जब भारत की गुटनिरपेक्षता नीति पर सवाल खड़े किए गए.
नेहरू का समाजवाद की तरफ झुकाव और देश में आजादी के तुरंत बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था का लागू होना ऐसी घटनाएं थीं जो स्वाभाविक रूप से भारत की साम्यवादी रुझान वाले देश की छवि बनाती थीं. फिर भी शीतयुद्ध की शुरुआत में जब पूरी दुनिया पूंजीवादी (अमेरिका के नेतृत्व में) और साम्यवादी (सोवियत संघ के नेतृत्व में) खेमों में बंट रही थी, भारत किसी पक्ष में खड़ा हुआ दिखाई नहीं दिया. इन्हीं दिनों 1955 में सोवियत संघ (रूस) के राष्ट्रपति खुश्चेव भारत यात्रा पर आए और देश में रूस के सहयोग से कई परियोजनाएं शुरू हुईं. दोनों देशों की इस नजदीकी के बाद भी इंडोनेशिया के बांडुंग में जब गुटनिरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन हुआ तो भारत न सिर्फ गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के तौर पर उभरा बल्कि उसे तमाम देशों का समर्थन भी हासिल हुआ. तब दक्षिण एशिया में भारत के लिए स्थितियां लगातार बिगड़ रही थीं. 1954-55 में पाकिस्तान बगदाद संधि और सीटो (साउथ ईस्ट अटलांटिक ट्रीटी) में शामिल होकर अमेरिकी खेमे का सदस्य बन चुका था. इधर चीन के साथ भारत की तल्खी बढ़ती जा रही थी.

उस समय अमेरिका से पाकिस्तान को मिल रही भारी सैन्य सहायता रूस के लिए भी चिंता का विषय थी. इन परिस्थितियों में 1965 में उसने भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करके दक्षिण एशिया में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश भी की. तब रूस दोनों देशों के बीच तटस्थ रवैया अपना रहा था. लेकिन जब 1971 में फिर से भारत-पाकिस्तान युद्ध के हालात बने तब भारत के विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह ने रूस जाकर वहां की सरकार के सामने भारत का पक्ष इतनी मजबूती से रखा कि रूस स्पष्ट रूप से भारत के समर्थन में आ गया. यही वह निर्णायक घटना थी जिसने भारत-रूस मैत्री संधि की बुनियाद रखी. इसके बाद अगस्त, 1971 में दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक मैत्री संधि हुई. देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए यह काफी महत्वपूर्ण कदम था लेकिन इसने अचानक ही भारत को गुटनिरपेक्ष देशों की अंतरराष्ट्रीय बिरादरी के निशाने पर रख दिया. इन देशों का कहना था कि भारत भी अब एक सैन्य शक्ति की शरण में चला गया है. भारत की प्रतिष्ठा को इस कदम से गहरा झटका लगा लेकिन बाद के सालों में शीत युद्ध का माहौल खत्म होने के साथ-साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन भी मंद पड़ गया. हालांकि भारत-रूस मैत्री संधि भारत के विकास में काफी मददगार साबित हुई.
-पवन वर्मा

 आम तौर पर कहा जाता है कि भारत सरकार और पूर्वोत्तर के बीच संवादहीनता है. क्या संवादहीनता केवल सरकारी स्तर पर है? क्या साहित्य और पत्रकारिता के स्तर पर कोई संवादहीनता नहीं है? 

पूर्वोत्तर से जो भी संवाद है वह सरकारी ही है या फिर व्यापारियों ने बना रखा है. अगर वहां सरकार की भेजी फौजें, किसिम-किसिम के दफ्तर, आयोग और हजारों कर्मचारी न होते तो यह अलगाव और भी गहरा होता. लेकिन यह सिलसिला बहुत फूहड़ है क्योंकि वहां उग्रवाद और आदिवासियों की अन्य जटिल समस्याओं को हल करने का जिम्मा जिन बड़े अफसरों पर है वे पूर्वोत्तर को पिकनिक की जगह समझते हैं जहां जंगली रहते हैं जो उनके स्वागत में नाचने चले आते हैं. वहां के बहुत-से लोगों की तरह अरुणाचल के मुख्यमंत्री गेगांग अपांग की बहू आद्री ने भी एक मुलाकात में व्यंग्य करते हुए मुझसे पूछा था, ‘आप क्या समझते थे मैं घर में नहीं पेड़ पर बैठी मिलूंगी.’ जबकि वह औरत दिल्ली में पढ़ाई और उत्तर प्रदेश में भंगियों पर रिसर्च करके गई थी. दिल्ली के अफसरों ने वहां दलालों, ठेकेदारों और भ्रष्ट अफसरों का एक विशाल तंत्र विकसित किया है जो आदिवासियों को उन्हीं की नजर से देखता है. सरकार की नजर में वहां की हर समस्या का समाधान या तो दमन है या पैसे बांटना है. माफ कीजिएगा, मीडिया और साहित्य से आप कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगाए बैठे हैं जबकि दोनों ही हाइली लोकलाइज्ड धंधे हैं. उन्हें पूर्वोत्तर या किसी और जगह के आम लोगों से क्या लेना-देना. मीडिया ने पूर्वोत्तर को सदा से ब्लैक आउट कर रखा है. कोकराझार और दूसरे बोडो इलाकों में आदिवासियों और मैमनसिंघिया मुसलमानों के बीच मारकाट को जरा तवज्जो इसलिए मिल गई कि उसकी प्रतिक्रिया मुंबई और लखनऊ जैसी रेवेन्यू देने वाली जगहों में होने लगी थी. और रही बात हिंदी साहित्य की तो इन दिनों उसकी सबसे बड़ी समस्या पुरस्कार, अफसर लेखक का ट्रांसफर, बच्चे का इम्तिहान और मिडिल क्लास का सड़ियल प्रेम है. हरिश्चंद्र चंदोला की नागा कथा के कुछ अंशों के कई साल पहले हंस में छपने को छोड़ दें तो लोगों की समस्याओं पर प्रामाणिक ढंग से किसी साहित्यिक पत्रिका में कुछ नहीं छपा है. अब हिंदी का लेखक अपने चरित्रों के भी पास नहीं जाता. लेखक चाहता है कि पात्र खुद आएं और उसके पैरों पर गिर कर अपना हाल बता जाएं.   

पूर्वोत्तर से हिंदीभाषियों  के खिलाफ हिंसा की खबरें आती रहती हैं. आखिर इस इलाके में हिंदीभाषियों के लिए इतनी नफरत  क्यों है?

वहां अलगाव की राजनीति करने वाले लोग चुनावी फायदे के लिए हिंदी बोलने वाले आदमी को इंडिया के प्रतिनिधि के रूप में रंग देते हैं और वह अंधी हिंसा का शिकार बन जाता है. इंडिया शब्द वहां देशप्रेम नहीं दमन और भेदभाव की स्मृति जगाता है. लेकिन इससे भी बड़ा मसला जीने के संसाधनों पर कब्जे का है. पहले असम में जमीन बहुत ज्यादा थी और आबादी कम. तब सबका स्वागत था. लेकिन अब सीमित संसाधनों पर दखल के लिए असमिया, बोडो, मिरी, हिंदीभाषी और बांग्लादेशी मुसलमान सभी जूझ रहे हैं और खूनखराबा जारी है. राजनेता इस जटिल प्रश्न को हल करने के बजाय नफरत को सत्ता पाने की सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं.

क्या आप पूर्वोत्तर की यात्रा पर निकलते समय ही यह तय कर चुके थे कि इस यात्रा संस्मरण को एक किताब की शक्ल में लाएंगे?

नहीं, जाते समय सिर्फ रिपोर्टिंग का इरादा था. किताब के बारे में सोचना उन दिनों की मनःस्थिति में मुमकिन नहीं था. मेरे दोस्त पंकज श्रीवास्तव (जो इन दिनों एक हिंदी समाचार चैनल में हैं) ने यह कह कर एक डायरी जरूर दी थी कि लौटने के बाद वहां के संस्मरणों को दोस्तों के बीच सुना जाएगा. लेकिन लौटते ही मैं प्रेम में पड़ गया. कुछ दिन बनारस में नौकरी की, फिर आदिवासी नायकों पर कामिक्स लिखने, बिरसा मुंडा पर फिल्म बनाने और एक ट्राइबल म्यूजियम बनाने की एक महत्वाकांक्षी योजना पर मुग्ध होकर झारखंड में भटकने लगा जो बुरी तरह फ्लाप हुई. फिर अचानक लखनऊ में घर बस गया. मैं पूर्वोत्तर को एकदम भूल गया. वह तो सेंटर फॉर साइंस एंड इनवायरनमेंट की रिपोर्टिंग फेलोशिप के कारण अरुणाचल का एक और लंबा चक्कर लगा कर लौटने के बाद 2005 में मुद्राराक्षस ने लखनऊ से एक पत्रिका निकाली जिसके लिए यह संस्मरण लिखना शुरू किया. उन्होंने झक में चार अंक बाद पत्रिका बंद कर दी. मैंने लिखना बंद कर दिया. तब से वही पत्रिकाओं, अखबारों, ब्लागों में यदा-कदा छपता रहा और कोई न कोई पाठक या दोस्त कहता रहा कि इसे किताब की शक्ल में आना चाहिए. जब अंतिका प्रकाशन के गौरीनाथ पीछे पड़ गए तब इतने साल बाद मैंने पूर्वोत्तर में पहने कपड़ों, वहां के नक्शों, डायरियों, स्केचों, चिट्ठियों, तस्वीरों, जुटाए गए दस्तावेजों से भरा झोला खोला और उस यात्रा को रिकंस्ट्रक्ट किया. सच कहूं तो यह गौरीनाथ और मेरे बच्चे टीपू की किताब है. वे दोनों न होते तो यह कभी न लिखी जाती. मैं छपने न छपने से उदासीन हो चुका था.   

आपने बताया कि आपने एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में झारखंड की भी यात्रा की है. क्या इस इलाके के बारे में भी कुछ लिखेंगे?

झारखंड तो मैं एक साल रह गया. इसके अलावा मैं पंजाब, हिमाचल और दक्षिण के छोटे कस्बों और गांवों में भी कुछ वक्त बाइक से बेमकसद भटका हूं. लेकिन अब मैं कुछ ठोस,  शोधपरक काम करना चाहता हूं. ऐसी जगहें जहां सरकार, लोकतंत्र, विकास वगैरह लगभग अनुपस्थित हैं, जहां बस आदमी है और निर्मम प्रकृति है वहां लोग कैसे जीते हैं, इस बारे में लिखना चाहता हूं. मसलन तिब्बत के भीतरी हिस्सों के बारे में रहस्य की जो कहानियां हैं वे मुझे उकसाती हैं. जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अबूझमाड़ के जंगल के भीतर आदिवासी और नक्सली कैसे रहते हैं या एक समुद्री मछुआरे का जीवन कैसा होता है. अगली यात्रा पुस्तक का अस्तित्व मेरे पास संसाधनों के होने न होने पर निर्भर है. हो सकता है मेरी अपनी शर्तों पर कोई प्रायोजक भी मिल जाए.   

पूर्वोत्तर को लेकर अज्ञेय का भी काफी महत्वपूर्ण काम रहा है. उनके काम को किस तरह से देखते हैं?

अज्ञेय के यात्रा वृत्तांत मैं पहले पढ़ चुका था. लेकिन वे कहानियां जो पूर्वोत्तर में घटित होती हैं, मैंने इस यात्रा के दौरान ही पढ़ीं. उनमें भारत और फौज के प्रति असंतोष की ध्वनि है. लेकिन तब से अब के बीच ब्रह्मपुत्र में काफी पानी और खून बह चुका है. अब हर आदिवासी समुदाय की अपनी एक साहित्य सभा है जो उनकी बोली की लिपि बना रही है और एक गुरिल्ला संगठन है जो एक अलग राज्य या देश मांग रहा है. साथ ही उनके गुस्से के ढेरों आदिवासी राजनीतिक सौदागर हैं. लेकिन अज्ञेय के काम और बहुआयामी व्यक्तित्व की हमने क्या कद्र की? हिंदी के गोष्ठीबाजों ने उन्हें रिड्यूस कर एक साहित्यिक गिरोह के नेता और कलावादी के रूप में नई पीढ़ी को पहचनवाया. मुझे लगता है कि हिंदी के पास अज्ञेय के रूप में एक अपना रवींद्र नाथ टैगोर था. हमने उसे नहीं पहचाना और खो दिया.

हिंदी साहित्य का कोई भी नामचीन समीक्षक इस किताब के बारे में कुछ भी लिख-बोल नहीं रहा है.

हिंदी के दो बड़े लेखकों स्वयं प्रकाश और ज्ञानरंजन ने इस किताब की समीक्षा की है. टीवी और प्रिंट के कुछ अच्छे पत्रकारों ने भी रिव्यू किया है इसलिए यह कहना कि कोई लिख-बोल नहीं रहा है, ठीक नहीं होगा. दूसरी बात, मैं नितांत निजी वजहों से लिखता हूं इसलिए आलोचकों, समीक्षकों की परवाह नहीं करता और उनसे किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखता. मुझे लगता है कि लेखक जरा उपेक्षित और गुमनाम रहकर ही अच्छा काम कर सकता है. उपेक्षा मेरे भीतर की आग को लहकाने का काम करती है. ज्यादा नामवरी किसी भी लेखक के लिए फंदा है जो फंसा कर अपनी कीमत अंततः वसूल ही लेती है. आलोचना अब रचना को विश्लेषित करने के बजाय चमचे और विपुल मात्रा में घटिया साहित्य निर्मित करने का जरिया बन रही है. हिंदी का सबसे बड़ा आलोचक सबसे बड़ा जोकर बन चुका है. असल बात यह है कि यदि आपकी विषयवस्तु में दम है तो नामचीनों की चुप्पी के बावजूद अपनी जगह बना लेंगे. नहीं तो कितनी भी शुरुआती हाइप बना लें फुस्स हो जाएंगे. 

बैंक की नौकरी में तीन साल बिताने के बाद मेरा तबादला बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ. मैं लगातार बुंदेलखंड के किसानों के हालात के बारे में पढ़ता रहता था और मुझे लग रहा था कि इस तबादले के बाद लोगों के काम आ सकने की मेरी इच्छा कुछ हद तक पूरी हो सकेगी. मैं वाकई जानना चाहता था कि करोड़ों रुपये के पैकेज मिलने के बाद भी देश के इस हिस्से में इतनी बदहाली क्यों है.

मैं वित्त सहायक के पद पर था और मैंने सोच रखा था कि किसानों की भरपूर मदद करनी है. लेकिन वहां के जमीनी हालात देखकर मैं स्तब्ध रह गया. खुली लूट मची हुई थी. हर तरह के कर्ज देने में दलाली का बोलबाला था. क्या मेरे वरिष्ठ और क्या मेरे अधीनस्थ, सारे के सारे इसका भरपूर लाभ उठा रहे थे. मैं अपने प्रण व नैतिकता के साथ बिल्कुल अलग-थलग पड़ गया था.

