तीन कृषि क़ानूनों का जिस हद तक विरोध होने लगा है, उसकी कल्पना किसानों ने भले ही न की हो; लेकिन केंद्र सरकार ने बिल्कुल भी नहीं की होगी। क़रीब एक साल और दिल्ली की सीमाओं पर 10 माह के बाद आन्दोलन बदस्तूर जारी है और वह भी ज़बरदस्त तरीक़े से। आन्दोलन कब तक चलेगा और इसका पटाक्षेप कैसे होगा? यह कोई नहीं जानता।

अब आन्दोलन मुद्दों के साथ-साथ सरकार की हठधर्मिता पर किसानों की अडिगता और अस्मिता का बन गया है। किसान क़ानूनों को रद्द करने और सरकार इन्हें संशोधन सहित लागू करने पर अड़े हैं। बातचीत के दरवाज़े कमोबेश बन्द हो चुके हैं। कहने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए एक फोन कॉल की दूरी बता चुके हैं। आज महीनों हो गये वह फोन कॉल सरकार ने नहीं की,तो फिर बर्फ़ की मोटी परत कैसे पिघलेगी?

हालाँकि संयुक्त मोर्चा ने यह तक कहा कि अगर सरकार बातचीत करना चाहे, तो किसान तैयार हैं। केंद्र सरकार के तीन कृषि क़ानूनों का सबसे पहले बड़ा विरोध इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देने का था। आन्दोलन के शुरू में अगर केंद्र किसान संगठनों को भरोसे में लेकर बातचीत करती, तो आज यह नौबत नहीं आती। किसान संगठनों की नज़र में तीन कृषि क़ानून काले हैं और इनके लागू होने से कृषि क्षेत्र उनसे निकलकर बड़े कार्पोरेट घरानों के हाथ में चला जाएगा और भविष्य में इसका ख़ामियाज़ा पूरे देश को उठाना पड़ेगा। सरकार मौखिक रूप से इसे नकार रही है, लेकिन इस पर बहस नहीं करना चाहती। वह ऐसा करने से क्यों बच रही है और क्यों जबरन क़ानूनों को लागू करना चाहती है? यह वही जाने।

सरकार ने इन क़ानूनों को किसान हितैषी बताकर इनकी प्रासंगिकता और भविष्य में इससे होने वाले फ़ायदों का मौखिक बयान करके ख़ूब कोशिश की कि किसान उसकी बात मान जाएँ, पर किसानों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

विगत में महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के आन्दोलन विशुद्ध रूप से ग़ैर-राजनीतिक रहे हैं और लगभग सभी कमोबेश सफल रहे, तो उसका श्रेय किसानों की एकता और नेतृत्व को रहा। ये दोनों चीज़ें भी इस आन्दोलन में हैं। फिर क्या कारण है कि आन्दोलन इतना लम्बा खिंच गया और सरकार ने उनकी सुध भी नहीं ली? इसकी एक वजह सरकार की उद्योगपतियों के प्रति हित वाली सोच और किसानों की अनदेखी तो है ही; साथ ही अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग समस्याएँ भी हैं।

संयुक्त किसान मोर्चा में 40 से ज़्यादा किसान-मजदूर संगठन हैं। सभी की अपनी-अपनी सोच और हित हैं। कहने को संयुक्त किसान मोर्चा ही आन्दोलन का नेतृत्व कर रहा है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं; लेकिन क्या यह हक़ीक़त है कि कोई केवल किसानों के हित के लिए आन्दोलन से जुड़ा है? ऐसे में भविष्य में यह भी हो सकता है कि सरकार जिन राज्यों में चुनाव हों, वहाँ के किसानों को साधकर आन्दोलन को कमज़ोर कर दे।

दिल्ली सीमा पर भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत की आँखों से छलके आँसुओं ने किसान आन्दोलन को जैसे नयी दिशा दे दी। टूट रहा आन्दोलन फिर से मज़बूत हुआ और टिकैत जैसे एकछत्र किसान नेता के रूप में उभरे, जो अब तक चले आ रहे हैं। आन्दोलन भाकियू के झण्डे तले हो रहा है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह टिकैत के बड़े बेटे नरेश टिकैत हैं। उनकी सोच और विचार काफ़ी कुछ अपने पिता से मिलते हैं। वह बातचीत से सम्मानजनक समझौता करने के पक्षधर रहे हैं और अब भी उनकी सोच वही है; लेकिन वह कभी-कभार ही सरकार को चुनौती देते दिखे हैं।

लम्बा खिंचता आन्दोलन देश में अस्थिरता पैदा कर सकता है। इसके उदाहरण हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश हैं, जहाँ अस्थिरता जैसा माहौल बन चुका है। इसके लिए किसानों से ज़्यादा ज़िम्मेदार सरकार है, जो बिना चर्चा के उस समय इन क़ानूनों को लायी, जब पूरे देश के लोग घरों में बन्द थे। और जब आन्दोलन हुआ, तो हरियाणा सरकार ने किसानों पर हमले कराये, लाठियाँ पड़वायीं, सडक़ें खुदवायीं, दुश्मन देश की सीमाओं की तरह बैरिकेड लगवाये और पानी की बोछारें करवाने के साथ-साथ आँसू गैस के गोले उन पर फिकवाये। केंद्र सरकार ने भी तो यही सब किया। हरियाणा में तो एसडीएम के आदेश पर पुलिस लाठीचार्ज में एक किसान की मौत भी हो गयी। अब जब किसान सरकार के पीछे पड़े हैं, तो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री सरकारी कार्यक्रमों में या निजी कार्यों से खुलकर बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। जिस तरह हरियाणा में किसानों पर अत्याचार हुए, वैसे कहीं और नहीं हुए। वहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कई तरह की चेतावनियाँ किसानों को दे चुके; लेकिन उनके शासन हुए व्यवहार से किसान इतने ग़ुस्से में हैं कि कई जनप्रतिनिधियों का वे घेराव कर चुके हैं, जो माफ़ी माँगकर या फ़ज़ीहत कराकर ही पीछा छुड़ा सके हैं।

