जेएनयू : देशद्रोहियों का गढ़?

कांग्रेसी राजकुमार की हैसियत से राहुल गांधी 2009 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पहुंचे थे. वे उत्तर प्रदेश की एक दलित बस्ती का दौरा करके सीधे यहां आए थे. राहुल दलित बस्ती में तो बिना किसी तामझाम के गए, लेकिन जेएनयू में उनके साथ कड़ी सुरक्षा थी. इस पर बीबीसी ने लिखा था, ‘राहुल को जेएनयू के बुद्धिजीवियों से कोई खतरा तो नहीं था? वैसे नेताओं को जेएनयू में हमेशा खतरा रहता है लेकिन जान का नहीं, बल्कि सवालों का और उस खतरे से सामना राहुल का भी हुआ.’ राहुल को जेएनयू में काले झंडे दिखाए गए. ठीक वैसे ही जैसे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह या उनसे बहुत पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दिखाए गए थे. राहुल बीच में भाषण छोड़कर मंच से नीचे आए और छात्रों से सवाल पूछने को कहा. छात्रों ने सवालों की झड़ी लगा दी. कॉरपोरेट को टैक्स में छूट, विदेश नीति, किसान आत्महत्या, गुटनिरपेक्षता, लैटिन अमेरिका पर भारत की नीति और कांग्रेस में मौजूद वंशवाद पर तीखे सवाल पूछे गए. यह संसद की समयबिताऊ बहस नहीं थी. यह हर दिन मार्क्स, एंगेल्स, गांधी, एडम स्मिथ और गॉलब्रेथ को पढ़ने वाले युवाओं के सवाल थे. राहुल गांधी छात्रों को माकूल जवाब देकर संतुष्ट नहीं कर पाए.

यह जेएनयू की परंपरा है जहां से राजनीति और लोकतांत्रिक प्रतिरोध की एक स्वस्थ धारा निकलती है. देश और दुनिया भर से छात्र यहां पढ़ने आते हैं और कम से कम एशिया में उसे एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के तौर पर जाना जाता है. हालांकि, जेएनयू के बारे में तरह-तरह की भ्रांतियां और आरोप भी सामने आते रहे हैं. हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ‘पांचजन्य’ ने जेएनयू पर ‘दरार का गढ़’ शीर्षक से एक कवर स्टोरी प्रकाशित की, जिसमें आरोप लगाया गया, ‘जेएनयू को वामपंथियों का गढ़ कहा जाता है. भारतीय संस्कृति को तोड़-मरोड़कर गलत तथ्यों के साथ प्रस्तुत करना यहां आम बात है…यहां के लोग तमाम तरह की देशविरोधी बातों की वकालत करते हैं. यहां के ‘बुद्धि के हिमालयों’ को सिर्फ एक ही बात समझाई और घुट्टी में पिलाई जाती है कि कैसे भारतीय संस्कृति से द्रोह व द्वेष, भारतीय मूल्यों का विरोध, हिंदू विरोध, ​देश विरोधी कार्य, समाज विरोधी कार्य करना है.’ इसके अलावा पांचजन्य जेएनयू परिसर पर कुछ ऐसा आरोप लगाता है कि जैसे यहां पर देश तोड़ने वाले लोगों का कोई कैंप चलता हो.

पांचजन्य के ये आरोप गंभीर हैं. उन पर जरूर गौर करना चाहिए. क्या जेएनयू में सिर्फ नक्सली समर्थक या देश तोड़ने वाले लोग पाए जाते हैं? वहां वामपंथ, दक्षिणपंथ, समाजवाद, गांधीवाद, अंबेडकरवाद आदि सभी धाराओं के मानने वाले लोग भी मौजूद हैं, क्या आरएसएस इन सबको नक्सली या समाज तोड़ने वाला मानता है? और अगर जेएनयू नक्सलियों और देशद्रोहियों का गढ़ है तो उसे क्यों न बंद कर दिया जाए?

