हीरे के काम से जुड़े मज़दूरों की दशा बहुत अच्छी नहीं है, जबकि हीरा व्यापारी मालामाल रहते हैं

ज्वेलरी कॉर्पोरेट व्यवसाय के काम-काज को अन्दर तक खँगाले तो, लेब डायमंड ने भी हीरे की गरिमा को प्रभावित किया है। नतीजतन असमंजस का माहौल गर्व करने को प्रेरित नहीं करता। लेकिन अगर रत्नों के समूचे आख्यान और वैभव की तरफ़ लौटें तो हमें हीरे (डायमण्ड)पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। आज भारत के कई हीरा व्यापारी विदेशों में जाकर हीरे का व्यापार कर रहे हैं, जिनमें कुछ यहाँ के हीरा बाज़ारों की हाल और दुश्वारियों को देखते हुए विदेशों का रूख़ कर चुके हैं, तो कुछ बैंकों से क़र्ज़ लेकर रफ़ूचक्कर हो चुके हैं।

इस चमकते व्यापार की बदसूरती यह है कि कोयले से हीरा निकालने और उसे तराशकर उसमें चमक भरने वाले मज़दूरों की दशा बहुत अच्छी नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में हीरा-तराशी के काम से जुड़े कई मज़दूरों ने आत्महत्या तक की है। कह सकते हैं कि कोयले से हीरा निकालने वाले मज़दूर दिन-रात काले ही रहते हैं और हीरा-तराशी करने वाले मज़दूरों के हाथ कटे रहते हैं; लेकिन मालामाल इस व्यवसाय से जुड़े व्यापारी ही रहते हैं। यह इस व्यवसाय का सियाह पहलू ही कहा जाएगा। केवल सावजी ढोलकिया अकेले ऐसे हीरा व्यापारी हैं, जो अपने कर्मचारियों को हर साल महँगे तोहफ़े देते हैं और हर साल अनेक ग़रीब युवतियों की शादी कराते हैं।

राहत की बात

फ़ख़्र की बात यह है कि मौज़ूदा समय में अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व का सबसे बड़ा हीरा बाज़ार है। भारत के मध्यम वर्ग में हीरे के सालाना 12 फ़ीसदी रुझान बढ़ रहा है। भारत और पड़ोसी देश चीन में 70 फ़ीसदी लोगों का मानना है कि शादियों के लिए हीरा सबसे बेहतरीन तोहफ़ा हो सकता है।

वैश्विक हीरा उद्योग के समूचे आख्यान पर नज़र डालें तो कहना ग़लत नहीं होगा कि हीरों के उत्पादन में क़रीब 20 फ़ीसदी की ढलाई तो बीते बरस ही शुरू हो गयी थी। नतीजतन खुरदरा हीरा (रफ डायमंड) की बिक्री में क़रीब 33 फ़ीसदी की कमी आ गयी। उत्पादन और माँग में अन्तर का फ़ासला बढ़ा, तो खनन कम्पनियों का मुनाफ़ा भी 20 से 22 फ़ीसदी तक कम हो गया। बावजूद इसके हीरे के प्रति लोगों का रुझान दिनोंदिन बढ़ रहा है। अलबत्ता बेन की रिपोर्ट खँगालें तो लॉकडाउन नीति, सरकारी समर्थन और फुटकर विक्रेताओं के रुझान के मद्देनज़र हीरे की माँग में बढ़त अहम हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना भी है कि हीरा उद्योग को पटरी पर लाने में मध्यम वर्ग का योगदान अहम भूमिका निभा सकता है। इस लिहाज़ से यह एक अच्छी ख़बर हो सकती है कि कच्चे हीरे के प्रबन्धन में जिस तरह सुधार किया जा रहा है। कलई (पॉलिश) किये गये हीरे की तुलना में उसकी बाज़ार में माँग बढ़ सकती है। उधर क्रिसिल रेटिंग्स के निदेशक राहुल गुट्टा कहते हैं कि जिस तरह हीरे का निर्यात बढ़ रहा है, अक्टूबर तक इसमें प्रतिमाह औसतन दो बिलियन डॉलर (तक़रीबन 14,822 करोड़ रुपये) तक बढ़ोतरी होने की उम्मीद की जा सकती है। निर्यात से पिछले वित्त वर्ष राजस्व में आयी बढ़ोतरी ने आँकड़ा 16.4 बिलियन डॉलर (1,21,540.40 करोड़ रुपये) तक पहुँच गया। क्रिसिल की रिपोर्ट कहती है कि हीरा व्यापारियों की आय में 20 फ़ीसदी में बढ़ोतरी हुई है। भारत में हीरे के निर्यात के लिए सबसे अच्छा संकेत मानें तो यात्रा पर प्रतिबन्ध और आतिथ्य समारोह पर ख़र्च को सीमित करने से यह हालात बने है।

