येवगेनी के विद्रोह के सूत्रधार को लेकर हैं कई चर्चाएँ

रूस में जून का आख़िरी पखवाड़ा काफ़ी हलचल वाला रहा। एक विद्रोह हुआ, जिसके बाद दुनिया भर में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। लेकिन पुतिन ने जिस रणनीति से इस कथित विद्रोह का सामना किया और बाग़ी हुए निजी सेना और वागनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोझिन को उनके रूसी होने के ही हथियार से परास्त किया, वह अपने आप में अनोखा था।

अभी भी अपने देश में कई भीतरी ख़तरों के बावजूद पुतिन इस विद्रोह के बहाने कई निशाने साधने में सफल रहे हैं। वागनर ग्रुप ने जब अचानक विद्रोह किया, तो पुतिन ने इसे देश के ख़िलाफ़ विद्रोह की संज्ञा दी। उन्होंने कुछ ही घंटे के भीतर राष्ट्र को दो बार सम्बोधित किया और बाग़ियों के ख़िलाफ़ सख़्ती का सन्देश दिया। अभी 12 घंटे भी नहीं हुए थे कि वागनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोझिन को पीछे हटते हुए हथियार डालने पड़े और उन्होंने एक समझौते के बाद अपने लड़ाकों को वापस जाने का निर्देश दिया। पश्चिमी मीडिया के एक हिस्से में रूस के राष्ट्रपति पुतिन के देश छोडऩे की ख़बरें भी ग़लत साबित हुईं।

येवगेनी पर तभी दबाव बन गया था, जब राष्ट्र को सम्बोधित करते हुए पुतिन ने इसे विश्वासघात क़रार दिया। पुतिन ने लोगों और रूस की रक्षा करने का वादा किया। उन्होंने यह भी कहा कि रूस अपने भविष्य के लिए सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहा है। येवगेनी को इसकी सफ़ाई देनी पड़ी और उन्होंने अपने लड़ाकों को देशभक्त बताया। रूसी जनता का रुख़ पुतिन के साथ दिखा लिहाज़ा येवगेनी को अपने लड़ाकों को मॉस्को की तरफ़ आगे बढऩे से रुकने के आदेश देने पड़े।

इसके बाद रूस ने साफ़ किया कि इस घटनाक्रम से उसके यूक्रेन में ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा और वह जारी रहेगा। सिर्फ़ 12 घंटे के भीतर विद्रोह को परास्त करने की पुतिन ने जैसी रणनीति अपनायी उससे उनके और ताक़तवर होने की संभावना है। उन्होंने विद्रोह के तुरन्त बाद ही बाग़ियों पर जिस तरह हमला कर उन्हें चेताया था, उस से ही ज़ाहिर हो गया था कि येवगेनी सफल नहीं होंगे।

येवगेनी के पीछे कौन?

येवगेनी की कथित बग़ावत को लेकर कई रिपोट्र्स सामने आयी हैं। पता नहीं इनमें कितने सच्चाई है? इनमें एक यह भी थी कि इस विद्रोह को लेकर येवगेनी प्रिगोझिन और अमेरिका के कथित तौर पर ‘सीक्रेट डील’ थी। कहा गया कि पुतिन के इतने भरोसेमंद येवगेनी का विद्रोह कथित रूप से सोची-समझी साज़िश थी। कुछ रिपोट्र्स में यह दावा किया गया कि रूस में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे कथित तौर पर अमेरिका का हाथ था। यह भी दावा किया गया कि येवगेनी को इसके एवज़ में कथित रूप से अमेरिका की ओर से बड़ी राहत दी गयी।

सारे घटनाक्रम के दौरान अमेरिका वागनर को लेकर काफ़ी नरम दिखा। जानकारी के मुताबिक, वागनर ग्रुप पर अफ्रीकी देशों में सोने के खनन के आरोपों के मामले में प्रतिबन्ध लगना था। आरोप यह थे कि येवगेनी सोने के खनन की कमायी रूस के यूक्रेन के साथ युद्ध में इस्तेमाल कर रहा था। अब सुनने में आ रहा है कि अमेरिका प्रतिबंध टालने की सोच रहा है। वागनर के लड़ाके यूक्रेन युद्ध में ही नहीं, बल्कि लीबिया, माली और सूडान में भी काम करते हैं। उधर एक और थ्यूरी यह चली है कि येवगेनी का विद्रोह वास्तव में ‘पुतिन समर्थित’ था, जिसमें वह यह जानना चाहते थे कि ऐसे हालत में रूस के भीतर और बाहर कौन उनके ख़िलाफ़ आता है, ताकि उसकी पहचान की जा सके।

पुतिन ने जिस तरह येवगेनी के विद्रोह को देश से विश्वासघात बताया उससे रूस की जनता मज़बूती से उनके पीछे खड़ी दिखी। येवगेनी के विद्रोह से जुड़ा सारा घटनाक्रम भी काफ़ी नाटकीय रहा, जिस कारण यह सवाल उठा कि कहीं यह पुतिन की ही रणनीति का हिस्सा तो नहीं था? पुतिन को चालाक रणनीतिकार माना जाता है। यह कैसे हो सकता है कि रूस की जासूसी संस्था के प्रमुख रहे पुतिन को अपने ही वफ़ादार के विद्रोह की जानकारी न मिले?

पुतिन के साथ खड़े रहे सब

येवगेनी के विद्रोह के बावजूद रूस में तमाम नेता, सेना, जनता और रूसी राज्यों के नेता पूरी ताक़त से पुतिन के साथ खड़े रहे, जिससे संकेत मिलता है कि पश्चिमी मीडिया में पुतिन को लेकर रूस में नाराज़गी की जो ख़बरें आती रही हैं, वो सही नहीं थीं। इस विद्रोह के बहाने पुतिन ने यह भी जाँचने की कोशिश की कि क्या रूस के भीतर दूसरे लोग भी उनके ख़िलाफ़ विद्रोह की बात करेंगे? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। होता, तो उनकी पहचान इस बहाने हो जाती।

पुतिन के दोस्त माने-जाने वाले बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने बाग़ी येवगेनी से बातचीत की। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी स्पुतनिक न्यूज के मुताबिक, इस मध्यस्थता का अच्छा नतीजा निकला और प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए वागनर नेता ने तनाव कम करने का विकल्प चुना। इसके तुरन्त बाद उन्होंने अपने लड़ाकों को वापस लौटने का निर्देश दिया।

स्पुतनिक न्यूज के मुताबिक, क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव से जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या वागनर पीएमसी के साथ हुई घटनाओं का यूक्रेन में ऑपरेशन पर असर पड़ेगा? तो उनका जवाब था- ‘किसी भी परिस्थिति में नहीं। यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान जारी है। अग्रिम पंक्ति में हमारे सैनिक वीरता का प्रदर्शन कर रहे हैं। वे यूक्रेन के सशस्त्र बलों के जवाबी हमले का काफ़ी प्रभावी ढंग से और सफलतापूर्वक मुक़ाबला कर रहे हैं। ऑपरेशन जारी रहेगा।’

यहाँ यह बताना भी सही होगा कि यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध वास्तव में पूरे नाटो के साथ है और पुतिन ने इसे बेहतर तरीक़े से सँभाला है। तटस्थ रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि यूक्रेन के पीछे अमेरिका सहित पूरी नाटो की ताक़त रही है। येवगेनी के विद्रोह के समय अमेरिका ने इस मामले पर सधा हुआ रुख़ अपनाया और कहा कि वह घटनाओं पर नज़र रखे हुए हैं। यह माना जाता है कि रूस की सेना यूक्रेन युद्ध में येवगेनी की मिशनरी के साथ मिलकर लडऩे में तालमेल की दिक़्क़त महसूस कर रही थी। येवगेनी के बेलारूस चले जाने के बाद अब शायद यह समस्या उन्हें न झेलनी पड़े। येवगेनी से समझौते में यह ज़ोर दिया गया कि तनाव में शामिल वागनर सैनिकों पर मुक़दमा नहीं चलाया जाएगा।

