बुराई आक्रामक होती है। सोशल मीडिया के युग में बुराई और अच्छाई को वायरल होने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है। अच्छाई में कोई प्रतिक्रिया ख़ास मायने नहीं रखती है; लेकिन बुराई में प्रतिक्रिया आग में घी का काम करती है। ऐसा ही मौज़ूदा समय में हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के थूक कांड को लेकर वीडियो वायरल होने पर हो रहा है। इससे मानवीय संवेदनाओं और विश्वास को आघात लगा है। बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर में एक सेमिनार में ब्यूटिशियन पूजा गुप्ता नामक एक महिला के बाल काटते हुए वहाँ उपस्थित सैकड़ों लोगों के सामने जावेद हबीब तो पूजा के बालों पर थूककर यह बताते हुए दिखाया है कि अगर बालों की कटिंग के दौरान पानी कम पड़ जाए, तो थूक से पानी की कमी को दूर किया जा सकता है।

साथ ही जावेद हबीब ने यह भी कहा है कि उसके थूक में जान है। इसी बात को लेकर पूजा गुप्ता ने जावेद हबीब की शरारत पर रोष जताते हुए आपत्ति व्यक्त की है और मुज़फ़्फ़रनगर थाने में एफआरआई दर्ज करायी है। पूजा गुप्ता के साथ हुए थूक कांड के बाद बजरंग दल और हिन्दू सेना के सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन कर हबीब का विरोध जताया है और कई जगह तोड़-फोड़ भी है। मामला तूल पकड़ता देख जावेद हबीब ने सार्वजनिक तौर पर माफ़ी माँगते हुए कहा कि सेमिनार में कई-कई घंटे लग जाते हैं। ऐसे में मज़ाक़ में मनोरंजन के तौर पर उसने यह किया। फिर भी वह माफ़ी माँगता है।

पूजा गुप्ता का कहना है कि वह ख़ुद एक ब्यूटी पार्लर चलाती है। इसलिए बालों के रख-रखाव और ब्यूटिशियन से जुड़े सेमिनार में भाग लेने गयी थी। जावेद हबीब ने बाल काटते हुए और बालों में सूखापन को पानी की बजाय थूक से दूर करने का जो षड्यंत्र किया है, उससे वह आहत है। पूजा ने कहा कि सोशल मीडिया के युग में तो बात हबीब की सामने आ गयी। अन्यथा न जाने कबसे हबीब लोगों के बालों पर थूककर उन्हें काट रहा होगा। हबीब जैसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। पूजा ने माँग की है कि कोरोना जैसी घातक बीमारी में थूक से न जाने कितने लोग बीमार हुए होंगे, इसकी भी जाँच होनी चाहिए। जावेद हबीब के थूक कांड के बाद लोगों ने हबीब के देश भर में बने सैकड़ों सैलूनों पर जाना कम कर दिया है। दिल्ली के हबीब हेयर सैलून में बाल कटवाने वाले पंकज ने ‘तहलका’ को बताया कि हबीब का कैंची और बालों से पुस्तैनी रिश्ता रहा है। लोगों को हबीब पर विश्वास था; लेकिन अब विश्वास टूट गया है। ऐसे में हबीब जैसों की दुकानों को बन्द किया जाना चाहिए। हबीब की तरकीब और घिनौने अमानवीय कृत्य को लेकर तामाम सामाजिक संगठनों के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस घटना पर कड़ी आपत्ति व्यक्त करते हुए इस मामले की जाँच के अलावा हबीब पर क़ानूनी कार्रवाई की माँग की है।

बताते चलें कि जावेद हबीब के दादा नजीर अहमद और पिता हबीब अहमद अग्रेजों के जमाने से बाल काटते आ रहे हैं। जावेद हबीब भी उसी पुस्तैनी काम को आगे बढ़ा रहा है। हबीब जवाहर लाल विश्वविद्यालय (जेएनयू) से फ्रांस भाषा से मास्टर की डिग्री हासिल करने के अलावा हबीब ने लंदन में भी हेयर स्टाइलिस्ट में भी डिग्री हासिल ही है। फिर भी अगर उसने थूक कांड किया है, तो इसको सोची-समझी शरारत ही कहा जाएगा, जो हबीब और उसके काम की विश्वनीयता पर सवालिया निशान लगाती है। जावेद हबीब के देश भर में कई हज़ार हेयर सैलून चल रहे हैं, जिसमें अमीर लोग ही बाल कटवाने जाते हैं। क्योंकि उनके यहाँ बालों की कटिंग 500 रुपये से शुरू होती है। बताते चलें कि भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में सिंगापुर, बंग्लादेश, केन्या और दुबई जैसे देशों में फ्रेंचाइजी चल रही है। दिल्ली में बारबर एसोसिएशन के पदाधिकारी सलीम खान का कहना है कि बालों की कटिंग का काम विश्वनीयता का होता है। लोग विश्वास करके कटिंग करने वालों की बात पर भरोसा करके दाढ़ी और बाल कटवाते हैं। बालों की कटिंग के दौरान बाल आँख में न चले जाएँ, इसलिए वे आखों को बन्द कर लेते हैं। यह सब विश्वास ही तो है। ऐसे में अगर कोई थूककर या अन्य शरारत करके कटिंग करता है, तो यह धोखा है। उनका कहना है कि अगर ऐसी घटनाएँ होंगी, तो निश्चित तौर पर लोग सैलून में बालों की कटिंग कराने से बचेंगे। क्योंकि सोशल मीडिया के ज़रिये ऐसे मामले लोगों तक पहुँचते हैं और उनमें आक्रोश पनपता है। वैसे भी आजकल वीडियो बनना परम्परा में आ गया है। ऐसे में ईमानदारी और साफ़-सुथरे तरीक़े से बाल काटने वालों का काम भी प्रभावित होगा।

कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद लगा था कि कपड़ा उद्योग की गुजरात में लगी मिलें, फैक्ट्रियाँ पहले की तरह सुचारू रूप से चल सकेंगी। बीते साल 2021 के आख़िर तक इस उद्योग से जुड़े लोगों को यही उम्मीद रही और उन्हें लगा कि 2022 में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बार फिर कोरोना के ओमिक्रॉन रूप ने इस उद्योग से जुड़े हर आदमी को चिन्ता में डाल दिया है। सन् 2016 में हुई नोटबंदी के बाद से इस उद्योग पर जिस तरह मार पड़ी है, उससे न केवल कपड़ा फैक्ट्रियों, मिलों और कम्पनियों के मालिक, बल्कि इनमें काम करने वाले लोग भी बेहद कमज़ोर हुए। नोटबंदी और कोरोना ने इस उद्योग को बिल्कुल बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। इसके बाद पिछले साल पड़े कोयला संकट से उभरे बिजली संकट ने भी इस उद्योग को एक बड़ा झटका दिया था। उन दिनों कई-कई दिन तक मिलों, कम्पनियों और फैक्ट्रियों में काम नहीं हुआ था।

हालात यह हैं कि पिछले पाँच-छ: साल में बाज़ार में दर्ज़नों मिलों, फैक्ट्रियों और कम्पनियों पर ताले लग चुके हैं और अधिकतर की हालत पहले से काफ़ी कमज़ोर हुई है। कोरोना महामारी के दौरान कई-कई बार हुई तालाबन्दी ने एक तरफ़ इनमें काम करने वाले हज़ारों लोगों को अपने घर-गाँव लौटने को मजबूर किया। वहीं अब जब उनकी वापसी की उम्मीद बँधी थी, फिर से कोरोना के नये वारियंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है, जिससे एक बार फिर तालाबंदी के हालात नज़र आ रहे हैं। इससे न केवल कपड़ा उद्योग से जुड़े मालिकों में, बल्कि काम करने वालों में भी रोज़गार को लेकर डर घर करने लगा है।