हिसार और करनाल में पुलिस लाठीचार्ज के बाद आन्दोलनकारियों ने सरकार पर दबाव बनाकर कुछ माँगें मनवा लीं। लेकिन हरियाणा सरकार ने आरोपी एसडीएम और पुलिस के ख़िलाफ़ कोई क़दम नहीं उठाया। कब, कहाँ, किसके बयान पर या पुलिस कार्रवाई पर थानों या सचिवालय का घेराव हो जाए? कुछ पता नहीं है।

आन्दोलन से पंजाब भी कम प्रभावित नहीं है। लेकिन वहाँ के हालात हरियाणा के कुछ बेहतर हैं। इसकी एक वजह वहाँ कांग्रेस सरकार का होना है, जो किसानों के प्रति काफ़ी नरम रही है और कृषि क़ानूनों को ग़लत बताती रही है। वहाँ भी नेताओं को डर है; लेकिन किसान मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायकों और नेताओं का हरियाणा के किसानों की तरह पीछा नहीं करते। कांग्रेस ने पहले दिन से ही आन्दोलन को समर्थन दे रखा है, इसलिए भी वहाँ के किसान उस पर हमलावर नहीं रहे। राज्य में नये मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने तो शपथ लेते ही सबसे पहले किसान आन्दोलन को पूरा समर्थन देने की घोषणा करने में देरी नहीं की।

उनसे पहले निवर्तमान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी कमोबेश यही रूख़ था। उन्होंने किसी तरह किसान संगठनों से तालमेल बनाये रखा और राज्य में अस्थिरता पैदा नहीं होने दी। लेकिन वहाँ भी असली परीक्षा तो 2022 में विधानसभा चुनावों के दौरान ही होगी। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पार्टियों, ख़ासकर भाजपा के लिए यह परीक्षा और भी बेचैन करने वाली तथा ख़ास होगी। संयुक्त मोर्चा के पंजाब से जुड़े कुछ किसान-मज़दूर संगठनों को राजनीति में आने से ज़्यादा परहेज़ नहीं है। हरियाणा भाकियू अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी तो बाक़ायदा लुधियाना में कारोबारियों की गठित एक पार्टी में शिरकत कर चुके हैं। जीत के बाद चढ़ूनी को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान भी हो चुका है।

चढ़ूनी तो किसानों को राजनीति के मैदान में उतरने का आमंत्रण दे रहे हैं, ऐसा होने की प्रबल सम्भावना भी है। लेकिन कुल मिलाकर भाजपा का विरोध तय है। पश्चिम बंगाल में भाजपा का विरोध इसका ताज़ा उदाहरण है। इसी के चलते भाजपा में बेचैनी तब और बढ़ी है, जब मुज़फ़्फरनगर में किसान महापंचायत हुई, जिसमें लाखों किसान आकर जुटे और उन्होंने केंद्र सरकार समेत हर राज्य की भाजपा सरकार को चुनौती दे डाली।

पंजाब में आन्दोलनकारी किस पार्टी को समर्थन देंगे? सत्तासीन कांग्रेस को? प्रमुख विपक्षी दल आम आदमी पार्टी (आप) को? या शिरोमणि अकाली दल (शिअद) को? अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि ये सभी पार्टियाँ किसान आन्दोलन की समर्थक हैं। अगर किसान संगठनों की ओर से कोई पार्टी वजूद में आती है, तो फिर तो स्थिति स्पष्ट ही है, अन्यथा हर पार्टी समर्थन हासिल करने के लिए पूरा ज़ोर लगा देगी। किसानों का समर्थन हासिल करने के लिए कसौटी क्या रहेगी? कौन इसे तय करेगा? और क्या उसको पूरी तरह माना भी जाएगा? यह भी अभी से नहीं कहा जा सकता। पंजाब से पहले उत्तर प्रदेश मिशन तो बाक़ायदा शुरू हो गया है। विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सरगर्मियाँ बढऩे लगी हैं। किसान आन्दोलन दो ही मुद्दों पर टिका है- एक तीनों कृषि क़ानून रद्द हों और दूसरा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को सरकार क़ानूनी जामा पहनाये।

केंद्र सरकार एमएसपी पर मौखिक आश्वासन तो दे रही में है; लेकिन उसे क़ानूनी का रूप देने या फिर लिखित में करने को तैयार नहीं है। किसान संगठन तीनों कृषि क़ानूनों को रद्द करने के साथ-साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी सरकार से चाहते हैं। उनकी राय में ऐसा होने की स्थिति में ही वे आन्दोलन को समाप्त कर सकते हैं। इसके पहले घर वापसी की कोई सम्भावना नहीं है। वहीं सरकार कृषि क़ानूनों को संशोधन सहित बहाल रखने और न्यूनतम समर्थन मूल्य के मौखिक वादे समेत अन्य मुद्दों को सुलझाने की मंशा रखती है।