उधर रूस ने रूस में आईआरजीसी और अन्य मीडिया में पुतिन के देश से पलायन की ख़बरों को फ़र्ज़ीवाड़ा बताते हुए इन्हें पूरी तरह ख़ारिज कर दिया। येवगेनी प्रिगोझिन की स्थिति पर प्रवक्ता पेस्कोव ने कहा कि व्यवसायी को देश छोडऩे की अनुमति दी जाएगी। इससे पहले येवगेनी के जो वीडियो सामने आये थे, उनमें वह पुतिन सहित रक्षा मंत्री को भी चुनौती देते दिख रहे थे। समझौते के बाद रूस ने कहा कि प्रिगोझिन के ख़िलाफ़ आपराधिक मामला समाप्त कर दिया जाएगा और वह बेलारूस के लिए रवाना हो जाएँगे। उन्होंने मीडिया के लोगों से कहा- ‘यदि आप पूछते हैं कि क्या गारंटी है कि प्रिगोझिन बेलारूस के लिए रवाना हो सकते हैं, तो आपको बता दें कि यह रूसी राष्ट्रपति के शब्द हैं।’

येवगेनी ने इससे पहले रूस के रक्षा मंत्रालय पर लगाया था कि उसने वागनर के शिविर पर मिसाइल हमला किया है। साथ ही जवाबी कार्रवाई की बात कही थी। हालाँकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस आरोप से इनकार किया और उकसावे का आरोप लगाया। इसके कुछ घंटे बाद ही वागनर लड़ाकों के दक्षिणी रूसी शहर रोस्तोव-ऑन-डॉन में एक सैन्य फैसिलिटी पर क़ब्ज़ा करने की रिपोर्ट आयीं। इसके ही बाद येवगेनी प्रिगोझिन ने अपने लड़ाकों को मॉस्को की तरफ़ बढऩे का आदेश दिया था। अमेरिकी अख़बार ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ ने भी सूत्रों के हवाले से लिखा- ‘विद्रोह से पहले अमेरिका के अधिकारियों को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इस ख़तरे के बारे में अलर्ट करने की कोई योजना नहीं थी, क्योंकि उन्हें डर था कि रूस उन पर त$ख्तापलट करने का आरोप लगा सकता है।’ रिपोट्र्स के मुताबिक, अमेरिकी अधिकारी कथित तौर पर इस संभावित संघर्ष को लेकर परेशान थे, क्योंकि उन्हें चिन्ता थी कि रूस में अराजकता से परमाणु जोखिम पैदा हो सकते हैं। वागनर के विद्रोह के बाद रूस के विदेश मंत्रालय ने पश्चिम को चेतावनी दी कि रूस के ख़िलाफ़ इस तरह की कोई भी कोशिश बेकार होगी। वहीं पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा- ‘एक प्रमुख परमाणु शक्ति में त$ख्तापलट के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं और मॉस्को ऐसा कभी नहीं होने देगा।’

भगवान राम के जीवन पर आधारित बॉलीवुड फ़िल्म ‘आदिपुरुष’ को जिस हिन्दुत्व के एजेंडे को मज़बूत करने के तहत बनाया गया, वो एजेंडा फेल हो चुका है। हिन्दुओं में धार्मिकता का प्रसार करने के लिए बनी यह फ़िल्म रिलीज होते ही हिन्दू संगठनों के निशाने पर आ गयी। अब इस फ़िल्म का विरोध हिन्दू संगठन ही कर रहे हैं। इस फ़िल्म के डायलॉग और पटकथा लेखक मनोज मुंतशिर से लेकर फ़िल्म के सभी किरदार निशाने पर हैं। कोई इस फ़िल्म को भद्दा मज़ाक़ बता रहा है, कोई इसे फूहड़ता की पराकाष्ठा बता रहा है, तो कोई इसे भगवान राम और राम भक्त हनुमान के साथ-साथ सभी पात्रों की वेशभूषा, शारीरिक बनावट और बातचीत के तरीक़ों को बकवास बता रहा है। सबसे ज़्यादा बवाल डायलॉग्स को लेकर मचा है।

इतने पर भी फ़िल्म की टीआरपी बढ़ाने के लिए फ़िल्म के रिलीज से पहले ही करोड़ों की कमायी करने का प्रोपेगेंडा रचकर यह दिखाया जा रहा है कि फ़िल्म बहुत अच्छी है। राजनीतिक लोग भी इस फ़िल्म के विवाद में कूद गये हैं। भाजपा ने तो इस फ़िल्म में इतनी रुचि दिखायी है कि भाजपा नेताओं ने चंद अज्ञात हिन्दू दानियों के नाम पर मुफ़्त टिकट तक बँटवाये हैं। लेकिन जब विवाद हुआ और फ़िल्म आदिपुरुष के ख़िलाफ़ हिन्दू संगठनों ने ही मोर्चा खोल दिया, तो ये हिन्दू दानी ख़ामोशी से ग़ायब होने लगे। लेकिन बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है।

महाराष्ट्र से लेकर पूरे देश में हिन्दू संगठन इस फ़िल्म के विरोध में उतर आये हैं। नेपाल के काठमांडू में तो इस फ़िल्म का इतना विरोध हो रहा है कि हर भारतीय फ़िल्म को नेपाल में बैन करने के लिए मोर्चा खुल गया है। कहा जा रहा है कि काठमांडू में अब कोई बॉलीवुड फ़िल्म नहीं चलने दी जाएगी। हालाँकि भारत में इस फ़िल्म पर हिन्दू संगठन और भाजपा के लोग बंटे हुए नज़र आ रहे हैं। भाजपा के लोग इस फ़िल्म में ओछे डायलॉग बदलने से ख़ुश हैं और कह रहे हैं कि जिन डायलॉग्स का विरोध हुआ, उन्हें बदल दिया गया है। लेकिन वहीं फ़िल्म का विरोध करने वाले हिन्दू संगठनों का कहना है कि इस फ़िल्म के ज़रिये हिन्दुओं की आस्था से खिलवाड़ किया गया है। कहा जा रहा है कि इस फ़िल्म के डायलॉग और पटकथा लेखक मनोज मुंतशिर, हीरो (राम बने) प्रभास और हीरोइन (सीता बनीं) कृति सेनन का विरोध हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस फ़िल्म को हिन्दुत्व के एजेंडे के तहत बनाया गया है और बड़ी चालाकी से रावण की भूमिका एक मुस्लिम एक्टर को दी गयी है। इससे ब्राह्मण कुल में जन्मे प्रकांड पंडित रावण को एक ख़तरनाक विलेन की तरह दिखाकर मुस्लिम समाज को रावण का चेहरा दिखाने की कोशिश की गयी है। हालाँकि फ़िल्म का विरोध हिन्दू संगठन ही कर रहे हैं, मुस्लिम समाज इस पर ख़ामोश है। यह विरोध इतना तगड़ा है कि हिन्दू संगठन सिनेमा घरों में ताले लगाने की माँग कर रहे हैं। कुछ हिन्दू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने इस फ़िल्म के विरोध में अपना सिर मुंडवा लिया है। मनोज मुंतशिर को पुलिस सुरक्षा देनी पड़ी है।

इस बीच एक फोटो वायरल हो रहा है, जिसमें मनोज मुंतशिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे हाथ जोड़े खड़े हैं और प्रधानमंत्री एक हाथ से उनके हाथों के थामे दूसरे हाथ से उनकी बाँह पकडक़र उन्हें उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं। बता दें कि पिछले कुछ महीनों से मनोज मुंतशिर के नाम में उनका जातीय सरनेम शुक्ला जोडक़र दिखाया जा रहा है और उनके कुछ ऐसे कार्यक्रम कराये जा रहे हैं, जिसमें वो हिन्दुत्व का एजेंडा बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। वायरल हो रही प्रधानमंत्री के साथ उनकी तस्वीर को इसी हिन्दुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने और फ़िल्म आदिपुरुष को बनाने का एजेंडा बताया जा रहा है।

इस फ़िल्म में एक-एक किरदार का विरोध किया जा रहा है और लोग रामानंद सागर की रामायण और उसके डायलॉग लिखने वाले राही मासूम रज़ा की तारीफ़ कर रहे हैं। विरोध इतना हो रहा है कि माता सीता की भूमिका निभाने वाली कृति सेनन के बचाव में उनकी माँ को आना पड़ा है। उनकी माँ गीता सेनन ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली है, जिसमें लिखा है कि ‘जय श्री राम। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन तैसी…। इसका अर्थ है कि अच्छी सोच और दृष्टि से देखो, तो सृष्टि सुन्दर ही दिखायी देगी। भगवान राम ने ही हमें सिखाया है कि शबरी के बेर में उसका प्रेम देखो, न कि ये कि वो जूठे थे। इंसान की ग़लतियों को नहीं देखो, उसकी भावनाओं को समझो। लेकिन विरोध करने वाले इतने ख़फ़ा हैं कि वो किसी भी हाल में इस फ़िल्म को नहीं चलने देना चाहते। लोग इस फ़िल्म को नौटंकी कह रहे हैं और इसे भगवान राम, माता सीता और राम भक्त हनुमान का अपमान बता रहे हैं। आदिपुरुष के डायलॉग्स पर आम लोगों से लेकर हिन्दू संगठन, कुछ चर्चित लोग भी ख़फ़ा बताये जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि फ़िल्मों और फ़िल्मी सितारों के विरोध पर हमेशा एकजुट हो जाने वाले बॉलीवुड कलाकार इस फ़िल्म के विरोध पर ख़ामोश हैं, बचाव उन्हें ही करना पड़ रहा है, जिनका विरोध हो रहा है। अगर ग़ौर करें, तो देखेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में हिन्दुत्व को बढ़ावा देने को लेकर बनी कुछ फ़िल्मों के विरोध पर फ़िल्म में एक्टिंग करने वालों को छोडक़र बाक़ी के बॉलीवुड कलाकार ख़ामोश रहे हैं।

