पिछले महीने फिल्म अभिनेता अभिषेक बच्चन के बाद अब पनामा पेपर्स लीक मामले में उनकी अभिनेत्री पत्नी ऐश्वर्या रॉय से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कई घंटे तक पूछताछ की। ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए समन भेजा था।

बता दें, फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन पर हाल में आरोप लगे थे कि उन्होंने कथित तौर पर टैक्स चोरी के लिए विदेशों में चार सेल कंपनी बनाई थीं और यह सभी शिपिंग कंपनियां थीं। पनामा लीक में जो जानकारियां सामने आई हैं उनके मुताबिक अमिताभ ने बेटे अभिषेक बच्चन को कथित तौर पर एक कंपनी का निदेशक बनाया था जबकि बहु ऐश्वर्या रॉय इनमें से एक कंपनी की शेयर होल्डर भी थीं।

आरोपों के मुताबिक हालांकि, बाद में अमिताभ बच्चन की यह कंपनी साल 2008 में बंद कर दी गयी। बच्चन परिवार पर आरोप हैं कि कथित रूप से टैक्स बचाने के लिए इन कंपनियों को खड़ा किया गया था। हाल में जब दिग्गज अभिनेता का नाम पनामा पेपर्स लीक मामले में नाम आया था तो अमिताभ ने ट्वीट कर खुद को निर्दोष बताया था और कहा कि वे देश के क़ानून की पूरी इज्जत करते हैं।

इस ट्वीट में अमिताभ ने लिखा था – ‘मैं देश के कानून से बंधा नागरिक हूं और बताना चाहता हूं कि इंडियन एक्सप्रेस में जिस पनामा रिपोर्ट के हवाले से मेरे बारे में कहा गया है, मैं उन चार कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कभी नहीं रहा। मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने इस पूरे मामले में जांच का आदेश दिया है और मैं खुद यह जानने के लिए उत्सुक हूं कि इन चार कंपनियों में मेरा नाम क्यों जोड़ दिया गया। मेरे नाम का गलत इस्तेमाल किया गया।”

हालांकि, अभिषेक बच्चन के बाद अब ऐश्वर्या रॉय को ईडी की तरफ से पूछताछ के लिए बुलाने से बच्चन परिवार सवालों के घेरे में है, भले अमिताभ बच्चन ने अपनी सफाई भी दी थी। जानकारी के मुताबिक पिछले महीने अभिषेक बच्चन से ईडी ने पूछताछ के दौरान कुछ फाइनेंसियल ट्रांसक्शन के बारे में जानना चाहा था। इन कथित ट्रांसक्शन की जांच अभी भी जारी है।

दिल्ली में गत दिनों से बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच ओमिक्रोन के मामलें भी लोगों के बीच डर का माहौल तो बना ही रहे है। साथ ही दिल्ली सरकार और केन्द्र सरकार के अस्पतालों में कोरोना के साथ अन्य मरीजों को सही तरीके का पर्याप्त इलाज नहीं मिलने से मरीजों में काफी रोष है।

मरीज मनोज के परिजन घनश्याम ने तहलका संवाददाता को बताया कि गत चार दिनों पहले डाँक्टरों की हड़ताल के चलते मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। गरीब मरीजों को इलाज को भटकना पड़ा है। कई मरीजों की तो इलाज के अभाव में मौत तक हो गयी है।

बाजारों में भीड़ बढ़ने से कोरोना के मामलें बढ़ने की संभावना ज्यादा है। एम्स के डॉ आलोक कुमार का कहना है कि समय रहते अगर कोरोना के नये स्वरूप ओमिक्रोन पर काबू नहीं पाया गया तो आने वाले दिनों में ओमिक्रोन भी मुसीबत बढ़ा सकता है। डाँ आलोक कुमार का कहना है कि तामाम सर्वेक्षणों के हवाले से ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि जनवरी-फरवरी माह में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। इसलिये बचाव के तौर पर सावधानी अपनाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे।

दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य कर्मचारी पवन सिंह ने कहा कि लगातार 10 दिनों से दिल्ली में केन्द्र और राज्य सरकारों के अस्पतालों में डाक्टरों की हड़ताल के चलते स्वास्थ्य सेवायें चरमराई है। अगर लगातार हड़ताल का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो आने वाले दिनों में कोरोना का कहर लोगों की जिन्दगी में मुशीबत डाल सकता है।सूत्रों की माने तो दिल्ली सरकार कोरोना के बढते प्रकोप को देखते हुये 22 दिसम्बर से सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुये कई स्थानों पर पांबदी लगा  सकती है।

