– रबी की सिर्फ़ छ: फ़सलों के नये न्यूनतम समर्थन मूल्य से ख़ुश नहीं किसान

योगेश

केंद्र सरकार ने रबी की छ: फ़सलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में मामूली भाव बढ़ाकर किसानों को ख़ुश करने की कोशिश की है; लेकिन किसान इससे ख़ुश नहीं हैं। रबी की फ़सलों के बड़े हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर जब कुछ किसानों से बात की गयी, तो उन्होंने बिना सोचे कहा कि अभी तो धान ही बहुत सस्ता बिक रहा है। लागत भी नहीं निकल पा रही है।

खेती-बाड़ी में पाई-पाई का हिसाब रखने वाले सुरेश नाम के एक किसान ने कहा कि उनकी 16 बीघा धान की फ़सल में कुल 57,890 रुपये की लागत आयी है। उन्हें 16 बीघा खेत से 42 कुंतल धान मिले हैं। इसमें से आठ कुंतल उन्होंने अपने लिए रखे हैं और बाक़ी 34 कुंतल व्यापारी को एक महीने की उधारी पर 2,100 रुपये प्रति कुंतल के भाव में बेच दिये हैं। उनके कुल 42 कुंतल धान 2,100 के हिसाब से 88,200 रुपये के हुए, जिसमें से 30,310 रुपये की बचत हुई। इसमें भी घर के पाँच लोग लगातार मेहनत करते रहे। अगर उनकी मज़दूरी घर में खाने के लिए बचाये गये आठ कुंतल धान ही मान लें, तो 16,800 रुपये के होते हैं। तब 13,510 रुपये बचे। सुरेश ने कहा कि अगर इसमें अपनी और अपने परिवार की हर दिन की मेहनत जोड़ दूँ, तो मुझे घाटा ही होगा। रामपाल नाम के एक किसान ने कहा कि उन्हें धानों में इस साल कुछ ख़ास नहीं बचा है। उनकी धान की फ़सल में लागत के हिसाब से पैदावार ही नहीं मिली है। आवारा पशुओं ने उनका काफ़ी नुक़सान किया है। इस बार समय पर बारिश भी ठीक से नहीं हुई। तीन बीघा धान की फ़सल थी, जिसमें उनकी क़रीब 7,000 रुपये की लागत आयी और परिवार के खाने लायक भी धान नहीं मिले।

दीपावली से ठीक पहले रबी की छ: फ़सलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में थोड़ी-सी बढ़ोतरी से किसानों को कोई बड़ा लाभ नहीं होने वाला है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ख़रीदी जाने वाली सभी फ़सलों का भाव बढ़ाने की किसानों की माँग किसान आन्दोलन के समय से है। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई और केंद्र सरकार ने हमारे किसानों से उनकी खेती छीनकर पूँजीपतियों को देने के लिए भूमि अधिग्रहण क़ानून को सरल किया है। किसानों पर दर्ज मुक़दमों को भी केंद्र सरकार ने वापस नहीं लिया है। आन्दोलन के दौरान मरने वाले किसानों के परिजनों को मुआवज़ा नहीं मिला है। आय दोगुनी करने के नाम पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 500 रुपये देने में भी केंद्र सरकार बहुत सफल नहीं दिखती है। कई किसानों की शिकायत है कि उन्हें सरकार से कोई पैसा नहीं मिलता है। कई किसानों की शिकायत है कि उनके खाते में सम्मान राशि आनी बंद हो गयी है। कई किसानों का कहना है कि 500 रुपये महीने से उनका कोई भला नहीं होता। अभी 05 अक्टूबर को ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की इस साल की तीसरी $िकस्त 9.5 करोड़ किसानों के खातों में भेजने के केंद्र सरकार के दावे पर कई किसानों ने कहा कि उन्हें कोई पैसा नहीं मिला है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य वाली सभी 23 फ़सलों पर भाव न बढ़ने से किसानों में कोई ख़ुशी नहीं है। बड़े किसानों में गिने जाने वाले भमोरा के किसान विष्णु ने कहा कि महँगाई और लागत के हिसाब से किसानों को हर फ़सल पर लागत मूल्य और उस पर 50 प्रतिशत लाभ जोड़कर सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य देना चाहिए, जो कि किसानों की माँग है। यह फॉर्मूला स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर तय सी2+50 वाला है, जिसे किसान एमएसपी का गारंटी क़ानून कहकर माँग कर रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए किसानों से लिखित में वादा भी कर चुके हैं। तहमारे देश में फ़सलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ख़रीदने वाली प्रमुख एजेंसी भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) है। लेकिन 23 फ़सलों की ख़रीद की जगह भारतीय खाद्य निगम ज़्यादातर धान और गेहूँ ही ख़रीदता है, जिसकी ख़रीद 100 प्रतिशत भी नहीं है। किसानों की माँग है कि केंद्र सरकार ऐसा क़ानून बनाए, जिसमें किसानों की सभी 23 फ़सलों की 100 प्रतिशत ख़रीदारी सी-2+50 के फॉर्मूले पर तय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हो। लेकिन केंद्र सरकार किसानों की इस माँग पर ध्यान न देकर उन्हें कहीं 500 रुपये महीना देकर बहला रही है और अब रबी मौसम की छ:  फ़सलों का थोड़ा-थोड़ा भाव बढ़ाकर उनका अपमान कर रही है।

