मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की  मुजफ्फरपुर स्थित बालिका गृह में रह रही बालिकाओं के यौन शोषण के मामले की सीबीआई से जांच कराने की घोषणा करने से एक तरफ विपक्ष की ओर से हो रहा विरोध थमा लेकिन लोकसभा चुनाव के लिहाज से यह मुद्दा काफी लंबा खिंचने को है।

मुजफ्फरपुर में साहू रोड स्थित बालिका गृह में रह रही बालिकाओं के यौन शोषण के मामला का खुलासा मुंबई के टाटा इंस्टीच्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) की सामाजिक आडिट रिपोर्ट से हुआ। ऐसा इत्तफाक से ही हुआ। संस्थान ने राज्य के कई बालिका गृहों का सामाजिक आडिट किया था। मुजफ्फरपुर स्थित बालिका गृह में बालिकाओं के यौन शोषण की बात सामने आई।  राज्य सरकार को टीआईएसएस ने अपनी रिपोर्ट 27 अप्रैल को भेज दी थी। उस रिपोर्ट में आए तथ्यों की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने 26 मई को उच्चस्तरीय बैठक की और 31 मई को प्राथमिकी दर्ज कराई। उसके बाद तीन जून को बालिका गृह से जुड़े 10 अभियुक्तों  की गिरफ्तारी हुई। एक अभियुक्त फरार है। गिरफ्तार अभियुक्तों में बालिका गृह की देखरेख करने वाली सेवा संस्थान एवं विकास समिति के संचालक और मुजफ्फरपुर से प्रकाशित होने वाले एक दैनिक के संपादक व मालिक ब्रजेश ठाकुर, बालिका गृह के सीपीओ रवि रौशन प्रमुख हैं। पुलिस प्रशासन ने बालिका गृह की तालाबंदी कर दी है। लेकिन कहीं भी ब्रजेश ठाकुर की इस मामले में संलिप्तता लिखित तौर पर मिल नहीं रही है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) हरप्रीत कौर और जिले के दूसरे अधिकारियों की ओर से दिए गए तमाम जानकारियों के मुताबिक बालिका गृह में रह रही सात से लेकर 17 साल की उम्र की 44 बालिकाओं में 42 बालिकाओं का डाक्टरी जांच (मेडिकल जांच) कराई गई। इनमें दो बालिकाएं बीमार हैं। डाक्टरी जांच के बाद बता चला कि 29 बालिकाओं के साथ बलात्कार हुआ है। इन बालिकाओं के शरीर पर जलाने और सूई घोपने के निशान मिले। एक बालिका के बयान के मुताबिक एक बालिका की हत्या कर उसके शव को वहीं परिसर में दफना भी दिया गया। पुलिस ने जिले के जज के सामने वहां खुदाई की लेकिन शव नहीं मिला पर हड्डिया जरूर मिली। पर कंकाल मिले। जांच-पड़ताल में जुटे अधिकारियों को दूसरे जरूरी प्रमाण मिले हैें।

बालिका गृह की तालाबंदी करने के बाद वहां की बालिकाओं को पटना, मोकामा, मधुबनी स्थित बालिका गृहों में भेज दिया गया। गौरतलब है कि राज्य में 110 ऐसे गृह हैं जिनमें बेसहारा बालिकाओं, बालकों और महिलाओं को अलग-अलग रखा जाता है।

मुजफ्फरपुर के बालिका गृह में कमरे छोटे-छोटे और बिना खिड़की के हैं। बाहर से प्रकाश नहीं आता। दिन में भी बहुत कम प्रकाश रहता है। रात मेें प्रकाश कम, अंधेरा ज्यादा रहता है। बालिका गृह किसी जेल की कोठरी से कम नहीं दिखता। बालिकाओं को कुछ भी खाने को पर्याप्त तौर पर नहीं दिया जाता और कपड़े भी फटे-पुराने ही मिलते थे जिनसे किसी तरह से तन ढका जा  सकता था। आधा तन फिर भी दिखता ही रहता। इन्हें ऐसी हालत में इसलिए रखा जाता कि वे मजबूरी में वह सब कुछ करें, जो उनसे कहा जाता। किसी ने हिम्मत कर इनकार किया तो उनके साथ मारपीट की जाती।

