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मुंबई में बम धमाकों की धमकी देने वाला नोएडा से गिरफ्तार

मुंबई में बम धमाकों की गंभीर धमकी देने के मामले में उत्तर प्रदेश के नोएडा से अश्विन कुमार सुप्रा (50) नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोपी मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। उसके पास से धमकी देने में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन और सिम कार्ड जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने उसे मुंबई लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और आगे की जांच जारी है।

मुंबई ट्रैफिक पुलिस को हाल ही में उनके आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर पर एक धमकी भरा संदेश मिला था। इसमें दावा किया गया था कि शहर में 34 वाहनों में 34 मानव बम लगाए गए हैं। धमकी में कहा गया कि इन बमों में 400 किलोग्राम आरडीएक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, और विस्फोट से पूरी मुंबई दहल जाएगी।

इस संदेश में खुद को “लश्कर-ए-जिहादी” नामक आतंकी संगठन से जोड़ने का भी दावा किया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि 14 पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में घुस चुके हैं। इस धमकी के बाद मुंबई पुलिस ने शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम कर दिए हैं और हर कोण से जांच की जा रही है। यह पहला मौका नहीं है जब मुंबई को बम धमकी मिली हो। पिछले महीने नवी मुंबई पुलिस को एक कॉल के जरिए सूचना दी गई थी कि मुंबई-अहमदाबाद उड़ान में बम है और छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को भी उड़ाने की धमकी दी गई थी।

संयुक्त पुलिस आयुक्त कार्यालय को दोपहर 2 से 2:30 बजे के बीच दो कॉल प्राप्त हुए थे। हालांकि जांच के बाद कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली थी, और कॉल करने वालों की पहचान कर ली गई थी। लगातार मिल रही धमकियों के चलते मुंबई पुलिस और अन्य एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस अड्डे, और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड लगातार गश्त कर रहे हैं।

मुंबई पुलिस अब इस मामले में साइबर एंगल से भी जांच कर रही है कि आरोपी अश्विन कुमार सुप्रा का किसी आतंकी नेटवर्क से कोई संपर्क था या नहीं। शुरुआती जांच में यह मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति द्वारा दी गई झूठी धमकी लग रही है, लेकिन पुलिस कोई भी जोखिम उठाने को तैयार नहीं है।

पंजाब पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान, बोले-केंद्र सरकार पूरी तरह राज्य के साथ

04 September 2025 Amritsar Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan, along with BJP National General Secretary Tarun Chugh, visits and interacts with flood-affected farmers in Amritsar on Thursday, September 4, 2025.. PHOTO-PRABHJOT GILL AMRITSAR

पंजाब में जलप्रलय की स्थिति है। इस स्थिति का आंकलन करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पंजाब का दौरा करने के लिए भेजा गया है। गुरुवार सुबह केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अमृतसर पहुंचे। उन्होंने बताया कि दो केंद्रीय टीमों को पहले ही मौके पर डिप्लॉय किया गया है।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अमृतसर पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर ही पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का आकलन करते हुए एक रिपोर्ट केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंपी।

इसके बाद, अमृतसर एविएशन क्लब में भाजपा की लीडरशिप की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील कुमार जाखड़ और भाजपा महासचिव तरुण चुघ मौजूद थे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पूरे देश को पंजाब पर गर्व है। जब भी देश पर कोई संकट आया है, पंजाब ने उसे सबसे पहले अपने सीने पर उठाया है। इस चुनौतीपूर्ण समय में केंद्र सरकार पूरी तरह से पंजाब के साथ खड़ी है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए भेजा है। वे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वहां की स्थिति का गहराई से अध्ययन करेंगे और इसके आधार पर प्रधानमंत्री को रिपोर्ट सौंपेंगे।” उन्होंने फिर दोहराते हुए कहा कि यह संकट की घड़ी में केंद्र सरकार पंजाब के साथ खड़ी है और पंजाब की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। इस बीच, पूर्व कैबिनेट मंत्री और अजनाला से वर्तमान विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को अजनाला में बाढ़ के तुरंत नुकसान की भरपाई के लिए 2000 करोड़ का मांग पत्र दिया। इसके साथ ही, कुलदीप सिंह धालीवाल ने शिवराज सिंह चौहान को पंजाब सरकार के बकाया 60 हजार करोड़ केंद्र सरकार से तुरंत रिलीज कराने का मांग पत्र भी दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “आज पंजाब को पुनर्निर्माण के लिए धन की सख्त जरूरत है।”