दरअसल लोग ‘आदिपुरुष’ फ़िल्म को ‘द कश्मीर फाइल्स’ और ‘द केरला स्टोरी’ जैसी फ़िल्मों की तरह ही एक प्रोपेगेंडा मान रहे हैं। इस फ़िल्म का प्रोपेगेंडा इस बात से भी साबित होता है कि इसे दिखाने के लिए मुफ़्त हॉल टिकट बाँटने वाले कहाँ से आ गये, जबकि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी फ़िल्म के टिकट बाँटने के लिए एक नये तरह के दानदाता प्रकट हो जाएँ।

किसी थिएटर में फ़िल्म मुफ़्त दिखाने और फ़िल्म को टैक्स मुफ़्त करने जैसे मामले तो सामने आये हैं; लेकिन मुफ़्त टिकट बाँटने के लिए ऐसे अज्ञात लोगों का सामने आना, जिनका फ़िल्म से कोई सीधा रिश्ता तक नहीं है; समझ से बाहर की बात है।

फ़िल्म आदिपुरुष के विरोध का यह हाल है कि इसके डायरेक्टर ओम राउत के ट्विटर और इंस्टाग्राम पर उनका जमकर विरोध हो रहा है। प्रभास की लोकप्रियता भी इस फ़िल्म से ख़तरे में आयी है और मनोज मुंतशिर पर भी हिन्दू विरोधी होने के आरोप लग रहे हैं। हालाँकि लोग कुछ दिनों में भूल जाएँगे, हो सकता है कि इस फ़िल्म और इसके बनाने वालों का विरोध शान्त करने के लिए जल्द ही कोई और धार्मिक फ़िल्म बन जाए, जिससे हिन्दू संगठन ख़ुश हो जाएँ। क्योंकि जिन लोगों ने इस फ़िल्म से राजनीतिक फ़ायदे लेने चाहे, वो ऐसी फ़िल्मों को जानबूझकर जनता को परोसेंगे, जिससे उनका फ़ायदा हो। बॉलीवुड का ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल करोड़ों लोगों के साथ-साथ फ़िल्मी दुनिया से भी एक छलावा है।

अच्छा यह है कि इस फ़िल्म के विरोध में हिन्दू संगठन शान्ति से विरोध कर रहे हैं। सिनेमा घरों में फ़िल्म देखने आने वालों को हिन्दू संगठनों के लोग हाथ जोडक़र फ़िल्म देखने से मना कर रहे हैं। जिस फ़िल्म को देखने के लिए हिन्दू संगठन काफ़ी उत्साहित थे, फ़िल्म के डायलॉग सुनने और फ़िल्म का ट्रेलर देखने के बाद से ही वो ही ख़फ़ा हो गये। जबकि यह प्रचार किया गया था कि फ़िल्म आदिपुरुष पूरी दुनिया में धूम मचा देगी। देश में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी फ़िल्म को देखने के लिए एडवांड बुकिंग हो रही है। लेकिन भारत के पड़ोसी देश नेपाल में ही फ़िल्म का जबरदस्त विरोध हुआ है। कई सिनेमा घरों से फ़िल्म हट चुकी है। बताया जा रहा है कि आदिपुरुष फ़िल्म बनने के समय से ही इसका विरोध हो रहा था; लेकिन वो विरोध चंद लोगों का था, इसलिए फ़िल्म बनाने वालों पर इसका कोई असर नहीं हुआ, और उन्होंने हिन्दुओं के आस्था वाले त्रेता युग के पात्रों को अभद्र ढंग से पेश करते हुए उनकी भाषा और उनकी वेशभूषा को भी अजीबोग़रीब बना दिया, जो कि उन ऐतिहासिक पात्रों का अपमान है। इस फ़िल्म को बनने मे तीन वर्ष लगे, और इन तीन वर्षों में इस फ़िल्म को लेकर कई विवाद हुए। बताया जा रहा है कि जब अगस्त 2020 में फ़िल्म आदिपुरुष का टाइटल जारी करने के दौरान प्रभास का पोस्टर भगवान राम के नये रूप में जारी किया, तब कुछ लोगों ने इस पर सवाल उठाये; लेकिन फ़िल्म बनाने वालों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। यह भी कहा गया कि इस फ़िल्म का ये पोस्टर एक एनिमेटेड फ़िल्म लॉर्ड शिवा के एक पोस्टर की नक़ल है। इसके बाद सैफ़ अली ख़ान के रावण की भूमिका में आने की चर्चा हुई, तो भी कुछ लोगों ने विरोध दर्ज कराया। तब सैफ़ अली ख़ान ने अपने रोल और उसके महत्त्व को लोगों को बताया कि वह किस प्रकार एक बड़े राजा की बहन की नाक काटने को लेकर जस्टिस करने के लिए लड़ाई को लेकर उत्सुक हैं। लेकिन सैफ़ अली ख़ान के इस बयान पर भी ख़ूब विवाद हुआ। इसके बाद अक्टूबर, 2022 में आदिपुरुष का पहला टीजर अयोध्या में हुए ग्रैंड इवेंट के साथ शेयर किया गया, तो लोगों ने इसे ख़राब बताया। अब फ़िल्म का विरोध इतना बढ़ गया है कि फ़िल्म के डायलॉग बदलकर उसे दबाने की कोशिश की गयी है।

इसी साल अप्रैल में मुंबई हाई कोर्ट में इस फ़िल्म के मेकर्स, कलाकारों और डायरेक्टर ओम राउत के ख़िलाफ़ एक याचिका दर्ज भी हुई थी, जिसमें फ़िल्म के किरदारों को अनुचित तरीक़े से दिखाने और इस फ़िल्म के द्वारा हिन्दुओं की भावनाओं का आहत करने का आरोप लगाया गया है। इस फ़िल्म में फ़िल्माये गये सीन के अलावा एक विवाद इस बात को लेकर भी छिड़ा हुआ है कि आदिपुरुष के डायरेक्टर ओम राउत ने तिरुमाला मंदिर में पूजा के बाद वापस जा रही कृति सेनन को किस किया। इस किस का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो हंगामा हो गया। खैर 16 जून जब सिनेमा घरों में आदिपुरुष फ़िल्म रिलीज हुई, तो इसे देखने के लिए भारी भीड़ जुटी, क्योंकि इसमें ज़्यादातर के पास मुफ़्त में मिले सिनेमा के टिकट थे; लेकिन इस फ़िल्म के विरोध ने मुफ़्त में फ़िल्म देखने वालों के इरादों पर भी पानी फेर दिया, क्योंकि हिन्दू संगठन सिनेमा घरों के सामने पहुँचकर फ़िल्म का विरोध करने लगे। हाल यह हुआ कि अभद्र भाषा में लिखे गये डायलॉग बदलने के बावजूद विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है।

युवा प्रतिभाओं को मिलें मौक़े

डॉ. राम प्रताप सिंह

किसी भी देश या समाज को प्रगति के पथ पर ले जाने में युवाओं की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है। युवा प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्व सहमति से विश्व युवा कौशल दिवस (वल्र्ड यूथ स्किल्स-डे) मनाने का प्रस्ताव पास किया। तबसे हर साल 15 जुलाई को यह दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य वैश्विक स्तर पर युवाओं को रोज़गार, अच्छे काम तथा उद्यमिता के लिए ज़रूरी कौशल प्रदान करना है, जिससे उनकी सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों को बेहतर किया जा सके। इस दिवस पर प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक थीम को चिह्नित किया जाता है। वर्ष 2023 की थीम ‘परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को कुशल बनाना’ है।