देश में भले ओमिक्रोन के दस्तक देने के बावजूद इसका बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को न मिला हो, इसका शेयर बाज़ार पर जबरदस्त असर देखने को मिला है। सोमवार को शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली और बीएसई सेंसेक्स आज 1,300 से ज्यादा अंकों से नीचे लुढ़क गया।

ओमिक्रोन के आने से बने दर के दबाव का साफ असर दिखा है और वैश्विक बाजारों में बिकवाली देखी गई। आज सुबह 10.30 बजे बीएसई सेंसेक्स में 1,349.16 अंकों अर्थात् 2.37 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई थी जबकि इंडेक्स 55,662.58 के लेवल पर था। इस दौरान एनएसई निफ्टी 382.20 अंकों या 2.25 फीसदी गिरावट के साथ 16,603 के लेवल पर चल रहा था।

रिपोर्ट्स के मुताबिक कच्चे तेल के बाजार में आज गिरावट दिखी। सेंसेक्स में सबसे अधिक चार फीसदी की गिरावट बजाज फाइनेंस में हुई जबकि टाटा स्टील, एसबीआई, एनटीपीसी, एमएंडएम और एचडीएफसी बैंक भी गिरने वाले प्रमुख शेयरों में शामिल रहे। सन फार्मा ज़रूर हरे निशान में थी।

आज सुबह 9.44 पर बेंचमार्क इंडेक्स में 1,142.88 अंकों या सीधे 2.00 फीसदी की गिरावट के साथ 55,868.86 अंकों पर आ गया जबकि एनएसई निफ्टी में इस दौरान 318.40 अंकों या 1.87 फीसदी की गिरावट दर्ज हो रही थी। इंडेक्स 16,666.80 अंकों के स्तर पर आ गया। बाजार खुलते ही आज बड़ी गिरावट रही। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 848.06 अंक गिरकर 56, 163.68 पर चल रहा था, वहीं निफ्टी 257.85 अंक टूटकर 16,727.35 पर आ गया था।

याद रहे शुक्रवार के आखिरी सत्र में भी बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज हुई थी। तब  सेंसेक्स-निफ्टी बड़ी गिरावट लेकर बंद हुए थे और सेंसेक्स 889.40 अंक या 1.54 फीसदी गिरावट के साथ 57,011.74 पर बंद हुआ था। उधर निफ्टी भी 263.20 अंक या 1.53 फीसदी की गिरावट के साथ 16,985.20 पर बंद हुआ था।

मीनाक्षी भट्टाचार्य

पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले नया राजनीतिक दल बन सकता है और यह दल बना रहे हैं खुद किसान। आंदोलन के बाद किसान घर लौटने से पहले भी यही बात कह गए थे। अगर किसानों की ओर से राजनीतिक दल बनाया जाता है तो इससे पहले से स्‍थापित सभी राजनीतिक पार्टियों की चिंता बढ़ सकती है |

किसानों के इस कदम से अन्‍य दलों का चुनावी गणित बिगड़ने के संभावना प्रबल है।  नाम न छापने की शर्त पर एक किसान नेता ने बताया, “कुछ राजनीतिक दल किसान संगठनों से राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए संपर्क कर रहे हैं। साथ ही बड़े स्‍तर पर चुनाव लड़ने को लेकर भी बात की जा रही है |”

उन्होंने कहा कि सभी प्रमुख लोगों को एक साथ लाकर किसानों की पार्टी बनाने में   इस बात को प्रमुखता से समझा जा रहा है कि इसमें अन्‍य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों और प्रोफेशनल्‍स को भी शामिल किया जाए ताकि पंजाब में राजनीति बदलाव लाया जाए | उन्होंने कहा कि संयुक्‍त किसान मोर्चा अन्‍य कृषि संगठनों और  मजदूर संगठनों से बातचीत कर रहा है।

किसान नेता ने कहा – ”जनता पहले से ही स्‍थापित दलों से तंग आ चुकी है, अब बड़े बदलाव की बात पूरी संभावना दिख रही है |” किसान संगठनों और किसानों के बीच इस बात की चर्चा है कि अब अपने दायरे को बढ़ाया जाए और चुनाव लड़ा जाए |