जीएसटी में बदलाव देश की अर्थव्यस्था में मील का पत्थर साबित होंगे: सीएम रेखा गुप्ता

दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि जीएसटी काउंसिल के नए सुधार भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाले हैं और आने वाले वर्षों में यह मील का पत्थर साबित होंगे। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी को पूरी तरह से शून्य करने को भी एक ऐतिहासिक कदम बताया।

जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद घोषित नए सुधारों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार और दिल्ली के नागरिक इन सुधारों का हृदय से स्वागत करते हैं। उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तथा वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन निर्णयों से आम नागरिक को सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अब हर नागरिक स्वतंत्र रूप से अपना जीवन बीमा ले सकेगा, अपनी जिंदगी को मूल्य दे सकेगा। यह कदम न केवल आर्थिक सुरक्षा देगा बल्कि सामाजिक न्याय को भी सशक्त करेगा। शिक्षा क्षेत्र में राहत की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शैक्षणिक सामग्री पर जीएसटी खत्म करना विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए बहुत बड़ी राहत है। उन्होंने कहा कि इससे शिक्षा सस्ती और सुलभ होगी तथा हर बच्चा बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकेगा। नए बदलावों में देश के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है।

मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि कृषि क्षेत्र और नवीकरणीय ऊर्जा पर दी गई जीएसटी छूट से देश और दिल्ली दोनों को व्यापक लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार लंबे समय से सौर ऊर्जा और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है और यह निर्णय उन प्रयासों को नई गति देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि काउंसिल की बैठक में प्रत्येक बिंदु पर गहन विचार-विमर्श के बाद जो फैसले लिए गए, वे न केवल दूरदर्शी हैं बल्कि देश की आर्थिक विकास यात्रा में बेहद मजबूत कदम साबित होंगे। मुख्यमंत्री के अनुसार यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस इस विषय को भी राजनीति से जोड़ रही है। यह समय राजनीति करने का नहीं, बल्कि देश और नागरिकों के हित में उठाए गए इन कदमों का समर्थन करने का है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सुधारों से दिल्ली सहित पूरे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, नागरिकों का जीवन आसान होगा और भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और बड़ा कदम आगे बढ़ाएगा।

अमेरिकी अदालत ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की फंडिंग में कटौती वाला फैसला पलटा

अमेरिका की एक अदालत ने ट्रंप सरकार के उस फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के लिए दी जाने वाली 2.6 अरब डॉलर (करीब 21 हजार करोड़ रुपये) की फंडिंग रोक दी गई थी। अदालत ने कहा कि यह फैसला गलत था और सरकार ने कानून का पालन नहीं किया।

सरकार ने यह फंडिंग इसलिए रोकी थी क्योंकि हार्वर्ड ने सरकार की कुछ मांगे मानने से मना कर दी थीं। इनमें यूनिवर्सिटी में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को रोकना, दाखिले की प्रक्रिया में बदलाव करना और कुछ विशेष नीतियां खत्म करना शामिल था। सरकार का आरोप था कि हार्वर्ड में यहूदी-विरोधी गतिविधियां हो रही हैं और वहां बहुत ज़्यादा उदारवादी सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है। हार्वर्ड ने इन आरोपों से इनकार किया और सरकार की मांगों को ठुकरा दिया। इसके बाद अप्रैल में ट्रंप प्रशासन ने यूनिवर्सिटी की फंडिंग रोक दी और कहा कि हार्वर्ड अब रिसर्च के लिए सरकारी मदद नहीं पा सकेगा।

लेकिन अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सरकार ने बिना ठोस वजह के फंडिंग रोकी और यह कानूनी रूप से गलत है। अदालत ने यह भी कहा कि सरकार को किसी यूनिवर्सिटी पर दबाव डालकर उसकी नीतियां नहीं बदलवानी चाहिए।