समझना होगा कौशल का महत्त्व

युवाओं पर किसी भी देश का भविष्य निर्भर करता है, हमें यह समझना होगा कि कोई भी देश तभी सशक्त होगा, जब वह युवा वर्ग की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए विकास के आवश्यक वातावरण तैयार करें तथा उन्हें किस ज़रूरी कौशल से लैस करें। ध्यातव्य रहे कि किसी भी देश द्वारा युवाओं का कौशल निर्माण करने से सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में आसानी होगी तथा समावेशी विकास को बल मिलेगा। प्रत्येक देश के नीति निर्माताओं को चाहिए कि वे विकास के विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं को भागीदार बनाएँ। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के इस दौर में उन्हें तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा से जोडऩे की ज़रूरत है।

यह दु:खद है कि आज दक्षिणी विश्व के कई देशों में करोड़ों युवा ऐसे हैं, जिनकी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों तक पहुँच आसान नहीं है। इंटरनेट, लैपटॉप और स्मार्टफोन की सुविधा न होने से इन देशों में युवाओं के कौशल निर्माण में लगातार समस्या आ रही है। हमें आने वाले दिनों में एक वैश्विक मिशन के तहत सभी को मिलकर इस मुद्दे पर काम करना होगा, ताकि युवाओं को सशक्त किया जा सके तथा उनकी क्षमताओं का लाभ उठाया जा सके। अफ्रीका समेत दुनिया के कई क्षेत्रों में युवाओं के हालात इतने बुरे हैं कि इनको ठीक करने में दशकों लगेंगे। तकनीक आधारित गुणवत्तायुक्त शिक्षा और कौशल विकास से आज भी अच्छी संख्या में युवा कोसों दूर है। पिछले कुछ रिपोट्र्स हमें बताती हैं कि विश्व के अलग-अलग देशों में कौशल अर्जित करने में बड़ा अंतराल है।

भारत में बेहतर प्रयास ज़रूरी

पिछले कुछ वर्षों में केंद्र तथा राज्य सरकारों ने युवाओं को कौशल विकास से जोडक़र उन्हें बेहतर ज़िन्दगी देने की कोशिश की है। भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर 15 जुलाई, 2015 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू की गयी। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की नयी रिपोर्ट के अनुसार, भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी वाला देश बन गया है। यहाँ अकेले 15 से 20 आयु वर्ग की युवाओं की आबादी 25 करोड़ से भी ज़्यादा है। इतनी बड़ी युवा आबादी का कौशल विकास देश के लिए आसान नहीं है, और इसमें अभी वर्षों लगेंगे। कौरसेरा द्वारा जारी वैश्विक कौशल रिपोर्ट-2022 में समग्र कौशल दक्षता के मामले में भारत को 68वाँ स्थान प्राप्त हुआ था। हालाँकि डिजिटल इंडिया अभियान के बाद देश में डिजिटल व्यवस्था का$फी सशक्त हुई है और इसका फ़ायदा युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में मिल भी रहा है; लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में हमें स्थिति को सुधारने होंगे।

वर्तमान में देश का युवा वर्ग बेरोज़गारी जैसी चुनौती का सामना कर रहा है। देश में कई ऐसे राज्य हैं, जहाँ युवाओं के कौशल निर्माण के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी है। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बीच डिजिटल डिवाइड आज भी एक मुद्दा है। कई राज्यों के सुदूर क्षेत्रों में इंटरनेट की उपलब्धता न होने के कारण युवा वर्ग को नवीनतम सूचना, शिक्षा तथा कौशल अर्जित करने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वर्तमान समय तकनीक का है और तकनीक आधारित इस युग में भारतीय युवा वर्ग नये कौशल अर्जित करके सफलता की बुलंदियों को छू सकते हैं तथा देश की प्रगति को नयी गति दे सकते हैं। (लेखक मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर, राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं।)

पश्चिम बंगाल में हिंसा से ग्रस्त त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2024 से पहले राज्य की जनता के मूड का संकेत देंगे। इन चुनावों में चार कोणीय मुक़ाबला है, जिसमें सत्तारूढ़ टीएमसी को भाजपा, कांग्रेस और वाम दलों की चुनौती है। पार्टी के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ख़ुद मैदान में उतरी हैं, जबकि अन्य दलों के भी राज्य स्तरीय नेता प्रचार कर रहे हैं। चुनाव पूर्व हिंसा और इस मामले के सर्वोच्च अदालत तक जाने के कारण यह चुनाव काफ़ी अहम हो गये हैं।

जिस तरह 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने 42 में से 18 सीटें (2014 में सिर्फ़ दो सीटें) जीत ली थीं, उससे लगा था कि पार्टी राज्य में बड़ी ताक़त बनकर उभर गयी है। हालाँकि इसके दो साल बाद ( 2021) में हुए विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की टीएमसी ने 294 में से 213 सीटें जीतकर भाजपा की मुहिम को धीमा कर दिया। उस चुनाव में भाजपा भले 77 सीटें जीत गयी; लेकिन इस दौरान उसके कई बड़े नेता टीएमसी में शामिल हो गये। अब पंचायत चुनाव में इन दोनों ही नहीं कांग्रेस-वामदलों की भी परीक्षा होगी। ममता बनर्जी ने पिछले दो साल में जनता से जुड़ी कई योजनाएँ लागू की हैं। इसमें कोई दो-राय नहीं कि उनकी राज्य पर गहरी पकड़ है। हालाँकि भाजपा ने भी पिछले तीन साल में राज्य में अपना आधार बनाने की कोशिश की है। यहाँ तक कि ममता के क़रीबी नेता सुबेन्दु अधिकारी को उनसे तोड़ लिया। लेकिन भाजपा ने विधानसभा चुनाव के बाद अपना आधार बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया हो, ऐसा नहीं लगता। अधिकारी उसके लिए उतने बेहतर रणनीतिकार साबित नहीं हुए हैं। 

पंचायत के यह चुनाव 8 जुलाई को होने हैं, जबकि नतीजे 11 जुलाई को आएँगे। हालाँकि वहाँ टीएमसी के क़रीब 12 फ़ीसदी उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिये गये हैं। टीएमसी की यह संख्या पिछले चुनाव (34 फ़ीसदी) के मुक़ाबले भले कम है; लेकिन अन्य दलों के निर्विरोध जीते उम्मीदवारों के मुक़ाबले काफ़ी ज़्यादा है। निर्विरोध चुने जाने वालों में 63 भाजपा, 40 कांग्रेस और 36 माकपा के हैं। पंचायत की त्रिस्तरीय ढाँचे में बंगाल में कुल 73,887 सीटें हैं, जिनमें से 9,013 निर्विरोध चुन लिये गये हैं, जिनमें से अकेले टीएमसी के ही 8,874 उम्मीदवार हैं। इस बार बीरभूम, मुर्शिदाबाद, बांकुड़ा और दक्षिण 24-परगना ज़िलों में काफ़ी हिंसा हुई है। भाजपा, कांग्रेस और माकपा आरोप लगा चुके हैं कि उनके उम्मीदवारों को कई जगह पर्चा भरने से ही रोक दिया गया। हालाँकि टीएमसी का कहना है कि यह उनके उम्मीदवारों के निर्विरोध नहीं चुने जाने की निराशा है।

हाल में जद(यू) नेता केसी त्यागी ने जब यह दावा किया कि पश्चिम बंगाल में अगले लोकसभा चुनाव के लिए टीएमसी और कांग्रेस का समझौता तय है। सवाल है कि क्या इसका असर पंचायत चुनाव में भी दिखेगा? यदि ऐसा हुआ, तो भाजपा को इससे सबसे ज़्यादा दिक़्क़त होगी। हाल में एक विधानसभा उपचुनाव में जिस तरह कांग्रेस ने जीत हासिल की थी (बाद में यह विधायक टीएमसी में शामिल हो गया) उससे यह संकेत मिले थे कि कांग्रेस मुस्लिम, दलित और पिछड़े वोट बैंक को फिर हासिल कर रही है। यह भाजपा ही नहीं टीएमसी जैसे दलों के लिए भी चिन्ता का सबब है। जबसे विपक्षी एकता की बैठकें चल रही हैं, ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर हमले कमोवेश बंद कर दिये हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और माकपा राज्य में शून्य पर रहे थे, जिससे दोनों की ख़ासी फ़ज़ीहत हुई थी। अब कांग्रेस ने उस स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश की है; लेकिन यह कोशिश फ़िलहाल राज्य स्तर के नेताओं तक ही सीमित है। राहुल गाँधी या प्रियंका गाँधी ने अभी बंगाल का रुख़ नहीं किया है। यदि कहीं टीएमसी-कांग्रेस में सच में समझौता हो गया, तो बंगाल में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी जैसे नेताओं के लिए कठिन समय होगा, जो टीएमसी से किसी भी तरह के समझौते के सख़्त ख़िलाफ़ हैं।

