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राहुल गांधी कांग्रेस की कमान थामने को तैयार: मधुसूदन मिस्त्री

अगले साल सितंबर तक कांग्रेस पार्टी अंतरिम अध्यक्ष से अपना नया अध्यक्ष चुनने में समर्थ होगी। पार्टी 2024 में नए चेहरे के साथ चुनाव में जाना चाहती है और पार्टी सूत्रों का दावा है कि राहुल गांधी कांग्रेस की कमान थामने को तैयार हो गए है। पिछले कई सालों से अध्‍यक्ष पद को लेकर चल रही चर्चा पर अब कांग्रेस पार्टी बहुत जल्‍द विराम लगाने के लिए तैयार हो गर्इ है।

कांग्रेस संगठन चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष वो गुजरात से पूर्व सांसद मधुसूदन मिस्त्री ने इशारों में कहा है कि राहुल गांधी पार्टी चुनाव के माध्यम से अगले साल सितंबर तक कांग्रेस अध्‍यक्ष का पद संभाल लेंगे। सोनिया गांधी के साथ लम्बी बैठक के बाद मिस्त्री ने कहा कि सितंबर तक पार्टी अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने सोनिया गांधी को चुनाव प्रक्रिया की प्रगति रिपोर्ट भी सौंपी है।

कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने को तैयार हो गये है। अबतक पार्टी के अध्‍यक्ष पद की जिम्मेदारी अंतरिम अध्यक्ष के नाते सोनिया गांधी संभाल रही थी। पार्टी ने अक्टूबर में ही घोषणा कर दी थी कि अध्यक्ष पद के लिए अगस्त और सितंबर के बीच चुनाव होगा। पार्टी सूत्रों का दावा है कि राहुल गांधी कांग्रेस की कमान थामने को तैयार हो गए है, इसका मतलब है कि राहुल की कांग्रेस अध्यक्ष पद पर ताजपोशी बस औपचारिकता मात्र रह गई है।

सूत्रों के मुताबिक अगर राहुल गांधी अध्‍यक्ष पद के लिए खड़े होते है तो कोई भी उनके खिलाफ पर्चा दाखिल नहीं करेगा। और यदि अध्‍यक्ष पद के लिए चुनाव कराने की नौबत आई तो भी राहुल गांधी का अध्यक्ष बनना तय है। साल 2019 की हार के बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और बाद में सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। कोरोना के चलते पार्टी में अध्‍यक्ष पद की संगठन चुनाव नहीं हो पा रहा थे लेकिन अब पार्टी ने नया अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया और समयसीमा तय कर ली है।

मधुसूधन मिस्त्री ने बताया कि, जहां तक अध्यक्ष के रूप में उनके नाम का सवाल है तो मैं किसी एक नाम के बारे में नहीं बोल सकता लेकिन यह देखना होगा कि कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उसी पर निर्भर करेगा कि चुनाव कैसा होगा।

CWC ने अक्टूबर में ही बैठक की थी, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई थी। मिस्त्री ने बताया कि सदस्यता अभियान को 31 मार्च तक खत्म कर लिया जाएगा, ब्लॉक समितियों के चुनाव 1 अप्रैल 2022 से शुरू हो जायेगा। अध्यक्ष के चुनाव के बाद AICC का सेशल बुलाया जाएगा जिसमें CWC के चुनाव को लेकर फैसला होगा।

पहाड़ी औषधियों में तमाम रोगों का उपचार: आयुर्वेद

एक ओर कोरोना दूसरी ओर वायु प्रदूषण का कहर लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर डाल रहा है। जिसके कारण लोगों को बेवजह सूखी खांसी हो रही है। सरिता विहार स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) के आयुर्वेद विशेषज्ञों का कहना है कि पहाड़ी इलाके में मिलने वाली जूफा औषधि प्रदूषण या फिर प्रदूषित कणों के बचाव में काफी बेहत्तर काम करती है।

जूफा के साथ तुलसी, लौंग, वासा, पिपलि, गोजिहा, दालचीनी, कटेली, बहेडा, अंजीर, उनाब इत्यादि के मिश्रण का सेवन करने से खांसी और कफ से आराम मिलता है। इन्ही औषधियों को मिलाकर एमिल फार्मास्युटिकल्स ने ज्यूफेक्स फोर्ट सीरप बनाया है। जिसका सेवन गुनगुने पानी के साथ किया जा सकता है।