आखिर में मैंने ठाना कि गांव-गांव जाकर लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरुक करूंगा. लेकिन लंबे समय से चला आ रहा भ्रष्टाचार उन लोगों के दिलोदिमाग में इस कदर घर कर चुका था कि उनको लगता था इसके बिना कोई काम पूरा ही नहीं हो सकता. इसी उधेड़बुन में मैं एक शाम ट्रेन से शहर अपने घर आ रहा था. डिब्बा ठसाठस भरा हुआ था. उसमें जगह बिल्कुल नहीं थी लेकिन हां, सहयात्रियों के दिलों में पर्याप्त जगह थी. सफर लंबा था लिहाजा मैं वक्त काटने के लिए बैग से गीता निकालकर पढ़ने लगा.

अचानक मेरे कान में कुछ शब्द टकराए – भ्रष्टाचार व घोटाले हमारे देश का अभिन्न अंग बन चुके हैं. नेताओं और अफसरों ने देश में आग लगा रखी है। कभी 2जी घोटाला तो कभी कॉमनवेल्थ घोटाला. घोटाले और भ्रष्टाचार ने हमारे सिस्टम में बहुत भीतर तक पैठ बना रखी  है. कभी-कभी तो लगता है कि बड़े-बड़े पदों पर बैठे नेताओं और अफसरों को अपनी जिम्मेदारी का अहसास ही नहीं है. तो कभी लगता है कि इस पर बात करना समय को बर्बाद करना है. खिड़की के पास बैठे सज्जन बहुत निश्चिंत भाव से कह रहे थे. पिछले कुछ समय से मेरा पाला भी भ्रष्टाचार की घटनाओं से लगातार पड़ रहा था, इसलिए मैं चौकन्ना होकर लोगों की बातें सुनने लगा.

ताश खेल रहे दूसरे सहयात्री ने कहा,  ‘आखिर हम भी ईमानदार कहां हैं? कोई बड़ा चोर है तो हम छोटे चोर हैं. जिसका जैसा बल और अधिकार, वैसा ही उसका भ्रष्टाचार. भ्रष्टाचार केवल पैसे से नहीं होता बल्कि हम सब कर्तव्य, समय, समाज और चरित्र से भी भ्रष्ट हैं. आज के युग में वही ईमानदार है जिसे भ्रष्टाचार करने का अवसर न मिले.’

हालांकि उनकी साफगोई मुझे अच्छी लग रही थी, लेकिन अपनी सच्चाई व ईमानदारी पर मुझे इतना अधिक यकीन था कि उनकी बातें सुनकर गुस्सा भी आ रहा था कि ये कैसे बिना जमीर वाले इंसान की तरह बात कर रहे हैं. इसी बीच काफी देर से खामोश बैठे तीसरे बंदे ने कहा – भाइयों सिस्टम एक गिलास है हम सब पानी. पानी को ही गिलास का रूप लेना पड़ता है अगर ईमानदारी का ज्यादा उबाल आया तो गिलास चटक जाएगा और हम सब बह जाएंगे. मैं इन तमाम नकारात्मक बातों से अंदर से हिल उठा था कि तभी रेल के उस कूपे में सवार एक निपट देहाती दिखाई दे रहे शख्स ने कहा,  ‘हुजूर, बोले के लिए माफी चाहत हौं, नदियन मां रहै वारी सबै जीव गंदगी नहीं फलावत हैं.

कुछ गंदगी का साफौ करत हैं जिके कारन नदी का पानी बचा रहत हौ’ (बोलने के लिए माफी चाहता हूं, नदियों में रहने वाले सभी जीव गंदगी नहीं फैलाते हैं कुछ उस गंदगी को साफ भी करते हैं जिसके कारण नदी का पानी बचा रहता है). मैं अवाक था. जो बात मुझे गीता पढ़कर समझ में नहीं आ रही थी, वह एक साधारण ग्रामीण ने मुझे समझा दी. मैंने मन में ठान लिया कि भले ही पानी की तरह बह जाऊं लेकिन अपनी ईमानदारी से सिस्टम रूपी गिलास को चटका कर मानूंगा.

सितंबर का आखिरी हफ्ता. सुबह के माहौल में ठंड की हल्की दस्तक है. अहमदाबाद गणेश विसर्जन के अनगिनत रंगों में डूबा हुआ है. साबरमती नदी पर बने एक पुल पर अबीर-गुलाल में लिपटे नाचते-गाते लोगों के हुजूम के बीच सरकती हुई एक स्कॉर्पियो कार सड़क के किनारे रुकती है. हमारे लिए पीछे का दरवाजा खुलता है. भीतर एक शख्स पर नजरें एक बार जमती हैं तो फिर कुछ मिनट के लिए ठहर-सी जाती हैं. महरून सलवार-कुर्ता, कंधे तक कटे और माथे पर करीने से जमे बाल, आंखों में गहरा काजल और मर्दाना से दिखने वाले होठों पर भूरे रंग की भड़कीली लिपस्टिक. चार-चार अंगूठियों के साथ-साथ मेंहदी से संवारे गए अपने हाथों को आगे बढ़ाकर जब यह शख्स हमसे गाड़ी में बैठने को कहता है तो हम एक पल के लिए ठिठक से जाते हैं. उसके खुरदुरे से दिखने वाले गालों पर उग आई बासी दाढ़ी और गर्दन पर जमी चर्बी की मोटी परतों के बीच झूलती सुनहरी चेन देखकर हमारी उत्सुकता बढ़ जाती है.

आश्चर्य के उन शुरुआती लम्हों को पार कर हम गाड़ी में बैठते हैं. बातों का सिलसिला शुरू होता है. गाड़ी में बैठते ही हमें उस शख्स का परिचय मिलता है, ‘मेरा नाम मोना है. वैसे मेरा असली नाम मोहन था पर बाद में मैंने उसे बदल कर मोना कर दिया.’ साथ ही मौजूद राजू भाई और रहीम भाई (बदला हुआ नाम) से भी हमारी पहचान होती है. तय होता है कि मोना के घर चलने से पहले हम उनकी पहचान की एक चाय की दुकान पर रुककर बात कर सकते हैं. रहीम भाई गाड़ी की स्टीयरिंग संभाले हुए हैं. इस बीच मोना के साथ बात आगे बढ़ती है, ‘आप हमारे बारे में लिखने के लिए आई हैं न? मुझे पता है, सब हमारे बारे में जानना चाहते हैं क्योंकि हम सभी हिजड़े हैं’.

सफलता के साथ अपना ब्यूटी-पार्लर चला रही मोना बताती हैं कि पूरे अहमदाबाद से औरतें उनके यहां आई-ब्रो बनवाने आती हैं

सवाल हमें चौंकाता है. थोड़ा संभलते हुए हम कहते हैं कि हम उनसे इसलिए मिलने आए हैं कि किन्नर होने के साथ जुड़े ऐतिहासिक सामाजिक बहिष्कार को सहते हुए भी उन्होंने अपनी मेहनत से जिंदगी में अपना एक मुकाम बनाया है और अपने क्षेत्र में सफलता की मिसाल कायम की है. विश्वास में लेने की कुछ कोशिशों के बाद वे बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं. आगे की सीट पर रहीम भाई के बगल में बैठे राजू भाई भी पीछे मुड़कर बातचीत में शामिल हो जाते हैं. 46 वर्षीय राजू का असली नाम मजीद है. अपने जीवन के बीते दो दशक मंच पर एक सफल नर्तकी के तौर पर गुजर चुके राजू अब सिर्फ खास मौकों पर ही अपनी प्रस्तुति देते हैं. अपनी शोहरत के दिनों को याद करते हुए अचानक राजू की सुरमई आंखों में चमक आ जाती है. वे उत्साहित होकर बताते हैं, ‘स्टेज पर मेरा नाम ‘लैला’ हुआ करता था. मैं क्लासिकल के साथ-साथ फिल्मी गीतों, गजलों और लोकगीतों पर भी प्रस्तुति दिया करता था. एक वक्त सारे गुजरात में मेरे शोज की धूम हुआ करती थी. बाद में खास न्योतों पर मैंने बॉम्बे और राजस्थान में भी कई शो किए.’

राजू को बचपन से ही सामान्य बच्चों से अलग महसूस होता था. लेकिन इस ‘अलग’ होने के मायने उनकी शारीरिक बनावट और उस बनावट को लेकर असहज सामाजिक प्रतिक्रियाओं से बहुत गहराई से जुड़े हुए थे, यह उन्हें बहुत बाद में महसूस हुआ. अपनी शुरुआती यात्रा के बारे में पूछने पर वे कहते हैं, ’10 -12 साल की उम्र तक मुझे समझ में आ गया था कि मैं आदमी नहीं हूं. पूरी तरह से औरत भी नहीं हूं. मुझे बस डांस करने की इच्छा होती थी. हमेशा नाचने का ही मन करता था. मैंने यहीं की एक डांस कंपनी में काम शुरू कर दिया. शुरू में आर्टिस्टों के कपड़े लेकर उनके पीछे खड़ा रहता था. मेकअप का सामान लेकर यहां-वहां दौड़ता रहता था. हमारे ट्रूप के लोग बहुत अच्छे थे. जब उन्होंने देखा कि मेरा डांस को लेकर बहुत लगाव है तो उन्होंने मुझे भी सीखने के लिए कहा. फिर उन्हीं लोगों ने बिना पैसे लिए ही मुझे क्लासिकल सिखाया. फिल्मी गीतों और गजलों पर डांस करना भी सिखाया.’ वे आगे जोड़ते हैं, ‘मेरे पास तो अपनी पहली प्रस्तुति के लिए कपड़े भी नहीं थे. इन लोगों ने ही मुझेे लहंगा बनवा के दिया. गहने दिए और मेरा मेक-अप भी किया. नसीब से मेरा पहला परफार्मेंस बहुत हिट रहा. फिर क्या था, मुझे और काम मिलता गया और मैं खूब सारे डांस शो करने लगा. इस बीच मैंने रियाज करके अपनी कला को भी सुधारा. लगातार मेहनत से मेरे काम में और निखार आया और धीरे-धीरे गुजरात से बाहर के भी प्रोग्राम मिलने लगे.’

लेकिन आसान-सी दिखने वाली राजू की यह यात्रा उतनी आसान नहीं रही. राजू तीन बहनों के बाद पैदा हुए थे. उनके पिता के गुजर जाने के बाद उनकी मां ने किसी तरह उनकी दो बहनों की शादी करवाई. राजू का मानना है कि अगर आज वे जिंदा हैं तो सिर्फ अपनी मां की वजह से. वे बताते हैं, ‘मेरी तीसरी बहन पागल थी. इसलिए अपनी मां और बहन का खर्चा चलाने की जिम्मेदारी मेरे ही कंधो पर थी. सबने मुझे दुत्कारा पर मेरी मां ने हमेशा मुझे अपनाया. वे हमेशा कहती थीं कि मैं जैसा भी हूं, उसे कमा के खिलाता तो हूं. उसने मुझे कभी डांस करने से नहीं रोका, हालांकि मेरे परिवार के बाकी लोगों को बहुत बुरा लगता था.’

एक किन्नर होने के बावजूद राजू ने भीख मांगने के अपने पारंपरिक पेशे को कभी नहीं अपनाया. बल्कि अपनी मेहनत और कला के बल पर रोजी कमाई. लेकिन एक कलाकार के तौर पर अपनी सामाजिक स्वीकार्यता के बारे में पूछने पर वे कुछ देर के लिए खामोश हो जाते हैं. फिर भर्राए हुए गले से कहते हैं, ‘मैडम, 20 साल से ऊपर हो गए नाचते-नाचते, लेकिन आज भी लोग मुझे हिजड़ा ही कहते हैं, कलाकार नहीं. आज भी जब मैं सड़क पर चलता हूं तो सब कहते हैं कि देखो छक्का जा रहा है. मैंने अपने समाज के लोगों, अपने गुरुओं, सभी के नाराज होने पर भी मेहनत करके रोजी कमाने की ठानी. पूरी जिंदगी लगा दी आपकी इस दुनिया में एक जगह बनाने के लिए. खूब मेहनत भी की. रोजी तो कमा ली लेकिन प्यार और इज्जत नहीं. आपको लगता है कि हम लोग सफल किन्नरों की मिसालें हैं? यह ठीक है कि हमने अपने समाज के लोगों की तरह कभी भीख नहीं मांगी, लेकिन उससे हुआ क्या? मेरे पास आज भी न ही कोई कानूनी अधिकार है और न ही इस समाज के लोगों ने मुझे स्वीकार किया. आज एक नृत्य कलाकार के तौर पर 20 साल गुजारने के बाद भी मैं ठगा हुआ महसूस करता हूं.’

भारत में कभी किन्नरों की कोई आधिकारिक गिनती नहीं हुई है लेकिन प्रमुख सामाजिक सर्वेक्षणों के अनुसार पूरे भारत में उनकी संख्या 19 लाख के आस-पास बताई जाती है. भारत में किन्नरों के सात प्रमुख घराने हैं और हर किन्नर इनमें से किसी एक घराने का सदस्य होता है. किन्नरों की इस दुनिया की अपनी व्यवस्था और नियम होते हैं. हर घराने में कई स्तर होते हैं और घराने का मुखिया एक प्रमुख गुरु या ‘नाईक’ होता है. घराने में किसी भी नए सदस्य का आगमन इस गुरु के आशीर्वाद के बाद ही संभव होता है. ज़्यादातर किन्नरों को प्रमुख गुरु, गुरु, छोटे गुरुओं और चेलों का यह सुरक्षात्मक जाल बहुत आकर्षित करता है. किन्नरों पर लिखे अपने एक निबंध में प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी कहते हैं कि गुरुओं और चेलों का यह नेटवर्क हिजड़ा होने का मूल भाग है. ‘द हाफ़ वूमेन गॉड’ में वे लिखते हैं, ‘परिवार का यह स्वरूप ही एक हिजड़े के जीवन को अर्थ देता है. ऐसी कई महिलाएं भी हैं जिन्होंने हिजड़ा घरानों और उनकी सुरक्षात्मक संरचना से प्रभावित होकर उन्हें अपना लिया. इस समुदाय के लिए एक सच्चा हिजड़ा होने का अर्थ ही है घराने का हिस्सा बनना और अपने गुरु की सेवा करना.’ लेकिन मोना, राजू और रहीम भाई ने हिजड़ा समुदाय के इन सभी नियमों को ताक पर रखकर अपनी नई जिंदगी बनाने की पूरी कोशिश की.

