नक़ली नोटों के मामले में 2021-22 में 10.7 फ़ीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गयी। इनमें से 2,000 रुपये मूल्य के नक़ली नोटों में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 2021-22 में 55 फ़ीसदी की वृद्धि हुई, जबकि 500 रुपये के नक़ली नोटों में 102 फ़ीसदी की। यह कोई अतिशयोक्तिपूर्ण अनुमान नहीं, बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के आँकड़े हैं।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की रिपोर्ट के मुताबिक, 2021-22 के दौरान बैंकिंग क्षेत्र में पाये गये भारत में मौज़ूद कुल नक़ली नोटों में से 6.9 फ़ीसदी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में और 93.1 फ़ीसदी अन्य बैंकों में पाये गये। दरअसल, राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 2016 के बाद पिछले पाँच साल में ज़ब्त किये गये नक़ली नोटों को लेकर बताया कि 2020 में 8,34,947 नोट, 2019 में 2,87,404 नोट, 2018 में 2,57,243 नोट, 2017 में 3,55,994 और 2016 में 2,81,839 नोट ज़ब्त किये गये।

इससे पता चलता है कि नक़ली नोटों से वास्तविक ख़तरा कितना बड़ा है। दरअसल ये नक़ली नोट हू-ब-हू असली नोटों की तरह दिखते हैं और एक ही जैसे विशेष काग़ज़ पर छपे हुए प्रतीत होते हैं। इनमें सुरक्षा की वही विशेषताएँ दिखती हैं, जो केवल सरकारी प्रेस ही प्रदान कर सकती है। खोजी पत्रकारिता की अपनी परम्परा को जारी रखते हुए ‘तहलका’ की विशेष जाँच टीम ने इस बार की कवर स्टोरी के ज़रिये नक़ली नोटों के नेटवर्क और उसके तौर-तरीक़ों का भंडाफोड़ किया है। वास्तव में इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ़ से पुलिस महानिदेशकों के एक सम्मेलन में भाग लेने वालों ने पकड़े गये नक़ली नोटों को हक़ीक़त में मौज़ूद नक़ली नोटों से कहीं कम बताया था।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के एक पूर्व चेयरमैन ने मज़ाक़ में मुझसे कहा था कि मेरे बटुए में जितने नोट हैं, उनमें से एक-तिहाई नक़ली हो सकते हैं। आजकल प्रचलन में नक़ली नोटों की गुणवत्ता कितनी अच्छी है, यह एक बैंकर की टिप्पणी से समझा जा सकता है, जिन्होंने कहा- ‘ऐसा लगता है कि नक़ली नोट उसी प्रेस में छपे हैं, जहाँ असली मुद्रा छपती है।’

यह आम धारणा है कि पाकिस्तान भारत में नक़ली नोट भेजकर भारतीय मुद्रा को सरप्लस करके मुद्रास्फीति बढ़ाने, असली मुद्रा की वैल्यू कम करने और हमारे अपने बिलों में विश्वास की कमी पैदा करके भारत के ख़िलाफ़ छद्म युद्ध लड़ रहा है। इसकी ज़मीनी हक़ीक़त बहुत भयावह है। बिडम्वना यह है कि नोटबंदी के बाद छप रहे नोटों के बीच नक़ली नोटों को पहचानना बहुत मुश्किल है; जबकि पुराने नोटों के बीच चल आने वाले नक़ली नोट को छूने और ध्यान से देखने से ही पता चल जाता था कि वह नक़ली है। आज के ज़माने के जालसाज़ संगठित और तकनीक की समझ रखने वाले लोग हैं। जालसाज़ों को पकडऩे और जड़ से ख़त्म करने के लिए देश भर के सभी खुदरा बिक्री काउंटरों और बैंकों पर बड़े पैमाने पर सही तकनीकी विकल्पों को तैनात करने की तत्काल ज़रूरत है। साथ ही आरबीआई को मुद्रा (नोटों) में अधिक सुरक्षा विशेषताओं को शामिल करना चाहिए, ताकि एक आम व्यक्ति भी असली-नक़ली का भेद कर सके।