हार्वर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि वे यहूदी-विरोधी के खिलाफ हैं, लेकिन सरकार को यह हक नहीं है कि वह किसी यूनिवर्सिटी को बताए कि उसे क्या पढ़ाना चाहिए या किसे दाखिला देना चाहिए। वहीं व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने फैसले की आलोचना की और कहा कि सरकार इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी। अदालत ने हार्वर्ड के हक में फैसला दिया है और साफ कहा है कि सरकार यूनिवर्सिटी की फंडिंग ऐसे नहीं रोक सकती। यह यूनिवर्सिटी की आज़ादी और कानून दोनों के खिलाफ है।

जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में बड़ा फैसला ! सिर्फ 5% और 18% का स्लैब रेट रखने के प्रस्ताव को मंजूरी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक के नतीजे आ गए हैं। इस बैठक में आम लोगों की जेब से जुड़े कई अहम ऐलान किए गए। जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी सिस्टम में सिर्फ दो स्लैब-5% और 18% रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक जीएसटी काउंसिल ने 12% और 18% के स्लैब को हटा दिया है।

जीएसटी परिषद ने 2,500 रुपये तक की कीमत वाले फुटवियर एवं परिधानों को पांच प्रतिशत कर के स्लैब में रखने का निर्णय लिया। पीटीआई सूत्रों ने यह जानकारी दी। अभी तक केवल 1,000 रुपये तक की कीमत वाले जूते-चप्पल एवं परिधान पर ही पांच प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता था जबकि इससे अधिक कीमत वाले उत्पादों पर 12 प्रतिशत कर लगाया जाता था। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित मामलों में निर्णय लेने वाले सर्वोच्च निकाय जीएसटी परिषद में लिए गए इस फैसले के बाद 2,500 रुपये तक के फुटवियर और परिधान अब सस्ते हो जाएंगे।

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर एक बड़े जीएसटी सुधार की घोषणा की। इसका मकसद, मौजूदा जीएसटी स्लैब की रीस्ट्रक्चरिंग करना था। प्रस्ताव में चार स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) को घटाकर सिर्फ दो करने की बात कही गई है।

पंजाब में बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर लिया, 1400 से ज्यादा गांव पानी में डूबे

PHOTO-PRABHJOT GILL

पंजाब में बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर लिया है, जिसके चलते प्रदेश के सभी 23 जिलों को आपदा की चपेट में ले लिया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, राज्य सरकार ने पूरे पंजाब को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया है। मुख्य सचिव केएपी सिन्हा ने आदेश जारी कर सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी हैं। वहीं, छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टियां 7 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी गई हैं। अब तक इस आपदा में 30 लोगों की जान जा चुकी है और 1400 से ज्यादा गांव पानी में डूबे हुए हैं, जिससे 3.5 लाख से अधिक लोगों का जीवन संकट में है।

सामाजिक और धार्मिक संगठन सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट और खालसा ऐड जैसी संस्थाएं बड़े पैमाने पर लंगर, दवाइयां, पशुओं के लिए चारा और अन्य जरूरी सामान मुहैया करा रही हैं। राज्य के सभी IPS अधिकारियों ने भी अपना एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का ऐलान किया है।

सतलज, ब्यास और रावी नदियों के रौद्र रूप ने गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, कपूरथला और फिरोजपुर समेत कई जिलों में भारी तबाही मचाई है। गुरदासपुर में सबसे ज्यादा 324 गांव प्रभावित हुए हैं। राज्य में 3.7 लाख एकड़ से अधिक फसल पानी में डूब चुकी है, जिससे किसानों पर दोहरी मार पड़ी है।

नदियों का जलस्तर लगातार खतरे के निशान के ऊपर बना हुआ है। जालंधर में सतलुज नदी का पानी उफान पर होने के कारण करीब 30 गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। उधर, घग्गर नदी के खतरे के निशान के करीब पहुंचने से पटियाला और संगरूर जिलों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है।

प्रदेश के बिगड़ते हालात पर अब सियासत भी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज, बुधवार को पंजाब पहुंचकर बाढ़ से हुए नुकसान और राहत कार्यों का जायजा लेंगे। वहीं, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि वह गुरुवार को पंजाब का दौरा करेंगे।