राजू से बातचीत करते-करते हम इन तीनों दोस्तों की पसंदीदा चाय की दुकान पर पहुंच चुके हैं. चाय का प्याला हमारी तरफ बढ़ाते हुए मोना कहती हैं, ‘हमने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि हम आम किन्नरों जैसा जीवन नहीं गुजारेंगे. असल में जब हम अपने समाज में गए तो वहां किन्नरों की हालत देखकर बहुत डर सा लगा. हमने देखा कि उन्हें तरह-तरह की बीमारियां हो गई हैं. वे बहुत तड़प-तड़प के अपनी जिंदगियां गुजार रहे थे. सारी उम्र भीख मांगते रहे लेकिन गरीबी और भुखमरी कभी नहीं गई. तभी हमने सोचा कि हम कुछ भी करेंगे लेकिन इस तरह नहीं मरेंगे. राजू को डांस करना आता था तो उसने इसे अपना पेशा बनाया, रहीम ने एक ठेले से शुरुआत की और आज शहर में अपना होटल चलाता है. देखिए, यह गाड़ी भी उसी की है. और मुझे सजने-संवरने का शौक था तो मैंने अपना ब्यूटी पार्लर खोल लिया. हमें जो भी छोटा-मोटा काम आता था, हमने किया. मेहनत से सीखकर अपने आप को सुधारा भी. लेकिन भीख मांग कर जीने से इनकार कर दिया.’

42 वर्षीया मोना मोहन की तरह एक पारंपरिक हिंदू परिवार में पैदा हुई थी. मोहन से मोना तक की अपनी यात्रा को याद करते हुए वे कहती हैं, ‘जब मैं 8 -10 साल की थी तभी से मुझे लड़कियों की तरह सजना-संवरना बहुत पसंद था. मुझे मेंहदी लगाने का बहुत शौक था और मैं अच्छी मेंहदी लगा भी लेती थी. धीरे-धीरे आस-पास की लड़कियां भी मुझसे मेंहदी लगवाने आने लगीं. उन्हीं से सुनकर पास के ब्यूटी पार्लर वालों को भी पता चला और उन्होंने मुझे बुलाया. उन्होंने कहा कि मेरे हाथों में कला है और अगर मैं चाहूं तो काम सीख सकती हूं. बस मैंने उनके यहां काम सीखना शुरू कर दिया और फिर कुछ सालों बाद अपना ब्यूटी पार्लर खोला. आज पूरे अहमदाबाद से औरतें मेरे यहां आई-ब्रो बनवाने आती हैं. अपने काम से मैं अपना और अपनी बूढ़ी मां का खर्चा आराम से निकाल लेती हूं. और मैं खुश हूं कि मैं वही काम कर रही हूं जो मैं करना चाहती थी.’ लेकिन अपनी किन्नर पहचान के साथ इतनी सफलता हासिल करने के बाद अब वे अपने जीवन को कैसे देखती हैं? इस सवाल को सुनते ही मोना की आंखों में आंसू आ जाते हैं. वे लड़खड़ाती आवाज में कहती हैं, ‘भगवान ऐसी जिंदगी किसी को न दे. आधी जिंदगी तो यही समझने में निकल जाती है कि हम औरत हैं या मर्द. और फिर इस सवाल में उलझ जाती है कि हम इन दोनों में से कुछ क्यों नहीं हैं? और जब दस-बीस सालों की जद्दोजहद के बाद हम खुद को स्वीकार करते हैं, तो दुनिया नहीं मानती. हम कुछ भी क्यों न कर लें, हमेशा हिजड़े ही रहेंगे. मैंने हमेशा चाहा कि लोग मेरी जिंदगी को न देखकर मेरे काम को देखें, लेकिन हुआ हमेशा उल्टा. लोगों ने हमेशा मेरे हुनर को नजरअंदाज किया और सिर्फ यह याद रखा कि मैं एक हिजड़ा हूं.’

राजू और रहीम मोना को संभालते हुए उन्हें सांत्वना देते हैं और उनका उत्साह बढ़ाते हुए अपना ब्यूटी-पार्लर दिखाने के लिए कहते हैं. मोना हमें अपने पार्लर ले जाने के लिए तैयार हो जाती हैं. पुराने अहमदाबाद की एक छोटी सी बस्ती में मौजूद अपना एक कमरे का पार्लर दिखाते हुए मोना की आंखों की चमक लौट आती है. ‘चांदनी ब्यूटी पार्लर’ में कई महिलाएं उनका इंतजार कर रही है. मोना अपने ग्राहकों में व्यस्त हो जाती हैं और हम रहीम से बात करते हैं. एक ठेले पर नाश्ते की छोटी-सी लारी लगाकर अपने व्यवसाय की शुरुआत करने वाले रहीम भाई आज शहर में अपना होटल खोल चुके हैं. बातचीत की शुरुआत से पहले ही वे कहते हैं कि वे अपने किन्नर होने के बारे में बात नहीं कर सकते. वे बताते हैं,’पहले तो कोई मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहता था. मुझे देखकर मेरे परिवारवाले मुंह मोड़ लेते थे. लेकिन जब से मेरा होटल चल निकला, तब से सबने मुझे अपना लिया है. लेकिन उनके साथ रहने के लिए मुझे अपनी किन्नर पहचान छुपानी पड़ती है. वे कहते हैं कि घर की लड़कियों की शादी में दिक्कत होगी. पहचान के लोगों में बदनामी होगी’. एक आखिरी सवाल करते हुए हम पूछते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में आत्मनिर्भर होकर इतनी सफलता अर्जित की है, फिर भी उनके परिवारवाले और मित्र उन्हें उनकी पहचान के साथ स्वीकार क्यों नहीं करते. सवाल सुनते ही सुबह से एक सफल व्यवसायी के तौर पर मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी चला रहे रहीम भाई धीरे से अपनी गर्दन झुका लेते हैं. कुछ देर चुप रहने के बाद वे कहते हैं, ‘मुझे स्वीकार तो किया गया, लेकिन सिर्फ अपनी सफलता की वजह से. और शायद इसलिए स्वीकार्यता भी शायद सिर्फ मेरी सफलता को ही मिली है, मेरे किन्नर होने को नहीं’. यह पीड़ा सिर्फ राजू भाई, मोना और रहीम की ही नहीं, उन तमाम किन्नरों की भी है जिन्होंने अपनी पारंपरिक राह छोड़कर कुछ अलग करने का फैसला किया. मध्य प्रदेश के शहर सागर की पूर्व महापौर कमला बुआ को भी इसका दर्द है कि सफलता हासिल करते ही लोगों का उनके प्रति व्यवहार बदल गया. वे बताती हैं, ‘महापौर बन गई हूं तो घरवाले प्रेम करते नहीं थक रहे. हर कोई रिश्ता जोड़ रहा है. लेकिन यह कैसे भूलूं कि मेरे पैदा होने पर ममता की मूरत कही जाने वाली मां के सीने से न तो एक बूंद दूध निकला और न ही बाप के बटुए से दो रुपये. मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया गया था. मैंने अपनी मेहनत से अपना जीवन संवारा है.’

किन्नर होने के बावजूद राजू ने मांगने के अपने पारंपरिक पेशे को कभी नहीं अपनाया, बल्कि अपनी मेहनत और कला के बल पर रोज़ी कमाई

भोपाल में किन्नरों के उत्थान के लिए काम करने वाले 30 वर्षीय नरेंद्र शर्मा उर्फ मैगी से हमारी पहली मुलाकात शहर के एक रेस्तरां में होती है. सलवार-कुर्ता और काले रंग का दुपट्टा ओढ़े मैगी जब रेस्टोरेंट में दाखिल होती हैं तो माहौल में थोड़ी असहजता फैल जाती है. काजल और गहरे लाल रंग की लिपस्टिक से सजी मैगी को भी अपने अलग होने का एहसास सात साल की उम्र में ही हो गया था. वेटर की कौतूहल भरी निगाहों का सामना करते हुए मैगी आत्मविश्वास के साथ अपने लिए चाय मंगवाती हैं. बातचीत का सिलसिला शुरू करते हुए वे बताती हैं कि उन्हें अपने अलग होने का एहसास सात साल की उम्र में ही हो गया था. वे बताती हैं, ‘मेरे परिवारवालों को तो शुरू में ही पता चल गया था कि मैं किन्नर हूं, लेकिन समाज के डर से उन्होंने मेरी परवरिश लड़के की तरह ही की. अभी जहां मैं किराये पर रहती हूं वहां भी सब मुझे एक लड़के के तौर पर ही जानते हैं. मैं किन्नर तो हूं लेकिन मुझे हमेशा से पता था कि मैं अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाऊंगी. इसलिए मैंने पढ़ाई भी खूब की. फैशन डिजाइनिंग के साथ-साथ कंप्यूटर का भी कोर्स किया. फिर कई जगह नौकरियां भी कीं, लेकिन हर जगह मेरे किन्नर होने की वजह से लोग मुझसे कतराते. हर जगह या तो मेरा मजाक उड़ाया जाता या मुझ पर फब्तियां कसी जातीं.’

फिर मैगी ने सोचा कि दूसरों द्वारा मजाक का पात्र बनने से बेहतर है कि वे अपने समाज के लिए कुछ करें. उन्होंने एक छोटा-सा संगठन बनाकर किन्नरों को उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूक करने का काम शुरू कर दिया. पिछले चार साल से वे किन्नरों के मुद्दों पर लगातार आवाज उठा रही मैगी बताती हैं कि इतनी मेहनत के बाद वे अपनी आजीविका तो कमा लेती हैं लेकिन उन्हें सम्मान नहीं मिलता. वे कहती हैं, ‘मेरे पिता मेरे किन्नर होने की वजह से हमेशा मेरी मां को डांटते थे. अब भी उनका या समाज का मेरे प्रति नजरिया बदला नहीं है. मेरे भाई आज भी मुझे छक्का कहकर बुलाते हैं. मेरे मेहनत करने या अपने पैरों पर खड़े होने से मैं सिर्फ पैसे कमा सकती हूं, प्यार और सम्मान नहीं.’

अहमदाबाद में राजू भाई, मोना और रहीम भाई से विदा लेते हुए एक ही बात जेहन में बार-बार आ रही है. हम आए तो थे ऐसे किन्नरों से मिलने जिन्होंने अपनी पारंपरिक राह को छोड़कर अपनी मेहनत से अपना मुकाम बनाया है. हम बॉलीवुड, फैशन डिजाइन और राजनीति में मौजूद चंद चर्चित किन्नर चेहरों से इतर, आम भारत के आम शहरों में पनप रही सफलता की नई कहानियों की तलाश में आए थे. हमें सफलता की ऐसी कहानियां मिलीं लेकिन हर कहानी सामाजिक स्वीकार्यता के बिंदु पर आते ही बिखर जाती.
ये कहानियां बताती हैं कि यदि अपने समाज, परिवार और तमाम बंधनों को तोड़कर किन्नर अपनी एक नई पहचान बनाने की कोशिश करते हैं तो भी समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता. किन्नरों को सिर्फ ‘किन्नर’ बनाए रखने की सोच के आगे सफलता की इतनी मजबूत कहानियां भी टूटती ही लगती हैं. क्या यह स्थिति बदलेगी?
 (बृजेश सिंह के योगदान के साथ)

चिकित्सा विज्ञान में पेट को ‘जादू का बक्सा’ माना जाता है. ऊपर से कुछ भी न दिखे या समझे और अंदर से न मालूम क्या निकल जाए! अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, एंडोस्कोपी आदि दसों अत्यंत आधुनिक समझे जाने वाले टेस्ट भी पेट के मामले में कुछ हद तक ही मदद कर पाते हैं. आज भी यही सच है कि बीमारी को पकड़ने के लिए तीन ही बातें मदद करती हैं.

डॉक्टर, मरीज को अपनी पूरी ‘हिस्टरी’ बताने का पर्याप्त समय दे, डॉ जाने कि मरीज द्वारा बताए गए लक्षण तथा बीमारी का सिलसिलेवार ब्योरा ही बीमारी की तरफ इंगित करेगा तथा डॉ. सावधानीपूर्वक न केवल मरीज के पेट को हाथ लगाकर जांच करे वरन अपनी जांच के अंत में गुदाद्वार की जांच, औरतों का गायनी चेकअप तथा आदमियों की टेस्टीज (अंडकोष) की जांच भी अवश्य करे. परेशानी यह है कि डॉ. प्राय: इतना समय देते ही नहीं. हवा कुछ ऐसी चली है कि पहले अल्ट्रासाउंड वगैरह कराके आओ फिर हम बताते हैं. फिर मरीजों की तरफ से यह कोताही आम है कि पेट की तकलीफ पर वह शुरुआत में तो ध्यान ही नहीं देता. स्वयं ही मान लेता है कि  कल रात खाने में ऐसा हो गया था या परसों रात देर से खाना खाया था –इसी से यह सब हो रहा होगा. फिर भी ठीक न हो तो कुछ दिनों तक घरेलू उपचार होता रहता है. इसके बाद भी आराम न मिले तो ही वह डॉ के पास जाने की सोचता है. फिर दस-बारह दिन वह सोचता है कि दिखाएं किसे? फिर डॉक्टरी जांचें. फिर रिपोर्टों के लिए भटकना. फिर रिपोर्टों का मोटा बंडल बन जाना और फिर भी कहीं नहीं पहुंच पाना. पेट की बहुत-सी तकलीफें हैं. एक संवेदनशील डॉक्टर मरीज से बात करके और उसके पेट की जांच करके ही सटीक निदान खोज सकता है.

इसमें डॉक्टर के अलावा मरीज की समझदारी का भी उतना ही महत्वपूर्ण रोल है. मैं आज पेट दर्द के बारे में आपकी समझदारी बढ़ाने की कोशिश करूंगा.  बाकी आप वैसे भी खासे समझदार हैं. और डर भी इसी बात का है कि कहीं आपकी यही समझदारी आपकी समझदारी बढ़ाने में आड़े न आए. बहरहाल! जमाने में हल्ला दिल के दर्द का है लेकिन  पेट का दर्द भी कम नहीं. जिसको होता है वही जानता है. बल्कि यूं कह लें कि प्राय: तो वह भी नहीं जानता कि पेट दर्द किसी गंभीर जानलेवा बीमारी का संकेत भी हो सकता है. तेज पेट दर्द हो, अचानक ही हो जाए तब तो आदमी भागकर डॉक्टर के पास जाता ही है. कठिनाई तो हल्के-हल्के पेट दर्द में होती है या ऐसा तेज दर्द हो जाने के बाद हल्का हो गया हो.

दोनों ही स्थितियों में आदमी सोचता है कि कुछ दिनों में अपने आप ही ठीक हो जाएगा. वह पेट दर्द के अपने आप ठीक हो जाने की प्रतीक्षा करता है. वह इस बात की चिंता नहीं करता कि यह पेट दर्द हुआ क्यों? स्वयं का मनबहलावन कयास लगाकर संतुष्ट हो जाता है. खाने में कुछ गड़बड़ हुआ होगा, पत्नी से कितनी बार कहा है पर खाने में वह इतने मसाले डालती है कि ठुकाई करने का मन करता है, गैस की समस्या है साली, शहर की पानी सप्लाई ही ठीक नहीं है वगैरह. दिल को बहलाने को फिर भी जो ख्याल गालिब को आ जाए, वही अच्छा लगता है. याद रहे कि पेट के अंदर इतना सारा अल्लम-गल्लम ईश्वर ने भर रखा है कि दर्द कहां से उठ रहा है वह पता करना डॉक्टर के लिए भी कठिन है. फिर पेट ही क्यों? पेट का दर्द तो छाती, मेरुदंड (स्पाइन), अंडकोष, नर्व की नसों, पेट, पीठ या आसपास की अन्य मांसपेशियों में हो रही बीमारी से भी हो सकता है. बड़ा-सा निमोनिया, नीचे की तरफ (डायफ्राम में) होने वाली प्लूरिसी, पेट की मांसपेशियों में खून का थक्का(क्लॉट) या इन्फेक्शन, मेरुदंड की टीबी या उसमें बैठ गया कैंसर. ये बीमारियां भी पेट दर्द कर सकती हैं. बीमारी पेट से बाहर है लेकिन दर्द पेट में हो रहा है. तो हल्का-हल्का दर्द भी हो तो डॉक्टर से सलाह लेना ही उचित होगा.

