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‘दिव्यांगों का मजाक बर्दाश्त नहीं’, सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना समेत 5 कॉमेडियन पर की कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मशहूर कॉमेडियन समय रैना समेत पांच लोगों को दिव्यांगों का मजाक उड़ाने के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का सख्त आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में बाद में उचित जुर्माना या सजा भी लगाई जा सकती है।

यह कार्रवाई ‘SMA Cure Foundation’ द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान हुई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कई कॉमेडियन अपने कार्यक्रमों और पॉडकास्ट में दिव्यांग व्यक्तियों के खिलाफ असंवेदनशील और अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं। याचिका में समय रैना के अलावा विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर और निशांत जगदीश तनवार का भी नाम शामिल है। जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है।

अदालत में कॉमेडियंस के वकील ने स्वीकार किया कि वे सभी अपने यूट्यूब चैनलों और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर माफीनामा पोस्ट करेंगे। इस पर कोर्ट ने आदेश दिया कि माफी पोस्ट करने के साथ-साथ इन सभी को एक हलफनामा भी दाखिल करना होगा। अदालत ने कहा कि यदि वे अपने वादे का पालन करते हैं, तो उन्हें फिलहाल व्यक्तिगत पेशी से छूट दी जाएगी, लेकिन उन पर लगने वाले जुर्माने के सवाल पर बाद में विचार किया जाएगा।

इस मामले को व्यापक रूप देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी पक्षकार बनाया है। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को निर्देश दिया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक विस्तृत गाइडलाइन तैयार की जाए। इस गाइडलाइन को बनाने में याचिकाकर्ता ‘SMA Cure Foundation’ और अन्य हितधारकों से भी सुझाव लिए जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसी भी व्यक्ति की गरिमा और सम्मान को ठेस न पहुंचे। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह मामला रणवीर अल्लाहबादिया और आशीष चंचलानी से जुड़े ‘India’s Got Latent’ विवाद के साथ भी जोड़ा गया है।

एसबीआई के बाद बीओआई ने भी अनिल अंबानी समेत रिलायंस कम्युनिकेशन के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित किया

भारतीय स्टेट बैंक की ओर से रिलायंस कम्युनिकेशन के अकाउंट्स को फ्रॉड घोषित करने के बाद बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) ने भी रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस टेलीकॉम समेत प्रमोटर अनिल अंबानी के अकाउंट को फ्रॉड घोषित कर दिया है। बैंक ने आरोप लगाया है कि इन लोन से फंड का उपयोग निर्धारित उद्देश्य से अलग कार्यों के लिए किया गया। इस नोटिस में कंपनी से जुड़े हुए कई अन्य लोगों के नाम भी शामिल हैं।

कंपनी ने फाइलिंग में कहा कि रिलायंस कम्युनिकेशन को 8 अगस्त की तारीख का एक पत्र बैंक ऑफ इंडिया से 22 अगस्त, 2025 को मिला है। रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड को भेजे नोटिस में बीओआई ने कहा है कि अनिल धीरजलाल अंबानी और मंजरी आशिक कक्कड़ के लोन अकाउंट को 724.78 करोड़ रुपए के बकाया लोन के लिए ‘फ्रॉड’ के रूप में चिह्नित किया गया है। कंपनी द्वारा साझा किए गए पत्र में, बैंक ऑफ इंडिया ने कहा, “उधारकर्ता का खाता 30 जून 2017 को 724.78 करोड़ रुपए के बकाया के साथ एनपीए हो गया। बैंक, बकाया राशि के भुगतान के लिए उधारकर्ताओं और गारंटरों से संपर्क कर रहा है, लेकिन वे बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं और लापरवाही बरत रहे हैं।” रिलायंस टेलीकॉम को भेजे गए नोटिस में, बैंक ऑफ इंडिया ने 51.77 करोड़ रुपए के लोन चूक के लिए कंपनी के खाते के साथ-साथ निदेशकों ग्रेस थॉमस और सतीश सेठ के खातों को भी ‘फ्रॉड’ करार दिया है। इस मामले में अन्य लोगों में गौतम भाईलाल दोषी, दगदुलाल कस्तूरीचंद जैन और प्रकाश शेनॉय शामिल हैं।

