केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार से समर्थन वापस लेने के पीछे ममता बनर्जी की रणनीति क्या है? इस एक फैसले से तृणमूल कितने सियासी फायदे की उम्मीद कर रही है? हिमांशु शेखर की रिपोर्ट.

हाल ही में यूपीए सरकार ने जब एक झटके में कई आर्थिक फैसले लिए और तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी ने इन फैसलों को वापस लेने के लिए अल्टीमेटम दिया तो किसी ने भी उन्हें खास गंभीरता से नहीं लिया. न राजनीतिक वर्ग ने और न ही मीडिया ने. वजह यह थी कि कांग्रेसनीत सरकार की सबसे बड़ी सहयोगी ममता पहले भी कई बार गरजी थीं और फिर बगैर बरसे ही शांत हो गई थीं. इस बार भी यही माना जा रहा था. कहा जा रहा था कि ज्यादा होगा तो ममता केंद्रीय मंत्रिमंडल से अपने मंत्रियों को वापस बुला लेंगी. लेकिन हुआ उलटा. ममता ने केंद्र सरकार की नीतियों को जनविरोधी बताते हुए अपना समर्थन वापस ले लिया. पश्चिम बंगाल में वे कांग्रेस के सहयोग से सरकार चला रही थीं. हालांकि तृणमूल कांग्रेस के पास वहां खुद ही बहुमत था लेकिन दोनों दलों का चुनाव से पहले का गठबंधन बाद में भी बना रहा. अब कांग्रेस ने भी बंगाल में सरकार से समर्थन वापस ले लिया है. 

अब सवाल यह है कि ममता का केंद्र सरकार से अलग होने का मतलब उनके प्रदेश के लिए क्या हैं. इस सवाल का जवाब देने के लिए पश्चिम बंगाल की राजनीति को समझना बहुत जरूरी है. पूर्वी भारत के इस राज्य में 30 साल से अधिक समय तक वाम दलों की सरकार रही है. बड़ी मुश्किल से ममता ने इन्हें 2011 में राज्य की सत्ता से बेदखल किया. वे राज्य में भाजपा के साथ मिलकर भी चुनाव लड़ी हैं, लेकिन उन्हें कामयाबी मिली कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के बाद. प. बंगाल में कांग्रेस और भाजपा यानी दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की हालत खराब है. दोनों सहयोगी की भूमिका में ही रह सकती हैं. इसलिए ममता जानती हैं कि राज्य में उनका असल मुकाबला वाम दलों से है. उन्हें यह भी पता है कि अगर उन्होंने कोई सियासी गलती की तो पश्चिम बंगाल में वाम दल मजबूत होंगे और इसका राजनीतिक खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा. 

अब सवाल यह है कि आखिर इसका केंद्र से समर्थन वापस लेने से क्या संबंध है. वरिष्ठ पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता कहते हैं, ‘ममता ने केंद्र सरकार से समर्थन वापस लेकर राजनीतिक स्तर पर दो मकसद साधे हैं.  प. बंगाल में चुनावी मुद्दे गरीबों से हमदर्दी के आस-पास केंद्रित रहते हैं. वाम दलों ने तीन दशकों तक इन्हीं मुद्दों के सहारे राज किया. ममता को पता है कि अगर उन्होंने कोई गलती की तो इसका सीधा फायदा वाम दलों को होगा. इसलिए उन्होंने खुदरा में विदेशी निवेश, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ाने के मसले पर समर्थन वापस लेकर यह संदेश दिया है कि राज्य के गरीबों की चिंता वाम दलों को नहीं बल्कि तृणमूल कांग्रेस को भी है.’ वे आगे कहते हैं, ‘समर्थन वापस लेकर ममता ने बतौर मुख्यमंत्री अपने तकरीबन डेढ़ साल के कार्यकाल में जो गलतियां की थीं उन्हें ठीक करने की कोशिश की है. इस दौरान कई तरफ यह बात चलने लगी थी कि ममता बंगाल के लिए कुछ नहीं कर पा रही हैं. लेकिन संप्रग से अलग होने के बाद उन्हें उम्मीद है कि जनता का भरोसा उन पर बना रहेगा.’

पहले भी ममता बनर्जी ने कुछ ऐसे काम किए हैं जिससे ऐसा लगता है कि वे किसी भी कीमत पर अपनी गरीबपरस्त छवि के साथ समझौता नहीं करना चाहती हैं. जब पिछले साल दिसंबर में केंद्र सरकार ने खुदरा में विदेशी निवेश को हरी झंडी दे दी थी तो उस वक्त भी ममता अड़ गई थीं. उस वक्त उत्तर प्रदेश में चुनाव होने थे इसलिए केंद्र सरकार को बचाने के लिए मुलायम सिंह यादव और मायावती की सेवाएं उपलब्ध नहीं थीं. यही वजह है कि केंद्र सरकार को ममता के आगे झुकना पड़ा और खुदरा कारोबार में विदेशी निवेश का निर्णय टालना पड़ा. तब भी ममता ने यह संदेश देने की कोशिश की थी कि गरीबों की असली हितैषी वे ही हैं. डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर भी ममता  केंद्र सरकार से कई बार टकराती हुई दिखीं. यह बात तो कांग्रेस को रेल बजट के वक्त ही समझ में आ जानी चाहिए थी कि वे किसी कीमत पर अपनी गरीबपरस्त छवि से समझौता नहीं करेंगी. रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने जब बजट में यात्री किराया बढ़ाने का प्रस्ताव किया तो इसका सबसे अधिक विरोध उन्हीं की पार्टी तृणमूल ने किया. अंततः दिनेश त्रिवेदी को इस्तीफा देना पड़ा और किराये में प्रस्तावित बढ़ोतरी नहीं हो पाई.

ममता बनर्जी जब से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी हैं तब से लगातार इस कोशिश में हैं कि राज्य को विशेष पैकेज मिल जाए क्योंकि इसकी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा मोटे कर्ज का ब्याज देने में ही चला जाता है. जब प्रणब मुखर्जी केंद्रीय वित्त मंत्री थे तो ममता ने इसके लिए काफी कोशिशें कीं लेकिन नतीजा सिफर रहा. जब तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें केंद्र से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा था तो ममता की नाराजगी स्वाभाविक है. जानकार बताते हैं कि केंद्र  द्वारा पश्चिम बंगाल को आर्थिक सहयोग देने की राह में सबसे बड़ी अड़चन थी ममता की राजनीति की शैली. केंद्र जिस तरह के आर्थिक बदलाव पश्चिम बंगाल में चाह रहा था उसके लिए ममता तैयार नहीं थीं. इस नाते देखा जाए तो उनको केंद्र सरकार के साथ रहने का कोई फायदा नहीं मिल रहा था. बंगाल की जनता में यह बात होने लगी थी कि ममता राज्य में भी हैं और केंद्र में भी लेकिन सूबे का विकास नहीं हो पा रहा है. ठाकुरता कहते हैं, ‘कांग्रेस के साथ रहते हुए ममता के पास यह विकल्प नहीं था कि वे जिस ढंग से वाम दलों पर हमला करती हैं उसी तरह से कांग्रेस पर भी कर सकें. लेकिन अब वे कांग्रेस पर प. बंगाल के साथ भेदभाव का आरोप लगा सकती हैं. वे जनता को यह संदेश दे सकती हैं कि केंद्र सरकार अपने वादे से मुकर रही है और राज्य को उसका हक नहीं दे रही है. अगर ममता इस संदेश को सही ढंग से लोगों के बीच पहुंचाने में कामयाब हुईं तो 2014 के चुनावों में उन्हें और मजबूती मिल सकती है. चाहे राज्य सरकार का प्रदर्शन कैसा भी रहे.’ 

दरअसल, कई राजनीतिक जानकार केंद्र से अलग होने के ममता के फैसले को अगले लोकसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखते हैं.  संगठन के लिए काम कर रहे एक बड़े कांग्रेसी नेता कहते हैं, ‘ममता जब केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगाएंगीं तो उन्हें वैसे मुख्यमंत्रियों का स्वाभाविक समर्थन मिलेगा जो पहले से ही केंद्र पर ऐसा आरोप लगा रहे हैं. ये मुख्यमंत्री इसलिए भी ममता का समर्थन करेंगे कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले उनसे इनके रिश्ते ठीक रहें. पता नहीं कब किसे किसकी जरूरत पड़ जाए.’ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक केंद्र सरकार पर भेदभाव बरतने का आरोप लगाते रहे हैं. एनसीटीसी के मसले पर ममता, नीतीश और नवीन ने एकजुटता भी दिखाई थी. उस वक्त यह बात भी चली थी कि ममता चाहती हैं कि पूर्वी भारत के राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्र की भेदभावपूर्ण नीति के खिलाफ एक साथ मिलकर काम करें. जानकारों की मानें तो अब ममता इस विकल्प की व्यावहारिकता परखने का काम भी करेंगी.

ममता ने पार्टी नेताओं को भरोसा दिलाया है कि समर्थन वापसी से उन्हें कोई राजनीतिक नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही होगा

जानकार यह भी बताते हैं कि ममता एक साथ कई राजनीतिक संभावनाएं टटोल रही हैं. एक तरफ वे पूर्वी भारत के मुख्यमंत्रियों का समूह बनाकर नई राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिश में हैं तो दूसरी तरफ शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और करुणानिधि की डीएमके से भी उनकी नजदीकियां बढ़ रही हैं. सूत्र बताते हैं कि इन तीनों दलों के प्रतिनिधियों के बीच दो दौर की बातचीत हुई भी है. ऐसे में एक संभावना यह भी है कि ये तीनों दल मिलकर किसी राजनीतिक प्रयोग की योजना बना रहे हों. तीसरी संभावना यह बनती है कि ममता भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हो जाएं. वे इस गठबंधन में न सिर्फ पहले रह चुकी हैं बल्कि गठबंधन की सरकार में रेल मंत्री भी रही हैं. हालांकि इसकी संभावना काफी कम बताई जा रही है. एक कांग्रेसी नेता कहते हैं, ‘ममता को पता है कि पश्चिम बंगाल में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां जीत-हार में मुसलमान वोटों की बड़ी भूमिका होती है. अगर ममता भाजपा के साथ जाती हैं तो यह वोट उनसे अलग होगा. इसलिए ममता ऐसी गलती नहीं करेंगी. 2014 के चुनाव के बाद भी इसकी संभावना इसलिए नहीं दिखती क्योंकि इसके कुछ ही समय बाद राज्य में विधानसभा के चुनाव होंगे. ‘ऐसे में एक संभावना यह भी बनती है कि अगले लोकसभा चुनाव में वाम दलों और कांग्रेस का विरोध करते हुए ममता राज्य में अधिक से अधिक सीटें हासिल करें और अगर संप्रग के तीसरी बार सत्ता में आने की कोई स्थिति बनती है तो वे फिर से कांग्रेस के साथ खड़ी दिखें.

हालांकि, तृणमूल के लिए भी कांग्रेस से अलग होने का फैसला आसान नहीं था. यही वजह है कि जिस बैठक में अलग होने का फैसला किया गया वह बैठक तीन घंटे से अधिक देर तक चली. यह बात हर कोई जानता है कि क्षेत्रीय दलों में फैसले कैसे लिए जाते हैं. ममता की छवि भी खुद ही निर्णय लेने वाली नेता की रही है. लेकिन इसके बावजूद इतनी लंबी बैठक करके यह फैसला किया गया है. इस बैठक में शामिल ममता बनर्जी के एक सहयोगी बताते हैं, ‘इस बैठक में भी और इसके पहले भी पार्टी में दो राय थी. कुछ लोग यह चाहते थे कि सिर्फ मंत्री वापस लिए जाएं और समर्थन वापस नहीं लिया जाए. कांग्रेस के साथ रिश्ते बरकरार रखने की वकालत करने वाले नेताओं में प्रमुख नाम है राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा का. इन नेताओं की चिंता यह भी थी कि बंगाल के लिए चलाई जा रही केंद्र की तकरीबन एक लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं का भविष्य अधर में लटक जाएगा. लेकिन हर कोई यह मान रहा था कि दीदी जो फैसला करेंगी वही सही होगा.’

तो क्या यह फैसला सिर्फ दीदी का है? वे कहते हैं, ‘बैठक में दीदी ने हर किसी की बात सुनी. उन्होंने पहली बार चुनकर आए विधायकों की बात को भी गंभीरता से सुना. जब बैठक शुरू हुई तो उन्होंने सबसे पहले पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी को बोलने के लिए कहा. इसके बाद पार्टी सांसद हाजी नुरुल इस्लाम बोले. पहली बार विधायक बनाकर आए बेचराम मन्ना को भी बोलने का अवसर मिला. एक केंद्रीय मंत्री का कहना था कि समर्थन वापस लेने से राज्य की रेल परियोजनाएं लटक जाएंगी. लेकिन ज्यादातर नेताओं ने कहा कि केंद्र से समर्थन वापस लेने का वक्त आ गया है. दीदी अंत में बोलीं और समर्थन वापसी का फैसला सुनाया.’ इस बैठक में ममता ने पार्टी नेताओं को यह भरोसा दिलाया कि समर्थन वापसी से उन्हें कोई राजनीतिक नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही होगा. 

बहरहाल, केंद्र सरकार से अलग होने की वजह से पश्चिम बंगाल की तकरीबन एक लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर आशंकाओं के बादल मंडराने लगे हैं. राज्य में 70,000 करोड़ रुपये की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है. इसके अलावा तकरीबन 5,000 करोड़ रुपये की मेट्रो रेल परियोजना का मामला भी अब लटक सकता है. साथ ही 16,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावित पैकेज में भी अब देरी हो सकती है. हालांकि, रेल मंत्रालय का कार्यभार संभालने वाले सीपी जोशी ने  कहा है कि प. बंगाल के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी परियोजनाओं पर काम आगे बढ़ेगा. लेकिन खबर लिखे जाने तक रेलवे द्वारा जारी की गई दुर्गा पूजा स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट में पश्चिम बंगाल के लिए कोई गाड़ी शामिल न होने से संकेत कुछ और दिख रहे हैं. हालांकि ठाकुरता कहते हैं कि केंद्र राज्य की परियोजनाओं को टालने का जोखिम नहीं ले पाएगी क्योंकि उसे पता है कि अगले लोकसभा चुनाव के बाद फिर से कांग्रेस को ममता की जरूरत पड़ सकती है.  

300 करोड़ रु सालाना खर्च वाले जिस मौसम विभाग की जिम्मेदारी देश को हवा का ठीक-ठीक रुख बताना है उसकी भविष्यवाणियां खुद हवा के रुख के हिसाब से बदलती रहती हैं. राहुल कोटियाल की रिपोर्ट.

उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में ‘हरेला’ नाम का एक त्योहार मनाया जाता है. इस दौरान घर में ही किसी बर्तन में सात तरह के बीज बोए जाते हैं और फिर लगातार नौ दिन तक उन्हें पानी से सींचा जाता है. बीजों से जो हरियाली उग आती है उसे ही हरेला कहते हैं. नवें दिन हरेला काटा जाता है और उसे श्रद्धापूर्वक सबमें बांट दिया जाता है. इसी हरेला से लोग उस साल की फसल का अंदाजा भी लगाते हैं. मान्यता है कि अगर हरेला लंबा है तो फसल भी अच्छी होगी. यानी फसल बोने से पहले ही लोग अनुमान लगा लेते हैं कि मौसम साथ देगा या नहीं. मौसम का अनुमान लगाने के ऐसे कई पारंपरिक तरीके विज्ञान के इस युग में भी देश के हर हिस्से में मिल जाएंगे. वैसे तो इसी दौर में मौसम का अनुमान लगाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक से लैस भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भी है, लेकिन उसकी भविष्यवाणियों का यह हाल है कि उनसे ज्यादा लोगों को एक बड़ी हद तक अपने पारंपरिक तरीकों पर ही भरोसा है.

