले सकती हैं। नये क़ानून के मुताबिक, अब माँ-बाप की स्वयं अर्जित की गयी संपत्ति पर उनके बच्चों का कोई क़ानूनी अधिकार नहीं होगा। ऐसा करना माँ-बाप की इच्छा पर निर्भर करेगा। माँ-बाप अपनी संपत्ति सरकार को दे दें, किसी आश्रम को दान में दे दें या किसी मनचाहे व्यक्ति को दे दें; यह उनकी अपनी मज़ीर् होगी। इस नये क़ानून ने वृद्ध माँ-बाप की सेवा न करने वाले बच्चों के मन में डर रहेगा है कि कहीं उनके माँ-बाप किसी और को संपत्ति न दे दें। पर फिर भी कई बच्चे नौकरी लगने के बाद अपने माँ-बाप को वृद्धाश्रम जाने को मजबूर कर रहे हैं। कई ऐसे मामले सामने आये हैं, जिनमें बच्चों को अपने ही माँ-बाप को पीटते और भूख से तड़पाते हुए देखा गया है।

वैसे भी हमारे देश में रेमंड के पूर्व मालिक विजयपत सिंघानिया के पुत्र गौतम सिंघानिया ने जिस तरह अपने पिता को संपति से बेदख़ल करते हुए अदालत में खींचा, उससे गौतम सिंघानिया की पूरे देश में थू-थू हुई। हो सकता है कि इस तरह के कई मामले उजागर न हुए हों, पर सरकार को ऐसे मामलो में गंभीरता दिखते हुए स$ख्ती से और ठोस क़दम उठाकर पीड़ितों को न्याय दिलाना चाहिए। इस मामले मेरी केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार से विनती है कि वो ऐसे बच्चों को सज़ा देने का प्रावधान भी करें, जो अपने माँ-बाप को उनकी संपत्ति पर क़ब्ज़ा करके घरों से निकाल देते हैं।

दिल्ली-एनसीआर में प्रसिद्ध फ्रेंचाइजी की खुदरा दुकानों पर बिकता है बाजार का घटिया और सस्ता सामान

इंट्रो- ‘तहलका’ ने अपनी इस बार की पड़ताल में केंद्र सरकार द्वारा फ्रेंचाइजी के तहत वितरित खुदरा श्रृंखला (फुटकर नेटवर्क) की दुकानों पर उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को खतरे में डाले जाने की खास जानकारी जुटायी है। ‘तहलका’ एसआईटी ने हमेशा की तरह अपनी पड़ताल को जारी रखते हुए इस बार पाया है कि दिल्ली-एनसीआर में खुदरा स्टोर्स की फ्रेंचाइजी लेने वाले कुछ मालिक अपने स्टोर्स पर अवैध रूप से लाये गये अनधिकृत, सस्ते और घटिया उत्पाद बेचकर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ‘तहलका’ ने दिल्ली-एनसीआर की प्रसिद्ध खुदरा श्रृंखला के फ्रेंचाइजी धारकों के द्वारा नियमों का उल्लंघन करने के नमूने के तौर पर दो स्टोर्स में अवैध रूप से खुले बाजारों से लाये गये सस्ते और घटिया उत्पाद बेचने के मामले को उजागर करते हुए स्टोर मालिकों की करतूतों का पर्दाफाश किया है। पढ़िए, तहलका एसआईटी के खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड की गयी विस्तृत रिपोर्ट :-

सितंबर, 2024 में तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद वाले लड्डुओं में मिलावटी घी के कथित इस्तेमाल पर विवाद खड़ा हो गया था। इस हंगामे के बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया कि पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली पिछली राज्य सरकार के दौरान तिरुपति जिले के तिरुमला पर्वत पर बने तिरुपति बालाजी मंदिर के देवता श्री वेंकटेश्वर को चढ़ाये जाने वाले प्रसाद में पशुओं की चर्बी वाली घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था।

बहरहाल, यह दीपावली और उसके आसपास मनाये जाने वाले त्योहारों का मौसम है, और हर साल की तरह इस बार भी पूरे भारत से खाद्य पदार्थों में मिलावट की कई रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं, जिससे एक बार फिर उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा पैदा हो गया है। ‘तहलका’ की इस पड़ताल से मिलावट के मुद्दे के एक नये पहलू का पता चलता है कि दिल्ली-एनसीआर में फ्रेंचाइजी खुदरा स्टोर (फुटकर दुकान) चलाने वाला एक उद्यमी घटिया खाद्य सामग्री बेचने का काम कर रहा है। यह खुदरा श्रृंखला भारत में फलों और सब्जियों का सबसे बड़ा संगठित नेटवर्क है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 400 और बेंगलूरु में 23 आउटलेट्स (दुकानें) संचालित कराता है और इस नेटवर्क की ये सब दुकानें प्रतिदिन 1.5 लाख से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान करती हैं।