हालाँकि गुजरात सरकार ने तीसरी बार बढ़ते कोरोना के ओमिक्रॉन मामलों से बचाव के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं। नाइट कफ्र्यू लागू कर दिया है। लेकिन मिलों, कम्पनियों और फैक्ट्रियों को दिशा-निर्देश का पालन करते हुए दिन में चालू रखने के लिए कहा है। अब मिलों, कम्पनियों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों को सैनिटाइज करके, सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) के साथ मास्क लगाकर काम करना है। काम करने वाले सभी लोगों के साथ-साथ मशीनों को भी सैनिटाइज किया जाना ज़रूरी है। लेकिन इन नियमों की वजह से मिलों, फैक्ट्रियों और कम्पनियों में काम उस गति से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अब लोगों की संख्या भी उतनी नहीं है और उत्पादन भी कम हो रहा है।

बन्द नहीं होगा काम

अहमदाबाद के नारोल में स्थित श्री साई इंपेक्स के मालिक ललित राजपूत कहते हैं कि अहमदाबाद में उन्हें कई दशक हो गये। लेकिन कपड़ा उद्योग की जैसी स्थिति अब हो गयी है, वैसी स्थिति कभी नहीं हुई। देश के दूर-दराज़ से इस क्षेत्र में करियर बनाने वाले लोग भी अब इस क्षेत्र में आने से डर रहे हैं। पहले हर कम्पनी में भर्तियाँ होती ही रहती थीं। लेकिन अब पुराने काम करने वालों को भी भरपूर काम नहीं मिल रहा है। इसके अलावा कोरोना के डर से व्यापारी लोगों का आना-जाना कम हो रहा है। ऑर्डर भी कम मिल रहे हैं। ऐसे में पहले जैसा काम अब कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में नहीं है।

एक प्राइवेट लिमिटेड में प्रबन्धन समिति में अधिकारी स्तर पर कार्यरत सतीश सिंह ने इस बारे में बताया कि पहले से कपड़ा उद्योग पर दो तरह से अन्तर आया है। एक तो कोरोना ने इसे कमज़ोर किया है। दूसरा पहले प्रोडक्शन (उत्पादन) में कपड़े पर पाँच फ़ीसदी कर (टैक्स) लगता था और अब 12 फ़ीसदी कर लगता है। यह प्रोसेसिंग (मिल या फैक्टरी में बनने वाले माल) में है, बाक़ी प्रोसेसिंग के बाद बाहर कितना कर लगता है, वो नहीं पता। इन दोनों कारणों से कपड़ा उद्योग पर फ़र्क़ इसलिए भी पड़ा है, क्योंकि लोगों की आमदनी घटी है। कुछ लोग बेरोज़गार भी हुए हैं। ऐसे में कपड़े की बिक्री भी कम हुई है। अब मिलों में या कम्पनियों और फैक्ट्रियों में पहले की तरह लगातार उत्पादन नहीं हो रहा है। क्योंकि पहले इस क्षेत्र से जुड़े मालिकों को यह डर नहीं था कि उत्पादन के बाद उनका कपड़ा बिकेगा या नहीं? लेकिन अब वे उतना ही कपड़ा तैयार करते हैं, जितना उन्हें ऑर्डर मिलता है। इन दिनों में बाज़ार में मंदी होने के चलते ज़ाहिर है कि प्रोडक्शन पहले की अपेक्षा काफ़ी कम हो रहा है। इसकी वजह यह है कि लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो बाज़ार में उछाल कहाँ से आएगा? बड़ी संख्या में लोग बेरोज़गार हो चुके हैं।

अहमदाबाद के पीपलेज में स्थित अंजनी फैबरिक प्राइवेट लिमिटेड में काम करने वाले जगदीश भाई ने बताया कि काम तो पहले जैसा नहीं रहा। अब पहले की अपेक्षा क़रीब आधा काम रह गया है।

बेहद महँगी हुई कपास

पिछले दिनों भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ (सिटी) के सदस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। उन्होंने प्रधानमंत्री से घरेलू उद्योग के संरक्षण के लिए कपास पर आयात शुल्क हटाने की माँग करते हुए कहा कि भारत में कपास की क़ीमतें अन्तरराष्ट्रीय स्तर से अधिक हो गयी हैं। इससे कपड़े पर तेज़ी से महँगाई बढ़ी है, जो स्वाभाविक है। परिसंघ ने कहा कि आसमान छू रही कपास की क़ीमतों ने कपड़े के दाम में बढ़ा दिये हैं, जिससे कपड़ा उद्योग का सम्भावित विकास रुक रहा है और बाज़ार में अनिश्चितता पैदा हो रही है।

उसने कहा कि सितंबर, 2020 में कपास की क़ीमत 37,000 रुपये प्रति कैंडी (प्रति 355 किलोग्राम) थी। ठीक एक साल बाद अक्टूबर, 2021 में यह बढ़कर 60,000 रुपये प्रति कैंडी हो गयी। कपास होता है। वहीं नवंबर, 2021 में फिर प्रति कैंडी की क़ीमत 64,500 रुपये से 67,000 रुपये के बीच पहुँच गयी। इसके बाद 31 दिसंबर, 2021 को कपास की क़ीमत में फिर जबरदस्त उछाल आया और यह 70,000 रुपये प्रति कैंडी के उच्चस्तर पर पहुँच गयी।

इतना ही नहीं कपड़ा उद्योग निकाय ने तर्क दिया कि भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ ने बताया कि वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में पाँच फ़ीसदी मूल प्रतिपूर्ति शुल्क, पाँच फ़ीसदी कृषि अवसंरचना विकास उपकर (एआईडीसी) और 10 फ़ीसदी समाज कल्याण उपकर लगाये जाने से कपास पर लगने वाला आयात शुल्क 11 फ़ीसदी हो गया है। इससे न केवल भारतीय कपास की क़ीमत अन्तरराष्ट्रीय मूल्य से ज़्यादा हो गयी है, बल्कि यह देश में पहली बार हुआ है। इससे निर्यातकों को ऑर्डर प्राप्त में कठिनाई हो रही है और कपड़े के दाम अनाप-शनाप बढ़ रहे हैं।

भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ (सिटी) के अध्यक्ष टी. राजकुमार ने कहा कि बाज़ार में 31 दिसंबर, 2021 तक कपास की क़रीब 121 लाख गाँठें ही आ सकी थीं, जबकि पहले इस मौसम में आमतौर पर कम-से-कम 170 से 200 लाख गाँठों की आवक हुआ करती थी। आपूर्ति की इस कमी को व्यापारियों की चिन्ता बढ़ी हुई है, जो स्वाभाविक है।

कपास का मिलों तक नहीं पहुँचने और अच्छी गुणवत्ता वाले कपास की कमी से परेशानी बढ़ रही है, जिसका फ़र्क़ वस्त्र उत्पादन पर पड़ रहा है। उन्होंने परिसंघ की तरफ़ से प्रधानमंत्री को बताया कि इन दिनों कपास की क़ीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य से क़रीब 65 फ़ीसदी ज़्यादा है, इसलिए वे आयात शुल्क घटाएँ, ताकि वस्त्र उद्योग को सुगमता हो सके। क्योंकि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारतीय वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने और संकट से बचाने के लिए सरकार द्वारा वस्त्र उद्योग की मदद बहुत ज़रूरी है।

