ट्राफिक क़ानून में संशोधन हो गया है और अब यदि नाबालिग बच्चा (बेटा-बेटी) यदि वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है या फिर वो एक्सीडेंट कर देता है और उसमें किसी  की जान चली जाती है, तो अब सजा (या जेल) उसके माता-पिता को होगी। सरकार के मुताबिक संशोधन का मकसद ट्रैफिक नियमों का बेहतर पालन और हादसों में कमी लाना है।

संशोधन के मुताबिक बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर अब जुर्माना ५००० रूपये कर दिया गया है। इसी तरह मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने पर भी ५००० रूपये जुर्माना भरना होगा। और यदि शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े गए तो जेब पर सीधा १० हजार रूपये का फटका लगेगा।

ट्रैफिक नियमों का पालन मजबूती से किया जाए, इसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट १९८८ में बदलाव कर मोटर व्हीकल (संशोधन) बिल २०१९ को लोकसभा में पास किया गया। याद रहे यह बिल अप्रैल २०१७ में भी लोकसभा में पास हुआ था हालांकि राज्यसभा में अटक गया था। नए क़ानून में तय मानक से कमतर इंजन बनाने पर गाड़ी बनाने वाली कंपनियों पर ५०० करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने या वाहन का पंजीकरण करवाने के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा।

अब सीमा से अधिक गति में गाड़ी चलाने पर ५००० रूपये जुर्माना भरना होगा। सामान्य (धारा-१७७) और (नई धारा-१७७ए) के तहत ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पहले १०० रूपये जुर्माना था जो अब ५०० रुपए कर दिया गया है। बिना टिकट बस में यात्रा (धारा-१७८) के तहत पहले बस में बिना टिकट यात्रा पर जुर्माना २०० की जगह ५००, ट्रैफिक विभाग के संबंधित अधिकारियों के आदेश को नहीं मानने (धारा-१७९) पर ५०० की जगह २०००, बगैर लाइसेंस जुर्माना ५०० की जगह ५०००, बिना योग्यता गाड़ी चलाने पर ५०० की जगह १० हजार, ओवरसाइज वाहन चलाने पर ५००० (नया नियम), तय सीमा से अधिक गति में गाड़ी चलाने पर ४०० की जगह अब एलएमवी पर १००० और एमएमवी (मध्यम) यात्री गाड़ियों पर २००० रूपये जुर्माना, कहतरनाक ड्राइविंग पर १००० की जगह ५००० रूपये जुर्माना, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर २००० की जगह अब भारी भरकम १० हज़ार जुर्माना, तेज गति से वहां चलाना या रेस करने पर ५०० की जगह ५०००, ओवरलोडिंग पर २०००/प्रति टन की जगह २० हजार प्रति टन, यात्रीवाहन में ओवरलोडिंग पर प्रत्येक अतिरिक्त यात्री १००० रूपये, सीट बेल्ट नहीं लगाने पर १०० की जगह अब १००० रूपये जुर्माना भरना पडेगा।

इसी तरह दोपहिया वाहनों की ओवरलोडिंग पर १०० की जगह २००० (तीन महीने  लाइसेंस रद्द भी हो जाएगा), आपातकालीन गाड़ी (एंबुलेंस आदि) को रास्ता नहीं देने पर १०,००० रूपये (नया नियम) जुर्माना, बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर १००० की जगह अब २०००, हिट एंड रन के मामले में सरकार अब २५ हजार की जगह २ या उससे अधिक मुआवजा निकट परिजन को, गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल से बात करते पकड़े जाने पर १००० की जगह ५००० रूपये जुर्माना और बिना हेलमेट दोपहिया चलाने पर अब १०० की जगह १००० जुर्माना (तीन महीने के लिए लाइसेंस भी जब्त) भरना होगा।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के उस दावे से बबाल मच गया है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि दो हफ्ते पहले जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिले थे तो उन्होंने उन्हें (ट्रम्प को) कश्मीर मसले पर मध्यस्थता करने का ”आग्रह” किया था। ट्रम्प ने यह दावा इमरान खान के साथ मुलाकात के बाद साझा प्रेस कांफ्रेंस के दौरान किया। इसके बाद भारत में राजनीतिक तूफ़ान उठ खड़ा हुआ जिसके बाद सरकार को ब्यान जारी  करना पड़ा और उसने ट्रम्प के दावे को ”झूठ” बताया है।

उधर कांग्रेस ने कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मध्यस्थता का आग्रह करने से जुड़े अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के दावे को लेकर मंगलवार को मोदी पर जबरदस्त हमला बोला। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री जवाब दें कि उन्होंने यह पेशकश की थी या फिर ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं।

कांग्रेस के मीडिया प्रमुख रणदीप सुरजेवाला ने अपने ट्वीट में कहा – ”अब व्हाइट हाउस ने लिखित रूप से यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रम्प से कश्मीर पर मध्यस्थता के लिए कहा था। हमारे प्रधानमंत्री कब जागेंगे और अगर ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं तो उसे बकवास बताएंगे? या फिर वही सवाल कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से मध्यस्थता के लिए कहा था?”