आरबीआई की कैशलेस व्यवस्था बनाने की कोशिश निश्चित ही एक स्वागत योग्य क़दम है। इसके बेहतर नतीजे आने शुरू हो गये हैं। भारत में डिजिटल भुगतान में 2021-22 के दौरान 33 फ़ीसदी की वृद्धि हुई है। इस दौरान कुल 7,422 करोड़ रुपये का डिजिटल भुगतान लेन-देन दर्ज किया गया, जो 2020-21 के 5,554 करोड़ रुपये के लेन-देन से काफ़ी अधिक है। वास्तव में नक़ली मुद्रा एक ऐसी चुनौती है, जिस पर ख़ास ध्यान देने की ज़रूरत है।

अगले लोकसभा चुनाव के लिए एकजुटता की कोशिश में जुटे विपक्ष ने अन्तिम समय में जीत की उम्मीद से पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार चुना था। लेकिन इसके तुरन्त बाद भाजपा (एनडीए) ने आदिवासी पृष्ठभूमि वाली द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार घोषित करके मज़बूत दावेदारी पेश कर दी। ख़ुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुर्मू के प्रस्तावक बने और उनके नामांकन में साथ गये। यह दावेदारी यूपीए के घटक दल झारखण्ड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) समेत कुछ अन्य के मुर्मू को समर्थन के ऐलान से और मज़बूत दिखती है। बसपा प्रमुख मायावती ने सिन्हा की उम्मीदवारी में विपक्ष पर उनकी सलाह न लेने का आरोप लगाते हुए मुर्मू को समर्थन की बात कही है। एक समय राष्ट्रपति चुनाव में काँटे की टक्कर दिख रही थी; लेकिन उम्मीदवार घोषित होते ही एनडीए का पलड़ा भारी हो गया।

अनुभवी यशवंत सिन्हा ने भी नामांकन पत्र दाख़िल कर दिया है। उनका राजनीतिक क़द निश्चित ही बड़ा है। लेकिन राजनीतिक और प्रशासकीय अनुभव वाली द्रोपदी मुर्मू के नाम की घोषणा होते ही उनके गृह राज्य ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजद से लेकर आंध्र प्रदेश की वाईएसआर और झारखण्ड की यूपीए की सहयोगी जेएमएम तक ने उनका समर्थन कर दिया। इससे भाजपा के सामने जीत के लिए मतों का जो टोटा था, वह लगभग बढ़त में बदल गया। राष्ट्रपति का चुनाव विपक्ष के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपनी ताक़त और एकजुटता दिखाने का बड़ा अवसर था। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। महाराष्ट्र की राजनीतिक घटनाओं ने भी विपक्ष का काम मुश्किल किया है। माकपा ने भी टीएमसी के साथ अपने राजनीतिक विरोध के आधार पर सिन्हा को समर्थन देने से हाथ खींच लिये। लिहाज़ा राष्ट्रपति चुनाव से राजनीतिक संकेत यही गया है कि फ़िलहाल विपक्षी दल मानसिक रूप से साथ आने के लिए अभी भी तैयार नहीं हैं। इसी साल के आख़िर में देश में कुछ विधानसभाओं के चुनाव होने हैं। उससे पहले राष्ट्रपति चुनाव में यदि विपक्ष मज़बूत मुक़ाबला करता, तो देश की जनता में उसके प्रति अच्छा संकेत जाता। उम्मीदवारों की घोषणा से पहले तक भाजपा के पास बहुमत लायक मत नहीं थे। ऐसे में विपक्ष के पास पूरा अवसर था कि वह सत्तारूढ़ भाजपा गठबंधन पर दबाव बनाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब बैठक के लिए दिल्ली आयीं, तो उनकी मुलाक़ात पहले ही दिन एनसीपी नेता शरद पवार के साथ हुई। अगले दिन जब बैठक में ममता ने पवार का नाम प्रस्तावित किया, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर ममता ने राजमोहन गाँधी और फ़ारूक़ अब्दुल्ला के नाम प्रस्तावित किये। फ़ारूक़ ने मना कर दिया और गाँधी का जवाब आता, उससे पहले ही यशवंत सिन्हा का नाम सामने आ गया। ज़ाहिर है विपक्ष ने बिना रणनीति और बिना अन्य विपक्षी दलों को भरोसे में लिये ऐसा किया। राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवारी तय करने में जिस विपक्ष ने कोई ठोस रणनीति बनाना ज़रूरी नहीं समझा, उससे यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह 2024 के लोकसभा चुनाव में साथ आएगा। दरअसल सबके अपने अहं हैं। ज़्यादातर क्षेत्रीय दल इस डर से कांग्रेस को ताक़तवर नहीं होने देना चाहते कि कहीं कांग्रेस के मज़बूत होने से उनकी सत्ता $खतरे में न पड़ जाए।

