जम्मू-कश्मीर बाढ़ से उपजी त्रासदी की गिरफ्त में है. बाढ़ के पहले प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियों की बाढ़ आई हुई थी. माना जा रहा था कि हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही जम्मू कश्मीर में लगभग एक साथ ही विधानसभा चुनाव होंगे. लेकिन बाढ़ के कारण जम्मू-कश्मीर का चुनाव टल गया है. कब होगा ठीक-ठीक नहीं बताया जा सकता. जब भी चुनाव होगा तो उसके परिणाम क्या होंगे, आज इस प्रश्न से ज्यादा बड़ा प्रश्न यह है कि राज्य में चुनाव कब होंगे. क्योंकि प्रदेश में विधानसभा चुनाव में क्या होगा यह काफी कुछ इस पर भी निर्भर करेगा कि चुनाव होते कब हैं. राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव जब भी होंगे बाढ़ से आई त्रासदी उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी. यानी जनता जब वोट देने जाएगी तब ईवीएम का बटन दबाते समय उसके दिमाग में इस समय की त्रासदी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.
ऐसे में पहले यह जानना जरूरी है कि बाढ़ के कारण राजनीतिक तौर पर प्रदेश में क्या बदला है और इसके कारण आने वाले समय में क्या-क्या और कितना बदल सकता है.
बाढ़ की त्रासदी आम जनता पर तो पहाड़ बनकर टूटी ही है, उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार के लिए भी यह सबसे बड़ी राजनीतिक त्रासदी साबित हुई है. आज उमर सरकार को जिस स्तर पर आम जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है उसकी कल्पना उसने शायद ही की थी. बाढ़ प्रभावितों के बीच प्रदेश सरकार की छवि अक्षम, यहां तक कि एक ऐसी सरकार की बनी है जो हाथ पर हाथ धरे लोगों को मरते हुए देख रही है. उधर, अब्दुल्ला के पास अपने तर्क हैं. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बाढ़ में बह गई थी. उनके अपने आवास में बिजली नहीं है, उनके मोबाइल फोन में कनेक्टिविटी नहीं है. उनके मंत्री लापता हैं. राज्य विधानसभा भवन, उच्च न्यायालय, पुलिस मुख्यालय और अस्पताल सभी पानी में हैं.
मुख्यमंत्री अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि आम जनता में सरकार को लेकर गुस्सा बहुत है. कुछ समय पहले ही एक राहत शिविर में पहुंचने पर स्थानीय जनता ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेशाध्यक्ष सैफुद्दीन सोज को बाहर जाने पर मजबूर कर दिया.
भाजपा कितनी उत्साहित है यह इससे भी जाहिर होता है कि पार्टी जम्मू-कश्मीर में अगला मुख्यमंत्री हिंदू होने का दावा कर रही है
प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार खालिद अख्तर कहते हैं, ‘बाढ़ ने जिस पैमाने पर तबाही मचाई है. आम लोगों को जिस त्रासदी से गुजरना पड़ा है. उससे देखते हुए इससे इंकार नहीं किया जा सकता है कि प्रदेश में अगले कुछ समय में जब भी विधानसभा चुनाव होंगे, यह त्रासदी उस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाली है.’ खालिद अकेले नहीं है. जम्मू स्थित वरिष्ठ पत्रकार अश्विनी चिंग्रू कहते हैं, ‘इस बाढ़ ने बहुत सारी चीजों को एक्सपोज किया है. लोगों को बहुत सारी चीजें पहली बार करीब से जानने-समझने को मिली हैं. आज जनता बाढ़ में फंसी हुई है. चुनाव आने दीजिए नेताओं को तब पता चलेगा कि बाढ़ कितनी भयावह थी.’
राजनीतिक पंडितों का मानना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में इस बाढ़ से सर्वाधिक नुकसान नेशनल कॉफ्रेंस (एनसी) को होने जा रहा है. खालिद कहते हैं, ‘पार्टी की स्थिति तो पहले से ही बहुत खराब है. लोकसभा के परिणाम सबके सामने हैं. बाढ़ ने तो विधानसभा चुनावों में उसकी होने वाली फजीहत पर अंतिम मोहर लगा दी है.’