अगर अपनी हठ छोडक़र केंद्र सरकार किसानों से बातचीत की राह अब भी निकाले और उन्हें सुने तथा नये कृषि क़ानूनों पर बिन्दुवार बात करे, तो सम्भव है कि किसानों द्वारा क़ानूनों में निकाली जा रही कमियों और अमान्य शर्तों की सच्चाई सामने आये और समाधान निकल सके। इससे सरकार और किसानों की नीयत, दोष, एक-दूसरे पर दोषारोपण की परतें भी खुलेंगी और देश के सामने एक साफ़ तस्वीर उजागर होगी। लेकिन किसानों की कृषि क़ानूनों पर चुनौतियों के बावजूद सरकार ने उसे स्वीकार नहीं किया और न ही क़रीब एक दर्ज़न की विफल बातचीत के बाद दोबारा बातचीत की कोई पहल ही की है। किसान नेता सरकार की उपेक्षा से बहुत नाराज़ हैं। उन्हें लगता है कि इतने बड़े और लम्बे आन्दोलन का भी उस पर कोई असर नहीं है। ऐसा जान-बूझकर किया जा रहा है, ताकि धीरे-धीरे आन्दोलन दम तोड़ जाए; लेकिन हो इसके विपरीत रहा है। आन्दोलन भले ही बीच में कमज़ोर और दिशाहीन लगा हो, लेकिन दोबारा से जब पूरे उफान पर आया, तो केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों के कान खड़े हो गये और उन्हें एक डर भी सताने लगा।

मुज़फ़्फरनगर महापंचायत के बाद भारत बन्द के ऐलान ने भाजपा और उसके केंद्रीय नेतृत्व समेत भाजपा शासित राज्यों के नेतृत्व की नींद उडऩे लगी है। क़रीब एक साल में भी कठिन परिस्थितियों, सरकार की नाफ़रमानी और ज़्यादतियों के बाद भी उनके हौंसले पस्त नहीं हुए।  इसे सरकार भी अच्छी तरह जानती है। आन्दोलन को नाकाम करने के लिए सरकार के साम, दाम, दण्ड, भेद सब नाकाम हो चुके हैं। ऐसे में बातचीत ही सुगम रास्ता है। इसकी पहल किसान संगठनों को नहीं, बल्कि सरकार को करनी चाहिए। मौजूदा स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात उन्होंने अब तक कोई पहल नहीं की। यह सही फ़ैसला नहीं कहा जा सकता।

आज की पीढ़ी रातोंरात प्रसिद्ध होने के चक्कर में क्या कुछ नहीं करना चाहती। वह भी बिना मेहनत के, बिना समय गँवाये। सोशल मीडिया पर रातोंरात प्रसिद्ध होने की चाहत आज की युवा पीढ़ी में इस क़दर घर कर चुकी है कि सेल्फी लेने और वीडियो बनाने के चक्कर में कई की जान तक चली गयी है, तो कई बार ऐसे लोग दूसरों की जान लेने वाले साबित हुए हैं।

यह चाहत बच्चों से लेकर बड़ों तक में सवार है। इसमें कोई दो-राय नहीं कि सोशल मीडिया कई लोगों के लिए बड़ी उपलब्धि साबित हुआ है। कुछ लोग जिन्हें कोई जानता भी नहीं था, सोशल मीडिया के ज़रिये रातोंरात स्टार बन गये। लेकिन यह सही सोच के साथ सही काम और मेहनत का भी नतीजा है। जो लोग रातोंरात प्रसिद्ध होने वालों की पीछे की मेहनत को समझे बग़ैर, बिना मेहनत के रातोंरात एक क्लिक से प्रसिद्ध होने की चाहत रखते हैं, उनमें से न जाने कितने ही देश के युवा ज़िन्दगी के उस मोड़ पर लगातार जा रहे हैं, जहाँ उनमें से कई गुमनामी, पागलपन या फिर किसी हादसे का शिकार हो रहे हैं।

इन दिनों सोशल मीडिया की सभी साइट्स पर ऐसी वीडियो की भरमार देखने को मिल जाती है। ताज़ूब की बात यह है कि जहाँ लाखों युवा ख़ुद को प्रसिद्ध करने के लिए सोशल मीडिया पर दिन-रात लगे रहने और वीडियो बनाकर उस पर अपलोड करते रहने के चक्कर में अपने करियर को चौपट कर रहे हैं, वही हज़ारों युवा उन वीडियोज को देखने में अपना समय और करियर दोनों बर्बाद कर रहे हैं। एक शोध में यह बात सामने आयी है कि सोशल मीडिया अकाउंट से लोगों की दिमाग़ी हालत का पता चलता है कि वे किस स्थिति में पहुँच चुके हैं। इससे न केवल वे चिढ़चिढ़े, गुस्सैल, काम न करने की इच्छा वाले, फास्ट फूड ज़्यादा खाने वाले, आलसी और लापरवाह होते जा रहे हैं, बल्कि इससे उनमें आँखों, दिमाग़, लीवर, किडनी, रक्तचाप, शुगर और थाइराइड जैसे रोग भी बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि इस तल में पडक़र कई लोग ख़ुदकुशी तक कर लेते हैं। कुछ डॉक्टरों ने तो चेतावनी तक दी है कि मोबाइल का कम इस्तेमाल करना चाहिए और सोशल मीडिया का तो और भी कम इस्तेमाल करना चाहिए। इससे न केवल कई ज़िन्दगियाँ बच सकती हैं, बल्कि बहुत-से बच्चों का भविष्य बच सकता है। इसकी पहली ज़िम्मेदारी माँ-बाप की बनती है कि वे अपने बच्चों का इस बारे में सही मार्ग-दर्शन करें।