एनडीए उम्मीदवार द्रोपदी मुर्मू
आदिवासी समुदाय से सम्बन्ध रखने वाली और द्रौपदी मुर्मू जीत जाती हैं, तो वह देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी। उनका जन्म बिरंची नारायण टुडू के घर 20 जून, 1958 को ओडिशा के मयूरभंज में हुआ। सन् 1997 से भाजपा से जुड़ी मुर्मू ने स्नातक भुवनेश्वर के रामा देवी महिला कॉलेज से किया इसके बाद वह सन् 1979 में ओडिशा के बिजली महकमे में जूनियर असिस्टेंट के तौर पर नौकरी करने लगीं। यह नौकरी उन्होंने सन् 1983 तक की। इसके बाद सन् 1994 में रायरंगपुर में अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में अध्यापिका बनकर वहाँ सन् 1997 तक काम किया।

राजनीति में आने के बाद मुर्मू सन् 1997 में रायरंगपुर ज़िले में ज़िला पार्षद और उपाध्यक्ष चुनी गयीं। सन् 2002 से सन् 2009 तक मयूरभंज ज़िला भाजपा का अध्यक्ष रहीं। सन् 2004 में रायरंगपुर सीट से वह विधानसभा के लिए चुनी गयीं और सरकार में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बनीं। बाद में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, एसटी मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष (2009 तक) रहीं। वह सन् 2013 से सन् 2015 तक भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रहीं।

सन् 2015 में जब झारखण्ड अलग राज्य बना, तो मुर्मू वहाँ की राज्यपाल बनायी गयीं। इस पद पर वह सन् 2021 तक रहीं। उनका विवाह श्यामाचरण मुर्मू के साथ हुआ था, जिनसे उन्हें तीन बच्चे हुए। हालाँकि उन्होंने इनमें से दो बेटों और अपने पति को खो दिया। फ़िलहाल उनकी एक बेटी इतिश्री ही हैं, जो विवाहित हैं। मुर्मू सन् 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए ओडिशा विधानसभा के नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी हैं।

विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा
विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का जन्म 6 नवंबर, 1937 को पटना के एक कायस्थ परिवार में हुआ। उन्होंने राजनीति शास्त्र में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने पटना विश्वविद्यालय में सन् 1960 तक बतौर शिक्षक काम किया। इस दौरान उन्होंने आईएएस की तैयारी जारी रखी। सन् 1960 में उनका चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए हुआ। उन्होंने बतौर प्रशासनिक अधिकारी 24 साल तक काम किया। इस दौरान वह कई अहम पदों पर रहे।

सिन्हा बिहार सरकार के वित्त मंत्रालय में दो साल तक उप-सचिव और सचिव के पद पर रहे। बाद में उनकी नियुक्ति भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में उप-सचिव के पद पर हो गयी। सिन्हा ने अपने कार्यकाल के दौरान भारतीय दूतावास में अहम ज़िम्मेदारी भी सँभाली। वह सन् 1971 से सन् 1974 तक जर्मनी में भारतीय दूतावास के पहले सचिव रहे। सन् 1986 में वह जनता पार्टी में बतौर महासचिव शामिल हुए। सन् 1988 में राज्यसभा के लिए चुने गये। वह सन् 1990-91 में चंद्रशेखर सरकार में वित्त मंत्री के पद पर रहे। इसके बाद सन् 1998 से सन् 2002 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी वित्त मंत्री और विदेश मंत्री रहे। सिन्हा ने सन् 2009 को भाजपा के उपाध्यक्ष पद से त्याग-पत्र दे दिया और सन् 2018 में भाजपा छोड़ दी। फिर सन् 2021 में ममता बनर्जी की टीएमसी में शामिल हो गये। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के लिए उन्होंने 23 जून को टीएमसी से त्याग-पत्र दे दिया।
कौन, किसके साथ?

एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, जदयू, एआईएडीएमके, लोक जन शक्ति पार्टी, अपना दल (सोनेलाल), निषाद पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले), एनपीपी, एनपीएफ, एमएनएफ, एनडीपीपी, एसकेएम, एजीपी, पीएमके, एआईएनआर कांग्रेस, जननायक जनता पार्टी, यूडीपी, आईपीएफटी, यूपीपीएल जैसी पार्टियों का समर्थन है। लोकसभा की तीन और विधानसभा की सात सीटों के नतीजों में भी एनडीए के मत बढ़े हैं। उधर यूपीए (विपक्ष) के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को कांग्रेस, एनसीपी, टीएमसी, सीपीआई, सीपीआई (एम), समाजवादी पार्टी, रालोद, आरएसपी, टीआरएस, डीएमके, नेशनल कॉन्फ्रेंस, भाकपा, राजद जैसे दल शामिल हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी, टीडीपी, झामुमो, शिअद ने अभी कोई फैसला नहीं किया है। महाराष्ट्र की स्थिति भी साफ़ नहीं है। अभी तक का गणित देखें, तो एनडीए के पास छ: लाख से ऊपर वोट हैं।

केंद्र की योजना पर देश भर में मचा बवाल

नोटबंदी, जीएसटी और कृषि क़ानूनों से लेकर सेना भर्ती की अग्निपथ योजना तक सुधार (रिफॉम्र्स) की मोदी सरकार की योजनाएँ विवादों में घिरी हैं और जनता को इसमें लाभ की जगह नुक़सान और जोखिम अधिक नज़र आया है। क्या जनता सरकार को समझ नहीं पा रही या सरकार जनता और देश की स्थितियों और ज़रूरतों को समझे बिना जल्दबाज़ी में रिफॉम्र्स की योजनाएँ ला रही है? अग्निपथ योजना के विरोध में जिस तरह देश में युवाओं ने आन्दोलन किया, उससे ज़ाहिर होता है कि रोज़गार इस देश की कितनी विकराल समस्या बन चुका है। अग्निपथ योजना के तमाम पहलुओं पर मुदित माथुर की ख़ास रिपोर्ट :-

विमुद्रीकरण की अचानक घोषणा के साथ शुरू हुई मोदी सरकार की चौंकाने वाली योजना-प्रवृत्ति अभी जारी है। अतिशयोक्तिपूर्ण शैली के साथ अपने प्रमुख नीतिगत फ़ैसलों और हितधारकों के साथ किसी भी परामर्श तंत्र का पालन किये बिना सरकार की घोषणाओं पर सवाल उठे हैं। भागीदारी की इस परम्परा को लोकतंत्र और लोकाचार के ख़िलाफ़ बताते हुए जानकारों ने भी इन फ़ैसलों पर नाक-भौं सिकोड़ी है। वे बेरोज़गार युवा, जिन्होंने हर साल दो करोड़ नौकरियाँ पैदा करने के उनके चुनावी वादों के लिए मोदी सरकार पर भरोसा किया और उनका समर्थन किया; अब नयी सेना भर्ती योजना अग्निपथ की घोषणा के बाद भारतीय रक्षा बलों के ज़रिये देश सेवा करने और इसका एक गौरवशाली सिपाही बनने के अपने सपने को टूटता हुआ महसूस कर रहे हैं।