इस नेटवर्क का स्वामित्व भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत एक अन्य ब्रांड के पास है। एक स्टोर के मालिक को ‘तहलका’ रिपोर्टर ने अपने खुफिया कैमरे पर खुदरा श्रृंखला के वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी के बिना नोएडा में अपने दो खुदरा स्टोर्स पर घटिया उत्पाद बेचने की बात क़ुबूल करते हुए कैद किया है। शहरी उपभोक्ताओं और किसानों को समर्थन देने के लिए सन् 1988 में लॉन्च किये गये ये स्टोर पूर्व सैनिकों या उनके आश्रितों द्वारा फ्रेंचाइजी स्वामित्व के माध्यम से चलाए जाते हैं। लेकिन आज हमारे खुफिया कैमरे में कैद हुआ एक दुकान मालिक खुदरा श्रृंखला के अधिकारियों को अँधेरे में रखते हुए घटिया उत्पाद बेचकर इस मिशन के साथ विश्वासघात कर रहा है।

‘ईमानदारी की कीमत नहीं होती। मुनाफा कमाने के लिए बेईमानी का सहारा लेना पड़ता है। मैंने बाहरी बाजारों से लायी गयी कई अनधिकृत वस्तुओं का स्टॉक कर लिया है और इस तरह मैं हर महीने 1.50 लाख रुपए कमा रहा हूं। अगर मैं केवल कंपनी की वस्तुओं को उनकी कीमतों पर बेचने पर अड़ा रहा, तो मैं कुछ भी नहीं कमा पाऊंगा। अब अगर कंपनी मेरे स्टोर पर छापा मारती है और मुझे दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पकड़ती है, तो वे (अधिकारी) केवल एक छोटा-सा ज़ुर्माना लगाएंगे।’ नोएडा में दो रिटेल स्टोर के मालिक सुधीर चौधरी ने ‘तहलका’ के अंडर कवर रिपोर्टर से बात करते हुए बताया।

‘हम अपने स्टोर्स में बाहरी स्रोतों से प्राप्त अनधिकृत वस्तुओं की अनुमति नहीं देते हैं। बेंगलूरु में हमारे पास किसानों का अपना नेटवर्क है, जो सब्जियों और फलों की आपूर्ति करते हैं। हमारी फ्रेंचाइजी विशेष रूप से पूर्व सैनिकों या उनके आश्रितों को दी जाती है। हालांकि आपके मामले में एक सामान्य नागरिक होने के बावजूद हम आपको फ्रेंचाइजी देने को तैयार हैं।’ खुदरा श्रृंखला के नोएडा पर्यवेक्षक ने ‘तहलका’ रिपोर्टर से बातचीत में कहा।

‘यदि आप चतुराई से खेलते हैं, तो आप नियमों से बच सकते हैं और बाहर से लायी गयी अनधिकृत वस्तुओं को स्टोर में रख सकते हैं। पर्यवेक्षक केवल चालान की जांच करता है; स्टोर में स्टॉक की गयी वास्तविक वस्तुओं की नहीं।’ एक अन्य अवसर पर सुधीर के छोटे भाई शिवा चौधरी ने ‘तहलका’ रिपोर्टर को बताया।

सभी खुदरा स्टोर्स के मालिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे मौसमी उपलब्धता के आधार पर प्रतिस्पर्धी दैनिक दरों के साथ सीधे किसानों से प्राप्त ताजा खाद्य उत्पाद ही उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराएं। वे एक ही छत के नीचे कड़े खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए सटीक वजन, निश्चित कीमतों और व्यापक उत्पाद श्रृंखला को कायम रखते हुए बिक्री करें। इसमें दैनिक डिलीवरी शेड्यूल (365 दिन, 24×7) के साथ प्रत्येक ग्राहक को खरीदारी के लिए एक मुद्रित बिल प्राप्त होता है। स्टोर विशेष रूप से ताजा फलों, ताजा सब्जियों और मूल्य वर्धित उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अनधिकृत वस्तुओं की बिक्री पर सख्ती से रोक लगाते हैं।

हालांकि सुधीर चौधरी जैसे फ्रेंचाइजी मालिक इन दिशा-निर्देशों का खुलेआम उल्लंघन करते हैं। क्योंकि नोएडा में उनके दो फ्रेंचाइजी स्टोर्स पर घटिया और सस्ते फल-सब्जियां और अन्य खाद्य उत्पाद बेचे जाते हैं। ‘तहलका’ रिपोर्टर ने एक सामान्य नागरिक बनकर उसके माध्यम से एक अन्य आउटलेट के लिए फ्रेंचाइजी लेने का काल्पनिक प्रस्ताव पेश करते हुए सुधीर से उसके नोएडा स्थित एक स्टोर पर जाकर मुलाकात की। सुधीर ने ‘तहलका’ रिपोर्टर को समझाया कि अच्छा मुनाफा कमाने के लिए बेईमानी का सहारा लेना पड़ता है। क्योंकि नियमों का पालन करने से कोई फायदा नहीं होता।

रिपोर्टर : ईमानदारी से काम करेंगे, तो कितना कमा लेंगे?

सुधीर : ईमानदारी से कुछ भी न कमा पाओगे, और किसी भी काम में न; ….ईमानदारी का जमाना गया।

रिपोर्टर : तो परसेंटेज इतना कम दे रही है xxxx, ….9 प्रतिशत?