सोशल मीडिया से हो रहे मानवीय नुक़सान के बारे में शोध (रिसर्च) की भारी कमी है। दुनिया में काफ़ी कुछ इस बारे में कहा गया है; लेकिन फिर भी कोई ठोस और ज़मीनी शोध इस मामले में अभी तक नहीं किया गया है। इससे बड़ी बात यह है कि सोशल साइट्स को अभी तक किसी भी मौत के लिए या किसी के किसी बुरी दशा में चले जाने के लिए दुनिया में कहीं भी ज़िम्मेदार नहीं ठहराया गया है। माना जा रहा है कि सोशल मीडिया पर छाये रहने के इस दिमाग़ी जूनून के रोगियों को डॉक्टर और मनोचिकित्सक भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं।

क्योंकि सोशल मीडिया पर छाये रहने की चाहत में लोग पागलपन की उस हद तक चले जाते हैं, जहाँ मौत तक हो जाती है। हाल ही में मोहब्बत के शहर आगरा में ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। स्थानीय सूत्रों से पता चला है कि यहाँ अपना वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने के शौक़ीन कुछ स्थानीय बच्चों ने ख़तरनाक क़दम उठा डाला।

रेलवे पुलिस फोर्स और स्थानीय रेलवे सूत्रों के मुताबिक, राजामंडी और बिल्लोचपुरा स्टेशन के बीच सिकंदरा पुलिया के पास लगभग 12 से 15 वर्ष के कुछ नाबालिग़ बच्चों ने राजामंडी और बिल्लोचपुरा स्टेशनों के बीच सिकंदरा पुलिया के पास कर्नाटका एक्सप्रेस, ट्रेन संख्या 06249 और हबीबगंज से हज़रत निज़ामुद्दीन तक चलने वाली भोपाल एक्सप्रेस, ट्रेन संख्या-02155 पर फुल स्पीड में चलते समय वीडियो बनाने के लिए लगातार पत्थर बरसाये। उपद्रवी बच्चों का मक़सद वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करना था। सूत्रों ने बताया कि इन बच्चों में से कुछ बच्चे सुबह क़रीब 5:45 बजे इन दोनों चलती ट्रेनों पर सामने से मोटे-मोटे पत्थर पूरी ताक़त से फेंक रहे थे और कुछ अपने चेहरे के साथ वीडियो बना रहे थे। इस वारदात को अंजाम देने वाले बच्चों की इस ख़तरनाक हरकत से ट्रेनों के इंजन और बोगियों के शीशे टूट गये। यात्री बाल-बाल बच गये। इस घटना का पता रेलवे विभाग और रेलवे पुलिस फोर्स (आरपीएफ) को तब चला, जब घबराये ट्रेन चालक ने तत्काल ऑपरेटिंग कंट्रोल रूम को सन्देश भेजकर हमले से बचाव की गुहार लगायी। इसके बाद आरपीएफ की एक बड़ी टीम मौक़े पर पहुँची; लेकिन उसके पहुँचते-पहुँचते कुछ बच्चे वहाँ से भाग निकले, फिर भी पुलिस की गिरफ़्त में चार बच्चे आ गये। पूछताछ में उन्होंने अपने बाक़ी साथियों का नाम और पता भी बता दिया, जिसके बाद आरोपी सात और बच्चों को पकड़ा गया।

आरपीएफ सूत्रों के मुताबिक, हिरासत में लिये गये बच्चों में तीन ने चलती ट्रेनों पर पत्थर बरसाने और वीडियो बनाने की बात स्वीकार की। इन सभी पर रेलवे अधिनियम के तहत कार्रवाई की गयी है। बाक़ी के सात बच्चों को चेतावनी देकर उनके परिवार वालों को उन पर क़ाबू रखने की बात कहकर सौंप दिया गया। सभी बच्चे सेक्टर-11 के रहने वाले हैं।

आरपीएफ के मुताबिक, बच्चे नाबालिग़ ज़रूर हैं; लेकिन इतना समझते हैं कि उनकी इस हरकत से ट्रेनों और उनमें बैठे यात्रियों को नुक़सान पहुँच सकता है। बच्चों की हरकत भी इतनी ख़तरनाक थी कि इससे ख़ुद बच्चों की जान जाने से लेकर दूसरा कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था, यहाँ तक कि ट्रेन के पलटने या ग़लत ट्रैक पर चल पडऩे या ट्रैक पर से उतरने जैसा भी। बच्चों की इस ख़तरनाक हरकत से कर्नाटका एक्सप्रेस का सामने का और बग़ल में लगा लुकिंग ग्लास टूट गया, वहीं भोपाल एक्सप्रेस की बी-1 बोगी की खिडक़ी का शीशा टूट गया।