एआईआईए के सीनियर डॉ शांतनु कुमार का कहना है कि इस समय दिल्ली–एनसीआर में प्रदूषण से लोग एंटी एलर्जी के शिकार हो रहे है। जिससे खांसी, कफ, बुखार, सिरदर्द इत्यादि के लक्षण होते है। अगर समय रहते इसका उपचार न कराया जाये तो संक्रमण में तब्दील हो सकते है।

दिल्ली नगर निगम के सीनियर आयुर्वेद चिकित्सा अधीक्षक डाँ आर पी पाराशर का कहना है कि जूफा,तुलसी, भृंगराज इत्यादि औषधि कफ को बाहर निकालने में मदद करती है। साथ ही इन औषधियों से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होती है।

बताते चलें, इन्ही आयुर्वेद औषधियों का सेवन लोगों ने कोरोना काल में किया था जिसका लोगों को काफी लाभ भी मिला था।आयुर्वेद डाक्टरों का दावा है कि जहरीली हवा में सूखी खांसी को जूफा रोक सकती है। डाँ शांतनु का कहना है कि घर हो या दफ्तर लोगों को प्रदूषण तामाम बीमारियोंकी चपेट में ले रहा है।

एम्स में 500 रूपये तक की निशुल्क जांच, मरीजों को मिलेगी राहत

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ने 2017 में दिल्ली और अन्य राज्यों से आने वाले उन मरीजों के बीच अध्ययन करवाया था। जो इलाज के दौरान पैसों के अभाव में काफी परेशान रहते थे। तभी एम्स के डायरेक्टर डॉ रणदीप गुलेरिया ने केन्द्र सरकार से यह सिफारिश की थी कि मरीजों को राहत के तौर पर 500 रूपये की निशुल्क जांच मिलनी चाहिये।

लेकिन एम्स का यह प्रस्ताव केन्द्र सरकार में लटका रहा। अभी हाल में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने एम्स में दौरा किया था। तब भी  इसी बात से केन्द्रीय मंत्री को इस प्रस्ताव से अवगत कराया था। इसके बाद डाँ मांडविया ने एम्स की व्यवस्थाओं में सुधार के लिये एक समिति के जरिए जांच करने के निर्देश दिये थे।

एम्स के डॉ शिव चौधरी की अध्यक्षता में गठित समिति ने 500 रूपये तक की जांच निशुल्क करने की सिफारिश की थी। इसी सिफारिश पर केन्द्रीय मंत्री द्वारा ये अनुमति दी गयी कि  मरीजों को 500 रूपये तक की सभी चिकित्सीय जांच निशुल्क उपलब्ध होगी। इस फैसले के बाद एम्स में खून की जांच, एक्सरे, सीटी स्कैनव सहित 500 रूपये के भीतर आने वाली सभी जांच निशुल्क होगी। साथ ही मरीजों को जांच रिपोर्ट उसी दिन आँनलाईन उपलब्ध करायी जायेगी। एम्स के डाँक्टरों का कहना है कि वैसे तो मरीजों को एक हजार तक जांच फ्री होनी चाहिये।

देश के अधिकतर गरीब मरीज ही एम्स में इलाज कराने को आते है। एम्स में मरीजों की अधिक संख्या होने की वजह से उन्हें कई-कई दिनों तक एम्स में अन्य जांचों के लिये रूकना पड़ता है। जिससे उनका आर्थिक और काम का नुकसान होता है। एम्स प्रशासन और केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को अभी और सुधार करने पर विचार करना। चाहिये ताकि मरीजों को ज्यादा से ज्यादा बेहत्तर स्वास्थ्य सेवायें मिल सकें।

दिल्ली में यलो अलर्ट घोषित, कर्फ्यू रात 10 बजे से, मॉल मेट्रो-बसों में आधे लोग ही

दिल्ली में कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों के बीच मंगलवार को ‘येलो अलर्ट’ जारी कर दिया गया है। तीन दिन पहले घोषित रात्रि कर्फ्यू 11 बजे की जगह अब 10 बजे से ही शुरू हो जाएगा और सुबह 5 बजे तक रहेगा। येलो अलर्ट जारी होने के बाद खरीददारी का समय सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक रहेगा।

दिल्ली में मॉल अब ऑड ईवन के आधार पर खुलेंगे और सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। दिल्ली में अगले आदेश तक सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स बंद कर दिए गए हैं।