इस बीच, ‘आप’ सांसद राघव चड्ढा ने अपनी सांसद निधि से बाढ़ सुरक्षा और राहत कार्यों के लिए 3.25 करोड़ रुपये जारी करने की घोषणा की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सरकार से प्रभावित किसानों और परिवारों के लिए तत्काल राहत पैकेज की मांग की है।

इस आपदा के बीच दर्दनाक हादसे भी सामने आ रहे हैं। बीती रात बरनाला में लगातार हो रही बारिश के कारण एक मकान की छत ढह गई, जिसके मलबे में दबकर पति-पत्नी की मौत हो गई। इसी तरह, आज सुबह जालंधर के बस्ती शेख इलाके में भी एक मकान गिर गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त घर का मालिक बाहर था, जिससे उसकी जान बच गई, लेकिन घर पूरी तरह तबाह हो गया।

इस मुश्किल घड़ी में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हर तरफ से हाथ आगे बढ़ रहे हैं। सरकार से लेकर आम नागरिक तक, हर कोई इस आपदा से लड़ने में अपना योगदान दे रहा है:

पंजाब में बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए सांसद राघव चड्ढा आगे आए हैं। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए अपने MPLADS (सांसद निधि) फंड से 3.25 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है।

अमृतसर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव कार्यों के बाद अब राहत और पुनर्वास का काम बड़े पैमाने पर जारी है। डिप्टी कमिश्नर के नेतृत्व में जिला प्रशासन की टीमें प्रभावित लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाने में जुटी हैं, जिसमें विभिन्न सामाजिक संगठनों और दानदाताओं का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। इसी कड़ी में, बुधवार कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने बाढ़ राहत कार्यों के लिए अपने विवेकाधीन कोटे से कुल 25 लाख रुपये की अनुदान राशि देने की घोषणा की है।

केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। भारतीय सेना की 12 टुकड़ियां, NDRF की 23 टीमें, BSF और वायु सेना के 30 से अधिक हेलीकॉप्टर दिन-रात बचाव और राहत कार्यों में जुटे हैं। अब तक लगभग 20,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है।

हरियाणा सरकार ने मानवीयता दिखाते हुए पंजाब के लिए 5 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता भेजी है। इसके अलावा, हरियाणा के खाप पंचायत और किसान संगठन भी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में भरकर अनाज, चारा और अन्य राहत सामग्री पंजाब भेज रहे हैं।

कलाकार और गायक: पंजाबी फिल्म और संगीत जगत भी पीड़ितों की मदद के लिए आगे आया है। गायक दिलजीत दोसांझ ने गुरदासपुर और अमृतसर के 10 गांवों को गोद लिया है। वहीं, सतिंदर सरताज, एमी विर्क, और गिप्पी ग्रेवाल जैसे कई कलाकार जमीनी स्तर पर राहत सामग्री पहुंचाने और आर्थिक मदद करने में जुटे हैं।

चीन की ‘विक्ट्री डे’ परेड में सबसे बड़ी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन

BEIJING, CHINA - SEPTEMBER 3: Chinese soldiers march during a military parade marking the 80th anniversary of victory over Japan and the end of World War II, in Tiananmen Square on September 3, 2025, in Beijing, China. China's Victory Day military parade serves as a powerful display of national pride and military power. This year's parade carries heightened geopolitical weight with the attendance of 26 world leaders, including Russian President Vladimir Putin, North Korean leader Kim Jong Un, and Iranian President Masoud Pezeshkian, underlining China's diplomatic alliances as it presents itself as an alternative global leader. (Photo by Kevin Frayer/Getty Images)

द्वितीय विश्व युद्ध में चीन ने जीत की 80वीं वर्षगांठ पर ‘विक्ट्री डे परेड’ के बहाने अपना सबसे बड़ा सैन्य शक्ति प्रदर्शन किया है। चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइलों, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों और मानवरहित लड़ाकू प्लेटफार्मों समेत अपनी सबसे उन्नत सैन्य तकनीक को सार्वजनिक तौर पर दिखाते हुए सैन्य परेड निकाली। इसमें 10 हजार से अधिक सैन्यकर्मी, 100 से अधिक विमान के साथ ही सैकड़ों टैंक और बख्तरबंद वाहन थे।