सुधीर : जब तुम एग्री हो जाओगे, तो बढ़ा भी सकते हैं; कइयों का बढ़ा दिया है। …हमारा 12 प्रतिशत कर दिया है।

हालांकि फलों और सब्जियों के लिए यह प्रसिद्ध खुदरा नेटवर्क अनधिकृत उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है, जो श्रृंखला के खरीद कार्यालय के बजाय सामान्य बाजारों से प्राप्त होते हैं। सुधीर ने ‘तहलका’ के खुफिया कैमरे पर स्पष्ट रूप से क़ुबूल किया है कि वह नियमित रूप से अपने दो स्टोर्स पर दैनिक उपयोग की ऐसी खुले बाजारों की वस्तुएं बेचता है। उसने खुलासा किया कि हर रात लगभग 2:00 बजे वह बाहरी मंडी से कंपनी की तुलना में कम दरों पर फल और सब्जियां खरीदता है, जिससे उसे पर्याप्त लाभ मिलता है। सिर्फ एक स्टोर से वह फिलहाल 1.50 लाख रुपए प्रतिमाह कमाते हैं।

रिपोर्टर : कितना कमा लेते हो आप इस वाले स्टोर से, xxxx के। ईमानदारी से बताओ?

सुधीर : इस वाले से कम-से-कम 1.5 लाख।

रिपोर्टर : 1.5 लाख महीना?

सुधीर : सब खर्चे-वर्चे काट के।

रिपोर्टर : बुरा नहीं है, पर उसमें बाहर का सामान ले रहे हो आप?

सुधीर : 2:00 बजे सामान लाता हूं। 2:00 बजे जाता हूं मंडी।

रिपोर्टर : तुम फिर वहां से…?

सुधीर : वो खड़ी मेरी ईको (व्हिकल), …व्हाइट वाली।

रिपोर्टर : जिसमें, …जिसमें उस दिन अगरबत्ती लगा रहे थे?

सुधीर : जी! उसमें माल आता है। जो तुम्हें कंपनी की गोभी एक किलो है, …आज रुपीज (रुपए) 39 प्रति किलो गोभी है।

रिपोर्टर : कंपनी का रेट?

सुधीर : जो हम पे करेंगे कंपनी को, …रुपीज 35 पर केजी (प्रति किलो) है।

रिपोर्टर : 4 रुपीज (रुपए) तुम्हारे हो गये?

सुधीर : हम चले गये मंडी, वहां से रुपीज 20 किलो के हिसाब से ले आए।

रिपोर्टर : और सस्ती ले ली…।

सुधीर : वहां से रुपीज 20 पर केजी (प्रति किलोग्राम) ले ली, …और यहां रुपीज 39 केजी में बेच दी। कितने रुपीज बच गये? रुपीज 19…। हमारा जो सामान बिक रहा है, हमारी दो क्रेट बिक रही है, …एक कंपनी का माल, एक यहां का माल।

अब एक फ्रेंचाइजी स्टोर के मालिक सुधीर ने खुले तौर पर स्वीकार किया कि उसके स्टोर में बिक्री के लिए कई अनधिकृत वस्तुओं का भंडार है, जो खुदरा श्रृंखला के सख्त दिशा-निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है। सुधीर ने खुलासा किया कि श्रृंखला की केवल अधिकृत उत्पादों को प्राप्त करने की नीति के बावजूद वह अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए बाहरी आपूर्तिकर्ताओं से सामान खरीदता है। यहां तक कि उसने नियमित रूप से कंपनी की आपूर्ति को दरकिनार करने की बात भी क़ुबूल की। उसने बताया कि शुरुआत में कंपनी से खरीदारी करने के बाद वह सस्ते विकल्पों के लिए बाहरी विक्रेताओं की ओर रुख करता है। ऐसा लगता है कि अधिक मुनाफे का लालच नियमों का पालन करने की किसी भी बाध्यता पर भारी पड़ता है।

रिपोर्टर : तो अभी क्या-क्या सामान आपके स्टोर पर बाहर का है?

सुधीर : इस बार एक तो सेब (एप्पल) बाहर के हैं। बैंगन, गोभी है। तोरई अभी कंपनी की है और आधी बाहर की है।

रिपोर्टर : मतलब, चार-पांच आइटम बाहर के हैं?

सुधीर : चार-पांच नहीं, बहुत आइटम बाहर के हैं।

रिपोर्टर : कितने आइटम?

सुधीर : बहुत आइटम हैं।

रिपोर्टर : कॉफी एट्स (इत्यादि) भी बाहर की है?