समझदार और पढ़े-लिखे किसान कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने सभी फ़सलों पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करके सी2+50 वाला एमएसपी का गारंटी क़ानून बनाने की जगह रबी की छ: फ़सलों के लिए ए2+एफएल फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है। ए2+एफएल फॉर्मूले में खेती में लगने वाली लागत और परिवार के परिश्रम के मूल्य को एक निश्चित लागत से जोड़कर दिया जाता है। लेकिन फ़सलों की लागत और परिवार की मेहनत को केंद्र सरकार मनमाने तरीक़े से कम लगा रही है।

अगर केंद्र सरकार सभी 23 फ़सलों की ख़रीदी सी-2+50 के फॉर्मूले से न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करके किसानों से करे, तो अनुमानित रूप से केंद्र सरकार को 10 लाख करोड़ रुपये से 12 लाख करोड़ रुपये इसके लिए हर साल लगाने होंगे। केंद्र सरकार ने पूँजीगत निवेश के लिए वित्त वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट लक्ष्य 11.11 लाख करोड़ रुपये रखा है। इसी बजट में से सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों को वेतन मिलता है। पूँजीपतियों का क़ज़र् सरकार ने 10 लाख करोड़ से ज़्यादा माफ़ कर दिया है; लेकिन किसानों के लिए उसके पास 500 रुपये महीने से ज़्यादा कुछ नहीं है। रबी की जिन छ: फ़सलों पर केंद्र सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में मामूली भाव बढ़ाया है, उन फ़सलों की ख़रीद अगले साल अप्रैल में शुरू होगी। इन छ: फ़सलों में गेहूँ पर 150 रुपये प्रति कुंतल, चने पर 210 रुपये प्रति कुंतल, सरसों पर 300 रुपये प्रति कुंतल, मसूर दाल पर 275 रुपये प्रति कुंतल, जौ पर 130 रुपये प्रति कुंतल और कुसुम पर 140 रुपये प्रति कुंतल का भाव बढ़ाया है। इसके हिसाब से रबी की इन छ: फ़सलों में गेहूँ का नया भाव 2,275 रुपये प्रति कुंतल से बढ़कर 2,425 रुपये, चने का नया भाव 5,440 रुपये प्रति कुंतल से बढ़कर 5,650 रुपये, सरसों का नया भाव 5,650 रुपये प्रति कुंतल से बढ़कर 5,950 रुपये, जौ का नया भाव 1,850 रुपये प्रति कुंतल से बढ़कर 1,980 रुपये, मसूर का नया भाव 6,425 रुपये प्रति कुंतल से बढ़कर 6,700 और कुसुम का नया भाव 5,800 रुपये प्रति कुंतल से बढ़कर 5,940 रुपये प्रति कुंतल किसानों को मिलेगा।

इस समय किसानों की ख़रीफ़ की फ़सल बिकने को तैयार है, जिसमें धान की फ़सल प्रमुख है। लेकिन किसानों की धान की फ़सल का सही भाव नहीं मिल रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,300 रुपये प्रति कुंतल और ग्रेड-ए वाले धान के लिए 2,320 रुपये प्रति कुंतल मिल रहा है। लेकिन ख़रीद केंद्रों पर धान में गीलेपन और पराली होने के आरोप लगाकर किसानों से मोलभाव करने की कोशिश दलाल और ख़रीद केंद्रों के लालची कर्मचारी कर रहे हैं। धान की लागत लगभग 2,600 रुपये प्रति बीघा से लेकर 4,100 रुपये प्रति बीघा तक आती है। एक बीघा में दो से तीन कुंतल की उपज होती है। अगर भूमि में जान कम है, तो पैदावार कम ही मिलती है। इस तरह धानों में किसानों को कुछ ख़ास नहीं मिलता है। अगर केंद्र सरकार सी2+50 के हिसाब से न्यूनतम समर्थन मूल्य वाली सभी फ़सलों को ख़रीदेगी, तो उन्हें लागत मूल्य से अलग उसका 50 प्रतिशत लाभ मिलेगा, जिसके हिसाब से सिर्फ़ धान का ही भाव कम-से-कम 3,600 रुपये प्रति कुंतल से 5.400 रुपये प्रति कुंतल हो जाएगा। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने पर किसानों को न प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देने की ज़रूरत पड़ेगी और न ही उन्हें हर महीने पाँच किलो अनाज देने की ज़रूरत पड़ेगी। किसी किसान पर क़ज़र् नहीं रहेगा और न ही किसान आत्महत्या करेंगे। किसानों के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ सकेंगे और किसानों को बीमार होने पर इलाज कराने में आसानी होगी। किसी बुरे वक़्त में और बच्चों की शादी आदि में उन्हें क़ज़र् भी नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन हमारे देश की सरकार किसानों के हित में काम न करके उन्हें बहलाने की कोशिश कर रही है।