चीन ने अपनी सबसे खतरनाक इंटर-बैलिस्टिक परमाणु मिसाइल का पहली बार बुधवार को आर्मी परेड में प्रदर्शन किया। डीएफ-5सी नई प्रकार की तरल-ईंधन वाली अंतरमहाद्वीपीय रणनीतिक परमाणु मिसाइल है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इस मिसाइल की अनुमानित रेंज 20,000 किलोमीटर से अधिक है। यह रक्षा भेदन और सटीकता में बेहद परफेक्ट मानी जाती है। यह दुनिया के किसी भी हिस्से में पहुंच सकती है।

चीन के तियानमेन में आयोजित इस कार्यक्रम में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन ने हिस्सा लिया। इसके अलावा, ईरान, मलेशिया, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव, म्यांमार, इंडोनेशिया, मंगोलिया, जिम्बाब्वे और मध्य एशियाई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी में परेड हुई। वैश्विक तनाव के बीच ‘विक्ट्री डे परेड’ के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का संदेश दिया। अपने मुख्य भाषण में शी जिनपिंग ने कहा कि यह विजय आधुनिक काल में विदेशी आक्रमण के खिलाफ चीन की पहली पूर्ण जीत थी। जिनपिंग ने कहा, “मानव सभ्यता के उद्धार और विश्व शांति की रक्षा में चीनी लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है।” उन्होंने राष्ट्रों से ‘युद्ध के मूल कारणों को समाप्त करने’ और ऐतिहासिक त्रासदियों की पुनरावृत्ति को रोकने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी कहा कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) को चीन के कायाकल्प और आधुनिकीकरण के लिए रणनीतिक समर्थन देना चाहिए, ताकि देश 2035 तक एक पूरी तरह आधुनिक समाजवादी राष्ट्र बन सके।

यह 2015 के बाद सिर्फ दूसरी बार था, जब चीन ने इस पैमाने पर ‘विक्ट्री डे’ पर परेड आयोजित की। परेड स्थल पर ग्रेट वॉल जैसी विशाल संरचनाएं लगाई गई थीं, जो युद्धकाल के दौरान चीनी धैर्य और संघर्ष का प्रतीक थीं। हेलीकॉप्टरों से ‘न्याय की जीत’, ‘शांति की जीत’ और ‘जनता की जीत’ लिखे बैनर लहराए गए, जबकि सैनिकों ने सटीक मार्च पास्ट किया। दर्शकों और युद्ध के दिग्गजों ने युद्धकाल की ऐतिहासिक सैन्य इकाइयों को समर्पित 80 स्मृति ध्वजों को भी देखा। चीन का प्रतिरोध 1931 में शुरू हुआ था, जो मित्र राष्ट्रों में सबसे प्रारंभिक और लंबे समय तक चलने वाला था। चीन ने जापान की आधे से अधिक विदेशी सेना को घेर लिया और 3.5 करोड़ हताहत हुए, जो द्वितीय विश्व युद्ध में हुए कुल वैश्विक नुकसान का लगभग एक तिहाई था। कार्यक्रम में उन देशों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने युद्ध के दौरान चीन का समर्थन किया था, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और कनाडा शामिल हैं। इस परेड में पहली बार संयुक्त राष्ट्र के तहत सेवा देने वाले चीनी शांति सैनिकों को भी शामिल किया गया, जो चीन की वैश्विक रक्षा भूमिका में बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। कांगो में सेवा दे चुके एक सैनिक ने कहा, “हम पूर्वजों के खून से हासिल की गई शांति की रक्षा करने की क्षमता रखते हैं।”

कांग्रेस के पवन खेड़ा की पत्नी कोटा नीलिमा पर दो वोटर आईडी रखने का आरोप

कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा के बाद उनकी पत्नी कोटा नीलिमा दो वोटर आईडी को लेकर विवादों में आ गई हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने दावा किया है कि तेलंगाना के खैरताबाद से चुनाव लड़ने वाली नीलिमा के पास दो सक्रिय मतदाता पहचान पत्र हैं। मालवीय ने चुनाव आयोग से इसकी जांच करने की मांग की है।

भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर मतदाता सूची शेयर करते हुए आरोप लगाया कि कोटा नीलिमा का नाम खैरताबाद और नई दिल्ली, दोनों जगहों की वोटर लिस्ट में दर्ज है। उनके मुताबिक, नीलिमा ने 2023 में दाखिल शपथपत्र में अपने खैरताबाद स्थित ऐपिक नंबर टीजीजेड2666014 का उल्लेख किया था, जो 2025 तक भी सक्रिय है। यह ऐपिक ‘गफ्फर खान कॉलोनी रोड नं. 10’ पते पर पंजीकृत था, जो अब ‘गौरी शंकर नगर वेलफेयर एसोसिएशन’ पते पर दर्ज है।

इसके साथ ही मालवीय ने यह भी दावा किया कि कोटा नीलिमा के पास एक और एपिक नंबर (एसजेई0755975) है, जिसमें नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के काका नगर इलाके का पता दर्ज है। इस एपिक में नाम ‘के. नीलिमा’ लिखा है और पति के नाम में पवन खेड़ा का उल्लेख है।

अमित मालवीय ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी के कई नेता ‘वोट चोरी’ में लिप्त हैं और खुद को ईमानदार दिखाते हुए आम नागरिकों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं।

उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना पर्याप्त जांच के आम वोटरों की पहचान उजागर कर उन्हें खतरे में डालते हैं, जबकि अपनी पार्टी के नेताओं की कथित गड़बड़ियों पर चुप्पी साधे रहते हैं।

कांग्रेस पर हमला बोलते हुए भाजपा नेता ने कहा, “राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बिना किसी उचित जांच-पड़ताल के ईमानदार मतदाताओं को निशाना बनाया और उन्हें बदनाम किया, यहां तक कि बिना सहमति के उनकी पहचान उजागर करके उन्हें खतरे में डाल दिया। उन्होंने युवा, तरक्की की राह पर अग्रसर पेशेवरों और बेहतर अवसरों की तलाश में शहर बदलने वाले गरीब दिहाड़ी मजदूरों की पहचान उजागर की। फिर भी उन्होंने इस चौंकाने वाले खुलासे पर चुप्पी साधे रखी है कि उनके करीबी सहयोगी के पास दो एपिक नंबर हैं।”

पवन खेड़ा और उनकी पत्नी कोटा नीलिमा का उदाहरण देते हुए अमित मालवीय ने कहा कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस नेताओं के पास कई एपिक नंबर हैं और वे एक से ज्यादा जगहों पर पंजीकृत मतदाता हैं। यह कोई संयोग नहीं है। ‘वोट चोरी’ में लिप्त लोग ही आम नागरिकों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने और हमारी संस्थाओं को कमजोर करने के लिए बदनाम कर रहे हैं।

भाजपा नेता ने अपनी पोस्ट में लिखा, “यह मामला सिर्फ पवन खेड़ा और उनके परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तक फैला हुआ है।” सोनिया गांधी का नाम लेते हुए उन्होंने दावा किया कि 1980 में उन्होंने इटली की नागरिक होने के बावजूद भारत की वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाया था।

मालवीय ने आरोप लगाए, “कांग्रेस और ‘इंडिया’ गठबंधन अवैध प्रवासियों और गैर-भारतीयों का बचाव करने के लिए हमारे अपने लोगों पर ही आरोप लगा रहे हैं।”

मालवीय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि वे अपने ही दल के भीतर, खासकर सार्वजनिक पद के इच्छुक लोगों और अपने करीबी लोगों के साथ, इन आपराधिक कृत्यों से खुद को मुक्त नहीं कर सकते। उन्हें बोलना चाहिए।

छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ईडी की बड़ी कार्रवाई

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को छत्तीसगढ़ में जिला खनिज निधि (डीएमएफ) ट्रस्ट के फंड में कथित हेराफेरी के मामले में 18 स्थानों पर छापा मारा है। यह कार्रवाई राज्य के विभिन्न वेंडरों, ठेकेदारों और बिचौलियों के परिसरों पर की जा रही है।  आरोप है कि जिला खनिज निधि फंड की बड़ी राशि का छत्तीसगढ़ बीज निगम के माध्यम से हेराफेरी और दुरुपयोग किया गया। जानकारी के अनुसार, जिला खनिज निधि (डीएमएफ) एक गैर-लाभकारी ट्रस्ट है, जो छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में खनन प्रभावित क्षेत्रों और लोगों के हितों में काम करता है।