राजधानी दिल्ली में कोरोना और उसके नए वेरिएंट के बढ़ते मामले को देखते हुए  मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उच्च स्तरीय बैठक के बाद येलो अलर्ट लागू करने का ऐलान किया। बता दें सोमवार को दिल्ली में 300 से भी ज्यादा कोरोना के मामले आए थे जबकि रविवार को दिल्ली में कोरोना के 290 नए मामले सामने आए जबकि एक रोगी की मौत हो गयी।

अब यलो अलर्ट के बाद कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी तो जारी रहेंगी लेकिन दिल्ली सरकार के ऑफिस में ए ग्रेड 100 फीसदी स्टाफ को आना होगा, बाकी 50 फीसदी स्टाफ, प्राइवेट ऑफिस में 50 फीसदी स्टाफ, दुकानें ऑड इवन के आधार पर पर सुबह 10 से रात 8 बजे तक खुलेंगी। ऑड ईवन बेस पर मॉल सुबह 10 से रात आठ बजे तक खुलेंगे। हर जोन में 50 प्रतिशत वेंडर के साथ एक वीकली मार्केट ही चलेगी।

रेस्टोरेंट और बार 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगेपब्लिक पार्क खुलेंगे। होटल खुलेंगे। बार्बर शॉप खुलेंगी। सिनेमाघर, थिएटर, बैंक्वेट हाल, जिम, एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे। दिल्ली मेट्रो और बसों में सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से 50 फीसदी लोग सफर करेंगे लेकिन स्टैंडिंग की इजाजत नहीं।

नाइट कर्फ्यू रात दस से सुबह 5 तक रहेगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद, स्विमिंग पूल बंद,  ऑटो, ई रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी- कैब, ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा में दो सवारी, मैक्सी कैब में 5 सवारी, आरटीवी में 11 सवारी ही रहेंगी।

लुधियाना कोर्ट परिसर में हुए धमाके का आरोपी मुल्तानी जर्मनी में किया गिरफ्तार

पंजाब के लुधियाना में कोर्ट परिसर में पिछले हफ्ते हुए ब्लास्ट के मामले में आरोपी जसविंदर सिंह मुल्तानी को जर्मनी के एरफर्ट में गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्तानी जर्मनी में अतिवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) से जुड़ा आतंकी है।

बता दें मुल्तानी का नाम लुधियाना बम धमाके की जांच शुरू होते ही सामने आ गया था। आरोप है कि मुल्तानी ने पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई  और पाकिस्तान स्थित गैंगस्टर हरविंदर सिंह रिंदा के जरिए इस धमाके की साजिश रची थी।

खबर है कि भारतीय एजेंसियां मुल्तानी को लेने जर्मनी जा सकती हैं। यह आरोप है कि मुल्तानी ने धमाके के लिए पंजाब पुलिस के बर्खास्त हेड कॉन्स्टेबल गगनदीप सिंह को जरिया बनाया था।

पंजाब पुलिस की जांच में अभी तक यह भी सामने आया है कि मुल्तानी कथित तौर पर देश के प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई अदि में धमाके करने की साजिश रच रहा था।  इसकी भनक लगने के बाद केंद्रीय एजेंसियां उसकी लगातार टोह ले रही थीं। मुल्तानी पर पाकिस्तान के जरिए पंजाब बॉर्डर से भारत में हथियार और नशा तस्करी के भी आरोप हैं।

यह आरोप हैं कि मुलतानी खालिस्तान समर्थक अतिवादियों को हथियार मुहैया कराने में भी भूमिका निभा रहा था। याद रहे लुधियाना अदालत परिसर में विस्फोट की घटना पिछले गुरुवार हुई थी जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और छह लोग घायल हुए थे। विस्फोट जब हुआ था तब जिला अदालत की कार्यवाही चल रही थी। यह धमाका  अमृतसर के स्वर्ण मंदिर और कपूरथला के एक गुरुद्वारे में बेअदबी की कोशिश की घटनाओं के कुछ दिन बाद हुआ था। इन घटनाओं में दो लोगों की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी।

ओमिक्रोन को लेकर यदि और पाबंदी लगी तो होगी परेशानी

देश–दुनिया में बढ़ रहे कोरोना के नये स्वरूप ओमिक्रोन को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। अनेकों प्रकार की समस्यायें लोगों की बढ़ रही है। तो, वही लोगों के बीच भय का आकार भी बढ़ रहा है। जब से दिल्ली में नाईट कर्फ्यू लगा है। तब से आम लोगों के साथ छात्रों, टीचरों और व्यापारियों के बीच भय का माहौल है।

दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन (आप पार्टी टीचर्स विंग) के अध्यक्ष डाँ हंसराज सुमन का कहना है कि जैसे-तैसे कोरोना का कहर कम हुआ था। काँलेज और स्कूल खुलने लगे थे। लेकिन अब फिर से कोरोना के नये स्वरूप ओमिक्रोन ने माहौल बिगाड़ दिया है। ऐसे में टीचर्स और छात्रों को स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना रहने की जरूरत है। ताकि कोरोना का वायरस लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न कर सकें।

व्यापारी गोकुल प्रसाद का कहना है कि कोरोना काल कब तक चलेंगा। ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि दिल्ली बीते तीन दिनों से कोरोना के मामले बढ़ रहे है और नाईट कर्फ्यू भी बढ़ रहा है। ऐसे में अगर और पाबंदी बढ़ती है। तो निश्चित तौर पर बाजार प्रभावित होगा। पाबंदी के दौरान लोग खरीददारी कम करते है और घर से निकलने में बचते है जिसका असर सीधा बाजार पर पड़ता है।

सामाज सेवी आलोक गोसांई का कहना है कि, जब देश दुनिया में कोरोना महामारी जाने का नाम ही नहीं ले रही है। इसका मतलब साफ है कि कोरोना से अभी जंग बड़े स्तर पर लड़नी ही पड़ेगी। वैसे ही कोरोना ने लाखों लोगों को डसा है। लाखों लोगों को गंभीर रूप से बीमार किया है जिसके चलते अभी लोगों को कोरोना का इलाज कराना पड़ रहा है। जिसके चलते लोगों के रोजगार गये, लोगों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। अगर अब नाईट कर्फ्यू के साथ अन्य पाबंदियों से जूझना पड़ा तो निश्चित तौर पर काफी परेशानी होगी।

चुनावी राज्य हिमाचल में पीएम ने 11,000 करोड़ रुपये के शिलान्यास किए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को चुनावी राज्य हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने जनसभा में कहा कि आज देश में दो तरह के सरकार चलाने के मॉडल चल रहे हैं –  ‘एक सबका साथ, सबका विश्वास और दूसरा खुद का विकास’। पीएम मोदी का यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हाल के उपचुनावों में भाजपा को तीनों विधानसभा सीटों और एक लोकसभा सीट पर शर्मनाक हार झेलनी पड़ी थी।

जनसभा से पहले मोदी ने 11,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास या लोकार्पण किया। उन्होंने 7,000 करोड़ की रेणुका बांध परियोजना और 1,800 करोड़ की 210 मेगावाट से अधिक की लुहरी चरण-1 पनबिजली परियोजना की आधारशिला रखी।

इसके अलावा 2,000 करोड़ रुपये की शिमला जिले की पब्बर नदी पर बनी 111 मेगावाट की सावड़ा कुड्डू पनबिजली परियोजना का लोकार्पण किया। पीएम ने 700 करोड़ रुपये से बनने वाली 66 मेगावाट की धौलासिद्ध पनबिजली परियोजना का भी शिलान्यास किया।

मोदी ने बाद में एक जनसभा में कहा – ”इस राज्य से भावनात्मक लगाव रहा है। आज मैं छोटा काशी आया हूं। चार साल में हिमाचल का काफी तेजी के साथ विकास हुआ है। डबल इंजन की सरकार से तेज विकास हो रहा है।’ पीएम ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि आज देश में दो तरह के सरकार चलाने के मॉडल चल रहे हैं।  एक सबका साथ, सबका विश्वास और दूसरा खुद का विकास।

उन्होंने कहा – ‘हर देश में अलग-अलग विचारधाराएं होती हैं, लेकिन आज हमारे देश के लोग स्पष्ट तौर पर दो विचारधाराओं को देख रहे हैं। एक विचारधारा विलंब की है और दूसरी विकास की। विलंब की विचारधारा वालों ने पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की कभी परवाह नहीं की।’

इस मौके पर मोदी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की पीठ थपथपाई और कहा कि उन्होंने और उनकी मेहनती टीम ने ‘हिमाचल वासियों के सपनों को पूरा करने के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है’. कहा कि ‘इन चार सालों में 2 साल हमने मजबूती से कोरोना से भी लड़ाई लड़ी है और विकास के कार्यों को भी रुकने नहीं दिया’।