यह मोदी सरकार पर एक मज़ाक़ जैसा ठप्पा लगने जैसा है कि वह पहले तो सभी हितधारकों को विश्वास में लिये बिना बड़े नीतिगत निर्णयों की घोषणा करती है, और बाद में व्यापक प्रतिक्रिया या असन्तोष या दोनों के कारण उनमें परिवर्तन या फेरबदल की घोषणा शुरू कर देती है; जैसा कि उसने कृषि क़ानूनों के मामले में किया था। सरकार का तरीक़ा कमोबेश एक जैसा रहा है, चाहे वह विमुद्रीकरण हो, जीएसटी रोल आउट हो, भूमि अधिग्रहण विधेयक हो, कृषि क़ानून हों या सीएए और एनआरसी क़ानून हों। उसने हर बार अपनी नीति के मूल संस्करण को कई बदलावों के साथ इतना बदल दिया कि वह पहचानने लायक ही नहीं रही।

अग्निपथ, जो एक अल्पकालिक सैन्य भर्ती योजना है; स्वतंत्रता के बाद रक्षा क्षेत्र में प्रमुख नीतिगत बदलाव की शृंखला में नवीनतम योजना है। अग्निपथ योजना की अकल्पनीय और नाटकीय घोषणा के बाद देश ने युवाओं में ग़ुस्से की एक बड़ी लहर देखी, जिसमें बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। युवाओं का धैर्य टूटता दिखा, जो भारतीय सेना और अर्ध-सैन्य बलों में लम्बित भर्ती अभियान को फिर शुरू करने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। सशस्त्र बलों की नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के बीच बढ़ते असन्तोष ने केंद्र को नयी योजना शुरू करने के एक सप्ताह के भीतर इसमें फेरबदल करने को मजबूर कर दिया।

केंद्र सरकार की 14 जून को घोषित अग्निपथ योजना थल सेना, नौसेना या वायु सेना में 17.5 साल से 21 आयु वर्ग के युवाओं को केवल चार साल की अवधि के लिए रोज़गार प्रदान करती है, जिसमें उनमें से 25 फ़ीसदी को 15 और वर्षों के लिए बनाये रखने का प्रावधान है। वहीं 75 फ़ीसदी को निकाल दिये जाने की योजना है। सड़कों पर बड़े पैमाने पर अशान्ति को देखते हुए केंद्र ने अग्निवीर की भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा को 21 साल से 23 साल के लिए संशोधित किया; सिर्फ वर्तमान भर्ती सत्र के लिए। इसके बाद केंद्र की योजना के ख़िलाफ़ कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुए और यह असन्तोष अभी भी बना हुआ है।

इस योजना की मुख्य विशेषताएँ युवाओं के लक्षित वर्गों को आकर्षित करने में विफल रहीं, जो वोटों का बड़ा हिस्सा बनाते हैं। अग्निवीर अनिवार्य रूप से युद्ध या सुरक्षा सम्बन्धी कर्तव्यों के लिए प्रशिक्षित सैनिक नहीं होंगे। योजना के बाद देश युवाओं में ग़ुस्से को देखते हुए सरकार ने नुक़सान की भरपाई का बोझ तीनों सेना प्रमुखों पर डाल दिया और सरकार चुप्पी साध गयी। वास्तव में यह योजना रहस्य में डूबी एक पहेली है। क्योंकि कोई नहीं जानता कि अग्निपथ योजना क्यों लायी गयी? इसके मकसद क्या हैं? यह योजना छोटी और लम्बी अवधि में किसकी मदद करती है?