भारत जैसे कृषिप्रधान देश में अन्न के उत्पादन और जल स्रोतों की पुनः पूर्ति के लिए यह जरूरी है कि बरसात समय पर हो. देश में 80 प्रतिशत बारिश चौमासे यानी मानसून के दौरान ही होती है. सकल घरेलू उत्पाद में14 फीसदी योगदान करने वाला और करीब 65 प्रतिशत आबादी को रोजगार देने वाला कृषि क्षेत्र मुख्य रूप से वर्षा पर ही निर्भर है. भारत में हर साल जल उपलब्धता और फसल की पैदावार सामान्य या कम होना भी मानसूनी वर्षा पर निर्भर होता है. 2009 का भयंकर सूखा बताता है कि मानसून में देरी या अपर्याप्त वर्षा से देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है. इसलिए कुछ महीनों पहले होने वाली मौसम की भविष्यवाणी का मकसद यह होता है कि भारतीय कृषि को मानसूनी अनिश्चितता से कुछ हद तक सुरक्षा मिले. 

लेकिन रंग बदलने की वह बदनामी अब मौसम विभाग पर भी चस्पा हो गई है जिसके लिए खुद मौसम हमेशा से बदनाम रहा है. इस साल अप्रैल में विभाग का अनुमान था कि औसत बरसात के 99 फीसदी के साथ मानसून सामान्य रहेगा. फिर जून में विभाग ने अपना अनुमान घटाते हुए कहा कि बरसात 96 प्रतिशत होगी. इसके बाद भी जब मौसम अनुमानों के विपरीत ही बना रहा तो हारकर अगस्त में भविष्यवाणी हुई कि बरसात 90 प्रतिशत से कम ही रहेगी. यह कहने भर की ही देर थी और मानसून जमकर बरस गया. शायद यही वजह थी कि हाल ही में मानसून सत्र के दौरान विज्ञान एवं तकनीक राज्य मंत्री अश्विनी कुमार ने भी मौसम विभाग पर उंगली उठाई. उनका यह भी कहना था कि पिछले कई वर्षों से विभाग लगातार गलत भविष्यवाणी कर रहा है. 

वैसे इस साल कई निजी और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने भारत के मानसून का अनुमान लगाते हुए पहले ही कम बरसात के संकेत दे दिए थे, लेकिन मौसम विभाग इन सभी अनुमानों को ठुकराता रहा. इस बारे में बात करने पर विभाग के वैज्ञानिक डॉ. डीएस पई बताते हैं, ‘मौसम विभाग की क्षमताएं मानसून का अनुमान लगाने वाली अधिकतर निजी और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से बहुत बेहतर हैं.’ वे आगे कहते हैं कि इस साल किसी भी ऐसी संस्था ने कम बारिश का अनुमान नहीं लगाया  था जिसकी प्रक्रिया और क्षमताएं उनके विभाग से बेहतर और विश्वसनीय हों.

यह कोई पहली बार नहीं था जब मौसम विभाग के अनुमान गलत साबित हुए हों. 2009 में भी उसने बताया था कि मानसून सामान्य रहेगा, लेकिन उस साल भारत को पिछले लगभग चार दशकों का सबसे भीषण सूखा झेलना पड़ा था. इसके अलावा 1994 में आई बाढ़ और 1987, 2002, 2004, 2007 और 2009 में पड़े सूखे का भी विभाग को कोई अनुमान नहीं था. इसके बाद भी डॉ. पई अपने विभाग के बचाव में कहते हैं, ‘मौसम का अनुमान लगाने की हमारी क्षमताएं उतनी ही बेहतर हैं जितनी कि किसी भी अन्य देश की. वर्तमान में इस्तेमाल होने वाली प्रक्रिया ज्यादा बेहतर साबित हो रही है. हालांकि इसमें भी कुछ हद तक सुधार की गुंजाइश है जिसके प्रयास भी किए जा रहे हैं.’

मौसम विभाग की वेबसाइट बताती है कि उसका काम है मौसम से प्रभावित होने वाली कृषि और सिंचाई जैसी गतिविधियों के लिए मौसम संबंधी पूर्वानुमान तथा जानकारी मुहैया कराना. इसके साथ ही उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों, धूल भरी आंधी, भारी बारिश और बर्फबारी, गर्म और ठंडी हवाओं आदि को लेकर जरूरी चेतावनी जारी करना. विभाग कृषि, जल संसाधन प्रबंधन, उद्योग जगत, तेल उत्खनन और राष्ट्र निर्माण की अन्य गतिविधियों के लिए मौसम संबंधी जरूरी आंकड़े भी मुहैया कराता है. विभाग की अगुवाई एक महानिदेशक, पांच अतिरिक्त महानिदेशक और 20 उपमहानिदेशक करते हैं. विभाग के पास एक सुपर कंप्यूटर और कई अत्याधुनिक उपकरण हैं. लेकिन उसे लेकर जो आम धारणा है वह इस पूरे ढांचे का मखौल उड़ाती लगती है.

अपनी सफाई में मौसम विभाग का एक तर्क यह भी होता है कि सन 1989 से 2000 तक उसके अनुमान लगातार 11 साल तक सही रहे हैं. इन वर्षों में भी मौसम विभाग ने हर बार की ही तरह लगभग सामान्य मानसून का अनुमान जारी किया था. अब यदि पिछले 100 साल के दौरान मानसून की प्रवृत्ति देखी जाए तो पता चलता है कि 85 प्रतिशत मौकों पर मानसून सामान्य ही रहा है. यानी सामान्य मानसून की संभावनाएं हमेशा ही ज्यादा होती हैं. आलोचकों के मुताबिक ऐसे में यह अनुमान कि मानसून सामान्य रहेगा, ज्यादातर मौकों पर सही ही होगा. एक वर्ग तो यह भी कह देता है कि मौसम विभाग का अनुमान वैसा ही होता है जैसा अखबारों में छपने वाला राशिफल जिसे न तो पूरी तरह झुठलाया ही जा सकता है और न यह उपयोगी या विश्वसनीय होता है. 

केंद्र से करीब 350 करोड़ रु सालाना बजट पाने वाले विभाग के अनुमान अगर किसी के लिए भी सहायक साबित न होकर महज औपचारिकता ही बने रहें तो उनकी प्रासंगिकता पर सवाल उठना लाजिमी है. मौसम विभाग के गलत अनुमानों से जो वर्ग सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं उनमें से एक है किसान. पिछले कई सालों से किसान वर्ग को मौसम विभाग के गलत अनुमानों का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है. भारतीय किसान संघ के सचिव मोहिनी मोहन शर्मा कहते हैं, ‘पिछले 23 सालों में मौसम विभाग सिर्फ नौ बार ही मानसून का सही अनुमान लगाने में कामयाब हुआ है. गलत अनुमानों के चलते हर साल किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है. इससे खाद्य पदार्थों की कीमत में उछाल आता है और अंततः भुगतना तो जनता को ही पड़ता है.’ अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय सचिव पुरुषोत्तम शर्मा कहते हैं, ‘गलत अनुमानों से तो किसान प्रभावित होते ही हैं, समय-समय पर मौसम विभाग द्वारा अपने अनुमानों में जो सुधारात्मक परिवर्तन किए जाते हैं वे कभी भी किसानों तक नहीं पहुंच पाते.

मौसम विभाग के अनुमानों को सीधे किसानों तक पहुंचाने की कोई भी व्यवस्था नहीं है. यदि किसानों तक सुधारात्मक या अल्पकालीन अनुमान भी पहुंच जाएं तो कुछ खतरों से तो बचा जा ही सकता है. पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात सिर्फ खेती को ही प्रभावित नहीं करती बल्कि पूरे खेत को ही बहा ले जाती है. ऐसे में यदि क्षेत्रीय स्तर पर अल्पकालीन चेतावनियां भी किसानों तक पहुंच जाएं तो नुकसान कम किया जा सकता है.’ किसानों तक मौसम की अल्पकालीन चेतावनियां और अनुमान कैसे पहुंचाए जाते हैं, यह पूछे जाने पर डॉ. पई बताते हैं कि इंटरनेट और एसएमएस के माध्यम से. यानी मौसम विभाग का एक अनुमान यह भी है कि इन्टरनेट और एसएमएस भारत में किसानों को सूचना पहुंचाने के उचित माध्यम हैं. बेहतरीन क्षमताओं का दावा करने वाले मौसम विभाग द्वारा पिछले कुछ वर्षों में मौसम का अनुमान लगाने की प्रक्रियाओं में बदलाव भी किए गए हैं. नई प्रक्रियाओं को 2003 और 2007 से शुरू किया गया. लेकिन आरोप लगते हैं कि इन दोनों ही प्रक्रियाओं में से एक भी ऐसी नहीं जिससे मौसम के अनुमान कुछ खास उपयोगी साबित हो सकें.

मौसम विभाग के अनुमानों और मौसम के मिजाज के बीच वर्षों से चल रही इस नोक-झोंक के पीछे कुछ राजनीतिक कारण भी बताए जाते हैं. मौसम की जानकारी देने वाली एक निजी संस्था स्काईमेट के मुख्य कार्याधिकारी जतिन सिंह कहते हैं, ‘मौसम विभाग के हाथ बंधे हुए हैं. विभाग चाह कर भी कम बरसात या सूखे का अनुमान नहीं लगाता क्योंकि उस पर राजनीतिक दबाव होता है. कम बरसात होने की संभावना से बाजार पर प्रभाव पड़ता है और इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश करने वाले पूंजीपति नहीं चाहते कि ऐसा कोई भी पूर्वानुमान जारी किया जाए. इसीलिए मौसम विभाग हर साल सिर्फ सामान्य मानसून या उसमे 1-2 प्रतिशत के बदलाव की ही घोषणा करता है.’हालांकि मौसम विभाग ऐसे किसी भी दबाव के होने से इनकार करता है.

डॉ. पई कहते हैं, ‘मौसम की जानकारी जारी करते वक्त ऐसा कोई भी राजनीतिक दबाव नहीं होता. हमारा विभाग अपनी प्रक्रिया और मौसम के हालात देखकर ही अनुमान जारी करता है. बहरहाल कारण चाहे जो भी हों परंतु हकीकत यही है कि इस विभाग की असफलताएं इसकी सफलताओं पर हावी रही हैं. सिर्फ खेती ही नहीं बल्कि सिंचाई, बाढ़-नियंत्रण, जल-परिवहन और बिजली उत्पादन जैसे दूसरे क्षेत्रों में भी ऐसा मुश्किल से ही देखने को मिलता है कि उसके अनुमान बहुत मददगार साबित हो रहे हों. अस्सी के दशक में एक चुटकुला सुनने को मिलता था कि किसी सज्जन ने मौसम का हाल जानने के लिए मौसम विभाग के कार्यालय में फोन किया. विभाग में बैठे अधिकारी ने पर्दा हटा कर खिड़की से बाहर देखा और सारा अनुमान बता दिया.  मौसम की भविष्यवाणी के बारे में विभाग की छवि आज भी कमोबेश ऐसी ही है.

छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक संसाधनों का अकूत भंडार है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसका फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को हो रहा है जिन पर मुख्यमंत्री रमन सिंह की कृपादृष्टि है. आशीष खेतान की रिपोर्ट.

साल 2011 की बात है. दीवाली का मौका था. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चर्चित अखबार ‘पत्रिका’ के स्थानीय संपादक गिरिराज शर्मा के पास एक विशेष उपहार पहुंचा. राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह के कार्यालय की तरफ से उन्हें दो बड़े-बड़े डिब्बे भेजे गए थे. तहलका से बात करते हुए शर्मा बताते हैं कि पहले डिब्बे में सूखे मेवे थे और दूसरे में एक बढ़िया वीडियो कैमरा, 1000 रु के कड़कते 51 नोट और सोने का एक छोटा-सा राजसिंहासन. 2003 से रमन सिंह छत्तीसगढ़ का राजसिंहासन संभाल रहे हैं. इतने महंगे उपहार का उद्देश्य सिर्फ शर्मा को खुश करना नहीं बल्कि शायद यह संदेश देना भी था कि अगर वे चाहें तो सत्ता से होने वाले फायदों के एक हिस्सेदार वे भी हो सकते हैं. शर्मा ने धन्यवाद प्रेषित करते हुए यह उपहार लौटा दिया. इससे भी अहम तथ्य यह है कि सत्ता के दुरुपयोग और सरकार व धनपशुओं के बीच के गठजोड़ के बारे में खबरें छापकर पत्रिका लगातार राज्य की भाजपा सरकार को आईना दिखाने का पत्रकारीय धर्म निभाता रहा.

नतीजा यह हुआ कि अखबार को मिलने वाले सारे सरकारी विज्ञापन बंद कर दिए गए. विधानसभा कार्यवाही के कवरेज के लिए जाने वाले रिपोर्टरों के पास बंद करवा दिए गए. अखबार के कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़ ने हमला किया. मंत्रियों और अधिकारियों ने इसके संवाददाताओं से मिलना बंद कर दिया. किसी आयोजन में यदि मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं तो यह तय था कि ‘पत्रिका’ के संपादक को इस आयोजन का निमंत्रण नहीं जाएगा. दुर्भावना का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ. मुख्यमंत्री ने खुद दो पन्ने का नोट लिखते हुए ‘पत्रिका’ के राज्य ब्यूरो प्रमुख की पत्नी जो तृतीय श्रेणी की कर्मचारी थीं- को फर्जी आरोपों में उनकी सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया. दस्तावेज बताते हैं कि बर्खास्तगी की कार्रवाई मुख्यमंत्री के आदेश पर शुरू की गई. ऐसा अब तक शायद ही कहीं देखा गया होगा कि लिपिक वर्ग के किसी कर्मचारी के सेवा संबंधी मामले में खुद मुख्यमंत्री ने दिलचस्पी ली हो और उसकी बर्खास्तगी सुनिश्चित की हो. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के समक्ष बराबरी जैसे बुनियादी अधिकारों के हनन का दावा करते हुए पत्रिका समूह ने उच्चतम न्यायालय में राज्य सरकार के खिलाफ एक याचिका दाखिल की है जिस पर अदालत ने सरकार से जवाब मांगा है

छत्तीसगढ़ में 23 से ज्यादा दैनिक अखबार हैं और दर्जन भर से ज्यादा समाचार चैनल. लेकिन राज्य में सिर्फ दो साल पुराने पत्रिका जैसे कुछ मुट्ठी भर संस्थान ही हैं जिन्होंने अपनी पत्रकारिता में एक निष्पक्षता बनाए रखी है. राज्य में चल रहे अखबारों और चैनलों की कमाई का सबसे बड़ा स्रोत सरकारी विज्ञापन ही है. राज्य के जनसंपर्क विभाग का वार्षिक बजट करीब 40 करोड़ रु है. इसलिए हैरानी की बात नहीं कि 2003 से यह विभाग रमन सिंह खुद संभाले हुए हैं. 

सिर्फ खनन का लाइसेंस पाने के लिए फर्जी कंपनियां बना ली गईं और लाइसेंस मिलने के बाद ये कंपनियां सबसे ज्यादा कीमत लगाने वाले को बेच दी गईं

दैनिक भास्कर समूह के इशारे पर पुलिस ने इस मामले में 14 स्थानीय पत्रकारों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की है. ये सभी अलग-अलग अखबारों से जुड़े हैं और इनमें से कोई भी दैनिक भास्कर का नहीं है. इन पत्रकारों पर तोड़फोड़ और अतिक्रमण का मामला दर्ज किया गया है. इन सभी पत्रकारों की खबरें बता रही थीं कि जमीन के प्रस्तावित अधिग्रहण से किस तरह बड़े पैमाने पर विस्थापन और आजीविका का नुकसान होगा. ऐसे ही एक पत्रकार नारायण बाइन कहते हैं, ‘अगर डीबी पावर जमीन अधिग्रहण कर लेती है तो 500 से भी ज्यादा परिवार बेघर होंगे और इसके अलावा करीब 600 किसानों की आजीविका छिन जाएगी.’ बाइन रायगढ़ से जोहार छत्तीसगढ़ नाम का एक अखबार निकालते हैं. राज्य का दूसरा सबसे बड़ा अखबार है हरिभूमि. इसका मालिकाना  हक आर्यन कोल बेनीफिशिएशन नामक कंपनी के पास है. यह कंपनी एक कोल वाशरी (जहां कोयले को साफ करने का शुरुआती काम होता है), एक ट्रांसपोर्ट कंपनी और 30 मेगावॉट क्षमता वाला एक पावर प्लांट भी चलाती है. दूसरे अखबारों की कीमत जहां दो या तीन रु है वहीं सप्ताहांत को छोड़ दें तो हरिभूमि केवल एक रु में बिकता है. अखबार के दो संस्करण निकलते हैं. एक राजधानी रायपुर से और दूसरा बिलासपुर से. 

