उत्तर प्रदेश की सियासत को हासिल करने के लिए कोई भी राजनीतिक दल नागरिकों के लिए कितने ही बड़े-बड़े दावे क्यों न कर लें। लेकिन चुनाव आते–आते पूरी राजनीति हिंदू-मुसलमान जातीय धुव्रीकरण के बीच फंस कर रह जाती है। चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी और विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे गौड़ हो जायेगें। जिसका नतीजा यह हो जाता है कि पूरी राजनीति धुव्रीकरण पर ही निर्भर दिखने लगती है।

उत्तर प्रदेश के सियासत के जानकारों का कहना है कि, मौजूदा समय में प्रदेश में जिस तरह एक दल धार्मिक कार्यो पर जोर दें रहा है। तो, वही अन्य दल इस बात को लेकर उलझन में है कि वे भाजपा कि इस रणनीति की क्या काट निकाले।

चुनाव की तिथि की सुगबुगाहट की चर्चा उत्तर प्रदेश की दिल्ली में सुनाई दें रही है। तमाम तरह के कयास लगाये जा रहे है। कि जनवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में चुनाव तिथि की घोषणा कर दी जायेगी। कुल मिलाकर चुनाव को लेकर राजनीतिक दल कमर कस चुके है। चुनावी बिसात में भाजपा को छोड़ अन्य विपक्षी राजनीतिक दल इस बार महंगाई, बेरोजगारी और किसान आंदोलन में मारे गये किसानों जैसे गंभीर मुद्दों के साथ सरकार को घेर सकते है।

उत्तर प्रदेश की राजनीति के जानकार शैलेन्द्र कुमार का कहना है कि, उत्तर प्रदेश की राजनाति में सबसे अहम् भूमिका पिछड़ा वर्ग निभाता है। क्योंकि वह प्रदेश में लगभग 54 प्रतिशत है। पिछड़े के सहारे अगड़ा और दलित वर्ग भी राजनीति करता रहा है।

बताते चलें, उत्तर प्रदेश में भाजपा, सपा, कांग्रेस और बसपा यह चार राजनीतिक दल मुख्य रूप से चुनाव मैदान में उतरेंगे। इस बार प्रदेश की सियासत में जिस तरह से छोटे दलों के साथ तालमेल बैठाया जा रहा है। वो पिछड़े वर्ग के मतदाता को अपने–अपने पक्ष में करने के लिये है।

शैलेन्द्र कुमार का कहना है कि, सपा पार्टी तो पिछड़े वर्ग की रहनुमा रही है। इस बार भाजपा भी जिस प्रकार पिछड़ो को साधने के लिए पार्टी पिछड़े वर्ग के नेताओं को आगे कर रही है। ताकि पिछड़ा वर्ग का मतदाता भाजपा के साथ ही रहे। जबकि कांग्रेस और बसपा अपने तरीके से सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलने की राजनीति कर रही है

कैंसर और लीवर रोगीयों पर ओमिक्रोन का वायरस तेजी से हमला कर सकता है। क्योंकि इन बिमारियों से जूझ रहे रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कमजोर होती है। यह जानकारी लोकनायक अस्पताल के कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉ राहुल कुमार ने साझा की है। उन्होंने बताया कि तमाम अध्ययनों से इस बात की पुष्टि हुई है कि अभी तक जितने भी वायरस आये है उनमें ओमाइक्रोन सबसे अधिक तेजी से फैलने वाला वायरस है।

लीवर रोग विशेषज्ञ डॉ संदीप कुमार का कहना है कि, लीवर शरीर का प्रमुख अंग है जो कि हमारे खान-खान को पचाने में अहम् भूमिका निभाता है। लेकिन जागरूकता के अभाव में खान–पान में अनियमितता के चलते और शराब के अत्याधिक सेवन से लीवर डैमेज की शिकायतें बढ़ी है। जो शारीरिक रूप से कमजोरी का बड़ा कारण बनती है।

बताते चलें, अभी तक लोगों के बीच इस बात पर जोर दिया जाता रहा है कि मधुमेह रोगी और जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। उनको ही कोरोना वायरस अपनी चपेट में ले सकता है। जबकि सच्चाई ये है कि कैंसर रोगी व लीवर रोगियों के लिये भी यह उतना ही घातक है जितना की अन्य बीमारी से जूझ रहे रोगियों के लिए है।

स्वास्थ्य मिशन से जुड़े अधिकारी मधुकर प्रसाद ने बताया कि, अगर ओमिक्रोन वायरस का कहर धीरे-धीरे फैलता है तो वो दिन दूर नहीं जब गांव-गांव में लोग ओमिक्रोन की चपेट आ जायेंगे। उनका कहना है कि आज भी गांवों की स्वास्थ्य सेवायें पूरी तरह से लचर है। लोगों को कई बार बुनियादी स्वास्थ्य सेवायें तक मयस्सर नहीं होती है। जिसके चलते मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता है। इलाज के अभाव में मरीज दम तक तोड़ देते है।

हाल ही में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CBIC) ने कपड़े और जूते उद्योग के इनवर्टेड शुल्क ढ़ांचे में बड़ा बदलाव किया हैं। जीएसटी परिषद ने कपड़े और जूते उद्योग पर एक जनवरी 2022 से नया शुल्क ढांचा लागु करने की बात कहीं है। इसमें जीएसटी को 5 से बढ़ाकर 12 किया गया है।

