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पीएम मोदी पहली अक्टूबर को दिल्ली में करेंगे 5जी सेवाओं की लॉन्चिंग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में 5जी सेवाओं की लॉन्चिंग पहली अक्टूबर को करेंगे। दिल्ली के प्रगति मैदान में होने वाली ‘इंडिया मोबाइल कांग्रेस’ में इसकी लॉन्चिंग होगी।

इस तरह भारत में 5जी सेवाओं की शुरुआत हो जाएगी। एशिया में सबसे बड़ा दूरसंचार, मीडिया और प्रौद्योगिकी मंच होने का दावा करने वाली इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन साझे रूप से दूरसंचार विभाग (डीओटी) और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) करते हैं।

संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल में ही कहा था कि सरकार ने कम समय सीमा में देश में 5जी दूरसंचार सेवाओं के 80 फीसदी कवरेज का लक्ष्य दिया है। पहले चरण में देशभर भर में करीब 13 शहरों में 5जी दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराए जाने की संभावना है।

उपयोगकर्ताओं को देश में 5जी के आ जाने से 4जी के मुकाबले 10 गुना ज्यादा इंटरनेट स्पीड मिल सकेगी। वैष्णव ने 5जी के विकिरण प्रभाव संबंधी आशंकाओं को खारिज है और दावा किया कि 5जी सेवा से पैदा होने वाली विकिरणों का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुशंसित स्तर से काफी नीचे है।

उत्तराखंड युवती मर्डर मामले में आरोपी का पिता और भाई भाजपा से निष्कासित

भाजपा ने सख्त कदम उठाते हुए उत्तराखंड में अपने नेता विनोद आर्य और उनके छोटे बेटे अंकित आर्य को पार्टी से निष्काषित कर दिया है। विनोद के बेटे पुलकित आर्य जिनपर अपने रिसॉर्ट में काम करने वाली युवती की हत्या का आरोप है, का मामला सामने आने के बाद भड़के जनता के गुस्से के बाद सरकार ने कल रात ही उनके गैरकानूनी तरीके से बने रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलवा दिया था। इससे पहले घटना से गुस्साई जनता ने रिजॉर्ट के एक हिस्से में आग लगा दी थी।

पुलिस ने आरोपी पुलकित समेत तीन लोगों को इस घटना के मामले में गिरफ्तार किया है। घटना के बाद पार्टी पर सवाल उठने से चिंतित उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर पार्टी नेता के रिसॉर्ट पर बुलडोजर चलवा दिया गया। सरकार ने घटना की जांच के लिए एसआईटी भी गठित कर दी है।

अब भाजपा ने विनोद आर्य (पुलकित के पिता) और उनके बेटे भाजपा नेता अंकित आर्य (पुलकित के भाई) को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। विनोद आर्य उत्तराखंड माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं। इससे पहले धामी सरकार ने अंकित आर्य को उत्तराखंड अन्य पिछड़ा आयोग के उपाध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। अंकित आर्य भाजपा नेता है।

याद रहे पुलकित के रिजॉर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करने वाली युवती का शव चीला नहर से बरामद हुआ था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट में कहा कि ‘इस हृदय विदारक घटना से मन अत्यंत व्यथित हूँ। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने हेतु पुलिस उपमहानिरीक्षक पी रेणुका देवी जी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर इस गंभीर मामले की गहराई से जांच के आदेश दे दिए हैं।’

भाजपा नेता के बेटे ने रिजॉर्ट भी गैरकानूनी तरीके से पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक में बनाया था। पुलिस ने पुलकित आर्य, रिसॉर्ट के प्रबंधक सौरभ भास्कर और सहायक प्रबंधक अंकित गुप्ता को लड़की की हत्या करने और शव चीला नहर में फेंकने का अपराध स्वीकार करने के बाद शुक्रवार को गिरफ्तार किया था।