इसी तरह पिछले साल उत्तराखण्ड के अल्मोडा के सल्ट इलाक़े के मोहित बिष्ट नाम के एक युवक ने टिकटॉक पर रातोंरात प्रसिद्ध होने के चक्कर में अपना वीडियो बनाने के लिए जंगल में ही आग लगा दी। हैरत की बात यह है कि आग जंगल में फैलती गयी और वह युवक आग के साथ अपना वीडियो बनाता रहा, जिसे उसने टिकटॉक पर अपलोड भी किया। आग लगने की ख़बर लोगों में फैल गयी; लेकिन आग कैसे लगी यह तब पता चला, जब उस युवक का वीडियो वायरल हुआ। दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के हिन्दी विभाग अध्यक्ष एवं एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. रवि शर्मा कहते हैं कि ऐसी मूर्खता का जन्म शिक्षा के अभाव से होता है। शिक्षा का अर्थ केवल विद्यालय में पढऩा-लिखना नहीं है, बल्कि घर में भी अच्छे संस्कारों से भी है। इसीलिए प्रत्येक माता-पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को विद्यालयों में तो पढ़ाएँ ही, घर में भी संस्कारित करें और उन्हें बताएँ कि मूर्खतापूर्ण हरकतों से उनका क्या नुक़सान हो सकता है? जो कि एक अपराध की श्रेणी में भी आ सकता है। साथ ही यह भी बताएँ कि निजी या सरकारी सम्पत्ति को नुक़सान पहुँचाने से उनकी अपनी भी क्या हानि है? इस सवाल पर कि क्या कोरोना-काल में स्कूलों के बन्द होने से बच्चे इस तरह की हरकतें करने लगे हैं? डॉ. रवि शर्मा कहते हैं कि नहीं, कोरोना-काल में विद्यालयों के बन्द होने से पढऩे वाले बच्चों में चिढ़चिढ़ापन एवं छोटी-मोटी हरकतें तो बढ़ी हैं, परन्तु ट्रेनों पर पत्थर फेंकने तथा दूसरी इसी तरह की बड़ी हरकतें तो वही बच्चे करते हैं, जिनके पास न शिक्षा है और न ही उनके घर से उन्हें किसी तरह के संस्कार मिले होते हैं। इस तरह के बच्चों को यह पता ही नहीं होता कि वे जो कर रहे हैं, वह कितना हानिकारक सिद्ध हो सकता है। ऐसे में ज़रूरी है कि माता-पिता अपने-अपने बच्चों को शिक्षित करें, घर पर भी और विद्यालय भेजकर भी।

सेल्फी और वीडियो तो पढ़े-लिखे लोग भी बनाते हैं, जिसके चलते कई लोगों की जान जाने तक के हादसे देश भर में हो चुके हैं? इस सवाल पर डॉ. रवि शर्मा कहते हैं कि इस तरह का क़दम आत्ममुग्धता के चलते लोग उठा बैठते हैं। ऐसे लोगों के मन-मस्तिष्क में लोगों के बीच प्रसिद्ध होने की सोच घर कर जाती है, जिससे वे इतने आत्ममुग्ध हो जाते हैं। अर्थात् स्वयं को प्रसिद्ध करने की चाह में इतने डूब जाते हैं कि उन्हें यह ज्ञान ही नहीं रहता कि उनके ऐसा करने से कोई दुर्घटना भी हो सकती है। ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं, जिनमें सेल्फी लेने अथवा वीडियो बनाने वालों की जान तक चली गयी है।

इसका एक कारण यह भी है कि सेल्फी लेने और वीडियो बनाने की सनक जिन लोगों में होती है, उन्हें इसमें स्वयं को दूसरों के बीच अलग तरह से प्रस्तुत करने और उस पर लाइक, कमेंट्स पाने का जूनून सवार रहता है। उन्हें इसमें अपनी एक दुनिया दिखायी देती है, जिसकी न कोई लम्बी आयु है और न ही बहुत महत्त्व। पिछले 8-10 साल में जबसे सेल्फी और वीडियो का चलन हमारे देश में बढ़ा है। यह देखा गया है कि बहुत-से लोगों की जान सेल्फी और वीडियो बनाने के चक्कर में तो गयी ही है, साथ ही दूसरों के लिए भी ऐसे हादसे ख़तरा बने हैं। इसी साल जुलाई में हॉन्गकॉन्ग की इंस्टाग्राम स्टार सोफिया मशहूर पाइनएप्पल माउंटेन साइट पर स्थित झरने के साथ सेल्फी लेने के चक्कर में 16 फीट नीचे जा गिरी। इत्तेफ़ाक़ से सोफिया पानी में गिरी, तो बच गयी; लेकिन फिर भी उसे काफ़ी चोट आयी और अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। दिल्ली में भी सेल्फी लेते समय जान जाने के कई हादसे हो चुके हैं। इसलिए ऐसी हरकतों से लोगों को बचना चाहिए, ताकि वे ख़ुद भी सुरक्षित रह सकें और दूसरों की जान भी जोखिम में न पड़े।

किसान आन्दोलन को लेकर अब दिन–ब–दिन सियासत होती जा रही है। क्योंकि जिनके कन्धे पर दायित्व होना चाहिए वे सिर्फ़ अधिकारों की बात कर रहे हैं और जिनको सही मायने अधिकार मिलने चाहिए उन पर दायित्व सौंपा जा रहा है। इससे मामला सुलझने के बजाय उलझता ही जा रहा है। दिल्ली की सीमाओं पर 10 महीने से अधिक समय से संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले देश भर के किसान तीनों कृषि क़ानूनों के विरोध में और अपने अधिकारों की माँगों को लेकर आन्दोलन कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार किसानों की माँगों को मानने को तैयार ही नहीं है। इन्हीं मुद्दों पर विशेष संवाददाता राजीव दुबे की पड़ताल :-