आर्यन कोल बेनीफिशिएशन कंपनी पर कोल इंडिया लिमिटेड की आनुषंगिक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, बिलासपुर से बढ़िया किस्म का कोयला चुराकर उसे बाजार में कोल इंडिया द्वारा खारिज कोयले के नाम पर बेचने का भी आरोप लग चुका है. माना जाता है कि इस चोरी के माध्यम से कंपनी ने हजारों करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया. इस मामले की कई बार जांच भी हुई लेकिन इनमें कभी भी पक्के सबूत नहीं जुटाए जा सके. बहुत-से लोग यह भी मानते हैं कि आर्यन ग्रुप द्वारा अखबार निकालने का मकसद ही यह था कि कंपनी के बढ़ते व्यावसायिक हितों की सुरक्षा हो सके. कंपनी के प्रमोटर एनडीए सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व. साहिब सिंह वर्मा के निकट संबंधी हैं. इस कंपनी की स्थापना ही सन 1999 में एनडीए के शासन काल में हुई और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय कंपनी ने असाधारण तरक्की की. एक पत्र के जरिये राज्य सरकार ने 11 सितम्बर, 2007 को आर्यन ग्रुप को कोल ब्लॉक आवंटित करने की सिफारिश की थी. शायद इसी विशेष कृपादृष्टि का ही परिणाम है कि छत्तीसगढ़ में हरिभूमि और दैनिक भास्कर, जिनका सर्कुलेशन करीब चार लाख रोजाना है आज मुख्यमंत्री रमन सिंह के मुखपत्र कहलाने लगे हैं. 

छत्तीसगढ़ सरकार और मीडिया के बीच का यह भद्दा गठजोड़ तो इस कहानी का सिर्फ एक पहलू है. आगे जो तथ्य सामने आएंगे वे साफ बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में सत्ता से पोषित भ्रष्टाचार किस हद तक पहुंच गया है. कम से कम तीन ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें सारे संवैधानिक और स्थापित नियम-कानूनों का उल्लंघन कर लौह-अयस्क और कोल ब्लॉक आवंटित किए गए हैं और ये तीनों ही कंपनियां भाजपा नेताओं द्वारा सीधे-सीधे प्रमोट की जा रही हैं. राज्य में 70,000 एकड़ से भी ज्यादा खनिज-समृद्ध भूमि (जिसमें से अधिकतर घने जंगलों से ढकी है) निजी कंपनियों को दे दी गई है ताकि वे उनमें दबे खनिज का पता लगा सकें. इस काम के लिए किसी कंपनी को एक विशेष लाइसेंस दिया जाता है जिसे प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस कहा जाता है. वित्तीय एवं तकनीकी क्षमता और खनन क्षेत्र में अनुभव नहीं रखने के बावजूद इन कंपनियों को यह काम दिया गया है.

ऑडिट करने वाले विभाग ने ध्यान नहीं दिया कि संचेती और उनकी सहयोगी कंपनी ने निविदा में जो मूल्य भरा वह बाजार भाव के हिसाब से काफी कम था

खनन का जो कानून है उसके हिसाब से प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस का मतलब है लाइसेंस धारक को खनिजों पर मिलने वाली रियायतों पर विशेषाधिकार. दूसरे शब्दों में कहें तो यदि लाइसेंस धारक संभावित क्षेत्र में खनिज की खोज कर लेता है तो यह इस बात की गारंटी हो जाती है कि खनन का लाइसेंस भी उसे ही मिलेगा. इस कानून का मकसद यह है कि खनन क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित किया जाए और खनिजों की खोज के लिए अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा मिले. लेकिन रमन सिंह सरकार ने इस मूल भावना के साथ ही खिलवाड़ किया. राज्य में प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस उन इलाकों के लिए दिए गए जिनके बारे में लगभग पक्का ही है कि वहां खनिज भंडार हैं. खेल यह हुआ कि सिर्फ लाइसेंस पाने के लिए कई फर्जी कंपनियां बना ली गईं और लाइसेंस मिलने के बाद ये कंपनियां सबसे ज्यादा कीमत लगाने वाले को बेच दी गईं. 

ऐसी ही एक कंपनी के प्रमोटर सुरेश कोचर भी हैं. कोचर रमन सिंह के स्कूली दिनों के दोस्त हैं. रमन सिंह के मुख्यमंत्री बनने के एक साल बाद यानी 2004 में कोचर ने मां बंबलेश्वरी माइंस ऐंड इस्पात लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई. बनने के दो दिन बाद ही कंपनी ने 661.08 हेक्टेयर क्षेत्र में लौह अयस्क खनन के प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस हेतु आवेदन किया. यह क्षेत्र मुख्यमंत्री के विधान सभा क्षेत्र राजनांदगांव में पड़ता था. कंपनी के पास वित्तीय एवं तकनीकी योग्यता के नाम पर दिखाने को कुछ भी नहीं था. इसके बावजूद 11 जुलाई, 2005 को राज्य सरकार ने केंद्र को एक पत्र लिखा जिसमें इस कंपनी को कोयला ब्लॉक देने की सिफारिश की गई थी. तहलका को मिले साक्ष्य बताते हैं कि कंपनी को आधे दर्जन से ज्यादा आवेदनकर्ताओं पर तरजीह दी गई. इनमें से कुछ आवेदनकर्ताओं के पास तो विनिर्माण संबंधी सुविधाएं भी थीं जबकि कोचर की कंपनी का अस्तित्व सिर्फ कागजों पर था. इसके बावजूद उस पर विशेष कृपादृष्टि हुई. अगले पांच साल तक कंपनी ने कुछ भी नहीं किया और फिर 2008 में इस कंपनी को मोनेट इस्पात ऐंड एनर्जी को बेच दिया गया.

बिलासपुर के वकील सुदीप श्रीवास्तव कहते हैं, ‘बैलाडीला और अरिदोंगरी जैसे खनन क्षेत्रों को जिन्हें राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने माइनिंग लाइसेंस के तहत अपने पास रखा था, प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस के जरिए निजी कंपनियों को दे दिया गया. इसी तरीके से राजनांदगांव के बोरिया-टिब्बू, हहलादी और कांकेर जिलों के ज्ञात खनन क्षेत्रों को भी निजी कंपनियों को दे दिया गया. यह सब कुछ सिर्फ सहमति पत्रों के आधार पर ही किया गया है.’ श्रीवास्तव ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की है. इसमें ऐसे दर्जनों सहमति पत्रों को चुनौती दी गई है. दरअसल जनवरी 2004 से 2010 के बीच सरकार ने लोहा, इस्पात, ऊर्जा और ऐसी दूसरी कई औद्योगिक इकाइयों के लिए 108 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं जिनमें खनिजों की जरूरत पड़ती है. इनमें से ज्यादातर सहमति पत्र उद्योगों में तब्दील नहीं हुए हैं. उदाहरण के लिए, सरकार ने एक संदिग्ध कंपनी अक्षय इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड को 63 हेक्टेयर क्षेत्र में लौह अयस्क के लिए प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस दे दिया. यही नहीं, सरकार ने इस कंपनी के लिए एक कैप्टिव कोल ब्लॉक की भी सिफारिश की, जो कोयला मंत्रालय की स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा दे भी दिया गया. आवंटन के छह साल बाद भी कंपनी ने प्रस्तावित लौह और ऊर्जा संयंत्र नहीं लगाए हैं.

आरोप लग रहे हैं कि इन सहमति पत्रों के पीछे न कोई योजना थी और न कोई दूरदर्शिता. वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी कहते हैं, ‘जांजगीर जिला हमारे सबसे छोटे जिलों में से है, लेकिन धान और अन्य फसलों की अच्छी-खासी पैदावार होने के चलते यहां 90  प्रतिशत सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है. यह जिला राज्य में कृषि के लिए सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है. इस जिले में सरकार ने 30-35 से भी अधिक एमओयू किए हैं. सरकारी अधिकारियों ने ही मुझे बताया है कि यदि जिले में सारे प्रस्तावित पावर प्लांट बने तो सिंचाई के लिए बिल्कुल भी पानी नहीं बचेगा.’ अपेक्षित प्रगति न कर पाने के चलते सरकार द्वारा आज तक केवल 15 सहमति पत्र ही निरस्त किए गए हैं. लेकिन कई मामलों में ऐसा भी हुआ है कि सहमति पत्र तो निरस्त हो गया मगर सरकार ने प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस वापस नहीं लिया. साल 2000 में जब छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना था तो इसका सबसे बड़ा मकसद यह था कि यहां बहुमूल्य खनिजों का जो खजाना दबा हुआ है उसका इस्तेमाल देश के इस हिस्से की उपेक्षित और पिछड़ी आबादी के विकास के लिए होगा. आज भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद ने यहां न सिर्फ लोगों की उम्मीदों बल्कि लोकतंत्र का भी मजाक बना कर रख दिया है. प्रेस की आजादी पर सुनियोजित हमलों, जनांदोलनों के खिलाफ फर्जी मामलों और भ्रष्टाचार का विरोध करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न जैसी चीजें उसी सड़न से निकल रही हैं जो यहां खनन क्षेत्र में लग गई है. 

साल 2003 से रमन सिंह मुख्यमंत्री होने के अलावा खनन, ऊर्जा, सामान्य प्रशासन और जनसंपर्क विभाग का प्रभार भी संभाले हुए हैं. जैसे कोयला आवंटन मामले में जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की बनती है उसी तरह छत्तीसगढ़ में कोयला और लौह अयस्क भंडार के आवंटन के मामले में यही बात रमन सिंह पर भी लागू होती है. जब तहलका ने इन आरोपों पर रमन सिंह की प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की तो उनके कार्यालय से जवाब आया कि मुख्यमंत्री इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे.

भाजपा से राज्य सभा सांसद अजय संचेती की कंपनी एसएमएस को किस तरह एक कोयला ब्लॉक कौड़ियों के दाम आवंटित हुआ, इस पर काफी कुछ कहा जा चुका है. तहलका द्वारा जुटाई गई जानकारी बताती है कि संचेती की कंपनी को 25,000 करोड़ रुपये तक का फायदा पहुंचाया गया है. यह आवंटन छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम (सीएमडीसी) ने किया था जो राज्य खनिज विभाग के अंतर्गत आता है. छत्तीसगढ़ के महालेखाकार ने भी इसी साल अप्रैल में जारी अपनी रिपोर्ट में सरकारी खजाने को 1,052 करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान लगाया था. भारतीय महालेखा और नियंत्रक (कैग) के तहत आने वाले इस विभाग ने यह अनुमान सरगुजा जिले में आसपास स्थित दो ब्लॉकों के तुलनात्मक विश्लेषण के बाद लगाया था. इन ब्लॉकों का आवंटन इस आधार पर किया गया था कि कंपनी को एक ब्लॉक 552 रुपये प्रति मीट्रिक टन पर मिलेगा और दूसरा ब्लॉक उसे 129.6 रुपये प्रति मीट्रिक टन पर दिया जाएगा. इस आवंटन का सबसे दिलचस्प पहलू है कि जिस दूसरे कोल ब्लॉक को कम कीमत पर आवंटित किया गया उसमें उस गुणवत्ता का कोयला है जिसे बहुत दुर्लभ और बेशकीमती माना जाता है. 

अभी खबरों में यही कहा जा रहा है कि इससे सरकारी खजाने को 1,025 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. भाजपा अपना दामन पाक-साफ बताते हुए दावा कर रही है कि यह आवंटन प्रतिस्पर्धात्मक नीलामी के आधार पर किया गया था. लेकिन तहलका को प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के मिले सभी दस्तावेज एक चौंकाने वाला खुलासा करते हैं. इनके मुताबिक दोनों ब्लॉकों में सुरक्षित कुल कोयले का भंडार आठ करोड़ टन है और इसमें बड़ा हिस्सा उच्च गुणवत्ता के कोयले का है. संचेती की एसएमएस और नागपुर की सोलर एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड (सत्यनारायण नुवाल की यह कंपनी 2005 में एक कोल ब्लॉक खरीद के मामले में सीबीआई जांच के दायरे में है) ने यह कोल ब्लॉक हासिल करने के लिए एक संयुक्त उपक्रम बनाया था. इस उपक्रम को खनन करने और खुले बाजार में कोयला बेचने का अधिकार अगले 32 साल के लिए मिला है.

ऑडिट करने वाले विभाग ने ध्यान नहीं दिया कि संचेती और उनकी सहयोगी कंपनी ने निविदा में जो मूल्य भरा वह बाजार भाव के हिसाब से काफी कम था

निविदा प्रक्रिया 2008 में खत्म हुई थी. यदि संचेती और उनकी सहयोगी कंपनी आज पूरे कोयले को बेचें तो उनका मुनाफा 8,000 करोड़ रुपये से ऊपर बनेगा. लेकिन यह कोयला अगले 32 साल में बेचा जाना है. इस हिसाब से मुनाफा 20,000 से 25,000 करोड़ रुपये के बीच बैठेगा (दरअसल कोयले की कमी के साथ भविष्य में इसकी मांग और कीमत दोनों में बढ़ोतरी होगी). सरकारी ऑडिट में जिस नुकसान की बात की गई है उसका आकलन दोनों ब्लॉकों के आवंटन के लिए आई निविदाओं के आधार पर किया गया है. लेकिन ज्यादातर जानकारों और ऑडिट करने वाले विभाग ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि संचेती और उनकी सहयोगी कंपनी ने निविदा में जो मूल्य भरा था वह बाजार भाव के हिसाब से काफी कम था. दूसरे ब्लॉक के लिए तो यह असामान्य रूप से कम था. हालांकि इसी तथ्य के चलते यह घोटाला खुला भी.

तहलका के पास जो दस्तावेज हैं वे बताते हैं कि संचेती के संयुक्त उपक्रम को फायदा पहुंचाने के लिए पूरी निविदा प्रक्रिया को तोड़ा-मरोड़ा गया. सीएमडीसी ने इस प्रक्रिया के लिए नागपुर की एक कंसल्टेंसी फर्म एक्सिनो कैपिटल सर्विस लिमिटेड को नियुक्त किया था. लेकिन इस नियुक्ति में निविदा या कोई चयन प्रक्रिया नहीं अपनाई गई. इस फर्म ने निविदा प्रपत्र के लिए तकनीकी व वित्तीय शर्तें तैयार की थीं. इन शर्तों के आधार पर निविदाओं का मूल्यांकन और संयुक्त उपक्रम के लिए करारनामा भी इसी ने तैयार किया था. यहां संदेह पैदा करने वाला संयोग यह है कि निविदाकर्ता, संचेती के राजनीतिक संरक्षक भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी और कंसल्टेंसी फर्म, तीनों ही नागपुर के हैं. इन दस्तावेजों से यह भी पता चलता है कि एसएमएस ने निविदा हासिल करने के लिए संदिग्ध दस्तावेजों का सहारा लिया था. कंसल्टेंट ने एसएमएस के खनन क्षेत्र में अनुभव की कमी की न सिर्फ उपेक्षा की बल्कि उसे कोल ब्लॉक हासिल करने में मदद भी की. निविदाओं के लिए कोई सुरक्षित निधि भी तय नहीं की गई थी. 