आगे की चिन्ता

कपड़ा उद्योग से जुड़े व्यापारियों की चिन्ता यह है कि पिछले दो साल से कोरोना के चलते और उससे पहले नोटबंदी के बाद से ठप हो रहे इस बेहद ज़रूरी और महत्त्वपूर्ण उद्योग के लिए यह साल भी ख़राब साबित न हो। क्योंकि जिस तरह देश में कोरोना के इस नये वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, उससे भले ही अभी थोड़ा-बहुत काम चल रहा हो, लेकिन आगे की चिन्ता सभी में बनी हुई है। देखने में आया है कि पिछले दो साल में हुई तालाबंदी से कपड़ा उद्योग काफ़ी हद तक चौपट हुआ है और इस साल की शुरुआत ही ख़राब हुई है। इतना ही नहीं इससे कपड़ों पर भी महँगाई बढ़ी है। पिछले साल ठप हुए कारोबार ने बीती दीपावली पर थोड़ी-सी रफ्तार पकड़ी ही थी कि नवंबर-दिसंबर में कपास पर बढ़े आयात शुल्क और ओमिक्रॉन की दस्तक ने इस पर पानी फेर दिया। कोरोना के चलते कपड़ों के निर्यात पर भी बुरा असर पड़ा है।

एक अनुमान के मुताबिक, अगर केवल सूरत में एक दिन कारोबार ठप रहे, तो कपड़ा कारोबार को 150 करोड़ रुपये से ज़्यादा नुक़सान होता है। ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि पूरे गुजरात में एक दिन काम ठप रहने से कितना बड़ा नुक़सान देश को होता होगा? इन दिनों हालत कुछ सुधर रही थी, वह अब फिर से बदतर होने के कगार पर है। 2020 की तालाबंदी में पलायन कर चुके इस उद्योग से जुड़े कामगार लोग पूरी तरह लौट भी नहीं पाये थे कि दोबारा कोरोना की दस्तक और सम्भावित तालाबंदी के हालात ने उन्हें डरा रखा है।

अवैज्ञानिक खनन और सरकारी नियमों की धज्जियाँ उड़ाना मौत को न्यौता देने जैसा है। हरियाणा के ज़िला भिवानी में पत्थर की डाडम खान में यही सब कुछ हो रहा था। सरकारी विभागों की अनदेखी का नतीजा यह रहा कि खनन कम्पनी गोवर्धन माइंस ऐंड मिनरल्स कम्पनी मनमाने तरीक़े से काम कर रही थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की टीम ने अपनी जाँच रिपोर्ट में कम्पनी पर अवैज्ञानिक तरीक़े से खनन, बल्कि अरावली वन क्षेत्र में घुसपैठ जैसे गम्भीर आरोप दर्ज किये थे।

अब तो जाँच में बहुत-सी गम्भीर ख़ामियाँ सामने आ रही हैं। पर्यावरण से लेकर तय अनुमति से ज़्यादा गहराई में खनन करने जैसी बात सामने आ रही है। यह कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं, बल्कि अक्टूबर वर्ष 2021 में एनजीटी टीम की औचक जाँच में गम्भीर ख़ामियाँ मिलीं।

सवाल यह कि कम्पनी को काम करने की अनुमति किस आधार पर दी गयी। खान में दिहाड़ी पर काम करने वाले कामगारों की राय में खान मौत के कुएँ जैसी थी। कभी भी हादसा होने का ख़तरा हरदम बना रहता था। बावजूद इसके पेट के लिए काम करने को मजबूरी थी। दिहाड़ीदारों की तो मजबूरी हो सकती है, लेकिन सरकारी विभागों की मजबूरी समझ से बाहर है, जिन्होंने गम्भीर आरोपों के बावजूद कम्पनी को फिर से काम करने की अनुमति दी।

नये साल की शुरुआत में डाडम की पत्थर खान ने पाँच लोगों को लील लिया। हादसा बहुत बड़ा हो सकता था। लेकिन काफ़ी समय तक रुका काम कुछ समय पहले ही शुरू हुआ था, लिहाज़ा कामगारों की संख्या कम थी।

भिवानी ज़िले में तौशाम पहाड़ी क्षेत्र में पत्थर की कई खानें हैं। खानक, रिवासा, निगाना, दुल्हेड़ी, धारण और खरकड़ी मखवा में भी डाडम हादसे के बाद सरकार को अहतियाती क़दम उठा लेने चाहिए, वरना ऐसे हादसे होते रहेंगे। वरना हादसे के बाद जाँच, मृतकों को मुआवज़ा, कम्पनी पर कार्रवाई जैसी औपचारिकताएँ होती रहेंगी। डाडम खनन क्षेत्र अरावली की पहाडिय़ों वाला है, यहाँ वन क्षेत्र है, जहाँ किसी तरह का निर्माण कार्य प्रतिबन्धित है।

कहा जाए तो यह खनन प्रतिबन्धित इलाक़ा होता है। लेकिन औचक जाँच में जाँच ऐसे क्षेत्र में खनन में काम आने वाली मशीनें और औज़ार आदि मिले। अरावली क्षेत्र में पर्यावरण से छेड़छाड़ के मद्देनज़र सर्वोच्च न्यायालय के कड़े आदेश हैं, जिनकी अनदेखी कई बार होती दिखी है। जबकि पिछले वर्ष राज्य के फ़रीदाबाद ज़िले के खोरी गाँव में अरावली क्षेत्र में दशकों से बने सैकड़ों घर तोड़ दिये गये थे। पूरे क्षेत्र में अवैध निर्माण गिराने से एक लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए थे, जबकि वहाँ रहने वालों के बिजली और पानी के कनेक्शन तक थे। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की पालना करते कार्रवाई को अंजाम दिया। लेकिन डाडम में अवैज्ञानिक और अवैध खनन के आरोपों पर काम करने वाली कम्पनी पर कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया गया। शुरुआती जाँच में पाया गया है कि डाडम खान में बैच बनाकर खनन नहीं हो रहा था। बैच एक तरह से पहाड़ों के बीच रास्ते बनाकर खनन क्षेत्र तक पहुँचने का सुरक्षित माध्यम होता है। अगर पहाड़़ दरकता है, तो उसका ज़्यादा हिस्सा उस रास्ते (बैच) पर गिरता है, जिससे जन हानि बच सके। जाँच में पाया गया है कि खनन क्षेत्र के कुछ पहाड़ों में दरारें आयी हुई हैं। बारूद के विस्फोट से दरार वाले इन पहाड़ों के दरकने का ख़तरा बना हुआ है। इस हादसे की वजह भी दरार वाले पहाड़ का गिरना ही रहा, जिसमें वहाँ काम करने वाले लोग दब गये। खनन के काम में जुटी बड़ी मशीनें ट्रैक्टर आदि उससे बुरी तरह से पिचक गये।

राहत कार्य के बाद बचे लोग ख़ुशक़िस्मत ही कहे जाएँगे। खनन के काम में अवैध और अवैज्ञानिक जैसी बातें नयी नहीं है। लेकिन गहराई में ये बातें जानलेवा साबित होती हैं। जाँच टीम ने पाया कि डाडम खान में 109 मीटर तक की गहराई हो गयी है, जबकि सरकारी अनुमति 78 मीटर तक की है। तय सीमा से ज़्यादा गहराई में खनन क्यों हो रहा था। 31 मीटर ज़्यादा गहराई कोई एक-दो महीने में तो नहीं हो गयी थी।