बालिका गृह के बगल में ही सेवा संकल्प एवं विकास समिति के संचालक व स्थानीय दैनिक के संपादक ब्रजेश कुमार का बड़ा मकान और दैनिक का कार्यालय और छापाखाना है। इस अखबार की 300 प्रतियों छपती हैं लेकिन दावा किया जाता है कि राज्य में यह 60 हजार से भी ज्यादा बिकता है। ब्रजेश कुमार अपने इलाके में प्रभावशाली माने जाते रहे हैें। वे चुनाव भी लड़ चुके हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चुनाव प्रचार भी किया। नीतीश कुमार उनके घर कई बार आ-जा चुके हैें। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी से भी उनका मधुर संबंध है। प्रभावशाली नेताओं और सरकारी अधिकारियों से अच्छा संबंध है। कहते हैें किसी नेता और अधिकारियों की आवभगत करने में ब्रिजेशकोई कोताही नहीं होने देते थे। नीतीश कुमार के शासनकाल में वे काफी प्रभावशाली भी बने।

ब्रजेश कुमार के परिवार के लोगों का कहना है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग की ओर से दर्ज मामले में भीे उनका या किसी का नाम नहीं है। बालिका गृह में पुलिस जिन बालिकाओं को लाती है, उनका मेडिकल जांच पुलिस पहले से नहीं कराती रही है। ऐसे में  क्या गारंटी की बालिकाओं का पहले यौन शोषण नहीं हुआ। बालिका गृह के सीपीओ रवि कुमार रोशन की पत्नी ने सवाल उठाया कि समाज कल्याण विभाग की मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रेश्वर किस अधिकार से बाल गृह जाते थे। इस पर मंजू वर्मा ने तुरंत कहा कि जांच में उनके पति दोषी पाए गए तो वे अपने पद से इस्तीफा दे देंगी।

मुजफ्फरपुर बालिका गृह के बालिकाओं के यौन शोषण का मामला सामने आ जाने पर राजद समेत सभी विरोधी पार्टियों ने विधानसभा में और सरकार को बाहर घेरना शुरू किया। उसने मामले की पटना हाई कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से कराने की जोरदार ढंग से मांग उठाई। संसद में भी विरोधी पार्टियों ने इस मामले को उठाने में देर नहीं की। शुरू मेें सरकार ने विरोधियों को भरोसा दिया कि मामले पर सरकार सख्ती से कार्रवाई कर रही है। राज्य के सभी बाल गृहों की देखरेख करने की ऐसी व्यवस्था की जाएगी, ताकि ऐसी घटना कभी न हो। मामले में किसी भी दोषी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा। पुलिस महानिदेशक केएस द्विवेदी ने तो साफ कह दिया कि राज्य पुलिस की जांच और कार्रवाई से वे संतुष्ट हैं। सीबीआई की जांच की कोई जरूरत नहीं है। राजद की ओर से मामले की जांच कराने के लिए पटना हाईकोर्ट में भी अपील की गई।

राजद और कांग्रेस की ओर से नीतीश सरकार पर लगातार दबाव बढ़ाया गया। केंद्रीय गृह राजनाथ सिंह ने कह दिया कि राज्य सरकार चाहेगी, तो मामले की जांच सीबीआई करेगी। फिर जब समाज कल्याण मंत्री मंजू सिंह के पति पर ऊंगली उठ गई तो सरकार पहले से ज्यादा सांसत में पड़ गई। एकाएक मुख्यमंत्री ने 26 जुलाई को मामले की जांच सीबीआई से कराने का ऐलान कर दिया।

बच्चियों की सुरक्षा के बहाने करोड़ों की कमाई

सुजाता चौधरी

मानवता को शर्मसार करने वाली मुजफ्फरपुर बालिका गृह की घटना कोई आकस्मिक दुर्घटना नहीं है। जब भी कभी इस तरह के बालिका गृह में जाने का मौका मिला है, वहां अजीब सा दमघोंटू वातावरण देखने को मिला है। हमेशा लड़कियों को डरी, सहमी, हिरणी सी भयभीत, परकटे पक्षी की तरह फडफ़ड़ाते देखा है इन बालिका गृहों के अधिकतर संचालकों और कर्मचारियों के हाव-भाव भी फिल्मों में तीन नंबर के गुंडों जैसे होते है

संचालकों के इर्द-गिर्द रहने वाले लफंगे बालिका गृह की लड़कियों के साथ जिस तरह की अश्लील हरकतें करते हैं, उसे कोई व्यक्ति कुछ देर रहने के बाद ही अनुभव कर सकता है। इन बालिका गृहों में इन गुंडों के साथ कुछ पदों पर देवियंा भी काम करती हैं जो इन दुष्कर्मों में चंद पैसों और अपनी जीविका के लिए सहायक बन कर स्त्री और मां के महान गौरव को शर्मसार करती है।