सवाल यह भी उठता है कि आखिर अपनी ही खदानों से कोयला निकालने के लिए सीएमडीसी को निजी कंपनियों की क्या जरूरत आन पड़ी थी. दोनों ब्लॉक खुली खदानें हैं. इसका मतलब यह है कि इनसे कोयला निकालने के लिए न तो बहुत खर्च की जरूरत थी और न बहुत ही उन्नत तकनीक की. दूसरा सवाल यह है कि आखिर सीएमडीसी खनन किए और और बेचे गए कुल कोयले से हुए मुनाफे का सिर्फ 51 फीसदी हिस्सा लेने या इतने कम दामों पर कोल ब्लॉक देने के लिए राजी क्यों हुआ.  सीएमडीसी के मुखिया गौरी शंकर अग्रवाल हैं. तहलका से बातचीत में वे पक्षपात के तमाम आरोपों को खारिज करते हैं. उनके मुताबिक सभी निविदाओं के आवंटन में पूरी पारदर्शिता बरती गई है. तहलका ने एसएमएस और सोलर एक्सप्लोसिव्स दोनों कंपनियों से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उनकी तरफ से हमें इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. भ्रष्टाचार का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता. आगे आने वाला उदाहरण तो रमन सिंह द्वारा लिए गए सबसे सनसनीखेज निर्णयों में से एक है. 215 हेक्टेयर इलाके के लिए एक माइनिंग लीज और कांकेर जिले में 700 हेक्टेयर से भी ज्यादा इलाके के लिए प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस देने के लिए उनकी सरकार ने रिकॉर्डों में हेरफेर किया, कानूनी प्रावधानों की उपेक्षा की और अपने ही विभाग के नियमों को तोड़ा-मरोड़ा. 

जून 2004 की बात है. दिल्ली के कुंडेवालान में एक दुकान चलाने वाले दो भाइयों ने ‘पुष्प स्टील ऐंड माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड’ नामक एक कंपनी शुरू की. संजय और अतुल जैन नामक इन बंधुओं की कंपनी की पेड अप कैपिटल (शेयर बेचकर जुटाई गई रकम) मात्र 2.25 लाख रु थी. ठीक उसी दिन, पुष्प स्टील ने छत्तीसगढ़ की एक लोहे की खदान के एक प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस के लिए आवेदन भी कर दिया. सात जनवरी, 2005 को रमन सिंह की सरकार ने इस कंपनी के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए. इस समझौते के अनुसार कंपनी ने 380 करोड़ के कुल निवेश का वादा किया था. हैरानी स्वाभाविक है कि कैसे कोई सरकार कुल जमा सवा दो लाख रु की कंपनी के साथ 380 करोड़ रु का समझौता कर सकती है. लेकिन आगे होने वाली घटनाओं से यह साफ हो गया कि यह एक बड़ी साजिश के तहत किया जा रहा था.

सहमति पत्र के हिसाब से प्रोजेक्ट की लागत तीन हिस्सों में बांटी गई थी : 

• लोहे का कारखाना – 80 करोड़ रु

• ऊर्जा संयंत्र – 75 करोड़ रु

• कंप्लाएंट पार्ट्स – 225 करोड़ रु

यानी 380 करोड़ के निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा न लोहे के कारखाने के लिए था और न ही ऊर्जा सयंत्र के लिए. बल्कि 225 करोड़ की रकम सिर्फ कम प्रदूषण करने वाले कुछ मशीनी हिस्सों को बनाने जैसे अजीब मदों के लिए जारी की गई थी. जाहिर है, यह इस परियोजना के लिए मिले बड़े अनुदान को न्यायसंगत दिखाने के लिए किया गया था. सहमति पत्र के मुताबिक समझौता पारित होने के दो साल के भीतर प्रोजेक्ट पर काम शुरू होना था. दुर्ग जिले के बोराई औद्योगिक क्षेत्र में 12 हेक्टेयर जमीन भी इस प्रोजेक्ट के लिए जारी कर दी गई. लेकिन प्रोजेक्ट का काम आज तक शुरू नहीं हुआ है. 

पांच मई, 2005 को छत्तीसगढ़ सरकार ने एक आदेश जारी किया. इसमें उसने हहलादी लौह अयस्क भंडार की 215 हेक्टेयर जमीन खनन के लिए लीज पर देने की सिफारिश की. सहमति पत्र के हिसाब से प्रस्तावित लोहे के कारखाने की वार्षिक क्षमता तीन लाख 15 हजार टन प्रति वर्ष थी. लेकिन कंपनी को इतना बड़ा इलाका देने के निर्णय को न्यायसंगत दिखाने के लिए सरकार ने अपने आदेश में यह सीमा अपने आप ही बढ़ाकर चार लाख टन प्रति वर्ष कर दी. साथ ही कंपनी द्वारा बनाए जाने वाले अंतिम उत्पाद को भी लोहे से बदल कर ‘इंटीग्रेटेड स्टील’ कर दिया गया क्योंकि स्टील यानी इस्पात के उत्पादन में ज्यादा लौह अयस्क की जरूरत होती है. इसी आदेश के जरिए सरकार ने कंपनी को 705.33 हेक्टेयर इलाके के लिए प्रॉस्पेक्टिव लाइसेंस जारी करने की भी सिफारिश की. यह आदेश राज्य में खनन मंत्रालय का प्रभार खुद संभाल रहे मुख्यमंत्री रमन सिंह के अनुमोदन के बाद ही जारी किए गए थे.

उसी क्षेत्र में प्रॉस्पेक्टिव लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाली एक प्रतिस्पर्धी कंपनी ने सरकार के इस मनमाने आवंटन के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हाई कोर्ट ने 705.33 हेक्टेयर में से 354 हेक्टेयर जमीन के प्रॉस्पेक्टिव लाइसेंस को खारिज कर दिया. पुष्प स्टील ने निर्णय के खिलाफ खंडपीठ में अपील दायर की. मामले में अंतिम निर्णय आना बाकी है. जिस तरीके से ये फैसले लिए गए उसे देखते हुए इस मामले की आपराधिक जांच होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. नतीजा यह है कि दो लाख रु की एक अदनी-सी कंपनी आज हजारों करोड़ रु के खनिज भंडार पर कब्जा जमाए बैठी है. तहलका से बातचीत में कंपनी के डायरेक्टर अतुल जैन इन सभी आरोपों को खारिज करते हैं. जैन कहते हैं, ‘हमारी कंपनी मान्यता प्राप्त और प्रतिष्ठित है. रायपुर में हमारा कारखाना चल रहा है और हम जल्दी ही आगे विस्तार भी करने वाले हैं. हमारा ग्रुप स्टील के व्यवसाय में पिछले 25 साल से है. आप जो भी आरोप लगा रहे हैं वे पूरी तरह निराधार और गलत हैं.’  

यह कहानी बताती है कि राजनीति व पूंजीपतियों के गठजोड़ और प्राकृतिक संसाधनों की लूट की जिस सबसे बड़ी समस्या से आज देश जूझ रहा है उसके लिए भाजपा भी उतनी ही जिम्मेदार है जितनी कांग्रेस. कांग्रेस के पास नवीन जिंदल हंै तो भाजपा के पास अजय संचेती. कांग्रेस के पास ‘लोकमत’ है तो भाजपा के पास ‘हरिभूमि.’ कोयले के मसले पर तो केंद्र और राज्य दोनों ही दोषी नजर आते हैं, लेकिन कोयले से इतर दूसरे प्राकृतिक संसाधनों के मसले पर असली भ्रष्टाचार राज्यों के स्तर पर हो रहा है. और इस तरह से देखें तो कर्नाटक से लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक भाजपा के हाथ भी भ्रष्टाचार की कालिख से उतने ही रंगे नजर आते हैं जितने कांग्रेस के.

करीबियों पर कृपा

• प्रकाश इंडस्ट्रीज के कर्ता-धर्ता वेद प्रकाश अग्रवाल हैं. वे जय प्रकाश अग्रवाल के भाई हैं जो सूर्या फाउंडेशन चलाते हैं. सूर्या फाउंडेशन भाजपा समर्थित एनजीओ है जो पार्टी के लिए चुनाव सर्वेक्षण करता है. 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भी इसने भाजपा के लिए एक चुनावी सर्वे किया था. छत्तीसगढ़ सरकार की सिफारिश पर कोयला मंत्रालय ने प्रकाश इंडस्ट्रीज को कोयले के चार ब्लॉक आवंटित किए. इनमें 10 करोड़ टन से भी ज्यादा उच्च गुणवत्तायुक्त कोयले का भंडार बताया जाता है. निर्धारित सीमा से ज्यादा कोयला निकालने और उसकी कालाबाजारी करने के लिए सीबीआई ने कंपनी पर 2010 में छापा मारा था. कंपनी पर जालसाजी और अधिकारियों को रिश्वत देने के भी आरोप हैं. कंपनी को रमन सिंह सरकार की सिफारिश पर कोयले के दो और ब्लॉक आवंटित होने वाले थे कि तभी उस पर सीबीआई का छापा पड़ गया. इसके बाद कोयला मंत्रालय ने ये दो ब्लॉक तो आवंटित नहीं किए मगर जो चार ब्लॉक इसे पहले ही आवंटित हो चुके हैं वे अब भी इसके पास हैं. 

• एक संयुक्त उपक्रम, जिसमें भाजपा से राज्य सभा सांसद अजय संचेती की 24.99 फीसदी हिस्सेदारी है, को राज्य में दो कोल ब्लॉक आवंटित हुए हैं. इनमें आठ करोड़ टन से भी ज्यादा कोयले का भंडार है. लीज की अवधि 32 साल है और इस दौरान इस संयुक्त उपक्रम को 25 हजार करोड़ रु का अनुचित फायदा होगा. संचेती को भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी का करीबी माना जाता है. संयुक्त उपक्रम की साझेदार कंपनी सोलर एक्सप्लोसिव्स ने अपनी वेबसाइट पर इन कोयला ब्लॉकों को खजाना करार दिया है. 

• नवभारत ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के प्रमोटर वीके सिंह हैं जिनकी पत्नी नीना सिंह छत्तीसगढ़ के राजिम से 1998 में भाजपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं.  2008 में राज्य सरकार ने इस समूह की एक कंपनी नवभारत फ्यूज के लिए लौह अयस्क का एक ब्लॉक आवंटित करने की सिफारिश की. यह ब्लॉक 220 हेक्टेयर का था. कंपनी पहले से ही लोहे का एक कारखाना चला रही थी और लौह अयस्क के ब्लॉक के लिए सिफारिश इस वादे पर की गई कि यह अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाएगी. 2009 में सरकार ने समूह की एक और कंपनी नवभारत कोल फील्ड्स को 36 करोड़ टन कोयला भंडार वाला एक कोल ब्लॉक देने की भी सिफारिश की. आरोप लग रहे हैं कि कंपनी ने अपनी उत्पादन क्षमता के बारे में गलत आंकड़े पेश किए ताकि आवंटन को न्यायसंगत ठहराया जा सके. बताया जाता है कि ब्लॉक मिलने के बाद कंपनी ने अपनी 74 फीसदी हिस्सेदारी 300 करोड़ रु में सोलर एक्सप्लोसिव्स नामक कंपनी को बेच दी. यही कंपनी भटगांव कोल ब्लॉक घोटाले के केंद्र में है.

आखिर क्यों कई हिंदू नौजवान कश्मीर में सक्रिय पाकिस्तान समर्थक आतंकवादी संगठनों की तरफ आकर्षित हुए हैं? बाबा उमर की रिपोर्ट. 

मकई के खेतों और अखरोट के बागानों से गुजरते हुए नीलकांत कुमार आखिर में एक कब्र तक पहुंचते हैं. कब्र पर लगे पत्थर पर दर्ज है, ‘शहीद कुलदीप कुमार अल मारूफ कामरान फरीदी’. यह उनके बेटे की कब्र है. जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में बसे जोहंड गांव का कुलदीप 2001 में हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ था. तभी उसने इस्लाम धर्म भी अपनाया और अपना नाम कामरान फरीदी रख लिया. 26 अगस्त, 2006 को एक मुठभेड़ में मारे जाने तक वह इस संगठन में सेक्शन कमांडर बन चुका था. 65 साल के नीलकांत के लिए बेटे की याद भी एक तरह की दुविधा ही है. वे कहते हैं, ‘उसके अलग राह पर जाने से हमारे समाज ने हमारा हुक्का-पानी बंद कर दिया. लेकिन दूसरी तरफ वह एक अच्छा बेटा भी था जिसने एक बार मेरी दवाओं और घर बनाने के लिए 20 हजार रु कमाने की खातिर दिन-रात एक कर दिया था.’ 

एफआईआर के मुताबिक कुलदीप राष्ट्रीय राइफल्स आठ और 10 के फौजियों के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया और उसके पास से चार ग्रेनेड्स भी बरामद किए गए. नीलकांत कहते हैं,  ‘पुलिस चाहती तो मेरे बेटे और उसके साथी खालिद कश्मीरी (कश्मीरी आतंकवादी) को गिरफ्तार भी कर सकती थी लेकिन पुलिस ने खालिद को तो मौके पर ही मार दिया और मेरे बेटे को गोली मारने से पहले चार घंटे अपनी हिरासत में रखा.’ नीलकांत आगे बताते हैं, ‘मैंने सुना है एक फौजी ने मेरे बेटे से पूछा कि क्या वह अब भी हिंदू है. जब मेरा बेटा इस पर कायम रहा कि वह एक मुसलमान है तो उस जवान ने उसे गोली मार दी. अगर मेरे बेटे ने झूठ बोला होता तो आज वह जिंदा होता.’

कश्मीर मुद्दे की जटिलताओं की ही तरह यहां का आतंकवाद भी उतना ही जटिल है. इसके कई पहलू हैं. इनमें से एक यह भी है कि इस आतंकवाद ने दर्जन भर से ज्यादा हिंदू युवाओं को भी पकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठनों की तरफ खींचा है. कश्मीर की इस लड़ाई ने सिर्फ स्थानीय मुसलिम युवाओं को ही नहीं बल्कि कई विदेशी आतंकियों को भी अपनी ओर आकर्षित और शामिल किया है. एक अनुमान के मुताबिक इन विदेशी आतंकवादियों की संख्या लगभग 5000 के करीब है जिसमें पकिस्तान, अफगानिस्तान और सूडान तक के लोग शामिल हैं. लेकिन हिंदू आतंकियों के इस लड़ाई में शामिल होने का चलन यहां पहले कभी नहीं देखा गया था. कुलदीप उन दर्जन भर हिंदुओं में से एक था जो राजौरी, पुंछ, रियासी, रामबन, डोडा और किश्तवाड़ में इस्लामी संगठनों में शामिल हुए हैं. हिंदू युवाओं के हिजबुल मुजाहिद्दीन, लश्कर-ए-तैय्यबा और अल-बद्र जैसे पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठनों की ओर आकर्षित होने के पीछे क्या कारण हैं,  इसकी पड़ताल करने ‘तहलका’ डोडा और किश्तवाड़ के इलाकों में पहुंचा. हमें अहसास हुआ कि इसका जवाब भी कश्मीर मुद्दे जैसा ही उलझा है. 

‘कुछ पुलिसकर्मियों का मानना है कि पैसा और ताकत ही इन हिंदू युवाओं को मुस्लिम आतंकवादी संगठनों की और आकर्षित करते हैं’

पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब तक पांच हिंदू आतंकी मारे जा चुके हैं और एक ने आत्मसमर्पण किया है जिसे बाद में अर्धसैनिक बल में शामिल कर लिया गया. बिपिन कुमार 1996 में हरकत-उल-अंसार में शामिल हुआ था. उसे नवंबर 2008 में एक मुठभेड़ में मार गिराया गया. भदरवाह इलाके में चार साल तक आतंक फैलाने के बाद हिजबुल मुजाहिद्दीन के उत्तम कुमार उर्फ सैफुल्ला का भी अगस्त 2005 में यही हश्र हुआ. भदरवाह में ही सक्रिय हिजबुल का एक अन्य आतंकी बिट्टू कुमार भी मारा जा चुका है. संगठन का एक और आतंकी सुभाष कुमार शान 27 जुलाई 2011 को मारा गया. 2003 में हिजबुल मुजाहिद्दीन में शामिल सुभाष 2011 तक डिप्टी डिविजनल कमांडर बन चुका था. आत्मसमर्पण करने वाला एकमात्र हिंदू आतंकी हरकत-उल-अंसार का सुनील कुमार है जिसने हथियार डालकर अर्धसैनिक बल में शामिल होने का फैसला किया. 