सुधीर : कॉफी हमने एक बार कंपनी से मंगवा ली, …उसके बाद हम बाहर से लेते हैं।

जब ‘तहलका’ रिपोर्टर ने सुधीर से पूछा कि क्या वह उन्हें अपने स्टोर में वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले बाहरी वितरकों से संपर्क करा सकता है? यह देखते हुए कि हम (रिपोर्टर) उसके माध्यम से नोएडा में एक स्टोर लेने पर विचार कर रहे हैं, उसने तुरंत सहमति दे दी। उसने न केवल वितरक का विवरण साझा करने की पेशकश की, बल्कि यह भी बताया कि खुदरा श्रृंखला की नीतियों का उल्लंघन करते हुए पान मसाला और सिगरेट जैसी प्रतिबंधित वस्तुओं को कैसे बेचा जाए। सुधीर ने स्पष्ट किया कि हालांकि ऐसी गतिविधियां जोखिम भरी हैं; लेकिन अगर सावधानी से व्यापार किया जाए, तो यह काफी लाभदायक हो सकता है।

रिपोर्टर : तो भाई! एक काम करो, …मान लो हम 128 वाला ले लेते हैं, तो हमारे लिए भी बाहर का मंगवा देना फिर।

सुधीर : हम आपको डिस्ट्रीब्यूटर (वितरक) के नंबर दे देंगे।

रिपोर्टर : लोग पान मसाला, सिगरेट रखते हैं?

सुधीर : वो काम अगर तुम छुप करके कर सकते हो, तो कर लो। …अब बाई चांस कस्टमर है, वो बैठा है, तुम सिगरेट दे रहे हो, कल किसी कस्टमर के सामने मांग लिया, …भैया! सिगरेट दे दो। अब तुम कहोगे, हम नहीं बेचते। वो कहेगा, कल तो मैं लेकर गया। तो वो उस चीज को कैच कर (पकड़) लेते हैं।

रिपोर्टर : उस काम में क्या करना पड़ेगा?

सुधीर : कुछ नहीं, जो मैं बता रहा हूं।

रिपोर्टर : आप 1.5 लाख कमा रहे हो; लेकिन सारा सामान बाहर का…? सुधीर भाई! तुम जब बाहर का सामान लेते हो, तो हमारा भी ला देना।

सुधीर : देखो, मैं रुपीज 20 की कॉफी लाया, …तुम्हें रुपीज 25 में बेच रहा हूं, तो जो काम तुम खुद कर सकते, कोई और नहीं कर सकता।

रिपोर्टर : तो तुम हमें डिस्ट्रीब्यूटर (वितरक) के नंबर दे देना।

सुधीर के अनुसार, ईमानदारी अतीत की बात है। उसने साफ कहा कि फायदे के लिए बेईमानी आवश्यक है। उसने ‘तहलका’ रिपोर्टर को बताया कि कैसे वह अपने स्टोर के लिए अनधिकृत वस्तुएं खरीदता है; बावजूद इसके कि यह कंपनी के नियमों के खिलाफ है। इसके अतिरिक्त उसने उत्पादों की बिक्री पर खुदरा नेटवर्क से मिलने वाले कमीशन का भी खुलासा किया। सुधीर ने संकेत दिया कि कंपनी के साथ सम्बन्ध बनाने से कमीशन का प्रतिशत भी बढ़ सकता है; जैसा कि वह खुद इसका फायदा ले रहा है।

सुधीर : तुम सुबह उठकर भंगेल चले जाओ, गाड़ी तो होगी ना तुम्हारे पास?

रिपोर्टर : हां।

सुधीर : भाई! सुबह 5:00 बजे सप्लाई आ रही है, वहां से उठाकर पांच-पांच किलो लाकर यहां मिक्स कर दो।

रिपोर्टर : ईमानदारी से काम करेंगे, तो कितना कमा लेंगे?

सुधीर : ईमानदारी से कुछ भी न कमा पाओगे, और किसी भी काम न, …ईमानदारी का जमाना गया।

रिपोर्टर : तो परसेंटेज कितना कम दे रही है xxxx, ….9 प्रतिशत?

सुधीर : जब तुम एग्री हो जाओगे, तो बढ़ा भी सकती है। कइयों का बढ़ा दिया है, हमारा 12 प्रतिशत कर दिया है।

खुदरा श्रृंखला नियमित रूप से पर्यवेक्षकों (सुपरवाइजरों) को दुकानों में वस्तुओं का निरीक्षण करने, उनके दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने और अनधिकृत बाहरी उत्पादों को रोकने के लिए भेजती है। हालांकि सुधीर ने खुलासा किया कि उसके भाई ने पर्यवेक्षक को यह सुनिश्चित करने के लिए धमकी दी थी कि वह अनधिकृत सामान बेचे जाने के बारे में चुप रहे। ऐसा लगता है कि डर कभी-कभी तुष्टिकरण के साथ मामलों को नियंत्रण में रखने और अपने मुनाफे को सुरक्षित रखने की स्टोर्स मालिकों की एक चुनी हुई रणनीति है।

रिपोर्टर : अच्छा, इसको सेट कैसे करें, …सुपरवाइजर xxxx को?

सुधीर : सेट तो सब हो जाएगा, पापी पेट का सवाल है। तुम कुछ खाने को दोगे, तो होगा। अभी ये कंपनी के गुण गा रहा है, कल तुम्हारे गाएगा। मगर टूटना मुश्किल से है।

रिपोर्टर : आपने कैसे सेट किया xxxx को?