पांचजन्य में छपा लेख कहता है, ‘जेएनयू की नीति निर्माण इकाई में नव-वामपंथियों ने गहरी घुसपैठ की है और इसका परिणाम यह हुआ कि यहां की पाठ्य सामग्री में उनका पूरा हस्तक्षेप हो गया. इतना ही नहीं यहां मानवाधिकार, महिला अधिकार, पांथिक स्वतंत्रता, भेदभाव एवं अपवर्जन, लैंगिक न्याय एवं सेक्युलरिज्म से ओतप्रोत पाठ्यक्रमों को बढ़ावा दिया गया. साथ ही यहां एक षडयंत्र के तहत भेदभाव एवं अपवर्जन अध्ययन केंद्र, पूर्वोत्तर अध्ययन केंद्र, अल्पसंख्यक एवं मानवजातीय समुदायों और सीमांत क्षेत्रों का अध्ययन केंद्र सहित और भी कई अध्ययन केंद्रों की स्थापना की गई. लेकिन इनमें नव वामपंथी छात्र एवं छद्म ईसाई मिशनरियों से ओतप्रोत शिक्षकों को भर दिया गया. इन तमाम चीजों ने जेएनयू से शिक्षित पीढ़ी को वैचारिक रूप से भ्रष्ट बना दिया.’ इस लेख के मुताबिक, जेएनयू के छात्र और शिक्षक दोनों ही मिलकर ‘देश और समाज’ को तोड़ रहे हैं.

यह सोचने की बात है कि क्या मानवाधिकार, महिला अधिकार, पांथिक स्वतंत्रता, भेदभाव एवं अपवर्जन, लैंगिक न्याय एवं सेक्युलरिज्म जैसे मूल्यों का अध्ययन करने पर पीढ़ियां भ्रष्ट हो जाती हैं? क्या मानवाधिकारों का उल्लंघन, महिला उत्पीड़न, भेदभाव, लैंगिक अन्याय और सांप्रदायिकता से राष्ट्र मजबूत होता है? इन आधुनिक मूल्यों के प्रति युवाओं में जागरूकता फैलाना राष्ट्र को तोड़ना है या इनका विरोध करना राष्ट्र को तोड़ना है? उक्त सभी मूल्यों का विरोध करना क्या राष्ट्र को मध्ययुग में ले जाने का प्रयास करना नहीं है?

‘आरएसएस जिस समाज की कल्पना करता है, वह जेएनयू जैसे परिसर में ठोस तरीके से ध्वस्त हो जाती है. वे अपने राजनीतिक विरोधियों को ही राष्ट्रद्रोही कहते हैं. जो इनके खांचे में फिट न बैठे, वह इनके लिए देशद्रोही है’

जेएनयू के प्रोफेसर मणींद्र ठाकुर इन आरोपों के जवाब में कहते हैं, ‘यह बे​वकूफी भरे आरोप हैं. किसी जमाने में जेएनयू काफी रेडिकल हुआ करता था, आज तो वह वैसा भी नहीं रहा. ये जरूर है कि 60-70 प्रतिशत छात्र पिछड़े तबके से आते हैं. वे देखते हैं कि यह व्यवस्था अमीरों के लिए ज्यादा है. पूरा भारतीय गणराज्य कॉरपोरेट के लिए खोल दिया गया है. वे वामपंथ से प्रभावित होते हैं क्योंकि वह सबकी भागीदारी और सामाजिक न्याय की बात करता है. आप माओवादियों की लड़ाई के तरीके से मतभेद रख सकते हैं, लेकिन जिस गरीब जनता के लिए न्याय की लड़ाई की बात की जाती है, उससे इत्तेफाक रखने में क्या बुराई है? यह सही है कि कुछ लोगों को नक्सल आंदोलन से सहानुभूति है, लेकिन इन छात्रों को नक्सली कहना ज्यादती है. कॉरपोरेट व्यवस्था पर सवाल करना देशद्रोह कैसे हो गया? कॉरपोरेट हमारे लिए राष्ट्र कैसे हो सकता है? यह भाजपा, संघ और सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोगों की निजी दिक्कत है.’