उत्तर प्रदेश में इन दिनों जन सामान्य को बिजली के भारी संकट से दो-चार होना पड़ रहा है। शहरों से लेकर गाँवों तक में बिजली की आँखमिचौली का खेल किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि आख़िर क्यों ऐसा हो रहा है। बिजली कब आएगी एवं कब चली जाएगी? इसका किसी को कुछ नहीं पता।

हर दिन घंटों के कट लगना सामान्य बात हो चुकी है। बिजली का यह संकट किसकी देन है? कुछ नहीं कहा जा सकता। बिजली विभाग के एक अधिकारी ने नाम प्रकाशित न करने की अपील करते हुए कहा कि बिजली माफ़िया योगी सरकार की नाक के नीचे से सारा खेल कर रहे हैं। बिजली माफ़िया किसकी मिलीभगत से ये खेल कर रहे हैं? इस प्रश्न के उत्तर में अधिकारी ने कहा कि बिना सरकार की इच्छा के कहीं कुछ भी सम्भव होता है क्या? बिजली संकट कब तक रहेगा? इस प्रश्न का उत्तर अधिकारी का मौन था, जिसका अर्थ हम निकाल सकते हैं कि कुछ पता नहीं। जेठ की भरी गर्मी के बाद आषाढ़ की सड़ी गर्मी शुरू हो चुकी है एवं तापमान 40 डिग्री से ऊपर है। घरों में रुकना दूभर है। गाँवों में जिनके पास सोलर प्लेट लगी हैं, वे अपनी कुछ समस्या उसी के सहारे काट रहे हैं। मगर जिनके पास बिजली के अतिरिक्त कोई साधन नहीं है, वे बिजली आने की राह ही देखते रहते हैं। शहरों में बिजली का संकट गाँवों की अपेक्षा थोड़ा कम है; मगर सामान्य नहीं है। शहरों में भी कई कई घंटों तक बिजली गुल रहना सामान्य बात हो चुकी है। गर्मी से बेहाल गाँवों के लोग पेड़ों की छाँव में हाथों में हाथों से बने पंखे लेकर गर्मी दूर करने का निरर्थक प्रयास करने को विवश हैं।

किसानों का दु:ख बढ़ा

धौंराटांडा के किसान रवि कहते हैं कि बिजली के संकट ने उत्तर प्रदेश के किसानों का दु:ख दोगुना कर दिया है। इस वर्ष धान की पौध में पानी कम लगने से उसकी बढ़त कम हुई है। अब धान लगाने का समय चल रहा है। पानी ही नहीं होगा, तो धान कैसे लगेंगे? जिन किसानों ने धान लगा दिये हैं, उनकी धान फ़सल पानी की कमी से पीली पडऩे की स्थिति में हैं, उसकी बढ़वार नहीं हो रही है। बारिश हो नहीं रही है एवं बिजली आ नहीं रही है।

डीजल की महँगाई ने खेती को इतना महँगा कर दिया है कि उससे अच्छा किसान चावल ख़रीदकर खा ले। खेतों की जुताई, मज़दूरों की मज़दूरी, पानी एवं खाद की लागत आदि सबको जोड़ें तो एक बीघा धान की लागत 3,000 से 3,500 रुपये तक आती है, जबकि एक बीघा खेत में कड़े परिश्रम के बाद 4,500 से 5,000 रुपये का धान निकल पाता है। अगर मौसम बिगड़ा अथवा आवारा पशुओं ने खेती उजाड़ दी, तो लागत भी नहीं लौटती। अगर मान भी लें कि खेती अच्छी हो गयी, तो भी एक बीघा में छ: महीने की कड़ी मेहनत के बाद 1,000 से 1,500 रुपये ही मिलते हैं। अगर किसान अपनी मेहनत जोड़ें, तो घाटा अगर खेत की भी छ: महीने की क़ीमत जोड़ें, तो उससे भी बड़ा घाटा दिखेगा। मगर किसानों के भाग्य ही फूटे हुए हैं। कभी किसानों को मौसम की मार झेलनी पड़ती है, तो कभी सरकार की बेरुख़ी की मार झेलनी पड़ती है। सामान्य-सी बात है कि धान के खेतों में लगातार पानी रहना चाहिए। अगर धान के खेतों में पानी नहीं रहता है, तो वो चटकने लगते हैं। इससे धान के पौधे पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाते हैं। धान के पौधे तभी ठीक से विकसित होते हैं, जब उनमें लगाने के समय से लेकर बाली में भरपूर दाना पडऩे तक पानी रहता है।

पूरे प्रदेश में बिजली संकट

उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में बिजली संकट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि गोरखपुर एवं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी लोग बिजली संकट से त्रस्त हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिजली संकट पर अपने मातहतों की फटकार लगा रहे हैं; मगर कोई सार्थक प्रयास न कर सकना उनकी विवशता है अथवा विफलता? इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। मगर इतना अवश्य है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बिजली आपूर्ति के तमाम दावे विफल हो चुके हैं। 24 घंटे बिजली देने के दावे गाँव-गाँव तक बिजली पहुँचाने के दावे एवं पिछली सरकारों से अधिक बिजली आपूर्ति के दावे की हवा निकल चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के अतिरिक्त आम आदमी पार्टी के नेता सांसद संजय सिंह ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ एवं उनकी सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया है।

उनके अनेक प्रश्नों के उत्तर देने में सरकार असमर्थ दिख रही है। शाहजहाँपुर निवासी महेश शर्मा का कहना है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार 24 घंटे शहरों में, 22 घंटे तहसीलों में एवं 20 घंटे गाँवों में बिजली देने के अपने ही वादे पर नहीं टिक सकी है। अब तो बिजली संकट है, सामान्य बिजली आपूर्ति के दिनों में भी सरकार के वादे के अनुरूप बिजली कभी नहीं आयी। घंटों के कट पहले लगते थे, अब शहरों में 4-4 घंटे से अधिक समय के कट लग रहे हैं, तो गाँवों में 12 से 14 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है। कहीं-कहीं तो 24 घंटे दूर, कई-कई दिन तक बिजली नहीं रहती है।

ऊर्जा मंत्री ने झाड़ा पल्ला

उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा का एक ट्वीट इन दिनों चर्चा में है। ऊर्जा मंत्री ने इसमें कहा है कि 2012-17 के बीच बिजली की अधिकतम माँग 13,598 मेगावॉट थी एवं अब 2023 में बिजली की माँग बढक़र 27,611 मेगावॉट हो गयी है। जून 2022 में बिजली की अधिकतम माँग 26,369 मेगावॉट की थी। वर्तमान में न्यूनतम बिजली की माँग 22,000 से अधिक मेगावॉट है। ये माँग अप्रत्याशित एवं ऐतिहासिक है। आज तक बिजली की इतनी माँग नहीं हुई थी। इस वजह से कुछ दिक़्क़तें आ रही हैं, जिन्हें ठीक करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

ऊर्जा मंत्री ने अपनी नाकामी का भाँडा मौसम पर भी फोड़ते हुए कहा है कि 2012 में अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक ही रहता था; मगर तापमान बढ़ते-बढ़ते 2023 में 47 डिग्री तक जा पहुँचा है। इस वजह से भी बिजली की खपत बढ़ी है। ऊर्जा मंत्री की अजब-ग़ज़ब बातें कितनी सही हैं, कितनी हास्यास्पद? यह बताने की आवश्यकता नहीं है।

नियमित कर्मचारी हुए कम

एक टीवी चैनल की मानें, तो वर्तमान में पूरे उत्तर प्रदेश में सरकारी एवं संविदा पर लगभग 10,500 कर्मचारी कार्यरत हैं। इमें 37,000 कर्मचारी नियमित हैं जबकि 68,000 कर्मचारी संविदा पर है। मगर बिजली विभाग में कम से कम 2,65,000 कर्मचारियों की आवश्यकता है।

सन् 2012 में बिजली विभाग में 42,000 नियमित कर्मचारी थे। इसका अर्थ यही हुआ कि पूर्ववर्ती सरकारों से अधिक सरकारी नौकरियाँ देने का दावा करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली विभाग में नियमित कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की जगह उलटा छ: वर्षों में 5,000 कर्मचारी कम कर दिये। स्थिति यह है कि संविदा पर कार्य करने वाले उन कर्मचारियों को भी नियमित नहीं किया जा रहा है, जो अर्हता रखते हैं।