पुलिस सूत्रों के मुताबिक कई हिंदू आज भी इन आतंकी संगठनों में सक्रिय हैं. डोडा जिले के त्रोने गांव का सुरेश कुमार, किश्तवाड़ के सुर्कोट गांव का सचिन शर्मा, पदियारना के सरपंच की बेटी जानकी देवी , त्रिगम गांव निवासी राजू, रियासी जिले के गुन्दाली गांव का शाम लाल उर्फ़ शमसुद्दीन , नर्खुम्बा गांव का जगदीप सिंह और रियासी जिले के ही कृपाल सिंह (अल-बद्र) और कृष्ण लाल (लश्कर-इ-तय्यबा ) उन हिंदू युवाओं में से हैं जो मुस्लिम आतंकवादी संगठनों में सक्रिय हैं. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक तो यह सूची और भी लंबी हो जाती है . राजौरी और रियासी जिले के पाल्मा निवासी पुरषोत्तम लाल उर्फ काका खान, दर्योती निवासी शाम लाल और उसका भतीजा संजय लाल, दराज निवासी सतपाल, नौशेरा निवासी गुड्डू और राजौरी जिले का ही कृष्ण लाल भी उन हिंदुओं में से हैं जो आतंकी संगठनों में शामिल हैं. किश्तवाड़ के एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी कहते हैं, ‘ इन सभी नामों को ग्रुप ‘ए’ में रखा गया है, जिसको कि सबसे खतरनाक और सक्रिय माना जाता है. कई वर्षों से इनका खौफ बरकरार है. इनमें से सबसे खूंखार था सुभाष कुमार शान. कई लोगों को आतंकवादी बनने को उकसाने के अलावा वह तीन फौजियों की मौत के लिए भी जिम्मेदार था.’ 

कुछ पुलिसकर्मियों का मानना है कि पैसा और ताकत ही इन हिंदू युवाओं को मुस्लिम आतंकवादी संगठनों की और आकर्षित करते हैं. लेकिन पैसा ही एक मात्र कारण नहीं है. सुभाष कुमार शान के हिंसा अपनाने के पीछे और भी कई कारण सामने आए हैं. एक पुलिस अधिकारी बताते हैं,  ‘सुभाष को एक मुस्लिम लड़की से प्यार हो गया था. उसने इस्लाम कुबूल किया और अपना नाम बदल कर वासिफ अली रिजवी कर दिया. लेकिन लड़की ने उसे ठुकरा दिया और तब उसने बन्दूक उठा ली. उसके मां-बाप भी उससे खफा थे. उन्होंने तो उसका शव लेने से भी मना कर दिया था’. 

किश्तवाड़ से 27 किलोमीटर दूर पाल्मर तहसील में स्थित राजना गांव में 49 वर्षीय जीवन लाल और उनकी पत्नी पुष्पा देवी (44)  से जब हम मिले उस दौरान उनके पड़ोसी बशीर अहमद भी वहीं मौजूद थे.

लेकिन सुभाष के माता पिता कुछ और ही दास्तां बताते हैं. किश्तवाड़ से 27 किलोमीटर दूर पाल्मर तहसील में स्थित राजना गांव में 49 वर्षीय जीवन लाल और उनकी पत्नी पुष्पा देवी (44)  से जब हम मिले उस दौरान उनके पड़ोसी बशीर अहमद भी वहीं मौजूद थे. वे इस हिंदू परिवार के मुस्लिम बहुल क्षेत्र में बसने के बाद से हर सुख दुःख में साथ रहे हैं. जीवन लाल जो खुद पुलिस में सिपाही पद पर कार्यरत हैं, कहते हैं, ‘सुभाष जब 10वीं कक्षा में था तब उसका कुछ हिंदू लड़कों से झगड़ा हो गया था. उन लड़कों ने सुभाष को बड़ी बेरहमी से मारा था. जब मामला थाने पहुंचा तो मैंने ही दखल देकर मामला सुलझाया था. मुझे लगता है उसी हादसे ने सुभाष के मन में नफरत भर दी थी. हां, लेकिन उसने आतंकवादी बनने के बाद कभी भी उन लड़कों को कुछ नहीं कहा.’ सुभाष के मां-बाप पुलिस की कहानी को भी सिरे से नकारते हुए बताते हैं कि उन्होंने कभी भी अपने बेटे का शव लेने से इनकार नहीं किया. पुष्पा कहती हैं, ‘यह सब झूठ है . बल्कि सरकार ने ये कभी भी साफ नहीं किया कि जो मारा गया वह मेरा बेटा ही था. हमें तो उसकी मौत की खबर भी मीडिया से मिली. जब तक हम मारवाह (घटनास्थल) पहुंचे तब तक स्थानीय लोग उसका अंतिम संस्कार कर उसे पहाड़ों में दफना चुके थे.’ 

बशीर अहमद का मानना है कि सुभाष के बंदूक उठाने के पीछे सुरक्षा बलों द्वारा किया गया वह नरसंहार भी हो सकता है जिसने सारे पाल्मर को हिला कर रख दिया था. वे कहते हैं , ‘मैं मुस्लिमों के नहीं बल्कि हिंदुओं के नरसंहार की बात कर रहा हूं’. अहमद के मुताबिक फौजियों ने कृष्ण लाल नामक एक ग्रामीण को गोली मार दी थी, उसके भाई अमर चांद को भी इतनी यातनाएं दी गईं कि उसकी भी मौत हो गई और एक पूर्व सैनिक पन्दिथि रघुनाथ को भी मार दिया गया. बशीर कहते हैं, ‘ यहां हिंदू हो या मुसलमान, दोनों ने ही भुगता है. लगता है सुभाष इन्ही नरसंहारों से प्रभावित हुआ था और तभी उसने हथियार उठाये थे’ उधर, किश्तवाड़ के डिप्टी पुलिस अधीक्षक चौधरी अबरार का मानना है कि सुभाष वैचारिक रूप से इस्लाम से प्रभावित था. किश्तवाड़ में मौजूद हिंदूू आतंकवादियों के बारे में पूछने पर वे कहते हैं, ‘किश्तवाड़ में सात ऐसे आतंकी सक्रिय हैं. लेकिन वे सभी फिलहाल फरार हैं. काफी लंबे समय से उनकी कोई भी गतिविधि दर्ज नहीं की गई है. 

वहीं किश्तवाड़ नगर के पास स्थित सुर्कोट निवासी सुरेश शर्मा अपने बेटे की मौत की गुत्थी सुलझाने में ही उलझ कर रह गए हैं. पुलिस का मानना है कि सचिन शर्मा अक्टूबर 1998 से ही हिजबुल मुजाहिद्दीन के साथ काम कर रहा था जब वह नवीं में पढ़ता था. लेकिन सुरेश शर्मा पुलिस के इस तर्क को मानने से साफ इनकार करते हैं. शर्मा कहते हैं,  ‘14 साल पहले एक सुबह वह घर से निकला और फिर कभी लौट कर नहीं आया. अगर वह आतंकवादी होता तो पुलिस उसे गोली मार देती और उसकी लाश सबके सामने पेश करती. अब तो हमें लगता है कि शायद उसने आत्महत्या कर ली होगी’. एनएचपीसी में कार्यरत शर्मा बताते हैं कि उनके परिवार ने सालों तक पुलिस और फौज की यातनाएं सही हैं. घर पर कभी भी कोई तलाशी लेने आ जाता, परिवार के सदस्यों की तसवीरें खींचता और कभी पकड़े गए आतंकवादियों को घर पर लाया जाता जो ये कबूल करते थे कि वे उनके बेटे को जानते हैं. शर्मा सवाल करते हैं , ‘हम कैसे विश्वास कर लें जब तक हम अपने बेटे को या उसके शव को नहीं देख लेते’ 

हिंदू आतंकियों की गतिविधियों का नजदीक से अध्ययन करने वाले पत्रकार सय्यद अमजद शाह ‘माहौल और संगत के प्रभाव’ को ही हिंदुओं के आतंकवाद को अपनाने का मुख्य कारण मानते हैं और बताते हैं कि इनमें से कई आतंकी तो सीमा पार कर पकिस्तान जा चुके हैं . शाह कहते हैं कि हिंदूओं के आतंकवादी संगठनों से जुड़ने के पीछे पैसा भी एक कारण हो सकता है, लेकिन कुल मिलकर वैचारिक और सैद्धांतिक कारण ही हैं जो इन्हें हथियार उठाने को प्रेरित कर रहे हैं. वे कहते हैं ‘ यदि पैसा ही एक मात्र कारण है तो यह सिलसिला सिर्फ इतने छोटे स्तर पर ही देखने को क्यों मिल रहा है? बन्दूक की नोक पर कमाया हुआ पैसा और शोहरत तो सैकड़ों युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर सकता था. मामला इससे कहीं ज्यादा जटिल है.’

उत्तराखंड का टिहरी लोकसभा उपचुनाव राजनीतिक विरासत बचाए रखने की लड़ाई तो है ही, नई-नवेली कांग्रेस सरकार के भविष्य के लिए भी बेहद अहम है. मनोज रावत की रिपोर्ट.

आपदा से हुई तबाही के बीच हो रहे टिहरी उपचुनाव में उत्तराखंड के दो राजनीतिक परिवारों की तीसरी पीढ़ी अपनी राजनीतिक विरासत बचाने के लिए संघर्ष कर रही है. देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार के हालिया कठोर कदमों के बाद होने वाला यह उपचुनाव एक मायने में इन अलोकप्रिय निर्णयों पर जनता का फैसला भी होगा. साथ ही इसके नतीजे छह महीने से अंतर्विरोधों और अनिर्णयों के साथ डगमगा कर चल रही राज्य की कांग्रेस सरकार के भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे. भाजपा ने टिहरी राजपरिवार की बहू माला राज्यलक्ष्मी शाह पर दांव खेला है. कांग्रेस ने मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के 38 वर्षीय पुत्र साकेत बहुगुणा को उतारा है. 60 वर्षीया ‘महारानी’  से पहले उनकी दो पीढ़ियां नौ बार टिहरी से सांसद रह चुकी हैं. ‘हिमालय पुत्र’ के नाम से प्रसिद्ध साकेत के दादा हेमवती नंदन बहुगुणा 1980 में कांग्रेस और 1983 में दलित मजदूर किसान पार्टी के टिकट पर पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट से सांसद रहे. ‘गढ़वाल चुनाव’ में बहुगुणा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से सीधी टक्कर ली थी. उस समय इंदिरा गांधी द्वारा पूरी सत्ता झोंकने के बाद भी बहुगुणा ने चुनाव जीता था. उधर, पहला लोकसभा चुनाव पौड़ी लोकसभा से लड़कर हारने वाले विजय बहुगुणा दो बार टिहरी लोकसभा से भी संसद में पहुंचने में असफल रहे. 2007 में सांसद मानवेंद्र शाह की मृत्यु के बाद हुए उपचुनाव में वे पहली बार लोकसभा पहुंचे. 

टिहरी लोकसभा सीट तीन जिलों उत्तरकाशी, टिहरी तथा देहरादून जिलों में फैली है. पूरी तरह से पहाड़ी दो जिलों उत्तरकाशी और टिहरी में पांच लाख मतदाता हैं और देहरादून जिले में लगभग सात लाख. भाजपा की तरफ से पहले पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी को संभावित उम्मीदवार माना जा रहा था, लेकिन एक तो खंडूड़ी भाजपा की गुटबंदी और वर्तमान पार्टी संगठन के रहते हुए नई सीट पर चुनाव लड़ने के अनिच्छुक थे. फिर बहुगुणा परिवार से नजदीकी रिश्तेदारी भी उनके टिहरी से चुनाव न लड़ने का अघोषित कारण थी. खंडूड़ी के अलावा कोई अन्य दमदार नाम न होने के चलते भाजपा ने चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होते ही आठ सितंबर को राज्यलक्ष्मी को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था. पार्टी के किसी गुट में न होने के कारण उनकी उम्मीदवारी पर किसी तरह का विरोध नहीं हुआ.

उधर कांग्रेस ने उम्मीदवार तय करने में ही कई दिन लगा दिए. मुख्यमंत्री बहुगुणा अपने परिवार के किसी सदस्य को टिहरी से चुनाव लड़ा कर टिहरी लोकसभा सीट पर अपना दावा बनाए रखना चाहते थे तो केंद्रीय मंत्री हरीश रावत इसका विरोध कर रहे थे. वैसे इसी साल हुए विधानसभा चुनावों से पहले हुए टिकट वितरण में बहुगुणा ने कांग्रेस में परिवारवाद की परंपरा का विरोध किया था. इससे बेटे-बेटियों के लिए पार्टी टिकट की आशा पाले कई नेताओं को धक्का लगा था. इस समय हरीश के ‘परिवारवाद विरोधी’ विचार का समर्थन कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी चौधरी बीरेंद्र सिंह भी कर रहे थे. हरीश खेमे की ओर से मंत्री प्रीतम सिंह, कठिन मौकों पर पार्टी से सांसद का चुनाव लड़ चुके पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट, पूर्व मंत्री किशोर उपाध्याय जैसे नाम सुझाए गए थे. सूत्रों के मुताबिक आलाकमान मंत्री प्रीतम सिंह के नाम पर सहमत थी, परंतु वे लोकसभा उपचुनाव लड़ने से हो सकने वाले राजनैतिक घाटे के लिए सहमत नहीं दिखाई दिए.

इसके अलावा जिस उत्तरकाशी जिले में टिहरी लोकसभा की 14 सीटों में से तीन पड़ती हैं वहां राज्य सरकार के खिलाफ असंतोष था. जुलाई में ही वहां आई एक प्राकृतिक आपदा में दर्जनों जानें जा चुकी थीं और लोग आपदा राहत व पुनर्वास से संतुष्ट नहीं थे. इसके चलते भी कोई नेता मन से चुनाव लड़ने को राजी नहीं था. प्रीतम के इनकार के बाद हरीश रावत ने मिजोरम के राज्यपाल एमएम लखेड़ा का नाम आगे किया, लेकिन इस पर भी बात नहीं बनी. लोकसभा चुनाव लड़ाने के वादे के साथ विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल कराए गए निशानेबाज जसपाल राणा का नाम तो किसी ने भी नहीं लिया. राणा ने पिछला लोकसभा चुनाव बहुगुणा के खिलाफ भाजपा के टिकट पर लड़ा था. 

एक मायने में देखा जाए तो केंद्र सरकार के हालिया कठोर कदमों के बाद होने वाला यह उपचुनाव इन निर्णयों पर जनता का फैसला भी होगा

14 सितंबर की शाम केंद्र सरकार ने डीजल के दाम पांच रु बढ़ाए और सब्सिडी वाले गैस सिलेंडरों की संख्या छह तक सीमित कर दी. उसी रात रुद्रप्रयाग जिले के ऊखीमठ कस्बे में रात को बादल फटने से आए मलबे के कारण पांच गांवों के 62 लोग सोते हुए दफन हो गए. इन बडी आपदाओं के अलावा प्रदेश के और इलाकों में भी उस रात आधा दर्जन मौतें हुईं. पिछले एक महीने में आपदा से प्रदेश में 140 से अधिक लोगों की जान गई, सैकड़ों परिवार बेघर हुए और अरबों रुपये का नुकसान हुआ. इन सबके बीच मुख्यमंत्री बहुगुणा ने 16 सितंबर को अपने बेटे साकेत के नाम पर हरी झंडी लगवा दी. उसी दिन वे ऊखीमठ का दौरा भी कर आए. 