जेएनयू की प्रोफेसर अर्चना प्रसाद पांचजन्य के इस हमले को एक राजनीतिक हमले के रूप में देखती हैं. वे कहती हैं, ‘जेएनयू छात्रसंघ नॉन नेट फेलोशिप खत्म करने और शिक्षा के निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन की अगुआई कर रहा है. विश्वविद्यालय में दक्षिणपंथ से प्रभावित कोर्स लागू करने के प्रयासों का विरोध किया गया. जेएनयू के छात्रों और शिक्षकों ने लेखकों, वैज्ञानिकों और कलाकारों के उस आंदोलन का समर्थन किया जो सांप्रदायिकता के खिलाफ और बोलने की आजादी के पक्ष में चलाया जा रहा है. आरएसएस के मुखपत्र का यह हमला इन्हीं राजनीतिक संदर्भों में देखना चाहिए. जेएनयू हमेशा ही प्रचलित स्थापनाओं के खिलाफ और प्रगतिशीलता के समर्थन में रहा है. यहां के अध्यापक और छात्र हमेशा राजनीतिक स्टैंड लेते हैं और सत्ताधारी वर्ग के शोषण के खिलाफ आवाज उठाते हैं.’

जेएनयू वह कैंपस है, जहां पर 1975 में आपातकाल का पुरजोर विरोध किया गया था. यहां के छात्रों ने 1984 में सिख विरोधी दंगों का विरोध किया तो बाबरी ध्वंस और गुजरात दंगे का भी यहां विरोध हुआ. मनमोहन सिंह और राहुल गांधी के अलावा प्रणब मुखर्जी भी जब जेएनयू आए तो उन्हें तीखे सवालों का सामना करना पड़ा. नवउदारवादी नीतियों का सबसे मुखर विरोध जेएनयू कैंपस में ही होता है. मुजफ्फरनगर दंगों का भी जेएनयू के छात्रों ने विरोध किया. हाल ही में मुजफ्फरनगर दंगे पर बनी डाक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन जेएनयू के छात्रों ने उसकी स्क्रीनिंग करवाई.

जेएनयू में एबीवीपी के प्रेसीडेंट रह चुके डॉ. मनीष कुमार का कहना है, ‘यह पहली बार नहीं है कि जेएनयू के बारे में ‘पांचजन्य’ और ‘ऑर्गनाइजर’ में ऐसी बातें लिखी गई हैं. 2013 में भी ऑर्गनाइजर लिख चुका है कि जेएनयू नक्सलवाद का बुद्धिजीवी मुखौटा है. किसी ने उसे महत्व नहीं दिया. लेकिन इस बार पांचजन्य के लेख को असहिष्णुता आंदोलन से जोड़ दिया गया. जेएनयू के विद्यार्थी हर विचारधारा से जुड़े हैं. यहां आरएसएस की विद्यार्थी परिषद भी चुनाव लड़ती है. इस बार भी उनकी एक सीट आई है. यहां की फैकल्टी में जरूर संघ की विचारधारा वालों के लिए निषेध है. लेकिन जेएनयू को देशद्रोहियों का अड्डा कहना अर्धसत्य है. यह एक वैचारिक दृष्टिकोण हो सकता है. ठीक उसी तरह जिस तरह भाजपा-संघ को वामपंथी फासिस्ट और न जाने क्या क्या कहते हैं. दोनों ही एक दूसरे को नीचा दिखाने में किसी से कम नहीं हैं.’