ठिरिया गाँव के निवासी राकेश कुमार बताते हैं कि कहीं अगर ट्रांसफार्मर फुक जाए अथवा फ्यूज उड़ जाए, तो उसे जोडऩे वाले बिजली कर्मचारी की घंटों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। संविदा पर काम करने वाला कर्मचारी जब कुछ ठीक करने आता है, तो चाय पानी का ख़र्च लिये बिना काम नहीं करता। वह (कर्मचारी) कहता है कि मामूली वेतन पर काम तो हम संविदा वाले कर्मचारी करते हैं। नियमित कर्मचारियों का वेतन भी तीन गुना है, काम भी चौथाई है। जान जोखिम में तो संविदा वाले कर्मचारी ही अपनी डालते हैं।

मातहतों पर बरसे मुख्यमंत्री

बिजली आपूर्ति ठप रहने के चलते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते दिनों अपने मातहतों पर बरसे। मुख्यमंत्री ने एक आपात स्थिति में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा, पॉवर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष एम. देवराज एवं बिजली विभाग के कुछ मुख्य अधिककारियों को तलब करके निर्देश दिये कि ज़िला मुख्यालयों में 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों में 22 घंटे एवं गाँवों में 18 घंटे बिजली की आपूर्ति हर स्थिति में सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा मंत्री समेत सभी अधिकारियों को अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने उन्हें जनपदों में बिजली व्यवस्था की निगरानी करने एवं बिजली आपूर्ति, अव्यवस्था सुधारने, क्षतिग्रस्त स्थानों पर जाकर कमियों को दूर करने के भी निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक जनपद में बिजली आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की जाए एवं जहाँ भी कमी हो, वहाँ उसे दूर किया जाए।

इससे पूर्व ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने शक्तिभवन में बिजली आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की, कमियाँ पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारियों की कड़ी फटकार लगायी। सरकार ने विद्युत सम्बन्धी समस्या के समाधान के लिए कस्टमर केयर सेंटर के टोल फ्री नंबर 1912 पर शिकायत करने के लिए उपभोक्ताओं से कहा है। अगर इस नंबर पर काल करने पर समय पर समस्या दूर नहीं होती है, तो उपभोक्ता बिजली विभाग से हर्ज़ाने की माँग भी कर सकता है। मगर एक उपभोक्ता को वित्तीय वर्ष में दी गयी फिक्स अथवा डिमाण्ड चार्ज के 30 प्रतिशत तक हर्ज़ाना मिल सकता है। इस आधार पर अगर कोई शहरी घरेलू उपभोक्ता हर्ज़ाने की माँग करता है, तो उसके द्वारा हर माह 110 रुपये प्रति किलोवॉट चार्ज दिया जाता है, जिसके अनुरूप वो पूरे वर्ष में 1,320 रुपये फिक्स चार्ज देता है। इस आधार पर उसे 396 रुपये तक अथवा उससे कम ही हर्ज़ाना मिलेगा। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रदर्शन का मानक) विनियमावली-2019 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन प्रणाली विकसित की गयी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का कितना असर होगा, ये तो बाद की बात है। वर्तमान में प्रश्न ये हैं कि महँगी बिजली ख़रीद रहे उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ता बिजली के लिए तरस क्यों रहे हैं? उत्तर प्रदेश सरकार बिजली आपूर्ति में असफल क्यों है? कब तक प्रदेश इस तरह अँधेरे में रहेगा? उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार फेल क्यों है?

हमारे यहाँ लम्बे समय से एक आदिवासी महिला काम करती थी। एक दिन उसने कहा कि कल (यानी रविवार को) चर्च जाना है। देर से आऊँगी। मैंने पूछा वहाँ कोई काम मिल गया है। बोली- नहीं, विशेष प्रार्थना सभा है। मैं अचरज में पड़ गया। पूछा- क्या धर्म बदल लिया है? कामवाली का जवाब था- हाँ। मैंने पूछा- क्यों? तो वह बोली- आस्था के कारण। यह जवाब मुझे कुछ रटा-रटाया सा लगा। कुछ और सवाल किये, तो कामवाली ने चुप्पी साध ली। इस बात का ज़िक्र यहाँ मैं इसलिए कर रहा, क्योंकि यह घटना झारखण्ड की राजधानी रांची की है। सोचने वाली बात है कि जब राजधानी के वह भी शहरी क्षेत्र में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आ रहा है, तो गाँव-देहात और दूर-दराज़ के इलाक़े में इस तरह की घटना बड़े पैमाने पर होने को नकारा नहीं जा सकता है।

यह सही है कि संविधान ने हमें किसी भी धर्म को मानने का अधिकार दिया है। यह भी सही है कि स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन को क़ानूनन ग़लत नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन देखना यह होगा कि क्या वाक़ई धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से हो रहा है? क्या किसी लोभ के कारण इस तरह की घटनाएँ नहीं हो रहीं? क्योंकि लोभ, भय, ब्लैकमेल आदि के कारण कराया जाने वाला धर्म परिवर्तन अपराध की श्रेणी में है। यह एक गंभीर मामला है। इस पर राजनीति से हटकर सख़्त क़दम उठाने की ज़रूरत है।

किन धर्मों में धर्मांतरण

दुनिया में तीन ऐसे बड़े धर्म हैं, जिनके कारण दुनिया में धर्मांतरण जैसा शब्द अस्तित्व में आया। ये हैं, बौद्ध, ईसाई और इस्लाम। तीनों ही धर्मों ने दुनिया के पुराने धर्मों के लोगों को अपने धर्म में कुछ को स्वेच्छा से दीक्षित किया, तो कुछ को उनकी इच्छा के विरुद्ध धर्मांतरित करवाया। उस काल में इन तीनों धर्मों के सामने हिन्दू और यहूदी धर्म के अलावा दुनिया के कई तमाम छोटे और बड़े धर्म थे। भारत में भी धर्मांतरण कोई नयी बात नहीं है। कहा जाता है कि प्राचीनकाल में जैन और बौद्ध धर्मों में हिन्दुओं का धर्मांतरण हुआ। मध्यकाल में इस्लाम और सिख धर्म में गये। आधुनिक काल में हिन्दुओं का ईसाई, बौद्ध और इस्लाम में धर्मांतरण जारी है।

अनगिनत घटनाएँ

धर्मांतरण की घटनाएँ तभी सामने आती हैं, जब कुछ बड़ा होता है। अभी 19 जून, 2023 को भोपाल की एक घटना चर्चा में रही। एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक युवक को गले में पट्टा बाँधकर कुत्ते की तरह भौंकने को कहा गया। उसे धर्म परिवर्तन के लिए कहा जा रहा है। यह घटना राष्ट्रीय स्तर पर वायरल हुई। मीडिया में भी सुर्ख़ियों में रही। इससे इतर छोटी-छोटी कई घटनाएँ हैं, जिसकी भनक तक नहीं लगती। इस साल जनवरी में झारखण्ड के कोडरमा ज़िले के एक टोला (गाँव का छोटा हिस्सा) के 100 लोगों ने धर्म बदल लिया। थोड़ी बहुत राजनीतिक सियासत और बयानबाज़ी के बाद मामला रफ़ा-दफ़ा हो गया। किसी को सम्भवत: घटना याद भी न हो। इसी तरह फरवरी, 2023 में गिरिडीह के बगोदर इलाक़े में 10-12 महिलाओं ने धर्म परिवर्तन किया था। बाद में समाज के लोगों ने उनकी वापसी अपने धर्म में करवायी। इस तरह की कई छोटी-छोटी घटनाएँ झारखण्ड के अलग-अलग हिस्सों से अक्सर देखने-सुनने को मिलती रहती हैं। ये घटनाएँ मीडिया में एक तो आती नहीं और अगर आती भी हैं, तो दबी-कुचली आकर सहसा दम तोडक़र रह जाती हैं। इन पर न ही सरकार का ध्यान है, न ही पुलिस-प्रशासन का और न ही समाज का।

धर्मांतरण की वजह

धर्म परिवर्तन करने वाले ज़्यादातर लोग कहते हैं- ‘आस्था के कारण धर्म बदला है।’ हालाँकि इसमें कितनी सच्चाई है, यह अलग मुद्दा है। किसी की आस्था पर सवाल खड़ा करना भी उचित नहीं है। लेकिन अचानक में किसी ख़ास धर्म के प्रति आस्था का इतना जग जाना अपने आप में ही सवालिया निशान खड़ा करता है। जानकारों की मानें, तो धर्मांतरण के ज़्यादातर मामले लोभ और भय के कारण होते हैं। इसके पीछे ग़रीबी, अशिक्षा, क्षेत्र में विकास की कमी, अपने ही धर्म में तिरस्कार और दुत्कार आदि कई कारण हैं।

