पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज हो गई हैं। भारत निर्वाचन आयोग 12 नवंबर से राज्य के सभी 23 जिलों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) और वोटर वेरिफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) शुरू करने जा रहा है।
चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इस पूरी जांच प्रक्रिया का सभी जिलों में सीधा वेब प्रसारण किया जाएगा। यह कार्य निर्वाचन आयोग के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारियों की निगरानी में संपन्न होगा।
पंजाब की मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने बताया कि चुनाव से पहले ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच निर्वाचन आयोग की अनिवार्य प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विधानसभा चुनावों में केवल पूरी तरह कार्यशील और तकनीकी रूप से दुरुस्त मशीनों का ही इस्तेमाल किया जाए।
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के अधिकृत अभियंता इन मशीनों की तकनीकी जांच करेंगे। प्रथम स्तरीय जांच में सही पाई जाने वाली मशीनों को ही चुनावी ड्यूटी के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाएगी।
पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय में दो प्रदर्शन स्क्रीन लगाई गई हैं। इनमें से एक स्क्रीन जांच स्थल पर और दूसरी संबंधित उपायुक्त के कार्यालय में लगाई गई है। इसके अलावा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में विशेष स्क्रीन के माध्यम से भी पूरी प्रक्रिया पर सीधी नजर रखी जाएगी।
निर्वाचन आयोग ने इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए हैं।
अनिंदिता मित्रा ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे अपने प्रतिनिधियों को इस जांच प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहने के लिए अधिकृत करें। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी से प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी तथा सभी संबंधित पक्षों का विश्वास मजबूत होगा।
जनवरी में चुनाव कार्यक्रम घोषित होने की संभावना
इस बीच, पंजाब विधानसभा चुनावों का कार्यक्रम जनवरी 2027 के पहले सप्ताह में घोषित किए जाने की संभावना है। राज्य में मतदान फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के शुरुआती दिनों में हो सकता है।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नवंबर के अंत से पहले पंजाब का दौरा करने की संभावना है। यह दौरा आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के सिलसिले में होगा।
निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर सहित अन्य चार चुनावी राज्यों की तैयारियों की समीक्षा दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक पूरी कर सकता है। इसके बाद चुनाव कार्यक्रम घोषित करने की दिशा में कदम उठाए जाने की संभावना है।
हालांकि, निर्वाचन आयोग ने अभी तक चुनाव की तारीखों को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। मौजूदा संकेतों के अनुसार, पंजाब में चुनावी प्रक्रिया अगले साल की शुरुआत में शुरू हो सकती है। अंतिम कार्यक्रम आयोग की समीक्षा और निर्णय पर निर्भर करेगा।
संवैधानिक समय-सीमा स्पष्ट है। भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार का कार्यकाल 16 मार्च, 2027 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में राज्य की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया इस तारीख से पहले पूरी करना अनिवार्य होगा।
राज्य की अंतिम मतदाता सूची के अनुसार, पंजाब में कुल 2,01,00,727 पंजीकृत मतदाता हैं। इनमें 7,97,263 नए मतदाता शामिल हैं।
चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ लागू होगी आचार संहिता
निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते ही पूरे पंजाब में आदर्श चुनाव आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी। इसके बाद राज्य सरकार की नई योजनाओं, परियोजनाओं और ऐसी नीतिगत घोषणाओं पर रोक लग जाएगी, जिनसे मतदाताओं को प्रभावित किया जा सकता है।
मंत्री चुनाव प्रचार के लिए सरकारी वाहनों, सरकारी मशीनरी और कर्मचारियों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा, सरकारी अधिकारियों के तबादलों और नियुक्तियों के लिए भी निर्वाचन आयोग की मंजूरी आवश्यक होगी।
आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल सत्तारूढ़ दल को चुनावी लाभ पहुंचाने के लिए न किया जाए।
12 नवंबर से ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की जांच शुरू होने के साथ ही निर्वाचन आयोग ने पंजाब में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को औपचारिक रूप से तेज कर दिया है। राज्य में होने वाला यह चुनाव बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और आने वाले महीनों में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की चुनावी गतिविधियां और तेज होने की उम्मीद है।