बाल यौन शोषण सामग्री मामले में सीबीआई की 20 राज्यों में छापेमारी

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसईएम) के मामले में 20 राज्यों समेत केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 56 ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। यह छापेमारी सीबीआई सिंगापुर और न्यूजीलैंड की इंटरपोल इकाई द्वारा साझा किए गए इनपुट्स के आधार पर की जा रही हैं।

सीबीआई के मुताबिक ऐसे कई गैंगों को चिन्हित किया गया हैं जो की चाइल्ड सेक्सुअल पोर्नोग्राफी के संबंधित सामग्री का व्यापार तो करते ही हैं साथ ही बच्चों को फिजिकली ब्लैकमेल भी करते हैं। यह गैंग समूह बनाकर और व्यक्तिगत तौर पर दोनों ही प्रकार से काम करते हैं।

आपको बता दें, चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मामला कोई नया मामला नहीं हैं। और भारत में सोशल मीडिया साइट्स पर अपलोड होते चाइल्ड पोर्नोग्राफी के वीडियो और कंटेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जता चुका है। साथ ही पिछले साल भी ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम ‘ऑपरेशन कार्बन’ था।

सरकार धान खरीदने को तैयार, किसान कुरुक्षेत्र आंदोलन ख़त्म करने को राजी

हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अपना आंदोलन वापस लेने का फैसला किया है। हरियाणा सरकार ने उनकी धान की फसल जल्द खरीदने की मुख्य मांग को मान लिया है जिसके बाद यह फैसला किसानों ने किया है। कोर्ट ने भी हरियाणा सरकार से कहा था कि किसानों के आंदोलन से राजमार्ग पर बने जाम को खुलवाए।

किसानों ने आंदोलन के चलते कुरुक्षेत्र हाईवे पर पिछले कई घंटे से लंबा जाम लग गया था। यातायात बाधित होने से लोगों को काफी दिक्कत महसूस हो रही थी। अब यह जाम जल्द ही खुल जाएगा। कोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा कि हाईवे को खुलवाया जाए, ताकि लोग बिना किसी बाधा के आवागमन कर सकें। कोर्ट ने कहा कि जनता को किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए।

खट्टर सरकार ने कहा है कि वह अनाज मंडियों से धान ले जाना शुरू करेगी। हालांकि, पहली अक्टूबर आधिकारिक खरीद की तारीख रहेगी। इसके अलावा प्रति व्यक्ति खरीद की सीमा 22 क्विंटल से बढ़ाकर 30 क्विंटल कर दी है।

याद रहे किसानों ने कुरुक्षेत्र के शाहाबाद शहर के पास हाईवे को बंद कर दिया था। अब सरकार ने उनकी धान की फसल जल्द खरीदने की मांग मान ली है, जिसके बाद किसान हाईवे से हटने के लिए राजी हो गए हैं।

किसानों को डर है कि उमस और बारिश से उनकी धान की फसल खराब न हो जाए। किसानों ने कहा कि उनके पास भंडारण की जगह नहीं है, इसलिए राज्य सरकार खरीद की तारीख आगे बढ़ानी चाहिए।

दिल्ली सहित कई जगह जारी है बारिश, आईएमडी का दिल्ली में ‘येलो अलर्ट’

बेमौसमी बारिश जारी है। दिल्ली में रात भर हल्की से दरम्याना बारिश होती रही। इससे वायु प्रदूषण में तो कमी आई है, लेकिन लोगों की परेशानियां भी बनी हुई हैं। अभी भी कुछ जगह जलभराव देखा जा सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कहा है कि दिल्ली सहित देश के कुछ हिस्सों में अभी बारिश जारी रह सकती है।

इधर बारिश को देखते हुए नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आठवीं कक्षा तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद करने का आदेश प्रशासन ने दिया है। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से 12 लोगों की जान चली गई है। भारी बारिश से देश के कई हिस्सों में लोग परेशान हैं।