यह राज्य सरकार की अनदेखी का एक उदाहरण है। खनन करोड़ों का कारोबार है और लाख्रों रुपये की भेंट इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बिना इसके करोड़ों का काम चल ही नहीं सकता। इसे एक उदाहरण के तौर पर समझा जा सकता है। सन् 2013 में खनन और भूभर्ग विभाग ने डाडम खान की नीलामी की तो इसके लिए कर्मजीत सिंह ऐंड कम्पनी (केजेएसएल) और सुन्दर मार्केटिंग एसोसिएट (एसएमए) को सबसे ज़्यादा बोली देने पर योग्य पाया गया।

सन् 2015 में कर्मजीत सिंह ऐंड कम्पनी ने सरकार से आग्रह किया कि वह डाडम खान ठेके पर आगे काम नही करना चाहती। मई, 2015 में कर्मजीत सिंह ऐंड कम्पनी के 51 फ़ीसदी शेयर (हिस्सा) सुन्दर मार्केटिंग एसोसिएट को दे दिये गये। यह सब कुछ हो गया। लेकिन बाद में पता चला कि सुन्दर मार्केटिंग एसोसएशन नामक कम्पनी के पास खनन का पर्याप्त अनुभव नहीं है। एक तरह से वह डाडम खान में खनन काम के लिए सक्षम नहीं है। बिना पर्याप्त अनुभव के उसे कर्मजीत सिंह ऐंड कम्पनी के साथ सयुक्त रुप से ठेका किस आधार पर दिया गया?

सरकार ने इसे गम्भीरता से लिया और सुन्दर एसोसिएट नामक कम्पनी का ठेका रद्द कर दिया और खान क्षेत्र हरियाणा स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कारपोरेशन (एचएसआईडीसी) के सुपर्द कर दिया। काफ़ी महीनों तक खान बन्द रही। मामला पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में पहुँचा। आख़िर नवंबर, 2017 में डाडम खान का ठेका गोवर्धन माइंस ऐंड मिनरल्स कम्पनी को मिला, जो अब तक उसी के पास है। काम मिलने के बाद कम्पनी विवादों में घिरी रही है। खनन के लिए विभाग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन और पर्यावरण के दूषित होने जैसे आरोप बराबर लगते रहे हैं। सन् 2020 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की छ: सदस्यीय टीम ने शिकायतों के बाद खान क्षेत्र का औचक दौरा किया, तो वहाँ बहुत-सी ख़ामियाँ पायी गयीं। इन्हें गम्भीरता से लिया गया होता और ठोस कार्रवाई को अंजाम दिया गया होता, तो डाडम हादसा नहीं होता। खनन के ठेकेदार जहाँ आर्थिक रूप से मज़बूत होते हैं। वहीं राजनीतिक तौर पर भी बहुत प्रभावी भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राजनीतिक संरक्षण के आरोपों को ख़ारिज़ करते हुए कहा है कि हादसे की विस्तृत जाँच होगी और दोषियों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार के आदेश पर अतिरिक्त ज़िला उपायुक्त (एडीसी) राहुल नरवाल की अध्यक्षता में समिति गठित कर हादसे की विस्तृत जाँच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। डाडम खान पर्यावरण के लिए क्षेत्र में एक ख़तरनाक संकेत है। सरकार के दिशा-निर्देशों को दरकिनार कर मोटी कमायी करने वाले ठेकेदारों को शायद पर्यावरण जैसे अहम मुद्दों से जैसे कोई सरोकार नहीं होता।

मामले की गम्भीरता को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने स्वत: संज्ञान लेते हुए आठ सदस्यीय समिति गठित कर दी है। इसमें राज्य सरकार के अलावा केंद्र से जुड़े कई विभागों के उच्चाधिकारियों को शामिल कर आठ सदस्यीय समिति गठित की गयी है। इस समिति की जाँच रिपोर्ट काफ़ी महत्त्वपूर्ण साबित होगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि तय समय में जाँच रिपोर्ट आये और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की संस्तुति की जाए, वरना डाडम जैसे हादसे होते रहेंगे। कम्पनियाँ और मालिक बदलते रहेंगे और पहले की तरह सरकारी नियमों की अवहेलना होती रहेगी। यह सिलसिला रुकना चाहिए वरना कामगार केवल 500 रुपये की दिहाड़ी पर जान हथेली पर लेकर जाते रहेंगे।

हादसे में बचे एक कामगार के मुताबिक, डाडम खान में काम पर जाते समय मौत की आशंका बनी रहती है। यहाँ के कई पहाड़ों में दरारें आयी हुई हैं, जो विस्फोट के बाद भरभराकर गिर सकते हैं। मजबूरी यह कि हम लोग खनन के काम शुरू से कर रहे हैं। इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। यह हमारी रोज़ी-रोटी है। लेकिन इसके बदले मौत मिलती है, तो फिर कुछ सोचना पड़ेगा। मौत के कुएँ में आख़िर कब तक उतरते रहेंगे। किसी दिन उसी में समा जाएँगे। सुरक्षा की ज़िम्मेदारी सरकारों की होती है। ठेकेदार या उसके लोग तो ज़्यादा-से-ज़्यादा खनन करने में लगे रहते हैं। ये खाने उनके लिए सोना उगलती हैं। लेकिन हमारे पास तो पेट भरने लायक पर्याप्त पैसा ही नहीं मिल पाता है।

शिकायतें आती रही हैं

डाडम खान क्षेत्र भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में आता है और यहाँ के भाजपा सांसद धर्मवीर सिंह हैं। सन् 2014 से लगातार दूसरी बार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनके मुताबिक, शिकायतों के बाद वह सम्बन्धित विभागों और सरकार को यहाँ होने वाले बेक़ायदा काम के बारे में बताते रहे हैं। डाडम खान क्षेत्र के चार स्थानों पर खनन के सरकारी दिशा-निर्देशों की उल्लंघना हो रही है, यह उनकी जानकारी में है और इसके बार में स्पष्ट तौर पर बताया जा चुका है। यही वजह है कि बार-बार जाँच और मामला उच्च न्यायालय में जाता रहा है। हादसे को दुर्भाग्यशाली बताते हुए उन्होंने जाँच में दोषी पाये जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की माँग की है।

झारखण्ड में पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी को 27 फ़ीसदी आरक्षण देने की माँग लम्बे समय से चल रही है। पिछले कुछ दिनों से आरक्षण के इस मुद्दे से राजनीति गरमा गयी है। सत्ताधारी दल- झामुमो, कांग्रस, राजद हों या फिर विपक्षी दल भाजपा और आजसू, सभी इस आरक्षण के मुद्दे को लेकर गोल-गोल घूम रहे हैं और सभी ओबीसी को 27 फ़ीसदी आरक्षण दिलाने और श्रेय लेने के होड़ में लगे हैं। सरकार ने तो अब विधानसभा में भी इस पर क़दम उठाने की घोषणा कर दी। लेकिन इस मुद्दे के पेच सुलझाना इतना आसान भी नहीं है। क्योंकि इसके रास्ते में कई ऐसी बाधाएँ हैं, जिनसे पार पाना दोधारी तलवार से चलने से कम नहीं है। अब मौज़ूदा सरकार इसे कैसे सुलझा पाती है? यह देखना दिलचस्प होगा। राज्य में आरक्षण पर मचे बवाल को लेकर बता रहे हैं प्रशान्त झा :-