लॉकडाउन से हुआ नुक़सान

लॉकडाउन में निर्यात प्रभावित होने से इन्कार नहीं किया जा सकता। भारत में वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाये गये लॉकडाउन से बढ़ी मंदी और शादियों पर लगी रोक के कारण हीरों की खुदरा बिक्री में 26 फ़ीसदी की गिरावट आ गयी। हालाँकि चीन में हीरा जड़े आभूषणों की माँग की भरपायी इस साल हो जाएगी; लेकिन भारत को पिछले स्तर पर आने में भी ज़्यादा समय लग सकता है। कोरोना-काल में सिर्फ़ जयपुर ही नहीं, बल्कि पूरे देश के रत्न कारोबारियों को झटके पहले तो पिछले साल हॉन्गकॉन्ग, अमेरिका, इंडोनेशिया और ताइवान के जेम्स ज्वेलरी शो (रत्नाभूषण प्रदर्शन) के निरस्त होने से भारी नुक़सान हुआ। इसके बाद पिछले साल अप्रैल में शुरू हुए दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जेम्स शो (रत्न प्रदर्शन) तुसान में भी उन्हें शामिल नहीं होने दिया गया, जबकि तमाम कारोबारी भारी उम्मीदें लिये इस प्रदर्शन में पहुँचे थे। लेकिन यूएएन अथॉरिटी ने क़रीब 70 जौहरियों को लौटा दिया। इनमें 35 से ज़्यादा जौहरी जयपुर के थे। जौहरियों का कहना है कि उन्होंने एक माह पहले ही पार्सल भेज दिये थे, इससे उन्हें 7,000 करोड़ रुपये का नुक़सान हुआ है। सूत्रों का कहना है कि जौहरियों को यह कहकर वापस लौटा दिया गया कि उनका वीजा रत्नाभूषणों की बिक्री के लिए नहीं है।

अब तक मिले बड़े हीरे

दुनिया का सबसे क़ीमती हीरा तो आज भी कोहेनूर ही है। बड़ी बात यह है कि यह भारत की अमानत है। भले ही उसे अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से उड़ा लिया। कोहेनूर के अलावा अगर बात करें, तो वज़न में दुनिया का बड़ा ‘क्यूलिनन’ नाम का हीरा दक्षिण अफ्रीका में सन् 1905 में मिला, जिसका वज़न 3,106 कैरेट है। दूसरा बड़ा हीरा हीरा बोत्सवाना में मिला, जिसका वज़न 1,174.76 कैरेट है। इसके बाद सन् 2015 में पूर्वोत्तर बोत्सवाना में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा ‘लसेडी ला रोना’ पाया गया। टेनिस-बॉल के आकार का यह हीरा 1109 कैरेट का है। इस हीरे को कनाडा की हीरा कम्पनी लूकारा ने करोवे हीरा खदान से खोजा था। दक्षिण अफ्रीकी देश वोत्सवाना में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हीरा मिला है। 1098 कैरेट के 73 मिलीमीटर चौड़े इस हीरे को खोजने वली कम्पनी देवस्वाना है। देवस्वाना की प्रबन्ध निदेशक लयनेटे आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा कि माना जा रहा है कि गुणवत्ता के आधार पर यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा है। यह दुर्लभ और असाधारण पत्थर अंतरराष्ट्रीय हीरा उद्योग और बोत्सवाना के लिए काफ़ी महत्त्वपूर्ण है। फ़िलहाल हीरे को नाम नहीं दिया गया है।