मौसम विभाग ने दिल्ली में ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है। विभाग के अनुसार दिल्ली में कुछ दिनों तक मौसम बारिश होती रहेगी। साथ ही राजस्थान, झारखंड और बिहार के कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। उधर लोगों ने कहा है कि बारिश के चलते वे दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण में कमी महसूस कर रहे हैं।

उधर उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण तवाघाट-लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग भूस्खलन के कारण बंद हो गया है। राजमार्ग बंद होने से स्थानीय लोगों सहित 40 यात्री वहां फंस गए हैं। मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में आज बारिश की संभावना है।

मौसम पूर्वानुमान के अनुसार विभाग ने 24-26 सितंबर के बीच हिमाचल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई है। वहीं 24-25 सितंबर के बीच हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली और पूर्वी राजस्थान में तेज बारिश की संभावना है और उत्तराखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई है।

यूएनजीए में शरीफ के कश्मीर राग और आतंकवाद पर भारत का करारा जवाब

भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मसले पर खरी खरी सुनाई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) में कल पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने कश्मीर को लेकर जो दावा किया था उसका शनिवार को भारतीय मिशन के फर्स्ट सेक्रेटरी मिजिटो विनिटो ने करारा जवाब दिया और आरोप लगाया कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद का पोषक है।

यूएनजीए के 77वें सत्र में विनिटो ने कश्मीर मसले पर शरीफ के दावे को झूठा बताया और कहा – ‘खेदजनक है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत के खिलाफ झूठे आरोप लगाने के लिए इस प्रतिष्ठित सभा का मंच चुना है। अपने ही देश के उन गलत कामों को छिपाने और भारत के खिलाफ कार्रवाई को सही ठहराने के लिए ऐसा किया है जिन्हें दुनिया अस्वीकार्य मानती है।’

विनिटो ने आतंकी सरगना दाऊद इब्राहिम का संदर्भ देते हुए कहा – ‘एक राजनीति जो दावा करती है कि वह अपने पड़ोसियों के साथ शांति चाहती है, वह कभी भी सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित नहीं करेगी, न ही भयानक मुंबई आतंकवादी हमले के योजनाकारों को आश्रय देगी। वह केवल अंतरराष्ट्रीय समुदाय के दबाव में अपने अस्तित्व का खुलासा करेगी।’

भारतीय अधिकारी ने मजबूती से भारत के इस रुख को दोहराया कि वह आतंक, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी संबंध चाहता है। उन्होंने हाल में पाकिस्तान में हिंदू, सिख और ईसाई परिवारों की लड़कियों के अपहरण और शादी की घटनाओं का भी हवाला दिया और कहा कि यह विडंबना है कि जिस देश ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन किया है, वह वैश्विक मंच पर अल्पसंख्यकों के बारे में बोल रहा है।

सीआईएसएफ की जगह देश के हवाई अड्डों पर अब निजी गार्ड तैनात करने शुरू किये

केंद्र सरकार ने देश के हवाई अड्डों पर निजी सुरक्षा एजेंसियों के गार्ड तैनात करने की तैयारी कर ली है। अब तक हवाई अड्डों पर काम कर रेक सीआईएसएफ के सुरक्षा कर्मियों की जगह यह तैनाती होगी।

केंद्र सरकार ने इसे लेकर हाल में फैसला किया था। अब देश के 60 हवाई अड्डों पर निजी सुरक्षा एजेंसी (पीएसए) के 1924 सुरक्षाकर्मियों को तैनात करने का काम शुरू किया जा रहा है। यह निजी गार्ड गैर-प्रमुख ड्यूटी करने वाले केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के कर्मियों की जगह लेंगे।

सरकार का कहना था कि इस फैसले से सुरक्षा व्यय में कमी आएगी और सीआईएसएफ कर्मियों को अन्य हवाई अड्डों पर तैनात किया जा सकेगा, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत हो सकेगी। उसका यह भी दावा था कि फैसले से नए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के संचालन में अधिक मदद मिलेगी।