पेट दर्द तब और भी ध्यान मांगता है जब पेट दर्द के साथ निम्नांकित में से कुछ भी साथ-साथ हो रहा हो:

• पेट दर्द है और वजन भी गिर रहा है
• पेट दर्द है और भूख कम या खत्म ही हो गई है
• पेट दर्द और बुखार भी रहता है
• पेट का दर्द है और पीठ की तरफ या पीछे (आगे) जांघों की तरफ जाता है
• पेट दर्द है और खाना खाने से एकदम कम हो जाता है या बढ़ जाता है
• पेट दर्द है और पेट दबाने से और भी बढ़ जाता है
• पेट दर्द है और खांसने, करवट लेने, तेज सांस खींचने से बढ़ जाता है
• पेट दर्द और माहवारी चढ़ गई है
• पेट दर्द और कमजोरी लगती है
• पेट दर्द और टट्टी काली आती है
• पेट दर्द है और टट्टी में ताजा (लाल) खून दिखा था थोड़ा-सा भी दिखा था तो भी बेहद महत्वपूर्ण है
• पेट दर्द है और आजकल या तो बहुत दिनों से कब्जियत रहने लगी है या कभी कब्जी और कभी दस्त! जैसी पहले होती थी, वैसी हाजत अब नहीं होती.
• पेट दर्द है, हाथ-पांव ठंडे हो रहे हैं और सांस भी फूल सी रही है.
• पेट दर्द है और हाथ-पांव से ठंडा पसीना आ रहा ह पेट दर्द होता है लेकिन उल्टी हो जाए तो ठीक हो जाता है

ऐसे ही अनेक तरह के पेट दर्द हो सकते हैं जो एक सक्षम डॉक्टर ही समझ सकता है. तो पेट दर्द हो रहा हो और उपर्युक्त तरह का हो तो कतई नजरअंदाज न करें. तुरंत डॉक्टर को दिखाएं. पर याद रखें कि डॉक्टर को पूरी हिस्ट्री स्पष्ट तौर पर विस्तार से दें. वह न पूछे, तब भी उसे उपरोक्त बातें अवश्य बताएं. दर्द थोड़ा-थोड़ा ही था लेकिन कब से था? खाना खाने से घटता है कि बढ़ता है, सांस लेने-खांसने-झुकने-दबाने से दर्द बढ़ता तो नहीं, भूख कैसी है, वजन तो नहीं गिर रहा-आदि बातें स्वयं ही बता दें. लिखकर हो जाए तो और बेहतर. डॉक्टर जितना आपसे पेट दर्द के बारे में पूछेगा, उतना ही बीमारी को समझ पाएगा. ऐसा डॉक्टर पकड़ें जो आपकी सुने. जांचों का नंबर तो बहुत बाद में आता है. तो एक ही संदेश कि हल्के पेट दर्द को गंभीरता से लें.

‘वहां से अपना देश कैसा दिख रहा है?’ प्रधानमंत्री ने पूछा. ‘ठीक-ठाक ही दिख रहा है.’ अंतरिक्ष यात्री ने ठंडी प्रतिक्रिया दी. प्रधानमंत्री निराश होकर बोले, ‘मैं जानना चाहता हूं कि अंतरिक्ष से हमारा देश कैसा लगता है.’ अंतरिक्ष यात्री बोला, ‘सर, यह भी कोई बताने की बात है.’ अंतरिक्ष यात्री का जवाब सुन प्रधानमंत्री कुछ सोच में पड़ गए. कुछ सोचकर बोले, ‘ यह बताएं कि वहां से अपना देश कैसा लगता है.’  ‘सर, ऊपर से देखने में अपना देश अच्छा दिखता है.’ वहां खडे़ उनके सहयोगियों और वैज्ञानिकों ने अपना सिर हिलाया. यह देखकर प्रधानमंत्री उत्साह के अतिरेक में वह पूछ बैठे जो उन्हें नहीं पूछना चाहिए था.  ‘खुल कर बताइए वहां से क्या-क्या दिख रहा है.’  ‘सर कई लोग बैठ हुए दिख रहे हैं.’ ‘नाइस! कहां पर बैठे हुए हैं ?’ ‘सर वे रेलवे पटरी के किनारे बैठे हुए हैं.’ ‘क्या कोई धरना-प्रदर्शन हो रहा है?’ ‘नहीं सर’. प्रधानमंत्री और उनकी टोली ने राहत की सांस ली. ‘सर, वे लोग रेल पटरी के किनारे नित्त्यकर्म से निवृत्त हो रहे हैं.’ ‘हाऊ डिसगस्टिंग! हाऊ शेमफुल.’  प्रधानमंत्री का मूड कुछ उखड़-सा गया. तभी टोली में से एक सदस्य जो भारतीय प्रशासनिक अधिकारी था, ने

प्रधानमंत्री के कान में कुछ कहा. प्रधानमंत्री अंतरिक्ष यात्री से बोले, ‘तुम जहां देख रहे हो, वहां मत देखो! देखने का अपना कोण बदल लो.’ ‘जी सर, बदल दिया.’ ‘अब क्या दिख रहा?’ प्रधानमंत्री बोले. ‘सर, एक बहुत रोमांचकारी दृश्य दिख रहा है. यह सुन कर प्रधानमंत्री का मन खिल-सा गया. ‘सर एक नवविवाहिता ससुराल जाने से मना कर रही है.’ प्रधानमंत्री कुछ सोचने के बाद बोले, ‘डाउरी का प्रोटेस्ट कर रही है। ब्रेव गर्ल.’ ‘नहीं सर, वह कह रही है कि उसके ससुराल में शौचालय नहीं है, इसलिए वह वहां नहीं जाएगी.’ प्रधानमंत्री ने टोली की तरफ देखा और टोली ने उनकी तरफ. ‘सर, लड़कियों का एक स्कूल दिख रहा है…’ प्रधानमंत्री को न जाने क्या सूझी और बोल बैठे, ‘स्कूल वाली हमारी योजना दिख रही है कि नहीं!’ ‘माफ कीजिएगा सर, स्पष्ट नहीं देख पा रहा हूं. सर, एक गजब की बात देख रहा हूं.’ प्रधानमंत्री को कुछ रोमांच का अनुभव हुआ. ‘क्या!’ ‘कमाल है सर, लड़कियों के स्कूल में कोई शौचालय ही नहीं है!’ प्रधानमंत्री का मन अब बात करने का बिल्कुल न था. वे अनमने मन से बोले, ‘चांद कैसा दिख रहा है?’ ‘चांद से लाख गुना खूबसूरत अपनी पृथ्वी है, सर.’ ‘मगर यहां से तो चांद खूबसूरत दिखता है.’ ‘सब दूरियों का कमाल है, सर.’ ‘तब तो अपना देश भी खूबसूरत दिख रहा होगा!’ ‘हां सर, जैसा पहले आपसे कहा कि ऊपर से सब अच्छा दिखता है.’ ‘तो क्या देख रहे हो तुम?’ ‘सर मुझे लाखों लोग मैला उठाते हुए जाते दिख रहे हैं.’ प्रधानमंत्री बोले, ‘कहां जा रहे हैं सब?’ ‘सर, सब के सब मैला फेंकने जा रहे हैं.’ अब प्रधानमंत्री के लिए असहनीय था. वे कडे़ स्वर में बोले, ‘तुम अंतरिक्ष यात्री हो या कोई व्यंग्यकार !’ तभी वार्ता का क्रम टूट गया. जहां वार्ता का क्रम टूटा, वहीं प्रधानमंत्री और अंतरिक्ष यात्री के वार्तालाप को ‘संपूर्ण’ घोषित किया गया.

वार्ता के अगले दिन प्रधानमंत्री ने आनन-फानन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई. वे ऐसा कदापि न करते यदि उनकी और अंतरिक्षयात्री के बीच हुई वार्तालाप को पूरे देश ने लाइव न देखा होता. कांफ्रेस में प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष यात्री द्वारा जो कुछ बताया गया था, उसे और अंतरिक्ष यात्री का झूठा सिद्ध कर दिया. उन्होंने कहा, ‘जब हमें यहां रहकर भी यह सब नहीं दिखता, तो लाखों-करोड़ों मील दूर से वह अंतरिक्ष यात्री यह सब भला कैसे देख सकता है.’
-अनूप मणि त्रिपाठी

आजाद भारत पर सबसे अधिक राज गांधी-नेहरू परिवार ने किया है. मोतीलाल नेहरू इस परिवार के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राजनीति में कदम रखा था. उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू ने उनकी परंपरा को आगे बढ़ाया और आजादी के आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. जब देश आजाद हुआ तो नेहरू इस देश के पहले प्रधानमंत्री बने. इस परिवार की राजनीतिक परंपरा को आगे बढ़ाने का काम उनके बाद इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने किया. बोफोर्स घोटाले में राजीव गांधी पर लगे आरोपों के अलावा इस परिवार पर भ्रष्टाचार का और कोई सीधा आरोप नहीं लगा. लेकिन बीते दिनों जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए तो एक तरह से पूरा गांधी परिवार भी सवालों के घेरे में आ गया. रॉबर्ट कोई ऐसे-वैसे कारोबारी नहीं हैं. यह उनकी पहचान भी नहीं है. उन्हें तो लोग देश के प्रथम राजनीतिक परिवार के दामाद के तौर पर ही जानते हैं. इसलिए आरोप लग रहे हैं कि विभिन्न प्रदेशों की सरकारों ने वाड्रा को फायदा पहुंचाने और उनसे जुड़ी कुछ गड़बड़ियों को छिपाने के लिए के लिए जो संभव हो सकता था, किया.

जमीन के खेल में गड़बड़ी के सीधे आरोप कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी पर भी लग रहे हैं. कई राजनीतिक जानकार मानते हैं कि वाड्रा विवाद से भारतीय राजनीति में गांधी परिवार की चमक फीकी पड़ने की प्रक्रिया को गति मिल गई है क्योंकि वाड्रा का मामला ऐसा नहीं है जो कुछ दिनों में खत्म हो जाए. गांधी परिवार और कांग्रेस पर हमला करने के लिए विपक्षी दल इसका इस्तेमाल अपनी सुविधा के अनुसार करते रहेंगे. यह एक तथ्य है कि आज गांधी परिवार के तीनों स्तंभ मुश्किल में हैं. सोनिया गांधी बीमार हैं. उनकी बीमारी को खुद उनके परिवार और पार्टी ने रहस्य बना रखा है. कई पत्र-पत्रिकाओं में यह प्रकाशित हुआ है कि अमेरिका के जिस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है वह कैंसर की चिकित्सा करने वाला अस्पताल है. लेकिन न तो परिवार ने और न ही पार्टी ने इस रहस्य पर से पर्दा हटाया है. ऐसे में वे कब तक और कितनी सक्रिय रहेंगी, इसे लेकर जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं. जानकारों के मुताबिक राहुल गांधी न सिर्फ चुनावी राजनीति में बल्कि हर मोर्चे पर नाकाम रहे हैं. पूरा जोर लगाने के बावजूद राहुल गांधी का जादू उत्तर प्रदेश और उससे पहले बिहार में नहीं चल पाया. उन्हें वहां के लोगों ने खारिज कर दिया. सरकार में जिम्मेदारी लेने को लेकर उनका बार-बार कतराना भी उनकी क्षमताओं पर सवाल खड़े कर रहा है. उत्तर प्रदेश चुनावों से पहले तक कांग्रेस के ‘ट्रंप कार्ड’ के तौर पर पेश की जा रही प्रियंका गांधी न सिर्फ रायबरेली और अमेठी में नाकाम रही हैं बल्कि अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ लग रहे नए-नए आरोपों की वजह से सवालों के घेरे में हैं. वाड्रा का मामला ऐसा है कि चाहकर भी प्रियंका इससे पीछा नहीं छुड़ा सकतीं. राजनीति में आने पर ना-ना की औपचारिकता

निभाने वाली प्रियंका ने भी अब तक कुछ ऐसा नहीं किया जिससे लगे कि उनके पास देश को लेकर कोई सपना है.
ऐसे में अब कुछ लोग यह सवाल उठाने लगे हैं कि क्या भारतीय लोकतंत्र के इस राजपरिवार का सूरज अस्त हो चला है? क्या कांग्रेस को बार-बार संजीवनी देकर चलायमान रखने वाले परिवार को आज खुद ही किसी संजीवनी की जरूरत है? या फिर 90 के दशक में उठ रहे ऐसे ही सवालों के बीच सोनिया गांधी ने जिस तरह से परिवार की वापसी कराई थी, जिस तरह से इमरजेंसी के बाद बिलकुल हाशिए पर चली जाने वाली इंदिरा गांधी सिर्फ दो साल में ही बेहद मजबूत होकर उभरी थीं, क्या वैसा ही कुछ होने वाला है. इन सवालों के जवाब में देश की राजनीति का भविष्य छिपा हुआ है. इन्हें समझने के लिए जरूरी है कि गांधी परिवार के तीनों वर्तमान स्तंभों की सियासत को बारी-बारी से जाना जाए.

सोनिया गांधी

तारीख 14 मार्च, 2008. स्थान सोनिया गांधी का सरकारी निवास यानी 10 जनपथ. मौका था सोनिया गांधी के सक्रिय राजनीति में आने के दस साल पूरे होने का. 1998 में जब सोनिया गांधी को कांग्रेस में सक्रिय करने के लिए काफी मान-मनौव्वल के बाद पार्टी के कुछ नेताओं ने राजी किया था तो इटली में जन्मी सोनिया के मन में भी अपने भविष्य को लेकर संदेह रहे होंगे. लेकिन राजनीति में आने के छह साल के अंदर देश ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने का अवसर दिया जिसे उन्होंने ठुकराया. कांग्रेस ने जहां इसे त्याग बताकर प्रचारित किया तो विपक्ष ने इसे विदेशी मूल के मुद्दे का दबाव बताया. जिस दिन सोनिया गांधी के राजनीति में सक्रिय होने के दस साल पूरे हुए उस दिन उन्हें बधाई देने की औपचारिकता निभाने के लिए उनके आवास पर न सिर्फ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की होड़ दिखी बल्कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री भी वहां पहुंचे. 2004 में खुद कुर्सी छोड़कर सोनिया गांधी ने ही मनमोहन सिंह को देश का प्रधानमंत्री बनाया था. सरकार में किसी पद पर रहे बगैर अगर किसी नेता को बधाई देने के लिए अगर प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो इससे उसके प्रभाव का अंदाजा लगाया जा सकता है.