शनिवार को अनिल अंबानी के आवास पर सीबीआई द्वारा छापेमारी की गई थी। इस पर कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि अनिल अंबानी सभी आरोपों को सख्ती से नकारते हैं और पूरे सम्मान के साथ कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से अपना पक्ष रखेंगे। बयान में कहा गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दर्ज की गई शिकायत एक दस साल पुराना मामला है। उस समय अनिल अंबानी केवल नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर (गैर-कार्यकारी निदेशक) की भूमिका में थे और कंपनी के दैनिक संचालन से उनका कोई लेना-देना नहीं था। प्रवक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि एसबीआई ने इसी मामले में पांच अन्य गैर-कार्यकारी निदेशकों के खिलाफ कार्रवाई वापस ले ली थी, लेकिन अनिल अंबानी को विशेष रूप से निशाना बनाया गया है। यह एकपक्षीय रवैया समझ से परे है। बयान में आगे कहा गया कि वर्तमान में रिलायंस कम्युनिकेशंस की जिम्मेदारी क्रेडिटर्स की एक कमेटी के पास है, जिसका नेतृत्व एसबीआई कर रही है और इसे एक रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) की निगरानी में चलाया जा रहा है। यह मामला पिछले छह वर्षों से नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) और अन्य न्यायिक मंचों, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, के सामने लंबित है।

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन गिरफ्तार

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता चंपई सोरेन को रविवार को रांची में उनके आवास पर गिरफ्तार किया गया। उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। यह कार्रवाई चंपई सोरेन द्वारा रिम्स-2 के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के खिलाफ एक बड़े विरोध प्रदर्शन के ऐलान के बाद की गई, जिसमें वह हजारों समर्थकों के साथ हल चलाने वाले थे।

पुलिस प्रशासन ने कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका के चलते यह कदम उठाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पूर्व मुख्यमंत्री नगड़ी में रिम्स-2 के लिए अधिग्रहित की जा रही जमीन पर किसानों के समर्थन में हल चलाकर अपना विरोध दर्ज कराने वाले थे। इस कार्यक्रम में भारी भीड़ जुटने की संभावना को देखते हुए पुलिस ने सुबह ही उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें घर से बाहर न निकलने के निर्देश दिए।

अपनी नजरबंदी पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इसे अलोकतांत्रिक करार दिया है। उन्होंने कहा, “जब डीएसपी साहब ने आकर मुझे आज कहीं भी आने-जाने से मना किया, तो मैं समझ गया कि सरकार ने मुझे रोकने का फैसला कर लिया है। हम प्रशासन के फैसले का उल्लंघन नहीं करेंगे, लेकिन यह सरकार का तानाशाही रवैया है। मैं आदिवासियों और उनके हक की लड़ाई का समर्थन कर रहा हूं, इसीलिए मुझे नजरबंद किया गया है।”

पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई पूरी तरह से कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि खुफिया सूचनाओं के आधार पर विरोध प्रदर्शन के दौरान शांति भंग होने की आशंका थी। उन्होंने बताया कि चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन और रांची की ओर जा रहे उनके कई समर्थकों को भी ऐहतियातन एक थाने में हिरासत में रखा गया है। शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और कई जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है।

गौरतलब है कि चंपई सोरेन का आरोप है कि रिम्स-2 के निर्माण के लिए नगड़ी में जिस जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, उसमें नियमों की अनदेखी की गई है। वह लंबे समय से इस अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं और किसानों के अधिकारों की आवाज उठाते रहे हैं।

उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से भारी तबाही, कई गाड़ियां और घर मलबे में दबे

उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि चमोली के थराली विकासखंड में देर रात बादल फटा है, जिससे भारी नुकसान हुआ है।