बात दायित्व और अधिकार की करें, तो सबसे पहले सरकार का कर्म और धर्म यही बनता है कि जो भी किसानों की समस्या है, उनको सुलझाए और समाधान करे; ताकि देश का किसान अन्नदाता खेती–किसानी का काम आसानी से करता रहे और देश की अर्थ–व्यवस्था में बढ़ोतरी और विकास में सहयोगी बने। पर ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकार किसानों के अधिकारों नज़रअंदाज़ कर रही है। उनके जो अधिकार हैं, उन्हें वह अपने पास रखना चाहती है। और जो दायित्व सरकार को निभाने चाहिए, वो न निभाकर किसानों से चाहती है कि वे चुपचाप खेती–किसानी करें। उनकी मेहनत का फ़ैसला वह करे कि किस भाव में उनके खाद्यान्न बिकेंगे। इसके चलते किसानों का ग़ुस्सा दिन–ब–दिन बढ़ता ही जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि किसानों की माँगों को लेकर सरकार की कोई सार्थक पहल अभी तक नहीं हुई है।

किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार ने कई बार किसानों के साथ धोखा किया है। इसलिए कृषि क़ानूनों और एमएसपी की गारंटी मिलने के बाद भी किसानों की जंग जारी रहेगी। क्योंकि किसानों की अन्य समस्याएँ भी हैं, जिन पर सरकार अभी तक बात करना तो दूर, उनकी बात तक सुनने को तैयार ही नहीं है। अब जो भी माँगों को सरकार मानेगी, उसकी लिखित में सार्वजनिक रिपोर्ट जारी होनी चाहिए, ताकि किसानों के साथ कोई धोखा न हो सके। क्योंकि हाल ही में सरकार ने सीजन 2022-23 की ख़रीद के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है। वह किसानों को गुमराह करने वाला है। किसानों को आँकड़ों में उलझाने वाला है। क्योंकि सरकार सियासी दाँव–पेच में माहिर है, जो एमसीपी को बड़ा क़दम बता रही है। उसने किसानों की जेब काटने का काम किया है। हाँ, किसानों को सिसायी दाँव में फँसाने के लिए कुछ फ़सलों में मामूली–सी बढ़ोतरी की है, जिससे किसानों को खुले बाज़ार में अपनी फ़सल बेचने में दिक़्क़त होगी। किसान नेता व एडवोकेट बिट्टू तिवारी का कहना है कि जैसे–जैसे उत्तर प्रदेश और पंजाब विधानसभा चुनाव नज़दीक आते जाएँगे, वैसे–वैसे किसानों को गुमराह करने वाले सरकार के फ़ैसले आते जाएँगे। इसमें देश के मेहनतकश व सीधे–सादे किसानों को जुमलों में फँसाये जाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन किसान अब सरकार के जुमलों में फँसने वाले नहीं हैं।

किसान युद्धवीर सिंह का कहना है कि भारत कृषि प्रधान देश है और रहेगा। सरकार पूँजीपतियों के हवाले किसानों की ज़मीन करके उनके अधिकारों को हड़पना चाहती है। लेकिन देश के किसान ये नहीं होने देंगे। उनका कहना है कि इस बात से साफ़ अंदाज़ लगाया जा सकता है कि तत्कालीन सरकार किसानों की कितनी विरोधी है। क्योंकि अभी तक 600 से ज़्यादा किसानों की मौत किसान आन्दोलन में हुई है। लेकिन सरकार और सरकार के प्रतिनिधियों तक ने मृतक किसानों के परिजनों की सुध लेने की बात तो छोड़ो, मृतकों के प्रति दु:ख तक नहीं जताया। इससे किसानों को यह साफ़ लगने लगा है कि सरकार पूरी तरह किसान विरोधी है। भले ही सरकार सियासी लाभ लेने के लिए किसानों को लाभ देने की बात करती है। लेकिन देश के किसान सरकार की मंशा और नीयत से परिचित हैं कि उनके साथ खेल हो रहा है। किसान युद्धवीर का कहना है कि किसानी छोड़ अन्य क्षेत्रों में लोगों ने काफ़ी लाभ कमाया है। दिन–ब–दिन विकास भी किया है। लेकिन देश के किसान दिन–ब–दिन पिछड़ता ही जा रहे हैं। इसकी बजह साफ़ है कि अभी तक की जितनी भी सरकारें आयी हैं, उन्होंने किसानों के हितों को अनदेखा किया है। मौज़ूदा दौर में किसानों का आन्दोलन देश के किसानों का स्वाभिमानी आन्दोलन बन गया है। किसान अब स्वाभिमान से कोई समझौता को तैयार नहीं हैं। वे हर हाल में तीनों कृषि क़ानूनों को वापस लेने तक आन्दोलन करने की बात पर अडिग हैं। चाहे यह आन्दोलन कितने ही साल क्यों न चले।