फैसले के बाद भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने 45 हवाई अड्डों पर गैर-प्रमुख पदों पर पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर) के प्रायोजित सुरक्षा एजेंसियों के 581 सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया है। इन सुरक्षा कर्मियों को चयनित हवाई अड्डों पर विमानन सुरक्षा प्रशिक्षण लेने के बाद तैनाती मिलेगी। शनिवार से 16 हवाई अड्डों के लिए 161 डीजीआर कर्मी एवीएसईसी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।

कोलकाता हवाई अड्डे पर 9 सितंबर से पहले एवीएसईसी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के बाद 74 डीजीआर सुरक्षाकर्मियों को तैनात कर दिए गए हैं। बाकी सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की प्रक्रिया चल रही है।

भारत में किसी ‘हिटलर’ को जगह नहीं, कोई बनेगा तो जनता उसे उखाड़ फेंकेगी: भागवत

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने कहा है कि भारत के राष्ट्रवाद का उसका संकल्प किसी दूसरे देश के लिए खतरा नहीं है। यह बात सरसंघचालक मोहन भागवत ने कही, जिन्होंने कहा कि हम किसी के लिए खतरा नहीं हो सकते इसलिए हमारे यहाँ कोई हिटलर पैदा नहीं हो सकता क्योंकि यह हमारा स्वभाव ही नहीं है।

भागवत ने यह विचार एक दिन पहले संकल्प फाउंडेशन और पूर्व सिविल सेवा अधिकारी मंच की व्याख्यानमाला में अपने संबोधन में कहे। उन्होंने कहा – ‘हमारा राष्ट्रवाद वसुधैव कुटुम्बकम पर आधारित है। हमारा राष्ट्रवाद कहता है कि दुनिया एक परिवार है और दुनिया भर के लोगों के बीच इस भावना को आगे बढ़ाता है। इसलिए, भारत में हिटलर नहीं हो सकता है और अगर कोई होगा तो देश के लोग उसे उखाड़ फेंकेंगे।’

आरएसएस प्रमुख ने कहा कि विश्व बाजार की बात तो सब लोग करते हैं, केवल भारत ही है जो वसुधैव कुटुम्बकम की बात करता है। केवल इतना ही नहीं, विश्व को कुटुंब बनाने के लिए हम कार्य भी करते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत की राष्ट्रवाद की अवधारणा, राष्ट्रवाद की अन्य अवधारणाओं से अलग है, जो या तो धर्म पर आधारित हैं या एक भाषा या लोगों के सामान्य स्वार्थ पर आधारित हैं।

भागवत ने कहा – ‘विविधता प्राचीन काल से ही भारत की राष्ट्रवाद की अवधारणा का हिस्सा रही है और हमारे लिए अलग-अलग भाषाएं और भगवान की पूजा करने के विभिन्न तरीके स्वाभाविक हैं। यह भूमि न केवल भोजन और पानी देती है बल्कि मूल्य भी देती है। इसलिए हम इसे भारत माता कहते हैं। हम इस भूमि के मालिक नहीं है, हम इसके पुत्र हैं। ये हमारी पुण्य भूमि है, कर्मभूमि है, ऐसे में हम सभी एक हैं।’

सरसंघचालक ने संकल्प की संकलित पुस्तक ‘भारतीय परिप्रेक्ष्य’ के अंग्रेजी संस्करण ‘इंडियन पर्सपेक्टिव’ का भी लोकार्पण किया। इस मौके पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेन्द्र मिश्र ने भी अपने विचार रखे।

शिंदे गुट को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिला झटका, उद्धव गुट को दशहरा रैली की इजाजत

मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की इजाजत को लेकर शिव सेना के शिंदे गुट को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में शुक्रवार महाराष्ट्र सरकार आदेश दिया कि वह 2 से 6 अक्टूबर तक शिवाजी पार्क में रैली करने के लिए उद्धव ठाकरे गुट को अनुमति दे।

कोर्ट के इस फैसले से शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान एकनाथ शिंदे के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की याचिका को खारिज कर दिया है।