– देश में ड्रग्स और शराब की तस्करी बढ़ी, 1.58 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को लगी नशे की लत

कुछ साल पहले उड़ता पंजाब फ़िल्म काफ़ी चर्चा में आयी थी, जो कि पंजाब के युवाओं के ड्रग्स की लत को लेकर बनी थी। लेकिन गुजरात पर ऐसी कोई फ़िल्म बनाने की हिम्मत किसी फ़िल्म डायरेक्टर में आज तक नहीं आ सकी है; जबकि सच्चाई यह है कि गुजरात ड्रग्स तस्करी और नशे का अड्डा बना हुआ है। जबकि इस राज्य में शराबबंदी 01 मई, 1960 से लागू है। लेकिन गुजरात में शराब और ड्रग्स की तस्करी नहीं रुकी है। इन दोनों नशीले पदार्थों की तस्करी ने गुजरात की क़रीब एक-चौथाई आबादी का जीवन बुरी तरह बर्बाद कर रखा है। अब तो हालत यह है कि ड्रग्स स्कूलों तक पहुँच चुकी है और स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे बड़ी संख्या में इसकी गिरफ़्त में आ रहे हैं। गुजरात विधानसभा में गुजरात में ड्रग्स और शराब की तस्करी को लेकर कई बार गहमागहमी हो चुकी है; लेकिन तस्करी पर प्रतिबंध नहीं लग सका है और नशा करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है।

हाल ही में सिलवासा में स्कूल यूनिफार्म में झंडा चौक स्थित पंड्या टॉवर के पीछे स्थित आलीशा अपार्टमेंट की पार्किंग से स्कूल के दो नाबालिग़ बच्चे साइकिल चुराते हुए पकड़े गये थे। जब पुलिस ने उनके अभिभावकों को बुलाकर उनके सामने पूछताछ की, तो बच्चों ने चोरी की वजह ड्रग्स की तलब और उसे ख़रीदने के लिए पैसों की ज़रूरत बतायी। इससे पहले अक्टूबर में ही अहमदाबाद के मध्यम वर्गीय परिवारों के दो बच्चों के यूरिन में कोकीन की मात्रा पायी गयी, जिसके बाद पता चला कि दोनों बच्चे कोचिंग से आते समय कहीं कॉफी पीते थे और घर आते ही सो जाते थे। दोनों बच्चों के परिवार वालों ने बताया कि कुछ महीने से उनके बच्चे घर में किसी से सही व्यवहार नहीं कर रहे थे। पढ़ाई भी ठीक से नहीं करते थे और खाना भी ठीक से नहीं खाते थे। कोई उनसे बात करता था, तो चिढ़ जाते थे। इसके बाद उन्होंने एक डॉक्टर को दिखाया, जिसने उन्हें मनोचिकित्सक के पास भेजा, जिसने यूरिन टेस्ट लिखे। इसके बाद उन्हें पता चला कि बच्चे पिछले कई महीने से ड्रग्स ले रहे हैं। कई स्कूलों में बच्चों द्वारा ड्रग्स लेने की शिकायतें पहले भी गुजरात के अलग-अलग शहरों से आती रही हैं। सवाल यह उठता है कि आख़िर इन बच्चों को ड्रग कहाँ से मिलती है? स्कूल के किशोर बच्चों को ड्रग्स कौन दे रहा है?