पिछले दिनों सरकार ने किसानों की इस नाराजगी को देखते हुए अपने तीनों विवादित कृषि कानून वापस ले लिए थे | इसके बाद सरकार ने किसानों की अन्‍य मांगों को भी मान लिया है। किसानों ने अपना आंदोलन स्‍थगित कर दिया है और घर लौट रहे हैं | पंजाब लौटने पर किसानों का बड़ा स्‍वागत किया गया था |

इस बीच इस बात की भी चर्चा है कि किसान पंजाब चुनाव से पहले राजनीतिक दल बना सकते हैं | केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तीन विवादित कृषि कानूनों  के खिलाफ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी समेत अन्‍य जगहों से किसान दिल्‍ली की सीमाओं पर एक साल से अधिक समय पहले से जुटे हुए थे |

तमिलनाड के कुन्नूर में सीडीएस रावत हेलिकॉप्टर हादसे में गंभीर घायल होने के बाद बुधवार को दिवंगत हुए वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह शुक्रवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। हज़ारों लोगों ने नम आँखों से मध्य प्रदेश के भोपाल में बैरागढ़ स्थित विश्राम घाट पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी। उनके परिजन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कई मंत्रियों के अलावा जन-प्रतिनिधि इस मौके पर  उपस्थित थे।

अंतिम संस्कार से पहले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के किए रखा गया। हज़ारों लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वरुण सिंह इकलौते शख्स थे जो 8 दिसंबर को तमिलनाड हेलिकॉप्टर हादसे में जीवित बच पाए थे जबकि अन्य  13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी जिसमें भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी भी शामिल हैं।

इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने उनके परिवार को एक करोड़ रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कहा –
”मैं ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वरुण के पिता भी बहुत बहादुर हैं। पूरा परिवार देश के प्रति समर्पित है। हम इस दुख के समय में उनके साथ खड़े हैं।”

हेलिकॉप्टर क्रैश में गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी वरुण सिंह एक हफ्ते से ज्यादा तक मौत से लड़ते रहे। हालांकि बहुत प्रयास के बाद भी चिकित्सक उन्हें बचा नहीं पाए। बेंगलुरु के मिलिट्री हॉस्पिटल में वरुण का इलाज चल रहा था, जहां बुधवार को उनका निधन हो गया था। गुरुवार की दोपहर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का पार्थिव शरीर बेंगलुरु से भोपाल लाया गया और भोपाल के एयरपोर्ट रोड पर स्थित सिटी कॉलोनी में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

क्या दिखाएगी यह जोड़ी कमाल, अखिलेश–शिवपाल एक ही साईकिल पर सवार

आखिरकार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के बीच चुनावी तालमेल हो ही गया है। चाचा शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश यादव के बीच तनातनी की खबरे अक्सर आ ही जाती थी। जैसे चुनावी माहौल बनने लगा तो चाचा–भतीजे ने दोस्ती करने में देरी नहीं की।

बताते चलें, शिवपाल यादव ने अपने भाई मुलायम सिंह यादव के साथ रहकर जमीनी राजनीति की है। उनकी प्रदेश में अच्छी पकड़ मानी जाती है। उनके साथ जमीनी स्तर के कई बड़े-बड़े नेता आज भी जुड़े है। उनकी प्रदेश करीबी एक सौ ऐसी सीटें है। जहां पर उनका अच्छा खासा प्रभाव है।

शिवपाल यादव ने 2019 के लोकसभा के चुनाव में प्रगतिशील समाजवादी से लगभग 40-50 सीटों पर प्रत्याशी उतारें थे। जिसके कारण समाजवादी पार्टी को काफी नुकसान भी हुआ था।

समाजवादी पार्टी के समर्थक व उत्तर प्रदेश की सियासत में पकड़ रखने वाले पत्रकार बीरेन्द्र कुमार का कहना है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जानते है कि अगर प्रदेश की सियासत में पकड़ के साथ –साथ चुनाव भी जीतना है तो चाचा शिवपाल यादव की पार्टी से चुनाव का तालमेल जरूरी है।

बताते चलें, प्रदेश में चुनावी मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही है। मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी को लेकर एम बाई फैक्टर को लेकर तरह –तरह की चर्चा हो रही है।कि इस बार अगर एम फैक्टर समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जुड़ता है। तो चुनावी परिणाम कुछ और ही निकलेगें।क्योंकि कांग्रेस और बसपा भी एम वोट पर नजर लगाये हुये है।