एक पुरानी घटना है। एक बालिका गृह की गंूगी बच्ची इशारों में मूंछों पर संकेत देकर मुझे कुछ कहना चाहती थी। जब मैने समझने की कोशिश की तो वहां काम करने वाली देवियों ने हमें समझा दिया कि यह शादी करना चाहती है। मैंने उसकी शादी कराने में अपनी भूमिका का निर्वाह कर कर्तव्य की इतिश्री मान ली, लेकिन आज लग रहा है, हो सकता है, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा हो।

42 बच्चियों में 29 बच्चियों के साथ इतने दिनों से बलात्कार, वेश्यावृति कराया जाना इससे इंकार करने वाली बच्चियों की पिटाई और उनके शरीर को जगह-जगह से जलाया जाता रहा है। किस समाज में हैं हम? यह पता किया जाना चाहिए कि ये लड़कियां कहां सप्लाई होती थीं। विधायक, मंत्री, अधिकारी और रसूख वाले लोगों के सहयोग के बिना यह जघन्य अपराध चलता नहीं रह सकता।

सरकारें बालिका गृह के नाम पर हर साल कई सौ करोड़ रुपए खर्च करती हैं। क्या सरकार कई सौ करोड़ खर्च कर छोटी-छोटी लउ़कियों से वेश्यालय चलवा रही हैं। मैं थूकती हंू उन सभी बड़े लोगों पर जो इन मासूम बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाने में पशु से भी बदतर हो गए हंै। लानत है उन स्त्रियों पर जो इसमें सहायक हैं। ये राक्षस मासूम बच्चियों को सुरक्षा देने के नाम पर सिर्फ करोड़ों रुपए डकार नहीं रहे बल्कि उनके नाम पर पैसे खा रहे हैं और बच्चियों को वेश्या बना रहे हैं।

‘पद्मावती’ फिल्म के नाम पर पूरे देश में अपनी सेना के जरिए आग लगवाने वाले आज कहां मुंह छिपाए बैठे हैं।

जानी-मानी अभिनेत्री और मथुरा से सांसद हेमामालिनी का कहना है कि जब वे चाहें तो एक मिनट में मुख्यमंत्री बन सकती हैं। दक्षिण भारत के तमिलनाडुु में जन्मी यह अभिनेत्री कभी यदि उत्तरप्रदेश में मुख्यमंत्री बने तो देश की एका के लिहाज से बुरा नहीं।

लेकिन हेमा ने कहा कि इससे मेरा ‘फ्री मूवमेंटÓ रूक जाएगा। अपने निर्वाचन क्षेत्र में उन्होंने ने बहुत काम किया है। उन्हें कृष्णनगर के बृजवासी लोगों के लिए काम करना बहुत अच्छा लगता है। उन्हें बॉलीवुड में मिली प्रसिद्धि की वजह से जाना जाता है। इस प्रसिद्धि की ही महत्वपूर्ण भूमिका उन्हें सांसद बनाने में रही है।

उन्होंने कहा कि मैंने सांसद बनने से पहले भी पार्टी के लिए काफी कुछ किया है। उन्होंने चार वर्ष में अपने निर्वाचन क्षेत्र में सड़क निर्माण और विकास के ढ़ेरों काम किए हैं। जनता मुझे मानती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों, किसानों, महिलाओं के कल्याण के लिए काफी काम किया है। देश उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री मिलना मुश्किल है। दूसरी पार्टियों के नेता कुछ भी कहें। हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिलना मुश्किल है। दूसरी पार्टियों के लोग कुछ भी कहें लेकिन यह देखना चाहिए कि आखिर इतने कम समय में कागजी कार्रवाई समेत सारी चीजें किसने की और ज़मीन पर विकास ला खड़ा किया।

पद्मश्री से सम्मानित और भरतनाट्यम की नृत्यंागना हेमा मालिनी एक धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने पिछले दिनों मथुरा के पास बासवाड़ पहुंची थी।

इस सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों में विभिन्न मुद्दों पर बात चीत हुई। आर्थिक मुद्दों से आतंकवाद तक जमकर राय-मश्विरा हुआ। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न राष्ट्राध्यक्षो से अलग-अलग मुलाकात की। आतंकवाद पर बातचीत भी हुई लेकिन आतंकवाद के लिए चर्चित गुटों का नाम ब्रिक्स की विज्ञप्ति नें इस बार नहीं आया। जबकि साल भर पहले शंघाई में हुई बैठक के बाद जारी विज्ञप्ति में लश्कर-ए-तोएबा और जैश-ए-मोहम्मद का नाम आतंकवादी संगठनों बतौर शामिल किया गया था।

