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केंद्र की पहल 15 अगस्त पर लोगों को झंडा फहराने के लिए ‘हर घर तिरंगा’ राष्ट्रव्यापी अभियान की करेगी शुरुआत

केंद्र सरकार 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने-अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए ‘हर घर तिरंगा’ अभियान शुरू करेगी। इसकी शुरुआत आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत की गयी है, जिसके लिए संस्कृति मंत्रालय नोडल मंत्रालय है।

‘हर घर तिरंगा” आजादी का अमृत महोत्सव के तहत भारतीय ध्वज के आन, बान, और शान को समर्पित अगली बड़ी पहल है जो की 15 अगस्त को घर पर झंडा फहराने और राष्ट्र निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को चिन्हित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। गृह मंत्री अमित शाह आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सभी प्रयासों की देखरेख करते है साथ ही हर घर तिरंगा कार्यक्रम को भी गृह मंत्री की मंजूरी मिल गई है।

संस्कृति मंत्रालय द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार पिछले 15 महीनों में यानी आजादी का अमृत महोत्सव के 66 सप्ताह में 47 हजार से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए है, जिससे यह दुनिया में इस प्रकार के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक बन गया है। और हर घंटे आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े करीब 4 कार्यक्रम हो रहे है। इस पहल के पीछे का विचार लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना और हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है।

साथ ही इसके अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों को याद करने से लेकर धारा के माध्यम से भारत की उपलब्धियों का जश्न मनाने तक, भारतीय ज्ञान प्रणालियों के लिए एक स्रोत, डिजिटल जिला भंडार के माध्यम से स्थानीय इतिहास के दस्तावेजीकरण से लेकर युवा भारत के साहित्यिक योगदान का जश्न मनाने तक, विभिन्न राज्यों को उजागर करने से लेकर स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान तक, प्रतिबंधित साहित्य पर आधारित कविता आजादी का अमृत महोत्सव का उद्देश्य लोगों को उनके अतीत से जोड़ना और उन्हें देश के प्रति मानचित्र में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है।

आपको बता दे, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग, प्रदर्शन और फहराना भारतीय ध्वज संहिता 2002 द्वारा निर्देशित है। ध्वज संहिता राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के लिए सभी कानूनों, परंपराओं, प्रथाओं और निर्देशों को एक साथ लाती है। और प्रदर्शन को नियंत्रित करती है। निजी, सार्वजनिक और सरकारी संस्थानों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज संहिता 26 जनवरी 2002 को प्रभावी हुर्इ।

भारतीय ध्वज संहिता 2002 में पिछले वर्ष संशोधन कर पॉलिएस्टर या मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज को अनुमति दी गर्इ थी। लेकिन अब राष्ट्रीय ध्वज हाथ से बने और हाथ से बुने हुए या मशीन से बने कपास, पॉलिएस्टर, ऊन, रेशम और खादी की पट्टी से बना होगा।

राष्ट्रीय ध्वज आकार में आयताकार होगा साथ ही यह किसी भी आकार का हो सकता है लेकिन ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 होगा। भारतीय ध्वज संहिता के खं के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और सम्मान के साथ असंगत आम जनता, निजी संगठनों और शैक्षणिक संस्थाओं के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने सोनिया गांधी को 21 जुलाई का जारी किया समन

नेशनल हेराल्ड मनी लांड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए 21 जुलाई को बुलाया है।

इससे पहले ईडी ने सोनिया गांधी को 23 जून को पूछताछ के लिए तलब किया था किंतु कोविड-19 से पीड़ित होने के चलते कांग्रेस अध्यक्ष ने पत्र लिखकर पूछताछ को कुछ सप्ताह के लिए टालने का आग्रह किया था।

बता दें, ईडी ने इस मामले में राहुल गांधी से लंबी पूछताछ पहले ही कर चुका है। राहुल गांधी के साथ पांच दिन तक घंटे भर पूछताछ हुई और पूछताछ के दौरान धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत राहुल के बयान दर्ज किए गए थे।