राजस्थान विधानसभा में विवाह का अनिवार्य पंजीकरण संशोधन विधेयक पारित

हाल ही में राजस्थान विधानसभा में राज्य सरकार ने राजस्थान में विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण संशोधन विधेयक ध्वनिमत से पारित करवा लिया। विपक्ष (भाजपा) और सरकार समर्थित विधायकों ने इस विधेयक का विरोध किया। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने तो इसे काला क़ानून तक कह डाला है। विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता गुलाबचंद कटारिया ने जिसे काला क़ानून कहा है, उसे जानना ज़रूरी है।

ग़ौरतलब है कि 17 सितंबर को राजस्थान विधानसभा में पारित क़ानून के मुताबिक, राज्य में होने वाले विवाहों के अनिवार्य पंजीकरण के अंतर्गत अब बाल विवाह का भी क़ानून के तहत पंजीकरण करवाया जा सकेगा। नये क़ानून में यह प्रावधान किया गया है कि अगर शादी के वक़्त लडक़े की आयु 21 साल व लडक़ी की आयु 18 साल से कम है, तो उसके माता-पिता को 30 दिन के भीतर ही इसकी सूचना पंजीकरण अधिकारी को देनी होगी। बाल विवाह के मामले में लडक़ा-लडक़ी के माता-पिता पंजीकरण अधिकारी को तय प्रारूप में ज्ञापन देकर सूचना देंगे। इसके आधार पर वह अधिकारी इस बाल विवाह को पंजीकृत करेगा।

बाल विवाह के पंजीकरण को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गये हैं। संसदीय कार्यमंत्री शान्ति धारीवाल ने सरकार की ओर से सफ़ार्इ दी कि बाल विवाह के पंजीकरण का मतलब उन्हें वैधता देना नहीं है। बाल विवाह करने वालों के ख़िलाफ़ पंजीकरण करवाने के बाद भी पहले की ही तरह कार्रवाई की जाएगी। उसमें कोई रियायत नहीं दी गयी है। मंत्री धारीवाल ने तर्क दिया कि सरकार ने यह क़दम सर्वोच्च न्यायालय के सन् 2006 में दिये गये अहम फ़ैसले के मद्देनज़र उठाया है, जिसमें सभी तरह के विवाहों के अनिवार्य पंजीकरण का निर्देश जारी करने का उल्लेख है। मंत्री जहाँ इसके पीछे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को आधार बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सदन में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि आप इसे लागू भले ही कर दें, लेकिन यह काला क़ानून ही रहेगा।

ग़ौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने सन् 2006 में सीमा बनाम अश्विनी कुमार के मामले में फ़ैसला देते हुए निर्देश दिये थे कि सभी प्रकार के विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य होगा। देश में विवाह पंजीकरण अनिवार्य सम्बन्धी कोई केंद्रीय क़ानून नहीं है; लेकिन अधिकतर राज्यों ने अपने-अपने क़ानून बनाये हैं। विवाह पंजीकरण की अहमियत विशेषतौर पर महिलाओं के लिए अधिक है।

अक्सर बिना किसी ऐसे वैध दस्तावेज़ के अभाव में शादीशुदा महिलाओं को छोड़ दिया जाता है। पुरुष दूसरी शादी कर लेते हैं। महिलाएँ कई तरह के शोषण का अधिकार भी होती हैं। कई बार वे छोड़ दिये जाने पर भी पति से मुआवज़ा या हक़ भी नहीं माँग पातीं। ऐसी ही कई समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने विवाह पंजीकरण अनिवार्य करने के निर्देश जारी किये थे। अब राजस्थान सरकार ने अपने राज्य के क़ानून में संशोधन कर बाल विवाह का पंजीकरण भी अनिवार्य कर दिया है। अब इस बात की आशंका जतायी जा रही है कि कहीं आम लोग, ख़ासतौर पर गाँवों में- जहाँ बाल विवाह अधिक होते हैं; इसका मतलब बाल विवाह को वैध बनाने से न ले लें। बेशक सरकार कह रही है कि इस संशोधन का मतलब बाल विवाह के मामलों में कोई रियायत देना नहीं है; लेकिन ज़मीनी स्तर पर सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वैसे भी राजस्थान देश के उन राज्यों की सूची में शामिल है, जहाँ बाल विवाह होते हैं।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, राजस्थान में इस समय क़रीब डेढ़ करोड़ बालिका वधू हैं। राजस्थान समाज की पहचान रूढि़वादी समाज वाली है। यहाँ लड़कियों को बोझ मानने वाली मानसिकता बरक़रार है। हालाँकि बाल विवाह को रोकने के लिए क़ानून तो बनाये गये; लेकिन इसके बावजूद यह कुप्रथा चिन्ता का विषय बनी हुई है। दुनिया भर के एक-तिहाई बाल विवाह भारत में होते हैं, जिसके चलते भारत के लिए यह कुप्रथा दुनिया भर में शर्मिंदगी का कारण बनी हुई है। सन् 1929 में शारदा अधिनियम बनाया गया, फिर सन् 1978 में और उसके बाद सन् 2006 में अधिनियम बना।