लेकिन आज सोनिया गांधी कई मोर्चे पर संघर्ष करती हुई दिख रही हैं. इनमें सबसे पहली बात उनकी सेहत की. पिछले साल जब सोनिया गांधी अपना इलाज कराने के लिए अचानक अमेरिका गईं तो उन्होंने कांग्रेस के संचालन के लिए चार लोगों की एक समिति बनाई. इसके बाद सोनिया गांधी की बीमारी को लेकर तरह-तरह की बातें चलीं. पार्टी ने इसे सोनिया गांधी का निजी मामला बताते हुए इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी. दुनिया की चर्चित पत्रिका ‘इकोनॉमिस्ट’ ने अपनी एक रिपोर्ट में यह बताया कि सोनिया गांधी जिस अस्पताल में इलाज करा रही हैं, वहां कैंसर का इलाज होता है. इस अस्पताल का नाम है- स्लोन केटरिंग कैंसर सेंटर. फिर भी न तो पार्टी ने कुछ कहा और न ही गांधी परिवार ने. सियासी गलियारों में यह बात भी चली कि अब सोनिया गांधी उस तरह से सक्रिय नहीं हो पाएंगी जिस तरह से वे पहले थीं. उनकी बीमारी को लेकर न सिर्फ बाहर बल्कि पार्टी में भी भ्रम बना हुआ है.

दो राज्यों में कांग्रेस के प्रभारी की भूमिका निभा रहे एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कहते हैं, ‘अनिश्चय के बावजूद सोनिया जी की उपस्थिति भर से पार्टी के लोगों को उत्साह मिलता है. पार्टी में कोई भी लाख दावे करे लेकिन अब भी सबसे अधिक अपील सोनिया जी या उनके बच्चों की ही है.’ वे आगे कहते हैं, ‘उनकी मुश्किल सिर्फ सेहत के स्तर पर ही नहीं हैं. उनके लिए चिंता की सबसे बड़ी वजह राहुल गांधी की नाकामी है. तमाम कोशिशों के बावजूद राहुल अब तक अपना प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे हैं. पहले जहां सिर्फ सोनिया गांधी को पार्टी चलाने की चिंता करनी होती थी वहीं अब उन्हें सरकार को टिकाए रखने के काम भी शामिल होना पड़ रहा है. जब तक प्रणब मुखर्जी सरकार में थे तब तक सहयोगियों की शिकायतों को सुलझाने और उनके साथ सुलह-सफाई के काम से सोनिया मुक्त थीं.’

सोनिया गांधी की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होतीं बल्कि उनकी अगुवाई वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) का प्रदर्शन भी सवालों के घेरे में है. संप्रग की पहली सरकार में रोजगार गारंटी योजना और सूचना का अधिकार लागू करवाने का श्रेय एनएसी को गया था. इसे सरकार के बजाए सोनिया गांधी की निजी सफलता कहकर प्रचारित किया गया था. लेकिन संप्रग सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान इस समिति ने ऐसा कोई काम नहीं किया है. ऐसे में अब एनएसी की प्रासंगिकता को लेकर भी सवाल खड़े रहे हैं. एनएसी पर सवाल उठने का मतलब यह भी निकलता है कि सोनिया गांधी का प्रदर्शन भी सवालों के घेरे में है. क्योंकि सोनिया गांधी सरकार में मंत्री नहीं हैं और उनके पास पार्टी अध्यक्ष के अलावा यही एक सार्वजनिकजिम्मेदारी है.

बतौर पार्टी अध्यक्ष भी सोनिया गांधी का प्रदर्शन पिछले दो-तीन साल में ऐसा नहीं रहा जिसे उत्साहजनक कहा जा सके. विधानसभा चुनावों में पार्टी को लगातार हार का सामना करना पड़ा. राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जाए तो पार्टी नया नेतृत्व उभारने में नाकामयाब रही. पार्टी और सरकार के शीर्ष पद के लिए तैयार किए जा रहे राहुल गांधी नाकाम साबित हो रहे हैं. पार्टी के प्रतिनिधित्व के मामले में अब भी वही पुराने चेहरे गिनाए जा रहे हैं. पार्टी में जो नए लोग उभरे उनमें भी अधिकांश नेता राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों से हैं. बतौर पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी  ने उस आम आदमी  को पार्टी में स्थापित नहीं किया जिसके साथ वे कांग्रेस के हाथ  के होने का दावा करती हैं. लेकिन इन सबके बावजूद पार्टी में सोनिया गांधी के नेतृत्व को लेकर कोई सवाल उठने की संभावना दूर-दूर तक नहीं दिखती. कांग्रेस और सरकार में अहम पदों पर रहे मणिशंकर अय्यर कहते हैं, ‘गांधी परिवार कांग्रेस को जोड़े रखने का काम करता है. जैसे ही पार्टी से परिवार की दूरी  बढ़ेगी . वैसे ही पार्टी का बिखरना भी शुरू हो जाएगा.’

2009 के बाद से कांग्रेस की अगुवाई वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की सरकार लगातार विवादों में है. कुछ महीने गुजरते नहीं कि कोई न कोई बड़ा घोटाला सामने आ जाता है. केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंत्रियों को इस्तीफा तक देना पड़ा है. अब भी विपक्ष कुछ मंत्रियों के इस्तीफे की मांग लगातार कर रहा है. जाहिर है कि जब सरकार के किसी अच्छे काम का श्रेय सोनिया गांधी को मिलता है तो फिर सरकार की नाकामी को भी लोग उनसे ही जोड़कर देखेंगे. संप्रग सरकार में भ्रष्टाचार नहीं रोक पाने को कई जानकार सोनिया गांधी की नाकामी भी बताते हैं. ताजा मामला रॉबर्ट वाड्रा का है. वाड्रा सोनिया गांधी के दामाद हैं और उन पर एक कांग्रेस शासित प्रदेश में वहां की एक ऐसी सरकार के समर्थन से गड़बडि़यां करने के आरोप हैं जिसके मुखिया की कुर्सी का भविष्य गांधी परिवार के हाथ में है.

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जेएस वर्मा का मानना है कि सत्तासीन लोगों को प्रभावित कर सकने की क्षमता रखने वाले हर व्यक्ति को हर तरह के शक-शुबहे से परे होना चाहिए. मगर वाड्रा शक के घने कोहरे में हैं जिसके छींटे गांधी परिवार तक पर पड़ रहे हैं.
 कई लोग मानते हैं कि आज सोनिया जिन मुश्किलों से घिर गई हैं उनके लिए उनके गलत राजनीतिक फैसले जिम्मेदार हैं. इस बारे में विकिलीक्स के 2007 के एक केबल में कहा गया, ‘सोनिया गांधी अवसर गंवाने का कोई भी मौका नहीं छोड़तीं.’ सोनिया के सलाहकारों को लेकर भी कई तरह के सवाल उठते हैं. गुजरात के अहमद पटेल सोनिया के राजनीतिक सलाहकार हैं. जनार्दन द्विवेदी और एके एंटोनी को भी उनके करीब माना जाता है. लेकिन सोनिया गांधी की जीवनी लिखने वाले वरिष्ठ पत्रकार राशिद किदवई कहते हैं, ‘वे चैन से रहना पसंद करती हैं. भले ही लोग कुछ कहें लेकिन अब भी उनके सबसे करीबी सलाहकारों में राहुल और प्रियंका प्रमुख हैं.’ इसका मतलब यह कि अवसर गंवाने के लिए सोनिया अकेले जिम्मेदार नहीं हैं बल्कि राजनीतिक अवसर को पहचानने में राहुल और प्रियंका भी अपरिपक्व हैं.

राहुल गांधी

रॉबर्ट वाड्रा का मामला उजागर होने के बाद राहुल गांधी पर भी आरोप लगा कि उन्होंने भी पलवल में औने-पौने दामों में जमीन खरीदी. हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे ओमप्रकाश चौटाला ने बाकायदा प्रेस वार्ता करके राहुल पर आरोप लगाया. कहा गया कि उन्होंने 2008 में पलवल में डेढ़ लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से साढ़े छह एकड़ जमीन खरीदी जबकि उस जमीन की सरकारी दर आठ लाख रुपये प्रति एकड़ थी. हालांकि ऐसा करना किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आता लेकिन जब वाड्रा पर कई तरह के जमीन आदि से संबंधित आरोप हों तब उनके साथ ही राहुल का जमीन खरीदना चौटाला सरीखे कई लोगों को उनके खिलाफ बोलने का मौका दे देता है.

कांग्रेस और सरकार में अहम पदों पर रहे मणिशंकर अय्यर एक घटना बताते हैं, ‘1989 की बात है. राजीव गांधी के साथ मैं भी दक्षिण भारत में चुनाव प्रचार कर रहा था. अक्सर रात को देर हो जाती थी पर अगले दिन सुबह तीन-चार बजे ही आगे की सभाओं की तैयारी के लिए उठना पड़ता था. हमारे साथ राहुल गांधी भी थे. उस वक्त वे काफी कम उम्र के थे. राहुल ने देखा कि कैसे उनके पिता को ठीक से सोने का वक्त नहीं मिलता. यह सब देखकर एक दिन राहुल ने राजीव गांधी से कहा – वे दिन बहुत अच्छे थे जब आप इंडियन एयरलाइंस के पायलट थे और आप राजनीति में शामिल नहीं थे. राहुल ने अपने पिता से कहा कि हमें फिर से उसी जिंदगी में लौट जाना चाहिए. जवाब में राजीव गांधी ने राहुल से कहा कि अब मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अब मुझे देश की जनता पर भरोसा है, इसलिए लौटने का सवाल ही नहीं उठता. राजनीति में राहुल गांधी की सक्रियता की वजह भी यही है कि जिस तरह से राजीव गांधी को देश के लोगों पर भरोसा था उसी तरह का भरोसा राहुल को भी है.’

लेकिन पिछले दस साल की राहुल गांधी की राजनीतिक सक्रियता को देखते हुए यह सवाल उठता है कि राहुल को तो लोगों पर भरोसा है लेकिन क्या लोगों को भी राहुल पर भरोसा है. कहने की जरूरत नहीं कि चुनावी राजनीति बहुत निर्मम होती है. यह कभी किसी को सर-माथे बैठाती है तो अगले ही चुनावों में उसे पूरी तरह से धराशयी भी कर देती है. इसलिए अगर चुनावी राजनीति के पैमाने पर कांग्रेस के युवराज को कसें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका अब तक का प्रदर्शन निराशाजनक ही रहा है. राहुल ने अपनी चुनावी नाकामी की सबसे बड़ी कहानी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में लिखी. तमाम दांव-पेंच के बावजूद वे कांग्रेस की सीटों का आंकड़ा 22 से बढ़ाकर 28 पर ही ले जा पाए. दूसरे राज्यों में भी ऐसा ही हाल रहा. बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान भी राहुल ने जमकर प्रचार किया था लेकिन कांग्रेस नौ सीटों से घटकर चार पर ही सिमट गई.

राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में नए राजनीतिक प्रयोगों की बात कर रहे थे. लेकिन उनकी कथनी और करनी का फर्क कुछ लोगों को इस बात में नजर आया कि उन्होंने न सिर्फ दूसरे दलों से खारिज किए गए असंतुष्टों को टिकट दिया बल्कि ज्ञान आयोग के अध्यक्ष सैम पित्रोदा का परिचय बढ़ई और विश्वकर्मा के रूप में कानपुर की एक जनसभा में कराया. इस तरह से उन्होंने ‘नई’ की बजाय जात-जमात की ही राजनीति का लाभ लेने की कोशिश की. इससे ऐसे लोगों को काफी निराशा हुई जो राहुल से यह उम्मीद लगाए बैठे थे कि वे राजनीति को बदलने में अहम भूमिका निभा सकते हैं. राहुल ने उत्तर प्रदेश में अपना सबकुछ दांव पर लगा दिया था. उन्होंने चुनाव से तकरीबन ढाई साल पहले से प्रदेश के अलग-अलग इलाकों का दौरा करना शुरू कर दिया था. उनकी सभाओं में भीड़ भी उमड़ती थी. इसी भीड़ को देखकर न सिर्फ कांग्रेस के रणनीतिकार मुगालते में रहे बल्कि कहीं न कहीं राहुल को भी भ्रम रहा होगा. लेकिन नतीजों ने उनका भ्रम तोड़ दिया और यह संकेत दे दिया कि भले ही कांग्रेस को गांधी परिवार के युवराज से काफी उम्मीदें हों लेकिन आम लोगों में युवराज उम्मीद जगाने में नाकाम रहे हैं.

बतौर सांसद उन्होंने आठ साल से अधिक का वक्त गुजारा है. लेकिन अब तक संसद में कोई ऐसी बात नहीं कही है जिससे लगे कि उनके पास देश के भविष्य को लेकर कोई योजना है. लोकपाल के मसले पर जब काफी हो-हल्ला हुआ और उनकी चुप्पी पर हर तरफ से सवाल खड़े किए जाने लगे तो उन्होंने जो लिखा हुआ भाषण लोकसभा में पढ़ा उसमें भी ऐसा कुछ नहीं था जिसके आधार पर उनमें कोई बड़ी संभावनाएं तलाशी जाए. उन्होंने लोकसभा के अपने भाषण को ‘गेमचेंजर’ बताया था और अपने भाषण में लोकपाल को संवैधानिक संस्था का दर्जा देने की बात की थी. लेकिन आज उन्हीं की सरकार लोकपाल को लेकर हीलाहवाली कर रही है. लोकपाल को शक्तियां देने के मामले पर सरकार अक्सर आना-कानी करते दिखती है.

राहुल गांधी की नाकामी यहीं नहीं थमती. जब उन्होंने युवा कांग्रेस की बागडोर संभाली थी तो इसे लोकतांत्रिक बनाने की बात कही थी. लेकिन उनकी यह योजना भी बुरी तरह नाकाम रही. युवा कांग्रेस के चुनावों में धांधली की कई खबरें मीडिया में आईं. वहां अब भी वही चुनावी प्रक्रिया काम कर रही है जो राहुल गांधी के आने से पहले कर रही थी. युवा कांग्रेस के चुनावों में जीत हासिल करने के मकसद से राहुल गांधी के पर्यवेक्षक के अपहरण की एक घटना भी सामने आ चुकी है. राहुल गांधी की एक बड़ी नाकामी यह भी है कि उन्होंने युवा नेतृत्व के नाम पर पार्टी में जिन लोगों को तवज्जो दी उनमें से ज्यादातर सियासी घरानों के नेता हैं. कहने को तो राहुल यह कहते रहे कि वे कांग्रेस को देश के आम युवाओं से जोड़ना चाहते हैं लेकिन जब पार्टी में कोई ओहदा देने या चुनाव लड़ाने की बात आई तो वे घरानों के

दायरे से बाहर नहीं निकल पाए. अपने गैरजिम्मेदाराना बयानों को लेकर भी राहुल गांधी लगातार विवादों में रहे हैं.
राहुल की नाकामी की एक बड़ी वजह उनकी सलाहकारों की मंडली भी है. भले ही वे अपने सूबे में पूरी तरह से असफल हों मगर दिग्विजय सिंह को सोनिया गांधी ने राहुल की राजनीति को चमकाने के काम पर उत्तर प्रदेश में लगा दिया. लेकिन दिग्विजय यहां भी कामयाब नहीं हुए. उल्टे उनकी सलाह पर भरोसा करने वाले राहुल गांधी की क्षमता पर भी सवाल उठाए जाने लगे. दिग्वजय के अलावा राहुल गांधी की सलाहकारों की मंडली में दो तरह के लोग हैं. एक तो वे युवा नेता हैं जो कांग्रेस की सियासी घरानों की नुमाइंदगी करते हैं. इनमें सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया और दीपेंद्र सिंह हुड्डा प्रमुख हैं. वहीं दूसरी तरफ वे लोग हैं जो विदेशों से डिग्री लेकर आए हैं और लैपटॉप व आंकड़ों के जरिए देश की राजनीति को कांग्रेस के पक्ष में मोड़ने के गुलाबी सपने राहुल गांधी को दिखाते रहते हैं. राहुल गांधी की सलाहकार मंडली हर मोर्चे पर अब तक नाकाम रही है. इसके बावजूद अगर राहुल इससे कोई सबक लेने को तैयार नहीं है तो कुछ लोगों के मुताबिक यह उनकी अक्षमता को भी दिखाता है.