पंजाब कांग्रेस में चुनाव प्रचार समिति की पहली ही बैठक काफी हंगामेदार रहने से साफ़ हो गया है कि पंजाब कांग्रेस में चीजेँ अभी पूरी तरह पटड़ी पर नहीं आये हैं। सुनील जाखड़ की अध्यक्षता में बनी कमेटी की बुधवार को हुई इस बैठक से पहले कयास थे कि जाखड़ नाराज हैं और वे यह पद ग्रहण करेंगे भी या नहीं। हालांकि, यह अटकलें गलत साबित हुईं और उन्होंने कल बैठक की जिससे साफ़ हो गया कि वह नाराज नहीं हैं।

इस बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गयी। बैठक में आने वाले विधानभा चुनाव को लेकर सभी नेताओं ने अपने-अपने विचार रखे। चुनाव प्रचार समिति का गठन हाल में कुछ अन्य समितियों के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किया था। उस समय ऐसा लग रहा था कि जाखड़, जिन्हें चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, पार्टी से नाराज हैं। हालांकि, आज उनके इस समिति की बैठक की अध्यक्षता करने से जाहिर हो गया है कि शायद यह बात सही नहीं थी ।

हालांकि, आज की बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने हाल में पूरे राज्य में लगे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के चेहरे वाले पोस्टरों पर सख्त ऐतराज जता दिया। उनका कहना था कि ऐसे पोस्टर में एक व्यक्ति की जगह पार्टी को तरजीह मिलनी चाहिए। जानकारी के मुताबिक बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने पूरे राज्य में मुख्यमंत्री के चेहरे वाले पोस्टर लगाने पर नाखुशी का इजहार किया।

जाखड़ ने मुख्यमंत्री चन्नी से अलग से भी बैठक की। बैठक में प्रचार समिति के अध्यक्ष जाखड़ के अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और वरिष्ठ मंत्री परगट सिंह ने भी हिस्सा लिया। रिपोर्ट के मुताबिक बैठक में सीएम चन्नी और पीसीसी प्रमुख सिद्धू के बीच मतभेद साफ़ तौर पर उजागर हुए। सिद्धू अभी भी दबाव वाली राजनीति खेल रहे हैं।

अभी तक पार्टी ने यह साफ़ नहीं किया है कि वह किसे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर विधानसभा चुनाव में आगे करेगी। हालांकि, पार्टी के बड़े नेता यह संकेत ज़रूर कर चुके हैं कि वह तीन बड़े नेताओं सिद्धू, चन्नी और जाखड़ को साझे तौर पर आगे करके चुनाव लड़ेगी।

व्हाट्सप्प, मेटा, ट्विटर के साथ-साथ साभी सोशल मीडिया कंपनियों पर नकेल कसने के लिए ‘पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल’ पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने सोशल मीडिया के लिए रेगुलेटर बनाने की सिफारिश की है। संयुक्त संसदीय समिति ने आज यानी गुरुवार को संसद में अपनी रिपोर्ट सौंपी है। संयुक्त संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि, सोशल मीडिया कंपनियों के लिए भारत में अपने ऑफिस खोलना जरूरी है नहीं तो उन्हें ऑपरेट करने की अनुमति ना दी जाये।

रिपोर्ट में सोशल मीडिया के लिए रेगुलेटर बनाने की सिफारिश के साथ यह भी कहा गया है कि कंपनियां उपभोक्ताओं का अकाउंट अनिवार्य रूप से वेरीफाई करें। यदि कंपनियां अगर यूजर को वेरिफाई नहीं करती हैं तो कंपनियों को ही पब्लिशर माना जाए और इसके अलावा उनकी जवाबदेही भी तय की जाए।

समिति ने छोटे फर्मों को इससे अलग रखने की बात कही है, इसके लिए, डीपीए को कानून बनाने की बात कही गई है जिसके तहत एक सीमा तय कर डाटा जुटाने से जुड़ीं छोटी कंपनियों को अपवाद के तौर पर सूचीबद्ध किया जा सके, ताकि एमएसएमई के तहत आने वाली फर्मों के विकास में बाधा न आए।