बाल विवाह को रोकने के लिए भारत सरकार ने 01 नवंबर, 2007 से बाल विवाह निषेध अधिनियम-2006 लागू किया। इसके तहत 21 साल से कम आयु के पुरुष और 18 साल से कम आयु की महिला की शादी को बाल विवाह की श्रेणी में रखा गया है, जिसे दण्डनीय अपराध माना गया है। साथ ही बाल विवाह सम्पन्न कराने वालों को भी इसके तहत दो साल की सज़ा या एक लाख का ज़ुर्माना या दोनों हो सकते हैं। किन्तु किसी महिला को कारावास में दण्डित नहीं किया जा सकता है। इस अधिनियम के तहत किये गये अपराध संज्ञेय और ग़ैर-जमानती हैं। दरअसल यह अधिनियम तीन उद्देश्यों को पूरा करता है- बाल विवाह की रोकथाम, बाल विवाह में शामिल बच्चों की सुरक्षा और अपराधियों पर मुक़दमा चलाना। यह अधिनियम न तो शादी करने वाले किसी पुरुष और न ही नाबालिग़ लडक़े से शादी करने वाली किसी महिला के लिए दण्ड का प्रावधान करता है। क्योंकि यह माना जाता है कि शादी का फ़ैसला अक्सर लडक़े-लडक़ी के परिवार वाले करते हैं और ऐसे फ़ैसलों में उनकी राय नहीं ली जाती और न ही मानी जाती है। इस अधिनियम में बाल विवाह के ख़िलाफ़ शिकायत करने का भी प्रावधान है और बाल विवाहों के मामलों की निगरानी के लिए बाल विवाह निषेध अधिकारी नियुक्त करने की भी व्यवस्था है।

इन अधिकारियों के पास बाल विवाह को रोकने, क़ानून का उल्लघंन करने वालों की रिपोर्ट बनाने, अपराधियों पर आरोप लगाने, जिसमें बच्चों के अभिभावक भी शामिल हो सकते हैं; के अधिकार हैं। इसके अलावा बच्चों को ख़तरनाक और सम्भावित ख़तरनाक हालात से बाहर निकालने का भी अधिकार दिया गया है। क़रीब एक अरब 40 करोड़ की आबादी वाले देश भारत के लिए बाल विवाह को ख़त्म करना एक बहुत बड़ी चुनौती है।

यूनिसेफ की सन् 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में उस समय 22 करोड़ 30 लाख बालिका वधू थीं। इनमें से 10 करोड़ से अधिक की शादी 15 साल की उम्र से पहले ही हो गयी थी। रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में बालिका वधुओं की संख्य सबसे अधिक 3 करोड़ 60 लाख बतायी गयी। इसके बाद बिहार और पश्चिम बंगाल आते हैं, जहाँ यह संख्या 2 करोड़ 20 लाख प्रति राज्य है। बाल विवाह किसी बच्चे को अच्छे स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के अधिकार से वंचित करता है। सेंटर फॉर रिसर्च नामक संगठन की निदेशक डॉ. रंजना कुमारी का मानना है कि बाल विवाहों के पीछे सामाजिक व आर्थिक हालात भी ज़िम्मेदार होते हैं। समाज में लड़कियों को लडक़ों से कमतर आँकने और बोझ समझने वाली मानसिकता को दूर करने के लिए बहुत प्रयास करने की ज़रूरत है। इस दिशा में सरकारी योजनाओं का ज़मीन पर अपेक्षित प्रभाव देने के लिए आर्थिक निवेश और सामाजिक पहल की दरकार है।

बाल विवाह का एक सम्बन्ध ग़रीबी और अनपढ़ता से भी है। कोविड-19 महामारी की मार ग़रीब, निम्न आय वाले तबक़ों पर अधिक पड़ी है। ग़रीबी के बढऩे और लॉकडाउन में स्कूलों के लम्बे समय तक बन्द रहने के कारण बाल विवाहों की संख्या में बढ़ोतरी की आंशका जतायी गयी है। बाल विवाह की अधिकतर शिकार लड़कियाँ ही होती हैं और इसके चलते उनका बचपन उनसे छीनकर उन्हें जबरन ऐसी ज़िन्दगी जीने को विवश कर दिया जाता है, जो उनके लिए बहुत जोखिम भरा होता है। देश में लड़कियों, महिलाओं में ख़ून की कमी (एनीमिया) एक बहुत बड़ी समस्या है। अल्पपोषित नाबालिग़ लड़कियाँ शादी के बाद कम उम्र में ही माँ बन जाती हैं, तो वे अधिकतर कुपोषित बच्चों को ही जन्म देती हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी यही कहना है कि 15-19 आयु वर्ग की किशोरियों की मौत का प्रमुख कारण गर्भावस्था या शिशु को जन्म देने सम्बन्धी जटिलताएँ हैं। केंद्र सरकार के लिए यह शर्म से सिर झुका देने वाली बात है कि दुनिया के एक-तिहाई बाल विवाह भारत में होते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी, 2020 में अपने बजटीय भाषण में इस बात का ज़िक्र किया था कि सन् 1978 में सन् 1929 के शारदा एक्ट में संशोधन कर लड़कियों की शादी की नयूनतम उम्र 15 से बढ़ाकर 18 कर दी गयी, जिसका मक़सद बाल विवाह को ख़त्म करना था। अब वक़्त आ गया है कि जबरन और कम आयु में होने वाली शादियों को पूरी तरह से ख़त्म किया जाए, ताकि लड़कियाँ उच्च शिक्षा हासिल कर सकें और अपनी महत्त्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकें। दरअसल वित्त मंत्री का इशारा लड़कियों की शादी की उम्र वर्तमान न्यूनतम आयु 18 से और बढ़ाने की ओर था। केंद्र सरकार का मानना है कि सम्भवत: ऐसे क़दम उठाने से बाल विवाह कम हो जाएँ।