जोहानिसबर्ग डिक्लेरेशन मे जोरदार तरीके से आतंकवाद से मुकाबला करने की बात तो है लेकिन कोई नाम नहीं दिया गया है। इसमें कहा गया है ब्रिक्स में शामिल कुछ देशों में अब भी विभिन्न रूपों में जारी आतंकवादी घटनाओं की निंदा करते हैं। आतंकवाद को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ के तत्वावधान में मजबूत अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत ऐसा मिला जुला प्रयास होना चाहिए जिससे आतंकवाद का मजबूती से मुकाबला किया जा सके। हम सभी देशों को आतंकवादी गतिविधियों के लिए अपनी सीमाओं से धन न देने की पुरजोर व्यवस्था हो। सभी देश मिलजुलकर आतंकवाद का मुकाबला करें साथ ही वे लोगों के दिमाग को उग्रवाद की ओर ले जाने के प्रशिक्षण को बंद कराएं, उन्हें मिलने वाले धन को रोकें और उन तक पहुंचने वाले हथियार को रोकें। यह व्यवस्था भी हो कि नवीनतम सूचना तकनॉलोजी उन तक न पहुंच सके।

इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन कर यात्रा पर रवांडा पहुंचे थे। वहां उन्होंने गरीब गांव वासियों को 200 गाएं तोहफे में दी। इसका मकसद वहां के राष्ट्रपति पॉल कगामा के गरीबी खत्म करो और बच्चों में कुपोषण के खत्मे के कार्यक्रम की सहायता करना था। कगामा ने 2006 में गिरिंका कार्यक्रम शुरू किया था। इसके तहत हर गरीब परिवार को एक गाय दे कर उसे वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाती है।

नरेंद्र मोदी ने गिरिंका कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत के लोग यह देख कर हैरान हो जाएंगे की रवांडा में गऊओं को कितना महत्व दिया जा रहा है और इसे देश में आर्थिक समृद्धि लाने का स्त्रोत समझा जाता है।

नैनीताल में स्थित उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नेपाल और भारत के बीच घोड़ों की गतिविधियों को सीमित करने वाली एक याचिका पर सभी जानवरों जिनमें पक्षी और मछलियां तक भी शामिल हैं, के कानूनी अस्तित्व को मान्यता दी है। जानवर कल्याण और जानवरों के अधिकारों की वकालत करने वालों ने इस फैसले पर जश्न मनाया है।

जानवरों के अधिकारों को पहचान देना एक महत्वपूर्ण बात है। इससे भी ज्य़ादा ज़रूरी है मानव को जानवरों की देखभाल के प्रति अपनी जिम्मेदारी का अहसास होना। सुप्रीमकोर्ट ने ‘परवेंशन ऑफ क्र्रूऐलिटी टू एनीमलस एक्ट 1960 की धारा के तहत जानवरों की देखभाल को अनिवार्य बताया है। जानवर कल्याण बोर्ड बनाम-ए-नागराज और दूसरे मामले की सुनवाई करते हुए देश की सर्वाेच्च अदालत ने कहा है कि जानवरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मानव की है। अदालत ने कहा कि जानवरों के अधिकारों और मानव जिम्मेदारी को एक सामजस्य में समझना चाहिए।

यह घोषणा जानवरों के साथ हमारे संबंधों पर आत्मनिरीक्षण करने का अवसर है जिसे हम दुनिया के साथ सांझा कर सकते हैं। ज्य़ादातर संबंध उनके शोषण का माध्यम हैं। हम लोग जानवरों के साथ बातचीत के संबंध भी तब बनाते हैं जब हम उनको मारने के लिए ले जाते हैं या जब हम उन्हें वैज्ञानिक प्रयोग के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम व्यापार के लिए उनकी संख्या बढ़ाते हैं और उनकी प्रकृति में भी दखल देते हैं।

जानवरों को वस्तुओं के रूप में माना जाता है जिसकी हमारे पास उपयोग करने के अलावा और कोई उपयोगता नहीं। यह निर्णय जानवरों को जीवित और संवेदनशील प्राणियों के रूप में पहचानने के लिए शुरूअत की है। शिक्षा प्रणाली में ऐसी साम्रगी शामिल होनी चाहिए जो सभी जीवित प्राणियों के लिए रु चि और सम्मान पैदा करे। इन उद्देश्यों को ज्ञान प्रदान करके सबसे अच्छा उद्देश्य है कि जानवरों को जीवित, संवेदनशील जीवों के रूप में