आरक्षण शब्द सुनते ही ज़ेहन में अस्सी की दशक याद आती है। साथ ही याद आ जाते हैं तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. विश्वनाथ प्रताप सिंह। ‘राजा नहीं फ़क़ीर है, देश की तक़दीर है’ के नारे के साथ वी.पी. सिंह देश के आठवें प्रधानमंत्री बने थे। बोफोर्स तोप दलाली के मुद्दे पर मंत्री पद को लात मार आये वी.पी. सिंह भारतीय राजनीति के पटल पर नये मसीहा और स्वच्छ व्यक्ति की छवि के साथ अवतरित हुए थे। लेकिन मंडल कमीशन की सि$फारिशों को देश में लागू करते ही वी.पी. सिंह सवर्ण समुदाय की नज़र राजा नहीं रंक और देश का कलंक में तब्दील हो गये। हालाँकि ओबीसी का बड़ा तबक़ा उन्हें नायक के तौर पर भी देखता है।

मंडल कमीशन का विरोध पूरे देश में इस क़दर हुआ कि संसद में विश्वास मत के दौरान वीपी सिंह की सरकार चली गयी। दरअसल आरक्षण का यह मुद्दा ही ऐसा है कि जिस पर चलना दोधारी तलवार से कम नहीं है। झारखण्ड की सियासत में यह मुद्दा इन दिनों गरम है। ओबीसी के 27 फ़ीसदी आरक्षण की माँग को राजनीतिक मजबूरी में ही सही पर कोई भी दल इससे ख़ुद को अलग नहीं कर पा रहा है। नतजीतन हर दल चाहे सत्ताधारी झामुमो, कांग्रस और राजद हो या फिर विपक्षी दल भाजपा और आजसू सभी इस आरक्षण के मुद्दे को लेकर घूम रहे और राजनीति कर रहे हैं। मौज़ूदा हेमंत सरकार ने पिछले दिनों शीतकालीन सत्र के दौरान ओबीसी आरक्षण की दिशा में क़दम उठाने की घोषणा कर दी है।

अब राज्य में इसे लेकर एक नयी बहस शुरू हो गयी है। ज़ाहिर है आने वाले समय में इससे विवाद भी पैदा होंगे। देखना है कि मौज़ूदा सरकार क्या फार्मूला ले कर आती है? कैसे सभी को सन्तुष्ट कर पाती है और कैसे विवाद का समाधान निकाल सकती है? राज्य इस आरक्षण की दिशा में कैसे आगे बढ़ता है?

पुराना है आरक्षण का मुद्दा

भारत में आरक्षण का इतिहास आज़ादी से पहले से है। भारत में आरक्षण की शुरुआत सन् 1882 में हंटर आयोग के गठन के साथ हुई थी। उस समय विख्यात समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फुले ने सभी के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा तथा अंग्रेज सरकार की नौकरियों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व (आरक्षण) की माँग की थी। 26 जनवरी, 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करते हुए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछले वर्गों या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए संविधान में विशेष धाराएँ रखी गयी हैं। इसके अलावा 10 वर्षों के लिए उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किये गये थे।

सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों से माँगी राय

आरक्षण का मुद्दा ऐसा है कि 70 साल में भी यह देश से समाप्त नहीं हो सका। राजनीतिक दलों के लिए चुनाव के लिए यह एक अहम मुद्दा है। सभी दल इसे लेकर अपना-अपना स्वार्थ साधना चाहते हैं। नतीजतन मामला न्यायालय तक भी पहुँचता रहा है। सन् 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनी मामले में ऐतिहासिक फ़ैसला सुनाते हुए जाति आधारित आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 फ़ीसदी तय कर दी थी। सर्वोच्च न्यायालय के इसी फ़ैसले के बाद क़ानून बन गया कि 50 फ़ीसदी से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की 50 फ़ीसदी तय सीमा में बदलाव के एक मामले पर सुनवाई के दौरान राज्यों से राय माँगी थी। देश के आधा दर्ज़न ऐसे राज्य हैं, जो आरक्षण का दायरा 50 फ़ीसदी से ज़्यादा करने के पक्ष में हैं। इनमें हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और झारखण्ड समेत अन्य राज्य शामिल हैं। राजस्थान में गुर्जर, हरियाणा में जाट, महाराष्ट्र में माराठा, गुजरात में पटेल आदि राज्यों में आरक्षण की माँग कर रहे हैं। इनके माँग में सर्वोच्च न्यायालय का फ़ैसला आड़े आ जाता है। संविधान में भी प्रावधान किया गया था कि किसी भी सूरत में 50 फ़ीसदी से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता; लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए संविधान तक में संशोधन किया गया। केंद्र की मोदी सरकार ने सामान्य जाति में आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया है। इसके अंतर्गत सरकारी नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में 10 फ़ीसदी आरक्षण दिया गया है। यह पहली बार है, जब देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है। उधर, राज्यों द्वारा आरक्षण का दायरा बढ़ाने का मामला फ़िलहाल न्यायालय में ही लम्बित है।

ओबीसी की माँग

झारखण्ड में अनुसूचित जनजाति को 26 फ़ीसदी, अनुसूचित जाति को 10 और पिछड़े वर्ग को 14 फ़ीसदी आरक्षण मिल रहा है। इसके अलावा केंद्र द्वारा आर्थिक रूप से कमज़ोर सवर्णों को 10 फ़ीसदी आरक्षण का लाभ मिल रहा है। राज्य के ओबीसी लम्बे समय से 14 से 27 फ़ीसदी आरक्षण करने की माँग कर रहे हैं। अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति से कटौती कर ओबीसी का आरक्षण बढ़ाना सम्भव नहीं है। अगर ऐसा किया गया, तो उनमें असन्तोष उत्पन्न होगा, साथ ही संवैधानिक परेशानी भी आएगी। अगर सीधे आरक्षण 14 से 27 किया गया, तो आरक्षण का दायरा 50 फ़ीसदी से ऊपर जाएगा। यानी राज्य में आरक्षण 73 फ़ीसदी हो जाएगा। सरकार के पास यह मुद्दा विचाराधीन है। प्रस्ताव के अनुसार, आरक्षण 73 फ़ीसदी होगा। इसमें एसटी को 32, एससी को 14 और पिछड़े वर्ग को 27 फ़ीसदी आरक्षण देने का प्रस्ताव है।

राजनीतिक दल उठा रहे मुद्दा

दरअसल आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है, जिसे लेकर लम्बे समय से राजनीति चल रही है। इस मुद्दे को लेकर कई राजनीतिक दल चुनावी बैतरणी में अपनी नैया तक पार लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झामुमो, कांग्रेस और राजद के गठबन्धन की सरकार है। विपक्ष में भाजपा और आजसू है। झामुमो ने चुनावी वादे में ओबीसी को 27 फ़ीसदी आरक्षण करने की बात कही थी। कांग्रेस ने भी अपने चुनाव प्रचार में इसे शामिल किया था। इन दिनों सभी राजनीतिक दल ओबीसी आरक्षण को 27 फ़ीसदी करने को लेकर गतिविधियाँ बढ़ा दी हैं। कांग्रेस जनसभाओं में इस मुद्दे को उठा रही, तो आजसू आन्दोलन करने की भी बात कर रहा। भाजपा भी इसके पक्ष में दिख रही है।