बार-बार यह चर्चा होती है कि राहुल गांधी को सरकार में कोई अहम जिम्मेदारी लेनी चाहिए. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी उन्हें अपने कैबिनेट में शामिल करने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं. लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी पता नहीं किस अनजाने भय की वजह से सरकार में शामिल नहीं होते हैं. 28 अक्टूबर को हुए मंत्रिमंडल विस्तार से पहले भी उनके इसमें शामिल होने-न होने को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म था. लेकिन वे इस बार भी मंत्री नहीं बने. प्रधानमंत्री ने एक और बार इस पर अफसोस जताया. हालांकि इस बारे में कांग्रेस के एक नेता कहते हैं, ‘पार्टी में उनकी क्षमता को लेकर कोई सवाल ही नहीं है. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी को लेकर भी लोग सवाल उठाते थे लेकिन इन तीनों ने राजनीति में अपना लोहा मनवाया. इसलिए पार्टी को ऐसी ही उम्मीद राहुल से भी है.’ क्या पार्टी के सभी नेता ऐसा ही सोचते हैं? इसके जवाब में वे कहते हैं, ‘नहीं, कुछ लोगों में राहुल की क्षमताओं को लेकर शंका है लेकिन कोई यह बात बोलना नहीं चाहता.’ कुछ ऐसी बात विकिलीक्स के 2007 के एक केबल से भी उजागर हुई थी. इसमें बताया गया था कि वरिष्ठ राजनीतिक जानकार राहुल के गलत कदमों की कोई वाजिब वजह नहीं देखते और कांग्रेस के कई लोग उन्हें प्रधानमंत्री पद के योग्य नहीं मानते. हालांकि राशिद किदवई अलग राय रखते हैं, ‘कुछ लोगों को शंका हो सकती है लेकिन अभी की स्थिति में पार्टी में इस बात पर सहमति है कि अगला आम चुनाव राहुल के नेतृत्व में ही लड़ना चाहिए. पार्टी के पास और कोई विकल्प नहीं है. मुझे लगता है कि राहुल सब संभाल लेंगे क्योंकि पार्टी में अब भी गांधी परिवार के प्रति वफादारी का भाव बरकरार है.’

प्रियंका गांधी

कांग्रेस की ओर से ‘ट्रंप कार्ड’ के तौर पर पेश की जा रही प्रियंका गांधी की राजनीतिक संभावनाओं पर ग्रहण लगाने का काम उनके पति रॉबर्ट वाड्रा पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों ने कर दिया है. राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अब जब भी वे लोगों के बीच वोट मांगने जाएंगी तो लोग रॉबर्ट वाड्रा की वजह से उन्हें भी संदेह की निगाह से देखेंगे. इसकी पर्याप्त वजहें भी हैं. आरोपों के घेरे में आई रॉबर्ट वाड्रा की एक कंपनी ब्लू ब्रिज ट्रेडिंग के निदेशक मंडल में प्रियंका गांधी भी शामिल रही हैं. कंपनी के निदेशक मंडल में प्रियंका 2007 के नवंबर महीने से लेकर 2008 के जुलाई महीने तक रही हैं. इसलिए प्रियंका यह कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकती हैं कि अपने पति के कारोबार के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है. जाहिर है कि रॉबर्ट वाड्रा पर तरह-तरह के आरोप लगने के बाद प्रियंका गांधी के लिए चुनावी राजनीति का सफर आसान नहीं होने जा रहा है. वाड्रा का मामला ऐसा है कि इसका इस्तेमाल विपक्षी दल खास तौर पर उस वक्त सबसे अधिक करेंगे जब प्रियंका राजनीति में सक्रिय होने की कोशिश करेंगी. राशिद किदवई कहते हैं, ‘अगर रॉबर्ट वाड्रा के मामले में प्रियंका सामने आकर स्थिति साफ करती हैं तो इससे न सिर्फ उन्हें फायदा होगा बल्कि पार्टी को भी लाभ मिलेगा.’

राजनीतिक सक्रियता के मामले में प्रियंका ने अब तक खुद को अपनी मां सोनिया गांधी के निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली और अपने भाई राहुल गांधी के निर्वाचन क्षेत्र अमेठी तक ही सीमित रखा है. 2012 के विधानसभा चुनावों में भी इन दोनों जिलों में चुनाव अभियान की कमान प्रियंका गांधी ने ही संभाली थी. प्रचार के दौरान प्रियंका अपने दोनों बच्चों को लेकर भी पहुंची थीं. उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी मोटरसाइकिल से प्रचार किया था. प्रियंका ने बार-बार यह दोहराया कि दोनों जिलों की सभी 10 विधानसभा चुनावों पर जीत हासिल करने के लक्ष्य के साथ कांग्रेस चुनाव मैदान में है. लेकिन इन दस में से सिर्फ दो सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीत पाए. रायबरेली में जहां कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला वहीं अमेठी में सिर्फ दो सीटों पर  पार्टी को जीत हासिल हुई. इन दो जिलों के चुनावी नतीजों ने यह साबित किया कि कांग्रेस की ओर से ‘ट्रंप कार्ड’ बताई जा रही प्रियंका गांधी को जमीनी स्तर पर उस तरह का जनसमर्थन नहीं मिल रहा जिसकी बात दिल्ली में बैठकर कई कांग्रेसी नेता कर रहे हैं.

गांधी परिवार के गढ़ में कांग्रेस की दुर्गति को कई तरह से देखा गया. युवाओं के एक बड़े वर्ग में खासे लोकप्रिय उपन्यासकार चेतन भगत ने ट्विटर पर लिखा, ‘कांग्रेस का रायबरेली और अमेठी में हार जाना कुछ ऐसा ही है जैसे चेन्नई में रजनीकांत की फिल्म का पिट जाना.’ गांधी परिवार के लिए अमेठी और रायबरेली का कितना महत्व है इसे समझने के लिए इतिहास में झांकना जरूरी है. बात 1921 की है. उस वक्त जवाहर लाल नेहरू 32 साल के थे. तब नेहरू परिवार इलाहाबाद के आनंद भवन में रहता था. उसी साल अमेठी और रायबरेली में स्थानीय जमींदारों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन शुरू हुआ. मोतीलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू को वहां मामला शांत करने के लिए भेजा. मोतीलाल नेहरू देश के प्रख्यात वकील थे और अमेठी के राजा उनके मुवक्किल थे. जवाहर लाल अपने पिता के निर्देश पर वहां गए और राजा की बजाय किसानों का साथ दिया. माना जाता है कि उन्होंने अपना पहला राजनीतिक भाषण भी यहीं दिया. उस समय से इस इलाके से जुड़ा परिवार का संबंध अब तक चला आ रहा है. जब 1930 में महात्मा गांधी का नमक आंदोलन चल रहा था तो उस वक्त 8 अप्रैल को इंदिरा गांधी ने अपनी मां कमला नेहरू के साथ इस आंदोलन में रायबरेली में हिस्सा लिया. रायबरेली से इंदिरा का यह पहला संपर्क था. 1967 में इंदिरा ने यहां से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की. इसके पहले 1952 में हुए पहले आम चुनाव में उनके पति फिरोज गांधी ने भी इस सीट पर जीत हासिल की थी. उन्होंने इस सीट का प्रतिनिधित्व 1960 तक किया. अमेठी से संजय और राजीव गांधी ने भी लोकसभा का चुनाव जीता. सिर्फ 1977 का आम चुनाव ही ऐसा था जब इस इलाके ने गांधी परिवार को खारिज किया. उस चुनाव में रायबरेली से इंदिरा और अमेठी से संजय गांधी को हार का मुंह देखना पड़ा था.

2012 में कांग्रेस के उम्मीदवारों के जरिए गांधी परिवार को खारिज किए जाने की कई वजहें हैं. इस बारे में रायबरेली के पंकज पांडे कहते हैं, ‘इस परिवार के लोग आजादी के बाद से ही यहां से चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अब तक किसी ने यहां कोई छोटा-सा भी घर नहीं बनाया. इससे यहां के लोगों को लगने लगा है कि ये लोग इस क्षेत्र का इस्तेमाल बस चुनावी जीत के लिए करते हैं.’ वे आगे कहते हैं, ‘इन दोनों जिलों के कांग्रेस के विधायकों का प्रदर्शन अच्छा नहीं था. पहले गांधी परिवार की अपील पर लोग किसी को भी वोट दे देते थे लेकिन अब स्थिति बदल रही है. पूरे प्रदेश की तरह इन दोनों जिलों में भी कांग्रेस का सांगठनिक ढांचा बिखर चुका है. केएल शर्मा की अगुवाई में राजीव गांधी ट्रस्ट के कुछ लोग इन दोनों जिलों के उम्मीदवारों का चयन करते हैं. सोनिया गांधी जब यहां आती हैं और उस दौरान लोग जो भी आवेदन उन्हें देते हैं वे सब वह केएल शर्मा को दे देती हैं मगर शर्मा इन पर कोई कार्यवाही नहीं करते.
इससे लोग खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं.’

अमेठी और रायबरेली में चुनाव प्रचार के दौरान जो भाषण उन्होंने दिए, अगर उन पर ध्यान दिया जाए तो उससे साफ होता है कि राजनीतिक परिपक्वता के लिए अभी उन्हें लंबा सफर तय करना है. चुनावों में जिसकी हार स्पष्ट नजर आती है वह भी आम तौर पर नतीजे आने के ठीक पहले तक खुद को ही संभावित विजेता के तौर पर प्रस्तुत करता है. लेकिन अमेठी में प्रियंका जो बोल रही थीं उससे लग रहा था कि वे नतीजे की बात तो दूर, चुनाव से पहले ही हार मान चुकी हैं. अमेठी के टिकरमाफी गांव में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका का कहना था, ‘इस चुनाव में नहीं तो हमें अगले चुनाव में बल मिलेगा.’ जाहिर है कि इससे न सिर्फ कांग्रेस के उम्मीदवारों का बल्कि कार्यकर्ताओं का भी मनोबल टूटा होगा. हालांकि, राशिद किदवई कहते हैं, ‘अमेठी और रायबरेली में प्रियंका की नाकामी के बावजूद पार्टी में ऐसे नेता हैं जो मानते हैं कि अगर प्रियंका जमकर चुनाव प्रचार करती हैं तो उनकी वजह से लोक सभा चुनावों में कांग्रेस की 15-20 सीटें बढ़ सकती हैं.’
राजनीति में आने को लेकर प्रियंका की औपचारिक अनिच्छा के बावजूद इस बात को लेकर राजनीतिक जानकारों की आम दावा है कि वे सही समय का इंतजार कर रही हैं. लेकिन अब तक प्रियंका ने न तो अपने किसी भाषण से या न ही किसी सार्वजनिक मंच या मीडिया के किसी माध्यम से यह बताने की कोशिश की है कि भारत के भविष्य को लेकर उनके विचार क्या हैं. भारत के विकास को लेकर उनकी राय क्या है. मणिशंकर अय्यर इस पर प्रियंका का बचाव करते हैं, ‘प्रियंका को राजनीति की गहरी समझ है. आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि शुरुआती दिनों में प्रियंका की मां सोनिया से अधिक अराजनीतिक कोई नहीं था लेकिन उन्होंने तेजी से राजनीति को समझा. प्रियंका सिर्फ दिखने के मामले में इंदिरा जी जैसी नहीं हैं बल्कि और भी कई मामलों में उनके जैसी हैं.’    l

मेनका गांधी और वरुण गांधी

कभी संजय गांधी भारतीय राजनीति और खास तौर पर कांग्रेस के सबसे ताकतवर केंद्र थे. आज उनकी पत्नी मेनका गांधी और बेटे वरुण गांधी राजनीति में तो हैं लेकिन कांग्रेस की नहीं बल्कि भाजपा की राजनीति कर रहे हैं. संजय के बड़े भाई राजीव गांधी की पत्नी को कुछ लोग देश का सुपर प्रधानमंत्री कहते हैं और उनके बेटे को प्रधानमंत्री पद का दावेदार लेकिन न तो मेनका गांधी ही भाजपा में किसी बड़ी भूमिका में हैं और न ही उनके पुत्र वरुण गांधी.

इंदिरा गांधी के दौर में उनके दोनों बेटों में से राजनीति में सक्रिय होने का फैसला पहले उनके बड़े बेटे राजीव गांधी ने नहीं बल्कि संजय गांधी ने किया था. कुछ ही समय में संजय इतने ताकतवर हो गए कि कहा जाने लगा कि इंदिरा गांधी अपने छोटे बेटे की मुट्ठी में हैं. यही वह दौर था जब यह कहा जाने लगा कि सरकार प्रधानमंत्री कार्यालय से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री आवास से चल रही है. 1974 में संजय की शादी मेनका गांधी से हुई. 1975 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया तो इसका असली गुनहगार भी संजय को ही बताया गया. जब आपातकाल हटा तो इंदिरा गांधी की छवि ठीक करने को बीड़ा भी मेनका गांधी ने ही उठाया. उन्होंने साप्ताहिक समाचार पत्रिका सूर्या में इंदिरा गांधी का लगातार इंटरव्यू प्रकाशित करके उनके प्रति लोगों की धारणा बदलने की कोशिश की. उस वक्त की राजनीति को

करीब से देखने वाले लोग बताते हैं कि इंदिरा गांधी मेनका को काफी पसंद करती थीं. कई बार वे चुनाव प्रचार के लिए भी मेनका को अपने साथ ले जाती थीं. इसी बीच मेनका और संजय के बेटे वरुण का जन्म 1980 में हुआ. वरुण का नाम भी इंदिरा गांधी ने ही रखा था. संजय तो बेटे का नाम अपने पिता के नाम पर फिरोज रखना चाहते थे. वरुण के जन्म के कुछ ही महीने बाद संजय गांधी की मौत एक हवाई दुर्घटना में हो गई. इंदिरा की दुलारी रही मेनका को संजय गांधी की मौत के तकरीबन तीन साल बाद अपमानजनक तरीके से इंदिरा गांधी का घर छोड़कर निकलना पड़ा. उन्होंने न सिर्फ घर छोड़ा बल्कि कांग्रेस से अलग राह भी बना ली. इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय संजय मंच के नाम से पार्टी बनाई.