बता दें कि बोत्सवाना अफ्रीका का शीर्ष हीरा उत्पादक देश है। इसकी राजधानी गोबोरानी कच्चे हीरों की खुदाई के अलावा इनकी कटाई, कलई और बिक्री के लिए भी मशहूर है। कोरोना-काल में संकट से जूझ रही बोत्सवाना सरकार को इस हीरे की खोज से बड़ी राहत मिली है। इसके ज़रिये सरकार को बड़ी रक़म मिलने की सम्भावना है। देवस्वाना कम्पनी जितने हीरे बेचती है, उसका 80 फ़ीसदी राजस्व सरकार को मिलता है।

कुछ समय पहले श्रीलंका के रत्नपुरा इलाक़े में एक घर के आँगन में कुएँ की खुदाई के दौरान बहुमूल्य रत्न नीलम का दुनिया का सबसे बड़ा क्लस्टर (समूह) मिला। अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में 510 किलोग्राम वज़नी इस हीरे की क़ीमत 100 मिलियन डॉलर (तक़रीबन 7.5 अरब रुपये) है। इसे सेरेंडिपिटी सफायर यानी क़िस्मत से मिला नीलम नाम दिया गया है। इस नीलम को कोलम्बो में एक बैंक की तिजोरी में रखा गया है। रतनपुर को श्रीलंका की रत्न राजधानी के तौर पर जाना जाता है। पूर्व में भी इस शहर से कई क़ीमती रत्न मिले हैं। श्रीलंका दुनिया भर में पन्ना, नीलम और अन्य बेशक़ीमती रत्नों का प्रमुख निर्यातक है। इसकी खोज आठ माल पहले हुई थी। तब सुरक्षा कारणों से घोषणा नहीं की गयी थी। इसकी सफ़ार्इ व अन्य अशुद्धियाँ निकालने में काफ़ी समय लगा।

कृपया, कोई अटकलबाज़ी नहीं। -पंजाब में सियासी उथल-पुथल के बीच पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ के ट्वीट का यह एक हिस्सा है। इसी ट्वीट में बाद में जाखड़ ने लिखा- ‘क्या अब सब कुछ ठीक है और युद्धविराम हो गया है? या यह केवल एक अस्थायी युद्धविराम है?’ पंजाब कांग्रेस में कुर्सी के अन्तहीन खेल के बीच सुनील जाखड़ के कटाक्ष से भरे इस ट्वीट का अर्थ हर कोई समझने के कोशिश कर रहा था। संक्षिप्त ट्वीट सन्देश तब और भी महत्त्वपूर्ण बन गया, जब देश भर में 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में चार किसानों को कथित तौर पर वाहन के नीचे रौंद देने की घटना पर चर्चा हो रही थी, और पंजाब कांग्रेस महीनों से उथल-पुथल के दौर के बाद अपने घर को व्यवस्थित करने के कोशिश में विफल दिख रही थी; जबकि कुछ ही समय में वहाँ चुनाव हैं।

जैसा कि हम जानते हैं कि सोशल मीडिया आपको अपने लक्षित पाठकों तक पहुँचने, आपकी बात को पोषित करने और उनसे जुडऩे की अनुमति देता है। लेकिन साथ ही यह एक दोधारी तलवार भी साबित हो सकता है। ऐसा तब हुआ, जब पंजाब के बड़े राजनीतिक नेता जाखड़ ने कुछ सन्देश भेजकर लोगों को हैरान कर दिया। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था, तब सुनील जाखड़ हाल ही में एक छुपे रुस्तम के रूप में मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में उभरे थे। अगर ऐसा होता, तो वह शायद सन् 1966 में राज्य के पुनर्गठन के बाद से पंजाब के पहले हिन्दू मुख्यमंत्री होते। वह पहले पंजाब में विपक्ष के नेता और इसी जुलाई तक चार साल पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। उनके पिता बलराम जाखड़ को सन् 1980 से सन् 1989 तक दो बार लोकसभा अध्यक्ष रहने का गौरव प्राप्त था।