सुधीर : हमने धमकाकर सेट किया है।

रिपोर्टर : धमकाकर कैसे?

सुधीर : छोटे भाई ने बाहर पकड़ लिया था इसको। ख़ूब बात सुनायी थी इसको। एक तो इससे ये बात की, कि जितना माल मंगवाऊंगा, उतना माल आना चाहिए, अगर तुम्हारा कंपनी से एग्रीमेंट साइन है, तो कंपनी से एग्रीमेंट हमारा भी साइन करवाओ। और जो हम माल मंगवाएंगे, वो ही माल आएगा। कंपनी अपनी तरफ से कुछ नहीं भेजेगी। एक-दो क्रेट तो हम भी झेल लेंगे, पर इतना नहीं कि चार-पांच क्रेट भेज दो; …कुछ भी माल भेज दो।

सुधीर ने खुले तौर पर स्वीकार किया कि वह अपने दोनों नोएडा स्टोर्स में बाहरी वस्तुओं का स्टॉक रखता है, जो खुदरा नेटवर्क की नीतियों का सीधा उल्लंघन है। कंपनी केवल शाकाहारी उत्पाद श्रृंखला को बनाये रखने के लिए कड़े नियम लागू करती है। लेकिन सुधीर मोटे फायदे के लिए अनधिकृत उत्पाद बेचकर इन नियमों का उल्लंघन करता है। वह न केवल प्रतिबंधित सामान बेचता है, बल्कि उसने व्यवस्था तंत्र के आसपास काम करने के तरीक़े भी ईजाद कर लिये हैं, जिसमें अंडे और विशिष्ट प्रकार के आटे जैसी वस्तुएं बेचना शामिल है, जिनकी अनुमति ही नहीं है। साफ लगता है कि नैतिक विचारों की परवाह किये बिना खुदरा श्रृंखला और कंपनी के नियमों के प्रति उसकी उपेक्षा ज्यादा-से-ज्यादा मुनाफा कमाने की इच्छा से उत्पन्न हुई होगी।

रिपोर्टर : तो आप जो बाहर का सामान लेते हो, वो 93 वाली स्टोर के लिए भी लेते हो?

सुधीर : हां जी!

रिपोर्टर : कुछ ऐसा आइटम रख सकते हैं, जो अलाउड नहीं है यहां?

सुधीर : हां; बहुत-से आइटम हैं। अंडे नहीं बेच सकते यहां।

रिपोर्टर : कंपनी की तरफ से अलाउड नहीं है?

सुधीर : वेजिटेरियन हैं यहां। आप नहीं बेच सकते। …आप साइड में बेच लो; मगर अंदर नहीं बेच सकते।

रिपोर्टर : आप क्या बेच रहे हो, जो अलाउड नहीं है?

सुधीर : गोल्ड के रस्क (बेकरी के पापे) बेच रहा हूं। बाहर के बेच रहा हूं, जो अलाउड नहीं है। बाहर जो फैन (एक प्रकार का मैदा बिस्किट), रस्क रखे हैं, इनमें बहुत मार्जिन (बचत) है।

रिपोर्टर : ये इसको पता है?

सुधीर : हां; ये इसको पता है। …उसको कहना है, अंदर तुम हमारा माल बेचोगे, बाहर तुम कुछ भी बेचो।

रिपोर्टर : वो, जो तुम कुट्टू आटा बेचते हो?

सुधीर : वो हम सब बाहर से लाते हैं।

रिपोर्टर : कुट्टू आटा अलाउड नहीं है?

सुधीर : नहीं। …अगर आप चेकिंग पर आ जाओ, आपने देख लिया ये क्या चीज है। …भाई! हमने बाहर कर रखा है।

रिपोर्टर : बाहर अगर तुम दो आइटम रख दो, तो कोई दिक़्क़त नहीं है?

सुधीर : आदमी चोरी करेगा ही, और हर बूथ वाला करता है।

अब सुधीर ने खुले तौर पर स्वीकार किया कि फ्रेंचाइजी खुदरा दुकान (रिटेल आउटलेट) चलाने में बाहरी बाजारों से प्राप्त अनधिकृत वस्तुओं को बेचना शामिल है। उसने बताया कि यह प्रथा ऐसे स्टोर्स का प्रबंधन करने वालों के बीच व्यापक है। कई लोग इन ज्यादा मुनाफा देने वाले बाहरी उत्पादों को बेचने का फायदा उठाते हैं। अपने दावे को पुष्ट करने के लिए सुधीर ने ‘तहलका’ रिपोर्टर को दिल्ली की गाजीपुर मंडी का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया, जहां उसकी तरह के खुदरा स्टोर्स के कई वाहनों को बाहरी सामान खरीदने के लिए वहां मौजूद देखा जा सकता है। सुधीर के अनुसार, नोएडा की तुलना में दिल्ली के खुले बाजारों में खाद्य पदार्थ काफी सस्ते मिलते हैं, जिससे यह प्रथा राजधानी में और भी प्रचलित है।

रिपोर्टर : हर बूथ वाला बाहर का सामान बेच रहा होगा, वर्ना तो प्रॉफिट (मुनाफा) ही नहीं है?