पिछले लोकसभा चुनाव में नेशनल कॉफ्रेंस ने कश्मीर घाटी की तीन सीटों पर चुनाव लड़ा था और तीनों पर वह हार गई थी. उसके लिए सबसे शर्मनाक हार उसके पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पिता फारूख अब्दुल्ला की थी. पूर्व मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला को 40 साल के अपने राजनीतिक करियर में पहली बार हार का मुंह देखना पड़ा था. नेशनल कॉफ्रेंस के लिए उसकी 60 साल की राजनीति में यह पहली बार था जब जम्मू-कश्मीर में उसे एक भी सीट नहीं मिली. कांग्रेस की स्थिति भी ऐसी ही रही. कांग्रेस ने भी जिन तीन सीटों पर चुनाव लड़ा उन पर वह बुरी तरह हारी. खालिद कहते हैं, ‘जनता इन दोनों की गठबंधन वाली सरकार से त्रस्त हो चुकी है. ये दोनों जनता की नजरों में बहुत पहले ही भरोसा खो चुके थे. इनके प्रति जनता में बहुत गुस्सा है जो लोकसभा चुनावों में दिखाई दिया.’
ऐसे में कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में भी दोनों पार्टियों की स्थिति कुछ वैसी ही रहने वाली है जैसी लोकसभा में रही थी. बल्कि हो सकता है कि उनकी हालत बदतर हो. जानकार बताते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन सरकार के खिलाफ तो पहले ही लोगों में गुस्सा भरा था. इस बाढ़ के बाद तो वह सातवें आसमान पर पहुंच गया है. ऐसे में विधानसभा चुनावों में दोनों पार्टियों का सूपड़ा साफ होना काफी हद तक निश्चित है. उमर अब्दुल्ला सरकार की स्थिति समय के साथ और खराब होगी. जैसे-जैसे बाढ़ प्रभावितों का दर्द बढ़ेगा वैसे-वैसे सरकार के खिलाफ भी गुस्सा बढ़ता जाएगा. इसका नुकसान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और एनसी को उठाना पडेगा.
दोनों दलों खासकर कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ गुस्सा और नाराजगी ही वह संजीवनी है जिसके दम पर पीडीपी प्रदेश में एक बार फिर से सत्ता में वापसी की राह देख रही है. पिछले लोकसभा चुनाव में श्रीनगर सीट पर एनसी के अध्यक्ष फारुक अब्दुल्ला को उनकी ऐतिहासिक हार का स्वाद चखाने का काम पीडीपी ने ही किया. 1999 में अपने गठन के बाद पीडीपी के लिए यह पहला मौका था जब उसने कश्मीर घाटी की तीनों सीटें जीतीं. कश्मीर क्षेत्र की तीनों सीटें तो पार्टी ने जीती हीं, जम्मू और उधमपुर की सीट पर भी उसके प्रत्याशियों को ठीक-ठाक मत मिले थे. स्थानीय पत्रकार मीर इमरान पीडीपी की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए कहते हैं, ‘अगले विधानसभा चुनावों के बाद पीडीपी नेतृत्व की सरकार बननी लगभग तय है. बस भाजपा कोई बडा उलटफेर न कर दे.
जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक रंगमंच पर कोई किरदार अगर पिछले कुछ समय में बहुत तेजी से चर्चा में आया है तो वह भाजपा है. इसके पीछे पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी की सफलता सबसे बड़ा कारण है. पार्टी पिछले चुनाव में प्रदेश की छह लोकसभा सीटों में से तीन पर भगवा फहराने में कामयाब रही. लद्दाख की लोकसभा सीट तो उसने अपने राजनीतिक इतिहास में पहली बार जीती थी. इन सीटों को जीतने से ज्यादा जिस तथ्य से उसकी आंखों में चमक आई है वह यह है कि पार्टी जम्मू इलाके के 37 विधानसभा क्षेत्रों में से 30 पर पहले नंबर पर आई. जम्मू के अलावा जिस लद्दाख सीट को उसने पहली बार जीतने में सफलता पाई है उस संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाली चार विधानसभा क्षेत्रों में से तीन पर वह पहले नंबर पर रही. ऐसे में जिस पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में 11 सीटें मिली थीं वह इस बार 33 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे आगे रही.
भाजपा को अगले विधानसभा में कुछ कर दिखाने की प्रेरणा इन्हीं आंकड़ों से मिल रही है. यही कारण है कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक व्यापक रणनीति बनाते हुए काम कर रही है. जम्मू के भाजपा नेता दिवाकर शर्मा कहते हैं, ‘हमारी रणनीति बहुत साफ है. हमें जम्मू और लद्दाख की कुल 41 सीटों को हर हाल में जीतना है और हम जीतेंगे. इस बार चूकने का कोई चांस ही नहीं है. जनता ने लोकसभा चुनावों मे बता दिया है कि वह किससे साथ है. कश्मीर घाटी में स्थिति थोड़ी अलग है, लेकिन हम वहां भी इस बार अपना खाता जरूर खोलेंगे.’