बचपन बचाओ आन्दोलन एनजीओ की एक याचिका पर साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने ड्रग्स और दूसरी तरह का नशा करने वाले बच्चों की बढ़ती तादाद को लेकर केंद्र सरकार से सवाल पूछे थे। केंद्र सरकार ने तब सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि देश में 10 से 17 साल की उम्र के 1.58 करोड़ किशोर ड्रग्स लेने के आदी हो चुके हैं। एक सर्वेक्षण के आँकड़े रखते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया था कि 16 करोड़ भारतीय शराब का नशा करते हैं, जो नशा करने वालों में सबसे बड़ी तादाद है। देश में 5.7 करोड़ लोगों को अफ़ीम की गंभीर लत लगी हुई है और 3.1 करोड़ लोग भाँग और भाँग से बनी दूसरी चीज़ों का नशा करते हैं।

साल 2020 में भी केंद्र सरकार ने ख़ुलासा किया था कि 10 से 17 साल के क़रीब 1.48 करोड़ नाबालिग़ बच्चे ड्रग्स और शराब का सेवन कर रहे हैं। यानी सिर्फ़ दो वर्षों में ड्रग्स लेने वाले बच्चों की तादाद 10 लाख बढ़ गयी। हो सकता है कि यह तादाद और ज़्यादा हो। क्योंकि देखा जाता है कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, जिनमें लड़के और लड़कियाँ दोनों ही शामिल हैं; तेजी से नशे की गिरफ़्त में आते जा रहे हैं। इस मामले में न तो पुलिस कुछ ख़ास कर पा रही है और न सरकारें नशा मुक्ति की नीयत से काम करना चाहती हैं। नारकोटिक्स विभाग भी नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने में नाकाम ही है। कहने को केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें तक नशा मुक्ति अभियान चलाती हैं। 15 अगस्त, 2020 को केंद्र सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत देश के सबसे ज़्यादा नशे की गिरफ़्त वाले 272 ज़िलों से की गयी थी। साथ ही 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के ख़िलाफ़ अंतरराष्ट्रीय दिवस के अलावा सन् 2015 से हर साल 02 अक्टूबर को राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। इन सभी अभियानों के आयोजनों में हर साल करोड़ों रुपये ख़र्च किये जाते हैं; लेकिन इसके बाद भी ड्रग्स और शराब का सेवन कर करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, जिसमें बच्चों की तादाद बढ़ना बहुत चिन्ताजनक है। नशा करने वालों की बढ़ती तादाद का अंदाज़ा इस बात से भी लगता है कि नशा मुक्ति केंद्रों पर आने वाले मरीज़ों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।

अगर सिर्फ़ गुजरात में नशा करने वालों की पड़ताल की जाए, तो इस अकेले राज्य में नशा करने वालों की तादाद क़रीब-क़रीब 80 प्रतिशत तक निकल सकती है। इनमें शराब पीने वालों की संख्या कम से कम 30 प्रतिशत और ड्रग्स लेने वालों की तादाद कुछ नहीं तो 20 प्रतिशत होगी। नाबालिग़ बच्चों का ड्रग्स की लत में पड़ना और उनकी तादाद बढ़ते जाना गुजरात के विकास मॉडल एवं नशा मुक्त गुजरात जैसे अभियानों पर कलंक है। गुजरात में ड्रग्स और शराब तस्करी का आलम यह है कि यहाँ किसी-न-किसी ज़िले में पुलिस हर महीने अवैध शराब या ड्रग्स बरामद करती है। अभी 20-21 अक्टूबर, 2024 की रात को भरूच ज़िले के एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र अंकलेश्वर में पुलिस ने क़रीब 14.10 लाख रुपये क़ीमत की 141 ग्राम प्रतिबंधित मेथामफेटामाइन बरामद की थी। इसके अलावा इसी क्षेत्र से पुलिस ने 427 किलो दूसरी प्रतिबंधित संदिग्ध दवाइयाँ बरामद कीं। इस मामले में पुलिस ने कुछ गिरफ़्तारियाँ भी कीं। पुलिस ने यह छापेमारी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) के तहत की थी। इससे पहले 13 अक्टूबर, 2024 को भी अंकलेश्वर से ही केंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और नशा मुक्त भारत अभियान के तहत दिल्ली पुलिस और गुजरात पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर क़रीब 5,000 करोड़ रुपये की 518 किलो कोकीन ज़ब्त की थी।