सुनील जाखड़ ने ट्वीट के ज़रिये यह निशाना तब साधा, जब मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच बैठक ख़त्म हुई और जब पंजाब पुलिस प्रमुख और महाधिवक्ता की नियुक्तियों पर विरोध जताते हुए पार्टी प्रमुख सिद्धू ने इस्तीफ़े की घोषणा की। इसी साल 19 जुलाई को पीसीसी अध्यक्ष बनाये गये सिद्धू ने सहोता को पंजाब पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) का अतिरिक्त प्रभार देने के लिए अपनी ही पार्टी की सरकार का विरोध करते हुए दावा किया कि जब सन् 2015 में श्री गुरुग्रन्थ साहिब की बेअदबी हुई थी, तो उनके (सहोता के) नेतृत्व वाली एसआईटी ने दो सिखों को आरोपित किया था और बादलों को क्लीन चिट (दोषमुक्ति की पर्ची) दे दी थी। सिद्धू द्वारा ट्वीट किये जाने के कुछ घंटे बाद उनकी टिप्पणी आयी कि डीजीपी इक़बाल प्रीत सिंह सहोता और महाधिवक्ता (एजी) अमर प्रीत सिंह देओल को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए; क्योंकि इनकी नियुक्तियाँ बेअदबी के पीडि़तों के घावों पर नमक छिड़कने जैसी हैं। जाखड़ को एक विनम्र राजनीतिक नेता माना जाता है, जो अपना कार्य अच्छी तरह से करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि विपक्षी नेता भी उनकी बात ध्यान से सुनते हैं।

सिद्धू ने ट्वीट किया था कि डीजीपी और महाधिवक्ता को नहीं बदलने से कांग्रेस कैसे अपना चेहरा दिखाएगी? उन्होंने कहा कि सन् 2017 में हमारी पार्टी सत्ता में आयी ही जनता से बेअदबी के मामलों में न्याय देने और नशीली दवाओं के व्यापार के मुख्य दोषियों की गिरफ़्तारी के वादे पर थी। इसी नाकामी के कारण पिछले मुख्यमंत्री को हटाया गया। ऐसे में एजी / डीजी पद पर से इन्हें बदला जाना चाहिए। अन्यथा हम जनता के सामने चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गाँधी को लिखे एक पत्र, जिसे सिद्धू ने सोशल मीडिया पर भी साझा किया; में कहा- ‘नैतिकता से समझौता करने पर एक आदमी के चरित्र का पतन होता है। मैं पंजाब के भविष्य और पंजाब के कल्याण के एजेंडे (नीति) से कभी समझौता नहीं कर सकता। इसलिए मैं पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा देता हूँ। मैं कांग्रेस की सेवा करता रहूँगा।‘

एडवोकेट जनरल एपीएस देओल पर सिद्धू की आपत्ति यह है कि उन्होंने कथित तौर पर पंजाब के पूर्व पुलिस प्रमुख सुमेध सिंह सैनी का बचाव किया, जो सन् 2015 के बहबल कलां पुलिस फायरिंग मामले में एक आरोपी थे। सहोता ने तब सिद्धू की नाराज़गी मोल ले ली, जब एक विशेष जाँच दल के प्रमुख के रूप में उन्होंने बेअदबी के मुद्दे पर कथित तौर पर बादलों को दोषमुक्ति की पर्ची दी थी। सुनील जाखड़ का नाम मुख्यमंत्री के लिए सबसे आगे था। लेकिन कांग्रेस के उच्च पदस्थ सूत्रों ने कहा कि पंजाब कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने राज्य में एक सिख को मुख्यमंत्री बनाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। इसमें कोई शक नहीं कि इसके बाद जाखड़ का नाम दौड़ से अचानक बाहर हो गया। ज़ाहिर है सिद्धू ख़ुद को पंजाब के भावी मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे थे और जब उन्होंने वर्तमान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को अपने बूते बदलाव करते और एक अलग छवि बनाते हुए देखा, तो उन्होंने पीसीसी अध्यक्ष के पद से इस्तीफ़ा दे दिया। हालाँकि उनका इस्तीफ़ा अभी स्वीकार नहीं हुआ है।

मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पीसीसी अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच बैठक तब तय हुई, जब कई विधायकों ने दोनों नेताओं से एक सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने का आग्रह किया। इसके बाद तनाव में कुछ कमी आती दिखी; लेकिन सिद्धू ने मुलाक़ात के बाद भी इस्तीफ़ा वापस लेने की घोषणा नहीं की। यह बैठक सरकार को सही तरीक़े से चलाने के लिए किसी शान्ति समझौते पर पहुँचने के लिए थी। इस्तीफ़े के बाद पटियाला स्थित अपने आवास पर रहने के बाद सिद्धू कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक हरीश चौधरी की मौज़ूदगी में चन्नी से मिलने पहुँचे। सिद्धू के क़रीबी सहयोगी और केबिनेट मंत्री परगट सिंह भी चन्नी के सुझाव पर हुई बैठक में शामिल थे।

सिद्धू-चन्नी की बैठक के बाद जाखड़ ने सवाल उठाया- ‘क्या अब समझौता हो गया है? युद्धविराम कर दिया गया है? या यह केवल एक अस्थायी युद्धविराम है?’ कहानी को एक अलग मोड़ देने के लिए सुनील जाखड़ ने बाद में अपने आधिकारिक ट्वीटर हैंडल पर पोस्ट कर कहा कि वह हाल ही में हमारे क्षेत्र में चीनी घुसपैठ के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर स्थिति का ज़िक्र कर रहे थे। कृपया कोई अटकल न लगाएँ। फिर भी जंग जारी रही, तो जाखड़ ने ट्वीट किया- ‘बस बहुत हो गया। मुख्यमंत्री की सत्ता को बार-बार कमज़ोर करने की कोशिशों पर विराम लगाएँ। एजी और डीजीपी के चयन पर बात करने से वास्तव में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की ईमानदारी / क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। यह शान्त रहने और अफ़वाहों पर लगाम लगाने का समय है।‘

अपने रूख़ को नरम करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक नियमित डीजीपी की नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को 10 अधिकारियों का एक पैनल भेजा। जानकारी के मुताबिक, भेजे गये 10 नामों में सन् 1986 के बैच (जत्थे) के आईपीएस अधिकारी एस. चट्टोपाध्याय, सन् 1987 के बैच के मौज़ूदा डीजीपी दिनकर गुप्ता के अलावा एम.के. तिवारी, वी.के. भवरा, प्रबोध कुमार, रोहित चौधरी, आईपीएस सहोता, संजीव कालरा, पराग जैन (केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर) और बी.के. उप्पल शामिल हैं।

सत्ता के गलियारों में चर्चा है कि चट्टोपाध्याय सिद्धू के चहेते हैं। यूपीएससी तीन अधिकारियों का पैनल अधिकारियों के सेवा रिकॉर्ड और अन्य आवश्यकताओं के आधार पर विचार कर सरकार को लौटाएगा। इन तीनों में से राज्य को शीर्ष पद के लिए एक अधिकारी का चयन करना होता है।

हालाँकि सरकार ने मौज़ूदा डीजीपी दिनकर गुप्ता को बदलने का मन बना लिया है; जो एक महीने की छुट्टी पर गये हुए हैं। इसके बाद आईपीएस सहोता को कार्यालय का प्रभार दिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक बयान में कहा गया है कि अब उसे तीन नामों के एक पैनल को केंद्र की मंज़ूरी का इंतज़ार है, जिसमें से नये डीजीपी की नियुक्ति की जाएगी। सीएमओ के बयान में कहा गया है कि सिद्धू, सभी मंत्रियों और विधायकों के साथ विचार-विमर्श के बाद नाम को अन्तिम रूप दिया जाएगा। मामले को शान्त करने के प्रयास में चन्नी सरकार ने बेअदबी से सम्बन्धित सभी मामलों को देखने के लिए आरएस बैंस को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया है।