लोकसभा चुनाव के परिणामों का पार्टी पर कितना गहरा असर पड़ा है वह इस बात से भी जाहिर होता है कि पार्टी जम्मू-कश्मीर में अगला मुख्यमंत्री हिंदू होने का दावा कर रही है. कुछ समय पहले ही जम्मू क्षेत्र में एक रैली को संबोधित करते हुए पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा ‘अगली बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री भाजपा का होगा. आप लोग एक बार सोच कर तो देखिए. अगर हमने एक भाजपा कार्यकर्ता को यहां का मुख्यमंत्री बना दिया तो पूरी दुनिया में उसका मैसेज जाएगा. हमें इस बार यह कर दिखाना है. बाकी राज्यों की मुझे चिंता नहीं है क्योंकि वहां तो हम जीतेंगे, लेकिन यहां अगर हम जीत गए तो उसके मायने अलग होंगे.’
केंद्र में भाजपा सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू-कश्मीर के दौरे पर तीन-चार बार जा चुके हैं. लगभग उतनी ही बार अमित शाह भी प्रदेश का दौरा कर चुके हैं. इससे वहां भाजपा का कार्यकर्ता उत्साहित हंै. दिवाकर कहते हैं, ‘पहले भी पार्टी यहां चुनाव लड़ती थी, लेकिन वह आक्रामकता नहीं थी. कोई मजाक में भी प्रदेश में अपनी पार्टी का सीएम होगा ऐसा नहीं सोचता था. लेकिन अब इसके अलावा हम कुछ और नहीं सोच रहे.’
नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन सरकार के खिलाफ तो पहले ही लोगों में गुस्सा भरा था. इस बाढ़ के बाद तो वह सातवें आसमान पर पहुंच गया है
भाजपा मिशन 44+ को लेकर कितना गंभीर है इस बात का पता उन मीडिया रिपोर्टों से भी चलता है जिसमें बताया गया है कि कैसे भाजपा जम्मू-कश्मीर के अलावा देश के अन्य हिस्सों में पलायन कर चुके कश्मीरी पंडितों की सूची तैयार कर रही है. उन्हें पार्टी से जोड़ने और अगले चुनाव में जम्मू-कश्मीर आकर भाजपा के लिए वोट करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है.
भाजपा के इन प्रयासों का कांग्रेस पर क्या असर पड़ा है इसका पता उसके मंत्री श्यामलाल के बयान से चलता है जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री कोई हिंदू बनना चाहिए. जानकारों की मानें तो कांग्रेस को पता है कि अगर प्रदेश में ध्रुवीकरण होता है तो सबसे अधिक नुकसान उसी का होने वाला है.
हालांकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो भाजपा के प्रयास को दुस्साहस करार देते हैं. खालिद कहते हैं, ‘यह सही है कि भाजपा ने लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया. एसेंबली सेग्मेंट्स में उसे अच्छी सफलता मिली. लेकिन अपना मुख्यमंत्री बनाने की बात करना थोड़ा ज्यादा हो गया. उसके पास कश्मीर और लद्दाख में एक भी विधायक नहीं है. हां, यह अमित शाह की तरफ से कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए छोड़ा गया शिगूफा हो सकता है. वे इसके लिए जरूर प्रयास कर सकते हैं कि उनके बगैर राज्य में किसी की सरकार बन नहीं पाए.’
भाजपा बेहद आक्रामक तौर पर पूरे प्रदेश में अपना चुनावी अभियान चला रही है. पार्टी को सत्ता के शिखर पर पुहंचाने के लिए संघ परिवार भी पूरी जोर-शोर से लगा हुआ है. संघ के एक पदाधिकारी कहते हैं, ‘यह कहना गलत है कि हम भाजपा के लिए लगे हुए हैं. संघ का तो बहुत पहले से यहां काम रहा है. हां, अब यह काम लोगों की नजरों में आ रहा है वह अलग बात है.’
सूत्र बताते हैं कि कैसे जम्मू-कश्मीर खासकर जम्मू के इलाकों में लोकसभा चुनाव के दो साल पहले से ही संघ और उससे जुड़े संगठनों ने बेहद आक्रामक तौर पर काम करना शुरु कर दिया था. लोगों को ‘मोबिलाइज’ करने का काम भाजपा कार्यकर्ताओं से अधिक संघ के स्वयंसेवकों ने किया. कांग्रेस को हिंदू विरोधी ठहराते हुए उन्होंने प्रदेश की हिंदू आबादी को भाजपा से जोड़ने की कोशिशें कीं. जम्मू क्षेत्र के गांवों में संघ के प्रचारक पिछले दो साल से लगातार दौरे और कैंप कर रहे थे. खालिद कहते हैं, ‘जम्मू इलाके में संघ बहुत लंबे समय से काम कर रहा है. संघ की सालों की मेहनत का ही इस बार फायदा भाजपा को चुनावों में मिला. धीरे-धीरे ये लोग घाटी की तरफ भी आ रहे हैं. यहां इन्होंने प्रॉक्सी नामों से तमाम सहायता संगठन खड़े कर लिए हैं.’