दिल्ली और गुजरात पुलिस की स्पेशल सेल की छापेमारी में इसी महीने 21 अक्टूबर तक 1,289 किलो कोकीन और 40 किलो हाइड्रोपोनिक थाईलैंड की मारिजुआना ड्रग्स बरामद हो चुकी है। पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में इस ड्रग्स की क़ीमत 13,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा बतायी है। इससे पहले सूरत में ड्रग्स की एक फैक्ट्री पकड़ी गयी थी। इससे पहले 27 फरवरी, 2024 को पोरबंदर में समुद्र के रास्ते आ रही 3,089 किलोग्राम चरस, 158 किलोग्राम मेथम्फेटामाइन और 25 किलोग्राम मॉर्फीन भारतीय नौसेना, एनसीबी और गुजरात पुलिस संयुक्त रूप से ज़ब्त की, जिसके लिए देश के गृहमंत्री अमित शाह ने इस उपलब्धि के लिए जवानों को बधाई भी दी थी। गुजरात के एक तट से फरवरी, 2022 में भी 221 किलोग्राम मेथम्फेटामाइन ज़ब्त की गयी थी। इसके बाद साल मई में एनसीबी ने पाकिस्तान से आ रहे एक जहाज़ से 12,000 करोड़ की क़ीमत की 2,500 किलोग्राम मेथम्फेटामाइन ज़ब्त की थी। कच्छ के मुंद्रा पोर्ट पर तो कई बार ड्रग्स की बड़ी-बड़ी खेपें बरामद हुई हैं। अडानी के इस मुंद्रा पोर्ट पर सितंबर, 2021 में तो राजस्व ख़ुफ़िया निदेशालय और एक केंद्रीय जाँच एजेंसी ने गुजरात पुलिस की एक टीम के साथ छापेमारी करके दो कंटेनरों से क़रीब 3,000 किलो से ज़्यादा हेरोइन बराबर की थी। लेकिन इस मामले में किसी भी प्रकार की कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई।

ड्रग्स की इस बड़ी-बड़ी बरामदगी के अलावा गुजरात पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भोपाल की एक फैक्ट्री से 05 अक्टूबर को 907 किलो मेफेड्रोन (एमडी) ड्रग्स बरामद की थी। अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में इस ड्रग्स की क़ीमत क़रीब 1,814 करोड़ रुपये आँकी गयी थी। इधर 11 अक्टूबर, 2024 को दिल्ली में भी क्राइम ब्रांच ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन करोड़ रुपये से ज्यादा की कोकीन बरामद करके तीन दो विदेशी तस्करों सहित तीन तस्करों को गिरफ़्तार किया था। इससे पहले 5,600 करोड़ रुपये की कोकीन और 2,000 करोड़ रुपये की कोकीन बरामद की गयी थी। दिल्ली के अलावा हर राज्य में ड्रग्स तस्करी और नशाख़ोरी के मामले सामने आते रहे हैं।

बता दें कि पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान से बड़ी मात्रा में भारत में ड्रग्स तस्करी होने की बात कई बार सामने आयी है। अब तक ड्रग्स की सबसे बड़ी खेपें गुजरात में ही पकड़ी गयी हैं। पिछले दो वर्षों में गुजरात में देश की सबसे ज़्यादा ड्रग्स की खेपें ज़ब्त की गयी हैं। जाँच एजेंसियों और पुलिस की छापेमारी के आँकड़ों के मुताबिक, सिर्फ़ साल जनवरी, 2021 से 31 दिसंबर, 2022 तक अकेले गुजरात में ही 4,058.01 करोड़ रुपये मूल्य की ड्रग्स और 211.86 करोड़ की शराब बरामद हुई थी। इन दो वर्षों में वडोदरा ज़िले से 1,620.70 करोड़ रुपये की ड्रग्स और शराब, भरूच ज़िले से 1,389.91 करोड़ रुपये की ड्रग्स और शराब तथा कच्छ ज़िले से 1,040.57 करोड़ रुपये की ड्रग्स और शराब बरामद हुई थी। यह जानकारी पिछले साल विधानसभा सत्र में गुजरात सरकार ने दी थी।

आज देश में जिस तरह ड्रग्स और शराब का सेवन करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, उससे यह नहीं लगता कि केंद्र सरकार द्वारा चलाये जाने वाले नशा मुक्ति अभियानों का कोई असर हो रहा है। राज्य सरकारें भी अपने-अपने राज्यों के लोगों को नशे से मुक्ति दिलाने के मामले में फेल ही दिखती हैं। सोचना होगा कि हर साल नशा मुक्ति अभियानों पर करोड़ों रुपये की बर्बादी का क्या मतलब है? जब देश में नशा तस्करी और नशाख़ोरी का चलन बढ़ता ही जा रहा है? ऐसा लगता है कि कहीं-न-कहीं ड्रग्स और शराब की तस्करी करने वालों के सिर पर कोई वरदहस्त है, जिसका पता तभी चल सकता है, जब जाँच एजेंसियाँ पूरी ईमानदारी से इसके तार छोटे ड्रग्स तस्करों को एक तरफ़ से गिरफ़्तार करके खँगालें। हर साल गुजरात में ड्रग्स और शराब के सेवन से लोग मरते हैं।