जानकारी के अनुसार, चमोली जिले के थराली विकासखंड में शुक्रवार देर शाम से मूसलाधार बारिश हो रही है। इसी कारण देर रात अचानक बादल फट गया। इस प्राकृतिक आपदा से थराली के कोटडीप, राड़ीबगड़, अपर बाजार, कुलसारी, चेपडो, सगवाड़ा समेत कई इलाकों में व्यापक नुकसान हुआ है। स्थिति यह है कि दुकानों और मकानों में मलबा घुस गया है तथा कई वाहन मलबे में दब गए हैं।

बताया जा रहा है कि चेपडो में बादल फटने से सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिली, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति के लापता होने की सूचना है। इसके अलावा, सगवाड़ा गांव में 20 वर्षीय युवती के मलबे में दबने की खबर मिली है। वहीं, नगर पंचायत थराली के कोटडीप में दुकानों और मकानों को भारी नुकसान हुआ है।

राड़ीबगड़ में उपजिलाधिकारी (एसडीएम) के आवास और नगर पंचायत अध्यक्ष के घर में भी मलबा घुस गया है, जिससे दीवारें टूट गईं और भारी क्षति हुई। कई बाइक और अन्य वाहन भी मलबे की चपेट में आ गए हैं।

चमोली के एडीएम विवेक प्रकाश ने बताया कि थराली में बादल फटने की घटना के कारण काफी नुकसान हुआ है। मलबे की चपेट में आने से कविता नाम की महिला के दबने का पता चला है, जबकि एक व्यक्ति के लापता होने की जानकारी मिली है। घटना की जानकारी मिलते ही हमारी टीमें प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना पर दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “जनपद चमोली के थराली क्षेत्र में देर रात बादल फटने की दुखद सूचना प्राप्त हुई। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। इस संबंध में निरंतर स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूं और स्वयं स्थिति की गहन निगरानी कर रहा हूं। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं।”

किसी भी भाषा को थोपे जाने की जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं- उद्धव ठाकरे

शिवसेना-यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने हिंदी भाषा को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया है। शनिवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्हें किसी भाषा या देश के प्रति कोई विरोध नहीं है, लेकिन किसी भाषा को जबरन थोपे जाने का विरोध है।
शिवसेना-यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा, “जब मैं दिल्ली गया था, वहां मुझसे पूछा गया कि आप हिंदी का विरोध क्यों करते हैं? मैंने कहा, अगर आप प्यार से बात करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जबरदस्ती नहीं चलेगी।” उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा, “एक हिंदी पत्रकार ने मुझसे सवाल पूछा और मैंने उसी की भाषा (हिंदी) में जवाब दिया। मैंने कहा, ‘तुम्हें मेरी हिंदी समझ में आ रही है ना?’ मुझे भी हिंदी आती है, और मैं उतनी हिंदी बोल लेता हूं जितनी जरूरी हो।”

उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार और भाजपा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए निशाना साधा। उन्होंने कहा, “आज जो ‘महाविकास गाड़ी’ और ‘इंडिया गाड़ी’ को भ्रष्टाचार से जोड़कर दिखाया जा रहा है, उसी भ्रष्टाचार को आज ये लोग खुद बढ़ावा दे रहे हैं। जब प्रधानमंत्री महाराष्ट्र आते हैं, तो उनके आसपास जो लोग होते हैं, वो कोई ‘कुंभ मेला’ नहीं, बल्कि ‘दंभ मेला’ होता है।”

शिवसेना-यूबीटी के प्रमुख उद्धव यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, “आदर्श घोटाले से लेकर 70 हजार करोड़ के घोटाले तक के आरोप पहले खुद प्रधानमंत्री ने लगाए थे, तो अब वही लोग मंत्री कैसे बन गए? भ्रष्टाचारियों को आप खुद बढ़ावा दे रहे हैं।” उपमुख्यमंत्री और मंत्रियों की बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, उन्हें ही भाजपा सरकार में पद दिया जा रहा है।

इस दौरान, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत दौरे पर भी ठाकरे ने केंद्र सरकार की नीति पर सवाल उठाए और कहा, “आप शेख हसीना को भारत बुलाते हैं, जबकि बांग्लादेश का विरोध करते हैं। ये दोहरी नीति क्यों?”