पीएम ने इस मौके पर कहा कि गिरी नदी पर बन रही रेणुकाजी बांध परियोजना जब पूरी हो जाएगी तो एक बड़े क्षेत्र को इससे सीधा लाभ होगा। इस परियोजना से जो भी आय होगी उसका भी एक बड़ा हिस्सा हिमाचल के ही विकास पर खर्च होगा। मोदी ने कहा – ‘पूरा विश्व भारत की इस बात की प्रशंसा कर रहा है कि हमारा देश किस तरह पर्यावरण को बचाते हुए विकास को गति दे रहा है। सोलर पावर से लेकर हाइड्रो पावर तक पवन ऊर्जा से लेकर ग्रीन हाइड्रोजन तक देश हर संसाधन को पूरी तरह इस्तेमाल करने के लिए निरंतर काम कर रहा है।’

प्रधानमंत्री ने लड़कियों के लिए शादी की उम्र पर बिल लाने का जिक्र करते हुए कहा कि हमने तय किया है कि बेटियों की शादी की उम्र भी वही होनी चाहिए, जिस उम्र में बेटों को शादी की इजाजत मिलती है। बेटियों की शादी की उम्र 21 साल होने से, उन्हें पढ़ने के लिए पूरा समय भी मिलेगा और वो अपना करियर भी बना पाएंगी।

सपा और रालोद के बीच सेंध लगाने में लगे अन्य दल

राजनीति में न कोई किसी का पक्का दोस्त होता है और न ही दुश्मन। राजनीति में केवल स्वार्थ ही पक्का दोस्त होता है। यानि राजनीति स्वार्थ पर टिकी हुर्इ है। और ऐसा ही कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में चल रहा है। जब से समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) के अध्यक्ष जयंत चौधरी के बीच चुनावी तालमेल हुआ है। तब से भाजपा के साथ बसपा और कांग्रेस में इस बात की बैचेनी है कि सपा और रालोद के बीच कैसे सेंध लगायी जाये ताकि, दोनों के बीच हुआ तालमेल सफल न हो सकें।

भाजपा के नेताओं का मानना है कि सपा और रालोद के बीच चुनाव आते-आते सीटों के बीच बंटवारा होने तक शायद ही तालमेल सफल हो सकें। भाजपा उत्तर प्रदेश के नेता कुलदीप कुमार का कहना है कि, रालोद से किसानों की नाराजगी रही है। किसानों को रालोद ने गुमराह किया है और वरिष्ठ नेताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। भाजपा का मानना है कि रालोद के कई नेता भाजपा से लगातार संपर्क में है।

कांग्रेस के नेता अमरीश गौतम का कहना है कि, कांग्रेस के प्रति पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता का रूझान बढ़ा है। लोगों ने सपा और भाजपा के शासन में देखा है कि इन दोनों दलों ने बंटवारे की राजनीति की है। अब जनता कांग्रेस के साथ आ रही है। उनका कहना है कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की रैलियां में आ रही जनता इस बात की ग्वाह है कि जनता अब हर हाल में कांग्रेस के साथ है।

कांग्रेस के चुनावी परिणाम चौंकाने वाले साबित होगें। बसपा के नेता सुधीर कुमार का कहना है कि लोनी-गाजियाबाद से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनता के बीच जाकर इस बात पर जोर कर रहे है। कि सपा और रालोद का गठबंधन चुनाव के पूर्व का है चुनाव बाद जब दोनों को सफलता नहीं मिलेगी तब दोनों के दलों के बीच का गठबंधन टूट जायेगा। उनका कहना है कि बसपा की पकड़ दलितों के साथ मुस्लिम मतदाता में अच्छी है। इसलिये रालोद-सपा के बीच बना चुनावी तालमेल कोई चौंकाने वाला परिणाम नहीं दिला सकता है। और बसपा ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने दम पर सबसे बड़ी जीत हासिल करेंगी।

उत्तर प्रदेश की जनता का मिजाज, एक ही दल की बनें सरकार 

भले ही उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा अभी नहीं हुई है। लेकिन सभी राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी यात्राएं निकाल कर अपनी बिसात बिछा दी है। और जनता का दिल जीतने में लगे है।

जैसे–जैसे चुनावी आहट तेज होती जा रही है। वैसे-वैसे प्रदेश का चुनाव शनैः शनैः समाजवादी पार्टी (सपा) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच मुकाबला बढ़ता जा रहा है। भले ही अभी चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है।