‘डाटा प्रोटेक्शन बिल’ को पहली बार 2019 में संसद में लाया गया था और उस समय इसे सांसदों की मांग के मुताबिक संयुक्त संसदीय समिति के पास जांच के लिए भेजा गया था। यह विधेयक एक ऐतिहासिक कानून है, जिसका उद्देश्य यह विनियमित करना है कि विभिन्न कंपनियां और संगठन भारत के अंदर व्यक्तियों के डेटा का इस्तेमाल कैसे करते है।

संसद की संयुक्त समिति ने ‘पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल’ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पब्लिशर्स के रूप में मानने के साथ-साथ उससे जुड़े डाटा की निगरानी और जांच के अधिकार को भी विधेयक के दायरे लाने की सिफारिश की थी। दो साल के विचार-विमर्श के बाद इस विधेयक में सुधार से जुड़े सुझावों को 22 नवंबर को स्वीकार कर लिया गया था।

समिति के प्रमुख पूर्व मंत्री व भाजपा सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि, सरकार और उसकी एजेंसियों के डाटा को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ाने से उसी स्थिति में छूट दी गई है, जब इसका उपयोग लोगों के फायदे के लिए हो। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषयों पर किसी तरह की अनुमति की जरूरत नहीं होगी।

‘पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल’ के दायरे को बढ़ाने के लिए संसदीय समिति ने अपने सुझावों में गैर-व्यक्तिगत डाटा और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर द्वारा जुटाए जाने वाले डाटा को भी इसके अधिकार क्षेत्र में शामिल किया था। साथ ही सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी इसमें शामिल करने का सुझाव दिया गया था।

संसद की संयुक्त समिति ने इस विधेयक को लेकर कुल 93 अनुशंसाएं की है। जेसीपी का कहना है कि इस विधेयक में सरकार के कामकाज और लोगों की निजता की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने का पूरा प्रयास किया गया है। समिति के सुझावों में उस प्रावधान को बरकरार रखा गया है, जो सरकार को अपनी जांच एजेंसियों को इस प्रस्तावित कानून के दायरे से मुक्त रखने का अधिकार देता है।

समिति के प्रमुख पीपी चौधरी ने कहा, “सदस्यों और दूसरे संबंधित पक्षों के साथ गहन विचार-विमर्श के बाद यह रिपोर्ट तैयार किया गया है। सहयोग के लिए मैं सभी सदस्यों का आभार प्रकट करता हूँ, इस प्रस्तावित कानून का वैश्विक असर होगा और  डाटा सुरक्षा को लेकर अंतरराष्ट्रीय मानक भी तय होगा”।

समिति के प्रमुख ने कहा की इस कानून से देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ने वाला है | संसदीय समिति ने डाटा जुटाने वाली फर्मों को कुछ समय देने की बात कही है ताकि वो कानून के हिसाब से अपनी नीतियों, बुनियादी ढांचे और प्रोसेस को तैयार कर सकें | समिति ने सुझाव दिया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पब्लिश होने वाले या पोस्ट किए जाने वाले कंटेंट की निगरानी व नियमों के लिए भी एक ऑथोरिटी बनाई जाए।

राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक जयराम रमेश और विवेक तन्खा, लोकसभा में मनीष तिवारी और गौरव गोगोई ; तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ’ब्रायन और लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा और बीजू जनता दल के राज्यसभा सांसद अमर पटनायक ने समिति की कुछ सिफारिशों को लेकर अपनी असहमति जताई थी।

विपक्षी सदस्यों की ओर से मुख्य रूप से इसको लेकर विरोध जताया गया था कि केंद्र सरकार को अपनी एजेंसियों को कानून के दायरे से छूट देने के लिए बेहिसाब ताकत दी जा रही है। उन सांसदों ने यह कहते हुए विरोध किया कि इसमें निजता के अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उचित उपाय नहीं किए गए है।

असहमति के नोट में यह भी सुझाव दिया गया था कि विधेयक की सबसे महत्वपूर्ण धारा 35 तथा धारा 12 में संशोधन किया जाए। धारा 35 केंद्र सरकार को असीम शक्तियां देती हैं कि वह किसी भी सरकारी एजेंसी को इस प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रख दे न|कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने समिति के कामकाज को लेकर असहमति का विस्तृत नोट सौंपते हुए दावा किया था कि यह प्रस्तावित अधिनियम, कानून की कसौटी पर खरा नहीं उतर पाएगा।