सर्जियो गोर भारत में अमेरिका के नए राजदूत होंगे

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लंबे समय के राजनीतिक सहयोगी सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका का अगला राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। गोर वर्तमान में व्हाइट हाउस के राष्ट्रपति कार्मिक कार्यालय के निदेशक हैं और ट्रंप के भरोसेमंद साथियों में गिने जाते हैं।

शुक्रवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, “38 वर्षीय सर्जियो गोर एक अच्छे मित्र हैं, जो कई वर्षों से मेरे साथ हैं। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि मैं उन्हें भारत गणराज्य में हमारे अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में नामित कर रहा हूं।” ट्रंप ने यह भी बताया कि गोर दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत के रूप में भी काम करेंगे।

गौरतलब है कि गोर को अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का गहरा अनुभव नहीं है। हालांकि वे कई विदेशी दौरों का हिस्सा रह चुके हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में विचारधारा को लेकर कई कर्मचारियों की छंटनी का नेतृत्व कर चुके हैं। ट्रंप ने उनके काम की तारीफ करते हुए बताया कि गोर और उनकी टीम ने संघीय विभागों और एजेंसियों में करीब 4,000 अधिकारियों की नियुक्ति रिकॉर्ड समय में पूरी की है और अब 95 प्रतिशत से अधिक पद भरे जा चुके हैं।

इस बीच, गोर को लेकर विवाद भी रहे हैं। टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने एक बार उन्हें “सांप” कह दिया था, जब उन्होंने कथित रूप से नासा प्रमुख के रूप में मस्क के संभावित चयन को रोक दिया था। भारत और अमेरिका के संबंधों के एक नाजुक दौर में ट्रंप का यह फैसला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

कुत्तों को खाना खिलाने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बनाया ये नियम, पूरे देश में होगा लागू

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर अपने पिछले आदेश में संशोधन करते हुए एक नया अंतरिम फैसला सुनाया है। इस फैसले को अब पूरे देश में लागू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में बदलाव करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को उनके मूल इलाकों में ही छोड़ा जाएगा, लेकिन रेबीज (रेबीज) पीड़ित या आक्रामक कुत्तों को छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। इसी के साथ कुत्तों को खाना खिलाने को लेकर भी कोर्ट ने एक नियम बनाया है। जिसका पालन करना जरूरी होगा।

सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाने (फीडिंग) पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। इसके बजाय, नगर निगम (एमसीडी) को कुत्तों के लिए विशेष फीडिंग स्थल बनाने का निर्देश दिया गया है, ताकि व्यवस्थित तरीके से उनकी देखभाल हो सके। कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ निर्धारित जगहों पर ही कुत्तों की फीडिंग की जाएगी। इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर कोई इन नियमों की अवहेलना करता हुआ पाया गया, तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को फीडिंग करने की अनुमति नहीं दी है।

तीन जजों की बेंच, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया, ने यह निर्णय लिया है। इसके साथ ही देशभर की सभी अदालतों में लंबित संबंधित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने का भी आदेश दिया गया है। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट का आदेश केवल दिल्ली-एनसीआर तक सीमित था, लेकिन अब इसे पूरे भारत में लागू करने का निर्णय लिया गया है। अदालत ने कहा कि स्थानीय अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण यह समस्या बढ़ी है, इसलिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। देशभर की अदालतों में लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने से एकरूपता सुनिश्चित होगी और नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा।

हटाए गए वोटर्स लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदनः सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अनुमति दे दी। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि फॉर्म-6 में बताए गए दस्तावेज़ (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासबुक, पानी का बिल आदि) भी सबमिट किए जा सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग ने बताया कि 22 लाख वोटर मृत हैं और 7 लाख के डबल हैं। इस पर अदालत ने कहा कि हम मानकर चलते हैं कि 22 लाख वोटर मृत हैं, लेकिन डबल क्यों? चुनाव आयोग ने कहा कि यह आयोग का कर्तव्य है कि वह डबल ईपीआईसी ना होने दे और जो लोग बिहार से बाहर भी ईपीआईसी रखते हैं, उनका हटाना पड़ता है।