ग़ौरतलब है कि कुछ प्रमुख पदों पर दाग़ी लोगों को लेने के विरोध में नैतिक आधार पर उच्च पद छोड़ देने वाले प्रदेश कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफ़े पर फ़िलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं की है। हाँ, उन्होंने यह ज़रूर कहा है कि वह गाँधी परिवार के साथ खड़े रहेंगे; चाहे उनके पास कोई पद हो, या न हो।

प्रतिष्ठा क़ायम रखना आसान काम नहीं है। ख़ासकर कोरोना वायरस के कहर में जब स्थितियों के नियंत्रण से बाहर जाने का अंदेशा उत्पन्न हो गया है, कोटा कोचिंग ने अपनी श्रेष्ठता की विरासत बरक़रार रखते हुए एक बार फिर लम्बी छलाँग लगायी और जेईई-मेन्स में अखिल भारतीय स्तर पर शीर्ष रैंकिंग में शुमार किये जाने वाले छ: स्थानों में से चार पर क़ब्ज़ा जमा लिया। एलन कोचिंग की धाक क़ायम रखते हुए काव्या चोपड़ा ने 300 में से 300 अंक लाकर साबित कर दिया कि कोटा कोचिंग को सिरमोर बनाये रखने में कोरोना को बाधक नहीं बनने दिया जाएगा।

पिछले लॉकडाउन के दौरान 50,000 से ज़्यादा छात्रों की सकुशल वापसी के साथ केयरिंग सिटी के रूप में अपनी विश्वसनीयता साबित कर कोटा कोचिंग एक बार फिर पुराने जोश के साथ सक्रिय है। कोरोना के कहर के चलते कोटा की यादों के साथ अपने घरों को लौट रहे विद्यार्थी यहाँ की पढ़ाई के माहौल को लेकर अत्यंत भावुक नज़र आये। राहुल पारीक ने बताया कि कोटा में पढ़ाई का अच्छा माहौल है। लेकिन मजबूरी में उन्हें लौटना पड़ रहा है। हालात सुधर जाएँगे, तो वह वापस आना चाहेंगे। अक्षय ने कहा कि कोटा कोचिंग का कोई मुक़ाबला नहीं है। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता नियमित और साल भर चलने वाला शिक्षा सत्र है। आज जब छात्र कोटा वापस लौट रहे हैं, तो उम्मीदों की तस्दीक़ हो रही है। एलन करियर के निदेशक गोविंद माहेश्वरी कहते हैं कि साल भर लॉकडाउन, ऑनलाइन शिक्षा तथा कफ्र्यू सरीखी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद इंजीनियरिंग तथा मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी में हमने न केवल अपनी साख को बनाये रखा, बल्कि श्रेष्ठ परिणाम भी जारी रखे। हम जो कहते हैं, वही करते हैं। नीट के नतीजों में हमारे यहाँ के छात्र शोएब आफ़ताब ने 720 में से 720 अंक लाकर इतिहास रच दिया। हमारे यहाँ शिक्षकों से आसानी से सम्पर्क किया जा सकता है। पढ़ाई यहाँ बोझिल नहीं है। छात्रों का शिक्षकों से आसानी से सम्पर्क रहता है, जिससे वे कम समय में बेहतर तैयारी कर सकते हैं।

हालाँकि कोरोना वायरस के चलते शैक्षिक व्यवस्था में निरंतर बदलाव आ रहा है। छात्रों की सुविधा, इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के लक्ष्य को देखते हुए अलग-अलग समयावधि के पाठ्यक्रम शुरू किये गये हैं।

एलन करियर द्वारा 31 शैय्याओं वाले आरोग्यतम अस्पताल की शुरुआत से कोटा कोचिंग के सर्वोच्च सिद्धांतों का पता चलता है कि स्वाथ्य के प्रति वे कितने जागरूक हैं। अस्पताल पूरी तरह छात्रों को समर्पित है। बीमार होने की स्थिति में हॉस्टल में ही क्वारंटाइन (एकांतवास) करने की व्यवस्था की हुई है। प्रवेश द्वार पर सेनेटाइजेशन और टेम्पेरेचर लेने की व्यवस्था है।