चुनाव में भाजपा को भ्रष्टाचार और महंगाई के रूप में पके-पकाए राष्ट्रीय मुद्दे मिले हैं. टिहरी और उत्तरकाशी में स्थानीय मुद्दे हावी हैं. वरिष्ठ पत्रकार और उत्तराखंड जनमंच के संयोजक राजेन टोडरिया टिहरी लोकसभा के रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय टिहरी से देहरादून ले जाने सहित कई निर्णयों को पहाड़ विरोधी मानसिकता का प्रतीक मानते हैं. बहुसंख्यक उत्तरकाशी और टिहरी के मतदाताओं व देहरादून में बसे पहाड़ी लोगों पर अब भी टिहरी महाराज की ‘बोलांदा बदरी’ यानी बोलते हुए बदरीनाथ की छवि हावी है. 

 प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल कांग्रेस सरकार के छह महीने के कार्यकाल को असफलताओं से भरा मानते हैं. वे कहते हैं, ‘राजधानी  देहरादून की सड़कों का बुरा हाल देखकर आप राज्य के दूरस्थ इलाकों की दुर्दशा को समझ सकते हैं.’ इस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल आर्य कहते हैं, ‘पिछले पांच साल तक प्रदेश पर शासन करने वाली भाजपा हमसे छह महीने में ही विकास कार्यों का हिसाब मांग कर नकारात्मक राजनीति कर रही है.’ मुख्यमंत्री बहुगुणा साकेत का परिचय कराते हुए हर जनसभा में जनता को बताते हैं कि उनका बेटा कंपनी की अच्छी नौकरी छोड़ कर जनता की सेवा करने आया है. साकेत बेहतर प्रबंधन के जरिए क्षेत्र का विकास करने का दावा करते हैं. कांग्रेस का चुनाव प्रबंधन भाजपा के मुकाबले बेहतर दिखता है. संसाधनविहीन भाजपा कार्यकर्ता उदासीन-से दिखते हैं. हालांकि पार्टी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कोश्यारी इस पर कहते हैं, ‘लोकतंत्र में आखिरकार जनभावना ही प्रबंधन पर भारी पड़ती है.’ 

मुख्यमंत्री बहुगुणा विपक्षी उम्मीदवार राज्यलक्ष्मी पर ताना कसते हुए कहते हैं कि संसद में श्रोता नहीं वक्ता चाहिए. जवाब में नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट कहते हैं कि संसद में वास्तव में वक्ता चाहिए, बड़बोले नहीं. वे सवाल करते हैं, ‘उत्तराखंड के औद्योगिक पैकेज को बंद किए जाने पर यहां से चुने गए कांग्रेस के पांचों कुशल वक्ता सांसदों को क्यों सांप सूंघ गया था?’ विदेशों में जाकर अपनी कंपनी के लिए कानूनी पैरवी करने वाले वकील साकेत द्वारा महारानी को मुद्दों पर खुली बहस की चुनौती के जवाब में भट्ट कहते हैं, ‘पहाड़ की समस्याएं भी पहाड़ जितनी पेचीदा होती हैं, इसलिए पहली बार नौकरी छोड़कर पहाड़ आए साकेत को पहाड़ की भाषा, संस्कृति और समस्याओं को समझना चाहिए.’ 

मुख्यमंत्री बहुगुणा अपने छूटे हुए कामों को बेटे द्वारा पूरा करने का वादा कर रहे हैं तो राज्यलक्ष्मी के पति मनुज्येंद्र शाह अपने खानदान के सदियों पुराने रिश्तों की दुहाई देते हुए वोट मांग रहे हैं. मुकाबले में बसपा और सपा नहीं हैं. प्रभावहीन हो चुकी क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल (पी) के मंत्री प्रीतम पंवार सरकार में शामिल हैं, पर उनके अध्यक्ष त्रिवेंद्र पंवार रस्म अदायगी के लिए लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं.

चुनाव नहीं लड़ रही तीन कम्युनिस्ट पार्टियों ने 16 सितंबर को राज्यपाल को  ज्ञापन देकर टिहरी उपचुनाव को स्थगित करने की मांग की. सीपीआई की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य समर भंडारी कहते हैं, ‘टिहरी लोकसभा की छह विधानसभाएं बरसात में आई आपदा की मार झेल रही हैं. अभी चुनाव करने की संवैधानिक समय सीमा के लिए भी काफी महीने बचे हैं. ऐसे में आपदा में आसरा खोज रही जनता पर चुनाव नहीं लादा जाना चाहिए था.’ टोडरिया भी आपदा के बाद स्कूलों और पंचायत घर में रह रहे आपदा पीडि़तों से वोट मांगने को अमानवीय बताते हुए चुनाव बहिष्कार की बात कर रहे हैं. कुल मिलाकर इस चुनाव में मुकाबला जन और प्रबंधन के बीच है.

जो खुद घोटालों  में शामिल हों, वे इनका खुलासा कैसे करें?

भ्रष्टाचार और घोटालों के खुदरा खुलासों के इस मौसम में सबसे ताजा खुलासा महाराष्ट्र में 70 हजार करोड़ रु से अधिक के सिंचाई घोटाले का है. इस घोटाले के खुलासे के बाद काफी ना-नुकुर और दांवपेंच आजमाने के बाद आखिरकार राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार को इस्तीफा देना पड़ा है. इसके साथ ही अखबारों और चैनलों के बीच इस घोटाले के खुलासे का श्रेय लेने की होड़ भी शुरू हो गई है. लेकिन सच यह है कि इस घोटाले के पर्दाफाश का श्रेय मीडिया को नहीं बल्कि भ्रष्टाचार विरोधी आरटीआई कार्यकर्ताओं खासकर अंजलि दमानिया की मुहिम और सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर विजय पंधारे को जाता है जिनकी पहल, मेहनत, साहस और प्रतिबद्धता के कारण इस घोटाले का खुलासा हो पाया.

इनकी कोशिशों से ही ऐसा माहौल बना कि पिछले कुछ सप्ताहों में मीडिया खासकर स्थानीय अखबारों में सिंचाई घोटाले की खबरें सुर्खियां बनने लगीं. यह ठीक है कि घोटाले के तथ्यों के सुर्खियों में आने के बाद ही महाराष्ट्र सरकार और खासकर एनसीपी नेतृत्व पर दबाव बढ़ा और उसे मुंह छुपाने के लिए इस्तीफे का नाटक करना पड़ा. 

लेकिन यह तथ्य है कि हाल के कई और बड़े घोटालों की तरह इस घोटाले का भी पर्दाफाश मीडिया ने नहीं बल्कि आरटीआई और भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ताओं, कोर्ट के निर्देशों, सीएजी की रिपोर्टों आदि ने किया है. यह ठीक है कि हाल में सामने आए भ्रष्टाचार के इक्का-दुक्का मामलों को उजागर करने में सीधे मीडिया की भूमिका रही है लेकिन ज्यादातर मामलों के खुलासे में उसकी सक्रिय भूमिका नहीं थी. आरटीआई और भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ताओं, कोर्ट और सीएजी आदि ने साहस के साथ पहल नहीं की होती तो इनमें से ज्यादातर मामले सामने नहीं आते.आरटीआई कार्यकर्ताओं, कोर्ट और सीएजी आदि ने साहस के साथ पहल नहीं की होती तो ज्यादातर मामले सामने नहीं आते

इसका कारण समझना मुश्किल नहीं. आज जब कोयला आवंटन जैसे कई घोटालों में खुद मीडिया समूहों और उनके मालिकों के नाम सामने आ रहे हैं, उस समय उनसे इन घोटालों के खुलासे की उम्मीद भला कैसे हो? दूसरे, आज कई छोटे-बड़े मीडिया समूहों में उन बड़ी कंपनियों के शेयर हैं जो इन घोटालों की सबसे बड़ी लाभार्थी हैं. जाहिर है कि उनसे भी यह उम्मीद करना बेकार है कि वे घोटालों के पर्दाफाश की पहल और सक्रिय कोशिश करेंगी. यही कारण है कि इक्का-दुक्का अपवादों को छोड़कर भ्रष्टाचार और घोटालों के हालिया मामलों के पर्दाफाश में मीडिया और उसकी खोजी पत्रकारिता की सीधी भूमिका नहीं है.

खोजी पत्रकारिता का मतलब केवल घोटालों का भंडाफोड़ ही नहीं है बल्कि सामाजिक-जातिगत-धार्मिक अन्याय, उत्पीड़न और मानवाधिकार हनन के मामलों को उजागर करना भी है. आश्चर्य नहीं कि खोजी पत्रकारिता की कुछ बेहतरीन मिसालों में घोटालों के भंडाफोड़ के अलावा भागलपुर आंखफोड़वा कांड से लेकर नेल्ली और गुजरात नरसंहार तक के पर्दाफाश के मामले शामिल रहे हैं.

लेकिन इक्का-दुक्का अपवादों को छोड़ दिया जाए तो ऐसा लगता है कि मुख्यधारा की पत्रकारिता के कॉरपोरेटीकरण के साथ दोनों तरह की खोजी पत्रकारिता की मौत हो चुकी है. खासकर उस खोजी पत्रकारिता की जो अपनी पहल पर सरकारी दस्तावेजों की पड़ताल, स्रोतों को खंगालने, दूर-दराज के इलाकों की धूल फांकने और तथ्यों की छानबीन करके घोटालों के साथ-साथ सामाजिक अन्याय, भेदभाव और जुल्म-उत्पीड़न के मामलों का पर्दाफाश करती थी. कहने की जरूरत नहीं है कि खोजी पत्रकारिता की मौत ने आज की कॉरपोरेट पत्रकारिता के ‘लोकतांत्रिक घाटे’ को और बढ़ा दिया है और उसकी साख को और कमजोर कर दिया है.

मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम की बसों का बंद होना आर्थिक भ्रष्टाचार की ऐसी कहानी है जिसने नेताओं के लिए करोड़ों रुपये के मुनाफे का एक नया रास्ता तो खोला ही साथ में करोड़ों की आबादी के लिए हर दिन लुटने की परिस्थितियां भी पैदा कर दीं. शिरीष खरे की रिपोर्ट.

ऐसे समय में जब पूरे भारत में राज्य सरकारें लोगों की सहूलियत और आर्थिक रूप से फायदे का सौदा मानकर सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में दखल दे रही हैं वहां मध्य प्रदेश के बारे में यह जानकारी कई लोगों को हैरत में डाल सकती है. अपने विस्तृत क्षेत्रफल, रेल लाइनों के कम घनत्व और वृहत ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से मध्य प्रदेश देश में पहला राज्य है जहां सरकार ने परिवहन निगम की बसें बंद कर दी हैं और प्रदेश की जनता को पूरी तरह से प्राइवेट बस ऑपरेटरों के सहारे छोड़ दिया है. और इस पूरी सरकारी कवायद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जहां हर दिन लाखों यात्रियों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है वहीं प्रदेश के नेताओं और उनके रिश्तेदारों को इसका सीधा आर्थिक लाभ मिल रहा है.   

वैसे तो प्रदेश की राजधानी भोपाल से प्रतिदिन 450 बसें चलती हैं लेकिन यह संख्या तब छोटी लगने लगती है जब यह पचास जिलों से जुड़ने की बात तो कोसों दूर चंद शहरों तक भी बमुश्किल ही जुड़ पाती है. राज्य के तीन लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक और ऊंट के आकार के क्षेत्रफल के भीतर फैले निमाड़ और मालवा के कई अंचलों तक रेल नहीं पहुंचने से बस आखिरी उम्मीद की तरह बचती है. मगर यहां भी बसों का अकाल पड़ने से यात्री जहां ट्रैक्टर की ट्रॉली जैसे मालवाहनों में जबरदस्ती लदने को बेबस हैं.

चुनाव के मुहाने पर खड़े सूबे के मुखिया शिवराज सिंह जनता की इस बेबसी से वाकिफ हैं और इसीलिए वे देहातों में एक हजार छोटी बसें चलवाना चाहते हैं. इन बसों को खरीदने के लिए वे 25 करोड़ रूपये राज्य सरकार से और बाकी 25 करोड़ रूपये अनुदान के तौर पर बैंकों से बस मालिकों को दिलाने को तैयार हैं. मगर घाटे वाले मार्गों पर बस मालिकों द्वारा कोई दिलचस्पी न दिखाने से एक बड़े भूभाग की मंगलमय यात्रा का भविष्य अंधी सुरंग में चला गया है. दूसरी तरफ, बीते पांच साल में चार बार किराया बढ़ाने से शहरी यात्रियों का सफर भी अपेक्षा से कहीं अधिक महंगा हो चुका है. इस दौरान परिवहन विभाग के किराये में 60 प्रतिशत बढ़ोतरी का सीधा लाभ बस मालिकों को मिला. लेकिन बात यहीं नहीं थमी. किराये से कहीं अधिक रुपया वसूलने की शिकायतें राज्य सरकार को लगातार मिलती रहीं. इसके बाद खुद मुख्यमंत्री ने सभी बसों में किराया-सूची लगाने का सख्त निर्देश भी दिया, लेकिन वह कभी अमल में नहीं आ पाया क्योंकि परिवहन विभाग के पास इसके लिए कोई निगरानी एजेंसी ही नहीं है. और इसी निगरानी एजेंसी की कमी की वजह से आज तक बसों में तय किराये से ज्यादा वसूली जारी है.  

दरअसल राज्य में सार्वजनिक परिवहन की बदहाली का तार सात साल पहले भाजपा सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के उस फैसले से जुड़ा है जिसमें उन्होंने आधी शताब्दी तब गांवों, कस्बों और शहरों को एक सूत्र में बांधने वाले सड़क परिवहन निगम को बंद किया था. 2005 को ‘सड़क वर्ष’ घोषित करने के साथ इसी साल गौर के इस विरोधा भाषी फैसले ने 11,000 कर्मचारियों को तो ऊहापोह में डाला ही, निगम को श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास रागदरबारी के उस प्रथम दृश्य की स्थिति तक भी पहुंचा दिया जिसमें ड्राइवर की नजर में ट्रक साइड पर है लेकिन पुलिसवाले की नजर में नहीं है. असल में राज्य सरकार ने घाटे के नाम पर निगम को बंद करने से पहले कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया. राज्य परिवहन कानून के मुताबिक जब घाटे का संचय इतना बढ़ जाए कि वह निगम की कुल संपत्ति से अधिक हो जाए तो ऐसी स्थिति में सरकार उस अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया में जा सकती है जिसमें तय होगा कि यदि निगम का पुनरुद्धार संभव नहीं है तब क्या उसे बंद कर दिया जाए. विशेषज्ञों की राय में सरकार इस प्रक्रिया में जाने से इसलिए बची कि निगम इतने घाटे में था ही नहीं. वहीं औद्योगिक विवाद अधिनियम के मुताबिक किसी उद्योग को बंद करने से पहले संबंधित प्राधिकरण की मंजूरी लेना जरूरी होता है. मगर इस मामले में राज्य सरकार ने केंद्र के श्रम विभाग से मंजूरी नहीं ली और यही वजह है कि केंद्र राज्य सड़क निगम को बंद नहीं मानता लेकिन राज्य के लिए अब इसका कोई अस्तित्व नहीं है. 

कैसे निगम सड़क पर आया 

तहलका के साथ बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर बताते हैं कि उनके सामने निगम को बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं था. उनके मुताबिक हर साल करोड़ों का घाटा हो रहा था. जाहिर है सरकार ने निगम के गठन के मूल मकसद यानी जनता को सस्ती और सुलभ परिवहन सेवा की जवाबदारी से हाथ खींचने में ही अपनी भलाई समझी. मगर निगम के कई पूर्व मुख्य प्रबंधकों की राय में नेताओं की बसें चलवाने के लिए यह खेल खेला गया. पूर्व मुख्य प्रबंधक केएल जैन बताते हैं कि प्रदेश में अवैध बसों का परिचालन तो शुरू से होता रहा और ये निगम की आय में सेंध भी लगाती रहीं लेकिन जितनी आमदनी होती थी उससे निगम का खर्च आराम से चलता था. उनके मुताबिक, ‘असल गड़बड़ी 1990 के बाद से तब हुई जब निगम के अध्यक्ष के तौर पर नेताओं ने सारे अधिकार छीन लिए और कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर निगम की बसों पर हमेशा के लिए ब्रेक लगा दिया.’ यहां सरकार के बताए घाटे की यदि छानबीन की जाए तो आसानी से यह समझा जा सकता है कि तमाम काम करवाने के नाम पर शासन के नियंत्रण वाली किसी संस्था का किस तरह ‘काम तमाम’ किया जाता है. 

राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी वाहनों के अवैध संचालन को घाटे के पीछे की एक खास वजह माना गया था. सरकार के मुताबिक इससे उसे प्रतिमाह पांच करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा था. उल्लेखनीय है कि निगम की प्रतिमाह की आमदनी (10 करोड़ 20 लाख रुपये) और खर्च (14 करोड़ रुपये) के बीच का घाटा था 3 करोड़ 80 लाख रुपये. यानी यदि सिर्फ अवैध बसों से होने वाले घाटे को ही ठीक किया जाता तो निगम घाटे के बजाय लाभ में आ सकता था. निगम ने ऐसी अवैध बसों की सूची भी राज्य सरकार को सौंपी थी, लेकिन उन्हें बंद करने के बजाय सरकार ने फरियादी निगम को ही बंद कर दिया.

इसी समय परिवहन व्यवस्था के अधिकारी कुप्रबंधन की वह इबारत लिख रहे थे जो आगे चलकर निगम के बंद होने की बुनियाद बन गई. निगम के पूर्व मुख्य प्रबंधक भागीरथ प्रसाद के कार्यकाल (1992-94) में बसों की संख्या 1,800 थी और कर्मचारियों की संख्या 10,500. इनमें से 1,500 कर्मचारियों को कम किया जाना था, लेकिन उल्टे 450 कर्मचारियों की भर्ती की गई. इससे बस-कर्मचारी के बीच का अनुपात इस हद तक गड़बड़ा गया कि एक बस पर दस-दस कर्मचारी सवार हो गए. पूर्व मुख्य प्रबंधक यूके सॉमल के दौरान (1995-97) प्रदेश में निगम की तीन वर्कशॉप ऐसी थीं जिनसे वह खुद प्रतिमाह बसों का निर्माण कर सकता था. बावजूद इसके सॉमल ने गोवा की एक निजी कंपनी से दुगुनी कीमत पर 400 से अधिक बसें खरीदीं. इसी तरह, के. सुरेश के कार्यकाल (1998-01) में 16 निजी वित्तीय कंपनियों से एक हजार बसें खरीदने के लिए 90 करोड़ रुपये का कर्ज ऊंची ब्याज दर पर लिया गया. 16 प्रतिशत ब्याज दर पर तीन साल के लिए लिये गए इस कर्ज में शर्त यह रखी गई कि यदि किस्त समय पर नहीं चुकाई  तो निगम को 18 से 36 प्रतिशत ब्याज की दर से भुगतान करना पड़ेगा. जबकि उस समय राष्ट्रीयकृत बैंकों की अधिकतम ब्याज दर 10 प्रतिशत थी. यह मामला इस समय मध्य प्रदेश लोकायुक्त विभाग में लंबित है. 

ये निगम से जुड़े कुछ बड़े फैसले थे जिन्होंने इसके ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम किया. घाटे की स्थिति से उबरने के लिए राज्य सरकार के पास तीन मार्ग थे. इसमें से उसने कम आर्थिक बोझ वाले दो मार्गों को छोड़कर सबसे अधिक बोझ वाले मार्ग को चुना. पहला मार्ग निगम की बसों का पूर्ण सुदृढ़ीकरण करके संचालन का था. इसमें 1,400 करोड़ रुपये का खर्च आता. दूसरा मार्ग निगम को पुनर्गठित करके बसों को सीमित मार्गों में चलाना था, जिसमें 900 करोड़ रुपये का खर्च आता. मगर सरकार ने 1,600 करोड़ रुपये के खर्च वाला आखिरी मार्ग चुनते हुए निगम में ताला डाल दिया. मप्र अनुबंधित बस ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा कहते हैं कि यदि निगम में घाटा था तो सरकार को बताना चाहिए था कि उसने उभारने के लिए क्या किया. शर्मा का आरोप है, ‘घाटे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें मलाईदार पदों से नवाजना यह बताता है कि नेताओं ने एक साजिश के तहत निगम बंद करवाया. ‘भले ही नेताओं के लिए निगम एक चरागाह रहा हो लेकिन जिन अधिकारियों पर इसे बचाने की सबसे अधिक जिम्मेदारी थी उन्होंने भी इसे चरने में कोई कसर नहीं छोड़ी.

यूपीए सरकार और प्रधानमंत्री कई बार अपनी नीतियों और प्रशासन के स्तर वाली निष्क्रियता को गठबंधन राजनीति के सर पर डाल चुके हैं. विधायी कार्य न होने के लिए संसद के न चलने को और संसद के न चलने के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है. जिन ममता बनर्जी से नीतिगत निर्णय लेने में सबसे ज्यादा दिक्कतें सरकार को थीं, वे इसे छोड़कर जा चुकी हैं. मगर आगे इस तरह की बातें प्रधानमंत्री या सत्ता-पक्ष से जुड़े लोग नहीं कहेंगे, इसकी उम्मीद न के बराबर है. वजह यह है कि विपक्ष तो वही है ही, इस सरकार को परेशान कर सकने लायक सपा, बसपा, डीएमके और राकांपा जैसे घटक अब भी इसमें हैं. अपनी अनदेखी का आरोप लगातार लगाते रहने वाले विपक्ष के पास बीते सत्र के दौरान जो मुद्दे थे वैसे मुद्दे भी कभी कम नहीं होने वाले. मगर यह केवल इस सरकार का ही सच हो ऐसा भी नहीं है. आगे भी आशंका यही है कि अजीबोगरीब विरोधाभासों वाले गठबंधन आते-जाते रहेंगे और विपक्ष की अनदेखी के आरोप संसद को कुश्ती का अखाड़ा बनाते ही रहेंगे.

सवाल यह उठता है कि पिछले 20-25 साल से आसन्न गठबंधन राजनीति की तथाकथित बुराइयों से निपटने के लिए देश की वर्तमान या पिछली कुछ सरकारों ने किया क्या है? क्यों हम अपने संविधान, कानूनों और संसद आदि के नियमों में थोड़ा ऐसा परिवर्तन नहीं ला सकते जो सरकार को पूरे कार्यकाल के लिए न सही मगर आधे या इससे थोड़े कम-ज्यादा समय के लिए स्थिर बना दें? क्यों हम कुछ ऐसे प्रावधान नहीं बनाते जिससे संसद कुछ न्यूनतम समय के लिए तो अच्छी तरह से अपना कार्य कर सके? अगर संसद की गतिविधियों को चलाने में विपक्ष की भूमिका को थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो ऐसा किया जाना असंभव नहीं. वर्तमान में स्थिति कुछ ऐसी है कि अगर सत्ता-पक्ष नहीं चाहता है तो विपक्ष केवल चिल्लाने और संसद को बाधित करने के अलावा कुछ भी करने की स्थिति में ही नहीं होता.

राजग की केंद्र सरकार ने वर्ष 2000 में एक संविधान समीक्षा आयोग बनाया था. कांग्रेस और वामदलों ने तत्कालीन सरकार के इस कृत्य को तरह-तरह की आशंकाओं के चश्मे से देखा था. मगर आयोग की रपट में कई बातें ऐसी भी थीं जो आज की राजनीति के मुताबिक संविधान को थोड़ा बदलने की कोशिश का शुरुआती बिंदु तो हो ही सकती हैं. चूंकि यह रपट राजग सरकार की कोशिशों का परिणाम थी, इसलिए विपक्ष का सहयोग भी इस रपट पर आधारित कुछ जरूरी परिवर्तनों पर लेने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए.

जब देश और उसकी राजनीति तरह-तरह के बदलावों से गुजरकर नई-नई चुनौतियों के दरवाजे खोल रही है तो संविधान कोई विधाता की खींची हुई स्थायी लकीर तो है नहीं जिसे बदला न जा सके. अगर ऐसा होता तो संविधान के लागू होते ही इसमें संशोधन करने की जरूरत क्यों महसूस होती? तो फिर हम अपनी जरूरतों के मुताबिक कुछ मौलिक प्रावधान इसमें डालने में इतने असमर्थ क्यों नजर आते हैं?

इस मामले में फ्रांस का उदाहरण हमारे सामने है जिसने 1958 में अपने संविधान में पूरी तरह से परिवर्तन लाकर अपने लोकतंत्र को सिर्फ संसदीय प्रणाली वाली व्यवस्था के बजाय राष्ट्रपति और संसदीय दोनों प्रणालियों के एक मिश्रित लोकतंत्र में तब्दील कर दिया था. इसके बाद भी उन्होंने अपनी व्यवस्था में कई जरूरी सुधार किए और इससे पहले भी वे अपनी राजनीतिक व्यवस्था में कई बार आमूल-चूल परिवर्तन ला चुके थे.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अधिकार यात्रा के दौरान उनका जगह-जगह पर हुआ विरोध क्या संकेत देता है? निराला की रिपोर्ट.

बिहार में पिछले सात साल के दौरान ऐसा पहली बार हुआ है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोई यात्रा नकारात्मक वजहों से ज्यादा चर्चा में आई हो. सिलसिला 23 सितंबर को शुरू हुआ. अपनी अधिकार यात्रा के तहत नीतीश मधुबनी पहुंचे तो वहां नियोजित शिक्षकों ने उन्हें काले झंडे दिखाए, कुर्सियां पटकीं और जूते दिखाकर अपना विरोध जताया. 27 सितंबर को नीतीश के बेगूसराय पहुंचने पर भी हंगामा हुआ. छात्रों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और नियोजित शिक्षकों ने हाइवे जाम कर दिया. सभास्थल पर अंडे फेंकने और जूते लहराने की भी घटना हुई. उसी दिन मुख्यमंत्री जब खगड़िया पहुंचे तो वहां भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला. महिलाओं ने पथराव किया. डीजीपी की गाड़ी के शीशे तोड़े गये. कलेक्ट्रेट परिसर में भी आगजनी की कोशिश हुई. नीतीश के स्वागत में बने तोरण द्वार धू-धू कर जले. आंसूगैस, लाठीचार्ज से लेकर हवाई फायरिंग तक की नौबत आई. नीतीश सभास्थल पर तीन घंटे बाद पहुंच सके. इसके बाद 28 सितंबर को तमाम इंतजामों के बाद भी मधेपुरा की सभा में भी उनकी तरफ चप्पल उछाल दी गई.  हर घटना पर नीतीश की प्रतिक्रिया कुछ यही रही कि यह सब विपक्ष की साजिश है क्योंकि उसके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है. 

लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? क्या इन घटनाओं को महज अपवाद कहकर खारिज किया जा सकता है? सामाजिक कार्यकर्ता उदय कुमार कहते हैं, ‘ऐसा नहीं है. एक स्वाभाविक आक्रोश तो है लोगों में.’ वे आगे बताते हैं कि राज्य में हाल के दिनों में स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार बहुत तेजी से बढ़ा है. इससे सामाजिक आक्रोश में भी बढ़ोतरी हुई है. इसका एक संकेत यह है कि पिछले एक साल में ग्राम पंचायतों के 36 मुखियाओं पर हमले हुए हैं. इनमें से कुछ मामलों में तो मुखियाओं की जान भी गई है. उदय कुमार कहते हैं, ‘सिर्फ मुखिया ही नहीं, बीडीओ, दरोगा और यहां तक कि कभी-कभी विधायक भी लोगों के निशाने पर आ जाते हैं. ऐसे में मुख्यमंत्री उनके बीच आएगा तो कुछ विरोध तो उसे भी झेलना ही पड़ेगा.’  

उधर, एक वर्ग का यह भी कहना है कि बिहार में अब शोर ज्यादा है, जमीन पर काम उस तेजी से नहीं हो रहा जैसा नीतीश राज के पहले चरण में हो रहा था. चर्चित समाजशास्त्री डॉ सचिंद्र नारायण कहते हैं, ‘लोगों को यह विरोधाभास भी हजम नहीं हो रहा कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि बिहार देश में सबसे तेजी से विकास करने वाला राज्य है और उसी दिन आपका यह बयान भी आ जाता है कि जब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक बिहार में विकास नहीं हो सकता.’ नीतीश के विकास के मॉडल पर खुद उन्हीं के सहयोगी भी सवाल उठा रहे हैं.  जदयू के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी कहते हैं, ‘विकास के मुद्दे पर बिहार को एक नये नजरिये की जरूरत है. तथाकथित बुद्धिजीवियों के पास जाने से कुछ नहीं होगा.’  हालांकि जदयू के प्रदेश प्रवक्ता संजय सिंह कहते हैं कि यह मुख्यमंत्री पर सुनियोजित हमला था. वे इसका ठीकरा राजद के सिर फोड़ते हैं. जदयू के अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह भी राजद की ओर ही इशारा करते हैं. सत्तापक्ष के कई और नेता खुलेआम खगडि़या की घटना को राजद का कारनामा बताकर इसे एक दायरे में समेटने की कोशिश करते हैं.  दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव से जब इस बाबत बात होती है तो वे कहते हैं, ‘बिहार में अघोषित आपातकाल चल रहा है, सरकार के खिलाफ जनता आंदोलन शुरू कर चुकी है.’ भाकपा और भाकपा माले नियोजित शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन करती हैं. भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य के मुताबिक यह विरोध विकास के दावों की सच्चाई बताता है. लोकजनशक्ति पार्टी के मुखिया रामविलास पासवान भी कुछ ऐसी ही बात करते हैं.

वैसे यह भी कहा जा सकता है कि राजनेताओं के समर्थन और विरोध की अपनी-अपनी वजहें होती हैं. लेकिन इसके इतर भी कई बातें हैं. जैसे जो नियोजित शिक्षक नीतीश के लाडले माने जाते थे और पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश की जीत में एक अहम फैक्टर माने गए थे, वे उनके विरोधी बनते जा रहे हैं तो इसका असर आने वाले दिनों में भी दिखेगा और यह नीतीश के लिए परेशानी का सबब बन सकता है. नीतीश के लिए परेशान करने वाला एक सवाल यह भी हो सकता है कि राजद, एनएसयूआई और वाम छात्र संगठनों के साथ भाजपा की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी विरोधी खेमे में शामिल होकर नंग-धड़ंग प्रदर्शन क्यों किया.  इन सबके बीच एक बड़ा सवाल यह भी तैर रहा है कि क्या यह महज प्रायोजित विरोध-प्रदर्शन था या बिहार की नाराज जनता का स्वतःस्फूर्त आंदोलन. इसका जवाब चार नवंबर को नीतीश कुमार के नेतृत्व में होनेवाली अधिकार रैली के बाद ही सही-सही मिल सकेगा. रैली में उपस्थित जनता की संख्या और उनके स्वरूप को देखकर.  वैसे इस बीच राज्य के पुलिस महानिदेशक अभयानंद का एक बयान हैरान करता है. वे कहते हैं, ‘मैंने महिलाओं के हाथों में पत्थर देख लिये थे जो करीब आधा किलो से कम वजनी नहीं थे. महिलाओं ने पत्थर चलाये, मैंने सिर नीचे कर लिया.’ अभ्यानंद कहते हैं, ‘जिनका मकसद होगा कि घबराकर पुलिस गोली चलाए वे अपने मकसद में सफल नहीं हो सके.’ 