इस मामले में कोर्ट का फैसला आने से पहले बीएमसी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के 2004 के एक आदेश का हवाला दिया था, जिसमें लिखा है कि न्यायालयों को कानून और व्यवस्था के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और इसे प्रशासन की तरफ से नियंत्रित किया जाना चाहिए। फैसला सुनाते समय, अदालत ने कहा कि बीएमसी ने उसी दिन पुलिस रिपोर्ट मांगी जिस दिन ठाकरे गुट ने उच्च न्यायालय का रुख किया था।

अदालत ने यह भी कहा कि शिवाजी पार्क में दोनों गुट को दशहरा रैली आयोजित करने की अनुमति नहीं देने का बीएमसी का फैसला कहीं से भी उचित नहीं है।
शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान शिवसेना (ठाकरे गुट) की तरफ से बॉम्बे हाईकोर्ट में एडवोकेट एसपी चिनॉय ने कहा कि शिवसेना 1966 से शिवाजी पार्क में दशहरा रैली का आयोजन करता आया है। सिर्फ कोरोना काल मे दशहरा मेला का आयोजन नहीं किया गया था। अब कोविड के बाद सारे फेस्टिवल मनाए जा रहे है। ऐसे में इस साल 2022 में शिवसेना की ओर दशहरा मेला आयोजित करने के लिए इजाजत दी जाए।

उधर बहस के दौरान शिंदे गुट ने कहा कि एकनाथ शिंदे शिवसेना के मुख्य नेता हैं। ठाकरे गुट का दावा भ्रामक और गलत तथ्यों पर आधारित है।

यूक्रेन के चार राज्यों के रूस के साथ जाने का फैसला करने को जनमत संग्रह शुरु

यूक्रेन को झटका देने के लिए रूसी कब्जे वाले यूक्रेन के चार राज्यों में जनमत संग्रह के लिए मतदान शुरू हो गया है। रूस ने कहा है कि जनमत संग्रह से निर्धारित होगा कि ये क्षेत्र रूस का अभिन्न हिस्सा बनना चाहते हैं या नहीं। यूक्रेन ने इसे नाजायज करार देते हुए रूस की निंदा की है।

रूस की तरफ से लुहांस्क, जपोरिजिया और दोनेत्स्क के अलावा खेरसन में शुक्रवार सुबह मतदान शुरू हो गया। मतदान की यह प्रक्रिया 27 सितंबर तक चलेगी। इन चारों राज्यों पर रूस का काम या ज्यादा कब्जा है। बता दें यूक्रेन और उसके सहयोगी पहले ही जनमत संग्रह के नतीजों को मान्यता नहीं देने की बात कह चुके हैं।

यूक्रेन और पश्चिमी देशों ने इस जनमत संग्रह का विरोध किया है। यह माना जा रहा है कि इस कदम से रूस ने यूक्रेन पर कब्जे की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ा दिया है।
बता दें साल 2014 के बाद से मास्को समर्थित अलगाववादियों का लुहान्स्क और दोनेत्स्क पर नियंत्रण है। वे खुद को ‘स्वतंत्र गणराज्य’ बता चुके हैं।

याद रहे, इस जनमत संग्रह से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इन इलाकों में 3,00,000 आरक्षित सैनिक तैनात करने की घोषणा की थी। इन राज्यों पर नियंत्रण से मास्को का यूक्रेनी क्षेत्र के करीब 15 फीसदी हिस्से पर औपचारिक कब्ज़ा हो जाएगा।

रूस की तरफ से बताया गया था कि कम समय सीमा और तकनीकी उपकरणों की कमी के चलते मशीनों से मतदान नहीं करने का फैसला किया गया है। अब यह वोटिंग मतपत्रों के जरिये होगी। वोट लेने चार दिन तक अधिकारी घर-घर जाएंगे और मतदान केंद्र अंतिम दिन खुलेंगे और तब स्थानीय निवासी वोट डाल सकेंगे।