उधर भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्रम्प के दावे के कुछ देर में बाद ही इसे खारिज कर दिया। मंत्रालय ने कहा – ”भारत का रूख हमेशा से यही रहा है कि भारत-पाकिस्तान के बीच मुद्दे द्विपक्षीय तरीके से सुलझाए जाएंगे।” भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट किया – ”प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से ऐसी कोई बात नहीं कही है। भारत अपने निर्णय पर कायम है। पाकिस्तान के साथ सारे मुद्दे द्विपक्षीय बातचीत के जरिए ही हल किए जाएंगे। पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की बातचीत के लिए सीमा पार से आतंकवाद बंद होना अनिवार्य है।”

आज लोक सभा और राज्य सभा में भी कांग्रेस ने इस मसले पर सवाल उठाये हैं। दिलचस्प यह भी है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशी थरूर ने कहा कि उन्हें नहीं लगता मोदी ऐसा कह सकते हैं क्योंकि कश्मीर पर भारत का स्टैंड दशकों से साफ़ रहा है कि यह द्विपक्षीय मसला है। ”विदेश मंत्रालय को इस मामले पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि भारत ने कभी भी ऐसी किसी मध्यस्थता को लेकर कोई बात नहीं की है।”

उधर सुरजेवाला ने एक और ट्वीट में कहा – ”भारत ने जम्मू-कश्मीर में किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को कभी स्वीकार नहीं किया। किसी विदेशी शक्ति से जम्मू-कश्मीर में मध्यस्थता के लिए कहकर प्रधानमंत्री मोदी ने देश के हितों के साथ बड़ा विश्वासघात किया है।”

याद रहे सोमवार को पाक पीएम इमरान खान के साथ साझी प्रेस कांफ्रेंस में ट्रम्प ने कहा – ”मोदी दो हफ्ते पहले उनके साथ थे और उन्होंने कश्मीर मामले पर मध्यस्थता की पेशकश की थी। ट्रम्प ने यह भी कहा कि मुझे लगता है कि भारत हल चाहता है और पाकिस्तान भी। मुझे इसमें मध्यस्थता करने पर खुशी होगी।”

हालाँकि ट्रम्प के इस दावे के तुरंत बाद भारत में कड़ी प्रतिक्रिया हुई और विपक्ष ने इसे देश से विश्वासघात करार दिया। कांग्रेस लगातार इस मसले पर मोदी को घेर रही है और उनसे इसपर ब्यान देने को कह रही है।

सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को आम्रपाली के करीब ४२,००० निवेशकों को बड़ी राहत देते हुए एक अहम फैसले में नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड (एनबीसीसी) को आदेश दिया कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में वह आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करे। कोर्ट ने आम्रपाली के बंद पड़े प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करने को कहा है।

अदालत के इस फैसले से निवेशकों को बड़ी राहत मिली है। उधर कोर्ट ने मंगलवार के अपने आदेश में प्रवर्तन निदेशालय को आम्रपाली की फंड में की गई गड़बड़ी की जांच करने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि आम्रपाली के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर और अन्य निदेशकों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज हो। हर तीन महीने में जांच की जानकारी कोर्ट को देने के लिए भी कहा गया है।

याद रहे नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों के अधूरे प्रोजेक्ट पूरा करने में संसाधनों की कमी की बात कहकर हाथ खड़े करने के बाद शीर्ष अदालत ने इस मामले में १० मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दोनों प्राधिकरणों ने घर खरीदारों के हितों को देखते हुए और सियासी दबाव के चलते आम्रपाली पर लीज एग्रीमेंट रद्द करने जैसी कोई कार्रवाई करने में खुद को लाचार बताया था। अब अदालत ने एनबीसीसी को ६ महीने में इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का निर्देश दिया है।

भारत के दूसरे महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान-२ की तकनीकी गड़बड़ी दूर कर लेने  के बाद अब इसके प्रक्षेपण के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गयी है। अब से करीब पोने दो घंटे बाद सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र में दूसरे लांच पैड से प्रक्षेपित किया जाएगा।
इसरो अध्यक्ष के सिवन ने कहा – ”सभी तैयारियां हो गई हैं। गड़बड़ी को ठीक कर लिया गया है। प्रक्षेपण यान अच्छी स्थिति में है। प्रक्षेपण पूर्व अभ्यास सफलतापूर्वक ढंग से पूरा किया गया।” चंद्रयान-२ को आज (सोमवार) २.४३ बजे शक्तिशाली रॉकेट जीएसएलवी-मार्क III-एम1 के जरिए प्रक्षेपित किया जायेगा।
सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र में दूसरे लांच पैड से चंद्रयान-२ के प्रक्षेपण की तैयारी पूरी है। मिशन की लागत करीब ९७८ करोड़ रुपये है। गौरतलब है कि १५ जुलाई को तकनीकी गड़बड़ी के कारण इसका प्रक्षेपण रोक दिया गया था। तीन दिन पहले इसे प्रक्षेपित किये जाने की नई तारीख का ऐलान किया गया था। इसरो ने घोषणा की कि रविवार की शाम ६.४३ बजे प्रक्षेपण के लिए २० घंटे की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी।
इसरो ने कहा है कि चंद्रयान-२ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उतरेगा। वहां वह इसके अनछुए पहलुओं को जानने का प्रयास करेगा। यादरहे ११ साल पहले इसरो ने अपने पहले सफल चंद्र मिशन चंद्रयान-१ का प्रक्षेपण किया था जिसने चंद्रमा के ३,४०० से ज्यादा चक्कर लगाए और यह ३१२ दिन (२९ अगस्त, २००९ तक) काम करता रहा। अब चंद्रयान २ देशवासियों के सपनों को ऊंची उड़ान देने के लिए तैयार है।