धर्म के तथाकथित ठेकेदार अपने धर्म को सर्वोच्च बताते हैं। पैसे, भोजन, स्वस्थ्य, बच्चों के भरण-पोषण आदि का लालच देते हैं। कुछ जगहों पर डायन-बिसाही, भूत-प्रेत, घर में अनहोनी, स्वस्थ्य की ख़राबी आदि के भय और अगर इस तरह की किसी परेशानी में हैं, तो उससे निकालने का आश्वासन देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है। जानकार कहते हैं कि धर्म परिवर्तन कराने वाले लोग हमेशा उस तबक़े को पकड़ते हैं, जो अशिक्षित और ग़रीब है। अमूमन उन इला$कों को पकड़ते हैं, जहाँ सडक़, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली आदि जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी हो।

ख़ास बात यह है कि यह महज़ एक दिन में नहीं हो जाता है। इसके लिए लम्बे समय तक धर्म के ठकेदारों (यानी प्रचारकों) द्वारा प्रयास किया जाता है। पहले लोगों का मानसिक रूप से धीरे-धीरे ख़ास धर्म के प्रति झुकाव बढ़ाया जाता है। उनकी तकलीफ़ों पर थोड़ा-थोड़ा मरहम लगाया जाता है। इसके बाद उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए तैयार किया जाता है। ज़रूरत पड़े, तो दबाव बनाया जाता है। अंतत: धर्म परिवर्तन कराया जाता है।

क़ानून की उड़ रहीं धज्जियाँ

ऐसा नहीं कि देश के विभिन्न राज्यों की सरकारें धर्म परिवर्तन की बात से वाक़िफ नहीं हैं। उन्होंने जबरन धर्मांतरण के ख़िलाफ़ सख़्त क़ानून बनाये हैं। इसे लेकर सबसे पहले ओडिशा ने क़ानून बनाया। ओडिशा में धर्मांतरण विरोधी क़ानून सन् 1967 में लागू किया गया था। इसके बाद सन् 1968 में मध्य प्रदेश क़ानून बनाने वाला दूसरा राज्य बना। अरुणाचल प्रदेश में सन् 1978 में क़ानून बना। वहीं, गुजरात में सन् 2003 में क़ानून बना। समय की माँग के अनुसार अप्रैल, 2021 में पूर्व के क़ानून में संशोधन भी किया गया।

इसके अलावा छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, कर्नाटक आदि राज्यों में क़ानून बने। झारखण्ड में सन् 2017 में धर्मांतरण पर क़ानून बना। सभी राज्यों के क़ानून में एक बात सामान्य है कि जबरन धर्म परिवर्तन के लिए ठोस कार्रवाई का प्रावधान किया गया। झारखण्ड, गुजरात, छत्तीसगढ़ जैसे कुछ राज्य ऐसे हैं, जहाँ धर्म परिवर्तन करने की सूचना ज़िलाधिकारी को देना अनिवार्य किया गया है।

काफ़ी नहीं क़ानून

झारखण्ड के गढ़वा ज़िले में 14 जून को स्थानीय लोगों ने अपने मोहल्ले में धर्म परिवर्तन केंद्र का ख़ुलासा किया। पुलिस ने छापेमारी में 20-22 लोगों को हिरासत में लिया। धर्म प्रचार केंद्र से भारी मात्रा में ख़ास धर्म की पुस्तकें और अन्य प्रचार सामग्री मिली।

हिरासत में लिये गये कई लोग बिहार, तेलंगाना समेत अन्य राज्यों के थे। इसके एक-दो दिन बाद पुलिस ने सभी को छोड़ दिया। पुलिस का कहना था कि आरोपियों के ख़िलाफ़ जबरन धर्म परिवर्तन कराने का कोई सुबूत नहीं मिला। ये केवल अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे। संविधान में धर्म का प्रचार ग़लत नहीं है। राज्य में जो क़ानून बने हैं, वह जबरन धर्म परिवर्तन पर कार्रवाई के हैं। जबकि स्थानीय लोगों का दावा है कि पकड़े गये लोग एक मिशन के तहत इलाक़े में आये हुए हैं। बाक़ायदा केंद्र बनाकर धर्म का प्रचार कर रहे थे। वे लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते हैं।

राजनीति से इतर देखने की ज़रूरत

राज्य के एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर कहा कि झारखण्ड में पूर्व सरकार ने धर्मांतरण पर क़ानून बनाया। सख़्ती अपनायी, तो पुलिस-प्रशासन भी मुस्तैद रहा।

मौज़ूदा सरकार क़ानून पर ध्यान नहीं दे रही, तो प्रशासन भी ग़ैर-ज़िम्मेदार है। जिसका नमूना गढ़वा या अन्य जगहों का मामला है। वहीं, जानकारों की मानें देश में लगातार ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। हालाँकि स्वेच्छा से अपने धर्म को छोडक़र किसी दूसरे धर्म को अपनाना अपराध नहीं है। यदि कोई लालच देकर, जबरन या ब्लैकमेल करके धर्मांतरण कराता है, तो इसे अपराध की श्रेणी में रखा जाता है।

लिहाज़ा जबरन धर्म परिवर्तन को साबित करना आसान नहीं है। इसमें सरकार के सहयोग की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि झारखण्ड में यह क़ानून तो है ही कि धर्म परिवर्तन की सूचना प्रशासन को देनी होगी। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने वाले या करवाने वाले इसकी सूचना तक नहीं देते। यह अपराध तो है ही। सरकार अगर सख़्त होगी, तो प्रशासनिक अधिकारी भी सख़्त हो जाएँगे।

दरअसल धर्मांतरण का मुद्दा वोट बैंक के कारण राजनीति में उलझकर रह जाता है। अभी हाल में कर्नाटक में सरकार बदली, तो क़ानून में परिवर्तन की बात आ रही है। अगर किसी भी राज्य को धर्मांतरण पर पूरी तरह क़ाबू पाना है, तो इसे राजनीति के चश्मे को उतारकर देखना और निपटना होगा। तभी जबरन धर्मांतरण पर रोक सम्भव है, नहीं तो ऐसे ही ग़रीब और अशिक्षित लोगों को ये बरगलाते रहेंगे। देश भर में यह सिलसिला जारी रहेगा; जो भविष्य में घातक साबित हो सकता है।

विश्व में आज किशोरों व युवाओं की कुल आबादी क़रीब 1.8 अरब है। यह संख्या विश्व की कुल आबादी का एक-चौथाई हिस्सा है। भारत की ओर रुख़ किया जाए, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुसार देश में 25.3 करोड़ किशोर (10-19 आयुवर्ग के) हैं और देश की तक़रीबन 65 फ़ीसदी आबादी 35 साल से कम की है। दुनिया के सबसे अधिक युवा व किशोर भारत में हैं और ये देश की एक प्रमुख ताक़त भी हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने भी कई मर्तबा अपने भाषणों में भारत को युवा देश कहा है और इस युवा शक्ति को विशेष मानव पूँजी मानते हुए देश को विश्व में अपना विशेष स्थान बनाने वाला संदेश भी दिया है। आँकड़े इसकी तस्दीक़ करते हैं कि आज ही नहीं, बल्कि आने वाले कई दशकों में भारत की युवा शक्ति का एक प्रबल शक्ति के तौर पर असर रहेगा। ये युवा न केवल कुल आबादी का एक बड़ा हिस्सा हैं, बल्कि आने वाले वक़्त में सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक विकास की ओर भी इशारा करते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ इतनी बड़ी व महत्त्वपूर्ण आबादी को स्वस्थ रखना, ख़ासकर मानसिक तौर पर स्वस्थ रखना देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है।