सरकार ने कर दी है घोषणा

दिसंबर में झारखण्ड विधानसभा का शीतकालीन सत्र ख़त्म हुआ। शीत सत्र के आख़िरी दिन सदन में कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद, आजसू विधायक सुदेश महतो समेत अन्य विधायकों ने ओबीसी को 27 फ़ीसदी आरक्षण देने के मुद्दे को उठाया। जिस पर सरकार की ओर से संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस मसले को लेकर सरकार संवेदनशील है। सरकार इस दिशा में क़दम उठा रहा है और जल्द ही ठोस क़दम उठाएगी। बहुत जल्द इसके लिए एक समिति बनायी जाएगी।

पेच सुलझाना नहीं आसान

भारत में ख़ासकर हिन्दी पट्टी के राज्यों में आरक्षण एक ऐसा राजनीतिक मुद्दा है, जिसकी लहरों पर सवार होकर कई लोग सियासी ऊँचाई तय करने में सफल हो गये। कई आज भी सफल हो रहे हैं। तो कई असफल भी रहे। इसके कई मिसाल देखने को मल जाएँगे। इसलिए इस मामले को निपटाना किसी जोखिम से कम नहीं है। आरक्षण जैसे मुद्दे में सफलता से अधिक असफलता का सन्देह हमेशा रहता है। यह स्व. वी.पी. सिंह के मामले में लोग देख चुके हैं। क्योंकि हर किसी को सन्तुष्ट करना आसान काम नहीं है। अब देखना होगा कि हेमंत सरकार ने विधानसभा में आरक्षण का दाँव तो खेल दिया है, आमजन का विरोध या समर्थन कितना हुआ, यह सरकार के बढ़ते क़दम से दिखेगा। झारखण्ड में सबसे बड़ी बाधा सर्वोच्च न्यायालय का 50 फ़ीसदी के आरक्षण को लेकर फ़ैसला है। इसके अलावा राज्य में जातीय आधार पर सामाजिक-राजनीतिक आकांक्षाएँ हैं। बिहार से अलग होकर बने इस राज्य में कई ऐसे जातीय समूह भी हैं, जिन्हें बिहार में तो आरक्षण मिलता है; लेकिन झारखण्ड में नहीं मिलता। इसके अलावा सामान्य वर्ग के असन्तोष का ख़तरा भी है। इन सभी को साधना और रास्ता निकलना आसान नहीं है। फ़िलहाल सरकार ने अभी आश्वासन ही दिया है। सरकार के आश्वासन के बाद अन्दरख़ाने में मुद्दा धीरे-धीरे सुलगने लगा है। यह तो वक़्त ही बताएगा कि आरक्षण का मसला राज्य को किस दिशा में ले जाएगा। फ़िलहाल यह देखना दिलचस्प होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के फ़ैसले से सरकार कैसे निपटती है? सरकार के बढ़ते क़दम को थामने के लिए कोई न्यायालय तो नहीं जाता। सरकार के निणर्य का विरोध किस तरह से उठता है। लिहाज़ा अभी सरकार के आरक्षण का दायरा बढ़ाने के आश्वासन पर सभी इंतज़ार करो और देखो की ही स्थिति है।

पिछली गर्मियों में सुल्ली डील ऐप आया और अब बुल्लीबाई ऐप। मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाने के लिए। मुस्लिम महिलाओं की फोटो लगाकर उनकी आभासी नीलामी के लिए! धर्म को जोड़कर नफ़रत की राजनीति को इस अकल्पनीय और निम्न स्तर तक देखना सच में बहुत घिनौना है। पहले अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के प्रति साम्प्रदायिक भड़काऊ बयान या ताने, कार्य या शैक्षणिक संस्थानों में पक्षपात तक सीमित थे। लेकिन अन्य के लिए घृणा का इस स्तर तक पहुँचना अकल्पनीय है।

एक भारतीय मुस्लिम महिला के रूप में मैंने साम्प्रदायिक रूप से भड़काने वाली कई टिप्पणियाँ सुनी हैं। हाल के वर्षों में इनमें तेज़ी आयी है। नहीं, कोई कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता। नतीजे के डर से बहुत खुले तौर पर प्रतिक्रिया भी नहीं करते। इसके अलावा कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है, जहाँ कोई पहुँच सके। यह भी सुनिश्चित नहीं है कि संकट-कॉल से राहत मिलेगी या नहीं। उन्होंने कहा कि वे सरकारी ख़ेमे में आ जाएँगे, जो बदले में बाबुओं और मंत्रियों के दबाव में होंगे। ध्यान रहे राजनीतिक, प्रशासनिक और पुलिस मशीनरी चलाने वाले कई लोग दक्षिणपंथी पृष्ठभूमि वालों के साथ हैं। वास्तव में अगर व्यवस्था निष्पक्ष होती, तो सरकारी बंदोबस्त का पर्याप्त डर होता; लेकिन ऐसा है नहीं।

ज़मीनी हक़ीक़त को चिन्ताजनक कहा जा सकता है। लिंच करने वाले क्रूर लोगों और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वालों पर तथाकथित हिन्दुत्व के शीर्ष स्तर का हाथ रहा है और उन्हें उनसे सुरक्षा मिलती रही है। यही कारण है कि वे बिना किसी बाधा के बच जाने का इंतज़ाम कर लेते हैं। कई मामलों में तो पस्त-बिखरे पीडि़तों को ही अपराधी के रूप में नामित कर दिया जाता है।

अजीब या कुछ उतना अजीब कारण नहीं, से मैंने लम्बी और छोटी ट्रेन यात्रा के दौरान सबसे ख़राब साम्प्रदायिक टिप्पणियाँ सुनी हैं। टिप्पणियाँ- ‘वो मुसलमान जैसा दिख रहा है, उनसे दूर रहो’ से लेकर ‘ये मुसलमान लोग कुछ भी कर सकते हैं… मरना, काटना, बम बनाना !’

मेट्रो से गुडग़ाँव से नई दिल्ली आते समय मेरा मोबाइल बज उठा। दूसरी और से मेरे एक दोस्त की ऊँची और स्पष्ट आवाज़ थी- ‘अस्सलाम-अलैक्कुम’। और जबसे मैं इन शब्दों में निहित अर्थ से अच्छी तरह वाक़िफ़ हूँ, ‘आप शान्ति में रहें’। मैं इसमें ‘वालेकुम-सलाम’ (आप भी शान्ति में रहें) के साथ प्रत्युत्तर करती हूँ। आख़िरकार, क्या हम सब शान्ति के लिए तरसते नहीं हैं? लेकिन उस शाम जैसे ही मैंने ‘वालेकुम-सलाम’ कहा; डिब्बे वालों ने मेरी तरफ़ देखा। और तब तक बहुत धूर्तता से घूरते रहे, जब तक, शायद उन्हें यह आभास नहीं हो गया कि मैं बिना आस्तीन के ब्लाउज के साथ साड़ी में हूँ। इसलिए मैं सुरक्षित श्रेणी में रखी जा सकती हूँ। नहीं, मैं एक आतंकवादी के रूप में चिह्नित नहीं हुई। अगर मैं बुर्के में होती, तो उन नज़रों की सीमा की कल्पना भी नहीं कर पाती।