1984 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने अपने पति संजय गांधी की सीट अमेठी को चुना. लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और राजीव गांधी मेनका के खिलाफ चुनाव में उतरे. इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उभरी सहानुभूति की लहर की वजह से राजीव को यहां जबरदस्त जीत हासिल हुई. 1988 में मेनका ने अपनी पार्टी का विलय जनता पार्टी में कर लिया और पार्टी महासचिव बन गईं. मेनका जनता पार्टी सरकार और भाजपा की सरकार में मंत्री भी रही हैं. भाजपा की औपचारिक सदस्यता नहीं होने के बावजूद वे वाजपेयी सरकार में मंत्री थीं. 2004 में वे औपचारिक तौर पर भाजपा में शामिल हुईं. उनके साथ उनके पुत्र वरुण गांधी भी भाजपा में 2004 में ही शामिल हुए. 2009 में मेनका ने अपनी सीट पीलीभीत से अपने बेटे वरुण गांधी को उतारा और खुद आंवला से जीतकर आईं. वरुण को भी जीत हासिल हुई.

लेकिन आज मां-बेटे दोनों की सियासत उलझी हुई लग रही है. मेनका गांधी को पार्टी ने कोई अहम जिम्मेदारी नहीं दी है. महिला मोर्चा का काम भी स्मृति ईरानी को दे रखा है. भाजपा अध्यक्ष मीनाक्षी लेखी को पार्टी के मामलों में अधिक तरजीह देते हुए दिख रहे हैं. राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अलावा मेनका गांधी भाजपा के किसी कार्यक्रम में भी आम तौर पर नहीं दिखतीं. पर्यावरण के मामले में विशेषज्ञता होने के बावजूद पार्टी तब भी मेनका गांधी को आगे नहीं करती जब इससे संबंधित किसी विषय पर सरकार पर हल्ला बोलने की जरूरत होती है. पार्टी के एक पदाधिकारी कहते हैं, ‘मुझे लगता है कि रोज-रोज की राजनीति में मेनका गांधी की बहुत दिलचस्पी भी नहीं है. लेकिन अगर कोई राजनीति में है और उसे पार्टी कोई बड़ी जिम्मेदारी देती है तो उसे अच्छा लगता है. मेनका जी के मामले में पार्टी के कई नेता यह मानते हैं कि अगर केंद्र की सत्ता में भाजपा आई तो उन्हें मंत्री तो बनाया ही जाएगा.’

राहुल गांधी की तुलना में ऐसी ही हालत वरुण गांधी की भी है. एक भाई प्रधानमंत्री पद की दौड़ में है तो दूसरे की चुनौती अपनी लोकसभा सीट बचाने की है. पार्टी के एक पदाधिकारी कहते हैं, ‘जब वरुण आए थे तो उनसे न सिर्फ पार्टी को बल्कि ऐसा लग रहा था कि युवाओं को भी काफी उम्मीदें हैं. लेकिन 2009 के चुनावों में जिस तरह का आपत्तिजनक भाषण देने का आरोप लगा उससे उनकी छवि को धक्का लगा.’ पार्टी के लोग बताते हैं कि वरुण को भाजपा में बड़ी जिम्मेदारी देने की बात चल रही थी लेकिन यह योजना उनके भाषण की वजह से खटाई में पड़ गई. भाजपा के कुछ लोग यह भी बताते हैं कि वरुण की दिलचस्पी भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनने में थी लेकिन पार्टी ने उनके इस प्रस्ताव को नहीं माना. कहने को उनके पास संगठन में सचिव का पद है लेकिन पार्टी उन्हें अपने मंच से बोलने का मौका भी नहीं देती. वरुण गांधी के बाद आए कई युवा नेताओं को भाजपा में बढ़ाया जा रहा है लेकिन कोई बड़ी जिम्मेदारी वरुण को नहीं मिल रही. वरुण के साथ काम कर चुके एक सज्जन कहते हैं, ‘उनकी राजनीतिक तरक्की की राह की सबसे बड़ी बाधा उनका व्यवहार है. आम तौर पर राजनीति करने वाले लोग मित्र बनाने में यकीन करते हैं. किसी से नाराज होने पर भी उसके सामने अपनी नाराजगी नहीं जाहिर करते. लेकिन वरुण ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने न सिर्फ कई नेताओं को नाराज किया है बल्कि इसी वजह से वे अपने कई सहयोगियों को भी खो चुके हैं.’ जो लोग पीलीभीत की राजनीति को जानते हैं, उनका कहना है कि अगले आम चुनाव में वरुण के लिए अपनी सीट निकालना मुश्किल साबित होने जा रहा है.

जदयू की तरफ से आगामी चार नवंबर को बिहार की राजधानी पटना में आयोजित हो रही ‘अधिकार रैली’ के मद्देनजर पूरे शहर को तरह-तरह के पोस्टर-बैनरों से पाट दिया गया है. अपने कलेवर और संदेशों में बेहद भिन्न दिख रहे इन सभी पोस्टर-बैनरों में तीन बातें समान हैं. जदयू के वरिष्ठतम नेता रहे जॉर्ज फर्नांडिज की अनुपस्थिति, पार्टी के अध्यक्ष शरद यादव की नाममात्र उपस्थिति और मुख्यमंत्री नीतिश कुमार की हर पोस्टर में उपस्थिति. बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर आयोजित हो रही इस रैली का नतीजा चाहे जो भी हो लेकिन एक छिपा संदेश यही है कि जदयू में नीतिश के आगे सब फीके हैं. निराला की रिपोर्ट. 

‘मजबूर बुढ़ापा जब सुनी राहों की धूल न फांकेगा, मासूम लड़कपन जब गंदी गलियों में भीख न मांगेगा. हक मांगनेवालों को जिस दिन सूली न दिखायी जाएगी, वह सुबह कभी तो आएगी…‘. ‘ज्ञान के लिए पढ़ो, अधिकार के लिए लड़ो. पढ़ाई-लड़ाई साथ-साथ…’. ‘ न ज्यादा, न कम, बिहारियों में है दम…’.‘ जब विकसित बिहार है आपका संकल्प, तो विशेष दर्जा ही एकमात्र विकल्प.’ विशेष राज्य की मांग उठी है, जन-जन के अरमानों से, हर हाथ को काम मिलेगा, खेत-खलिहान-कारखानों से…’

ऐसे ही तरह-तरह के नारे चमक रहे हैं पटना की सड़कों के दायें-बायें लगे पोस्टरों-बैनरों पर. करिश्माई नेतृत्व से बढ़ते बिहार का गुणगान भी है और साथ में गरीबी और भूख से तड़पते-विवश बिहार का नजारा भी. पोस्टरों में हाथ जोड़े खड़े नेताओं के साथ हुंकार भरे वाक्यों की भरमार है. जवान तो जवान, अधेड़ावस्था में भी कई नेता पोस्टरों के सहारे अपने को जवान साबित करने के लिए हैट, चश्मा आदि लगाकर मॉडल सरीखे उभार रहे हैं खुद को. कुछ जगहों पर रणक्षेत्र में रथ पर सवार कृष्ण(नीतीश कुमार) और रथ के सारथी बने शरद भी दिख रहे हैं.

बिहार प्रदेश कुशवाहा महासभा जैसी संस्थाओं ने तो अपनी पूरी कलात्मक प्रतिभा का परिचय पोस्टरों के जरिये देने की कोशिश की है. अस्त-व्यस्त बाल बिखेरे महिला की पेंटिंग लगायी गयी है, उसकी बायीं ओर डरावनी आंखों की पेंटिंग है और फिर तीर एक वाक्य को भेदते हुए गुजरता दिखता है- सोनिया गांधी आंखें खोलो.

चार नवंबर को राजधानी पटना के गांधी मैदान में सत्ताधारी जदयू की ओर से आयोजित अधिकार रैली की तैयारी के परवान चढ़ने के नजारे हैं ये सब. राजधानी पटना में पोस्टरों का मेला लगा हुआ है और इन पोस्टरों के बीच से कभी-कभार गुजर रहे वाहनों में गीत सुनायी पड़ रहे हैं- नीतीश के पीएम बना द हो बाबा, विशेष राज्य के दर्जा दिला द…

नजारा ऐसा बन पड़ा है कि शहर के प्रायः सभी गोलचक्करों के बीच स्थित महापुरूषों की प्रतिमाएं बड़े-बड़े बैनरों की वजह से अदृश्य से हो गए हैं. रैली के पहले बैनरों के जरिये अपनी पूरी प्रतिभा, अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन कर रहे जदयू नेताओं का कौशल पहले तो शहरवासियों के लिए कौतूहल और मजा लेने का विषय रहा, बाद में इंच दर इंच पाटने की होड़ ने मन भर दिया. जदयू नेताओं ने पब्लिक के इस मूड को भांपा. 31 अक्तूबर की दोपहर अचानक पटना के दो मुख्य चैराहे इनकम टैक्स गोलंबर और गांधी मैदान के पास मौर्या होटल गोलंबर के चारो ओर लगे पोस्टर-बैनर को हटा दिया गया.

दोनों जगह जेपी की ही प्रतिमा है, जेपी दिखने लगे लेकिन दूसरे गोलंबरों पर मौजूद महापुरूष बैनर-पोस्टर से छिपे हुए हैं. एक नवंबर को फिर वही अभियान चला. लेकिन जदयू नेताओं का उत्साह प्रशासन के इस अभियान पर पानी भी फेरता रहा. चूहे-बिल्ली का खेल चलता रहा. एक जगह से बैनर-पोस्टर हटते रहे, दूसरी जगह उसे लगाने का अभियान चलता रहा.

खैर! यह तो सत्ताधारी दल की एक विशाल महत्वाकांक्षी रैली है, सो यह नजारा दिख रहा है. इसमें आश्चर्य या असमान्य जैसा कुछ भी नहीं. बिहार में इस प्रवृत्ति के नजारे सामान्य दिनों में भी दिख जाते हैं. जमीन जंग से परहेज करनेवाले नेताओं की बढ़ती संख्या की वजह से जुबानी जंग की तरह ही  बैनर-पोस्टर वार भी यहां की नयी परंपरा है. उसका एक्सटेंशन कई रूपों में होते रहता है. अगर नीतीश कुमार को कोई चैनलवाला भी एक्सेलेंस जैसा अवार्ड दिया तो सरकारी विभागों से होर्डिंग दर होर्डिंग लगा दिये जाते हैं.अगर लालू प्रसाद को कुछ कहना हुआ तो उनके दूत संदेशों के साथ रातों-रात गोलंबरों को बैनरों से पाट देते हैं.

अगर किसी बड़े नेताजी के माताजी गुजर जाती हैं तो पटना के प्रमुख चैराहों पर रातों-रात ऐसे वाक्यों के साथ बैनर लगा दिये जाते हैं- आप धन्य हो मां!  अगर आप ना होती तो ऐसा लाल धरा पर न आया होता. और अगर यह लाल न आया होता तो पता नहीं क्या होता बिहार का? अगर कोई आयोजन-प्रायोजन न हो तो, किसी नेता के विदेश यात्रा को महान उपलब्धियों की तरह बखान करते हुए बैनर-पोस्टर पाटे जाते हैं. जयंती-पुण्यतिथि का खेलवाले पोस्टरों में तो प्रायः सभी राजनीतिक दलों की समाज रुचि रहती ही है. .

अधिकार रैली के मौके पर लगाये गये बैनर-पोस्टर मेले में उनकी संख्या अथवा उनके प्रकार या उनमें उभर रही कलात्मकता की बजाय आश्चर्य की कुछ दूसरी वजहें दिखती हैं. जदयू नेताओं द्वारा लाखों की संख्या में लगे छोटे-बड़े बैनर-होर्डिंग्स में अपने दल के दिग्गज नेताओं को गायब पाकर हैरत में पड़ सकते हैं. मसलन, पुराने नेता पूछ रहे हैं कि भाई कहीं तो किसी पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स में जॉर्ज फर्नांडिस भी दिखते. वृद्ध हो गये हैं तो क्या हुआ, एक विरासत, थांति की तरह ही दिखते जैसे कि निष्क्रिय होने के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी को भाजपा जरूर दिखाती है.

फिर बतकही चल रही है कि सबको पता है कि आज यदि नीतीश कुमार सत्ता में है, जदयू का अस्तित्व इतना मजबूत है तो उसमें जॉर्ज फर्नांडिस का खून-पसीना भी लगा हुआ है. फिलहाल अधिकार रैली के पहले के इस पोस्टर-बैनर रैली में जलवा बिखेरनेवाले जदयू के पोस्टर-बैनरबाज नये-नवेले नेताओं ने यह संदेश दिया है कि उनका बस चलेगा तो जॉर्ज के नाम तक लेने की दरकार नहीं समझी जाएगी! जॉर्ज ने अपना पूरा राजनीतिक जीवन ही बिहार में खपाया और जद, जदयू जैसे दलों को खड़ा किया.

खैर! जो जॉर्ज कहीं हैं ही नहीं, उनकी बात करने की बजाय जो हैं, उन पर नजर डालते हैं. नीतीश हर जगह छाये हुए हैं, शरद की उपस्थिति तुलनात्मक रूप से बेहद कम है. शरद से कहीं ज्यादा आइएएस से नेता बने आरसीपी सिन्हा जैसे नये उभार वालों की जगमगाहट है. शिवानंद तिवारी जैसे नेता टिमटिमाते तारे की तरह एकाध जगह दिख रहे हैं.

हाल में अपने ही दल के नेता नीतीश कुमार की सरकार का विरोध करनेवाले सीमांचल के दिग्गज तसलीमुद्दीन जैसे नेता भी नदारद-से ही हैं. जदयू को बनानेवाले और जो पुराने नेता रहे हैं, वे भी गायब-से ही हैं. अधिकार रैली के पहले माहौल बनाने के लिए फिलहाल चल रहे पोस्टर-बैनर मेले में जदयू नेताओं के नाम पर या तो सत्ता के गलियारे में चमकते ध्रुवतारों की जगमगाहट है या फिर सोना सिंह, बिट्टू सिंह, छोटु सिंह जैसे नये-नवेलों  का डंका है, जो शहर के मुख्य होर्डिंग पर सुंदर तस्वीरों के साथ कब्जा जमाये हुए हैं.