इसके अलावा, ईडी ने दुर्ग जिले के भिलाई-3 में भी कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि ईडी ने अन्ना भूमि ग्रीनटेक प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक शिवकुमार मोदी के घर छापा मारा है। इस कार्रवाई में छह से अधिक ईडी अधिकारी शामिल हैं और सीआरपीएफ ने सुरक्षा का मोर्चा संभाला है।

अन्ना भूमि ग्रीनटेक प्राइवेट लिमिटेड कृषि और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में काम करती है, जिसमें ड्रिप सिंचाई प्रणाली, कांटेदार तार, चेन लिंक, आरसीसी बाड़ के खंभे, सौर जल पंप और कृषि उपकरण शामिल हैं। ईडी की यह कार्रवाई वित्तीय अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में की जा रही है।

साथ ही, ईडी ने मध्य प्रदेश के मंदसौर में पूर्व जिला आबकारी अधिकारी बीएल. डांगी के यश नगर स्थित निजी आवास पर छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान सुरक्षा-व्यवस्था को कड़ी किया गया है। बता दें कि डांगी के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं की जांच चल रही है और ईडी की यह कार्रवाई उसी सिलसिले में मानी जा रही है। ईडी की यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ और मंदसौर में वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ चल रही व्यापक जांच का हिस्सा है। जांच के परिणामस्वरूप और खुलासे होने की उम्मीद है।

जीएसटी सुधार में छोटे व्यवसायों को फायदा देने की तैयारी में सरकार-वित्त मंत्री

The Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Smt. Nirmala Sitharaman virtually addressing at the launch of the UN Principles for Responsible Digital Payments at Global Fintech Fest 2021, in New Delhi on September 28, 2021.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार एक खुली और पारदर्शी अर्थव्यवस्था का निर्माण करेंगे, अनुपालन बोझ को कम करेंगे और छोटे व्यवसायों को फायदा पहुंचाएंगे।

तमिलनाडु में सिटी यूनियन बैंक के 120वें स्थापना दिवस समारोह में बोलते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगली पीढ़ी के सुधारों के लिए एक टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य नियमों को सरल बनाना, अनुपालन लागत कम करना और स्टार्टअप्स तथा एमएसएमई के लिए एक अधिक सक्षम इकोसिस्टम का निर्माण करना है। वस्तु एंव सेवा कर की दरों को कम करने के लिए जीएसटी परिषद की बैठक 3-4 सितंबर को होनी है।

वित्त मंत्री ने सभी बैंकों से अपील की कि वे विकास को गति प्रदान करें और विश्वास का निर्माण करें। साथ ही कहा कि बैंकों को अपने ढांचे में अच्छा प्रशासन सुनिश्चित करना चाहिए और प्रत्येक रुपए को राष्ट्र निर्माण में लगाना चाहिए। वित्त मंत्री सीतारमण ने आगे कहा कि अप्रैल-जून में हमारी वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रही है और हमारी सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग 18 वर्षों में पहली बार अपग्रेड हुई है। पिछले 8 वर्षों में मुद्रास्फीति की दर में 1.15 प्रतिशत की गिरावट आई है। इस साल राजकोषीय घाटा 4.42 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। उन्होंने आगे कहा कि पीएम जन धन जैसी योजनाओं ने बड़े स्तर पर बदलाव लाया है और इसमें 56 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले गए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिए भाषण में जीएसटी व्यवस्था में व्यापक बदलावों का संकेत देते हुए कहा था, “इस दिवाली, मैं आपके लिए दोहरी दिवाली मनाने जा रहा हूं। देशवासियों को एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है, आम घरेलू वस्तुओं पर जीएसटी में भारी कटौती होगी।” प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी दरों की समीक्षा की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया और इसे “समय की मांग” बताया। उन्होंने घोषणा की, “जीएसटी दरों में भारी कमी की जाएगी। आम लोगों के लिए कर कम किया जाएगा।”