सुधीर : हां; तुम गाजीपुर मंडी चलना, इतनी गाड़ी दिखाऊंगा तुम्हें xxxx की।

रिपोर्टर : xxxx की गाड़ी गाजीपुर में?

सुधीर : मतलब, जैसे हम चले जावें, मेरी गाड़ी है पर्सनल ये होता है; …अब जब तुम xxxx में आ जाओगे, तुम्हें पता चल जाएगा, वो इस दुकान से लाता है। फिर तुम रिटायर हो जाओगे मानो, यहां कम मार्जिन मिलेगा। दिल्ली जाओगे, ज्यादा मार्जिन मिलेगा सब्जी में।

फिर सुधीर से उसके स्टोर में अनधिकृत सामान लाते समय रंगे हाथों पकड़े जाने के संभावित जोखिमों के बारे में पूछा गया, जिसके जवाब में उसने आत्मविश्वास से इस तरह की छापेमारी की संभावना को खारिज कर दिया। यह उसके इस विश्वास को दर्शाता है कि व्यवस्था की जांच के लिए रखे गये लोग इन गतिविधियों पर आंखें मूंदने में या तो उदार हैं, या इसमें शामिल हैं।

रिपोर्टर : अगर तुम माल बाहर से ला रहे हो रात में, …दुकान में रख रहे हो; उसी समय किसी ने छापा मार दिया?

सुधीर : ऐसा नहीं होता।

अब सुधीर ने एक झलक प्रदान की, कि व्यवस्था में हेरफेर कैसे किया जा सकता है? उसने ‘तहलका’ रिपोर्टर को एक रास्ता सुझाया कि इस काम में घाटा होने का बहाना बनाते हुए पर्यवेक्षक से विनती करें और शिकायत करना शुरू कर दें। सुधीर ने दावा किया कि इस रणनीति से पर्यवेक्षक आंखें मूंद लेगा और स्टोर में अनधिकृत बाहरी वस्तुओं की बिक्री की अनुमति दे देगा। हालांकि सुधीर का कहना है कि रिश्वतखोरी काम नहीं कर सकती; लेकिन भावनात्मक अपील से काम चल सकता है।

रिपोर्टर : कितनी तनख्वाह होगी इसकी, xxxx की?

सुधीर : इसकी होगी 40 के (हजार)!

रिपोर्टर : सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब (केंद्र सरकार की नौकरी) है, अब तो रिटायर होने वाला होगा?

सुधीर : जी! वैसे ये बहुत मुश्किल टाइम में खाता है। इसके सामने रोओ, बस; …जितना हो सकता है। जब भी आए, रोना शुरू कर दो- ‘अरे सर जी! कहां फंसा दिया। सर जी! ये न बिक रहा, वो न बिक रहा।’ फिर वो सोचता, चलो बेचने दो बाहर का। …कुछ तो कमा ले भाई।

रिपोर्टर : अच्छा; ऐसा है। चाय-पानी पिला दो, जब आए?

सुधीर : हां; अभी तो कोल्ड ड्रिंक पिलायी।

दिल्ली के द्वारिका में गैंगवार के बाद रोहिणी क्षेत्र में बने सीआरपीएफ स्कूल में करवा चौथ वाले दिन बम ब्लास्ट होना इस बात का साफ़ संकेत देता है कि दिल्ली देश की राजधानी भले ही है; लेकिन पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। देश के गृहमंत्री अमित शाह को इसकी चिन्ता होनी चाहिए। सन् 2019 में अमित शाह देश के गृहमंत्री बने और अब उनका यह दूसरा कार्यकाल है। दिल्ली पुलिस, क़ानून व्यवस्था और जाँच एजेंसियाँ उनकी निगरानी में काम करती हैं। लेकिन अपराधियों के हौंसले इतने बुलंद हैं कि रोहिणी के सीआरपीएफ स्कूल में धमाके के बाद अपराधी ने एक ईमेल से दिल्ली समेत देश भर के सीआरपीएफ स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी तक दे दी।

अपराधी ने अपना नाम कृतिगा देवदिया लिखते हुए ईमेल संदेश लिखा, जिसमें उसने मेथ केस में डीएमके नेता ज़ाफ़र सादिक़ की गिरफ़्तारी और उसके बाद अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ने की बात कहते हुए तमिलनाडु पुलिस के ख़ुफ़िया तंत्र के डीएमके परिवार के आंतरिक मामलों में उलझने और उसका ध्यान एम.के. स्टालिन परिवार से हटाने के लिए केंद्र सरकार के स्कूलों में और उनके आसपास इस तरह के धमाकों को ज़रूरी बताया। धमकी देने वाले ने एम.के. स्टालिन, अर्जुनदुरई राजशंकर, उनकी पत्नी नर्मदा रत्नाकुमार नाडर और इन सबके क़रीबियों को छापेमारी करके मोहरा बनाने पर रोष व्यक्त किया है। ईमेल से लगता है कि धमकी देने वाला व्यक्ति राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मामलों की अच्छी जानकारी रखता है। क्योंकि उसने लिखा है कि वीपी एनआईआईटी टेक के तौर पर अपनी भूमिका के दौरान सीसीटीएनएस अकाउंट के साथ काम करने वाले मणिक्कवसागम रामलिंगम, आईपीएस ज़फ़र सैत और के. राधाकृष्णन द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले रिमोट कंट्रोल सिस्टम्स (आरसीएस) गैलीलियो ऐप में एक गुम कड़ी है।’ उसने उदयनिधि परिवार के चिराग़ इनबन उदयनिधि के अंतरंग होने की बात कहते हुए लिखा- ‘किसी भी क़ीमत पर तमिलनाडु का पॉलिटिकल इंटेल इसे ग़लत समूह में जाने से रोकना चाहेगा। dcblore@ksp.gov.in अकाउंट महत्त्वपूर्ण जानकारी को दबा रहा है और अगले ह$फ्ते होने वाली घटनाओं का गवाह बनेगा।