आपको बता दें, राहुल गांधी से पूछताछ में यंग इंडियन की स्थापना, नेशनल हेराल्ड के संचालन और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को कांग्रेस द्वारा दिए गए कर्ज तथा मीडिया संस्थान के भीतर धन के हस्तांतरण से जुड़े सवाल पूछे गए है। हालांकि कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई को भाजपा नीत केंद्र सरकार की विपक्षी नेताओं के खिलाफ बदले की राजनीति करार दिया है।

पीएम मोदी ने किया संसद भवन की छत पर लगे अशोक स्तंभ का अनावरण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को संसद भवन की छत पर लगे राष्ट्रीय चिन्ह का अनावरण किया। अधिकारियों के मुताबिक यह प्रतीक कास्य का बना है। इसका कुल वजन 9,500 किलोग्राम है व ऊंचाई 6.5 मीटर है।

अशोक स्तंभ को नए संसद भवन के केंद्रीय फ़ोयर के टॉप पर लगाया गया है। साथ ही प्रतीक के समर्थन के लिए लगभग 6500 किलोग्राम वजन वाले स्टील की एक सहायक संरचना का निर्माण किया गया है।

बता दें, यह राष्ट्रीय प्रतीक की ढलाई की अवधारणा, प्रक्रिया मिट्टी मॉडलिंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स से लेकर कांस्य कास्टिंग और पॉलिशिंग तक की तैयारी के आठ चरणों से गुजरी है।

अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े विजय माल्या को सुनाई चार महीने की जेल व दो हजार का जुर्माना

भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में चार महीने की जेल साथ ही दो हजार रुपये का जुर्माना भी सुनाया है। यह फैसला जस्टिस यू यू ललित की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने सुनाया है।

सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाते हुए कहा कि, “न्यायपालिका की महिमा और मर्यादा को बरकरार रखने के लिए माल्या को पर्याप्त सजा देनी होगी। यदि माल्या ने दो हजार रुपये का जुर्माना नहीं दिया तो सजा दो महीने और बढ़ेगी।“

कोर्ट ने आगे कहा कि, माल्या चार सप्ताह के भीतर ब्याज के साथ 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर वापस जमा करें। यदि माल्या ऐसा करने में विफल रहे तो उनकी संपत्तियों की कुर्की की जाएगी। और सख्ती लहजे में कहते हुए कहा कि अफसर कुर्की की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।“

आपको बता दें, इससे पूर्व 9 मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने माल्या द्वारा संपत्ति का पूरा ब्योरा न देने पर अवमानना का दोषी माना था। और 10 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था।

दरअसल, बैंकों की मांग थी कि 40 मिलियन यूएस डॉलर जो डिएगो डील से मिले थे उनको सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराया जाए। और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने माल्या से पूछा था कि आपने अपनी संपत्तियों के बारे में जो भी जानकारी दी थी कोर्ट में वे सही है या नहीं? आपने कर्नाटक हार्इ कोर्ट के आदेश का उल्लंघन तो नहीं किया? बता दे कर्नाटक हार्इ कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि माल्या बिना कोर्ट के अनुमति के किसी भी प्रकार की ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते।

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि माल्या के खिलाफ कोर्ट के आदेश को कैसे लागू किया जा सकता है। तब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि माल्या को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। वहीं सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि माल्या पर 9200 करोड़ रुपये का बकाया है बैकों ने कहा है कि माल्या की याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। क्योंकि वह बार-बार कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहे है।

वहीं विजय माल्या ने कोर्ट में कहा था कि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वे 9200 करोड़ रुपये बैंक के कर्ज को अदा कर सकें, चूंकि उनकी सभी संपत्तियां पहले ही जब्त कर ली गर्इ है।

शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 16 विधायकों पर टली कार्रवाई

महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता मामले में सुनवाई को टाल दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में बेंच गठित की जाएगी और इस प्रक्रिया में समय लगेगा।

साथ ही उद्धव ठाकरे गुट को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को आदेश दिया है कि जब तक मामले में सुनवाई पूरी नहीं होती तब तक स्पीकर कोई निर्णय नहीं लेंगे।