हाल ही में 17 अक्टूबर, 2024 को बिहार के सिवान और छपरा ज़िलों में ज़हरीली शराब पीने से 20 लोगों की मौत हो गयी थी। बिहार में भी 01 अप्रैल, 2016 से शराबबंदी लागू है। शराबबंदी वाले राज्यों में इस तरह की घटनाएँ बताती हैं कि इन राज्यों की सरकारें नशाख़ोरी रोकने में नाकाम हैं। वहीं दूसरी तरफ़ दिल्ली जैसे राज्यों में शराब की खुली बिक्री के बावजूद शराब से एक भी मौत का न होना यह बताता है कि नशाख़ोरी रोकना संभव नहीं है, इसलिए शराब की बिक्री अगर इतनी ही ज़रूरी है, तो सरकारों के द्वारा ही वैध रूप से करायी जानी चाहिए, न कि अवैध रूप से तस्करों से मोटी रिश्वत लेकर ज़हरीली शराब और ख़तरनाक ड्रग्स को बढ़ावा देना चाहिए।

ऋषिकेश में काशी विश्वनाथ और उज्जैन महाकाल की तर्ज पर हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर के निर्माण के लिए सर्वे चल रहा है। कई व्यापारी और आम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो कई समर्थन। विरोध करने वालों का कहना है कि विकास करना अच्छी बात है; लेकिन विकास से लोगों की रोज़ी-रोटी नहीं छिननी चाहिए। हालाँकि सरकार ने आश्वासन दिया है कि जब भी कोई डीपीआर फाइनल की जाएगी, व्यापारी संघ से बातचीत की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि हरिद्वार चार धाम यात्रा का प्रवेश द्वार है। यहाँ रोज़ाना हज़ारों की संख्या में श्रद्धालुओं और यात्रियों का आना-जाना लगा रहता है। त्योहारों और ख़ास तिथियों में तो भीड़ और बढ़ जाती है। इसी को देखते हुए हरिद्वार और ऋषिकेश शहरों के अलग-अलग हिस्सों का विकास किया जाना है। इस कॉरिडोर का उद्देश्य भी तीर्थाटन को बढ़ावा देना है। प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि कुंभ मेले और कांवड़ मेले के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रहे, यह भी इस परियोजना का एक मक़सद है। वहीं दूसरी तरफ़ शहर का व्यापारी संघ इसे अनावश्यक बता रहा है।

गंगा सभा के पूर्व अध्यक्ष रामकुमार मिश्रा ने इस ड्रीम प्रोजेक्ट हरिद्वार कॉरिडोर में आने वाली समस्याओं और उनके निवारण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर बताया है कि हरिद्वार का वजूद हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड में अविरल प्रवाहित गंगा से ही है। हरिद्वार में हज़ारों तीर्थ पुरोहितों का पीढ़ी-दर-पीढ़ी हज़ारों वर्षों से निवास है। हर की पौड़ी, कुशा घाट के निकट इनकी गद्दियाँ हैं, जहाँ देश-विदेश के लोग गंगा स्नान करते हैं। दान-पुण्य करते हैं। अपने पूर्वजों का पितृ-कर्म करवाते हैं। कॉरिडोर पुरोहितों को उजाड़कर बनेगा। क्या ऐसे में कॉरिडोर बनाना उचित होगा? हरिद्वार में रेतीले कच्चे पहाड़ के नीचे ब्रिटिश सरकार के समय की बनी हुई 126 वर्ष पुरानी रेलवे सुरंग है, जिसमें से हरिद्वार से ऋषिकेश एवं देहरादून ट्रेन चलती है। क्या इसको भी हटाया जाएगा? या इसे विस्तारित किया जाना संभव होगा? क्या सैकड़ों वर्ष पुराने मंदिरों, आश्रमों और धर्मशालाओं को हटाना उचित होगा? क्या हर की पौड़ी पर असीमित श्रद्धालुओं के स्नान के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध है? क्या हर की पौड़ी के प्राचीन स्वरूप को छुए बिना स्नान घाटों को विस्तारित किया जा सकता है?