भारतीय क्षेत्र में कथित चीनी घुसपैठ और सीमा पार आतंकवाद पर बढ़ती चिन्ताओं के मद्देनज़र भारतीय सेना को अभी सैनिकों की भर्ती की ज़रूरत है; क्योंकि सन् 2018 के बाद कोई भर्ती अभियान नहीं हुआ है और कोरोना महामारी ने प्रक्रिया में और देरी की है। यह तर्क कि सेना को युवा शक्ति की आवश्यकता है, पूरी तरह से ग़लत, भ्रामक और असंबद्ध पाया गया। क्योंकि सैनिकों की ड्यूटी चार साल की सेवा पूरी करने के बाद भी सभी अग्निवीरों को काम पर रखने की केंद्र की योजना नहीं है। जिन 25 फ़ीसदी को बनाये रखा जाएगा, वे मुख्य रूप से रसोइया, चपरासी, क्लर्क आदि जैसी नौकरियों में प्रशिक्षित होंगे। अन्य क्षेत्रों में 10 फ़ीसदी तक अवशोषण की सम्भावना नहीं है; क्योंकि अर्धसैनिक बलों, सार्वजनिक उपक्रमों आदि में 50 फ़ीसदी आरक्षण पहले से मौज़ूद है। इसलिए इसके परिणामस्वरूप समाज में क़ानूनी और सामाजिक संघर्ष हो सकते हैं।

रक्षा मंत्रालय ने 14 जून को कहा कि अग्निपथ देशभक्त और प्रेरित युवाओं को चार साल की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने का अवसर देता है। इसकी अधिसूचना में कहा गया है कि एआरओ रैली कार्यक्रम के अनुसार अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर तकनीकी (विमानन / गोला बारूद परीक्षक), अग्निवीर क्लर्क / स्टोर कीपर तकनीकी, अग्निवीर ट्रेड्समैन (10वीं पास) और अग्निवीर ट्रेड्समैन (8वीं पास) के लिए सम्बन्धित सेना भर्ती कार्यालयों (एआरओ) द्वारा जुलाई से पंजीकरण खोले जाएँगे।

अग्निपथ योजना किसी भी रेजिमेंट या ब्रिगेड का हिस्सा नहीं होगा और नियमित सेना में भर्ती होने वालों की तुलना में एक अलग पहचान चिह्न धारण करेगा। इस प्रकार वे संविदात्मक रोज़गार पर होंगे। रोज़गार की ऐसी शर्तें सशस्त्र बलों की नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के मानस पर मनोबल गिराने वाला प्रभाव डाल सकती हैं, जो मोदी सरकार से अप्रत्याशित झटके के कारण सड़कों पर हिंसक रूप से अपना ग़ुस्सा दिखा चुके हैं।

अग्निपथ देश की बोरोज़गारी की बड़ी समस्या के निवारण की कोई उम्मीद नहीं जगाती। यह बाज़ार उन्मुख कौशल के लिए अग्निवीरों को प्रशिक्षित नहीं करेगी। किसी भी निजी नियोक्ता को गोला-बारूद परीक्षक, सेना स्टोर कीपर की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए चार साल की सेवा के बाद उनका भविष्य अनिश्चितताओं के अँधेरे में लटका हुआ है। आगे चौथे वर्ष में एक अग्निवीर को 40,000 रुपये प्रति माह वेतन और सेवा अवधि पूरी होने पर उन्हें 11.71 लाख रुपये का कर-मुक्त सेवा निधि पैकेज प्राप्त होगा, जो कर्मचारी-नियोक्ता के समान मासिक योगदान और उस पर ब्याज के भविष्य निधि प्रकार के संचय के समान है।
योजना में प्रावधान है कि अग्निवीरों के प्रत्येक विशिष्ट बैच के 25 फ़ीसदी तक सशस्त्र बलों के नियमित संवर्ग में नामांकित किया जाएगा। वर्तमान में बाज़ार में एक सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति 10,000 से 15,000 रुपये प्रति माह के बीच है। चार साल के बाद वेतन में इतनी भारी कटौती सामाजिक तनाव पैदा करेगी और इसके परिणामस्वरूप हिंसक उथल-पुथल हो सकती है।

नीति की 14 जून को घोषणा के बाद दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, तेलंगना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, पंजाब, झारखण्ड और असम सहित विभिन्न राज्यों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गये। जैसे ही कुछ स्थानों पर आन्दोलन तेज़ हुआ, प्रदर्शनकारियों ने रेल गाडिय़ों और वाहनों को आग लगा दी, जिससे निजी और सार्वजनिक सम्पत्ति का विकट नुक़सान हुआ। देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शनों के कारण रेल सेवाएँ बाधित हुईं। चल रहे आन्दोलन के कारण पूरे देश में लगभग 600 ट्रेन सेवाएँ प्रभावित हुई हैं।

