नई दिल्ली, 26 अगस्त: दिल्ली सरकार ने बुधवार को अपनी महत्वाकांक्षी दिल्ली लक्ष्मी योजना की औपचारिक शुरुआत की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में करीब 2,500 महिलाओं को स्वीकृति पत्र प्रदान किए। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
1 सितंबर से खाते में आएगी राशि
सरकार के अनुसार, पात्र लाभार्थियों को 1 सितंबर 2026 से हर महीने ₹2,500 सीधे बैंक खाते में मिलेंगे। इसलिए 26 अगस्त का कार्यक्रम मुख्य रूप से योजना के औपचारिक शुभारंभ और स्वीकृति पत्र वितरण से जुड़ा है, न कि सभी लाभार्थियों को आज ही पहली किस्त मिलने से।
सरकार ने राशि के इस्तेमाल के लिए भी विकल्प तय किए हैं। लाभार्थी ₹1,000 केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) के माध्यम से प्राप्त कर सकती हैं और ₹1,500 को फिक्स्ड या रिकरिंग डिपॉजिट में रख सकती हैं। एक अन्य विकल्प के तहत पूरी ₹2,500 राशि को डिपॉजिट में रखने की सुविधा भी दी गई है।
9.13 लाख से ज्यादा महिलाओं ने कराया पंजीकरण
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अब तक 9,13,495 महिलाओं ने पंजीकरण कराया है, जबकि 6,52,223 आवेदन पूरे करके जमा किए जा चुके हैं। हालांकि, पंजीकरण करने वाली हर महिला स्वतः लाभार्थी नहीं बनेगी। लाभ के लिए निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना और आवेदन का सत्यापन जरूरी है।
कौन महिलाएं होंगी पात्र?
दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को लाभ दिया जाना है। आधिकारिक योजना पोर्टल के अनुसार, आवेदक परिवार की सबसे बड़ी पात्र महिला होनी चाहिए और परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक, उसके पति या उसके माता-पिता में से किसी एक का कम से कम 10 वर्षों से दिल्ली का निवासी होना भी जरूरी है।
इसके अलावा, योजना में कई अन्य शर्तें भी हैं। उदाहरण के लिए, आवेदक आयकरदाता या GST फाइलर नहीं होनी चाहिए, सरकारी कर्मचारी या सार्वजनिक पद पर नहीं होनी चाहिए और किसी अन्य सरकारी पेंशन/नियमित वित्तीय सहायता का लाभ नहीं ले रही होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक बिजली खपत 2,400 यूनिट से अधिक नहीं होनी चाहिए और आवेदक के तीन से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। आवेदक के खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं होना चाहिए।
आवेदन में गलती सुधारने का भी मिलेगा मौका
दिल्ली सरकार के अनुसार, जिन आवेदनों में जानकारी अधूरी है या कोई गलती है, उन्हें सुधारने के लिए योजना के पोर्टल पर जल्द correction facility उपलब्ध कराई जाएगी।
दिल्ली सरकार ने इस योजना को महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा, वित्तीय स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की पहल के रूप में पेश किया है। योजना के तहत आगे लाभार्थियों के आवेदनों का सत्यापन और पात्रता के आधार पर स्वीकृति की प्रक्रिया जारी रहेगी।