रामकुमार मिश्रा ने प्रधानमंत्री से ऐसे सवालों के साथ सुझाव भी भेजे हैं। उन्होंने कहा है कि वाराणसी में छोटी-छोटी गलियाँ होने एवं गंगा के घाटों से मंदिर तक आवागमन की सुविधा न होने के कारण कॉरिडोर आवश्यक था। मगर हरिद्वार में हर की पौड़ी पर आने के लिए पहले से ही अप्पर रोड, मोती बाज़ार (बड़ा बाज़ार) सुभाष घाट जैसे मार्गों के अलावा रोड़ी बेलवाला से हर की पौड़ी तक लोहे से बने चार पुल, सीसीआर से हर की पौड़ी आने वाला शिव सेतु,  सीसीआर से आने वाला शताब्दी सेतु, भीमगोडा से हर की पौड़ी मुख्य मार्ग, अर्ध कुंभ 2004 में जयराम आश्रम से कांगड़ा घाट होते हुए हर की पौड़ी तक निर्मित घाट, पंतद्वीप से मालवीय द्वीप घंटाघर हर की पौड़ी पर बने सेतु आदि हैं।

हरिद्वार व्यापार संघ के अध्यक्ष संजीव नैयर का कहना है कि कॉरिडोर बेशक बने, इसका स्वागत है। हरिद्वार का सौंदर्यीकरण अच्छी बात है। लेकिन हरिद्वार के व्यापारी और नागरिक कॉरिडोर के नाम पर तोड़फोड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिन्हें आप कॉरिडोर के नाम पर उजाड़ेंगे, उनका समाधान क्या है? जहाँ-जहाँ सरकार ने कॉरिडोर बनाये हैं, वहाँ किसी की नहीं सुनी गयी। सरकार ने अपनी हठधर्मिता दिखायी है। हरिद्वार में तो कॉरिडोर का कोई मतलब ही नहीं है। हर की पौड़ी क्षेत्र में छ:-सात स्थान ऐसे हैं, जहाँ से हर की पौड़ी में प्रवेश किया जाता है। जबकि बाँके बिहारी में तो दो ही गेट हैं। पटना में विष्णु पथ पर एक ही गेट है। लेकिन हरिद्वार तो बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है।

स्थानीय बजरंग धाम के प्रधान सुनील कुमार शर्मा इस कॉरिडोर का स्वागत करते हैं। उनका कहना है कि हरिद्वार-ऋषिकेश भारत के महत्त्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं। गंगा कॉरिडोर के निर्माण से इन दोनों शहरों की धार्मिक महत्ता और अधिक बढ़ेगी। श्रद्धालुओं को एक व्यवस्थित और सुगम मार्ग मिलेगा। तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को शुद्ध पेयजल, शौचालय और विश्राम स्थल जैसी अच्छी सुविधाएँ मिलेंगी। स्थानीय लोगों को रोज़गार और आर्थिक विकास के नये अवसर मिलेंगे। इससे स्थानीय कलाकारों और व्यावसायिक संस्थानों को भी लाभ होगा। लेकिन कॉरिडोर के विकास में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि गंगा की पवित्रता और पर्यावरण संरक्षित रहे।

विदेशियों की आस्था

हॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री और फ़िल्म टाइटैनिक की नायिका केट विंसलेट हरिद्वार में बसना चाहती थीं। पूर्व की संस्कृति और आध्यात्मिकता के दीवाने पश्चिम में भी कम नहीं हुए। 1975 के दशक में दुनिया में मचाने वाले अमेरिका के प्रसिद्ध बीटल गायक जॉर्ज हैरिसन एमबीई सन् 1967 में ऋषिकेश पहुँचे और 1968 में उन्होंने महर्षि महेश योगी से योग और ध्यान की शिक्षा ली। हैरिसन की इच्छा थी कि मृत्यु के बाद उसका दाह संस्कार किया जाए और उसकी राख को गंगा में बहाया जाए। आज भी बहुत-से विदेशियों को गंगा की पवित्रता आकर्षित करती है।

– माँ-बाप को घर से निकालने वाले बच्चों का न हो पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार

के. रवि (दादा)

बचपन में हर बच्चे को अपने माँ-बाप से जितना प्यार होता है, उतना और किसी से नहीं होता। माँ-बाप भी अपने बच्चों पर जान न्योछाबर करते हैं और चाहते हैं कि उनका हर बच्चा एक अच्छा इंसान बनने के साथ-साथ इस क़ाबिल बने कि अपना जीवन ख़ुशहाल बना सके और बुढ़ापे में उनके सहारे की लकड़ी बन सके। लेकिन जवान होते ही बहुत-से बच्चे अपने उन्हीं देवतुल्य माँ-बाप को ठुकराकर घर से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, जिन माँ-बाप ने अपने सपनों और इच्छाओं को मारकर बच्चों की हर इच्छा पूरी की होती है। बच्चों के पीटने और घर से भगा देने से ये बुजुर्गों के पास तीन ही रास्ते होते हैं। कई सड़कों पर भीख माँगते हैं, जिन्हें वृद्धाश्रम का सहारा मिलता है, वो वृद्धाश्रम चले जाते हैं और कुछ तो तनाव में आत्महत्या तक कर लेते हैं।