इसलिए अग्निवीरों की भर्ती से देश में बोरोज़गारी के परिदृश्य में कोई क्रान्तिकारी सुधारात्मक परिवर्तन नहीं होने जा रहा है; क्योंकि यह समुद्र में एक बूँद भर है। संक्षेप में यह योजना युवा पीढ़ी को उत्साहित करने में विफल रही है। सत्तारूढ़ $खेमे में भी यह महसूस किया गया है कि यह योजना भाजपा को अपेक्षित राजनीतिक लाभ नहीं देगी। अग्निपथ पर विरोध का ज़िक्र किये बिना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समारोह में इसका बचाव किया और कहा कि सरकार की कई अच्छी योजनाओं का राजनीतिकरण किया गया है। इसके तुरन्त बाद इंडिया इंक (औपचारिक क्षेत्र) ने बढ़ते असन्तोष को शान्त करने के उद्देश्य से भविष्य के अग्निपथ सेवानिवृत्त लोगों के लिए अपने दरवाज़े खोलने की पेशकश की। अंबानी, टाटा और महिंद्रा जैसे उद्योगपतियों को यह आश्वासन देने के लिए लाया गया कि इन अग्निवीरों को कॉर्पोरेट जगत में सेवानिवृत्ति के बाद उचित प्लेसमेंट मिलेगा। एक वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने तो इन अग्निवीरों को पार्टी कार्यालयों में सुरक्षा गार्ड की नौकरी देने की बात कह दी, जिसके बाद उन्हें लोगों की जबरदस्त आलोचना झेलनी पड़ी। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अग्निवीरों को चार साल की सेवा के बाद राज्य सरकार में गारंटीकृत नौकरी प्रदान की जाएगी।

विपक्षी भी विरोध मेंअग्निपथ योजना पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गाँधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को अग्निपथ योजना वापस लेनी होगी। सरकार सशस्त्र बलों को कमज़ोर कर रही है। राहुल गाँधी ने कहा कि सरकार चाहे कुछ भी करे, वह नौकरी नहीं दे पाएगी। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को दो-तीन उद्योगपतियों को सौंप दिया है, जो युवाओं को रोज़गार सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कार्यक्रम की मदद से अपना सशस्त्र कैडर बनाने की कोशिश कर रही है। वे (अग्निवीर) चार साल बाद क्या करेंगे? जनता दल सेक्युलर के नेता एच.डी. कुमारस्वामी ने कहा कि यह सेना को आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) के नियंत्रण में लाने और अपने एजेंडे को लागू करने की एक चाल है। ख़ास पंचायत के नेताओं और कुछ किसान संघ के प्रतिनिधियों ने रोहतक ज़िले के सांपला क़स्बे में एक बैठक की, जिसमें हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के विभिन्न ख़ासों और अन्य सामुदायिक समूहों ने भाग लिया। बैठक में छात्र संगठनों के सदस्य भी शामिल हुए। बैठक में सत्तारूढ़ भाजपा-जजपा गठबंधन के राजनेताओं और इस योजना का समर्थन करने वाले कॉरपोरेट घरानों के बहिष्कार की भी घोषणा की गयी।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अग्निपथ योजना न तो देश के हित में है और न ही युवाओं के हित में है। यह भर्ती होने वाले 75 फ़ीसदी युवाओं के भविष्य से जुड़ा सवाल है। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि सरकार को सांसदों और विधायकों के भारी भत्तों, सुविधाओं और पेंशन पर अंकुश लगाने के साथ बचत की शुरुआत करनी चाहिए, न कि सेना की भर्ती से।

“भाजपा सरकार ख़ुद को राष्ट्रवादी कहती है। लेकिन अग्निपथ योजना के माध्यम से सशस्त्र बलों को कमज़ोर कर रही है। अग्निवीर के ज़रिये इस सरकार ने युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में जाने के लिए अन्तिम उपाय को भी बन्द कर दिया है।“
राहुल गाँधी
कांग्रेस नेता