मानता है कि ये मनुष्यों के साथ पर्यावरण सांझा करते हैं।

इस ऐतिहासिक फैसले को साकार करने के लिए मानव की सोच में एक स्थायी और व्यापक बदलाव ज़रूरी है। इसमें जानवरों का शोषण और उपेक्षा को रोकने और प्राकृतिक रहन सहन की रक्षा के लिए मानव चेतना और व्यवहार में एक परिवर्तन आना चाहिए।

भारत सरकार को गैर-मानव जानवरों के प्रति अपने मौलिक कर्तव्यों को पहचानना चाहिए, जैसा कि धारा 48ए और 51ए(जी) में निहित है और इस देश के न्यायालयों द्वारा दोहराया गया है और पत्र और भावना में पशु कल्याण कानूनों को लागू किया गया है। केवल तभी हम राष्ट्र के रूप में जीवन के पूरे समुदाय की रक्षा और संरक्षण कर सकते हैं।

अमर सिंह बम-बम हैं। दुकान चल गई है। देश के तमाम उद्योगपतियों को मालूम हो गया है कि ‘अमर सिंहजीÓ अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ब्रांड एंबेसडर हैं। प्रधानमंत्री निवास से लेकर वित्त मंत्री पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह सबके यहां उनकी फोन लाइन जुड़ गई होंगी। सचमुच वक्त और भाग्य का कमाल देखिए कि जिस प्रधानमंत्री ने यह कसम खा कर दिल्ली का तख्त संभाला था कि वे दिल्ली के पॉवरब्रोकर, इनसाइडरों, दलालों को अपने और अपनी सरकार के पास फटकने नहीं देंगे वे नरेंद्र मोदी अब अमर सिंह, अमिताभ बच्चन, अनिल अंबानी की उस तिकड़ी से घिरे दिख रहे हैं, जिसका अर्थ पूरा देश कई दशकों से जानता है।

उस नाते कौतुक अमर सिंह का नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ का है! इनके आंगन में यदि अमर सिंह अब ‘अमर सिंह जीÓ हुए हैं और चुनावी उपयोग के लिए अमर रथ आ खड़ा हुआ है तो क्या यह बदले वक्त का गवाह नहीं है? 29 जुलाई 2018 का दिन अमर सिंह के जीवन का अभूतपूर्व दिन था तो नरेंद्र मोदी-अमित शाह की राजनीति में भी मोड़ था। एक झटके में नरेंद्र मोदी ने देश को बताया कि उन्हें अब अपने पर भरोसा नहीं। वे 2019 के लोकसभा चुनाव में अमर सिंह के रथ पर बैठ कर उत्तर प्रदेश का महाभारत लड़ेंगे।

सोचो, भगवा वस्त्रधारी योगी आदित्यनाथ, कथित हिंदू चाणक्य अमित शाह और हिंदुओं के आज के पृथ्वीराज चौहान को अपने आप पर हिंदू बनाम मुस्लिम कराने का वह भरोसा नहीं है, जो 2014 और 2017 में 56 इंची छाती से खम ठोंक पैदा किया गया था। तभी तो अमर सिंह के रथ को बनवा कर उससे ‘बुआ-बबुआÓ एलायंस के आगे मोर्चेबंदी कराई जा रही है और हल्ला बनाया जा रहा हैं कि ‘अमरसिंहजीÓ का जीवन नरेंद्र मोदी को समर्पित है!

संदेह नहीं जंग में सब कुछ जायज होता है। सो, मोदी-शाह-योगी क्यों न उत्तर प्रदेश में अमर सिंह का उपयोग करें? मगर ऐसा होना अपने आपमें प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश में सपा-बसपा-लोकदल-कांग्रेस के एलायंस को मोदी-शाह कितना खतरनाक माने हुए हैं, और इसकी चिंता में नरेंद्र मोदी किसी को भी गले लगाने को तैयार हैं। वे कुछ भी करेंगें। मायावती, अखिलेश, अजित सिंह, राहुल गांधी को नंगा कराने के लिए अमर सिंह जैसे कपड़े खींचने वाले, काटने वाली असंख्य ताकतों को आगे ऐसे दौड़ा दिया जाना है, जिससे राजनीति की तमाम हदें टूट जानी है। इसलिए 29 जुलाई 2018 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में कारोबारियों के सम्मेलन में जो कहा उसके गंभीरता से अर्थ बूझने चाहिए। एक वाक्य से अमर सिंह को मायावती-अखिलेश-राहुल के पीछे छोड़ दिया- सामने अमर सिंह जी बैठे हैं, सबकी हिस्ट्री खोल कर रख देंगे।

और जान लें अमर सिंह हिस्ट्री खोलने में ही नहीं, बल्कि घर में कलह पैदा करने, पार्टियों में तोडफ़ोड़ करने, चरचे-परचे-खरचे और ग्लैमर का वह कीचड़ बनाने में सौ टका समर्थ हैं, जो मोदी-शाह के लिए आगे कमल खिलवा दे!