गौरतलब है कि उद्धव ठाकरे गुट की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि कल अयोग्यता मामला विधानसभा में सुना जाएगा और जब तक सुप्रीम कोर्ट कोर्ट सुनवाई नहीं करता तब तक के लिए स्पीकर को निर्णय लेने से रोक दिया जाए। और इस पर सीजेआई ने विधायकों की अयोग्यता के किसी भी फैसले पर रोक लगा दी है।

आपको बता दें, शिवसेना के 16 बागी नेताओं के खिलाफ विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने उनकी योग्यता पर सवाल खड़े किए थे और नोटिस जारी किए थे। और इस नोटिस के खिलाफ शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उसी मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों पक्षों के विधायकों की योग्यता-अयोग्यता मामले में किसी भी प्रकार की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

शिवसेना सांसदों की मातोश्री में बैठक, राष्ट्रपति चुनाव पर पार्टी के रुख की होगी चर्चा

शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने सोमवार को पार्टी सांसदों की बैठक बुलाई है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रपति चुनाव में किसे समर्थन देना है इस पर विचार किया जाएगा। यह बैठक दोपहर 12 बजे उद्धव ठाकरे के निजी आवास मातोश्री में होगी।

गौरतलब है कि इस बैठक को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि सबकी नजरे इसपर टिकी है कि इस बैठक में शामिल होने वाले सांसदों की संख्या कितनी होगी। इस संदर्भ में शिवसेना सांसद विनायक राउत ने रविवार को मीडिया को बताया कि, “बैठक सोमवार को दोपहर 12 बजे होगी। और बैठक का एजेंडा 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव पर पार्टी के रुख पर चर्चा करना है।“

बता दें, कुछ समय पश्चात शिवसेना सांसद राहुल शेवाले और राजेंद्र गावित ने उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की अपील कर चुके है। लेकिन पूर्व में शिवसेना ने एनडीए के साथ नाता तोड़ लिया था और कांग्रेस नेता प्रतिभा पाटिल और प्रणब मुखर्जी का समर्थन किया था।

शिवसेना ने 2019 में एनडीए छोड़ दिया क्योंकि पार्टी ने पुराने सहयोगी भाजपा को छोड़कर महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाई थी।

गुजरात और तेलंगाना में भारी बारिश के चलते शहरों में जलभराव

दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण लगातार हो रही बारिश से गुजरात और तेलंगाना में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गर्इ है। साथ ही दक्षिण और मध्य गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ गया है।

निचले इलाकों में जलभराव के कारण करीब 1500 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात के डांग, नवसारी और वलसाड जिलों में अगले पांच दिन के भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है।

बता दें, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने रविवार को स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के जिला कलेक्टरों के साथ बैठक कर दक्षिण गुजरात व छोटाउदेपुर में भारी बारिश के कारण पैदा हो रहे हालातों से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की है।

मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता का निधन

समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादल की पत्नी साधना गुप्ता का शनिवार को दोपहर में निधन हो गया है। वे काफी समय से फेफड़ों के संक्रमण व अन्य बिमारियों से पीड़ित थी और गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था।

बता दें, मुलायम और साधना गुप्ता की शादी वर्ष 2003 में हुर्इ थी। साधना गुप्ता भाजपा नेत्री अपर्णा यादव की सास व प्रतीक यादव की मां थी। आज उनकी मृत्यु से कुछ समय पश्चात ही मुलायम सिंह यादव उनसे मिलने पहुंचे थे।

अमरनाथ हादसे में 15 की मौत, 40 अभी भी लापता, यात्रा स्थगित

अमरनाथ यात्रा मार्ग पर शुक्रवार शाम हुई बादल फटने की घटना में मरने वालों की तादाद 15 पहुँच गयी है जबकि 40 श्रद्धालु अभी भी लापता हैं।

पुलिस और एनडीआरएफ अधिकारियों के मुताबिक घटना में कई टेंट और सामुदायिक रसोईघर नष्ट हो गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के मुताबिक त्रासदी के कारण अमरनाथ यात्रा निलंबित कर दी गयी है और उसे बहाल का निर्णय बचाव अभियान पूरा हो जाने के बाद ही किया जाएगा।