सुप्रीम कोर्ट में बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR (सामान्य शब्दों में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन) पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (ECI) को निर्देश दिया कि वह हटाए गए वोटर्स को लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए फिजिकली के अलावा ऑनलाइन आवेदन की अनुमति भी दे।

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग से कई सवाल पूछे। जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा,’राज्य की 12 पॉलिटिकल पार्टियों में से यहां मात्र 3 पार्टियां ही कोर्ट में आई हैं।’ कोर्ट ने अपने 14 अगस्त के आदेश को दोहराते हुए यह भी कहा कि लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और उन्हें व्यक्तिगत रूप से कहीं जाने की जरूरत नहीं है।

दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कार्यक्रम में फिर बड़ी चूक, एक शख्स घुस गया और नारेबाजी की

जनसुनवाई के दौरान हुए हमले के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शुक्रवार को पहली बार जनता के बीच नजर आईं। वहीं, अब एक बार फिर उनके कार्यक्रम में बड़ी चूक का मामला सामने आया है।

वह गांधीनगर के अशोक बाजार में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचीं। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। गांधीनगर बाजार और आसपास के इलाकों में दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों की भारी तैनाती रही। वहीं, इसी बीच एक शख्स उनके कार्यक्रम में घुस गया और खूब नारेबाजी की। घटना उस वक्त की है जब गांधीनगर विधानसभा के विधायक अरविंदर सिंह लवली कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सीएम रेखा गुप्ता भी कार्यक्रम में मौजूद थीं। इसी दौरान शख्स कार्यक्रम में घुसा और नारेबाजी करने लगा। हालांकि पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है।

जानकारी के अनुसार शख्स की पहचान गांधी नगर के अजीत नगर में रहने वाले प्रवीण शर्मा के तौर पर हुई है। वह 60 साल का है। उसका अजीत नगर में टीवी केबल का बिजनेस भी है। उसने दावा किया है कि वह पिछले 40 सालों से बीजेपी का कार्यकर्ता है।

अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ के बाद जयशंकर का रूस को व्यापार बढ़ाना का न्योता

अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बावजूद भारत ने झुकने से इनकार कर दिया है। इस बीच विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रूस के साथ व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने रूसी कंपनियों से भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और *मेक इन इंडिया* जैसी पहलों का लाभ उठाने की अपील की। जयशंकर ने कहा कि भारत के शहरीकरण और विकास से पैदा हो रही नई मांग रूसी कारोबारियों के लिए बड़ा अवसर है।

जयशंकर ने कहा, “4 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की जीडीपी और 7% की वृद्धि दर वाला भारत भरोसेमंद स्रोतों से संसाधनों की जरूरत महसूस करता है। उर्वरक, रसायन और मशीनरी जैसे क्षेत्रों में रूस की आपूर्ति भारत के लिए उपयोगी हो सकती है। तेजी से बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रूसी कंपनियों के लिए बड़े कारोबारी अवसर हैं।”

उन्होंने स्पष्ट किया कि *मेक इन इंडिया* और अन्य पहलें विदेशी निवेशकों के लिए नए रास्ते खोल रही हैं। उपभोग और जीवनशैली में बदलाव भी रूसी कंपनियों को भारतीय बाजार से जोड़ने का अवसर प्रदान करते हैं।

भारत-रूस संबंधों पर जोर– जयशंकर ने कहा कि भारत और रूस के रिश्ते दुनिया में सबसे स्थिर माने जाते हैं। हालांकि, आर्थिक सहयोग उस स्तर तक नहीं पहुंचा है। हाल के वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार बढ़ा है, लेकिन व्यापार घाटा भी बढ़ा है।

विदेश मंत्री ने कहा, “अब हमें व्यापार को और विविध तथा संतुलित बनाने की दिशा में गंभीर प्रयास करने होंगे। यह न केवल उच्च लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, बल्कि मौजूदा स्तर को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है।”