उस नाते अमर सिंह का ‘अमर सिंहजीÓ होना प्रमाण है कि 2014 के बाद गंगा-यमुना में कितना पानी बह गया है और मोदी-शाह-योगी यूपी में विपक्ष का एलायंस न होने देने के लिए कितनी तरह के जतन करेंगें! अमर सिंह एंड पार्टी की ताकत से मोदी-शाह को उत्तर प्रदेश में कितना धक्का मिलता है यह तो वक्त बताएगा लेकिन इतना तय मानें कि अमर सिंह मौका नहीं चूकेंगें। उनका बड़बोलापन चालू हो गया है। वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पटा कर लखनऊ में शासन, अफसरों और मंत्रियों पर बहुत जल्दी अपनी पकड़ बना लेने वाले हैं। यों भी योगी के पास सलाहकार नहीं हैं। इसलिए वे अपनी ठाकुरशाही में ठाकुर अमर सिंह से राजकाज की शिक्षा-दीक्षा न लें यह संभव ही नहीं है। आगे संभावनाएं असंख्य हैं। अमर सिंह चुनावी पैकेज डील बना कर खुद अखिलेश यादव के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, वह जया प्रदा को भी भाजपा के चुनाव चिन्ह पर आजम खान के खिलाफ चुनाव लड़वा सकते हैं तो अजित सिंह को तोडऩे के लिए उनकी पुरानी महिला मंडली को सक्रिय बनवा सकते हैं।

हां, अमर सिंह कलाकार हैं तो क्षमतावान भी। आखिर चंद्रशेखर की चिरकुटी से नरेंद्र मोदी के ‘अमर सिंहजीÓ बनने का अमर सिंह का सफर यूं ही नहीं हुआ। यह अलग बात है कि 40 साल के उनके इतिहास का एक निचोड़ यह भी है कि जिस-जिस के साथ अमर सिंह रहे, उनके घरों में भाई-भाई में झगड़े हुए। कलह हुई और अंतत: सब डूबे। जिस घर में उनके पांव पड़े उसमें कलह के साथ घर टूटा और नेता ने सत्ता भी गंवाई! मगर हां, अमर सिंह की अपनी दुकान जरूर चमकी रही। दुकान के बोर्ड पर विविध ब्रांड जुड़ते गए।

क्या वह इतिहास नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के भगवा घरों में अमर सिंह के पांव रखे जाने से दोहराया नहीं जाएगा?

जवाब वक्त देगा। इतना तय मानें कि अमर सिंह उधम मचाने में कसर नहीं रख छोड़ेंगे। बहुत संभव है अपनी बातों, अपनी राजनीति से वे उत्तर प्रदेश में अब योगी आदित्यनाथ के बाद भाजपा के नैरेटिव बनवाने वाले नंबर दो के नेता बन जाएं। यों भाजपा अध्यक्ष उन्हें पार्टी में औपचारिक तौर पर शामिल करें, यह संभव नहीं लगता है। आखिर कुछ भी हो उत्तर प्रदेश को, उसकी तासीर को, उसके कलाकार अमर सिंह को अमित शाह बखूबी, जानते समझते हैं। यदि अमर सिंह भाजपा में शामिल हुए और योगी आदित्यनाथ के साथ ठाकुर नजदीकी में कर्ता-धर्ता बन गए तो अमित शाह के कंट्रोल में फिर क्या रहेगा?