उसी शाम मैंने एक लड़के को मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़े दाढ़ी वाले शेरवानी पहने आदमी की ओर इशारा कर अपने पिता से सवाल करते हुए सुना- ‘पापा! क्या आतंकवादी लोग ऐसे ही दिखते हैं?’ पिता ने अपने बेटे को ‘नहीं’ नहीं कहा, उलटे उस व्यक्ति की तरफ़ से नफ़रत और ग़ुस्से से देखा। मानो सोच रहा हो कि एक मुसलमान की हिम्मत कैसे हुई कि वह उसी मंच पर खड़ा है, जहाँ वह और उसका बेटा खड़ा हो।

मैं उन दर्दनाक ट्रेन यात्राओं में से एक के विवरण को भुला नहीं सकती, जो मैंने की थीं। जैसे ही मुझे शाहजहाँपुर में अपने नाना के आकस्मिक निधन की ख़बर मिली, मैंने दिन में चलने वाली ट्रेनों में से एक में सवार होने का फ़ैसला किया; जो मुझे बरेली होते हुए नई दिल्ली से शाहजहाँपुर ले जाती। चारों ओर की शोर-शराबे से अचानक विचलित होकर, मैंने अपने कम्पार्टमेंट-वालों की ओर देखा। कई साड़ी पहने महिलाएँ अपने माथे पर लाल बिंदी लगाये आपस में बातें करने में व्यस्त थीं, जब पाँच बुर्क़ा पहने महिलाओं के एक समूह ने कम्पार्टमेंट के भीतर प्रवेश किया। इनमें से तीन कम्पार्टमेंट के फर्श और दो लकड़ी के बर्थ पर बैठीं। साड़ी पहने महिलाएँ अचानक उत्तेजित दिखीं। वे मुझे अपने क़रीब खींचने लगीं, साथ ही बुर्क़ा पहने दो महिलाओं से दूर हट गयीं। साथ ही मुझे कहा- ‘बहनजी! एक मुसलमान औरत से अलग रहो, अलग बैठो, …मुसलमानों से दुर्गन्ध आती है। ये लोग मुसलमान हैं।‘ (बहन, इन मुस्लिम महिलाओं से दूर बैठो…मुसलमानों की गन्ध आती है। वे मुसलमान हैं।)’

हालाँकि बुर्क़ा पहने महिलाओं ने ट्रेन के डिब्बे के भीतर एक-एक शब्द सुना; लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं निराश होकर इधर-उधर देखती रही। मुझे पता है, मुझे साड़ी पहने समूह को बताना चाहिए था कि मैं भी एक मुसलमान हूँ। मुझे बुर्क़ा पहने मुस्लिम महिलाओं की ओर से बहस करनी चाहिए थी।

मुझे कहना चाहिए था कि मुसलमान दुर्गन्ध नहीं करते! या फिर साड़ी पहने मैं उनके साम्प्रदायिक रवैये पर कड़ा व्याख्यान दे सकती थी और इसके साथ ही कुछ आक्रामक मुद्रा भी अपना सकती थी।

लेकिन मैंने एक भी शब्द नहीं बोला। मैं चुप रही। एक मूर्ख कायर की तरह वहाँ बैठ गयी। मैं चुप क्यों रही, और बात नहीं की या क्यों पलटवार नहीं किया? क्या मैं डर गयी थी? हाँ, मैं डर गयी थी। आख़िर हिन्दुत्ववादी द्वारा चलती ट्रेनों में मुस्लिम यात्रियों पर हमला करने और उनकी पिटाई करने की ख़बरें तो पढ़ी ही थीं। ऐसी तमाम ख़बरें हैं। इसलिए मैं बहुत दबी-सी और शान्त बैठी रही। विशेष रूप से शून्य में घूरती रही। लेकिन अपनी बेबसी पर आत्मनिरीक्षण करती रही। शाहजहाँपुर की शेष एक घंटे की यात्रा में मैं तनाव से भरी बैठी रही। बुर्क़ा पहने महिलाओं पर किये गये तानों पर प्रतिक्रिया न करने के लिए मैं ख़ुद से नाराज़ और परेशान थी। उस पूरे अनुभव ने मुझे बेहद परेशान कर दिया। वास्तव में ऐसा होना मुझे आज भी परेशान करता है। इस क्षण में जब मैं उस घटना को याद करती हूँ। अन्य घटनाएँ और अनुभव सहज ही आँखों के सामने तैर जाते हैं। चोट और दर्द के निशान आज भी उद्वेलित करते हैं।

वर्षों पहले 60 के दशक के मध्य में मुझे लखनऊ के लोरेटो कॉन्वेंट में भर्ती कराया गया था। यह स्कूल में मेरा पहला दिन था और आज तक इसका विवरण अपरिवर्तित है; क्योंकि पहले ही दिन एक विशेष कक्षा की सहपाठी, 10 वर्षीय त्रिपाठी ने कक्षा में मेरे बगल की कुर्सी पर बैठने से इन्कार कर दिया था। यह चुटकी लेते हुए- ‘मैं तुम्हें जानती हूँ, मुसलमान… मेरी दादी कहती हैं कि सभी मुसलमान दुर्गन्ध करते हैं!’

हालाँकि मेरी सबसे अच्छी याद उसी कक्षा के शिक्षक की है, जिन्होंने उस लड़की को मेरे बग़ल में रखी कुर्सी पर बैठने के लिए मजबूर किया था। विडम्बना यह है कि बहुत बाद के चरण में हमारे माता-पिता पड़ोसी रहे, जो उसी सरकारी कॉलोनी में रहते थे। हालाँकि दोनों परिवारों ने कुछ हद तक एक-दूसरे से दोस्ती की। लेकिन मैंने उससे और उसके पूरे परिवार- उसके भाई-बहनों और उसके चिकित्सक माता-पिता से दूर रहना मुनासिब समझा। क्योंकि उस पहली चोट को मिटाया नहीं जा सका। धार्मिक तनाव से भरी उस पहली साम्प्रदायिक टिप्पणी को मिटाना लगभग असम्भव है। मैंने एक के बाद एक साम्प्रदायिक हमले अनुभव किये हैं। यहाँ तक कि उन लोगों से भी, जो मेरी मुस्लिम पहचान से अच्छी तरह वाक़िफ़ थे। इन कई हमलों में से मैं एक  विशेष घटना को विस्तार से बताना चाहती हूँ- ‘साल 2000 की जनवरी में इंडियन एयरलाइंस के एक विमान को अपहृत करके कंधार ले जाया गया था और उड़ानों के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने की बात चल रही थी। मुझे तब एक राष्ट्रीय दैनिक के लिए साक्षात्कार करना था। तत्कालीन सचिव नागरिक उड्डयन (भारत सरकार)। वह नई दिल्ली के शाहजहाँ रोड पर मेरे पड़ोसी थे। लेकिन उस साक्षात्कार के लिए उन्होंने मुझे अपने ऑफिस आने को कहा। जैसे-जैसे साक्षात्कार आगे बढ़ा, मैंने उनसे उन सुरक्षा उपायों का विवरण पूछा जिन्हें उनके मंत्रालय ने अपहरण रोकने के लिए शुरू करने की योजना बनायी थी। उन्होंने रुटीन उपायों के बारे में बताया- ‘हवाई अड्डों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गयी, अस्थायी पास जारी करना बन्द कर दिया गया है।‘

उन्होंने इससे जुड़े कुछ अन्य सवालों के जवाब दिये, लेकिन जब मैंने उनसे सुरक्षा उपायों के सटीक कार्यान्वयन के बारे में विस्तार से पूछा, तो वह शुरू में चुप रहे; लेकिन फिर लगभग ची$खते हुए बोले- ‘मैं आपको वो सटीक विवरण क्यों बताऊँ! आप कुरैशी, तो आप…शायद आप…!’