चार नवंबर को अधिकार रैली में केंद्र की सरकार का विरोध होगा. जदयू केंद्र की सरकार को अपने ताकत का अहसास करवायेगी. इसी के जरिये अपने सहयोगी भाजपा को मुगालते से बाहर निकलने का संदेश देगी.लालू प्रसाद, रामविलास पासवान जैसे नेताओं को भी ‘विशेष राज्य दर्जे’ वाले मसले पर अपार जनसमूह दिखाकर नीतीश उनकी नींद हराम करने की तैयारी में हैं. संभव है यह सब होगा लेकिन रैली के पहले पोस्टर-बैनर-होर्डिग्स रैली यह बता रहा है कि जदयू का मतलब मुख्य रूप से नीतीश को ही समझा जाए. भूत भी, वर्तमान भी और भविष्य भी.पार्टी के भविष्य का एक खाका भी दिख रहा है- जिसके पास पैसा होगा. जो होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर का किराया देकर अपनी तसवीरें लगवा सकता है, वही चमकेगा.

मध्य प्रदेश में सत्तासीन भाजपा विधानसभा चुनाव के ठीक पहले राज्य में छात्र संघ चुनाव करवाने से कतरा रही है. दरअसल पार्टी यह तो जानती है कि बीते छात्र संघ चुनावों के मुकाबले इस साल का छात्र संघ चुनाव ज्यादा अहम है और यदि वह यह चुनाव कराती है तो उसे आम चुनाव में खास भूमिका निभाने वाले युवाओं का रुझान समझ में आ जाएगा. किंतु पार्टी यह भी जानती है कि आगामी विधानसभा चुनाव के पहले होने वाले छात्र संघ चुनाव में अगर परिणाम अच्छे नहीं आए तो कुल मतदाताओं में से आधे से अधिक संख्या में मौजूद युवाओं के बीच उसकी कमजोर पकड़ का खुलासा हो जाएगा और यह मुख्य चुनाव के पहले उसके सामने अलोकप्रियता की बड़ी वजह बनेगा. इसी से जुड़ा एक जरूरी तथ्य यह भी है कि निर्वाचन आयोग ने इस बार मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए युवाओं पर फोकस किया है और इस क्रम में उसने अब तक प्रदेश के बारह लाख से अधिक मतदाताओं को चुनाव की सूची में शामिल किया है. युवाओं के बूते सत्ता पर काबिज होने का मंसूबा पालने वाली किसी भी पार्टी के लिए यह इतना बड़ा आंकड़ा है जो उसकी जीत या हार में निर्णायक साबित हो सकता है.

 पर्दे के पीछे जाएं तो चुनावी दहलीज पर खड़ी भाजपा सरकार के सामने कानून-व्यवस्था बनाये रखना भी एक बड़ी चुनौती है. इसलिए वह ऐसी कोई नयी पहल नहीं चाहती जो 2013 में कठिनाई खड़ी करें. लिहाजा सरकार के छात्र संघ चुनाव न कराने के पीछे गृह-विभाग की उस रिपोर्ट को आधार बनाया जा रहा है जिसमें उसने इन चुनावों के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा की आशंका जतायी है. दरअसल चुनावी तैयारी के नाम पर भाजपा समर्थित छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) बैतूल में एक छात्र की हत्या के ताजे प्रकरण के अलावा जगह-जगह कई प्रोफेसरों के साथ मारपीट के आरोप झेल रही है. आमतौर पर इन सभी घटनाओं को 2006 के उज्जैन में घटित प्रो सबरवाल के उस चर्चित हत्याकांड से जोड़ा जाता है जो राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की साख पर भी बट्टा लगा चुका है. हालिया घटनाओं को देखते हुए पार्टी के नेता ही दबी जुबान में अब मानते हैं कि चुनाव हुए तो उन्हें अपनी ही छात्र इकाई के कार्यकर्ताओं पर लगाम लगाना मुश्किल होगा. इन नेताओं का कहना है कि यदि हिंसा की एक-दो बड़ी घटना घट गईं तो चुनाव की दहलीज पर खड़ी सरकार के पास इतना वक्त भी नहीं कि वह इनकी भरपायी कर पाएं.

 भाजपा सरकार की दूसरी परेशानी हाइकोर्ट के उस फैसले से भी जुड़ी है जिसमें उसने लिंगदोह आयोग की सिफारिश के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव कराने का निर्देश दिया है. गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में दिल्ली और राजस्थान सहित बाकी कई राज्यों से अलग छात्र संघ का अप्रत्यक्ष चुनाव कराया जाता है. इस प्रक्रिया में कॉलेज प्रबंधन की चुनाव समिति ही मेरिट के आधार पर कक्षा प्रतिनिधियों की नियुक्ति करती है और फिर नियुक्त प्रतिनिधि अपने बीच से अध्यक्ष आदि चुनते हैं. भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विपिन बानखेड़े का आरोप है, ‘यह प्रणाली इस हद तक सीमित और शासन के हाथों में होती है कि सरकार इस पर आसानी से दवाब बनाकर चुनाव को अपने पक्ष में कर लेती है.’ यदि इसके पहले प्रत्यक्ष प्रणाली की पृष्ठभमि देखें तो इसमें कांग्रेस की छात्र इकाई भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ही एकतरफा जीतता रहा है. जाहिर है प्रत्यक्ष प्रणाली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के खराब प्रदर्शन के चलते भी सरकार कोई प्रयोग नहीं आजमाना चाहती.

 प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा के मुताबिक कॉलेजों के शैक्षणिक सत्रों में देरी को देखते हुए अब छात्र संघ का चुनाव करा पाना संभव भी नहीं. वे कहते हैं, ‘चुनाव हुए तो अकादमिक कैलेंडर और पीछे जाएगा.’ मगर मजेदार है कि सरकार की इस दलील पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को सख्त आपत्ति है. परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री वीडी शर्मा के मुताबिक, ‘सत्र तो हर साल ही पीछे जाते हैं. इसलिए कैलेंडर में छात्र संघ का चुनाव पहले से ही तय होने के बावजूद उन्हें न कराने की बात हजम नहीं होती.’ दरअसल परिषद के एक धड़े को मलाल है कि पार्टी के कई बड़े नेता शक्ति प्रदर्शन से लेकर मतदाताओं को मतदान केंद्र तक खींचने के लिए तो उन्हें उपयोग में लाते हैं. मगर वे नहीं चाहते कि छात्र संघ में कोई युवा चुनाव जीते और उसके बाद विधायक की टिकिट के लिए अपना दावेदारी ठोंके.

 वहीं यहां बड़ी संख्या में खुल रहे निजी कॉलेजों में मंहगी फीस ज्वलंत मामला बनकर उभरा है. आए दिन छात्रों की आत्महत्या के ऐसे कई मामले उजागर हुए हैं जिनका सीधा संबंध आर्थिक लाचारी से है. स्टुडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रांतीय महासचिव शैलेष बोहरे के मुताबिक, ‘अधिकतर निजी कॉलेज भाजपाईयों के हैं. इसलिए शिक्षा के व्यवसायिकरण को लेकर एवीबीपी कितने भी नारे लगा लें लेकिन तजुर्बेदार भाजपा जानती है कि यदि वह चुनाव में उतरी तो सत्ता विरोधी रूख से बच नहीं पाएगी.’

 प्रदेश के आठ संभागों में भाजपा की युवा बाईक रैली के फ्लॉप होने से भी पार्टी के भीतर हड़कंप है. बीते दिनों भाजपा प्रदेशाध्यक्ष प्रभात झा ने राजधानी भोपाल में एक लाख बाईक की रैली निकालने का दावा किया था, लेकिन इसमें पांच हजार बाईक भी नहीं आ पायीं. दरअसल भाजपा ने घोषणा-पत्र में महिला आयोग की तर्ज पर यहां युवा आयोग बनाने की बात की थी. मगर वह अपने पूरे कार्यकाल में न आयोग बना पायीं और न ही हर साल एक लाख युवाओं को रोजगार देने का अपना वादा ही पूरा कर पायीं है. प्रदेश युवक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मुकेश नायक के मुताबिक, ‘युवाओं के बीच सम्मोहन की राजनीति बड़ी काम देती है किंतु एक समयसीमा तक. इसके बाद यह उतनी की तेजी से उलटा असर भी दिखाती है.’ वहीं पार्टी के भीतर का ही एक तबका मानता है कि यदि सूबे में छात्र संघ के चुनाव कराये जाते तो यह यहां के एक हजार से अधिक पांरपरिक कॉलेजों के लाखों छात्रों के साथ एक सियासी लहर पैदा कर देता. जबकि भाजपा सरकार विधानसभा चुनाव के ऐन वक्त पर ठंडी पड़ी कांग्रेस को ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहती जिससे कांग्रेस का युवा धड़ा सक्रिय हो और यह विपक्ष में हलचल की कोई संभावना पैदा करें.

हाल के वर्षों में बिहार में जयंती- पुण्यतिथि के जरिये राजनीति की धुआंधार परंपरा परवान चढ़ी है. तमाम दल अपने- अपने तरीके से एक दूसरे को मात देने की कोशिश में विस्मृति के गर्भ से नायकों को निकालकर, उन्हें जातीय फ्रेम में फिट कर उनके नायकत्व को उभारने में लगे हुए हैं. कई मायने मे यह अच्छा ही है. जयंती आयोजन की दिशा में बिहार सरकार ने भी एक नयी पहलकदमी की है. राज्य के पहले मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह की जयंती एक साल तक अमृत वर्ष के रूप में मनाने की शुरुआत हुई है. मुजफ्फरपुर मे एक बड़े आयोजन से इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री ने कर दी है, अब साल भर यह सिलसिला पूरे राज्य मे चलेगा.

राज्य के पहले वित्त मंत्री अनुग्रह नारायण सिंह की 125वीं जयंती वर्ष को भी पूरे साल धूमधाम से मनाये जाने सरकारी तैयारी है॰ नेताद्वय की याद मे घूम-घूम कर, तरह-तरह से आयोजन होंगे, उनकी जीवनी स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल होगी, भाषण संकलित कर प्रकाशित करने का प्रस्ताव है. इस खास आयोजन के लिए एक समिति भी बनी है, जिसके अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं. समिति में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डा सीपी ठाकुर, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह, राज्य के कई मंत्री, विधानसभा में विपक्ष के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, विधानपरिषद में प्रतिपक्ष के नेता गुलाम गौस, वाम पृष्ठभूमि वाले विधान पार्षद केदार पांडेय, वासुदेव सिंह आदि शामिल हैं. समिति निर्माण में बेहतर, चतुर राजनीतिक दृष्टिबोध का समन्वय झलकता है. सत्ता पक्ष, विपक्ष, वाम का बेहतर समन्वय.

बहरहाल, बात दूसरी. उम्मीद की जानी चाहिए कि इन पुराने नेताओं के जीवनमूल्य, उनके संघर्ष और संघर्ष के साथ ही सृजन के बीज बोने की कोशिश प्रेरणादायी साबित होगी. लेकिन, इस जयंतीमय माहौल में एक छोटी सी चूक बड़ी खटक पैदा करनेवाली है. गुजर रहा साल लोक नाट्य सम्राट तथा बिहार और बिहारी शैली को प्रतिष्ठित करानेवाले भिखारी ठाकुर का 125वां जयंती वर्ष भी है. सरकार के साथ श्रीबाबू-अनुग्रह बाबू जयंती समिति में शामिल दूसरे दल के नेताओं को भी भिखारी याद नहीं आये, महत्वपूर्ण नहीं लगे, खटकनेवाली बात है.

बनाव-बिगड़ाव की समानुपाति प्रक्रिया से गुजर रहे बिहार को श्रीबाबू और अनुग्रह बाबू के साथ भिखारी के संघर्ष-सृजन के पुनर्पाठ की जरूरत कुछ मायनों में ज्यादा है. सांस्कृतिक राजनीति के अभाव में बिहार अराजकता के दायरे से बाहर नहीं निकल पा रहा. भिखारी सामाजिक बदलाव के एक ऐसे दुर्लभ व अद्भुत सूत्रधार थे, जिन्होंने सांस्कृतिक चेतना को राजनीतिक चेतना से आगे रखते हुए बदलाव की ऐसी बुनियाद तैयार की थी, जो राजनीति अब भी करने में सक्षम नहीं हैं. भिखारी ने कई चुनौतियां को ध्वस्त किया था. सामंती रंडी नाच का वर्चस्व खत्म कर लौंडा नाच की परंपरा विकसित कर, उसे परवान चढ़ाकर मनोरंजन की एक अहम विधा नाच का सामान्यीकरण कर सबके लिए सुलभ कर दिया था.

ठेठ गंवई शैली में ‘बिदेसिया’ के जरिये स्त्री की बिरह वेदना को लोक स्वर दिया था. बेटियों की बिक्री के खिलाफ भिखारी ने ‘बेटीबेचवा’ नाटक के माध्यम से बहुत पहले ही असरदार काम किया था. बतौर अभिनेता, जर्जर काया के साथ  आखिरी बार धनबाद के एक मंच पर उतरे भिखारी ने सूदखोरों और बेटीबेचनेवालों पर धावा बोला था. प्रभाव यह हुआ था कि पहली बार कोलियरी इलाके में सूदखोरों के खिलाफ लोगों का संगठन बना. यह संकल्प भी लिया गया कि जो बेटी बेचेगा, उसका हुक्का-पानी बंद कर दिया जाएगा.

 भिखारी के नायकत्व को उभारने की ज्यादा जरूरत क्यों है, उसे ऐसे भी समझ सकते हैं. आज बिहार में राजनीति स्त्री स्वातंत्र्य, सशक्तिकरण और उन्हें अधिकारों से लैश करने का अभियान चल रहा है. भिखारी ने अपने दायरे में, अपने संसाधन से इस उभार की कोशिश आजादी से पहले ही की थी. बदलाव की आकांक्षा जगायी थी. भिखारी की मंडली गांव में ‘गबरघिचोर’ नाटक करती थी, जिसमें एक स्त्री अपने यौन आकांक्षा और स्वतंत्रता पर पंचों से बहस करती है. सोचिए, सामंतमिजाजियों के इलाके में, ठेठ गंवई मंच पर एक स्त्री के जरिये यह सार्वजनिक संवाद करने-करवाने का साहस कितना बड़ा रहा होगा. भिखारी ने यह बार-बार किया था. आज हाशिये के समूह को मुख्यधारा में लाने की पहल बिहार की राजनीति में चल रही है, भिखारी ने उसे भी बहुत पहले किया था. आप गौर करें उनके नाटक के पात्रों के नामों पर. मलेछू, चपाट, उदबास, गलीज आदि नाम उनके नाटक के नायकों के हैं. हाशिये के नाम, उपेक्षित-वंचित समुदायों के नामों को नायकत्व दे रहे थे भिखारी. अपने दल में वंचितों को शामिल कर नायकत्व भी प्रदान कर रहे थे.

आज भिखारी बिहार की प्रमुख भाषा भोजपुरी के समाज के सबसे बड़े अवलंबन हैं. दुनिया के उन तमाम मुल्कों में उनके नाम का सम्मान है, जहां भोजपुरी समझी जाती है. बिहारी अस्मिता को स्थापित करने और बिहारी शैली को परवान चढ़ाने को बेकरार नया बिहार, उनकी ताकत को क्यों नहीं समझ रहा, यह समझ से परे है. श्रीबाबू, अनुग्रह बाबू की जयंती समारोह समिति में शामिल सत्ता पक्ष, विपक्ष और वाम नेताओं के बुद्धि-विवेक पर तरस खाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते आप !