हां, तय मानें नरेंद्र मोदी के जरिए योगी आदित्यनाथ का कर्ता-धर्ता बनना अमर सिंह की दीर्घकालीन उड़ान का टेकऑफ है। वे योगी को अहसास करा देंगें कि आपका भगवा चेहरा मोदी-शाह की मजबूरी है। आपके कारण प्रदेश में हिंदू-मुस्लिम होता है। आप हिंदुओं के, भगवा राजनीति के असली आईकॉन हैं। आप ही आगे के प्रधानमंत्री हैं और आपको ऐसे राजनीति करनी है, जिससे आपके खास लोग टिकट पाएं। वे जीतें और आप अखिल भारतीय इमेज पा कर देश की राजनीति में निर्णायक बनें।

जान लें यह सब अमर सिंह की बेसिक फितरत है। चंद्रशेखर, माधव सिंह सोलंकी, माधवराव सिंधिया, बच्चन परिवार से ले कर मुलायम सिंह यादव सबके यहां एंट्री बनते ही अमर सिंह ने हमेशा पहले इर्द-गिर्द जमे हुए लोगों को उखाड़ा। नेता को अपने ऊपर निर्भर बनाया। उसके चरचे, परचे, खरचे और ग्लैमर का ऐसा बंदोबस्त किया कि उसके दरबार का सौ टका टेकओवर अमर सिंह का बना। वैसा योगी आदित्यनाथ का आगे  हो सकता है और ‘अमर सिंहजीÓ की उपयोगिता देख नरेंद्र मोदी ने अपने प्रधानमंत्री निवास में यदि उनको पूरी एक्सेस दे दी तो वह वक्त अकल्पनीय नहीं है कि अमित शाह भी मोदी के यहां से आउट हो जाएं और ‘अमर सिंहजीÓ ही चुनाव के बाद उनके लिए सहयोगी पार्टियों के जुगाड़ के कर्ता-धर्ता बनें!

और वैसा होना बड़ा मजेदार होगा। मैं अमर सिंह को चिरकुटी दिनों से बहुत गहराई से जानता हूं इसलिए अपना मानना है कि नरेंद्र मोदी ने 29 जुलाई 2018 के दिन भारत के नंबर एक ऐयार को ऐसे पंख लगाए हैं कि मायावती, अखिलेश, अजित सिंह, राहुल गांधी को वे चाहे जैसे घायल करें लेकिन असली खेल तो भाजपा के भीतर योगी के टेकओवर या नरेंद्र मोदी के टेकओवर का होगा। देखते जाएं, क्या-क्या गुल खिलते हैं!

साभार: नया इंडिया

स्वामी अग्निवेश के साथ झारखंड के एक जिले भाकुड़ में उन्यत्त भीड़ ने जो व्यवहार किया है वह इतना शर्मनाक और वहशियाना है कि उसकी भत्र्सना के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। एक संन्यासी पर आप जानलेवा हमला कर रहे हैं और ‘जय श्रीरामÓ का नारा लगा रहे हैं।

आपको राम देखते तो अपना माथा ठोंक लेते। आप तो खुद को रावण की औलाद सिद्ध कर रहे हैं। आप अपने आपको हिंदुत्व का सिपाही कहते हैं। अपने आचरण से आप हिंदुत्व को बदनाम कर रहे हैं। क्या हिंदुत्व का अर्थ कायरपन है?

इससे बढ़ कर कायरता क्या होगी कि 80 साल के निहत्थे संन्यासी पर उन्मादी भीड़ टूट पड़े? उसे डंडे और पत्थरों से मारे? उसके कपड़े फाड़ डाले, उसकी पगड़ी खोल दे। उसे जमी पर पटक दे।

स्वामी अग्निवेश पिछले 50 साल से मेरे अभिन्न मित्र रहे हैं संन्यासी बनने से भी पहले से। वे तेलुगुभाषी परिवार की संतान हैं और हिंदी के कट्टर समर्थक हैं। वे महॢष दयानंद के अनन्य भक्त हैं। वे कट्टर आर्यसमाजी हैं। संन्यास लेने से पहले वे कोलकाता में प्रोफेसर थे। अत्यंत संपन्न और सुशिक्षित परिवार के बेटे होने के बावजूद वे संन्यासी बने।

ऐसे व्यक्तित्व को पाकिस्तान का एजंट कहना कितनी बड़ी मूर्खता है। उन्हें गोमांस-भक्षण का समर्थक बताना किसी पाप से कम नहीं। उन्होंने और मैंने हजारों आदिवासियों, ईसाइयों और मुस्लिम भाइयों को मांसाहार लेने से विरत किया है। स्वामी अग्निवेश को ईसाई मिशनरीयों का एजंट बताने वाले यह नहीं जानते कि अकेले आर्यसमाज ने विदेशी मिशनरियों को भारत से खदेड़ा।

अग्निवेश ने जिस शिष्टता से उन हमलावर प्रदर्शनकारियों को मिलने के लिए अतिथिगृह में अंदर बुलाया यह उनकी सहजता थी। लेकिन उसका जैसा जवाब उन्होंने दिया वह जंगली जानवरों की करतूत थी। स्वामी के कुछ विचारों और कामों से मैं भी सहमत नहीं हो पाता। उनकी आलोचना भी करता हूं, लेकिन उनके साथ जानवरपन करने का अधिकार किसी को नहीं है।