इन दोनों दलों के बीच मुकाबले की मुख्य वजह साफ है कि बसपा और कांग्रेस के चुनाव लड़ने के तरीके सिर्फ चुनाव लड़ने वाले ही दिख रहे है। न कि चुनाव में कोई परिणाम चौंकाने वाले दिख रहे है। इस लिहाज से प्रदेश की जनता अब सीधे तौर पर सपा और भाजपा के बीच ही फैसला करना चाहती है। क्योंकि प्रदेश की जनता चाहती है कि पूर्ण रूप से एक दल की सरकार बनें, जिससे कि प्रदेश का विकास हो सकें। क्योंकि एक दल की सरकार न बनने पर, गठबंधन की सरकार बनने पर विकास के काम में रोड़ा बनती है।

जिस प्रकार  2007-2012 में बसपा की ही सरकार बनी थी। फिर, 2012-17 में सपा की सरकार बनी और उसके प्रदेश की जनता ने 2017 से 2022 तक भाजपा को पूर्ण समर्थन देकर जनता ने सरकार बनाने का मौका दिया था। उसी तर्ज पर इस बार भी चुनाव में जनता चाहती है कि एक ही दल की सरकार बनें। न कि गठबंधन की सरकार बनें।

प्रदेश की जनता का राजनीतिक मिजाज तो बदला है। इस लिहाज से जनता अगर इस बार सरकार को बदलने और न बदलने के मूड़ है या नहीं। ये तो आने वाले चुनाव परिणाम ही बतलाएंगे। लेकिन इतना तो जरूर है कि मौजूदा समय में जनता ने सपा और भाजपा के बीच मुकाबला तो कर दिया है। लेकिन सियासत में संभावनायें बनी रहती है कि कौन सा राजनीतिक दल कब कौन सा माहौल बना कर सियासी माहौल बना दें। फिलहाल प्रदेश की सियासत में आरोप–प्रत्यारोप का दौर चल रहा है।

गैर कोरोना रोगियों की उपेक्षा न हो

अजीब बिडम्वना है कि एक तरफ कोरोना और ओमिक्रोन को लेकर स्वास्थ्य महकमें के साथ–साथ सरकार इस बात का दावा कर रही है कि कोरोना और ओमिक्रोन के मरीजों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, मरीजों को पर्याप्त इलाज मिलेंगा। वहीं दूसरी तरफ सरकार कोरोना और ओमिक्रोन के अलावा अन्य रोग से पीड़ित मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं को नजरअंदाज कर रही है।

दिल्ली में केन्द्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के अस्पतालों में मरीजों को मिलने वाली दवाओं का टोटा है। जिसके चलते मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले और स्वास्थ्य जागरूकता अभियान से जुड़े पीयूष जैन का कहना है कि, दिल्ली मौजूदा समय में एक साथ कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही है। एक तो कोरोना, ओमिक्रोन, वायु प्रदूषण, डेंगू और साथ-साथ सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मिलने वाली दवाओं की कमी से जूझ रही है।

उनका कहना है कि कोरोना एक संक्रमित बीमारी है। उससे बचाव और उपचार पर सरकार ध्यान दें। लेकिन जो मरीज हार्ट, कैंसर, लीवर, किड़नी के अलावा अन्य रोग से पीड़ित है। उनके उपचार वाधा न डाला और न ही उनके उपचार को नजरअंदाज करें। क्योंकि कोरोना और ओमिक्रोन का भय दिखाकर अन्य रोग से पीड़ित मरीज जो भर्ती है। उनको लेकर उपेक्षा के मामलें कई सामने आ रहे है।

कई अस्पतालों में तो ये भी चर्चा डाक्टरों के बीच है कि अगर कोरोना और ओमिक्रोन के मामलें बढ़ते है। तो अन्य रोग से पीड़ित मरीजों के बार्डे को खाली कराया जा सकता है। ऐसे हालात में गैर कोरोना रोगियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।दिल्ली स्टेट प्रोग्राम अधिकारी (एनसीसीएचएच) डाँ भारत सागर का कहना है कि दिल्ली सरकार कोरोना और ओमिक्रोन से निपटने के लिये हर संभव प्रयास कर रही है। ताकि कोरोना और ओमिक्रोन के रोका जा सकें ।डाँ भरत सागर का कहना है कि इस बात पर भी गौर किया जा रहा है कि गैर कोरोना रोगियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो सभी रोगियों को बेहत्तर स्वास्थ्य सेवायें मिल सकें।