दिल्ली का इतिहास बहुत पुराना है। इस महानगर को भारत की राजधानी बने 94 साल होने वाले हैं। लेकिन ऐतिहासिक घटनाएँ और किंवदंतियाँ बयान करती हैं कि इस महानगर पर शासकों की नज़र महाभारत-काल से रही है। यही कारण रहा है कि दिल्ली ने अनगिनत आक्रमण झेले हैं। बाहरी घुसपैठियों और देश के अनेक क्रूर शासकों ने दिल्ली पर शासन करने की लालसा से इसे बार-बार तबाह किया है। लेकिन इन आक्रमणों से दिल्ली की ज़्यादातर जनता पर कोई ख़ास फ़$र्क नहीं पड़ा है। यहाँ के एक बड़े तबक़े ने आक्रांताओं द्वारा फैलायी गयी तबाहियों से नुक़सान उठाने के बावजूद उनकी $गुलामी ही स्वीकार की है। दिल्ली का यह दर्द शायद ही कोई समझेगा कि इस राज्य का विकास विदेशी आक्रांताओं और कुछ भारतीय शासकों की महत्त्वाकांक्षाओं की वजह से बार-बार इतना प्रभावित हुआ है कि यह राज्य आज देश की राजधानी होने के बाद भी विकास की उस चरम सीमा तक नहीं पहुँचा है, जिससे इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी ख्याति हासिल हो सके।

अंग्रेजों की हुकूमत ख़त्म होने बाद दिल्ली पर लूट की नीयत से राजनीतिक हमले लगातार होते रहे हैं। हर राजनीतिक पार्टी के महत्त्वाकांक्षी नेता दिल्ली जीतने का सपना लेकर दिल्ली की छाती पर बैठना चाहते हैं। इसी के चलते दिल्ली के विकास में कोई एक योगदान देता है, तो दूसरा उसे तबाह करने की योजना बना लेता है। विडंबना यह है कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ-साथ देश की राजधानी है, जिसमें आधी सत्ता केंद्र सरकार की है, तो आधी सत्ता दिल्ली सरकार और नगर निगम की है। एनडीए की केंद्र सरकार ने उप राज्यपाल की शक्तियाँ जबसे बढ़ा दी हैं, तबसे दिल्ली के विकास में अड़चनें और ज़्यादा आ रही हैं। दिल्ली सरकार का केंद्र सरकार पर काम और दिल्ली के हिस्से का फंड रोकने के आरोप राजनीतिक चाल का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन यह भी तो सच है कि अपने पहले ही कार्यकाल में देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी राजधानी दिल्ली तक को विकसित नहीं करवा सके। अब वह अपने कई पुराने वादे भूलकर देश को विकसित करने का सपना दिखा रहे हैं।

2020 में दिल्ली के विधानसभा चुनावों से पहले दंगे भड़के थे। अब अगले साल दिल्ली में फिर विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसा लगता है कि इससे पहले ही दिल्ली में दहशत का माहौल बनाने की कोशिश करने वाले अपराधी इस काम में लग गये हैं। यह गृहमंत्री, उनकी पुलिस और ख़ुफ़िया एजेंसियों की नाकामी है या अपराधियों के बढ़े हुए हौंसलों का परिणाम? नहीं कहा जा सकता। लेकिन दिल्ली की सत्ता की इतनी भूख किसे है? जो दिल्ली को दहलाकर यहाँ की अवाम पर शासन करना चाह रहा है। इस पर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, दोनों को ही न सिर्फ़ विचार करना चाहिए, बल्कि विकास का ऐसा ख़ाका खींचना चाहिए, जिसकी दुनिया भर में मिसाल दी जा सके।

विश्व जनसंख्या दिवस के मौक़े पर 11 जुलाई को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने कहा कि छोटे परिवार बनाकर विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी सन् 2047 तक भारत को विकसित भारत में तब्दील करने की बात कर रहे हैं; लेकिन एनडीए के अहम घटक दल टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू जे.पी. नड्डा के छोटे परिवार की पैरवी से उलट नज़रिया जनता के सामने रख रहे हैं। क्या वह विकसित भारत की राह में रोड़े डाल रहे हैं? 19 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नायडू ने कहा कि राज्य सरकार परिवारों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए क़ानून बनाने पर विचार कर रही है, जो जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से पहले की नीतियों को पलट देगा।