यदि ये हमलावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और भाजपा से जुड़े हैं तो मैं मोहन भागवत और अमित शाह से कहूंगा कि वे इन्हें फौरन अपने से जुड़े संगठनों ने निकाल बाहर करें और इन्हें कठोरतम सजा दिलाएं।

ऐसे ही लोगों के खिलाफ कठोर कानून बनाने की सलाह ही सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को दी है। लेकिन सरकार का हाल किसे पता नहीं है। वह किंकर्तव्यविमूढ़ है। उसे पता ही नहीं है कि उसे क्या करना है। देश में उन्मादी भीड़ द्वारा हत्या की कितनी घटनाएं हो रही हैं लेकिन दिन-रात भाषण झाडऩे वाले हमारे प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर अपना मुंह खोलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। यदि संघचालक मोहन भागवत भी चुप रहेंगे तो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के बारे में जो शशि थरूर ने कहा है उसे सच्च होने में देर नहीं लगेगी।

असम में नेशनल रजिस्‍टर ऑफ सिटीजन (एनआरसी) की सूची में ४० लाख लोगों के भारतीय नागरिक न होने के दावे के वाद सक्रिय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय हो गयी हैं। वे पहले ही इस मामले में गृह युद्ध छिड़ने का खतरा बता कर इसका मुखर विरोध कर चुकी हैं। अब ममता आज यानी बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल से भी मिलेंगी जबकि वे पहले ही राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता शरद पवार से मिल चुकी हैं।

ममता दिल्ली पहुँच चुकी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता जब संसद परिसर में थीं तो उन्होंने भाजपा मार्गदर्शक मंडल के सदस्य पूर्व उपप्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के पाँव छुए और उनसे बातचीत की। वे आडवाणी से उनके संसद भवन के कमरा नंबर ४ में मिलीं और करीब १५ मिनट उनके साथ रहीं।

ममता इस बहाने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश करती दिख रही हैं। आज राज्य सभा और लोक सभा दोनों में इस मसले पर खूब हंगामा हुआ है। लोक सभा हंगामे के बाद १२ बजे तक स्थगित की गयी। उधर ममता अब यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगी। दिलचस्प यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस मसले पर ममता बनर्जी के साथ दिख रहे हैं। केजरीवाल के आज शाम ममता से मिलने की सम्भावना है।

पिछले कुछ महीनों से विपक्षी एकता की कोशिशों के बीच नेशनल रजिस्‍टर ऑफ सिटीजन (एनआरसी) की सूची एक बड़ा मुद्दा बन गया है। केजरीवाल और ममता की आज की संभावित  मुलाकात राजनीतिक हलकों में तीसरे मोर्चे के गठन की गंभीर कोशिश मानी जा रही है। सम्भावना है कि इस मुलाकात में दोनों नेता राजनीतिक मसलों पर भी बात करेंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष गंभीरता से एक होने की कोशिश में जुटा है ताकि भाजपा और मोदी के खिलाफ मजबूत साझा मोर्चा बनाया जा सके।

कुछ राजनीतिक हलकों में बेस स्तर पर यह चर्चा रही है कि राहुल गांधी दरअसल कांग्रेस को २०१९ नहीं अपितु २०२४ के लिए तैयार कर रहे हैं। ऐसे दूसरे दलों के बड़े नेता, जिनमें ममता भी शामिल हैं, अपने लिए पीएम पद की संभावनाएं देख रहे हैं। ममता एनसीपी, शिवसेना, टीआरएस, टीडीपी, आरजेडी और सपा के नेताओं के भी संपर्क में हैं। उनके मुखर होने के पीछे बड़ा कारण एनआरसी के मसले पर कांग्रेस का मुखर न होना भी है।

उधर भाजपा अब असम के बाद पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों में भी एनआरसी की मांग करने लगी है जिससे यह मुद्दा पूरे देश में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। जबकि ममता का कहना है कि  ”आज असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को लेकर जो कुछ हो रहा है उसमें बंगाली लोग ही नहीं पिस रहे। इसमें अल्पसंख्यक, हिंदू, बिहारी सब को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 40 लाख से ज्यादा लोगों को आज अचानक उनके अपने ही देश में रिफ्यूजी बना दिया गया है जो एक बड़ी चिंता का विषय है।”