24 घंटे खुले रहने वाले रेस्तरां और देर रात तक पढऩे वाले छात्रों के खाने की ज़रूरत भी यहाँ पूरी होती है। छात्रा अंकिता श्रीवास्तव कहती हैं कि पढ़ाई के लिए कोटा कोचिंग आदर्श स्थान है। यहां पढ़ाई के दौरान छात्रों से सीधा सम्बन्ध होता है। यहाँ की हवा में ही पढ़ाई घुली हुई है।

मोशन कोचिंग के निदेशक नितिन विजयवर्गीय कहते हैं कि कोरोना के सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना तो हमारी प्राथमिकता है ही; लेकिन चिकित्सा सुविधा, जो छात्रों को एक क्लिक पर उपलब्ध है; सबसे बड़ी बात है।

वाइब्रेट एकेडमी के निदेशक महेंद्र सिंह चौहान कोटा कोचिंग की विश्वसनीयता को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि विद्यार्थियों को सफलता का क्षुद्र रूप (शॉर्टकट) नहीं सिखाया जाता, बल्कि उन्हें इस योग्य बनाया जाता है कि सफलता उनके पीछे भागे। कोटा डिस्ट्रिक्ट सेंटर हॉस्टल एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक माहेश्वरी कहते हैं कि विद्यार्थी ही इसकी धुरी हैं। हम सुरक्षा और उसके सभी मानदण्डों पर खरे उतरे हैं।

कोरलपार्क हॉस्टल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील अग्रवाल कहते हैं कि विद्यार्थियों को घर जैसा माहौल ही हमारा मूल मंत्र है। हम कोशिश करते हैं कि छात्र निश्चिंत होकर अपना उज्ज्वल भविष्य निर्मित कर सकें। कोटा हॉस्टल एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन मित्तल ने कहा कि ज्ञान की खोज के लिए आने वाले हर छात्र के लिए कोटा का सफ़र ख़ास है और हमारे लिए हर छात्र ख़ास है। ऐसा तभी हो सकता है, जब हमारी व्यवस्थाएँ हों और इसमें कोई सन्देह नहीं है।

कोरोना-काल के चलते बाज़ारों में माहौल पहले से फीका चल रहा है। अब लगातार पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में इज़ाफ़ा होने से आम जनमानस और किसान महँगाई के बोझ तले दबता जा रहा है। ईंधन महँगा होने से खाद्य सामग्री महँगी हो रही है। महँगाई को लेकर दुकानदारों, आम लोगों और आर्थिक मामलों के जानकारों से तहलका संवाददाता ने बातचीत की। उनका कहना है कि यह ठीक है कि अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के दामों में बढ़ोतरी हो रही है; लेकिन महँगाई के तेज़ी से बढऩे में कहीं-न-कहीं सरकारी व्यवस्था भी दोषी है। अगर समय रहते महँगाई पर सरकार ने क़ाबू नहीं पाया, तो जनता की मुश्किलें और बढ़ जाएँगी।

बताते चलें कोरोना वायरस के कहर के चलते मार्च, 2020 से देश के सभी छोटे-बड़े बाज़ारों की फीकी पड़ी रौनक़ जैसे-तैसे लौटनी शुरू हुई, लेकिन महँगाई ने लोगों को इतना मार रखा है कि ख़रीदारी का स्तर काफ़ी निम्न है।

