दिल्ली में सभी निजी कार्यालय बंद करने का आदेश देते हुए मंगलवार को दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (डीडीएमए) ने संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं।इनके मुताबिक बढ़ते कोविड मामलों को देखते हुए इनमें काम करने वाले कर्मियों को वर्क फ्रॉम होम करने को कहा गया है।

दिल्ली में बार और रेस्त्रां बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश के मुताबिक मेडिकल सेवाएं और कोविड प्रोटोकॉल से  छूट मिले दफ्तर खुले रहेंगे। दिल्ली मेट्रो में 100 प्रतिशत क्षमता से लोग सफर करते रहेंगे लेकिन वे खड़े होकर सफर नहीं कर सकेंगे।

दिल्ली में कोविड के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए डीडीएमए ने यह संशोधित दिशा निर्देश जारी किये हैं। अब राजधानी में सभी निजी कार्यालय बंद रहेंगे। फिलहाल दिल्ली में 50 प्रतिशत लोगों को दफ्तर जाने की छूट थी। दिल्ली में कोविड मामलों की बढ़ती संख्या की सरकार समीक्षा कर रही थी। कल ही यहाँ 19 हजार नए मामले आने के बाद डीडीएमए ने पाबंदियां लगाई हैं।

आप सरकार की इस फैसले के बाद निंदा हो रही है, क्योंकि पंजाब में उसके नेता  चुनाव रैलियां कर रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि डीडीएमए ने आज जो संशोधित दिशा निर्देश जारी किये हैं उनके मुताबिक केंद्र सरकार और सरकार के उपक्रमों के कर्मियों को दफ्तर जाने के जाने के लिए आईडी कार्ड लेकर चलना होगा। जज, न्यायिक अधिकारी, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट, जिला कोर्ट आदि के कर्मचारियों, वकीलों और सुनवाई से जुड़े लोगों को मान्य आईडी कार्ड या फोटो एंट्री पास साथ लेकर चलना होगा। नहीं होगा तो कार्रवाई होगी।

इसके मुताबिक निजी स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, लैब कर्मचारी मान्य आईडी कार्ड लेकर चलेंगे, गर्भवती महिलाएं, बीमार लोग (और उनके अटेंडेंट) डॉक्टर की पर्ची (मेडिकल दस्तावेज) से ही अस्पताल जा सकेंगे। कोविड जांच या वैक्सीनेशन के लिए जाते हुए आईडी कार्ड साथ रखना होगा।

दिशा निर्देश के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को पाबंदियों से छूट रहेगी।  है। जो लोग रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पर बाहर से आ रहे हैं, वे अपने टिकट दिखाकर गंतव्य तक जा सकेंगे। परीक्षा देने जा रहे छात्रों को एडमिट कार्ड दिखाना होगा, शादी के लिए 20 जनों को ही मंजूरी होगी और उन्हें शादी के कार्ड की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी साथ रखनी होगी।

अगर कोरोना का कहर बढ़ता गया तो, निश्चित तौर पर छोटे-बड़े होटलों के साथ मिठाईयों की दुकान चलाने वाले और ढ़ाबा चलाने वालों पर काफी विपरीत असर पड़ेगा साथ ही आर्थिक नुकसान भी होगा। दिल्ली में शनिवार और रविवार को हुये लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा असर मिठाईयों की दुकान चलाने वालों पर और ढ़ाबा चलाने वालों पर पड़ा है।

तहलका संवाददाता को मिठाई वालों ने और जो गली मुहल्लों में छोटे-छोटे रेस्टोरेंट (ढ़ाबा) चला रहे है। बताया कि, शनिवार–रविवार को पुलिस ने दुकानों की शटर खुलवाकर देखा है कि कोई काम–धंधा तो नहीं चल रहा है। इसके कारण काफी परेशानी हुई है। कई दुकान वालों के तो पुलिस ने चालान तक काटे है।

बताते चलें, दिल्ली में गली–गली में छात्रों के लिये और मध्यम वर्गीय लोगों के लिये रेस्टोरेंट (ढ़ाबा) खुले हुये है। जहां पर वे आकर भोजन भी करते है। रेस्टोरेंट चलाने वाले सुधीर गर्ग का कहना है कि 2020 से अब तक कोरोना के कहर के कारण लोगों के काम–धंधे बंद पड़े है।

जैसे–तैसे काम शुरू होता है कोरोना का कहर फिर से आ जाता है। ऐसे में सरकार व्यापारियों की परेशानी तो समझती ही नहीं है। बल्कि परेशान कर चालान और कटवा रही है। जिसके कारण व्यापारी सरकार की नीतियों से नाराज है।

