27 राज्य इकाइयों में अध्यक्षों की नियुक्ति के साथ भाजपा ने अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए प्रमुख आवश्यकता पूरी कर ली है। लेकिन संख्या से अधिक महत्वपूर्ण है यह संकेत – राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) अब पुनः संगठनात्मक निर्णयों में प्रमुख भूमिका में लौट आया है। अधिकांश नए राज्य अध्यक्ष या तो लंबे समय से संघ प्रचारक रहे हैं या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे संघ संगठनों से राजनीति में आए हैं। महाराष्ट्र में रविंद्र चव्हाण, मध्य प्रदेश में हेमंत खंडेलवाल और बंगाल में सामिक भट्टाचार्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, जो सभी कम चर्चित और संघ के प्रति निष्ठावान हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पीवीएन माधव और एन. रामचंदर राव जैसे पूर्व विधान परिषद सदस्य भी चुने गए, जहां जातीय समीकरणों की परवाह किए बिना वैचारिक दृढ़ता को प्राथमिकता दी गई।
यह रुझान स्पष्ट है। हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में गुटबाजी को नियंत्रित करने के लिए भाजपा ने संघ का सहारा लिया है। संघ की पसंद ने फिलहाल आंतरिक खेमों को शांत कर दिया है क्योंकि आरएसएस की मुहर वाली नियुक्तियों पर कोई सवाल नहीं उठाता। राज्यों में संघ की यह सक्रियता अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति की भूमिका के रूप में देखी जा रही है। पार्टी सूत्रों का मानना है कि अंतिम निर्णय में प्रधानमंत्री मोदी की सहमति निर्णायक होगी, लेकिन नया अध्यक्ष लगभग निश्चित रूप से संघ की पृष्ठभूमि से होगा।
जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और पार्टी ऐसा अध्यक्ष नियुक्त करना चाहती है जिसमें वैचारिक प्रतिबद्धता एवं संगठनात्मक अनुशासन दोनों हों। राज्यों में आरएसएस द्वारा की गई नियुक्तियों से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय नेतृत्व भी इसी सोच का अनुसरण करने वाला होगा – अनुशासित, निष्ठावान और संघ-संस्कारित। औपचारिक घोषणा शीघ्र होने की संभावना है, लेकिन दिशा तय हो चुकी है, भाजपा का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष संघ का आदमी होगा।