नेताओं की बातों को तो गले के नीचे उतार भी सकते हैं लेकिन पुलिस महानिदेशक की ऐसी बातें थोड़ी अटपटी लगती है. महिलाएं पत्थर लेकर आईं, उन्होंने ये चलाए भी, डीजीपी की गाड़ी के शीशे टूट गए. नौजवान मुख्यमंत्री की गाड़ी के साथ दौड़ते हुए काले झंडे दिखाते रहे. कई जगहों पर आगजनी हो गई. ऐसे में खुद के बच जाने और समझदारी से गोलीबारी होने की स्थिति नहीं आने देने का किस्सा बयान कर डीजीपी क्या कहना चाहते हैं, यह साफ नहीं हो पाता. अलग-अलग जगह के बयानों, बवालों के राजनीतिक मायने अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन खगडि़या में पहली नजर में सीधे-सीधे सुरक्षा व्यवस्था में चूक का मामला भी था, खुफिया तंत्रों के फेल हो जाने का मामला भी था. डीजीपी यह स्वीकारते तो वह ज्यादा ईमानदार बयान होता. बेगुसराय और खगड़िया में कई दिनों से यह बात हवा में तैर रही थी कि यहां सीएम का जबर्दस्त विरोध होगा. विरोध-प्रदर्शन हिंसक भी हो सकता है, यह बात भी बेगुसराय-खगडि़या में सबको मालूम थी. पिछले 20 दिनों से खगडि़या में इसका माहौल था. प्रदर्शनकारियों की तैयारियों की थाह क्या पुलिस नहीं ले पाई थी? अगर विरोधी दलों की ही साजिश थी तो पुलिस को इसकी भनक क्यों नहीं लग सकी पहले? 

इस एक सप्ताह की सियासी गतिविधियों का असर बिहार की सियासत पर अगले कितने सप्ताह तक और किस-किस रूप में पड़ेगा, इसका आकलन करना अभी जल्दबाजी होगी. बयानों के बाण अप्रत्याशित रूप में चलेंगे यह भी तय है. यह अप्रत्याशित रूप कैसा भी हो सकता है. 19 सितंबर जैसा भी हो सकता है जब नीतीश कुमार ने कांग्रेस कोसने का अभियान शुरू करने के पहले एक बयान देकर सबको चौंका दिया था. उनका कहना था कि जो भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देगा वे उसी को समर्थन दे देंगे. लगे हाथ वे यह भी बोले कि केंद्र की सरकार बेकार में दो-चार सांसदों वाली पार्टी की ओर देखती रहती है.  नीतीश के इस रहस्यमयी बयान से राज्य सरकार में उनकी सहयोगी भाजपा भी सकते में आई थी और विपक्षी पार्टी राजद भी. इस तरह देखा जाए तो एक बयान ने दो धुरियों पर राजनीति करने वाली पार्टियों को हिलाया. वैसे नीतीश कुमार की राजनीति को जाननेवाले जानते हैं कि वे ऐसे ही रहस्यमयी बयान देकर एक तीर से कई निशाने साधने में माहिर हैं. इस तरह वे बाजी में चित्त और पट्ट, दोनों अपने खाते में रखना चाहते हैं. 

‘अधिकार यात्रा’ नाम से सातवीं राजनीतिक यात्रा पर निकले नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उनकी इस यात्रा का मकसद चार नवंबर को पटना के गांधी मैदान में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए प्रस्तावित अधिकार रैली के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को गोलबंद करना है. लेकिन जानकारों की मानें तो इस बार सरकार की बजाय जदयू के लिए यात्रा पर निकले नीतीश की कोशिश यह भी है कि इसके इतर भी कई दूसरे मकसद सध जाएं. रैली में भारी भीड़ जुटाकर नीतीश अपनी ताकत साथी भाजपा और विपक्षी राजद समेत दूसरे दलों के नेताओं को भी दिखाना चाहते हैं. साथ ही दिल्ली को भी इसका अहसास करवाना चाहते हैं. बताते हैं कि नीतीश इसके जरिये खुद को भी आंकना चाहते हैं कि बिहार में आखिर में घूम-फिरकर जाति के खोल में ही समा जाने वाली वोटों की राजनीति में वे सामाजिक स्तर पर अपने जनाधार का विस्तार कितना और कहां तक कर पाए हैं.  

संभव है अधिकार यात्रा और रैली से केंद्र की राजनीति में मजबूत दखल देने, केंद्र से अधिक व विशेष पैकेज लेने, अगले लोकसभा चुनाव में जदयू और नीतीश कुमार की अहमियत को गंभीरता से लेने का मामला कुछ हद तक या बहुत हद तक सधे भी. लेकिन विशेष राज्य दर्जे का वोट की राजनीति पर व्यापक असर पड़ेगा, इसे लेकर अभी भी संदेह है. प्रेक्षकों का मानना है किइस मसले पर जन जागरण के लिए बिहारी उपराष्ट्रवाद को केंद्रीय माध्यम बनाकर नीतीश पहली चूक कर चुके हैं. जानकारों के मुताबिक कई वजहों से बिहारी उपराष्ट्रीयता इतनी आसानी से परवान नहीं चढ़नेवाली और जब तक वह नहीं होगा, विशेष राज्य दर्जा का मसला वोट की राजनीति में कोर मसला नहीं बननेवाला.  बात कुछ हद तक सही भी लगती है. अगर ऐसा होता तो कम-से-कम भाजपा इस अभियान को इतनी आसानी से सिर्फ नीतीश को अपने पाले में नहीं करने देती और न वह अभियान को लेकर ऐसी निष्क्रियता दिखाती. 

जिस खेलगांव को खेल विश्वविद्यालय बनाने के नाम पर झारखंड में मंत्री और अधिकारी एक बार फिर विदेश यात्रा की तैयारी में हैं वह खेलगांव और साथ ही राज्य की खेल नीति भी दयनीय दशा में है. अनुपमा की रिपोर्ट.

यह कुछ ऐसा ही है कि खड़ी फसल का क्या हो इस पर बात होती रहे और इस बीच फसल को जानवर चरते चले जाएं. बीते साल झारखंड में राष्ट्रीय खेल हुए तो इस आयोजन के समापन समारोह में मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने एलान किया था कि खेलगांव को खेल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा. उनके बाद उपमुख्यमंत्री सुदेश महतो ने भी बात दोहरा दी. इतना ही नहीं, खेल विश्वविद्यालय कैसे बने, इसका अध्ययन करने के लिए वे शिक्षा मंत्री और कुछ अधिकारियों की फौज के साथ जर्मनी की यात्रा भी कर आए. साल की शुरुआत में हुई इस यात्रारूपी कवायद का क्या नतीजा निकला यह बताने वाला तो कोई नहीं, लेकिन यह जरूर है कि जिस खेलगांव के लिए यह बड़ा सपना देखा जा रहा है इस बीच उसकी दुर्दशा होती जा रही है.

अब नई खबर यह है कि एक बार फिर खेल विश्वविद्यालय का मॉडल देखने के लिए विदेश जाने की तैयारी हो चुकी है. एक ही देश में बार-बार जाने से शायद बोरियत का खतरा है इसलिए सूत्रों के मुताबिक इस बार अधिकारियों के सौजन्य से और राज्य के उपमुख्यमंत्री सह खेल मंत्री सुदेश महतो की सहमति से चीन, कनाडा, अमेरिका व यूरोपीय देशों में जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है. सूचना है कि इस यात्रा का प्रस्ताव दो चरणों में तैयार हुआ है और ज्यादा किचकिच न हो, इसके लिए खेल विभाग के अधिकारियों के साथ भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) से भी कुछ लोगों को ले जाने का मन बनाया गया है. अभी प्रस्ताव विचाराधीन है, लेकिन खेल विभाग में यह बयान रटा जा चुका है कि मॉडल खेल विश्वविद्यालय बनाने के लिए यह दौरा जरूरी है. जैसा कि राज्य के खेल निदेशक संत कुमार कहते हैं, ‘एक बार, दो बार क्या, बार-बार जाना पड़ेगा. जाएंगे नहीं तो देखेंगे-समझेंगे कैसे कि क्या-क्या और कैसे-कैसे होता है सब. और फिर क्या पता, कब, कहां का कोई आइडिया पसंद आ जाए.’

खेल निदेशक अपनी बात ऐसे कहते हैं जैसे झारखंड के खेलगांव को संवारने और उसे विश्वविद्यालय बनाने के सारे सूत्र कहीं न कहीं विदेश के ही किसी कोने में पड़े हुए हैं जो बार-बार जाने पर कभी न कभी हाथ आ ही जाएंगे. हालांकि जनवरी में हुई जर्मनी यात्रा में शामिल विभाग की उपनिदेशक सरोजनी लकड़ा दूसरी राय रखती हैं. वे कहती हैं कि खेल विश्वविद्यालय बनने में कितने साल लगेंगे, कहा नहीं जा सकता!

राज्य में 2007 में ही खेल नीति बना दी गई थी लेकिन इतने साल बाद भी राज्य के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ ठोस हुआ हो, ऐसा नहीं दिखता

खेल विभाग के दूसरे अधिकारियों और खेल संघ के पदाधिकारियों के साथ-साथ खेल विशेषज्ञों से बात करने पर साफ संकेत मिलता है कि जहां तक खेल विश्वविद्यालय का सवाल है तो फिलहाल सरकार के पास इसके नाम पर विदेश दौरे के अलावा कोई ठोस योजना नहीं है. न ही सरकार खेलगांव के लिए ज्यादा चिंतित है. कई लोग यह बात कहते हैं और तथ्य उनकी बात को वजन देते लगते हैं. इस बीच जिस खेलगांव के नाम पर विदेश के सैर-सपाटे बनाने के लिए तरह-तरह के तर्क-कुतर्क गढ़ने की तैयारी चल रही है उसका हाल बुरा है. खेलगांव में आधारभूत संरचना के निर्माण पर 652 करोड़ रु का खर्च आया था. इतनी बड़ी राशि से तैयार खेलगांव दो ही साल में रखरखाव के उचित अभाव में बर्बाद हो रहा है.

वहां से सर्विलांस कैमरे से लेकर पानी के नल तक गायब हो रहे हैं. दरवाजे या तो तोड़ दिए गए हैं या वे टूट गए हैं या फिर निकाल लिए गए हैं. वही हाल कई जगहों पर टाइलों का भी है. यह तब है जब सरकार की ओर से उसी खेलगांव की रक्षा-सुरक्षा के लिए सालाना 68 लाख खर्च किए जा रहे हैं. खेल आयोजन के दौरान लगभग 75 करोड़ की खेल सामग्री खरीदी गई थी. जो आया वह अब किस हाल में है, उसका आकलन खेल विभाग अब तक नहीं करा सका है. दूसरी ओर बिरसा स्टेडियम में लगे 40 लाइट विजन टेलीस्कोपों में से अधिकतर का कोई अता-पता नहीं है. इनके गायब होने की सूचना भी पुलिस में दर्ज कराई गयी थी, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल सका. जानकार बताते हैं कि ऐसे टेलीस्कोपों का उपयोग या तो पुलिस के लिए है या नक्सलियों के लिए. पता नहीं, ये किनके पास हैं.

ऐसे सारे सवालों से बेपरवाह खेल विभाग खेलगांव को खेल विश्वविद्यालय बनाने का राग गाने में लगा हुआ है. उसी के नाम पर फिर से विदेश जाने की तैयारी चल रही है. 34वें राष्ट्रीय खेल आयोजन समिति के कोषाध्यक्ष सह राष्ट्रीय लॉन बॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष मधुकांत पाठक कहते हैं,’25 साल में भी वहां कोई राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय नहीं बनने जा रहा क्योंकि उसके लिए कई जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा करना पड़ता है जिनकी शुरुआत अब तक नहीं हो सकी है. ‘ खेलगांव के पूर्व सलाहकार मारुति ठाकुर कहते हैं, ‘सबसे पहले एसेसमेंट की जरूरत है ताकि एक सिस्टम बन सके लेकिन वही नहीं हो रहा.’ ठाकुर कहते हैं कि यदि सरकार खेल विश्वविद्यालय के बारे में चिंतित है तो अब तक यूजीसी से एक बार संपर्क होना चाहिए था या रांची विश्वविद्यालय से ही संपर्क किया जाना चाहिए था, जो नहीं हो सका है.

हालांकि सरकार के अधिकारी कहते हैं कि वे कोशिश कर रहे हैं. खेल विश्वविद्यालय बनाने के लिए और फिर उसे चलाने के लिए सक्षम सहयोगी की तलाश में खेल विभाग ने इसी साल की शुरुआत में यानी जनवरी में एक विज्ञापन भी निकाला था. लेकिन कोई सहयोगी मिला ही नहीं. इस बाबत जब तत्कालीन खेल निदेशक गणेश प्रसाद से बात होती है तो वे चुप्पी साध लेते हैं. फिर इतना भर कहते हैं कि एक सक्षम एजेंसी की तलाश हो रही है इसलिए नए सिरे से प्रस्ताव भी तैयार हो रहा है. अब यह बताया जा रहा है कि विदेश दौरे के साथ ही खेल विश्वविद्यालय के लिए सहयोगी खोजने का काम रांची स्थित आईआईएम को भी दिया जा सकता है. सूत्रों के मुताबिक इसके लिए आइआइएम को परामर्श शुल्क के तौर पर डेढ़ करोड़ रुपये देने का भी प्रस्ताव तैयार हुआ है. 

वैसे एक खेल विश्वविद्यालय बनने से राज्य में रसातल में जाते खेल का कितना भला होगा, यह तो ठीक-ठीक आने वाला वक्त ही बताएगा लेकिन इसके इतर सरकार का खेलों के प्रति रवैया देखें तो उससे मिलने वाले संकेत कोई खास उम्मीद नहीं जगाते.

कहने को तो राज्य में 2007 में ही खेल नीति बना दी गई थी लेकिन इतने साल बाद भी राज्य के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए  कुछ ठोस हुआ हो ऐसा नजर नहीं आता. राज्य बनने के 12 साल बाद भी अब तक सरकार सिर्फ दो खिलाडि़यों को नौकरी दे सकी है. वह भी इसी साल जब मुक्केबाज अरुणा मिश्रा और तीरंदाज झानु हांसदा को नौकरी दी गई. अब तक कई खिलाडि़यों द्वारा राज्य छोड़ देने के मामले सामने आ चुके हैं. खेलनीति में इस बात का भी जिक्र है कि राज्य के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में दो प्रतिशत का आरक्षण भी दिया जाएगा. लेकिन राज्य में लागू आरक्षण नीति में अब तक खिलाडि़यों के लिए  अलग कोटा जैसा कुछ है ही नहीं.

खेल नीति में ही खिलाड़ियों को सीधे नौकरी देने की बात भी है और माध्यमिक स्तर पर खेलों को अनिवार्य विषय बनाने की भी. साथ ही यह भी कि स्कूलों में खेल शिक्षकों की विशेष नियुक्ति भी होगी. लेकिन इनमें से शायद ही कोई बात राज्य में लागू हो रही हो. खेल विशेषज्ञ सुशील कुमार कहते हैं, किसी भी खिलाड़ी की सक्रिय उम्र लगभग 10 साल होती है. इस दरमियान वह खेल में अपनी पूरी ऊर्जा लगा सकता है, लेकिन इसी दौरान यदि उसे रोटी-रोजी की चिंता रहे तो वह खेल में एकाग्रता नहीं दिखा सकता. उसके लिए रोजगार का सवाल सबसे अहम बन जाता है.’ इसी निराशा के कारण राज्य के एथलीट रितेश आनंद और अजय कुमार राज्य छोड़ चुके हैं. इन दोनों एथलीटों को रेलवे ने नौकरी दे दी है.

बात सिर्फ खिलाडि़यों की ही नहीं है. खेलसंघों के लिए अनुदान बंद होने की वजह से राज्य में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी लगातार रुका हुआ है. पर लगता है कि फिलहाल ये सवाल बेमानी हैं. खेल विभाग के कुछ अधिकारी सरकार से अगली यात्रा पास होने के इंतजार में हैं. इस बार क्या नतीजा निकलेगा, वह भी देखा जाएगा. वैसे दबी जबान में विभाग के एक अधिकारी खुद ही कहते हैं कि यह तफरीबाजी है, कुछ नहीं हाथ आने वाला.