विवेक गुप्ता

भारत में सोने से जुड़े बार-बार उभरने वाले संकट केवल उपभोक्ताओं की सोने के प्रति दीवानगी का परिणाम नहीं हैं। असल समस्या नीतिगत विफलता है। सोने पर शुल्क बढ़ाकर और प्रतिबंध लगाकर स्वामित्व को दंडित करने के बजाय, नीति निर्माताओं को डिजिटल गोल्ड को सस्ता, सुरक्षित और अपनाने में आसान बनाना चाहिए, ताकि घरेलू सोने के भंडार को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाया जा सके।

भारत में बार-बार आने वाला स्वर्ण संकट केवल पीली धातु के प्रति उपभोक्ताओं के आकर्षण का परिणाम नहीं है। यह मूल रूप से नीतिगत विफलता है। दशकों से नीति निर्माता आयात शुल्क बढ़ाकर और विभिन्न प्रतिबंध लगाकर सोने के आयात को नियंत्रित करने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन भारतीय परिवार अब भी भौतिक सोना जमा करते जा रहे हैं, क्योंकि वित्तीय प्रणाली एक विश्वसनीय और कम लागत वाला डिजिटल विकल्प देने में असफल रही है। यदि भारत वास्तव में आयात और चालू खाते के घाटे पर दबाव कम करना चाहता है, तो समाधान सोने के स्वामित्व को दंडित करने में नहीं, बल्कि सोना रखने के तरीके को बदलने में है।

पहला सुधार क्रांतिकारी होने के साथ-साथ सरल भी होना चाहिए: डिजिटल गोल्ड और सॉवरेन गोल्ड साधनों पर डीमैट होल्डिंग शुल्क को लगभग शून्य कर दिया जाए, ठीक वैसे ही जैसे यूपीआई ने डिजिटल भुगतान को बिना बाधा वाला बना दिया। अनुमान है कि भारत में निजी हाथों में लगभग 25,000 टन सोना मौजूद है, जिसका बड़ा हिस्सा लॉकरों में निष्क्रिय पड़ा है। यदि परिवार आसानी से भौतिक सोने को कम लागत वाले डिजिटल निवेश में बदल सकें, जिसमें तरलता और भरोसा दोनों हों, तो यह निष्क्रिय सोना औपचारिक वित्तीय प्रणाली में आ सकता है।

सरकार को सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड व्यवस्था को फिर से शुरू कर उसका पुनर्गठन करना चाहिए। पिछली योजनाओं में संभावनाएं थीं, लेकिन जटिलता और कमजोर भागीदारी के कारण वे सफल नहीं हो सकीं। यदि नई योजना में केवल 1% वार्षिक रिटर्न भी दिया जाए, तो निवेशक भौतिक सोने से हटकर डिजिटल विकल्पों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। भारतीय निवेशक सोने से अत्यधिक लाभ नहीं, बल्कि सुरक्षा, तरलता और परिचित व्यवस्था चाहते हैं।

कर नीति में भी रणनीतिक बदलाव की आवश्यकता है। सीमित अवधि के लिए डिजिटल गोल्ड लेनदेन पर पूंजीगत लाभ कर को समाप्त या भौतिक सोने की तुलना में काफी कम किया जाना चाहिए। इसी तरह डिजिटल गोल्ड साधनों पर जीएसटी को अस्थायी रूप से शून्य किया जा सकता है। उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए — आयातित भौतिक सोने की तुलना में पेपर और डिजिटल गोल्ड को स्पष्ट नीतिगत बढ़ावा देना।

एक अन्य अनदेखा मुद्दा आभूषण और मुद्रीकृत सोने के बीच उच्च रूपांतरण लागत है। जब एमएमटीसी जैसी एजेंसियां या रिफाइनर भौतिक सोने को पेपर-आधारित साधनों में बदलते हैं, तो गलन हानि और प्रोसेसिंग शुल्क लोगों को हतोत्साहित करते हैं। नीतिगत प्रोत्साहनों या मानकीकरण के माध्यम से इन लागतों को कम करने से डिजिटल गोल्ड अपनाने में काफी सुधार हो सकता है।

भारत को सोने के पुनर्चक्रण को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। परिवार अक्सर पुराने आभूषणों को दोबारा बनवाने से बचते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया में अतिरिक्त कर देनदारियां और मूल्यांकन विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। यदि पुराने आभूषणों के पुनर्निर्माण या पुनर्चक्रण पर पूंजीगत लाभ कर समाप्त कर दिया जाए, तो परिवार निष्क्रिय सोने को फिर से बाजार में लाने के लिए प्रेरित होंगे, बजाय नया आयातित सोना खरीदने के।

साथ ही नियामकों को उन गैर-व्यक्तिगत संस्थाओं की भी जांच करनी चाहिए जो केवल निवेश के उद्देश्य से सोना जमा कर रही हैं। ईटीएफ और इसी तरह के माध्यमों से संस्थागत निवेश सोने के आयात और विदेशी मुद्रा की मांग पर अतिरिक्त दबाव डालता है। सट्टा आधारित संस्थागत स्वर्ण निवेश पर अलग कर व्यवस्था अत्यधिक संचय को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है, बिना घरेलू बचतकर्ताओं को नुकसान पहुंचाए।

अंततः भारत को एक बार की “गोल्ड एमनेस्टी और मोनेटाइजेशन योजना” पर विचार करना चाहिए। इस ढांचे के तहत लोग पांच वर्षों के लिए अपना भौतिक सोना जमा कर सकते हैं और पिछले अधिग्रहण की जांच से पूरी छूट पा सकते हैं। लॉक-इन अवधि के दौरान कोई ब्याज या मूल्य वृद्धि नहीं मिलेगी, लेकिन धारक अपने सोने को गिरवी रखने या बेचने का अधिकार बनाए रखेंगे। परिपक्वता पर उन्हें मूल मूल्य या उस समय का मूल्य — जो भी कम हो — वापस मिलेगा। इसी तरह की व्यवस्था चांदी पर भी लागू की जा सकती है।

भारत सोने पर निर्भरता से बाहर निकलने के लिए केवल कराधान का सहारा नहीं ले सकता। उसे नवाचार का रास्ता अपनाना होगा। भविष्य इसी में है कि डिजिटल गोल्ड को भौतिक सोने से अधिक सस्ता, सरल और भरोसेमंद बनाया जाए।