शायद क्या? ‘आप कुरैशी! आप उस दुश्मन देश में उन लोगों को बता सकते हैं… सीमा पार हमारे दुश्मन को! आप …आप एक मुस्लिम हैं।’

क्या! मैंने किसी तरह उस अपमान को सहन किया, उनकी साम्प्रदायिक टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया किये बिना। लेकिन फिर वापस गाड़ी चलाते हुए, मेरा ग़ुस्सा फूट पड़ा। क्या बकवास है? उसकी इतने घिनौने, असभ्य और साम्प्रदायिक तरीक़े से बात करने की हिम्मत कैसे हुई? उसने मुझे उस तीसरे दर्जे के तरीक़े से अपमानित करने की हिम्मत कैसे की?

नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं थी, जहाँ मैं उसके ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करा सकती थी। जब हत्यारे अछूते चले गये, तो उन बाबुओं के लिए इतनी कम सज़ा की उम्मीद तो थी, जो साम्प्रदायिक टिप्पणियों से गहरी मार करके चोट पहुँचाते और घायल करते हैं। मैंने शीर्ष नौकरशाहों से कठोरतम साम्प्रदायिक टिप्पणियाँ सुनी हैं। एक सिविल अधिकारी ने मुझसे मेरे तलाक़ से सम्बन्धित कई अजीबोग़रीब सवाल पूछे, एक सवाल का जवाब देने के लिए उकसाया- क्या वह मेरे तलाक़ पर किसी तरह का शोध कर रहा था? दर्द होता है जब आपसे सबसे अजीब चीज़े पूछी जाती हैं- ‘मुसलमान कैसे खाते हैं? या स्नान करते हैं? या कैसे रहते हैं? या दाढ़ी बनाते हैं? या प्यार करते हैं? या असफल विवाहों के अनुबन्ध रद्द करने के लिए क्या करते हैं?’ और आज जब हिन्दुत्व ब्रिगेड और साम्प्रदायिक तत्त्व दो समुदायों के लोगों को एक-दूसरे के क़रीब नहीं रहने दे रहे हैं। हमें मिथकों और ग़लत धारणाओं और दूसरे के बारे में तीसरे वर्ग के दुष्प्रचार से भरा जाएगा। शायद यह सत्तारूढ़ दल के अनुकूल है। यह उन्हें कई विभाजन पैदा करने में मदद करता है।

मुस्लिम समुदाय के लिए तथ्य जगज़ााहिर हैं। सच्चर समिति, गोपाल सिंह समिति, कुंडू समिति की रिपोट्र्स में सब है। इन रिपोट्र्स में मुस्लिम समुदाय की निराशाजनक स्थितियों का विवरण है। देश में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति पर भी विस्तृत रिपोर्ट हैं। सबसे बड़ा तथ्य यह है कि मुस्लिम महिलाएँ तीन मोर्चों पर वंचित हैं- महिलाओं के रूप में; अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के रूप में; और सबसे अधिक ग़रीब महिलाओं के रूप में।

वास्तव में 10 साल पहले जब प्रोफेसर जोया हसन और रितु मेनन की किताब ‘अनईकुअल सिटिजन्स : ए स्टडी ऑफ मुस्लिम वीमेन इन इंडिया’ लॉन्च हुई, तो इसने मुस्लिम महिलाओं की स्थिति पर तत्काल ध्यान आकर्षित किया। उनके निष्कर्ष 12 राज्यों और 40 ज़िलों में फैले 10,000 घरों के सर्वेक्षण पर आधारित थे। जैसा कि प्रो. जोया हसन की टिप्पणी थी- ‘सर्वेक्षण से पता चलता है कि मुस्लिम महिलाओं की स्थिति निराशाजनक है। मुस्लिम महिला की छवि एक परदे वाली महिला के रूप में स्थापित हो चुकी है, जिसकी सारी समस्याएँ उसके धर्म से जुड़ी हैं; लेकिन यह वास्तविकता नहीं है। हमने उसकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति, उसकी शिक्षा, रोज़गार के अवसरों, कल्याणकारी योजनाओं और राजनीतिक जागरूकता का अध्ययन किया है। साथ ही उनका भी अध्ययन किया है, जो लिंग सम्बन्धी मुद्दे हैं। जो विवाह, घरेलू हिंसा, निर्णय लेने के अधिकार और गतिशीलता के आसपास घूमते हैं। हमने उनकी स्थितियों की हिन्दू महिलाओं के साथ तुलनात्मक अध्ययन भी किया है। सबसे ख़ास बात यह है कि मुसलमानों और महिलाओं की स्थिति देश के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती है। दक्षिण भारत में मुसलमान बिहार और उत्तर प्रदेश में अपने समकक्षों की तुलना में थोड़ा बेहतर हैं।’

उन्होंने यह भी विस्तार से बताया कि मुस्लिम महिलाओं ने सात दशक के विकास में कुछ ठोस लाभ कमाये हैं। वे राजनीति की दुनिया में, व्यवसायों, नौकरशाही, विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में उनकी अनुपस्थिति सी ज़ाहिर होती हैं। वे शायद ही कभी सशक्तिकरण, ग़रीबी, शिक्षा या स्वास्थ्य पर बहस में शामिल होती हैं। न ही उनसे भेदभाव बड़ी चिन्ता या बहस का विषय बन पाता है। मुस्लिम महिलाओं को हर रूप, चाहे अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों, महिलाओं या ग़रीब महिलाओं के रूप में  वंचित किया जाता है। वे धार्मिक अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण के कार्यक्रमों में काफ़ी हद तक ग़ायब दिखती हैं। उदाहरण के लिए मुस्लिम महिलाओं के लिए शिक्षा, रोज़गार, कौशल विकास और बुनियादी सुविधाओं तक पहुँच में पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है।’

बेशक, मुझे यह अहसास है कि ख़राब सामाजिक-आर्थिक स्थिति केवल मुस्लिम महिलाओं में ही नहीं है, बल्कि यह उनके द्वारा झेले जाने वाले वृहद् सामाजिक नुक़सान के समग्र सन्दर्भ में उनकी हाशिये की स्थिति को दर्शाती है।

एक और गम्भीर तथ्य सामने आता है कि एक ओर बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने मतदान किया और चुनाव प्रक्रिया में भाग भी लिया। लेकिन दूसरी ओर बहुत कम संख्या में ही वे किसी पद के लिए चुनी गयी हैं। मुस्लिम महिलाओं के लिए निर्वाचित होना कठिन है। उनकी भागीदारी में उनके लिंग और साथ ही उनकी अल्पसंख्यक धार्मिक स्थिति दोनों ने बाधा डाली और हिन्दुत्व द्वारा बनाये गये सभी प्रचारों के विपरीत, तीन तलाक़ का मुद्दा समुदाय द्वारा ही दरकिनार कर दिया गया; क्योंकि यह इस्लामिक नहीं है। तथ्य यह है कि आज एक मुस्लिम महिला और उसके परिवार की भलाई प्रभावित हो रही है और हिंदुत्व ब्रिगेड और नफ़रत की राजनीति ख़तरनाक गति से फैल रही है।

(उपरोक्त लेखिका के अपने विचार हैं।)