इस चुनौती के मद्देनज़र हाल ही में दिल्ली में यूनिसेफ और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने ‘हेल्थ ऑफ यूथ : वेल्थ ऑफ नेशन’ समिट का आयोजन किया। इसमें किशोर स्वास्थ्य के कई पहलुओं पर बात की गयी, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, यातायात सुरक्षा आदि शामिल थे। भारत सरकार का कहना है कि सतत् विकास लक्ष्य 2030 को हासिल करने के लिए सरकार प्रयासरत है और इसी के मद्देनज़र भारत ने जी-20 की प्राथमिकताओं की सूची में स्वास्थ्य व शिक्षा को भी शामिल किया है। भारत इस समय जी-20 की अध्यक्षता कर रहा है, और अपनी अध्यक्षता में उसका ज़ोर युवाओं में बढ़ते मानसिक स्वास्थ्य संकट को संबोधित करने की ज़रूरत पर चर्चा करना व उसके निराकरण के लिए प्रभावशाली क़दम उठाना भी है। वर्ष 2030 तक सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं के स्वास्थ्य पर विशेष फोकस करना होगा। क्योंकि युवा स्वस्थ, तो राष्ट्र स्वस्थ। स्वस्थ युवा ही राष्ट्र की सम्पदा हैं। इस समय भारत विश्व की सबसे बड़ी पाँचवीं अर्थव्यवस्था है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश इसे पाँच ख़रब डॉलर बनाने की है। इसके लिए युवा आबादी की कुशलता पर निवेश करना होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य की परिभाषा में शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक व भावनात्मक स्वास्थ्य को भी शामिल करता है। भारत में मानसिक सेहत का ख़ुलासा स्वास्थ्य मंत्रालय व इंडियन कॉउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च-2019 में जारी जिस रिपोर्ट में किया गया, उसके मुताबिक हर सात में से एक भारतीय मानसिक रोगी है।

भारत में अंदाज़न 20 करोड़ लोगों को मानसिक इलाज की ज़रूरत है। इंडियन जर्नल ऑफ साइक्रेटी-2019 के अनुसार, भारत में कोरोना महामारी से पहले लगभग पाँच करोड़ बच्चे मानसिक स्वास्थ्य के मद्दे से संघर्ष कर रहे थे। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वे 2015-2016 के अनुसार, 13-17 साल के आयुवर्ग के क़रीब 7.5 प्रतिशत बच्चों ने अवसाद, चिन्ता और कंडक्ट डिसऑर्डर यानी बात-बात पर आक्रामक व्यवहार, झूठ बोलना आदि मानसिक विकार का अनुभव किया था। कोरोना महामारी ने मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। मानसिक स्वास्थ्य और बिगड़ गया। 43 प्रतिशत व 24 प्रतिशत विद्यार्थियों ने अपने दिमाग़ के साथ ही भावात्मक बदलाव के बारे में बताया।

विद्यार्थियों में आत्महत्या की दर भी ख़तरनाक है। परीक्षा के दिनों में, परीक्षा चाहे वह बोर्ड की हो या प्रतियोगी; उनके नतीजे वाले दिनों में असफल होने वाले विद्यार्थियों व उम्मीदवारों में से कुछ आत्महत्या की राह अपनाते हैं। ऐसे दु:खद समाचार बहुत कुछ सोचने को विवश करते हैं। भारतीय युवाओं में आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति बहुत ही चिन्ताजनक मुद्दा है। भारत में मानसिक स्वास्थ्य की समस्या कितनी गंभीर है, इसका अंदाज़ा सरकारी आँकड़ों से ही लगाया जा सकता है। नेशनल क्राइम रिकॉड्र्स ब्यूरो की भारत में दुर्घटना से मौतें और आत्महत्या नामक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019 में 90,000 से अधिक युवाओं ने आत्महत्या की थी। इसी रिपोर्ट के अनुसार, 18 साल से कम आयु के लोगों में आत्महत्या के कारणों में परिवारिक समस्याएँ, परीक्षा में फेल होना, प्यार में असफलता, बीमारी, विवाह सम्बन्धित मुद्दे आदि शामिल हैं। आत्महत्या विश्व की 10 बड़ी घातक बीमारियों में से एक है। विश्वभर में सबसे अधिक आत्महत्याएँ भारत में होती हैं।

हैरत की बात यह है कि मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धित चुनौतियों का सामना करने में हम कहाँ खड़े हैं? देश में प्रति एक लाख आबादी पर प्रशिक्षित 1.93 मानसिक पेशेवर स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, यानी ऐसे मानसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की बहुत कमी है, मानसिक बीमारी को लेकर एक लाख की आबादी पर औसतन दो बिस्तर उपलब्ध हैं। यही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुँच भी बहुत ही कम है, स्कूलों में अध्यापकों की छात्रों को मानसिक सपोर्ट मुहैया कराने की क्षमता भी सीमित है और किशोरों के लिए सामाजिक कलंक ज़रूरी देखभाल और पर्याप्त इलाज पाने की राह को और भी मुश्किल बना देता है। यह भी ध्यान रखने योग्य है कि भारत में किशोर युवा कई चुनौतियों का सामना करते हैं, इसमें गुणवत्ता शिक्षा तक पहुँच, स्वास्थ्य देखभाल, रोज़गार, और बुनियादी ज़रूरतें, जैसे- आश्रय और भोजन। भारत एक विकासशील देश है और बहुत किशोर युवा ग़रीबी में रहते हैं। जो उनके आगे बढऩे के मौ$कों को सीमित बनाता है और वे इस तरह धीरे-धीरे समाज से बाहर होते चले जाते हैं। यह पहलू भी कई मानसिक विकारों के पैदा होने व पनपने का एक कारण बन सकता है।

युवाओं के स्वास्थ्य सम्बन्धी मुद्दे पेचीदा हैं, जिन पर ख़ास ध्यान देने की ज़रूरत है। ग़ौरतलब है कि 2021 में यूनिसेफ की एक रिपोर्ट से पता चला था कि भारत में 15-24 आयु वर्ग का हर सातवें इंसान ने बताया था कि वह अक्सर अवसाद महसूस करता है या कुछ करने में उसकी रुचि बहुत कम होती है। यूनिसेफ ने अपनी उस रिपोर्ट में दुनिया को आगाह किया था कि कोरोना महामारी बच्चों व युवाओं की सेहत व कुशलता को कई वर्षों तक प्रभावित कर सकती है। यह सर्वे 21 देशों के 20,000 बच्चों व वयस्कों में किया गया था। इस सर्वे से यह भी सामने आया कि भारत के युवा मानसिक तनाव के लिए सपोर्ट लेने को लेकर मौन हैं। केवल 41 प्रतिशत ने कहा कि ऐसे मामलों में सहारा लेना अच्छा है, जबकि अन्य देशों में औसतन 83 प्रतिशत सहारा लेने के पक्ष में थे। सर्वे किये गये 21 देशों में केवल भारत ही ऐसा था, जहाँ सबसे कम यानी केवल 21 प्रतिशत ने ही माना कि मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धित मुद्दों का सामना कर रहे लोगों को मदद के लिए दूसरों के पास जाना चाहिए। अन्य देशों में भी अधिकतर युवा लोगों (56 से 95 प्रतिशत) ने माना कि ऐसा करना चाहिए।

दरअसल किशोरों व युवाओं को सशक्त बनाने के लिए उनके मानसिक स्वास्थ्य पर ख़ास ध्यान देने की ज़रूरत है। उनकी क्षमता और उनके हुनर का अधिक-से-अधिक लाभ समाज व देश को हो, यह करने के लिए निवेश करना होगा। अभी हम पाते हैं कि सरकार मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बहुत कुछ करने का दावा तो करती है; लेकिन हक़ीक़त सरकार भी जानती है। भारत में निमांस द्वारा 2016 के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण में भी कहा गया था कि देश में मनोरोगियों में से 80 प्रतिशत लोगों को किसी प्रकार का कोई इलाज नहीं मिलता। लैंसेट जर्नल में 2021 में छपे सर्वेक्षण के अनुसार, 1990-2017 की अवधि में भारत में मानसिक विकारों के मामलों में 35 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। बेशक भारत सरकार ने वर्ष 1982 में देश में मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारने और इस सम्बन्ध में जागरूकता लाने के मक़सद से राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की थी। वर्ष 1987 में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम लागू किया गया और वर्ष 2017 में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम ने 1987 के अधिनियम का स्थान ले लिया। इस अधिनियम का एक उल्लेखनीय पक्ष यह है कि आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्ति को मानसिक बीमारी से पीडि़त माना जाएगा एवं उसे आईपीसी के तहत दंडित नहीं किया जाएगा।

इस अधिनियम ने आईपीसी की धारा-309 में संशोधित किया, जो पहले आत्महत्या को अपराध मानती थी। देश में मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धित समस्याएँ बढ़ रही हैं। विश्व की सबसे ज़्यादा युवा आबादी अब भारत में है, तो सरकार को और लोगों को भी इस समस्या से निपटने के लिए चौतर$फा प्रयास करने की ज़रूरत है।