ऐसे कपूत बच्चों की वजह से देश में अंदाज़न दो से ढाई लाख बुजुर्ग वृद्धाश्रमों में रहते हैं। कई ठोस रिपोर्ट देखने पर पता चलता है कि इन बुजुर्गों के साथ इनके ही बच्चों ने मारपीट और खाना न देने के मामले ज़्यादा मिले हैं। 2022 में भारत में 728 वृद्धाश्रम थे। 2016 में रजिस्टर्ड वृद्धाश्रमों की संख्या 500 के लगभग थी। सिर्फ़ छ: वर्षों में 228 वृद्धाश्रमों का बढ़ना यह बताता है कि हमारे देश के बच्चे अपनी सभ्यता और अपने संस्कार भूलते जा रहे हैं। भारत के 28 राज्यों में से एक भी राज्य ऐसा नहीं है, जहाँ एक भी वृद्धाश्रम न हो। भारत के केरल राज्य में 124 वृद्धाश्रम हैं। और  महाराष्ट्र में 49 से ज़्यादा वृद्धाश्रम हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 2011 में 10.4 करोड़ बुजुर्ग वृद्धाश्रमों में थे। 2015 में इनकी संख्या आठ फ़ीसदी तक बढ़ गयी थी। लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, 2050 तक भारत में 19 फ़ीसदी वृद्धि के साथ भारत में बुजुर्गों की संख्या 31.9 करोड़ हो जाएगी।

वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों को वृद्धाश्रम भेजने वाले बच्चों में अमीर ज़्यादा होते हैं। ग़रीब बच्चे अपने माँ-बाप को कभी वृद्धाश्रम नहीं भेजते। अब तक की रिपोर्ट्स में सामने आया है कि 50 फ़ीसदी वृद्ध माताएँ और 45 फ़ीसदी वृद्ध बाप अपने ही बहू-बेटों से पिटते हैं।

क्यों न ऐसे बच्चों को संपत्ति से दूर कर दिया जाए, जो माँ-बाप को दो-जून की रोटी तक नहीं देना चाहते हैं? 2024 में केंद्र सरकार ने संपत्ति क़ानूनों में कई बड़े बदलाव करके ऐसे बच्चों को सबक़ सिखाने की कोशिश की है। इसमें पहला नियम बन गया है कि बेटों की तरह ही अब बेटियाँ भी माँ-बाप की संपत्ति में हिस्सा ले सकती हैं। नये क़ानून के मुताबिक, अब माँ-बाप की स्वयं अर्जित की गयी संपत्ति पर उनके बच्चों का कोई क़ानूनी अधिकार नहीं होगा। ऐसा करना माँ-बाप की इच्छा पर निर्भर करेगा। माँ-बाप अपनी संपत्ति सरकार को दे दें, किसी आश्रम को दान में दे दें या किसी मनचाहे व्यक्ति को दे दें; यह उनकी अपनी मज़ीर् होगी। इस नये क़ानून ने वृद्ध माँ-बाप की सेवा न करने वाले बच्चों के मन में डर रहेगा है कि कहीं उनके माँ-बाप किसी और को संपत्ति न दे दें। पर फिर भी कई बच्चे नौकरी लगने के बाद अपने माँ-बाप को वृद्धाश्रम जाने को मजबूर कर रहे हैं। कई ऐसे मामले सामने आये हैं, जिनमें बच्चों को अपने ही माँ-बाप को पीटते और भूख से तड़पाते हुए देखा गया है।

वैसे भी हमारे देश में रेमंड के पूर्व मालिक विजयपत सिंघानिया के पुत्र गौतम सिंघानिया ने जिस तरह अपने पिता को संपति से बेदख़ल करते हुए अदालत में खींचा, उससे गौतम सिंघानिया की पूरे देश में थू-थू हुई। हो सकता है कि इस तरह के कई मामले उजागर न हुए हों, पर सरकार को ऐसे मामलो में गंभीरता दिखते हुए स$ख्ती से और ठोस क़दम उठाकर पीड़ितों को न्याय दिलाना चाहिए। इस मामले मेरी केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार से विनती है कि वो ऐसे बच्चों को सज़ा देने का प्रावधान भी करें, जो अपने माँ-बाप को उनकी संपत्ति पर क़ब्ज़ा करके घरों से निकाल देते हैं।