दिल्ली के व्यापारियों का कहना है कि पेट्रोलियम पदार्थों की क़ीमतों में अगर ऐसे ही बढ़ोतरी होती रही, तो लोगों को अपने दैनिक बुनियादी ख़र्च पूरे करने में भी दिक़्क़त होगी। क्योंकि डीजल-पेट्रोल के बढ़ते दामों से ढुलाई भाड़ा बढ़ा है, जिससे खाद्यान्न से लेकर हर वस्तु के दाम 10 से 15 फ़ीसदी तक बढ़ चुके हैं; जिसका सीधा बोझ जनता की जेब पर पड़ेगा। सदर बाज़ार व्यापारी नेता राकेश यादव का कहना है कि दिल्ली में इसी साल में डीजल के दाम क़रीब 75 रुपये प्रति लीटर से 92 रुपये प्रति लीटर के क़रीब पहुँच गये हैं। यानी 10 महीने में डीजल पर 17 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और वह आज दिल्ली में 103 रुपये से अधिक प्रति लीटर है। आर्थिक मामलों के जानकार दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. हरीश खन्ना का कहना है कि डीजल-पेट्रोल के बढ़े हुए दामों से बाज़ार-व्यवस्था तहस-नहस हो गयी है। हर वस्तु के दाम सवा गुने से दोगुने तक हुए हैं। रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे घरेलू बजट और भी बिगड़ा है। इसी साल में रसोई के गैस के दामों में 200 रुपये से अधिक की बढ़ोतरी होना चिन्ताजनक है। इस बेतहाशा बढ़ोतरी ने ग़रीब और मध्यम वर्ग के लोगों को झझकोर कर रख दिया है।

दिल्ली में दूध, मिठाई और चाय की दुकान चलाने वालों का कहना है कि गैस सिलेंडर और दूसरी चीज़ों के दाम बढऩे के चलते उन्हें भी दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं, जो कि उनकी मजबूरी है। सब्ज़ी उगाने वाले किसानों का कहना है कि सारा खेल डीजल, बीज, कीटनाशक और खादों के दामों में बढ़ोतरी से बिगड़ा है। इससे खेती की लागत बढ़ी है, जिसके चलते बाज़ारों सब्ज़ियाँ महँगी हो रही हैं। खेत से बाज़ार सब्ज़ी ले जाने का ख़र्च भी बढ़ा है, जिसके चलते लोगों को सब्ज़ियाँ महँगे दामों में ख़रीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। किसान राधेश्याम ने बताया कि वो दिल्ली के यमुना नदी के किनारे वर्षों से सब्ज़ियाँ उगा रहे हैं। लेकिन इस साल डीजल के दाम जिस तरह बढ़े हैं, इस गति से डीजल महँगा होता कभी नहीं देखा। यह निश्चित तौर पर किसानों के हित में नहीं है। डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दाम जिस तरह हर दिन बढ़ रहे हैं, उससे निम्न और मध्यम वर्ग का किसान टूट जाएगा। क्योंकि लागत बढऩे के चलते उसे बैंक या साहूकार से क़र्ज लेना होगा, जिससे उसकी दशा और भी बिगड़ेगी।

आयकर मामलों के जानकार एवं अधिवक्ता नवीन कृष्ण गिरि ने कहा कि डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के लगातार बढ़ते दाम यह संकेत करते हैं कि आने वाले दिनों में अभी और बढ़ोतरी होगी। एक साल में जिस तेज़ी से इन ईंधनों के दाम बढ़े हैं, वह कभी नहीं हुआ। कोई विरोधी राजनीतिक दल बढ़े हुए दामों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाला नहीं है। एक दौर वो था, जब एक रुपये की भी बढ़ोतरी होने पर संसद से सड़क तक हंगामा होता था। लेकिन अब कोई विरोध-प्रदर्शन नहीं होता, जिससे सरकार मनमाने तरीक़े से महँगाई बढ़ा रही है। इससे देश में ग़रीबी और बढ़ेगी। ग़रीब और हो रहा है तथा अमीर और अमीर हो रहा है। मौज़ूदा हालात में सरकार सीधे तौर पर व्यापारियों से कर (टैक्स) लेने की बजाय जनता से अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में बढ़ोतरी का हवाला देकर महँगाई बढ़ाकर वसूली कर रही है। इससे लोगों की परेशानियाँ बढ़ रही हैं। महँगाई बढ़ाने का सारा खेल डीजल-पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी करके खेला जा रहा है, जिसका ठीकरा अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में महँगाई के नाम पर फोड़ा जा रहा है; ताकि सरकार पर कोई आरोप न लग सके। जबकि सच यह है कि जब देश में 65 रुपये के आसपास डीजल और 70-71 रुपये के आसपास पेट्रोल होता था, तब क्रूड ऑयल के दाम अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में आज की अपेक्षा तक़रीबन दोगुने थे।