कश्मीर के लोगों के बीच भाजपा की पैठ बनाने की कोशिश का पता इस बात से भी चलता है कि जिस धारा 370 को हटाने को लेकर भाजपा हमेशा मुखर रहती है वह अब पीछे छूट चुकी है. पार्टी का कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा उसके घोषणापत्र में शामिल नहीं होगा.
लद्दाख में भी पार्टी ने बौद्धों को जोड़ने का बड़ा प्रोजेक्ट चलाया है. वहां शिया मुसलमानों और बौद्धों के बीच की लड़ाई के बाद संघ ने अपनी एक जगह बना ली है.
कुछ समय पहले ही पाकिस्तान की तरफ से सीमा के इलाकों में जारी भारी फायरिंग से बड़ी संख्या में वहां रहने वाले लोग हताहत हुए. लोगों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा. ऐसा पहली बार था कि इन इलाकों में संघ ने कई राहत शिविर खोले जिनमें लोगों के रहने से लेकर उनके खाने-पीने और इलाज तक का इंतजाम किया गया था. प्रदेश में विश्व हिंदू परिषद मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदू धार्मिक स्थानों के जीर्णोद्धार और यात्राओं का अलग मोर्चा खोले हुए है. कुछ समय पहले ही उसने पूंछ जिले के मंडी क्षेत्र में बुद्ध अमरनाथ यात्रा को शुरू कराया. 1990 में आतंकवाद के कारण इस यात्रा को बंद करा दिया गया था.
भाजपा प्रदेश में कैसे पिछले कुछ समय में मजबूत हुई है, इसका पता इससे भी चलता है कि प्रदेश में तमाम नेताओं ने भाजपा का दामन थामा है. जैसे पीडीपी नेता हाजी ताज मोहम्मद खान, पीडीपी की युवा इकाई के प्रदेश महासचिव शौकत जावेद, पूर्व एनसी नेता मोहम्मद शफी भट्ट की बेटी हीना भट्ट, राजौरी से वरिष्ठ नेता चौधरी तालिब हुसैन समेत तमाम नेता आज भाजपा का झंडा बुलंद कर रहे हैं.
ऐसे समय में जब प्रदेश सरकार के खिलाफ लोगों में काफी नाराजगी है और बाढ़ में पूरा राज्य प्रशासन लगभग जलमग्न हो गया है, केंद्र सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है. जानकार बताते हैं कि भाजपा को लेकर तो पहले से ही जम्मू क्षेत्र में माहौल है. अगर केंद्र सरकार ने बाढ़ से उपजी इस त्रासदी में लोगों के राहत और पुनर्वास पर अच्छी तरह से काम किया तो भाजपा के लिए जम्मू-कश्मीर में एक नए दौर की शुरुआत हो सकती है. लोग ऐसा मानते हैं कि मोदी के लिए यह भी एक बड़ा मौका है. अगर वे वहां के लोगों को बेहतर तरीके से राहत पहुंचा पाते हैं, उनकी सरकार अगर कश्मीर के लोगों का अच्छी तरह से पुनर्वास कर पाती है तो मुख्यमंत्री बनाने से ज्यादा बड़ा संदेश वे अंतराष्ट्रीय बिरादरी के साथ ही वहां के लोगों को भी दे पाएंगे.
बाढ़ ने जिन दो दलों के राजनीतिक भविष्य पर सर्वाधिक प्रभाव डाला है वे भाजपा और एनसी ही हैं. नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थिति खराब तो पहले ही थी. अब वह और खराब हो गई है. राजनीतिक टिप्पणीकार बताते हैं कि अगर प्रदेश में नवंबर तक चुनाव हुए और केंद्र सरकार ने राहत और बचाव का काम अच्छे से किया तो जरूर भाजपा को इसका चुनावी लाभ मिल सकता है. और अगर बाढ़ त्रासदी के कारण चुनाव और टले और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की नौबत आई, जिसकी हल्की संभावना दिखाई दे रही है तो ऐसी स्थिति में भाजपा को प्रदेश में अपनी छवि चमकाने के लिए बड़ा मौका मिल सकता है. राष्ट्रपति शासन भाजपा के पक्ष में ही जाएगा.
एक तबके का ऐसा मानना है कि चुनाव टलने और राष्ट्रपति शासन लगने की स्थिति में अगर मोदी सरकार ने बाढ़ प्रभावितों के पुनर्वास का काम सही तरह से कर दिया तो इससे भाजपा अपने बेस जम्मू में तो मजबूत होगी ही, वह कश्मीरी जनता की नजरों में भी जगह बनाने में कामयाब हो सकती है.