लक्ष्मी नगर में ढ़ाबा चलाने वाले सुशील शर्मा ने बताया कि, उनके रेस्टोरेंट में 7 कारीगर है। जो खाना बनाते है और रेस्टोरेंट में ही रहते है। रविवार की शाम पुलिस ने आकर रेस्टोरेंट खुलवाया और कहा कि लाँकडाउन में काम कर रहे हो चालान कटेगा। लेकिन पुलिस को बताना पड़ा कि कारीगर यहीं रहते है। तब जाकर पुलिस ने चालान तो नहीं काटा लेकिन परेशान किया।

इसी तरह दिल्ली में तामाम दुकान दारों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। दिल्ली में हजारों की संख्या होटल है । वहां पर भी तामाम तरह की पाबंदियों के लगने से होटल कारोबारियों में रोष है। उन्होंने दिल्ली सरकार से अपील की है कि होटल से जुड़े काम में कई घरों की रोजी-रोटी चल रही है। अगर होटल को बंद किया गया तो हजारों लोगों की रोजी –रोटी पर संकट आ जायेगा।

ड्रग्स मामले में घिरे पूर्व मंत्री और अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सोमवार को राहत देते हुए अंतरिम जमानत दे दी है। मजीठिया ने इसके लिए याचिका डाली थी। अदालत ने मजीठिया को जांच में सहयोग  के निर्देश दिए हैं।

याद रहें अदालत में इस मामले की पिछली सुनवाई के दौरान ड्रग्स मामले में फंसे  मजीठिया की अग्रिम जमानत की याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर 10 जनवरी तक जवाब देने को कहा था। पिछली सुनवाई में जस्टिस लीजा गिल ने मजीठिया की अग्रिम जमानत पर करीब डेढ़ घंटे चली बहस के बाद पंजाब सरकार को यह नोटिस जारी किया गया था।

पिछली सुनवाई में मजीठिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा था कि मजीठिया के खिलाफ यह मामला राजनैतिक दुर्भावना और रंजिश के तहत राज्य की कांग्रेस सरकार ने दर्ज करवाया है, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में फायदा ले सके। उन्होंने मजीठिया के खिलाफ लगे सभी आरोपों को भी निराधार बताया था। उन्होंने तर्क कि मजीठिया जांच में शामिल हो सकते हैं, लिहाजा उन्हें अग्रिम जमानत दी जाए।

मजीठिया की अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील पी चिदंबरम को पेश किया था। उन्होंने मजीठिया की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि यह एफआइआर तथ्यों के आधार पर ही की गई है, यह बेहद ही गंभीर मामला है। ऐसे में मजीठिया से पूछताछ की जानी बेहद जरूरी है। लिहाजा मजीठिया को जमानत न दी जाए। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मजीठिया की अग्रिम जमानत पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर सुनवाई 10 जनवरी तक स्थगित कर दी थी। अब सोमवार को अदालत ने मजीठिया की याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दे दी।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अभी तक जो समीकरण समाजवादी और भाजपा के बीच बन रहे थे। साथ ही चुनावों की तारीखों की घोषणा के बाद अब बसपा और कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने भी कमर कस ली है।

बतातें चले, बसपा के नेताओं का मानना है कि उनका दलित और ब्राहमण वोट फिर से एक हो रहा है। जबकि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने सपा और भाजपा पर कई बार सियासी हमला कर बता दिया है। जब से कांग्रेस की सरकार नहीं बनी है तब से उत्तर प्रदेश में दंगा और लूटपाट–कब्जा का चलन बढ़ा है।

कांग्रेस का मानना है कि देश में बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर जनता दुखी है। इसलिये कांग्रेस से जनता ने आस लगायी है। भाजपा का मानना है भाजपा छोड़ अन्य पार्टियां मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने में जोर लगा रही है। यानि मुस्लिम वोटों का धुर्वीकरण करेगी। जबकि भाजपा मुस्लिम मतदाता की तरह हिन्दू धुर्वीकरण पर जोर दे रही है। यानि की समानान्तर धुर्वीकरण होगा।

मौजूदा समय में राजनीतिक दल इस बात पर जोर दें रहे है कि राजनीति अपने दम पर और अकेले ही अपनी पार्टी के नाम पर की जाये। अगर किसी कारण बस किसी भी दल को बहुमत में कुछ कमी रह जाती है तो चुनाव बाद भी समझौता हो सकता है।

यानि चुनाव बाद का गठबंधन हो सकता है। इसलिय राजनीतिक दल अकेले दम पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे है। उत्तर प्रदेश की राजनीति के जानकार पवन कुमार का कहना है कि कोरोना काल चल रहा है। पहले तो ये तय नहीं हो रहा है कि चुनाव में रैली होगी या नहीं, जिस प्रकार चुनाव आयोग ने आदेश दिये है कोरोना को देखते हुये।

इससे तो स्पष्ट है कि प्रदेश में मतदाता को पहचानना मुश्किल होगा कि मतदाता किस के पक्ष में है। इसलिये चुनाव जब चरम पर होगा। तभी कुछ कहा जा सकता है। फिलहाल चुनाव में कड़ा संघर्ष है।