नायडू ने संकेत दिया है कि दो से अधिक बच्चों वाले परिवारों के लिए संभावित प्रोत्साहन सहित आगे के उपाय भी किये जा रहे हैं। इधर 21 अक्टूबर को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एक सामूहिक विवाह समारोह में कहा कि अब नव-विवाहित जोड़े कम बच्चे पैदा करने का विचार त्याग सकते हैं। जैसा कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कमी का परिदृश्य है, यह सवाल उठता है कि हमें ख़ुद को कम बच्चे पैदा करने तक सीमित क्यों रखना चाहिए? दोनों मुख्यमंत्रियों की चिन्ता कम होती आबादी व उससे पैदा हो रही समस्याओं को लेकर है। बेशक दोनों मुख्यमंत्रियों के कारण अलग-अलग हैं; लेकिन दोनों ही जनता से अधिक बच्चे पैदा करने की अपील करते नज़र आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नायडू ने एक सभा में कहा कि राज्य में विकास दर बढ़नी चाहिए। सभी को इस बारे में सोचना चाहिए। पहले मैंने जनसंख्या नियंत्रण की वकालत की थी; लेकिन अब हमें भविष्य के लिए जन्म दर बढ़ाने की ज़रूरत है।

इस समय आंध्र के कई गाँवों में केवल बुजुर्ग ही बचे हैं। युवा आबादी शहर चली गयी है। दूसरी तरफ़ एम.के. स्टालिन ने अधिक बच्चों की ज़रूरत को लोकसभा सीटों के परिसीमन से जोड़ दिया। परिसीमन का आधार आबादी है। दक्षिण राज्य केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडू और तेलगांना में नेताओं को अपनी आबादी घटने का ख़तरा महसूस होने लगा है और अब वे परिवार नियोजन के विपरीत बच्चे पैदा करने की ढील की वकालत करते नज़र आ रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि केरल सन् 1988 में सबसे पहले कुल प्रजनन दर का लक्ष्य हासिल करने वाला पहला राज्य बना, उसके बाद तमिलनाडू ने सन् 1993 में, आंध्र प्रदेश ने सन् 2001 में और कर्नाटक ने सन् 2005 में अपनी आबादी को तेज़ गति से बढ़ने से रोक दिया।

वर्तमान में भारत में प्रति महिला से जन्म लेने वाले औसत जीवित बच्चों की गणना के हिसाब से कुल प्रजनन दर घटकर दो बच्चे प्रति महिला हो गयी है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में कुल प्रजनन दर राष्ट्रीय औसत दर दो बच्चों से कम है, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखण्ड, मेघालय व मणिपुर में यह राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। दक्षिण राज्यों ने आबादी को नहीं बढ़ने में सफलता तेज़ी से हासिल की; लेकिन अब वहाँ बुजुर्गों की आबादी और राज्यों की तुलना में अधिक है। दक्षिण राज्यों के लिए आबादी कम होना इसलिए भी चिन्ता का विषय है; क्योंकि इसके आर्थिक व सियासी प्रभाव भी हैं। देश में जनसंख्या के हिसाब से संसाधनों का वितरण किया जाता है, जिसका ख़ामियाज़ा दक्षिण राज्य भुगत रहे हैं। उदाहरण के तौर पर वित्त आयोग यह निर्धारित करता है कि आबादी के आधार पर राज्यों के बीच राजस्व कर कैसे साझा किया जाए। इस वर्ष उत्तर प्रदेश को 31,962 करोड़ रुपये मिले, जो कि पाँच दक्षिण राज्यों को कुल मिलाकर दी गयी रक़म 28,152 करोड़ रुपये से अधिक है। जबकि हक़ीक़त यह है कि इन राज्यों का योगदान भारतीय राजस्व में उत्तर प्रदेश से कहीं अधिक है।

देश में जनगणना की शुरुआत अगले साल 2025 में होगी और 2026 में परिसीमन होगा। इस प्रक्रिया में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या आबादी के हिसाब से फिर से तय होने की चर्चा है। इसके मद्देनज़र दक्षिणी राज्यों की चिन्ता है कि उत्तरी राज्यों की तुलना में संसद के दोनों सदनों में उनका प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। यानी जिन राज्यों ने आबादी को क़ाबू में रखने और सामाजिक विकास के सूचकांक बेहतर रखने में सफलता हासिल की है, वो लोकसभा व राज्यसभा में संख्या की दृष्टि से पीछे रह सकते हैं। वहीं दूसरी ओर नये परिसीमन के बाद अधिक जनसंख्या वाले राज्यों के सांसदों की संख्या लोकसभा व राज्यसभा में अधिक हो जाएगी। इससे दक्षिण राज्यों के लिए दिल्ली और भी दूर हो सकती है। सवाल सियासी ताक़त का भी है। सियासत में संख्याबल बहुत बहुत मायने रखता है।