घटनास्थल के आसपास फंसे अधिकांश यात्रियों को हेलीकॉप्टर की मदद से पंजतरणी शिफ्ट कर दिया गया है जिनके लिए रेस्क्यू तड़के 3.38 बजे तक चला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित देश भर के नेताओं ने इस घटना पर गहरा शोक जताया है।

बचाव दल रात पर लोगों को बचने में लगा रहा। हादसे में अब तक 15 लोगों के शव मिले हैं जबकि 40 लोग अभी लापता हैं। इससे मरने वालों की संख्या ज्यादा हो सकती है। जो शव मिले हैं उनमें सात महिला, छह पुरुष और दो बच्चे हैं। अब तक करीब 15,000 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। एक भी श्रद्धालु ट्रैक पर नहीं बचा है।

बादल फटने से आई बाढ़ में यात्रियों के लिए लगे टेंट और लंगर बह गए। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है क्योंकि बादल फटने से आई बाढ़ के मलबे में लोग दबे हो सकते हैं। लोगों को वहां से हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया है।

याद रहे साल 1969 में भी ऐसे ही एक हादसे में करीब 100 अमरनाथ श्रद्धालु जान गँवा बैठे थे। साल 2017, 2018 और 2019 में अमरनाथ यात्रा के दौरान बस हादसे हुए थे जिनमें कई लोगों की जान चली गयी थी।

एलन मस्क ने ट्वीटर के साथ तोड़ दी डील, ट्वीटर मुकद्दमा करेगा

एलन मस्क ने ट्विटर के साथ 44 बिलियन डॉलर की डील तोड़ दी है। ट्विटर मस्क को डील के मुताबिक फेक अकाउंट संबंधी जानकारी उपलब्ध नहीं करा पाया जिसके बाद मस्क ने डील खत्म करने का फैसला किया। उधर ट्विटर के चेयरमैन ने कहा है कि बोर्ड ने विलय समझौते को लागू करने के लिए कानूनी कार्रवाई करने की योजना बनाई है।

मस्क के वकीलों ने कहा कि ट्विटर फेक या स्पैम खातों की जानकारी के लिए कई अनुरोधों का जवाब देने में विफल रहा या मना कर दिया, जो कंपनी के व्यावसायिक प्रदर्शन के लिए मौलिक है। ट्वीटर की ओर से फाइलिंग में इन वकीलों ने कहा कि ‘ट्विटर समझौते के कई प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है। ऐसा लगता है कि उसने गलत और भ्रामक डील की है, जिस पर मस्क ने मर्जर का फैसला किया था।’

याद रहे जब अप्रैल में मस्क ने प्रति शेयर 54.20 डॉलर कंपनी को ऑफर किए थे तब ट्विटर के शेयर एक्सटेंडेड ट्रेडिंग में 7 फीसदी डाउन थे। मस्क ने सौदे को तोड़ने की धमकी दी थी और कहा कि कंपनी यह सबूत दिखाए कि स्पैम और बॉट खाते 5 फीसदी से कम उपयोगकर्ता हैं, जो सोशल मीडिया पर विज्ञापन देखते हैं। फैसले के परिणामस्वरूप अरबपति और 16 वर्षीय सैन फ्रांसिस्को स्थित कंपनी के बीच लंबे समय तक कानूनी विवाद होने की संभावना है।

इस बीच ट्विटर के चेयरमैन ब्रेट टायलो ने माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर कहा कि बोर्ड ने विलय समझौते को लागू करने के लिए कानूनी कार्रवाई करने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा – ‘ट्विटर बोर्ड मस्क के साथ सहमत मूल्य और शर्तों पर सौदे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।’

उधर ट्विटर के बोर्ड अध्यक्ष ब्रेट टेलर ने शनिवार कहा – ‘ट्विटर अमेरिकी अरबपति और उद्यमी एलन मस्क के खिलाफ उन्हें सहमत शर्तों पर सोशल मीडिया कंपनी खरीदने के लिए मुकदमा दायर करेगा। ट्विटर बोर्ड मस्क के साथ सहमत कीमत और शर्तों पर सौदे को बंद करने के लिए प्रतिबद्ध है और विलय समझौते को लागू करने के लिए कानूनी कार्रवाई करने की योजना बना रहा है।’