यहां के छात्रों और शिक्षकों पर नक्सलवादियों और अलगाववादियों से सहानुभूति रखने का आरोप मनीष कुमार भी लगाते हैं लेकिन वे कहते हैं, ‘विचारधारा चुनने की स्वतंत्रता होनी ही चाहिए. नक्सलवाद एक समस्या है. जो लोग इसे एक सामाजिक-आर्थिक समस्या मानते हैं उनके लिए ये छात्र देशभक्त हैं और जो लोग नक्सलवाद को देशद्रोह मानते हैं वो इन्हें देशद्रोही कहने के लिए स्वतंत्र हैं. लोगों को भारत में विचारधारा चुनने की आजादी है. विश्वविद्यालय के छात्र वैचारिक आदर्शवाद का आनंद नहीं लेंगे तो कौन लेगा? जेएनयू के ज्यादातर वामपंथी छात्र भी पढ़ाई के बाद प्रशासन और अन्य क्षेत्रों में जाते हैं या फिर यूरोप-अमेरिका जाकर जेएनयू का नाम रोशन करते हैं. इसलिए जेएनयू को देशद्रोहियों का अड्डा कहना उचित नहीं है.’

जेएनयू के कुलपति सुधीर कुमार सोपोरी से एक बार एक साक्षात्कार में पूछा गया कि जेएनयू में खास क्या है? उनका जवाब था, ‘यहां का माहौल और खुली सोच इस विश्वविद्यालय की ताकत है. आपको कहने और सुनने की क्षमता मिलती है. यहां के शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच एक संबंध है. कई छोटी जगहों और पिछड़े तबके के छात्रों से मिलना बहुत भावुकता भरा होता है. कई छात्र कहते हैं कि जेएनयू नहीं होता तो हम पढ़ नहीं पाते. अगर शांति भंग न हो तो यहां आपको जो विचार-विमर्श करना है कीजिए. हमें कोई समस्या नहीं. हमें विभिन्न अनुशासनों की दीवारें तोड़नी होंगी, तभी नई धारणाएं सामने आएंगी और नई अकादमिक लहर बनेगी.’

जेएनयू के बारे में वहां के छात्रों या शिक्षकों से अलग तमाम लोग ऐसे हैं जो वहां की आबो-हवा से बहुत प्रभावित रहते हैं और सिर्फ बहस-मुबाहसों का आनंद लेने के लिए वहां आते-जाते रहते हैं. जेएनयू पर दक्षिणपंथी हमले के बरअक्स साहित्यकार अशोक कुमार पांडेय कहते हैं, ‘जेएनयू एक आधुनिक और लोकतांत्रिक शैक्षणिक माहौल के सृजन का प्रतीक है. देश के बाकी सभी विश्वविद्यालयों से इतर यहां सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक चेतना को विकसित करने का जो प्रयास लगातार किया गया है उसका परिणाम है कि इस विश्वविद्यालय ने न केवल ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में मौलिक तथा जनपक्षधर योगदान दिया है बल्कि करियरिज्म से ग्रस्त हमारी शिक्षा व्यवस्था के समक्ष एक समावेशी तथा लोकतांत्रिक मॉडल भी विकसित किया है. जेएनयू का छात्र सही मामले में वैश्विक चेतना से लैस होता है तथा देश-दुनिया के उन सभी मामलों में हस्तक्षेप की कोशिश करता है जो सत्ता और नागरिकों के द्वंद्व से उपजते हैं. धर्मनिरपेक्षता, जाति और लैंगिक समानता का संवैधानिक मूल्य यहां की शिक्षा व्यवस्था में ही नहीं बल्कि रोजमर्रा के व्यवहार में भी गहरे समाए हुए हैं. यही वजह है कि संविधान विरोधी, कट्टरपंथी, पुरोगामी और असहिष्णु शक्तियों को जेएनयू से हमेशा ही समस्या रही है. उनके विनाशकारी मंसूबों के खिलाफ यह विश्वविद्यालय हमेशा एक चुनौती प्रस्तुत करता रहा है. शिक्षा के निजीकरण से लेकर जल, जंगल और जमीन की लूट के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाला संस्थान उन्हें कैसे पच सकता है? यह राष्ट्र का नहीं, बल्कि उस हिंदू राष्ट्र का विरोधी संस्थान है जिसमें संविधान के नाम पर मनुस्मृति लागू करने की घृणित मंशा छिपी हुई है.’