यदि जीएसटी लगातार कपड़ा और जूता पर बढ़ता रहा तो व्यापारियों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली के कपड़ा और जूता व्यापारियों ने तहलका संवाददाता को बताया कि, आगामी 1 जनवरी से जूता पर 5 से 12 प्रतिशत तक बढ़ाये जाने से जूता व्यापार पर काफी विपरीत असर पड़ेगा।

जूता व्यापारी रतन अग्रवाल ने कहा कि पहले कोरोना के चलते व्यापार टूटा है। वहीं लगातार महगांई के चलते और शादियों के कम होने से जूता का कारोबार काफी कम हुआ है। लक्ष्मी नगर व्यापार संघ के सचिव प्रदीप कुमार ने बताया कि सरकार न जाने क्या सोच कर जीएसटी को बढाने में लगी है। क्योंकि कपड़ा पर जीएसटी बढ़ाने से व्यापारी नाराज है। अब जूता पर जीएसटी ठोका जा रहा है। उनका कहना है कि अगर दिल्ली सरकार और केन्द्र सरकार ने जीएसटी संशोधन पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो दिल्ली के व्यापारी सरकार की व्यापारी नीतियों के विरोध में प्रदर्शन करेगें।

बताते चलें व्यापारियों ने कई बार सरकार की जीएसटी नीतियों को लेकर विरोध किया है। लेकिन सरकार जीएसटी पर समय-समय पर संशोधन कर व्यापारियों को प्रोत्साहन देती रही है। लेकिन अब सरकार न जाने क्यों व्यापारियों की मांगों को नजरअंदाज कर रही है। प्रदीप कुमार का कहना है ओमिक्रोन के कहर को लेकर व्यापार में डर का साया है। उस पर जीएसटी का बढ़ाया जाना व्यापार को संकट में डालने के बराबर है।उनका कहना है कि व्यापारी कोरोना काल से कर्ज में चल रहा है। ऐसे में छोटे –व्यापारियों के कारोबार पर विपरीत असर जरूर पड़ेगा।

पंजाब में मंगलवार को पुलिस ने शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ ड्रग्स मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। मजीठिया अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की पत्नी हरसिमरत कौर के भाई हैं। ड्रग्स का मामला पंजाब की राजनीति में बड़े मुद्दे की तरह रहा है और पिछले विधानसभा चुनाव में यह सबसे बड़े मुद्दे के रूप में सामने आया था। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू इस मामले में सरकार पर लगातार दबाव बना रहे थे।

बता दें यह चर्चा थी कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पिछले काफी समय से चन्नी सरकार पर ड्रग्स मामले में कार्रवाई करने का दबाव बना रहे थे। उन्हें लगता है कि ड्रग्स के मामले में पंजाब की जनता कार्रवाई चाहती है। यहाँ यह भी बता   दें कि कुछ समय पहले ही पंजाब सरकार ने इकबाल प्रीत को डीजीपी पद से हटा दिया था, जिनका सिद्धू सख्त विरोध कर रहे थे। इकबाल प्रीत के स्थान पर जिन सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को पंजाब का नया डीजीपी बनाया गया है, उन्हें सिद्धू का करीबी माना जाता है।

अब सिद्धार्थ ने कार्यभार संभालते ही सबसे पहले जो कार्रवाई की है वह मजीठिया के  ही खिलाफ है। एनडीपीएस की धारा 25, 27 ए और  29 के तहत मजीठिया पर एफआईआर दर्ज की है। मजीठिया अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की पत्नी हरसिमरत कौर के भाई हैं।

कांग्रेस ने 2017 के विधानसभा चुनाव में ड्रग्स के मुद्दे को जोरों से उठाया था। हालांकि, पिछले साढ़े चार साल में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के सरकार ने इस मामले में कुछ नहीं किया था।

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर उन्हें मार देने के मामले में मंगलवार को संसद में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस सहित विपक्ष ने इस मामले पर कार्रवाई हुए केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी की तत्काल बर्खास्तगी की मांग की।  बता दें टेनी के बेटे पर किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर उन्हें मार देने का आरोप है।  लगातार हंगामा रहने के बाद लोकसभा और राज्य सभा दोनों में कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

विपक्ष काफी दिन से लखीमपुर खीरी कांड पर चर्चा की मांग कर रहा है। विपक्ष ने आज संसद के दोनों सदनों में इस  मसले पर जमकर हंगामा किया। कांग्रेस गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी को तत्काल हटाए जाने की मांग कर रही है। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया था।

कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने भी लखीमपुर खीरी कांड पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है। कांग्रेस सहित विपक्ष अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे पर अड़ा है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष की ओर से जोरदार हंगामा किया गया और मंत्री टेनी को मंत्रिमंडल से बाहर करने की मांग की।

राज्यसभा की कार्यवाही हंगामे के बाद आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी। राज्यसभा में विपक्षी दलों ने संसद में बीते दिन हुई राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमिटी की बैठक के बहिष्कार का मुद्दा उठाया जिसके बाद कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। याद रहे विपक्षी दलों ने बैठक के लिए समय पर सूचित नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए उस दिन बैठक का बहिष्कार किया था।

कांग्रेस और विपक्ष सांसदों के निलंबन का भी जबरदस्त विरोध कर रहा है। पार्टी ने इन सांसदों को तत्काल बहाल करने की मांग की। उधर भाजपा संसदीय दल की आज बैठक हुई। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने -बताया  ”विपक्ष के 12 निलंबित राज्यसभा सांसदों ने संसद की गरिमा को कम किया है। अगर वे माफी मांगते हैं तो सरकार निलंबन को रद्द करने पर विचार करेगी।”